शिक्षक थरीथरीका

शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापनमा एकरूपता नभएका कारण सार्वजनिक स्कूलमा विभिन्न थरीका शिक्षकहरू कार्यरत छन् । पद अनि सेवा/सुविधामा रहेको विभेदका कारण शिक्षकहरूमा पढाउने जाँगर र आत्मसम्मान पैदा हुन नसक्दा त्यसको नकारात्मक असर कक्षाको पठनपाठनमा परेको छ ।

मुन्ना सिंह (एमए/बीएड) र दामोदर सिलवाल विगत डेढ दशक देखि ललितपुरको कुपण्डोलस्थित प्रगति शिक्षा सदन (मावि) मा अध्यापनरत् छन् । शुरु मा उनीहरू दुवैजना अस्थायी शिक्षकका रूपमा त्यहाँ प्रवेश गरेका थिए । दुवैले २०५२ सालमा भएको शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पनि सँगै दिए । २०६० सालमा निक्लिएको सो परीक्षाको परिणाममा पनि दुवै जना सफल भए । तर, मौखिक अन्तर्वार्तामा दामोदर सफल भए, मुन्ना असफल । दामोदर त्यही मिति देखि स्थायी शिक्षक भए– पेन्सनसमेत पाक्ने गरी । दामोदर र मुन्ना अहिले पनि त्यही स्कूलमा त्यसै गरी पढाइरहेका छन्, जसरी १२–१३ वर्षअघि पढाउँथे ।

काम र जिम्मेवारीका हिसाबले मुन्ना र दामोदरबीच कुनै भेद छैन । विद्यार्थीहरूका निम्ति पनि उनीहरू दुवै ‘शिक्षक’ मात्र हुन् । स्थायीले धेरै र रराम्रो पढाउने अनि अस्थायीले थोरै र हलुका पढाउने भन्ने पनि हुँदैन । स्थायी धेरै जान्ने, अस्थायी कम जान्ने, स्थायीको उमेर ढल्दै जाने, अस्थायी जवान नै रहिरहने, स्थायी बिरामी वा दुर्घटनमा पर्न सक्ने, अस्थायीलाई केही नहुने अनि स्थायीले परिवार पाल्नुपर्ने, अस्थायीले पाल्नु नपर्ने पनि हुँदैन । तर भिन्नता ठूलो छ ।

सवाल स्थायी वा अस्थायी शिक्षकको मात्र पनि होइन । राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, लियन शिक्षक, सट्टा शिक्षक, मदरसाका शिक्षक, गुरुकुलका शिक्षक, महिला परियोजना शिक्षक, निजी स्रोत शिक्षक, तालिम प्राप्त शिक्षक, तालिम अप्राप्त शिक्षक, सहयोगी शिक्षक,गैसस शिक्षक समेत सेवा, सुविधा, शिक्षा, निकाय, नियुक्ति आदि आधारमा शिक्षकका एकदर्जन भन्दा बढी प्रकार भेटिन्छन् । तर सबै प्रकारका शिक्षकबाट अपेक्षा गरिने कुरा भने एउटै हुन्छः कक्षामा गएर विद्यार्थीलाई पढाउनु , सिकाउनु , बौद्धिक उन्नतिमा टेवा पुर्याउनु ।

प्रगति शिक्षा सदनका दामोदर र मुन्ना दैनिक चार घण्टी पढाउँछन् । अरू काम र जिम्मेवारीमा पनि कुनै भिन्नता छैन । भिन्नता छ त, तलब–सुविधा र पेशागत सुरक्षामा । स्थायी शिक्षक भएको ले दामोदर मासिक रु.१३,४५० तलब, रु.२०० बीमा, रु.१,३४५ सञ्चयकोष र वार्षिक रु.१६० कोग्रेड बाहेक रिटायर्ड भएपछि बाचुञ्जेल पेन्सन पाउँछन् । अस्थायी मुन्नाले चाहिँ मासिक तलब रु.१३,४५० मै चित्त बुझाउनुपर्छ । त्यतिमात्र नभई, जति दशक पढाए पनि अस्थायी भएका कारण उनी जुनसुकै बेला पनि स्कूलबाट बिदा गरिन सक्छिन् । कथं ३० वर्षसम्म पढाउन पाइन् भने पनि रिटायर्ड हुँदा रित्तोहात घर फर्कनुपर्छ । त्यसपछि को जीवन कसरी धान्ने, उनलाई थाहा हुँदैन । मुन्ना भन्छिन्, “देशको विडम्बना, व्यवस्थापकीय कमजोरी र आफ्नै दुर्भाग्यले एउटै तहका शिक्षकबीचमा यस्तो भेदभाव, असमान ता र विभेद छ ।” उनी सेवाबाट हटाइने भयबाट अहिले पनि ग्रसित छन् ।

प्रगति शिक्षा सदनकै गणित शिक्षक सत्यनारायण महर्जन ललितपुरको अगुवा स्रोत व्यक्ति भएपछि रिक्त लियन पदमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६३ साउन देखि दयाराज आचार्यलाई ‘सट्टा शिक्षक’ नियुक्त गरेको छ । भोलि महर्जन फर्किएको दिन ‘सट्टा शिक्षक’ आचार्यले तत्काल स्कूल छोड्नुपर्छ । आफूजस्ता शिक्षकको पीडा सबैभन्दा चर्को रहेको दाबी गर्दै आचार्य भन्छन्, “लियन पदमा बस्ने मजस्ता सट्टा शिक्षकको जस्तो पेशागत असुरक्षा अरू कुनै पनि प्रकारका शिक्षकले महसूस गर्नु परेको छैन । मैले स्कूलमा अरू शिक्षकले जसरी नै काम गरेको छु तर आत्मसन्तुष्टि भने छैन ।”

सट्टा शिक्षकले जुन शिक्षकको लियन पदमा बसेको हो त्यही शिक्षकको तलब बराबरको रकम मात्र पाउँछन् । उनीहरूले सञ्चयकोष,ग्रेड जस्ता सुविधा पाउँदैनन् । स्थायी शिक्षक अध्ययन, बेतलवी जस्ता लामो बिदामा बसेमा र स्रोत व्यक्ति भएर अन्यत्र गएमा सरकारी विद्यालयमा ‘सट्टा शिक्षक’ राख्ने गरिएको छ । उता, प्रावि तहका स्थायी शिक्षकले शैक्षिक योग्यताका आधारमा निमावि र माविको शुद्ध रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति पाएमा त्यस्ता शिक्षकको स्थानमा पनि ‘सट्टा शिक्षक’ राख्ने गरिएको छ । शिक्षा विभागको विद्यालय व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत योगेन्द्र बरालका अनुसार ‘सट्टा शिक्षक’ राख्ने चलन विगतको तुलनामा क्रमशः कम हुँदै गएको छ । तर, ‘सट्टा शिक्षक’को छुट्टै देशव्यापी तथ्याङ्क भने शिक्षा विभागसँग पनि उपलब्ध छैन ।

प्रगति शिक्षा सदन मावि कुपण्डोलमै अर्का थरी शिक्षक छन् निर्मल ज्ञवाली । ६ असार २०६५ देखि राहत कोटामा नियुक्त उनी दृष्टिविहीन हुन् । उनी प्रावि तहका छात्रछात्रालाई जनरल नलेज (सामान्य ज्ञान), विज्ञान र सामाजिक अध्ययन विषय अध्यापन गर्छन् । उनको तलब स्केल रु.८,२८० हो । त्यसबाट २३ प्रतिशत कट्टा गरेर राहत शिक्षक कोषमा जम्मा गरिन्छ । आँखा नदेख्ने कारण कालोपाटीमा लेख्न, गृह कार्य र परीक्षाको कापी परीक्षण गर्न ज्ञवालीलाई उक्त स्कूलका प्रावि शिक्षक खिलप्रसाद घिमिरेले सहयोग पुरयाउने गरेका छन् । २०४६ सालमा स्थायी भएका घिमिरेलाई बढुवाको आश छ भने ज्ञवालीलाई स्थायी शिक्षक हुने धोको छ । राहत र स्थायी शिक्षकबीचको दूरीका कारण ज्ञवाली र घिमिरेले पाउने तलब र अरू सहुलियतमा पनि ठूलो अन्तर छ । घिमिरेले मासिक तलब रु.८,२८० बाहेक केही पाउँदैन । सरकारले असोज २०६५ देखि लागू हुने गरी बढाएको मासिक रु.२ हजार अझै उनको हातमा परेको छैन । उता घिमिरेले चाहिँ मासिक तलब रु.८,२८०, सञ्चयकोष रु.८५९, बीमा रु.२००, प्रावि इन्चार्ज भत्ता रु.२०० र कक्षा शिक्षक भत्ता रु.५० अनि वार्षिकग्रेड पाउँछन् ।

सरकारले दृष्टिविहीन, अपाङ्गता भएका शिक्षक, बहिरा र सुस्तमनस्थितिका छात्रछात्रालाई पढाउनका लागि १८ जिल्लामा प्रावि, निमावि र मावि गरी ३६ वटा विशेष विद्यालय स्थापना गरेको छ ।

ती स्कूलमा २६७ जना विशेष शिक्षक छन् । विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकका लागिगत वर्ष रु.३ करोड ४४ लाख खर्च भएको शिक्षा विभागको समाहित शिक्षाका उपनि र्देशक अरुण कुमार तिवारी बताउँछन् । उता, देशभरिका ३४० सार्वजनिक विद्यालयमा दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्तमनस्थितिका छात्रछात्रालाई पढाउनका लागि प्रावि तहमा स्रोत कक्षा सञ्चालन गरिएको छ जसमा ३४० विशेष शिक्षक कार्यरत छन् । यस्ता कक्षामा पढाउनु अघि विशेष शिक्षकलाई ४५ दिने तालिम दिइने गरिएको उपनि र्देशक तिवारीले बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० वटा स्कूलमा स्रोत कक्षा थप्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रगति शिक्षा सदन माविका प्रअ सूर्यप्रसाद घिमिरेका छोरा सुदेश घिमिरे चाहिँ निजी स्रोत शिक्षकका रूपमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । उक्त स्कूलमा कार्यरत अर्घाखाँचीकी सुष्मा खनालका दुईवटा पद छन्— निजी स्रोत शिक्षक र सहयोगी कार्यकर्ता । बीए/बीएड सकेकी खनालले निजी स्रोत शिक्षक र सहयोगी कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरे बापत रु.६,०५० पारिश्रमिक पाउने गरे की छन् । देशभरिमा सञ्चालन भइरहेका २४ हजार ७७३ बालविकास केन्द्रमा २४ हजार ७७३ जना सहयोगी कार्यकर्ता कार्यरत छन् । बालविकास केन्द्रका लागि सरकारले यस वर्ष रु.५९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक, सामग्री र तालिममा खर्च गर्नु पर्छ । सहयोगी कार्यकर्तामध्ये दुर्गममा कार्यरतका लागि मासिक रु.२ हजार र पहाड तथा तराईका लागि रु.१,८०० पारिश्रमिक दिने गरिएको छ । विश्वमै प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा महँगो मानिए पनि नेपाल भने यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन न गरिएको शिक्षा अधिकारी हरूकै गुनासो छ । न्यून पारिश्रमिकका कारण सहयोगी कार्यकर्तामा काम गर्ने जाँगर पैदा हुन नसकेको धेरैको भनाइ छ । यता, निजी स्रोतका शिक्षकको तलब पनि समान छैन । आर्थिक स्रोत दर्बिलो भएका केही स्कूलमा तिनले योग्यता अनुसारको तलब पाएको भए पनि अधिकांश स्कूलका निजी स्रोत शिक्षकहरूले न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका पाइन्छ । तलबी असमान ताले शिक्षकहरूमा पेशागत असन्तुष्टि र असुरक्षा बढाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विभिन्न थरीका शिक्षकको थरीथरीको आँकडा शिक्षा विभागमा पनि फेला पर्छ । देशभरिका सामुदायिक प्राविमा ८० हजार १७६, निमाविमा १६ हजार २०४ र माविमा १२ हजार ७१८ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । शिक्षा विभागको आँकडा अनुसार अहिलेसम्म दरबन्दीमा अस्थायी र स्थायी गरी प्राविमा ७८ हजार ९११, निमाविमा १६ हजार २२४ र माविमा १२ हजार ७१८ जना शिक्षक कार्यरत छन् । केही वर्षअघिसम्म प्रावि तहमा राखिएका १ हजार २६५ जना महिला परियोजना शिक्षकलाई पनि दरबन्दीमारूपान्तरण गरिसकिएको छ । त्यसो तगत वर्षसम्म प्राविमा १८ हजार २२१, निमाविमा ४ हजार ४०५ र माविमा २ हजार ५३२ जना राहत शिक्षक नियुक्त गरिएको आँकडा छ । यस वर्ष प्राविमा ४ हजार, निमाविमा ४ हजार र माविमा ४ हजार गरी १२ हजार राहत शिक्षकको कोटा वितरण गरिएको छ । राहत कोटाबाहेकगत वर्ष देखि सरकारले पीसीएफ शिक्षकका लागि अनुदान दिन थालेको छ । प्रावि तहमा प्रति–विद्यार्थी एकाइ लागतका आधारमा शिक्षक अनुदानबापतगत वर्ष रु.३५ करोड खर्च भएको थियो भने यस वर्ष ६ हजार ५०३ जना प्रावि शिक्षकको तबल बराबर रु.७० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले खुल्ला विद्यालय, मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल जस्ता धार्मिक विद्यालयमा पनि शिक्षकको व्यवस्था गर्नका लागि वार्षिक अनुदान दिन थालेको छ । यस्ता स्कूलमा सरकारी अनुदान र आफ्नै स्रोतमा धार्मिक शिक्षक राख्ने गरिएको छ । सामुदायिक स्कूलका शिक्षकहरूलाई तालिम शिक्षक, स्रोत व्यक्ति, प्रअ, प्राचार्य, जिशिकामा काज कर्मचारीको रूपमा समेत जिम्मेवारी दिइएको पाइन्छ । त्यस्तै विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नका लागि सङ्गीत शिक्षक, खेलकुद शिक्षक, स्काउट शिक्षक, कम्प्युटर शिक्षक, पीटी शिक्षक आदि राख्ने गरेको भेटिन्छ । केही स्कूलमा चाहिँ तलब नपाउने गरी स्थानीय तथा विदेशीलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा राख्ने गरिएको छ । तथापि जनार्दन कार्यदलले सरकारलाई बुझएको प्रतिवेदनमा शिक्षा नियमावलीको मापदण्ड पूरा गर्न

सरकारले अझै ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक थप्नुपर्ने आवश्यकता दर्शाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनको पेज नम्बर १० मा भनिएको छ, “सरकारी लगानीको लगभग ८५ देखि ९० प्रतिशत हिस्सा शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च हुने गरेका कारण शैक्षिक गुणस्तर सुधारतर्फ खासै लगानी प्रवाहित गर्न सकिएको छैन ।”

नामकरण, सेवा, सुविधा र पेशागत समस्याका कारण विभिन्न थरीका शिक्षकहरू छुट्टाछुट्टै सङ्गठित हुन थालेका छन् । दरबन्दीमा रहेका अस्थायी शिक्षकले आफूहरूको पेशागत हितका लागि अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिगठन गरेर विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्न थालेका छन् । राहत शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय राहत शिक्षक सङ्गठन, निजी स्रोतका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालय निजी स्रोत शिक्षक सङ्घर्ष समितिगठन गरेका छन् । यी सङ्गठनहरू माओवादी निकट नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चमा आबद्ध छन् । देशभरिका निजी स्कूलका शिक्षक पनि नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनगठन गरेर निजी स्कूललाई राष्ट्रिय करण गरी आफूहरूलाई सरकारी तलब स्केल अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्धगराइनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको पाइन्छ । यता, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद्, नेपाल शिक्षक मञ्च र नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघमा पनि अस्थायी, निजी स्रोत, राहत, निजी, पीसीएफ, सहयोगी कार्यकर्ता आबद्ध छन् ।

एउटै बनाउने कसरत
शिक्षक सेवा आयोग, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, बाल विकास केन्द्र, विभिन्न गैर सरकारी संस्था आदिबाट नियुक्ति लिएका शिक्षकको जवाफदेहिता पनि नियुक्ति गर्ने प्रति बढी हुने गरेकोले विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप मा नकारात्मक असर परेको छ । थरीथरीका शिक्षक राख्ने खुकुलो व्यवस्थाले स्कूलको पठनपाठनमा बाधा पुर्याएका कारण नेपाल शिक्षक युनियन र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले सबै थरीलाई योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको समान सेवा, सुविधा उपलब्धगराइनुपर्ने माग गरेका छन् । मञ्च र युनियनले ५ कात्तिक २०६५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझएको सुझावपत्रको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ, “शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा विकास गरी पूर्वप्राथमिक देखि उमावि तहसम्मका सबै प्रकारका शिक्षक र कर्मचारीहरूको नियुक्ति एकद्वार प्रणालीबाट गरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योग्य शिक्षक आपूर्ति गर्नु पर्ने शाश्वत तथ्यलाई आत्मसात् गरिनुपर्ने हराम्रो सुझाव छ ।” ललितपुरका स्रोत व्यक्ति सत्यनारायण महर्जन सबैथरी शिक्षकलाई एउटै बनाउनुपर्ने र तलब सुविधामा विभेद गर्न नहुने तर्क गर्छन् । उनी थप्छन्, “कार्य सम्पादनका आधारमा दण्ड र पुरस्कार को व्यवस्था गर्नु पर्छ तर तलबमा भेदभाव हुनुहँदैन ।”

शिक्षक युनियनका नवनियुक्त अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकाल शिक्षकहरूको पद र सुविधामा रहेको असमान ताको खाडलले उनीहरूमा काम गर्ने जाँगर र उत्साह नभएको बताउँछन् । उनले भने, “शैक्षिक योग्यताका आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर सबै थरी शिक्षकलाई एउटै बनाउनुपर्नेमा युनियन र मञ्चको साझ धारणा छ, थरीथरीका शिक्षकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गरिनुपर्छ भन्ने हराम्रो जोड हो ।” अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा थरीथरीका शिक्षकलाई एउटै बनाउने बारेमा छलफल भएको तर निचोडमा पुग्न नसकेको बताए । उनले भने, “कार्यदलको छलफल मा १२ तहको शिक्षक श्रेणी बनाउने प्रस्ताव आएको हो तर प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी न गरी अहिलेकै अवस्थामा श्रेणी मात्रै वर्गीकरण गरेर हुँदैन ।”

तालिकामा देखाइएको कुल शिक्षक सङ्ख्यामा स्थायी, अस्थायी, राहत, पीसीएफ, निजी स्रोत, गुम्बा, मदरसा, गुरुकुललगायत सबै प्रकार विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक समेटिएका छन् । तथापि विभागको आँकडामा शिक्षकको प्रकार, शैक्षिक योग्यता, श्रेणी, विषयगत शिक्षक सङ्ख्या, उमेर समूह जस्ता महत्वपूर्ण कुरा खुल्दैन । त्यस्तै सामाजिक समूहका आधारमा पनि विभागले महिला, दलित र जनजाति बाहेक मधेशी, अल्पसङ्ख्यक आदि शिक्षकको आँकडा भने निकालेको पाइँदैन । शिक्षा विभागको उक्त आँकडामा एसएलसी अनुत्तीर्ण शिक्षकको सङ्ख्या पनि छैन् । विभागको शैक्षिक सूचना तथा अनुसन्धान शाखाका अधिकृत शङ्करबहादुर थापा यस्तो आँकडा सरकारसँग नभएको बताउँछन् । एसएलसी अनुत्तीर्ण शिक्षकहरू स्थायी भएका कारण तिनको सङ्ख्या दरबन्दीमा जोडिएको उनको तर्क छ । थापाको अनुमान मा देशभरिका प्राविमा झण्डै तीन प्रतिशत एसएलसी अनुत्तीर्ण शिक्षक कार्यरत छन् । उनले थपे, “विस्तृत चाहिँ जिल्ला जिल्लामा गएर खोज्नुपर्छ ।”

विभागले शिक्षक सम्बन्धी विस्तृत सूचना सङ्कलन गर्नका लागिगत वर्ष देखि शिक्षक सर्वेक्षण थालेको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रसँग को समन्वयमा अघि बढाइएको उक्त सर्वेक्षण अहिले जिशिका र स्रोत केन्द्र हुँदै विद्यालयसम्म पुगेको छ । सर्वेक्षण फारम धेरै जसो स्रोत केन्द्रले भरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझएका छन् भने केहीले अझै फारम भरिसकेका छैनन् । उक्त सर्वेक्षण फारममा शिक्षकको योग्यता, श्रेणी, उमेर समूह, शिक्षकको प्रकार आदि खुल्ने प्रश्नहरू राखिएका छन् । शाखा अधिकृतथापाका अनुसार आउँदो पुससम्ममा सर्वेक्षण सकेर त्यसको निचोड दातासमक्ष प्रस्तुत गर्ने सरकारी योजना रहेको छ ।

नेत्रहीन शिक्षक अँध्यारोबाट उज्यालो छर्दै

दादुराका कारण सात वर्षको उमेरमा आँखाको ज्योतिगुमाएका सागर सुब्बा धरानको शहीद स्मृति माविका शिक्षक हुन् । उनी १४ जेठ २०५२ प्रावि तहमा सामाजिक शिक्षा पढाउँछन् । उनी परिवारको सहयोगमा विद्यालय आउने–जाने गर्छन् ।

२०५१ साल देखि धरानकै भानुस्मृति माविमा पढाउन थालेका वीरबहादुर राई पनि नेत्रहीन छन् । २०६३ मा स्थायी भएका राई सिर्जनात्मक तथा अभिव्यक्ति कला पढाउँछन् । उनी पनि जन्मजात नेत्रहीन होइनन् । पाँच वर्षको उमेरमा लागेको रतन्धोका कारण उनको ज्योतिगुमेको हो । पुस २०६५ देखि धरानकै शिक्षा निकेतन उमाविमा पढाउन थालेका लीलाराम सुब्बा चाहिँ बीएड उत्तीर्ण प्रावि शिक्षक हुन् । उनी नेपाली, सामाजिक अध्ययन र वातावरण विषय अध्यापन गर्छन् ।

विभिन्न कारणले आँखाको ज्योतिगुमाएका यी तीन शिक्षक र अन्य शिक्षकबीच पढाउने तरिकामा स्वाभाविक भिन्नता छ । नेत्रहीन शिक्षकहरू कक्षामा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग कम गर्छन्; व्याख्यान बढी । ब्रेललिपि भएको पुस्तकको सहायतामा पढाउने र त्यस्तो पुस्तक नहुँदा विद्यार्थीकै सहायतामा पढाउने गरिएको शिक्षक सागर सुब्बा बताउँछन् । वीरबहादुर राईले कक्षामा विद्यार्थीलाई पाठ पढ्न लगाई त्यसकै आधारमा व्याख्या गर्ने गर्छन् । नेत्रहीन शिक्षकहरू प्रायः कालोपाटीको प्रयोग पनि गर्ने गर्दैनन् । तथापि व्याख्यान विधिकै सहायतामा पनि उनीहरूले छात्रछात्रालाई सन्तुष्ट पारेको देखिन्छ । शिक्षक वीरबहादुर राईले खेलको सहायतामा पढाउने गरेका कारण छात्रछात्राले उनलाई मन पराएको देखिन्छ । छात्रा मेलिना मगर भन्छिन्, “सरले खेल खेलाएर हामीलाई सिकाउनु हुन्छ, रमाइलो लाग्छ ।” स्कूलका सहायक प्रअ अशोक शाक्यका अनुसार, वीरबहादुर अतिरिक्त क्रियाकलाप मा सक्रिय हुन्छन् । कक्षा नियन्त्रण गर्न भने नेत्रहीन शिक्षकले प्रायः लौरोको सहयोग लिने गरेको पाइन्छ । सागर सुब्बा भन्छन्, “मेरो सजाय कडा हुन्छ, तर यो मेरो बाध्यता हो ।” शारीरिक कमजोरीका कारण छात्रछात्राले हेपेर हल्ला गर्ने भएको ले सजाय दिनु परेको उनीहरूको कथन छ । केहीले चाहिँ नटेर्नेलाई फेलगराइदिन्छु भनेर तर्साउने गरेको समेत अनुभव सुनाए ।

नेत्रहीन शिक्षकलाई पढाउनका निम्ति तिनले प्राप्त गरेको तालिमले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । सागर सुब्बाले पढाउन थाल्नुअघि, नेपाल अन्धा कल्याण संघद्वारा सञ्चालित ब्रेल अक्षर सम्बन्धी सातदिने निमेथ कोण तालिम लिएका थिए । उनले शिक्षा विभागबाट ६ दिने शैक्षिक जनशक्ति निर्माण अभिमुखीकरण तालिम र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको १० महिने शिक्षक तालिम पनि लिएका छन् । त्यस्तै, वीरबहादुर राईले पनि ब्रेललिपि र १० महिने शिक्षक तालिम लिएका छन् ।
प्रायः नेत्रहीन शिक्षकहरू सङ्गीत तथा वाद्यवादनमा अगाडि देखि एका छन् । शिक्षक लीलाराज सुब्बागिटार, किबोर्ड, हार्माेनियम, तबला, नाल, ढोलक, ड्रमसेट बजाउँछन् भने वीरबहादुर हार्माेनियम, बाँसुरी, सारङ्गी,गिटार, ड्रमसेटमा पोख्त छन् ।

आँखाले बाहिरी संसार नदेखे पनि ज्ञानको ज्योति छर्न तल्लीन नेत्रहीन शिक्षकका समस्या समाधानमा ध्यान नदिइएको गुनासो उनीहरूको छ । शिक्षक वीरबहादुर राई भन्छन्, “आँखा नदेख्नेहरू पनि शिक्षक छन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ । तर, हाम्रा लागि छुट्टै शैक्षिक सामग्री र तालिमको व्यवस्था छैन ।”

परशु श्रेष्ठ, इटहरी