शिक्षकका समस्या र निकासको बाटो
विद्यालय शिक्षामा उठेका विभिन्न समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न सरकारले १६ पुस २०६५ मा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालको संयोजकत्वमा सरकारी अधिकारी , शिक्षक संस्थाका प्रतिनिधि र शिक्षाशास्त्र सङ्कायका विद्यार्थी सम्मिलित २३ सदस्यीय कार्यदलगठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले १८ फागुन २०६५ मा शिक्षामन्त्री रेणु कुमारी यादवलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा विद्यालयस्तर को शिक्षा सम्बन्धमा देखि एका विभिन्न समस्या र विसङ्गतिहरूको विश्लेषणसहित समाधानका उपायहरू सिफारिस गरिएको छ । यहाँ शिक्षकको प्रत्यक्ष चासो गाँसिएका प्रतिवेदनका अंशहरू जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन
३.१ स्वीकृत दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्ति
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिको लागि उम्मेदवार छनोट गरी सिफारिस गर्न एक स्वतन्त्र निकायको रूपमा शिक्षा ऐन
(संशोधनसहित) २०२८ द्वारा गठित शिक्षक सेवा आयोग रहेको छ ।
देशभरका सामुदायिक प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा गरी हाल सरकारले निम्न अनुसार शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गरेको छः
अ) प्राथमिक तह– ८०,१७६
आ) निम्नमाध्यमिक तह– १६,२०४
इ) माध्यमिक तह– १२,७१८
सामुदायिक विद्यालयहरूका स्वीकृत शिक्षक दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्तिको लागि वि.सं. २०५२ पछि शिक्षक सेवा आयोगबाट खुल्ला विज्ञापन हुनसकेको छैन । २०५२ सालको परीक्षाको नतिजा २०६० मा मात्र प्रकाशित भएको थियो ।
यसबाट वर्षौं देखि विद्यालयहरूका स्वीकृत शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षकहरू नियुक्ति भई काम गर्दै आएकाले यस्ता अस्थायी शिक्षकको सङ्ख्या २०औं हजार पुगिसकेको छ ।
यस बीचमा अस्थायी शिक्षकहरूको लामो अवधिको सेवाप्रति संवेदनशील भई सरकारले २०६२ सालमा स्थायीरूपले पूर्ति हुन नसकेका कुल २४१९२ शिक्षक दरबन्दी मध्ये १२०९६ दरबन्दीमा आन्तरिक र त्यति नै दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिता गर्ने गरी छुट्याई २०५८ साल माघ २५ गतेअघि नियुक्त अस्थायी शिक्षकहरूले मात्र भाग लिन पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा गरी स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था मिलायो । तर सो प्रावधानअन्तर्गत छुट्याइएको खुला प्रतियोगिताको लागि विज्ञापन गर्ने भनिएको १२,०९६ दरबन्दीको लागि हालसम्म परीक्षा हुनसकेको छैन । यसै सिलसिलामा २०६२ को शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाबाट स्थायी हुन नसकेका सेवारत अस्थायी शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन पाऊँ भन्ने बढ्दो माग र खुल्ला प्रतियोगिताको लागि छिटो विज्ञापन खुलाइयोस् भन्ने विद्यार्थीहरूको चर्को मागका बीच कुनै पनि किसिमको विज्ञापन हुन नसकी शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन गएको छ ।
३.२ सामुदायिक व्यवस्थापनमा रहेका विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्ति
सामुदायिक विद्यालयहरूको समुदायद्वारा व्यवस्थापन गर्ने नीतिअन्तर्गत त्यस्तो व्यवस्थापनमा रहेका विद्यालयहरूमा रिक्त शिक्षक पदमा आयोगद्वारा निर्धारित कार्यविधिभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै शिक्षक छनोट गरी नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर यस प्रक्रियामा पर्याप्त कबाभनगबचम सुनिश्चित हुन नसकेको कारणबाट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एकदुई विद्यालयबाट
शुरु भएको प्रक्रिया पनि सामान्यीकरणको लागि आश्वस्त हुन नसक्दा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनुमोदित हुनसकेको छैन । फलस्वरूप, यस सम्बन्धी प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
३.३ शिक्षक अनुदानमा नियुक्ति व्यवस्था
विद्यालयहरूमा बढ्दो विद्यार्थी चापअनुरूप शिक्षक व्यवस्था गर्न शिक्षक दरबन्दी सिर्जना हुन नसकेकोले सो समस्या समाधानको लागि दातृसमुदाय समेतको सहयोग लिई सरकारले शिक्षक अनुदान (बोलीचालीको भाषामा राहत शिक्षक अनुदान भनिने) उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ (तालिका ३) ।
दातृ समुदाय समेतको सहयोगमा सरकारबाट दिइने शिक्षक अनुदान (राहत अनुदान) बाट विगतमा एकभन्दा बढी शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन सक्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापनले शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था हालका दिनमा क्रमशः प्रति अनुदान एक शिक्षकको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । यस अनुदानबाट तलब/पारिश्रमिक खाने गरी शिक्षक नियुक्ति गर्न हरेक विद्यालयमा एक शिक्षक छनोट समितिगठन गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छनोट गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको भए तापनि सीमित सङ्ख्यामा आवेदन पर्ने र यदाकदा स्थानीयस्तर मा हुने विभिन्न हस्तक्षेपले गर्दा अपेक्षित रूपमा योग्य उम्मेदवार छनोट भई नियुक्ति हुने अवस्था बन्न नसकेका गुनासाहरू सुनिने गरेका छन् ।
यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भए तापनि स्थानीयस्तर मा शिक्षक नियुक्तिको लागि सरोकारवालाहरू बीच द्वन्द्व बढेको देखि एको छ । एकातर्फ द्वन्द्वको कारणले जिल्लाबाट अनुदान वितरणमा नै ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ चाहेको मान्छे नियुक्ति गर्न नसकिने आशङ्काले कतिपय विद्यालयमा नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिने गरेको अवस्था छ । योग्यतम व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न नसकिएको चिन्ता त छँदैछ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी उजुरीको खात नै लाग्ने गरेको छ । यसबाट यदाकदा जिल्ला शिक्षा अधिकारी र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरूलाई समेत विवादमा तान्ने गरेको छ । साथै बढी योग्यता भएका उम्मेदवार उपलब्ध हुँदाहुँदै कम योग्यता (न्यूनतम योग्यता) भएका उम्मेदवारले नियुक्ति पाउने गरेका गुनासाहरू पनि सुनिने गरिन्छन् ।
३.४ प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान
उल्लिखित स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी र शिक्षक अनुदानका अतिरिक्त विद्यालयहरूमा शिक्षकको बढ्दो अभावलाई सम्बोधन गर्न गएको आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि सरकारले प्रति विद्यार्थी लागत अनुदानको नामबाट हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएको विद्यार्थी शिक्षक अनुपात ४०ः १, ४५ः १ र ५०ः १ भन्दा बढी विद्यार्थी रहेका विद्यालयहरूलाई उल्लिखित क्षेत्रहरूमा प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान दिने नीति अघि सारी आ.व. २०६४/६५ मा रु.३५ करोड व्यवस्था गरेकोमा चालु आ.व. २०६५/०६६ मा यो शीर्षकमा रु.७० करोड व्यवस्था गरेको छ ।
प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान सबै अवस्थामा पूर्ण समय (Full time) शिक्षकको लागि पुग्ने गरी प्राप्त नहुने हुनाले यस स्रोतबाट प्राप्त रकम पूर्ण समय शिक्षकको लागि पुग्ने भए पूर्ण समयको लागि र सो नपुग भएमा आंशिक समय (part time) शिक्षक नियुक्ति हुने गरी नीति अगाडि बढाइएको देखिन्छ । तर व्यवहारमा भने शुरु मा जे जस्तो सुविधा भए पनि सेवामा प्रवेश गरिहाल्ने र पछि स्थायी नियुक्तिको लागि आन्दोलन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस नीतिको कार्यान्वयनमा पनि निकट भविष्यमा नै समस्या आउने सम्भावना देखि एको छ ।
३.५ निजीस्रोतका शिक्षक
माथि लेखिए देखि बाहेक विद्यालयको आफ्नै आयस्रोत, गाविस वा नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग, गैर सरकारी संस्थाहरूको आर्थिक सहयोग वा स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरू, सामुदायिक वन समिति, आमा समूह आदिको सहयोगबाट प्राप्त स्रोतबाट कतिपय विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति भई कार्यरत रहेका छन् ।
विद्यालयले आफ्नै स्रोत वा सरकारबाहेक अन्य विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त बजेटबाट शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्दा पनि यदाकदा प्रतिस्पर्धा
गरे तापनि सामान्यतया प्रतिस्पर्धा गरी नियुक्ति गर्ने गरेको पाइँदैन । यस प्रकार कुनै पनि नामबाट विद्यालयमा नियुक्ति भएका शिक्षकहरू नै पछि का दिनहरूमा विना प्रतिस्पर्धा शिक्षक अनुदान वा स्वीकृति शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति हुने प्रचलनले गर्दा विद्यालयहरूमा प्रतिस्पर्धा गराई योग्यतम उम्मेदवार नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै व्यावहारिक समस्या समाधानको नाममा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन ।
३.६ उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षक व्यवस्थापन
विश्वविद्यालयहरूबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह क्रमशः उजबकभ यगत गर्दै लगी माध्यमिक विद्यालयहरूलाई अपग्रेड गरेर विद्यालयमै कक्षा ११–१२ को शिक्षा दिने सरकारको नीतिअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस्तो तह थप भई सञ्चालन भइरहेको छ ।
उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूलाई सरकारको तर्फबाट कर्णाली अञ्चलको लागि चार र अन्यको लागि दुई शिक्षक बराबरको अनुदान दिने नीति रहेको छ । यसका अतिरिक्त उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले महिला प्राचार्य भएको विद्यालयमा थप एक शिक्षकको अनुदान दिने व्यवस्था छ । विद्यालयहरूमा हाल कार्यरत शिक्षकहरू मध्ये कतिपयले सरकारद्वारा निर्धारित तलब स्केल नै पाएको देखिन्छ भने धेरै विद्यालयमा तल्लो तहको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई केही सुविधा थप गरी विद्यालयले निर्णय गरेको स्केल दिने गरेको देखिन्छ । शिक्षा ऐनले बाधा न गरे तापनि उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी केही प्रावधानहरू उल्लेख भएको ले व्यावहारिक रूपमा उच्च माध्यमिक तहमा पढाउने शिक्षकहरूको लागि अध्यापन अनुमति पत्र अनिवार्य गरिएको देखि ंदैन । यस्ता शिक्षकहरू हाल पारिश्रमिक, करार वा आंशिक समय शिक्षकको रूपमा कार्यरत देखिन्छन् ।
शुरु शुरु मा त्यसतर्फ खासै समस्या नभए तापनि दीर्घसेवापछि उच्च माध्यमिक तहमा काम गर्ने शिक्षकहरू खालीहात घर फर्किनु पर्दा भविष्यमा ठूलै चुनौती खडा हुन सक्दछ । यी शिक्षकहरूको के–कस्तो सेवा सुविधा हुने र कति बिदा पाउने भन्ने अस्पष्टताले पनि झन् अन्योल बढाएको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार (School Sector Reform) पद्धति लागू गर्ने क्रममा सरकारबाट १–८ को शिक्षालाई आधारभूत र ९–१२ को शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षाको रूपमा अघि बढाउने सरकारको नीति प्रकाशमा आएपछि सामुदायिक मा.वि.मा उच्च माध्यमिक कक्षा थप गर्ने कार्य अभियानकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यसले गर्दा विद्यमान नीतिअन्तर्गत दुई शिक्षकको अनुदान र महिला प्राचार्यको लागि थप एक शिक्षकको अनुदान माग्ने विद्यालयको चाप बढ्ने निश्चित छ । यस प्रकार ठूलो सङ्ख्यामा संलग्न हुँदै गएका उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको बारेमा समयमा नै व्यवस्थापन हुन सकेन भने भविष्यमा सरकारको लागि यो एउटा ठूलै चुनौती बन्न सक्ने सम्भावना छ ।
उच्च माध्यमिक तहको लागि मात्र शिक्षकको छुट्टै अबमचभ राख्दा ९—१० र ११—१२ को शिक्षालाई एकीकृत गरी एकीकृत माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने भनिए तापनि व्यवहारमा भने माध्यमिक शिक्षाका लागि बी.एड. योग्यताबाट नियुक्ति भएका शिक्षकको र उच्च माध्यमिक शिक्षाको लागि एम.एड.बाट नियुक्ति भएका शिक्षकको छुट्टा छुट्टै अबमचभ रहिरहने अवस्था हुन्छ । यस बारेमा निजामती र अन्य विभिन्न सेवातर्फ समसामयिक व्यवस्था के छ भनी हेर्दा यी सेवाहरूमा विशेष प्रकृतिका प्राविधिक पदहरूका लागि स्नातकोत्तर योग्यता भएका उम्मेदवार नै लिने चलन देखिन्छ ।
३.७ विद्यालय सञ्चालन र अध्ययन अध्यापनको नियमितता
शिक्षा नियमावलीले विद्यालयहरू वर्षभरिमा कम्तीमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको र पाठ्यक्रमले कम्तीमा १८० दिन नियमित पढाइ सञ्चालन गर्नु पर्ने कार्यढाँचा प्रस्तुत गरेको भएतापनि व्यवहारमा त्यस्तो स्थिति सुनिश्चित हुनसकेको देखिँदैन । विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा तयारी, परीक्षाफल तयारी, स्थानीय चाडपर्व मेला आदि विभिन्न नाममा विद्यालय खुले पनि पढाइ सञ्चालन नहुने गरेको तथ्य अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । विद्यालय सञ्चालन भएका दिनमा पनि शिक्षकहरू काजमा गएको बिदामा बसेको कारणबाट कक्षा सञ्चालन हुन नसकेका उदाहरणहरू पनि प्रसस्त देखिन्छन् । विद्यार्थीहरूगयल भएर पढाइमा असर पर्ने गरेको तथ्य त झन् सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ ।
३.८ उच्च निम्नमाध्यमिक र उच्च
प्राथमिक शिक्षक समायोजन सम्बन्धमा
विगतमा उच्च प्राथमिक शिक्षकको रूपमा खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति भएका शिक्षक र कक्षा ४ र ५ को शिक्षा निम्नमाध्यमिक तहबाट प्राथमिक तहमा समायोजन हुँदा साविकमा नि.मा.वि. तहमा खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति भई उच्च प्राथमिक तहमा समायोजन भएका शिक्षकहरू हाल प्राथमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीको नामबाट सेवामा कार्यरत छन् । त्यस्तै निम्न माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा खुलाप्रतियोगिताबाट नियुक्ति भएका र कक्षा ८ को माध्यमिक तहको शिक्षालाई निम्न माध्यमिक शिक्षातर्फ समायोजन गर्दा साविकमा माध्यमिक शिक्षकको रूपमा नियुक्ति भई नि.मा. शिक्षकमा समायोजन भएका शिक्षकहरू हाल नि.मा. द्वितीय शिक्षकको रूपमा कार्यरत छन् । यसरी समायोजन भएका शिक्षकहरूको माथिल्लो तहमै समायोजन हुन पाऊँ भनी माग रहेको छ ।
३.९ शिक्षक पदमा नियुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
विद्यालय शिक्षक सेवामा रोजगारी बजारमा उपलव्धमध्ये योग्यतम व्यक्तिहरू आकर्षित हुन सकेनन् । शिक्षण पेशामा अन्य पेशाबाट छोडिएका व्यक्तिहरूको बाहुल्य बढेर गयो भन्ने जस्ता आलोचना एवं गुनासाहरू सुनिने गरेका छन् । विद्यमान शिक्षक छनोट पद्घतिभित्र
मात्र सीमित रही उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सम्भव देखिँदैन । यसको समाधान गरी बजारमा उपलव्धमध्ये सो तहको विशिष्ट योग्यता राख्ने व्यक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षक व्यवस्थापनमा देखि एका उल्लिखित समस्याहरूको समाधानको लागि कार्यदलले निम्न अनुसार सिफारिस गरेको छः
सुझाव
क) शिक्षण पेशालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा योग्यतम व्यक्ति छनोट हुने अवस्थाको प्रत्याभूति गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगको जस्तै ढाँचामा विकसित गरिनुपर्ने । विशेष अनुदान (राहत)लगायत कुनै पनि प्रकारको शिक्षकलाई स्थानीयस्तर मा नियुक्ति गर्न उक्त आयोगबाट निर्धारित कार्यविधिभित्र रही योग्यतम व्यक्ति छनोट हुने व्यवस्था मिलाउने । यस सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीको सो आयोगले समय समयमा सुपरीवेक्षण गरी निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउने ।
(ख) सामुदायिक विद्यालयको शुद्धरिक्त दरबन्दीमा २०६१ साल साउन २१ गतेसम्ममा नियुक्ति भई हालसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरू र तल्लो तहमा स्थायी भई माथिल्लो तहमा अस्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत शिक्षकहरूको लियन पदमा सोही मिति (२०६१/४/२१) भन्दा अघि देखि निरन्तर रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरू समेतलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अपनाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यसरी स्थायी हुने शिक्षकहरूको अस्थायी सेवा जोडिनुपर्ने शिक्षकहरूको राय रहेको छ ।
तर यस विषयमा कार्यदलमा मतैक्यता हुन नसकी मन्त्रालयका प्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीहरूसँग छुट्टा छुट्टै बैठक बसी भएको निष्कर्षमा विद्यार्थीहरूसँग भएको बैठकको निर्णयमा यस्तो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा १२०९६ को ६०% अर्थात् ७२५७ को हाराहारी पद सङ्ख्या भित्र रहने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्ने विद्यार्थीहरूको राय रहेको छ ।
(ग) उपरोक्त प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण हुन नसकी सेवाबाट अलग हुनुपर्ने शिक्षकहरूका लागि शिक्षा ऐन (संशोधनसहित) २०२८ को दफा ११ च को उपदफा १ग बमोजिम निम्न अनुसारको सुविधा दिनुपर्ने ।
(१) स्थायी शिक्षकले पाउने सरहको उपदान
(२) नोकरी अवधि भर पाउने औषधि उपचारको रकमलाई २० वर्षको सेवा अवधिलाई कुल सेवा अवधि मानी दामासाहीले हुन आउने रकम
(घ) शिक्षक सेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका शिक्षकहरूको अन्तर्वार्ता लिने विज्ञ समूह बनाउँदा समावेशी आधारमा बनाइनुपर्ने ।
(ङ) यसअघि शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्तिको लागि विज्ञापन हुँदा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी बाँकी रहेको १२०९६ दरबन्दीमा शिक्षा ऐनको दफा ११ च को उपदफा १ को खण्ड १ क बमोजिम अस्थायी शिक्षकहरू समेतले सहभागी हुन पाउने गरी उमेरको हद नलाग्ने गरी खुल्ला प्रतियोगितको विज्ञापन गर्ने ।
(च) खण्ड (ख) बमोजिम आन्तरिक विज्ञापन खण्ड (ङ) बमोजिम १२०९६ शिक्षक पदमा खुला विज्ञापन गरी बाँकी रहन आएको सम्पूर्ण पदमा ऐन नियमको विद्यमान व्यवस्था अुनसार उमेरको हद समेत लाग्ने गरी विज्ञापन गरिनुपर्ने ।
(छ) शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइएको २०६१/६२ को आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक (अस्थायी शिक्षकहरूको निमित्त मात्र) परीक्षामा वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा उत्तीर्ण भएका र हालसम्म शुद्ध रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई कानूनमा आवश्यक व्यवस्था गरी स्थायी नियुक्ति दिने व्यवस्था मिलाउने ।
(ज) शिक्षकहरूकोे बीमा सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन (संशोधनसहित) २०४९ को दफा ४० (क) को उपदफा २, ३ को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा भएको व्यवस्था बमोजिमको सम्पूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, औषधोपचार खर्च सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९४ को उपनि यम (६) को व्यवस्था पनि लागू गरिनुपर्ने ।
(झ्) स्वीकृत शिक्षक दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट ९त्रगबषिथ० नभएका शिक्षक लामो समयसम्म नरहने गरी समयमै विज्ञापन गरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै विशेष (राहत) शिक्षक अनुदानमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा (हालसम्म वितरण भइसकेका समेत) शिक्षक सेवा आयोगबाट स्वीकृत कार्यविधि अनुसार छनोट नभएकालाई नियुक्ति न गर्ने ।
(ञ) अब देखि विद्यालय शिक्षाको कुनै पनि दरबन्दीमा वा कुनै पनि स्रोतबाट शिक्षक नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक रूपमा निवेदन आह्वान न गरी र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा न गराई भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
(ट) स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी बाहेक शिक्षक अनुदान, प्रति–विद्यार्थी लागत अनुदान समेतमा शिक्षक नियुक्तिको लागि उम्मेदवार छनोट गर्न प्रत्येक जिल्लामा शिक्षक सेवा आयोगले तीन जना विशेषज्ञ (शिक्षाशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा १० वा सोभन्दा बढी सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव भएका) सदस्यहरू जि.शि.का. को एक जना अधिकृत कर्मचारी सचिव रहेको एक समितिगठन गरी सो समितिले जिल्लामा आवश्यक भएको शिक्षक सङ्ख्या भन्दा ३३ प्रतिशत बढी उक्त आयोगबाट स्वीकृत कार्यविधिभित्र आवश्यक सङ्ख्यामा उम्मेदवार छनोट गरी सूची प्रकाशित गर्ने । यसको लागि समितिले मौखिक, लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी उच्चतम अंक ल्याउने आवश्यक सङ्ख्याका उम्मेदवारलाई मुख्य र बाँकी ३३ प्रतिशत उम्मेदवारलाई वैकल्पिक उम्मेदवारको रूपमा राखी परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरी समितिले व्यवस्था मिलाउने ।
(ठ) अब देखि कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षक अनुदानमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा समितिले प्रकाशित गरेको मुख्य उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्ति गर्नु पर्ने । परीक्षाफल प्रकाशित भएको मुख्य उम्मेदवारले छोडेको स्थानमा वैकल्पिक उम्मेदवार योजना अवधिसम्मको लागि नियुक्ति हुनसक्ने र अर्को विज्ञापनको परीक्षाफल प्रकाशित नभएसम्म कम्तीमा एक वर्षसम्म खाली हुन आउने शिक्षक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवारमध्येबाट मात्र अस्थायी नियुक्ति गरिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
समितिले पछिल्लो परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिसकेपछि पहिलो परीक्षाको वैकल्पिक सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको नाम सूचीबाट स्वतः हट्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(ड) कुनै पनि अवस्थामा एक शैक्षिक सत्रमा न्यूनतम २२० दिन विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने र हिउँदे वा बर्खे बिदाबाट बढीमा १२ दिनसम्म बिदा कट्टा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने । यसरी बिदा कट्टा गरी राखेको समयलाई मिलाई घरबिदा दिने व्यवस्था गर्ने । त्यस्तो विद्यालय सञ्चालन र बिदा सञ्चिति सम्बन्धमा सम्बन्धित जि.शि.का. बाट पूर्व स्वीकृति लिई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाएर मात्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
(ढ) सामुदायिक विद्यालय लामो अवधिसम्म सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई निजामती सेवाका समान तहका कर्मचारीहरूलाई दिइएको मापदण्डको आधारमा त्ष्mभ दयलम एचयmयतष्यल को व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(ण) निवृत्तिभरणको निमित्त न्यूनतम सेवा अवधि पुगेका, ६० वर्षको अवधि पुग्नको निमित्त कम्तीमा तीन वर्ष बाँकी रहेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकहरूको निमित्त नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी निम्न सुविधाहरूसहित स्वेच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
एक वर्ष बराबरको एकमुष्ठ तलब रकम वा एक तह बढुवा वा ५ग्रेड थपमध्ये कुनै एक सुविधाको छनोटको अवसर दिने । साथै १७ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुगी अनिवार्य अवकाश हुन तीन वर्ष बाँकी रहेका शिक्षकहरूलाई तीन वर्ष सेवा अवधि थप गरेर स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा शिक्षकहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश दिन उपयुक्त हुने ।
लामो अवधिसम्म अस्थायी सेवा गरेर ढिलो स्थायी नियुक्ति भएका कारणले निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि नपुगी सो सुविधाबाट वञ्चित हुने १५ वर्ष भन्दा बढी स्थायी सेवा अवधि पुगेका शिक्षकको लागि निजले गरेको कुल अस्थायी सेवा अवधिमा नबढ्ने गरी २० वर्षको नोकरी अवधिगणना गर्ने प्रयोजनका लागि बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरिनुपर्ने ।
(त).१ द्वन्द्वको क्रममा कुनै पनि पक्षबाट मारिएका वा बेपत्ता पारिएका शिक्षकहरूमध्ये कतिपयको प्रमाणीकरणको अभावमा निजहरूले सेवा गरी सञ्चित गरेको आफ्नो कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत सेवा निवृत्तिपछि नियमानुसार पाउनुपर्ने रकम निजका परिवारले पाउन नसकेको त्यस्ता शिक्षकहरूका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ एवं प्रमाण सङ्कलन समेत गरी मारिएका, बेपत्ता पारिएका, अचेत अवस्थामा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू समेतको प्रमाणीकरणको लागि जिल्लास्तर मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सम्बन्धित विद्यालयको प्रअ, सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक र सरेकारवाला शिक्षक/कर्मचारीसँग सम्बन्धित पेशागत संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व रहने ९ सदस्यीय प्रमाणीकरण समितिगठन गरी यस समितिले बुझी गरेको छानबिनको निष्कर्षसहितको सिफारिसको आधारमा मृतक, बेपत्ता वा अचेत अवस्थाका शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीका परिवारले नियमानुसार पाउने रकम र अन्य सुविधा झ्क्नि पाउने व्यवस्था गर्ने ।
(त).२ वि.सं. २०५२ देखि हालसम्म द्वन्द्वको कारणले सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको पुनर्वहाली गर्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न एक समितिगठन गरिनुपर्ने साथै पुनर्वहाली भएका शिक्षक कर्मचारीको टुटेको सेवा अवधिको तलब भत्ता नपाउने गरी निवृत्तिभरण/उपदान प्रयोजनको लागि मात्र जोड्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । तर निम्न अनुसारको अवस्थामा भने तलब भत्ता समेत पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(अ) अदालत, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयबाट वारेण्ट जारी भएको प्रमाण भएका ।
(आ) हिरासत वा जेल परेकाहरूको प्रमाण भएका ।
(इ) बेपत्ता पारिएको प्रमाण भएका ।
(ई) आतङ्ककारी घोषणा गरिएको प्रमाण भएका ।
(उ) विस्थापित हुन बाध्य पारिएको प्रमाण ।
(त).३ वि.सं. २०५२ पूर्व नै सेवाबाट हटेको शिक्षकहरूको हकमा तत्कालीन अवस्थामागठन भएको वेदनिधि निराला कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानी पुनर्वहाली सम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाइनुपर्ने ।
(त).४ पुनर्वहाली गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा ऐन नियममा आवश्यक व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने ।
(थ) अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा तथा शिक्षकहरूको स्थायीको लागि खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन तत्काल गरिनुपर्ने ।
(द) शिक्षाशास्त्र अध्ययन न गरेका वा अन्य विषय अध्ययन गरी स्वीकृत तालिम नलिएका व्यक्तिहरूले खुला विज्ञापनमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(ध) कुनै पनि विद्यालयको वहालवाला शिक्षक कुनै पनि विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नहुने व्यवस्था गर्ने ।
(न) सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापको पदमा पाँच वर्षे कार्यअवधि तोक्ने ।
(प) विद्यालय सुधार पद्घतिको दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोजिम हाल सेवामा प्रवेश गरिसकेका शिक्षकहरूलाई समायोजन गर्ने वाहेक अब देखि आई.एड. वा सोसरहको योग्यता
प्राप्त गरी स्वीकृत तालिम प्राप्त भन्दा कम योग्यताको उम्मेद्वारले शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
(फ) शिक्षाशास्त्र विषयमा प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक शिक्षा, स्नातक र स्नातकोत्तर तहको सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले लिएको परीक्षाको ट्रान्सक्रिप्टमा विशिष्ट श्रेणी अर्थात् ८० प्रतिशत भन्दा बढी अङ्क ल्याई उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारलाई शिक्षक सेवा आयोगले र यसबाट प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत काम गर्ने समितिले छुट्टै परीक्षा नलिइकन योग्य उम्मेद्वार मानी सो योग्यताले भ्याउने तहको शिक्षक पदमा सीधै स्थायी नियुक्तिको निमित्त सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ब) ९—१२ को एकीकृत माध्यमिक शिक्षा लागू हुने निर्णय भइसकेको सन्दर्भमा माध्यमिक र उच्च माध्यमिक शिक्षकको लागि छुट्टाछुट्टै शिक्षक रहने व्यवस्था क्रमशः अन्त्य गरी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक नामको एउटा नयाँ अबमचभ शुरु गर्ने । उच्च माध्यमिक शिक्षक (११–१२) हरूका लागि न्यूनतम माध्यमिक शिक्षकसरहको सेवासुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
(भ) हाल सेवामा प्रवेश गरिसकेका उच्च माध्यमिक तहमा पढाइरहेका पूर्णकालिक शिक्षकहरूलाई तहगत व्यवस्थाको तह ८ मा र सो नहुन्जेल माध्यमिक शिक्षक तृतीय श्रेणीको रु.१३४५० को स्केलमा समायोजन गर्दै लग्ने ।
(म) माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको खभचतष्अब िकभत्रगभलअभ मा रहेको नबउ लाई घटाई एउटै कभत्रगभलअभ भित्र रहने गरि परिमार्जन तथा कभत्रगभलअष्लन गरी एउटै शिक्षकले सम्बन्धित विषयमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म नै पढाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
(य) प्रस्तावित कार्यढाँचा लागू भएपछि उच्च माध्यमिक शिक्षकले पनि विद्यालय शिक्षक सेवाभित्र रहेका सबै सुविधा पाउने भएको ले त्यसबारे छुट्टै उल्लेख गरिरहनु नपर्ने ।
(र) हाल स्नातक तहको न्यूनतम योग्यताबाट माध्यमिक शिक्षकमा पसिसकेका कार्यरत शिक्षकहरूको हकमा शिक्षा मन्त्रालयले दूर शिक्षा र अन्य विभिन्न माध्यमबाट एम.एड. पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउने । यो शिक्षकहरूले आफ्नो योग्यता बढाउने पर्याप्त समय दिनको लागि सेवामा प्रवेश गरिसकेका शिक्षकको पदोन्नतिको निमित्त मात्र आगामी सात वर्षसम्मका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक र तालिम मात्र भावी बढुवाको अङ्कगणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ल) साविकमा खुला प्रतियोगिताबाट छनोट भई हाल प्राथमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा काम गरिरहेका स्थायी शिक्षकलाई ६ महिनाको अवधि दिई निवेदन माग गरेर उनीहरूले चाहेमा नि.मा. तृतीय र प्रस्तावित एकीकृत तहगत व्यवस्था लागू भएको अवस्थामा तह ६ को शिक्षकमा समायोजन गर्ने ।
(व) साविकमा खुला प्रतियोगिताबाट छनोट भई हाल निम्न माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीको शिक्षकको रूपमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पनि खण्ड (ल) बमोजिम नै निवेदनको अवसर दिई उनीहरूले चाहेमा मा.शि. तृतीय श्रेणीको शिक्षकमा समायोजन गर्ने ।
(श) खण्ड (ल) र खण्ड (व) बमोजिम ६ महिनाभित्र निवेदन दिई समायोजन हुन पाउने अवसर दिँदा निवेदन नदिने शिक्षकले पछि समायोजन माग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
(ष) प्रा.शि. द्वितीयलाई नि.मा.शि. तृतीय र नि. मा.शि. द्वितीयलाई मा.शि. तृतीयमा समायोजन गरिसकेपछि आगामी चार वर्षसम्म बढुवा हुने पदहरूको अनुपातिक सङ्ख्यागणना गर्दा माथि लेखिएबमोजिम समायोजन भई घटेको सङ्ख्या नघटाईगणना गरिनुपर्ने ।
(स) विद्यालयहरू शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन खुल्नुपर्ने शिक्षा नियमावलीको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने । यस कार्यमा सरकारलाई शिक्षकहरूका पेशागत संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने ।
(ह) विद्यालयबाट काज, बिदा वा अन्य कुनै पनि कारणले अनुपस्थित भएका शिक्षकहरूको लगवुक राखी त्यसरी अनुपस्थित हुने शिक्षकको स्थानमा काम गरेका व्यक्तिलाई पारिश्रमिक दिनको लागि विद्यालयले जि.शि.का. सँग थप निकासा माग्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने । विना सूचनागयल हुने शिक्षकका हकमा निजको तलब कट्टा गरी सट्टामा काम गर्ने शिक्षकलाई खुवाउन सक्ने ।
(क्ष) शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाट उत्पादन हुने विद्यार्थी आवश्यकताको आधारमा मात्र उत्पादन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।
सरकारले हरेक जिल्लामा यस प्रयोजनका लागि प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान वा अन्य उपयुक्त बजेटबाट केही Contingency बजेटको व्यवस्था मिलाउने ।
यसमा लेखिएबमोजिम सट्टा शिक्षकको रूपमा काम गर्नको लागि १५ दिनभन्दा बढी अवधि भए जि.शि.का. बाट वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेद्वारहरूलाई बोलाई काममा लगाउने । सोभन्दा कम अवधिको लागि भएमा विद्यालयले स्थानीय क्षेत्रमा उपलव्ध व्यक्तिहरूमध्ये उच्चतम योग्यताका उम्मेद्वारहरूको सूची बनाई व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गराए र राख्ने र तिनै उम्मेद्वारहरूमध्ये उपयुक्त सम्झेको व्यक्तिलाई guest शिक्षकको रूपमा काममा लगाउने ।
खण्ड ४
विशेष शिक्षा परिषदअन्तर्गत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन
दशकौं देखि विशेष शिक्षा परिषदको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका ३३ वटा विशेष विद्यालय र तीन वटा विशेष व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूमा पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा शिक्षक कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् । यी विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल अनुसारको तलब भत्ता र सञ्चयकोष
दिने गरिएको देखिन्छ ।
तर यस्ता विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले हालसम्म अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने उनीहरू दीर्घसेवा पछि सेवा निवृत्त हुँदा समेत कुनै उपदान, निवृत्तिभरण र उपचार खर्च जस्ता सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छैन । यसले गर्दा अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई लामो अवधिसम्म सेवा गरेर निवृत्त हुने शिक्षक कर्मचारीले खालीहात घर फर्किनुपर्ने अवस्था सृजना भई जानकारी राख्ने आम समुदायलाई संवेदनशील बनाएको छ ।
सुझाव
यस सम्बन्धमा कार्यदलले निम्न अनुसार सिफारिस गरेको छः
(क) सरकारले तीसौं हजारको सङ्ख्यामा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गरिसकेको सन्दर्भमा विशेष शिक्षा उपलब्ध गराउने ३३ वटा विद्यालयका शिक्षालाई मात्र छुट्टै सेवासुविधा दिने गरी राखिरहनु एकातर्फ समन्यायिक देखिँदैन भने अर्कोतर्फ शिक्षक व्यवस्थापनको हिसाबले पनि व्यावहारिक हुँदैन ।
तसर्थ विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने यी ३३ वटा विद्यालयमध्ये मूल रूपमा सरकारी अनुदानमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई सामुदायिक विशेष विद्यालयको रूपमा अघि बढाउने । त्यस्तै पहिले देखि संस्थागत विद्यालयको रूपमा सरकारको सहयोग लिएर पूर्ण रूपमा विशेष शिक्षा सेक्सनको रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको विशेष विद्यालयको हकमा त्यस्ता स्रोत कक्षा वा कार्यक्रमलाई संस्थागत विद्यालयमा सरकारी सहयोगमा सञ्चालित एनेक्स विशेष शिक्षा कार्यक्रमको रूपमा लिई कार्यक्रमगत (project grant) सहयोग मात्र गर्ने ।
(ख) त्यस्ता विशेष शिक्षा सम्बन्धी एनेक्स कार्यक्रम संस्थागत विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयतर्फ सार्न सकिने सम्भावना भए त्यसको खोजी गर्ने ।
(ग) सामुदायिक विशेष विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा विद्यमान सेवा शर्तलाई निरन्तरता दिई कार्यरत कर्मचारी निवृत्त भएपछि हालको दरबन्दीको सट्टा अन्य सामुदायिक विद्यालयको लागि जुन पद्धति निर्धारण हुन्छ सोही पद्धतिअन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापन गरी त्यसैले निर्धारण गरे बमोजिमको सेवासुविधा दिने व्यवस्था मिलाउने ।
खण्ड ५
व्यवस्थापन
शिक्षण कार्यमा संलग्न सहयोगी कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन
५.१ पूर्व प्राथमिक विद्यालय/बालविकास केन्द्र तथा वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम
खण्ड ३ र ४ मा उल्लेख भएका शिक्षकहरूका अतिरिक्त मुलुकभरि नै विद्यालयभित्र वा समुदायमा छरिएर रहेका पूर्वप्राथमिक कक्षा वा बालविकास केन्द्रहरूमा कुल २००२३ सहयोगी कार्यकर्ताहरू शिक्षककै जस्तो जिम्मेवारीमा संलग्न हुँदै आएका छन् । चालु आ.व. २०६५/०६६ मा यसमा ४७५० जना थपिने कार्यक्रम देखिन्छ ।
त्यस्तै मुलुकभरि नै छरिएर रहेका वैकल्पिक विद्यालयहरू प्राथमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम (SOP) र अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (FSP) सञ्चालनको लागि कुल १५३२ सहयोगी कार्यकर्ताहरू शिक्षककै रूपमा कार्यरत छन् ।
पूर्व प्राथमिक कक्षा वा बालविकास कार्यक्रम र वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमका सहयोगी कार्यकर्ताहरूको नियुक्ति गाविस/नपा,
स्थानीय सामुदाय वा विद्यालयले गरेको सिफारिसको आधारमा गरिने नाममा यस्ता कार्यकर्ताहरू प्रतिस्पर्धा नभई नियुक्ति हुने गरेको पाइन्छ । यिनीहरूले पाउने पारिश्रमिक शिक्षकहरूको दाँजोमा धेरै कम भएको कारणले पनि यसतर्फ सरकारको खासै ध्यान जाने गरेको देखिँदैन । तर यस्ता सहयोगी कार्यकर्ताको सङ्ख्या पनि निकै ठूलो हुँदै गएकोले उनीहरू सङ्गठित भई भविष्यमा ठूलै चुनौती खडा हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
५.२ धार्मिक संस्थाहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूका सम्बन्धमा
गएको केही वर्ष देखि सरकारले अघि सारेको धार्मिक संस्थाहरूबाट प्रवाह भइरहेको शिक्षाको मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन भइरहेका धार्मिक संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षकहरू कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै सरकारको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका खुला विद्यालय र गृहिणीलगायत प्रौढहरूलाई शिक्षा दिने अनौपचारिक विद्यालयहरूमा पनि कतिपय व्यक्तिहरू शिक्षककै रूपमा कार्यरत छन् ।
धार्मिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरू सम्बन्धित संस्थाहरूकै पहल र व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेकाले सरकारले केही अनुदान उपलब्ध गराए तापनि शिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै कार्यविधि अघि बढाएको देखि ंदैन । यस्ता कार्यक्रममा सरकारको लगानी बढ्दै गएपछि तत्काल केही नभए तापनि भविष्यमा यसभित्र काम गर्न शिक्षकहरूले आफ्नो सेवाशर्तको स्पष्टता बारे चुनौती खडा गर्न सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न मिल्दैन ।
सुझाव
माथि देखि एका समस्या समाधान गर्न कार्यदलले निम्न सुझावहरू सिफारिस गरेको छः
(क) पूर्व प्राथमिक विद्यालय वा बालविकास केन्द्र तथा वैकल्पिक प्राथमिक शिक्षाको हकमा हाल जिशिकाले नै सञ्चालन गरेको हो कि जस्तो देखि एकोले यसलाई सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित संस्थाले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले तत्काल यस्तो कार्यक्रम सम्बन्धित निकाय वा संस्थाको पूर्ण जिम्मेवारीमा जाने गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने । अब देखि सरकारले दिने अनुदान जिशिकाले एकमुष्ट रूपमा उक्त गाविस/नपा, विद्यालय वा सामुदायिक संस्थालाई उपलब्ध गराई त्यस्तै निकाय वा संस्थाले तोकिएको कार्य–घण्टामा नघट्ने गरी पूर्व प्राथमिक कक्षा वा बालविकास केन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने र सरकारबाट निर्धारण गरेको नर्मस्भित्र रही सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले पारिश्रमिक दिनुपर्ने गरी आवश्यक कानूनी एवं कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने ।
(ख) धार्मिक संस्थाहरूबाट सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने नाममा यसमा रहेको परम्परागत दानशीलता र त्यागको भावनालाई भत्काउनुहुँदैन । यसको लागि गुरुकुल, आश्रम, गुम्बा, बिहार र मदरसा जस्ता जुन संस्थाले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् तिनीहरूको पाठ्यक्रम, विद्यार्थी
मूल्याङ्कन र परीक्षा मात्र राष्ट्रिय कार्यढाँचामा ल्याई यसको छुट्टै विद्यालय व्यवस्थापन समितिगठन न गरी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समिति/व्यवस्थापन समितिले नै शिक्षा ऐन नियमद्वारागठन हुने व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाउने र उनीहरूले नै सरकारद्वारा स्वीकृत कार्यविधिभित्र शिक्षक व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
खण्ड ६
सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन
६.१ सामुदायिक निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापन
सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयहरूमा विगतमा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिने व्यवस्था भएको हुँदा सो शुल्कबाट तलब भत्ता व्यवस्था गरी लेखा तथा प्रशासनको काम गर्ने सहायक कर्मचारी (मुखिया, खरिदार, नायब सुब्बा वा लेखापालको नामबाट ) र परिचरहरू राख्ने गरिएको देखिन्छ । यसको निमित्त हाल माविका लागि रु.२६,९०० र निमाविको लागि रु.१९,९०० मात्र सरकारी अनुदान दिने अवस्था छ । तर हाल कक्षा ८ सम्म निःशुल्क भइसकेको र माध्यमिक शिक्षा पनि क्रमशः निःशुल्क गर्दै लगिने नीति कार्यान्वयन हुँदा कर्मचारीहरूले पाइरहेको तलब भत्ताको स्रोत बन्द हुनगई त्यसको लागि तत्काल केही गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।
यी पदहरूमध्ये केहीमा २०२८–२०३२ मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू हुने क्रममा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा समितिबाट पद सिर्जना भई त्यसै बेलाको जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगबाट नियुक्ति भएका स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् भने केही संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको रूपमा स्वीकृति भएका विद्यालयहरूमा तत्कालीन जिशिसबाट स्वीकृत दरबन्दीमा विद्यालयबाट नियुक्ति भएका सहायक कर्मचारी वा परिचरहरू कार्यरत छन् ।
६.२ प्राथमिक विद्यालयका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा
सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयहरूमध्ये केहीमा माथि खण्ड (क)कै प्रकृतिमा जि.शि.स.बाट स्वीकृत पियन दरबन्दीमा कार्यरत व्यक्तिहरू छन् भने धेरैवटा प्राथमिक विद्यालयमा वि.सं. २०४० को दशकको शुरु तिर स्वीकृति गरिएका परिचर पदमा नियुक्त व्यक्तिहरू कार्यरत छन् ।
वि.सं. २०४० को दशकको अन्त्यतिर सरकारले विद्यालय परिचरको सट्टा प्रशासनिक अनुदान दिने र विद्यालयलाई नै आवश्यक व्यवस्थापन गर्न दिने नीति अगाडि सारेपछि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयमा दिइने रु.११,०००, रु.१३००० र रु.२१००० को अनुदानबाट सालाखाला मासिक रु.८०० पारिश्रमिक खाने गरी नियुक्त परिचरहरूको लागि आ.व. २०६४/६५ देखि सरकारले प्रति विद्यालय प्रशासनिक अनुदानमा रु.५९०० थप गरेकोले सालाखाला मासिक रु.१३०० पाउने अवस्था छ ।
विद्यालयहरूमा कम पारिश्रमिक दिइएको अवस्थामा कर्मचारीहरूलाई आंशिक समय काम लगाउन सकिने सरकारी सोचको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनसकेको देखिँदैन । यस्ता अधिकांश विद्यालयहरूमा कार्यरत परिचरहरू पूर्ण समय नै कार्यरत रहेका देखिन्छन् । साथै यस्ता कर्मचारीहरूको लागि सेवा निवृत्तिपछि पाउने कुनै सुविधाको व्यवस्था नहुँदा लामो समयसम्म काम गरी घर जाँदा खाली हात जानुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा यी कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब/पारिश्रमिक सुविधाको प्रश्न, सेवाशर्तहरू तथा सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधा के हुने भन्ने प्रश्न दह्रो रूपमा उठेका छन् । यसको उचित सम्बोधन हुन नसकेमा सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा ठूलै चुनौती खडा हुनसक्ने अवस्था छ ।
सुझाव
उल्लिखित समस्याहरूको समाधानका लागि कार्यदलले निम्नानुसारको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न सिफारिस गरेको छ ।
(क) विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पानी र सम्भव भएको ठाउँमा खाजा खुवाउन विद्यालयको सुरक्षा र सरसफाई गर्न तथा अन्य विभिन्न पक्षमा सहयोग गर्न एक जना परिचर अत्यावश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा कार्यदल आफ्नो ठोस राय प्रस्तुत गर्न
चाहन्छ । त्यस्तै ठूला विद्यालयहरूमा अन्य कर्मचारी समेत आवश्यक पर्ने कुरा पनि कार्यदलको सिफारिस रहेको छ । सिद्धान्ततः यस वस्तुतथ्यलाई स्वीकार गर्दा गर्दै पनि राज्यकोषमा परेको बढ्दो आर्थिक भारलाई विचार गरी यसरी कर्मचारी राख्न विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार मानी व्यवस्था गर्न कार्यदलले निम्न आधार सिफारिस गरेको छ ।
(ख) कर्मचारीहरूको व्यवस्थाको लागि दरबन्दी स्वीकृत गर्दा पहिलो वर्ष नै सबै सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्था गर्न राज्यकोषमा ठूलै व्ययभार पर्ने भएको ले पाँच वर्षको आवधिक कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा तालिका नं ६ अनुसारको विवरणसहित पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(ग) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू समान ताको हक समेतबाट वञ्चित भएकाले त्यस्ता सम्पूर्ण कर्मचारीलाई दरबन्दी उपलब्ध गराई काम लगाएकै मिति देखि सेवा अवधिगणना हुने गरी निजामती कर्मचारीसरहको सेवा–शर्त–सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
(घ) २०५५ सालयता हालसम्म द्वन्द्व, आर्थिक र उमेरका कारणले विभिन्न बहानामा अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पुनर्वहाली गरिनुपर्ने ।
(ङ) २०६३/७/२१ गते शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन समितिबीच भएको सहमतिपछि कार्यरत अवस्थामै मृत्यु भएका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई नोकरी अवधिको आधारमा निजामती कर्मचारीले पाएसरहको आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
(च) द्वन्द्वको कारणले मारिएका र अपाङ्ग भएका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
(छ) सामुदायिक विद्यालयहरूमा शुल्क उठाउन बन्द भइसकेको अवस्थामा यसै वर्ष देखि विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा लागू हुनुपर्ने ।
खण्ड ७
संस्थागत विद्यालय र तिनमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन
७.१ संस्थागत विद्यालय सम्बन्धमा
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिसकेको र कानून बनाई माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने निर्देश गरिसकेको तथा सरकारले २०६५/०६६ को बजेटमार्पmत कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने र कक्षा १२ सम्मकै शिक्षा क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा मुलुकमा अझै पनि सामुदायिक र निजी (संस्थागत) विद्यालयको नाममा दुई किसिमका नागरिक उत्पादन भइरहनु सधैँको चिन्ताको विषय हो । अहिले मुलुकमा निजी विद्यालयहरूमा गरिबीको चपेटामा परेका, दलित, पिछडिएको क्षेत्र एवं जनजातिका बालबालिकाको पहुँच नरहेको, विद्यालयहरू व्यापारिक बाटोतर्फ उन्मुख भएका, उनीहरूको हिसाबकिताब पारदर्शी हुन नसकेको आदि गुनासाहरू आइरहेको र यसको निराकरणको लागि यस्ता विद्यालयहरू राष्ट्रिय करण गरिनुपर्दछ भन्नेसम्मका मागहरू आउन थालेको अवस्था छ ।
हाल निजी विद्यालयहरूलाई संस्थागत स्वरूप दिने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी, निजी शैक्षिक गुठी वा कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । २०५८ माघ २५ को शिक्षा ऐन सातौं संशोधनबाट यो व्यवस्था अघि पढाइएको सन्दर्भमा सो मितिभन्दा अघि निजी विद्यालयको रूपमा स्वीकृत विद्यालयहरूले पनि दिइएको अवधिभित्रगुठी वा कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी शिक्षा विभागबाट स्वीकृति लिई सक्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर मुलुकभर ५००० भन्दा बढी निजी विद्यालयहरू सञ्चालन भए तापनि शिक्षा विभागमा भने त्यसको एकतिहाई जतिले मात्र स्वीकृति लिएको तथ्य उक्त विभागबाट जानकारी हुन आएको छ ।
त्यस्तै विद्यालयहरू कम्पनीमा सञ्चालन भएकाले व्यापारीकरणको सम्भावना बढ्यो भन्ने गुनासो एकतर्फ छ भने अर्कोतर्फ विद्यालय सञ्चालकहरू आफ्नो लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितताको खोजीमा रहेका छन् ।
सुझाव
यसै वस्तुतथ्यलाई विचार गरी कार्यदल निम्न अनुसार सुझाव पेश गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
(क) संस्थागत विद्यालयहरूको सञ्चालनमा राज्यको लगानी शुरु गरी यी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन निरीक्षण र अनुगमनमा सरकारी लगानी बढाउँदै लैजाने ।
विद्यालयस्तर को शिक्षा निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र सरकारको नीति पनि रहिआएको सन्दर्भमा शिक्षाको विभेदीकरणको अन्त्य गर्न सबैखाले विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने ।
यसको तत्कालको निमित्त आधारभूत विद्यालयको कुल नियमित लगानीको (शिक्षकको तलब भत्ता) १० प्रतिशतबाट शुरु गरी पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत र माध्यमिक तहमा पाँच प्रतिशतबाट शुरु गरी २५ प्रतिशत पुरयाउने ।
(ख) अब आइन्दा कानूनी व्यवस्था गरी कुनै पनि विद्यालय कम्पनीअन्तर्गत खोल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने ।
(ग) हालसम्म कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूलाई निश्चित अवधि दिई सार्वजनिक वा निजीगुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने गरी सार्न/परिणत गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने ।
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम कम्पनी अन्तर्गतकै विद्यालयबाट गुठीअन्तर्गतको विद्यालयमा परिणत हुने विद्यालयका संस्थापकहरूले विद्यालयमा गरिएको आफ्नो लगानीको अभिलेख क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट स्वीकृत हुनेगुठीको विधानमा छुट्टै अनुसूची राखी दर्ता गर्न पाउने समेतको कानूनी व्यवस्था मिलाउने । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट लगत प्रमाणित भएको विद्यालय संस्थापकहरूको लगानी निजहरूले चाहेमा विद्यालयको आर्थिक अवस्था खराब असर नपर्ने गरी समयको अन्तरालमा झ्क्नि सक्ने समेतको कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७.२ संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी
सरकारको वि.सं. २०३७ पछि लिएको संस्थागत विद्यालय स्थापना सम्बन्धी खुकुलोपन, वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि का सरकारहरूको निजी क्षेत्रप्रतिको उदार नीतिले गर्दा मुलुकभरि नै हजारौंको सङ्ख्यामा संस्थागत विद्यालयको नामबाट निजी विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यी विद्यालयहरूमा लाखभन्दा बढी सङ्ख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । यी विद्यालयहरूले लिने शुल्क, दिनुपर्ने छात्रवृत्ति र शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन विषयमा पनि पटक–पटक कार्यदल, कार्यटोलीहरू बनी सरकारमा प्रतिवेदनहरू पेश भइसकेका छन् ।
यी विभिन्न प्रतिवेदनहरू समेतको आधार लिई व्यवस्था गरिएको ऐन–नियमको प्रावधान अनुसार शुल्क र शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब सुविधा सम्बन्धमा निम्न अनुसार व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
(क) विद्यालयले लिने शुल्कको ६० प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य सुविधाको लागि छुट्याई त्यसबाट उनीहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको स्केलमा नघटाई तलब भत्ता दिने ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा कुल शुरु आम्दानीको ६० प्रतिशतमध्ये ४२ प्रतिशतबाट शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब भत्ताको व्यवस्था गर्ने र बाँकी १८ प्रतिशतबाट उनीहरूको सञ्चयकोष, बीमा,ग्रेड, उपदानलगायत अन्य व्यवस्था गर्ने ।
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गरी योग्यतम शिक्षकको छनोट गरेर त्यस्ता शिक्षकलाई कानूनद्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार नियुक्तिपत्र दिने ।
(घ) शिक्षकहरूको वृत्तिविकास को लागि विभिन्न क्रियाकलाप हरू सञ्चालन गर्ने ।
तर यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष छनोट हुन नसकेको, शिक्षकहरूलाई नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाइएको र न्यून तलब सुविधामा काम गर्न बाध्य हुनु परेको जस्ता थुप्रै गुनासाहरू सुनिने गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ शिक्षक कर्मचारीहरू विद्यालयले निर्धारण गरेको आचारसंहिताभित्र नरहेको कारणबाट अनुशासन कायम गर्न कठिनाई भएको जस्ता गुनासाहरू पनि समान्तर रूपमा सुनिने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा यी विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीहरूका निमित्त व्यावहारिक र स्वीकार्य उपाय अवलम्बन गर्न सकिएन भने लाखौं विद्यार्थीहरूलाई सेवा पुर्याइरहेको निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने सम्भावना देखि एको छ ।
सुझाव
यस विषयमा कार्यदलले निम्नानुसार सिफारिस गरेको छः
(क) संस्थागत विद्यालयहरूमा अब आइन्दा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षक सेवा आयोग वा शिक्षक काउन्सिलबाट अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिहरूबीच अनिवार्य रूपमा प्रतिस्पर्धा गराए र नियुक्ति गर्नु पर्ने । आन्तरिक रूपमा पदोन्नतिबाट पदपूर्ति गर्दा समेत विद्यालयभित्रका सम्भाव्य सबै उम्मेद्वारले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा बस्न पाउने अवसर दिइनुपर्ने । साथै कर्मचारी नियुक्ति गर्दा समेत प्रतिस्पर्धा गराए र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
(ख) शिक्षक कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा नियुक्तिपत्र दिइनुपर्ने । हाल कार्यरत शिक्षकहरूलाई योग्यताको आधारमा आन्तरिक कार्यविधि बनाई सो को आधारमा स्थायी नियुक्ति दिने । कानून अनुसार स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस नभएसम्म अस्थायी नियुक्ति गर्न सकिने ।
(ग) विद्यालयहरूले शिक्षक कर्मचारीलाई प्रचलित स्केल बमोजिम तलब तथा अन्य सुविधा दिनुपर्ने ।
(घ) नियम कानूनको पालना न गर्ने विद्यालयलाई कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राख्ने ।
