हेडमास्टरका तीन योग्यता
व्यवस्थापकीय, उत्प्रेरणा र नेतृत्व– यी तीनैवटा क्षमता भएको व्यक्ति नै रराम्रो हेडमास्टर हुन्छ । यी तीनवटागुण नभएका व्यक्ति हेडमास्टर बनाउनु हुन्न ।
केही वर्षअघि मेरो भाइ नैरोवी, केन्यामा जागिर खान्थ्यो । एक दिन साधारण पसलमा चिया पिएर बसिरहेको बेला एक जना स्थानीय व्यक्ति छेउमै आएर टुप्लुक्क बसेछ । धुम्म परेर बस्नुभन्दा केही कुरा गरौं न भनेर त्यो मानिससँग परिचय गरेर कुरा शुरु गरे छ । त्यो मानिस नैरोवीबाट निक्कै टाढा कुनै गाउँको सरकारी स्कूलको हेडमास्टर रहेछ । “के काम लिएर नैरोवी आउनुभयो त ?” भाइले सोधेछ ।
“यस्तै एउटा काम परेर आको ।” उसले जवाफ दियो ।
“के तपाईं छुट्टीमा हुनुहुन्छ ?”
“होइन ।”
“ त्यसो भए कार्यालयको काममा आउनुभएको ?”
“त्यो पनि होइन ।”
“त्यसो भए किन आउनुभएको त ?”
“भोलि स्कूलमा रिजल्ट हुँदैछ । त्यही भएर यता आको ।”
“स्कूलको रिजल्ट यहाँ लिने हो र ?”
“होइन ।”
“अनि किन यहाँ आउनुभएको त ?”
“भोलि रिजल्ट टाँसिएपछि रराम्रो रिजल्ट आएन भने गाउँले
र विद्यार्थीले मलाई झुण्ड्याउन पनि सक्छन् । त्यसैले यहाँ लुक्न आएको ।”
उपर्युक्त संवादले केन्यामा स्कूलको प्रगतिप्रति हेडमास्टर कत्तिको जवाफदेही हुनुपर्दोरहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ ।
कलेजमा बीए पढ्दै गर्दा स्कूलभन्दा बाहिर रहेका तर पढ्न इच्छुक विद्यार्थीलाई एसएलसी दिन तयार गर्ने गरी हामीले ज्ञानोदय एडल्ट हाईस्कूल खोलेका थियौं । म त्यसको हेडमास्टर थिएँ । धेरै लामो अनुभव हासिल गर्न नपाए पनि हेडमास्टरको भूमिका बारे मैले त्यतिबेला केही अनुभव गर्ने अवसर पाएको थिएँ ।
मेरो विचार मा प्रधानाध्यापक आधारभूत रूपमा स्कूलको नेता हो । उपकुलपति विश्वविद्यालयको नेता हो । त्यसैले, प्रअले जहिले पनि आफ्ना सहयोगी शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित र नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । त्योसँगै उसले विद्यालयको व्यवस्थापन गर्न पनि सक्नुपर्छ । व्यवस्थापकीय क्षमता नभएका व्यक्तिले हेडमास्टर पद लिनै हुन्न, लिएमा त्यागिदिनुपर्छ । सारांशमा, व्यवस्थापकीय, उत्प्रेरणा र नेतृत्व– यी तीनैवटा क्षमता भएको व्यक्ति नै रराम्रो हेडमास्टर हुन्छ ।
हेडमास्टरसँग केही अन्तरनिहित क्षमता र प्रतिभा पनि हुनैपर्छ, जो अरूसँग मागेर वा किनेर हासिल गर्न सकिँदैन । नेतृत्वसँग भिजन छ भने बेसै भयो, छैन भने पनि त्यो अरूबाट सिक्न/लिन सकिन्छ । यहाँसम्म कि ज्ञान पनि केही हदसम्म अरूबाट लिन सकिन्छ । तर केही कुरा यस्ता हुन्छन् जो प्रअ भएको मानिस भित्रै अन्तरनिहित हुनुपर्छ । जस्तो, चरित्र र आचारण । हेडमास्टरको चरित्र र आचरणलाई शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैले नजिकबाट हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले हेडमास्टरले आफूलाई सबै प्रकारको आचार–व्यवहारमा उदाहरणको रूपमा पेश गर्न सक्नुपर्छ । उपकुलपतिको टोपी ल गाएपछि मलाई पनि त्यस्तै समस्या आइपरेको थियो । जहाँ पायो त्यहीँ जान नहुने, जे पायो त्यही लाउन नपाउने, जे पायो त्यही बोल्न नहुने, जो पायो त्यही मान्छेसँग भेट्न पनि नहुने । त्यसबखत यी सब कुरा हरूमा ध्यान पुर्याउन मलाई निकै कठिनाई परेको म अहिले पनि सम्झन्छु । तर जिम्मेवारी सम्हालेपछि तदनुरुपको आचरण र दायित्व पालना गर्नैपर्छ भन्ने कुरा बाट म सधैं निर्देशित रहेँ । हेडमास्टरसँग नैतिक बल (मोरल अथोरिटी) हुनैपर्छ । काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ । त्यसका लागि हेडमास्टर सदैव तयार भएर बस्नुपर्छ । किनभने हेडमास्टरले जहिले पनि स्कूलको भलाइको पक्षमा काम गर्नु पर्छ ।
म उपकुलपति हुँदा मेरो कार्यकक्षमा निकैगर्मी हुन्थ्योे । देशका विशिष्ट व्यक्ति उपकुलपतिकहाँ आउँदाका दिनबाहेक मैले कहिल्यै एयर कण्डिसन राखिन । मैले सुविधाभोगी व्यवहार देखाएको भए शुल्क बढाउने र कर्मचारी कटौतीको निर्णय लागू गर्ने नैतिक धरातल मसँग हुनेथिएन ।
त्यस्तै, हेडमास्टरसँग हुनैपर्ने अर्को विशेषता हो ,निर्णय क्षमता । काङ्ग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीगिरिजाप्रसाद कोइरालाका जे–जस्ता कमी कमजोरी भए पनि मेरो दृष्टिमा उहाँको सबैभन्दा सबल पक्ष तुरुन्त निर्णय गर्ने क्षमता हो । ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ तुरुन्तै भन्ने निर्णय क्षमता हेडमास्टरसँग पनि हुनैपर्छ । यस्तो क्षमता अरूबाट किन्न वा लिन सकिँदैन । यो व्यक्तिविशेषमा अन्तरनिहित क्षमता नै हो । यो क्षमता नभएका मानिस सफल हेडमास्टर बन्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै वैयक्तिक सम्बन्ध (पर्सनल ¥यापोर्ट) पनि एउटा हेडमास्टरका लागि एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै घरका केटाकेटी केही दिन स्कूल आएनन् भने हेडमास्टरले तिनका अभिभावकलाई भेटेर के समस्याका कारण केटाकेटी स्कूल नआएका रहेछन् भनेर सोध्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै शिक्षकहरूका समस्याबारे पनि हेडमास्टर उत्तिकै जानकार हुनुपर्छ । ‘तपाईंको कक्षामा अलि बढी हल्ला किन भइरहेको होला ?’ ‘तपाईंलाई के समस्या परयो सर ?’ भनेर हेडमास्टरले चासो व्यक्त गर्नु पर्छ । शिक्षकले कक्षाकोठामा भोगिरहेको समस्या समाधानमा सहयोगी बन्नु पर्छ । त्यसपछि हेडमास्टरसँग हुनैपर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो, कडा मिहिनेत । कडा परिश्रमको कुनै विकल्प नै छैन । पूरा समय मिहिनेतका साथ काम गर्नु पर्छ । यो कुरा आफूभित्रैबाट उत्पन्न हुने हो, यसलाई अन्यत्रबाट सरक्क ल्याउन सकिँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, हाम्रा समस्या आधारभूत प्रकृतिकै छन् । स्कूलमा पानी नै हुँदैन भने पानीको गुणस्तर को के कुरा ? बिजुली नै आउँदैन भने बत्तीको गुणस्तर को के अर्थ ? यस्तै सार्वजनिक स्कूलहरूमा कक्षा वा पढाइ नै कम हुन्छ भने स्तरीय शिक्षाको कुरा गर्नु को के औचित्य हुन्छ र ? धेरै वर्ष अगाडि एक जना विदेशीले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘नेपालका स्कूलमा विद्यार्थीहरू भन्दा शिक्षकहरू नै कक्षामा बढी अनुपस्थित हुन्छन् ।’ करिब पाँच वर्ष पहिले शिक्षा मन्त्रालयको अग्रसरतामा एसएलसीमा विद्यार्थीहरू किन बढी फेल हुन्छन् भन्ने सन्दर्भलाई समेत लिएर एउटा अध्ययन मसमेत संलग्न भएर गरिएको थियो । हेडमास्टरको सन्दर्भमा हामीले २८ वटा स्कूलहरूको ‘केस स्टडी’ गरेका थियौं । हाम्रा प्रोफेसर र एसोसिएट प्रोफेसरहरूले स्कूलमा दुई हप्तासम्मको अवलोकन र अध्यापन गरे । हामीले जुन स्कूलले एसएलसीमा रराम्रो गरेको छ, त्यो प्रभावकारी र जसले रराम्रो गर्न सकेन, त्यो अप्रभावकारी स्कूल भनेर छुट्यायौं । स्कूल प्रभावकारी हुनुका धेरै कारणहरू देखि ए तर तीमध्ये अति नै महत्वपूर्ण कारक चाहिँ हेडसर वा हेडमिस नै ठहरिए । अध्ययन गर्न फिल्डमा जानुअघि साथीहरूलाई मैले भनेको थिएँ, स्कूलको नतिजाको इतिहास पल्टाउनुहोला । यदि कुनै स्कूलको नतिजा जुन वर्षमा एकदम रराम्रो भएको देखि यो, त्यसको कारणको खोजी गर्नु होस् । स्कूलले एकाएक धेरै धन प्राप्त गरयो कि वा नयाँ शिक्षकहरू थपिए कि वा हेडमास्टर फेरियो कि वा यस्तै के भयो त्यसको गहिरो अध्ययन गर्नु होस् भनेको थिएँ । अध्ययनबाट तीमध्ये धेरै जसो स्कूलको एउटै कुरा देखि यो, त्यो स्कूलको नेतृत्वमा परिवर्तन भएको रहेछ । नयाँ हेडमास्टरको आगमनपछि स्कूलको नतिजामा सुधार आएको देखि यो । अर्थात् एक जना हेडमास्टर स्कूलको सुधारको कति महत्वपूर्ण माध्यम रहेछ भन्ने कुरा यसले छर्लङ्ग पार्छ ।
मैले माथि आधारभूत कुरा हरूको समस्याका बारेमा अलिकति कुरा कोट्याएँ । यहाँ फेरि त्यही कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु । पब्लिक स्कूलका शिक्षकहरू अधिकांशले तालिम लिएका छन् । तलब तथा सुविधा निजी स्कूलको भन्दा धेरै छ । सरकारी क्षेत्रको ठूलो लगानी पनि छ । तै पनि पब्लिक स्कुलहरूले

निजी स्कूलको जति पनि नतिजा ल्याउन किन सकिरहेका छैनन् ? हामीले केही प्राईभेट स्कूलहरूको पनि अध्ययन गर्यौ । त्यहाँ नयाँ शिक्षकहरू आउने र छाड्ने दर निकै उच्च रहेको पाइयो । तर पब्लिक स्कूलमा साधारणतया त्यस्तो हुने गर्दैन । प्राइभेट स्कूलको पढाइ पनि अब्बल छैन, ठीकै ठीकै मात्र छ । तैपनि एसएलसीको नतिजामा त निजी विद्यालयहरू धेरै अगाडि देखि ए । यसका कारणहरूको खोजी गर्दा पत्ता लाग्यो– एउटा औसत स्तर को पब्लिक स्कूलमा पढाइ वा कक्षा हुन्छ/हुँदैन भन्ने ठेगान नै हुँदोरहेनछ । तर प्राइभेट स्कूलमा नियमित रूपमा पढाइ हुँदोरहेछ । निजीमा, हडताल–बन्दका कारण पढाइ अवरुद्ध भयो भने त्यसको सट्टा शनिबार वा अरू बिदाका दिन पढाइ हुँदोरहेछ । प्राइभेट स्कूलमा दिनहुँ जसो गृह कार्य दिइँदो रहेछ । उता पब्लिक स्कूलमा गृह कार्य भनेको नै थाहा रहेनछ । हामीले स्कूल पढ्दा पनि मुश्किलले कहिलेकाहीँ मात्र गृह कार्य दिइएको सम्झन्छु । प्राइभेट स्कूलमा कमजोर विद्यार्थीका लागि छुट्टै ‘रिमेडियल’ कक्षाहरू हुने गर्दारहेछन् । कुन विद्यार्थी के विषयमा कमजोर छ, त्यो विषयमा थप समयमा पढाएर उसलाई पनि अरू विद्यार्थीसरह जान्ने बनाउने गरिँदोरहेछ । तर त्यो काम पब्लिक स्कूलमा पटक्कै हुँदोरहेनछ ।
हराम्रो त्यो अध्ययनको निष्कर्ष थियो— शिक्षकको तालिम भन्दा पनि शिक्षकको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेछ स्कूलको स्तर उकास्ने सन्दर्भमा । स्कूललाई सपार्ने हो भने हेडमास्टरलाई निक्कै बलियो पार्नुपर्छ भनेर हामीले अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाव दिएका थियौं । हेडमास्टरको नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा हुनुपर्छ र त्यहाँ दलीय राजनीतिकोगन्ध आउनु हुँदैन भनेका थियौं । हराम्रो जोड व्यवस्थापकीय र नेतृत्व क्षमताका आधारमा नै हेडमास्टरको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने थियो । हामीले हेडमास्टरका नियुक्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकको महत्वपूर्ण हात रहनु पर्छ भनेर सुझएका पनि थियौं । हामीले हेडमास्टरलाई दिइएको विद्यमान अधिकार अपुग छ मात्र भनेका छैनौं, तिनलाई शिक्षक छान्ने, रराम्रो शिक्षकलाई प्रोत्साहन र खराब शिक्षकलाई दण्ड दिने, यहाँसम्म कि स्कूलबाट निकाल्नेसम्मको अधिकार दिइनुपर्छ भनेका छौं । हेडमास्टरको पहिलो नियुक्ति चार वर्षका लागि मात्र हुनुपर्छ भन्ने हराम्रो राय थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, जिल्ला शिक्षा कार्यालय सबै पक्षले हेडमास्टरको वार्षिक मूल्याङ्कन गरेर त्यसका आधारमा मात्र कार्यकाल बढाउनुपर्छ भन्ने हराम्रो दृष्टिकोण थियो । त्यसै गरी प्रअलाई दिइँदै आएको प्रअ भत्ता एकदमै कम छ, त्यसलाई आकर्षक बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिइएको थियो । हेडमास्टरको व्यवस्थापकीय र नेतृत्व क्षमता सम्बन्धी हालको तालिम माथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भनेर हामीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखेका थियौं । मलाई लाग्छ, ती कुरा हरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।
तुलसी थपलिया
उपसचिव शिक्षा मन्त्रालय
म हाल शिक्षा मन्त्रालयको नयाँ कार्यक्रम विद्यालय क्षेत्र सुधारको दस्तावेज निर्माणको कार्यसँग सम्बन्धित छु । त्यसले प्रधानाध्यापकबारे केही नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ नीतिमा १–८ वा १–१२ पढाइ हुने विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भन्ने छुट्टै दरबन्दीकोे व्यवस्था गरिएको छ । प्रअ छनोटको सन्दर्भमा उसको शिक्षण अनुभवलाई महत्व दिइएको छ । धेरैजसो देशमा शिक्षक भएको मानिस मात्र प्रधानाध्यापक हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने केही देशमा त्यस्तो रहेनछ । हामीले शिक्षण अनुभव भएको मानिस अर्थात् शिक्षकलाई नै प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था यथावत् राख्न लागेका छौँ । प्रअ हुनका लागि शिक्षण अनुभव त आधारभूत योग्यता हो नै । त्यस्तै व्यवस्थापकीय र नेतृत्व क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण योग्यता हो । यसका लागि निश्चित अङ्क दिनु जरुरी छ । तालिम र अनुभवलाई कति अङ्क दिने भन्ने कुरा मा छुट्टै बहसको खाँचो छ । नयाँ नियमावली बनाउनुअघि यी कुरा मा प्रस्ट भइसक्नुपर्छ । अहिलेको नियममा पनि केही प्रावधान नभएका भने होइनन् । व्यवस्थापकीय तालिमको कुरा नियममा छैन । यसमा शिक्षक तालिमको मात्र कुरा छ । पहिला–पहिला व्यवस्थापकीय तालिम त्यति उपलब्ध नभएकाले पनि त्यतातिर ध्यान न गएको हुनसक्छ । त्यस्तै, हेडमास्टरका लागि महिला र सीमान्तीकृत समूहका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तदनुरूप कक्षा १–८ सम्म पढाइ हुने आधारभूत स्कूलमा स्नातक गरेको व्यक्ति मात्र प्रधानाध्यापक हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तरले मात्र प्रअ हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यसमा ‘प्रोफेसनल कोर्स’ पनि जोडिनु आवश्यक छ । छनोटको कुरा कहिलेकाहीँ विवादास्पद पनि भइरहेको र अनावश्यक रूपमा राजनीतिसँग पनि जोडिने गरेकाले त्यसबाट अलग राख्न स्वतन्त्र छनोट समिति बन्नु पर्छ जहाँ विज्ञहरू पनि रहनेछन् । हेडमास्टरको कार्यावधि यति वर्ष नै हुनुपर्छ भनेर नतोकिए पनि निश्चित अवधिका लागि नियुक्त गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख छ । जो व्यक्ति प्रअ बन्न चाहन्छ, ऊ प्रअ बनेर आएपछि विद्यालयको सुधारका लागि के के काम गर्ने भनेर भावी कामको कार्ययोजना पेश गर्छ । उसले प्रअको पद पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा कार्ययोजनाको आधारमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यही कार्ययोजना अनुरूप काम हुन सक्यो कि सकेन भन्ने आधारमा उसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षणको स्तर तोक्ने र शिक्षकको कार्यसम्पादन गर्ने काममा प्रअको विशेष भूमिका हुनु जरुरी छ । प्रअले त्यो भूमिका पाएन भने उसले आफ्नो टिमका शिक्षकहरूलाई आफूले चाहे जस्तो प्रगतिको दिशामा लान सक्दैन । अतः विद्यालय सुधारको दस्तावेजले शिक्षकको मूल्याङ्कनमा प्रअको विशेष अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको छ । प्रअले शिक्षणको काम पनि गर्छ, तर शिक्षण ‘वर्क लोड’ घटाउनुपर्छ भन्ने यसको मर्म छ ।
प्रअ विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा मा यसले जोड दिएको छ । किनकि प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार प्रअको छनोट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्छ । आफूलाई नियुक्त गर्ने निकायप्रति प्रधानाध्यापकलाई उत्तरदायी बनाइनु आवश्यक छ । प्रअ मूल्याङ्कनका दुई आधार तय गरिएको छ । पहिलो , नियुक्ति हुँदा उसले पेश गरेको कार्ययोजना र दोस्रो सामाजिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट । यी दुई माध्यमबाट प्रअलाई विद्यालयप्रति राम्ररी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने विद्यालय सुधार कार्यक्रमको अभिप्राय हो ।
भीम सापकोटा
प्रअ, आदर्श सौल युवक मावि बुङ्गमती, ललितपुर
हेडमास्टरका रूपमा मेरो काम ‘टिमवर्क’ हो । सरोकार–वालाहरूलाई परिचालन गर्न सकियो भने मात्र स्कूल रराम्रो हुन्छ । कतिपय ठाउँमा त्यसरी सुधार भएको पनि छ । आजको सन्दर्भमा सबैभन्दा खट्किएको कुरा के हो भने हेड टिचरमा शैक्षिक नेतृत्वको कमी देखि एको छ । धेरैजसो हेडमास्टरहरू प्रशासन चलाउन र भौतिक निर्माणमा मात्र ध्यान दिइरहेको पाउँछु । यसलाई हामीले छलफल को विषय बनाउनुपर्छ । शिक्षा नियमावलीमा प्रअको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अरू सबै कुरा उल्लेख छ तर शैक्षिक नेतृत्वको बारेमा उल्लेख नै गरिएको छैन ।
शिक्षा नियमावलीमा हरेक कुरा मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय चाहिन्छ भनिएको छ । तर रिक्त दरबन्दीमा एउटा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अङ्कुश अहिलेसम्म यथावत् छ । हाम्रै ललितपुर जिल्लाको एउटा विद्यालयमा तीनजना माध्यमिक शिक्षकको दरबन्दी खाली भएको तीन–चार महिना भइसक्यो । तर शिक्षा कार्यालयले नयाँ अस्थायी नियुक्ति गर्न अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन । जबकि नियममा त्यस्तो कुरा केही पनि छैन । पावरवालाका मानिसलाई त्यो स्कूलमा छिराउनुपर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्वार्थका कारण त्यसो भएको रहेछ । विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गरेर तिनै मान्छे छानिन्छन् भने त्यसको कसैले पनि आपत्ति जनाउँदैन । तर स्थिति त्यस्तो छैन । अर्कोतिर हेडमास्टरले सबै अधिकार आफू लिएर बस्ने र आफ्ना समर्थकहरूको घेरामा मात्र बसेर काम गर्ने प्रवृत्ति पनि नभएको होइन । अतः अधिकारको विकेन्द्रीकरण र अधिकारको प्रयोगलाई लिएर व्यापकस्तर मा छलफल हुनु आवश्यक देखिन्छ । बलियो प्रतिबद्धताविना कुनै पनि संस्था रराम्रो बन्दैन । त्यस्तो प्रतिबद्ध हेडमास्टर भए मात्र स्कूल रराम्रो हुन्छ ।
योगेन्द्रप्रसाद यादव
प्रअ जनज्योति उमावि, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहट
एउटा हेडमास्टरले सबै काम गर्न सक्दैन । प्रशासन चलाउन सक्छ । नेतृत्व दिन सक्छ । निर्देशन दिन सक्छ । व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर उसको ‘एक्सन’लाई पनि प्रभावित गर्ने परिस्थितिहरू हुन्छन् । हामीले त्यसलाई पनि बुझनुपर्छ । पहिलेभन्दा अहिले प्रअ झन्झन् कमजोर बन्दै गएको कुरा लाई हामीले यहाँ बिर्सन मिल्दैन । १०वर्षे माओवादी द्वन्द्वले प्रअको भूमिकालाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस समयमा प्रअ आफ्नो भूमिकालाई निकै खुम्च्याउन बाध्य भयो । त्यसलाई कसैले पनि इन्कार गर्दैन । त्यो अवस्थालाई कसरी निराकरण गर्ने हो, त्यसमा ध्यान जानुपर्छ ।
हेडमास्टरले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएको छैन । उस माथि हाबी हुने निकाय, संस्थाहरू कति हुन् कति ! जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाहेक राजनीतिक दल, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, सामाजिक परिवेश र शिक्षक सबैले हेडमास्टरको भूमिकालाई प्रभावित गरिरहेको छ । हेडमास्टरमा ‘गवर्निङ पावर’ हुनैपर्छ । अब त्यसलाई स्थापित न गरे सम्म हेडमास्टर बलियो र प्रभावकारी हुँदैन ।
अहिलेको शिक्षक नियुक्ति प्रणाली एकदम दोषपूर्ण छ । नियुक्ति गर्ने सुस्पष्ट व्यवस्था शिक्षा ऐन, नियमावली कतै पनि छैन । प्रधानाध्यापकले आफ्नो परिस्थिति अनुकूल भयो भने आफ्नो मान्छे घुसाउँछ । सञ्चालक समिति शक्तिशाली छ वा राजनीतिक समर्थन प्राप्त छ भने उसले त्यही बलद्वारा शिक्षक नियुक्तगराउँछ । त्यसलाई कसले रोक्ने ? आज व्यवहारमा धेरै हदसम्म यही भइरहेको छ । शिक्षक दरबन्दी खाली भयो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयसँग नयाँ अस्थायी नियुक्तिका लागि अनुमति लिनुपर्छ । ६ महिनासम्म जिशिकाले अनुमति नदिएकाले कतिपय स्कूलमा लामो समयसम्म पढाइ अवरुद्ध भइरहेको छ । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? अनुमति दिइहाल्यो भने पनि ६ महिनापछि फेरि समर्थन लिनुपर्ने ! समर्थन नलिए तलब निकासा हुँदैन । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र स्वच्छ नियुक्ति पद्धति बसाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
जगन्नाथ तिवारी
प्रअ, सिद्धार्थ उमावि, वीरगञ्ज, पर्सा
म जुन विद्यालयमा अहिले प्रधानाध्यापक छु, त्यहाँ चार हजार विद्यार्थी छन् । मेरो स्कूलमा कुनै बेला ९० देखि शतप्रशित विद्यार्थी एसएलसीमा पास हुन्थे, अहिले आएर त्यो ६० प्रतिशतमा झ्रेको छ । भोलिका दिनमा यो नतिजा अझ् खस्कने खतरा छ । किनभने विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण छैन । दुई वर्ष देखि वर्षमा तीन महिनाभन्दा विद्यालय सञ्चालन हुनसकेको छैन । म यहाँ, काठमाडौँमा छु, हराम्रो विद्यालय बन्द छ । भर्खर हराम्रो सहायकले फोन गरेर भन्यो, सर हराम्रो स्कूल बल्ल आज देखि खुल्यो । विद्यालय एक सप्ताह देखि बन्द थियो । एक जना सभासद्लाई समातेको विरोधमा स्कूल बन्दगराइएको थियो । समय र परिवेशले हेडमास्टरको भूमिकालाई परिवर्तन गर्दोरहेछ । धनञ्जयजीले हेडमास्टर निडर र निर्धक्क भएर काम गर्नु पर्छ भन्नुभयो । पहिला त्यस्तो वातावरण थियो । तर अहिले छैन । अहिले मलाई विद्यालय जान डर लाग्छ । विद्यालय ब्याटल फिल्ड हो जस्तो लाग्छ । विद्यालय गइरहेको छु कि युद्धको मैदानमा गइरहेको छु, छुट्याउन मुस्किल पर्छ । तीन/चार वर्ष देखि यस्तो वातावरण छ । मेरै स्कूलको छिमेकमा रहेको अर्को स्कूलकी मिसलाई कक्षामा पढाइरहेका बेलामागोली हानिएको छ । विद्यालयमा पस्न पाएको छैन, फोन आउँछ “तपाईंले रु.१ लाख दिनुभएन भने खैरियत छैन ।” हामीले कस्तो डर र त्रासको वातावरणमा काम गर्नु परेको छ, त्यो भनिसाध्य छैन । राजनीतिक स्थितिको कारण यस्तो अवस्थाको सृजना भएको हो । विद्यालयलाई जबसम्म सबैपक्षबाट शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिँदैन, म काम गरिरहेको तराईको परिप्रेक्ष्यमा हेडमास्टरहरूलाई निर्धक्क र निर्भय भएर काम गर्ने वातावरण बन्दैन ।
दुइटा कुरा ले हेडमास्टर सबभन्दा बढी प्रभावित छ । पहिलो , आफ्नै सिफारिसको लागि र दोस्रो, शिक्षकको नियुक्तिको लागि व्यवस्थापन समितिको दास हुन पुगेको छ । विद्यालयमा रिक्त हुने दरबन्दीमा नियुक्तिको लागि विद्यालयमा चरम सङ्घर्ष हुने गरेको छ । जसको तपाइँहरू कल्पना नै गर्न सक्नुहुन्न । आफ्नो पीडालाई म यहाँ शब्दमा पनि राम्ररी व्यक्त गर्न सक्दिनँ । स्कूललाई त पढेलेखेको मास्टर चाहियो, जसले कक्षामा गएर रराम्रोसित पढाउन सक्छ । तर त्यहाँ योग्यता र क्षमताको कुनै मतलब छैन । व्यवस्थापन समितिमा सत्तारुढ पार्टीको कुनै मान्छे छ भने उसको मान्छे शिक्षक बनाउनै पर्छ । बनाइएन भने हेडमास्टरको खैरियत छैन । त्यसै गरी अर्को समूहबाट दबाब आउँछ, “यदि हराम्रो मान्छेलाई शिक्षक बनाउनुभएन भने भोलि देखि तपाइँ हेडमास्टरको कुर्सीमा बस्न सक्नुहुन्न ।” एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर हेडमास्टरको सुरक्षाको कुनैग्यारेन्टी छैन । हेडमास्टरलाई स्कूलबाटै उठाएर लगिरहेका छन् । छिमेकमा प्रहरी छ, केही वास्ता गर्दैन । अतः मास्टरको नियुक्तिका लागि पनि जिल्लास्तर मै मात्र भए पनि आयोगगठन गरिनुपर्छ र त्यसबाट छनोट गरिनुपर्छ । आयोगले प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक छनोट गर्छ र खाली भएको स्कूलमा पठाइदिन्छ । त्यसो हुनसक्यो भने मात्र योग्य मास्टर छानिन्छ र हेडमास्टरलाई पनि काम गर्न धेरै अनुकूल हुन्छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले प्रस्तावित गरेको हेडमास्टरको व्यवस्था बारे बताउनुभयो । त्यसक्रममा उहाँले हेडमास्टरलाई व्यवस्थापन समितिप्रति उत्तरदायी बनाउने कुरा राखिएको उल्लेख गर्नु भयो । यदि साँच्चै त्यो व्यवस्था लागू भयो भने अब हेडमास्टरहरू शिक्षा अधिकारी को शरणमा जान बाध्य हुनेछन् । त्यो निश्चित छ । भोलिका दिनमा झन् बढी जटिलता थपिनेछ ।
लीला खनाल
प्रअ, ढुकुरपानी मावि, झापा
अस्थायी होस् या स्थायी, शिक्षक नियुक्ति सही प्रक्रियाबाट हुन सकेन । मैले सुनेको छु, भारतमा शिक्षक प्रतिस्पर्धाबाट धेरै मानिसलाई छनोट गरिन्छ र ‘पुल’मा राखिन्छ । अनि जहाँ खाली छ, त्यहाँ तिनलाई नियुक्ति गरिन्छ । अब हराम्रो देशमा पनि यही पद्धतिलाई लागू गर्ने हो कि ? त्यसो गर्न सके रराम्रो हुन्थ्यो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अस्थायी नियुक्तिको अधिकार नै मुख्य समस्या बन्ने गरेको छ । झपाका विद्यालयहरूले ज–जसले राहत कोटा पाएका छन्, ती सबैमा तालाबन्दी छ ।
ज्ञापनलगायत नियुक्ति प्रक्रियामा गर्नु पर्ने सबै काम गरिएको छ । त्यसले गर्दा हेडमास्टरले रराम्रोसँग काम गर्न पाएको छैन ।
हेडमास्टरको सहयोगको लागि कर्मचारीको व्यवस्था हुनुपर्छ । सबैमा तत्काल नसकिए पनि माध्यमिक तहको विद्यालयमा यसको व्यवस्था हुनैपर्छ । तलब खुवाउने देखि का प्रशासनिक काममा हेडमास्टरलाई बढी बोझ् छ । यसले गर्दा हेडमास्टरको सम्बन्धित विषयको पठनपाठनमा बाधा पुर्याएको छ । अब हेडमास्टर कोप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा जाऊँ । यदि व्यवस्थापन समितिप्रति हेडमास्टर पूर्णरूपले उत्तरदायी हुनुपर्ने हो भने ऊ सधैं व्यवस्थापन समितिकै वरिपरि घुम्नुपर्ने हुन्छ । समिति भन्दा हेडमास्टर अलिकति पनि कमजोर भयो भने ऊ समितिको पछि लागेको लाग्यै गर्नु पर्छ । त्यसले स्कूल झन् बिगार्न सक्छ । ‘हामीले भनेको मानिस मास्टर नियुक्तिगर, हैन भने तँलाई हेडमास्टरबाट हटाउँछौं’ भन्न पनि सक्छन् । अतः हेडमास्टर व्यवस्थापन समितिप्रति पूर्ण रूपमा होइन, केही हदसम्म चाहिँ जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । विद्यालय सुधार योजनाले स्कूलको सामाजिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने कुरा लाई महत्व दिएको छ । यो सवालमा हेडमास्टर व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यस्तै, विद्यालयको आर्थिक कारोबारको मामिलामा प्रअ व्यवस्थापन समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सबै कुरा मा हामी व्यवस्थापन समितिप्रति उत्तरदायी भइदिउँला तर व्यवस्थापन समितिको हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भइदिएन भने के गर्ने ? त्यो कारणले स्कूलमा पठनपाठनको वातावरण बिग्रियो भने के गर्ने ? यो सवालमा गम्भीरताका साथ विचार गरियोस् ।
विद्याधर मल्लिक
पूर्व शिक्षा र अर्थ सचिव
२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू हुनुअघि धनी देखि गरिबसम्म सबैले एउटै स्कूलमा पढ्थे । सबैले पब्लिक स्कूलमा पढ्थे । सबैले रराम्रो मानेका थिए । किन आज धनीको लागि निजी र गरीबको लागि सार्वजिनक स्कूल भयो त ? मलाई लाग्छ, कहीँ न कहीँ प्रतिबद्धतामा कमी भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।
समुदायले शिक्षक नियुक्ति गर्दा र व्यवस्थापन समिति छनोट गर्दाका जुन समस्या आज देखि ए भनेर हेडसरहरूले भन्नुभयो, त्यो समस्या २०२८ साल पूर्व थिएन । त्यतिखेर पनि सरकारले एकमुष्ट अनुदान दिन्थ्यो । पुग्ने गरी दिएको थिएन, तर केही न केही दिएको थियो । र, पनि विद्यालय रराम्रो थियो । जतिखेर सरकारसँग पूरा साधन स्रोत र दक्ष जनशक्ति पनि थिएन । तर त्यतिखेर विद्यालय रराम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने भावना र प्रतिबद्धता चाहिँ सबभन्दा बढी थियो । विद्यालय र समुदायको प्रत्यक्ष संसर्ग र अन्तरक्रिया भइरहन्थ्यो । विद्यालयप्रति समुदायको चासोको कारणले गर्दा यी सब भएका हुन् ।
नयाँ शिक्षा योजना लागू हुनुअघि र त्यसपछि सार्वजनिक स्कूलको छविमा फरक छ । मलाई लाग्छ, सरकारले हस्तक्षेप गरेका कारण यस्तो फरक आयो । सरकारले शिक्षकहरूलाई आफ्नो बनाउँदै गयो, कर्मचारीको व्यवहार गर्दै गयो । शिक्षकहरूलाई पनि निजामतीसरह प्रथम, दोस्रो, तेस्रो श्रेणीको बनायो । अघि एक जना हेडमास्टरले समस्याका रूपमा राख्नुभयो कि स्कूल रराम्रो हुँदाहुँदै पनि माथिल्लो श्रेणीको शिक्षक हुन सकिएन । ऊ बेला सबै शिक्षक समान थिए । श्रेणीको विभाजन सरकारले नै गरेको हो । सरकारले शिक्षकसँग को अन्तरसम्बन्धलाई नितान्त कर्मचारीसँग को सम्बन्धमा बदल्न यसो गरयो । यसले शिक्षकहरूलाई केही न केही फाइदा त भयो । जागिर सुनिश्चित पनि भयो । पेन्सनको सुविधा भयो । संरचनागत बढुवाको पनि व्यवस्था भयो । त्यसको सँग सँगै शिक्षकहरूको स्वायत्ततामा अङ्कुश लाग्यो । काम गर्ने स्वतन्त्रता रहेन ।
त्यतिखेरको हेडमास्टर र समुदायबीचको सम्बन्ध र आजका हेडमास्टर र समुदायबीचको सम्बन्धमा पक्कै पनि ठूलो फरक हुनुपर्छ । सरकारसँग बढी निर्भर हुँदै गएपछि शिक्षकमा पनि परनिर्भरता बढ्दै जानु अस्वाभाविक थिएन । मान्छेलाई जति जिम्मेवारी र अधिकार दिँदै गयो, उसले त्यति नै धेरै प्रगति गर्छ । आत्मनिर्भर हुन्छ । त्यति नै धेरै चुनौतीको सामना गर्नसक्छ । परनिर्भरताले एकप्रकारको सुरक्षा पनि दिन्छ । तर परनिर्भरताका फाइदा भन्दा बेफाइदा धेरै छन् । सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा हो, आजको हराम्रो विद्यालयको हविगत । सरकारले यताका वर्षहरूमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सबैका लागि शिक्षा र हालको विद्यालय क्षेत्र सुधारले यो परनिर्भरतालाई कहीँ न कहीँ तोड्न खोजेको छ । समुदायले आफ्नो स्कूल आफैं व्यवस्थापनगरोस् । समाज प्रतिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व रहोस् भन्ने चाहेको छ । त्यसको अर्थ हो, सबै अधिकार र कर्तव्य समुदाय स्तर मा झ्रोस् । सरकारले व्यावहारिक दृष्टिकोणका आधारमा एकमुष्ट अनुदान दिने र बाँकी साधन स्रोतको परिचालन देखि व्यवस्थापनसम्मका सबै काम समुदायले गर्ने भन्नुपर्छ ।
संविधानमा जतिसुकै निःशुल्क शिक्षाकोग्यारेन्टी गरे पनि आगामी धेरै वर्षसम्म सरकारको त्यो बोझ् धान्ने औकात हुनसक्दैन । त्यो स्थितिमा स्तरीय शिक्षा दिन हिजोको पद्धतिका सबल पक्षहरूलाई आज हामीले पुनरावृत्ति गर्नै पर्छ । हिजो समुदायले अधिकांश लगानी व्यहोरेको थियो भने आज सरकारले व्यहोरेर बाँकी हुने भाग किन व्यहोर्न नहुने ? आखिर हुनेखाने परिवारले अन्यत्र त्यति धेरै खर्च गर्छ भने शिक्षामा किन गर्न नहुने ? नसक्ने अभिभावकका छोराछोरीलाई त राज्यकै पैसाले निःशुल्क दिन सकिहालिन्छ नि ! हिजोको यो परिपाटीका कारण धनी र गरीबका छोराछोरी दुवैले पढ्न पाए, त्यो पनि एउटै स्कूलमा एकैसाथ । यदि शिक्षाको स्तर उकास्ने हो भने हिजोको यो सबल र सकारात्मक कुरा लाई आज हामीले पुनरावृत्ति गर्नु को विकल्प छैन ।
मेरो विचार मा हेडमास्टरलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता चाहिन्छ । आफूले निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ र कुनै पनि प्रकारको बन्धनबाट मुक्ति चाहिन्छ । उसको जिम्मामा स्कूल भएपछि उसलाई काम गर्ने पूरा स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ । केही प्रअहरूको कुरा सुन्दा शिक्षक नियुक्तिमा हेडमास्टरको अहिले जति अधिकार छ, त्यो पनि छोड्न चाहेको जस्तो लाग्यो । खास गरी स्कूलभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण त्यस्तो विचार आएको जस्तो लाग्यो । तर त्यसले दीर्घकालमा स्कूललाई फाइदा गर्छ जस्तो लाग्दैन । किनकि आफ्नो टिमका सदस्यहरू छान्ने अधिकार हेडमास्टरलाई नै हुनुपर्छ । स्कूलको गुणस्तर प्रतिको जवाफदेही हेडमास्टरको हो भने शिक्षकको नियुक्ति, निरीक्षण र मूल्याङ्कनमा आफ्नो स्थान पाएन भने कसरी उसले स्कूलको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? हो, विद्यालयलाई दलीय राजनीतिको खिचातानीबाट बचाउन चाहिँ आवश्यक छ ।
दिलबहादुर शाक्य
सेन उच्च मावि, तानसेन पाल्पा
हेडमास्टर भनेको को हो ? प्रहरी हो । त्यसपछि प्रशासक हो । निरीक्षक हो । न्यायाधीश हो । नेता हो । निर्देशक हो । व्यवस्थापक हो ।
धेरै जनाले प्रअको व्यवस्थापनको कामलाई विशेष जोड दिनुभयो । नयाँ–नयाँ हेडमास्टरहरूका लागि उनीहरूको व्यवस्थापन सक्षमता बढाउने एकमहिने तालिम पनि दिइन्छ । तर तालिम लिने मात्र काम भएको छ । त्यसको उपयोग भएको छैन । हेडमास्टरले स्कूलको कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने कुरा मिहिन रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक देख्छु । तालिम लिइसकेपछि को हेडमास्टरमा कति सक्षमता वृद्धि भयो भन्ने कुरा जिशिकाले नियमित रूपमा निरीक्षण र अनुगमन गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने हेडमास्टरहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत र सजग हुन्छन् । नत्र यो तालिम खाली तालिमको लागि मात्रै हुने अवस्था छ ।
पश्चिमको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा पियनका दुई जना छोरा पढ्दा रहेछन् । छोराहरू पढेको नाताले ऊ अभिभावक भयो । अभिभावक भएपछि स्वाभाविक रूपमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मा उठ्न पायो । अध्यक्ष पनि भयो । त्यो स्कूलको हेडमास्टरसित उसको पहिले देखि नै खटपट रहेछ । त्यही रिस फेर्न उसले पियन जागिर सकिएपछि अध्यक्ष बनेको रहेछ । अध्यक्ष बन्नासाथ उसले हेडमास्टरलाई आदेश दिएछ, म अध्यक्ष हुँ, तपाइँले मलाई नमस्ते गर्नु पर्छ । हेडमास्टरले कति सम्झउँदा पनि मान्दै मानेन् । अनि अरू अभिभावकले पनि उसलाई सम्झउन सकेनछन् । अन्ततः हेडमास्टरले आफ्नो प्रतिष्ठाका खातिर राजिनामा दिएछन् । कतिपय ठाउँमा सकारात्मक सोचले भन्दा बदलाको भावनाले पनि व्यवस्थापन समितिमा मानिसहरू आइरहेका छन् । कुनै व्यवस्थापन समितिले अति नै रराम्रो तरिकाले काम गरेको छ भने कतै यस्तो कटु अनुभव पनि छ । यसले कस्तो अभिभावकलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने पेचिलो सवाल खडा गरिदिएको छ । हेडमास्टरलाई चाहिने जति अधिकार र काम गर्ने वातावरण दुवैको कमी छ ।
मेरो अनुभवमा एक जना हेडमास्टरसँग तीन वटा ‘डी’ हुनु आवश्यक देख्छु— ‘डिभोसन, डेडिकेशन, डिटरमिनेशन ।’ यी तीन कुरा भएको हेडमास्टरले थोरै स्रोतसाधनको परिचालन गरेर भए पनि रराम्रो नतिजा दिन्छ । विद्यालयलाई रराम्रो बनाउँछ ।
लक्ष्मण शर्मा
प्रअ, सत्यवती उमावि, धादिङ
धादिङमा २४ वटा स्वीकृत प्राप्त माध्यमिक स्कूल छन् । त्यहीमध्येको हराम्रो स्कूलमा १३ वटा दरबन्दी छ, हामी २८ जनाले काम गर्छौं । तर जिल्लाभरि ८० विद्यालय एसएलसीमा समावेश हुन्छन् । ५२ माविले स्वीकृति नै पाएका छैनन् । ती स्कूलमा हामी जस्ता साधनस्रोत भएका हेडमास्टर छैनन् । त्यसो भए त्यहाँ कस्ता हेडमास्टर छन् ? तिनले के कसरी काम गर्छन् ? तिनलाई के कस्तो अप्ठ्यारो छ ? त्यसबारे छलफल हुन आवश्यक छ । तर हुनेखाने स्कूलले भन्दा उनीहरूले धेरै रराम्रो गरिरहेका छन् । उनीहरूले थोरै स्रोतसाधनमा धेरै रराम्रो काम गरेका छन् । गाउँलेहरूले पनि त्यो स्कूललाई चाहिँ हराम्रो स्कूल भन्दा रहेछन् ।
‘सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम’ले हेडमास्टरलाई केही कुरा मा अत्याएको छ । सबै बालबालिकालाई सोरेर स्कूलमा पुर्याइएको छ । तिनलाई कसरी रराम्रो शिक्षा दिने ? त्यसको कुनै तयारी छैन । निमावि तह कसरी रराम्रो बनाउने ? त्यसको कुनै चर्चा छैन । विद्यार्थी सङ्ख्याको अवस्था पिरामिड जस्तो छ । प्राथमिक तहमा घरघरबाट डो¥याएर ल्याएका केटाकेटी, उदार कक्षोन्नतिका कारण विद्यार्थी माथि चढेका छन् । कक्षा ६, ७ मा उत्तिकै भीड छ । तिनीहरूलाई रराम्रो शिक्षा दिन चाहिने साधनस्रोत जुटाउन हेडमास्टरलाई एकदम कठिनाई छ । अझ् गाउँलेले चलाएको स्कूलको साधनस्रोतको अभावमा कस्तो हविगत छ ! त्यसका लागि त अभिभावक–विद्यार्थीसँग पैसा नउठाइकन धरै छैन । अनि रेडियोले भनिदिन्छ, ‘शिक्षा निःशुल्क छ ।’ त्यसपछि हेडमास्टरले कुटाइ खानुपर्छ । उसलाई कालोमोसो दलिन्छ । सरकारले २०५६ साल देखि दरबन्दी दिएको छैन । विद्यार्थी सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । बेञ्च र डेस्क किन्ने पैसा छैन । शिक्षक राख्ने पैसा छैन । अनि घटाघटमा शिक्षक राख्नु परेको छ । त्यसको जवाफ पनि हामीले नै दिनु परेको छ । अहिले आएर समावेशीको नारा चर्को रूपमा उठेको छ । गरीब, सुविधा नपाउने वर्ग, महिला, दलित पनि चाहियो साथसाथै प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् मानिस पनि राख्ने कुरा एकसाथ कसरी सम्भव छ ? यो समस्यालाई हेडमास्टरले कसरी हल गर्ने ? यसबारे सरकारले कुनै स्पष्ट नीति बनाइसकेको छैन । यस्तो स्थितिमा स्कूलमा ताल्चा त लागिहाल्छ ।
हेडमास्टरहरूले पनि विकसित विश्वका कुरा सिक्न र आफ्नो सन्दर्भमा लागू गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ठान्छौं । तर यसमा मेरो टेढो नजर छ । छिमेकी स्कूलले के रराम्रो गरेको छ, त्यसबाट हामीले छिट्टै सिक्न सक्छौं । जापान, युरोप र अमेरिकाका कुरा गर्छौं, आज हामीले जे जस्ता समस्या झेलिरहेका छौं, तिनले आजभन्दा डेढसय वर्षअघि भोगेका समस्या हुन् । आज त्यहाँ हामीले भोगे जस्ता समस्या छैनन् । त्यहाँ अरू नै समस्या छन् । अतः आज हाम्रा समस्याको कुनै पनि समाधान त्यहाँ पाउन सक्दैनौं । बरु तेस्रो विश्वका हामी जस्तै गरिब र पिछडिएको मुलुकको अनुभव हाम्रा लागि कामलाग्ने हुनसक्छ । हाम्रै ‘ए’ गाउँले गरेको रराम्रो प्रयत्न ‘बी’ गाउँका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । छिमेकी स्कूल रराम्रो हुँदाहुँदै त्यसबाट केही पनि सिक्न सकेका छैनौं । यस मामिलामा हामीहरू चुकेका छौं ।
स्कूलको कक्षा, नेतृत्व र व्यवस्थापन कहिल्यै नहेर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हराम्रो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नम्बर हाल्दो रहेछ । त्यसै गरी हाम्रा शिक्षकको मूल्याङ्कन नम्बर पनि हामीले हाल्न पाउनुपर्छ । हराम्रो स्कूलमा कहिल्यै पाइला नहाल्ने विद्यालय निरीक्षकले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बर हाल्न पाउँछ ? वर्षमा अढाई सय दिन त हामीले पो शिक्षकसँगै बसेर काम गरिरहेका छौं । कसरी पढाउँछन्, कस्तो पढाउँछन् भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि !। मेरो नम्बर हाल्ने भनेर एक जना विनिले कुरा उठाउनुभयो । मैले सोधेँ, तपाईंले मेरो कक्षा हेर्नुभएको छ र तपाईं मेरो नम्बर हाल्नुहुन्छ ? कि कक्षा हेर्नुहोस्, हैन भने मेरो नम्बर म आफैं हाल्छु भनेँ । मैले कट्केर नै त्यो कुरा गरेको थिएँ । नियमले जे भने पनि मैले मेरो स्कूलका शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको नम्बर विनिलाई हाल्न दिएको छैन, मैले आफैंले हालेर पठाउने गरेको छु ।
अर्जुन खरेल
शिक्षक, श्रीचण्डी मावि, पाटन
विद्यालय परिवारको जिम्मेवारगाइड हो हेडमास्टर । त्यसैले हेडमास्टर हुन त्यति सजिलो छैन । तर उसले रराम्रोसित सिक्दै, व्यवहारमारूपान्तरण गर्दै गयो भने हेडमास्टरको भूमिका निर्वाह सम्भव पनि छ । हेडमास्टरको पहिलो प्राथमिकता टिम निर्माणमा हुनुपर्छ । टिम अर्थात् इभ्रिवडी एचिभ्स मोर टुगेदर । एक्लै हेडमास्टरले मात्र सबै गर्छु भन्यो भने सम्भव र व्यावहारिक दुवै छैन । प्रभावकारी हुन चाहने हो भने हेडमास्टरले टिम वर्कलाई मन पराउनुपर्छ । उसले समन्वयकारी भूमिकामा धेरै समय बिताउनुपर्छ । शिक्षक र विद्यार्थीको विचार र रराम्रो गर्ने प्रयत्नलाई उसले सम्मान गर्न जान्नुपर्छ । उसले आफ्ना स्टाफलाई सहयोग र हेरचाह दुवै गर्नु पर्छ । तर यहाँ पनि उसले पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थीलाई नै दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र उसले स्टाफतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
स्कूलले कसरी रराम्रो नतिजा हासिल गर्ने ? यसका लागि हामीले विद्यार्थीलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्राग्राहक भनेका विद्यार्थी नै हुन् । हामीले तिनलाई सधैं खुशी राख्नुपर्छ । स्कूललाई रराम्रो बनाउन अरू स्कूलसँग पनि रराम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । यो कुरा हालसम्म त्यति छलफल मा आएको छैन । हेडमास्टर जहिले पनि समुदायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । किनभने समुदायको सहयोग र सान्निध्यता बेगर हेडमास्टरले स्कूललाई रराम्रोसित सञ्चालन गर्न सक्दैन । शिक्षक, स्टाफलाई कसरी काम लगाउने भन्ने कुरा मा रराम्रो कला हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग को सम्बन्धको कुरा आउँछ ।
रमिला शाक्य
प्रअ, यशोधरा प्रस्तावित मावि, ललितपुर
शिक्षक नियुक्ति व्यवस्थापन समितिबाट गर्ने भनिएको छ । तर जुन विद्यालयमा शिक्षक रिक्त हुन्छन् त्यहाँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै शिक्षक नियुक्त भएर आउने गर्छन् । त्यसैलाई कार्यान्वयन गरिन्छ । व्यवस्थापन समितिले केही गर्न सक्दैन । विद्यार्थी भर्ना बढाउने र शिक्षक दरबन्दी नबढाउने कार्यले अप्ठेरो भएको छ । प्राविमा विद्यार्थी घटेको छ, दरबन्दी बढी छ तर माविमा विद्यार्थी बढी छन्, शिक्षक कम । निजी स्रोतका शिक्षक राखेर चलाउनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ । तर त्यसका लागि न्यूनतम स्रोत पनि छैन ।
गाउँघरतिर का प्रस्तावित माविलाई गाविसले नै स्रोतसाधन जुटाइदिन्छ तर नगरपालिकामा सञ्चालित त्यस्ता विद्यालयलाई नगरपालिकाले कुनै सहयोग गर्दैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला विकास समितिमा जति धाए पनि समस्यालाई सुनिँदैन ।
गणेश कुमार श्रेष्ठ
दिव्यज्योति निमाावि, चितवन, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष
राजनीतिक हस्तक्षेपले विद्यालय व्यवस्थापनमा एकदमै कठिनाई भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाइरहेका अभिभावकहरू तिनलाई डाक्टर, इञ्जिनियर बनोस् वा अरू विषयमा पनि रराम्रोगरोस् भन्ने चाहना राख्छन् । र, दाउरा बेचेर भएपनि छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन चाहन्छन् । र, त्यही अनुरूपको विद्यालय व्यवस्थापन गर्न इच्छुक पनि छन् । तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण त्यो पवित्र चाहना पूरा हुनसकेको छैन । विकेन्द्रीकरणको नीति अनुसार व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरिएको अधिकार र कर्तव्य पालन गर्न बाधा पुर्याइएको अवस्था छ । सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयहरूले चोरेर लैजाने गरेका छन् । मेरै विद्यालयबाट गत वर्ष मात्र १६ जना होनहार विद्यार्थीलाई दश कक्षासम्म निःशुल्क पढाइदिन्छौँ भनेर लोभमा फसाएर लगियो । पछि मैले ६ जनालाई त फर्काएर पनि ल्याएँ ।
२२ वर्ष देखि म व्यवस्थापन समितिमा रहेर काम गर्दैछु । प्रअहरूलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा म छु । हेडमास्टर र व्यवस्थापन समिति मिलेर अघि बढ्न सकियो भने विद्यालयलाई रराम्रो बनाउन सकिन्छ । हेडमास्टर भनेका विद्यालयका नीतिनिर्माता र योजनाकार पनि हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई अधिकार र सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर मैले शिक्षा अधिकारी हरूसँग पनि भन्ने गरेको छु । हेडमास्टरले बनाएको योजनामा व्यवस्थापन समितिले साथ दिनुपर्छ ।
हेमलाल तामाङ
नारायणस्थान माावि, काभ्रे, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष
हेडमास्टरलाई प्रोत्साहन र सम्मान को कुरा पनि आयो । एउटा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष ले विज्ञान शिक्षकलाई सम्मान गरयो भने हेडमास्टर र गणित शिक्षक रिसाउँछन् । नगरुँ भने विज्ञान पढाउने शिक्षक पाउनै गाह्रो छ । त्यसकारण सम्मान र प्रोत्साहन भन्दा पनि पद्धतिमै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
प्रअ र व्यवस्थापनबीच सधैँ शङ्काकै वातावरण रह्यो । यसलाई मेटाउन के गर्ने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ त हेडमास्टर र व्यवस्थापन समितिबीच सामान किन्ने कुरा मा झ्गडा भएको पनि उदाहरण छन् । हेडमास्टरले व्यवस्थापन समितिको इज्जत जोगाउने र समितिले पनि हेडमास्टरलाई विद्यालय सञ्चालनमा परेका अप्ठेरो समाधान गर्न सहयोग गर्नु पर्छ ।
शुभचन्द्र सुवेदी
प्रअ, चन्द्रोदय उच्च मावि, कैलाली
मेरोगोडामा जुन काँडो बिझेको थियो अरूकोमा पनि त्यही काँडा बिझेको रहेछ । यसलाई फेरि कोट्याइरहनु आवश्यक देख्दिनँ । पूर्व, पश्चिम र काठमाडौँ सबैतिर का समस्या लगभग उस्तै रहेछन् । मकहाँ अभिभावक नआउने, व्यवस्थापन समितिले पनि त्यति ध्यान नदिने समस्या छ । व्यवस्थापन समितिगठन गर्दा भने माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले सबै तँछाडमछाड गर्छन् ।गठन भइसकेपछि स्कूल रराम्रो बनाउने कुरा मा ध्यान दिँदैनन् । दुई वर्ष भइसक्यो बोलाएको बोलायै छु तर आउँदैनन् । के गर्ने ? प्राविको छात्रवृत्ति वितरण गर्न भनेर खबर गरेको त सबैगुटुटु आए । विद्यालयमा खसी काट्ने रे भनेपछि सबै आउँछन् नत्र आउँदैनन् ।
मेरो विद्यालयमा बूढा शिक्षकहरूको पनि समस्या छ । घरायसी काममा बढी लाग्छन्, जसले गर्दा कक्षा खालि हुन्छ । यसो गर्नु भएन भनियो भने ‘मेरो बिदा काट्नुस् न’ भन्छन् । सबैभन्दा धेरै तालिम लिएका पनि तिनै हुन् । तर कक्षामा पढाउन गयो केही पढाउँदैनन् । कक्षामा फोहोर छ त्यसमा पनि ध्यान दिँदैनन् । कक्षा पाँचमा पढाउन जान्छन्, कालोपाटीमा कक्षा पाँच लेख्छन् र विद्यार्थीलाई लौ बाबु हो सार भन्छन् । सबै कक्षा बाहिर आएरगफ गरेर बस्छन् । विद्यार्थीले पाठ गरेर लिएर आउँछन् त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिँदैनन् । मतलबै राख्दैनन् ।
एउटा विद्यार्थीले नेपाली पाठ बुझाउन लग्यो, रातो मसीले तुरुन्तै सही गर्द िन्छन् । त्यसै सन्दर्भमा एकपटक एउटा विद्यार्थीले त अर्कै विषयको पाठ लग्दा पनि सही गरेको पाइयो । यस्तालाई कुनै कारबाही गर्ने अवस्था छैन । हामीले भनेको टेर्दैनन् । हामीभन्दा जेठा छन् । त्यसैले हेडमास्टरलाई निकै गाह्रो छ । यी र यस्तै समस्या हल गर्न ठोस र व्यावहारिक नीति बनाइनु परयो । अनि कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुपरयो ।
कृष्ण खत्री
प्रअ, नारी जागरण प्रावि, दोलखा
सामुदायिक विद्यालयको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको पैसा रहेछ । शिक्षक–अभिभावक संघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र माओवादी पनि पैसाको हिसाबकिताब छर्लङ्ग पारिदिएपछि डराउँदा रहेछन् । द्वन्द्वका बेला एकजना माओवादी मित्र आएर चन्दा माग्नुभयो । मैले उहाँलाई विद्यालयको सबै खाता देखाइदिएँ । शिक्षकलाई दशैँ भत्ता समेत दिन नसकेको देखेपछि ‘उहाँले समस्या रहेछ’ भन्नुभयो । अनि मैले उहाँलाई तपाइँहरूको बैठकमा मलाई पनि बोलाउनुस् न म विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग माग्छु भनेँ त्यसपछि माओवादीहरू चन्दा माग्न आउन छाडे ।
जिशिकाबाट रु.११ हजार प्रशासनिक खर्च पाइन्छ, प्रअ भत्ता दुईसय छ । फेरि त्यो पनि यसो जिल्लातिर जाँदा चियासिया त्यसैबाट खुवाउनुपर्छ । जिशिअले पनि प्राविका शिक्षक भनेपछि अलि ध्यान दिनुहुन्न । माविका शिक्षक छन् भने उनीहरूसँग भेट्ने र काम पनि छिट्टै हुन्छ । तर प्राविका शिक्षकलाई भने त्यति वास्ता गरिँदैन । अनि मैले पनि माविसरह बन्न के गर्नु पर्ला भनेर सोचेँ । सन्देश बोर्ड, ट्रियाङ्गल टेबुल, पुस्तकालय, वाल लगाउन लगाएँ । पैसा उठाएँ । विद्यालयको वातावरण सुधारेँ । अनि त जिशिअले पनि आउनुस् सर बसौँ । के गरौँ सर भन्न थाल्नुभयो ।
व्यवस्थापन समितिलाई संयोजन गरेर विद्यालयको गतिविधि सुधार्ने भूमिका हेडमास्टरको हो । अर्को हेडमास्टर पारदर्शी नबन्नाले पनि उसका सहकर्मीहरू भित्रभित्रै जलेका हुन्छन् । जिल्ला जान्छ, जिशिअ लगायतका मानिससँग भेट्छ । पैसा खान्छ भन्ने ती शिक्षकहरूमा परेको हुन्छ । त्यसलाई स्पष्ट पार्न हेडमास्टर पारदर्शी बन्नु पर्छ । यति पैसा आएको छ, के के गर्ने हो योजना बनाऊँ भन्नुपर्छ । कक्षामा पनि कार्य विभाजन गर्नु पर्छ । कक्षामा शिक्षक नआउँदा अन्ताक्षरी खेलेर बस्न लगाउन सकिन्छ । रराम्रो हराम्रो विद्यालय भन्ने भावना शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैमा पार्न सक्नुपर्छ ।
गोपाल भण्डारी
विद्यालय निरीक्षक
हेडमास्टरमा शिक्षण कला, प्रशिक्षण कला, पारदर्शिता, सहभागितामूलक योजना (सबै सरोकारवालालाई सहभागी गराउने विधि अपनाउने) निर्माण गर्ने खुबी जरुरी हुन्छ । यस्तो कार्यक्रममा सहभागीहरू पनि प्राविको बढी भइदिए रराम्रो हुन्छ । र, कार्यक्रम बढी प्राविकेन्द्रित हुनुपर्छ । किनभने शिक्षाको जग नै प्रावि हो । स्रोत परिचालनका तरिका पनि आओस् । निरीक्षकका रूपमा म चियोचर्चोभन्दा पनि निरीक्षण गर्छु । समय परिपालन हेडमास्टरले गर्नैपर्छ । त्यसपछि समय व्यवस्थापनको कुरो आउँछ । प्रअ रराम्रो हुँदा विद्यालय रराम्रो अवश्य हुन्छ । प्रअका लागि भौतिक पूर्वाधार र मानवीय संशाधनको अपर्याप्तताको समस्या छ । चुनौती वर्तमान परिवेश हो । स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन प्रअका थप चुनौती हुन् । कुशल शिक्षक प्रशासक हुन्छु भन्ने आकर्षण पहिलो हो । अर्को परिवेशजन्य बाध्यताले पनि हेडमास्टर बन्नु पर्ने हुन्छ । प्रअहरू विद्यार्थीको उपलब्धि स्तर प्रति उत्तरदायी बन्नु पर्छ । हेडमास्टरलाई सुविधा अलि थपेर उसको सिफारिसमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्न सके रराम्रो हुन्छ । अधिकार प्रत्यायोजन गरिएन भने भारी आफूलाई गह्रौँ हुन्छ भन्ने हेडसरहरूले बुझनुपर्ने कुरा हो ।
कृष्णप्रसाद ढकाल
महासचिव शिक्षक युनियन
हेडमास्टरकै विचार र दृष्टिकोणका आधारमा विद्यालय अघि बढ्छ । जिशिअहरूलाई निरीह बनाइएको छ । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राखेर बैठक गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । जुन कुरा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा छैन ।गत वर्ष एउटा जिल्लामा १५ वटा दरबन्दी गएकोमा पाँच दलले दुई–दुई जनाको दरले १० वटा भागबन्डा गरे र बाँकी जिशिअलाई छोडिदिए । यसरी दलहरूले राहत दरबन्दी आफ्नो खल्तीमा हालेर आफ्ना मान्छे भर्ती गरे । यो अवैधानिक कार्य हो । यसले शिक्षा उँभो होइन, उँधो मात्र लाग्छ ।
युनियनले चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लोग्रेडमा रहेका र बढी पढेका शिक्षकलाई हेडमास्टर छनोट गर्दाग्राह्यता दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा बनाएको छ । हेडमास्टरले पाउने तलबको १५ प्रतिशत प्रअ भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्छ । अहिले तराईमा अत्यन्त असहज अवस्था छ । मार्ने धम्की आएका छन् । थेग्नै नसकिने गरी चन्दा माग भएको छ । यसरी त्रासैत्रासबीच काम्दै कक्षामा प्रवेश गर्ने शिक्षकबाट पठनपाठन रराम्रो हुन सक्दैन । सबै दलले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु परयो भनेर हामीले मन्त्रालयसँग माग गरिरहेका छौँ । यो असहज अवस्थाको जतिसक्दो छिटो अन्त्य हुनुपर्छ ।
सक्षम हेडमास्टर बनाउनका लागि व्यवस्थापन तालिम, कक्षा व्यवस्थापन तालिम र हेडमास्टरद्वारा नै विद्यालयभित्रका अन्य शिक्षकलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अथवा लिडर स्कूलका प्रअले फिडर स्कूलका शिक्षकलाई तालिम दिने व्यवस्था गर्न सके त्यो कुरा कक्षामा छिरे नछिरेको उनले निरीक्षण गर्न सक्छन् । काठमाडौँबाट ब्रिफकेश बोकेर प्लेनमा गएकाहरूले दिएको तालिम कक्षाकोठाभित्र छिरेन । त्यसैले हेडसरलाई नै कायक्षेत्रमा तालिम दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा कक्षामा त्यो लागू भए नभएको उनैले निरीक्षण गर्न सक्छन् ।
सत्यनारायण महर्जन
स्रोतव्यक्ति, ललितपुर
मलाई प्रअको कुनै अनुभव छैन । म लामो समयसम्म शिक्षक र हाल स्रोतव्यक्ति हुँ । प्रअको भूमिका रराम्रो बनाउन मैले के गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा केन्द्रित हुन चाहन्छु । प्रअलाई जिशिका धाउनुपर्ने कार्य घटाउँदा रराम्रो हुन्छ । स्रोतव्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा तालिम लगायतका काम कसरी चलिरहेको छ भनी बारम्बार ध्यान दिनुपर्छ । स्रोतव्यक्ति कक्षामा छिरेर निरीक्षण गरेको शिक्षक र स्वयं प्रअहरू पनि मन पराउनुहुन्न । यो मान सिकता बदल्नुपर्छ । स्रोतव्यक्तिलाई कक्षामा छिर्ने रराम्रो वातावरण अझै बनिसकेको छैन । र, स्रोतकेन्द्रलाई तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गर्नु पर्छ ।
स्रोतकेन्द्र पुस्तकालय हुनुपर्छ । त्यो शिक्षक र विद्यार्थीका लागि पुस्तकालय बन्नु पर्छ । त्यहाँ पाठ्यक्रम लगायत पठनपाठनका सामग्री हुनुपर्छ । स्रोतव्यक्तिले प्रअहरूलाई जिशिका धाउनुपर्ने समस्या कम गरिदिएको खण्डमा योजना गर्ने समय पाउनुहुन्छ । तालिम मात्रै पनि केही होइन मुख्य कुरा प्रतिबद्धता हो ।
चोलेन्द्र कुमार पण्डित
जिशिअ, मकवानपुर
शिक्षा नियमको ९३ (१) मा विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने भन्नेछ । शैक्षिक योग्यता, तालिम, कार्ययोजना र व्यवस्थापन समितिको निर्णय आदिलाई आधार मानेर प्रअ नियुक्ति गर्ने भन्ने छ । १८ वर्षको मेरो कार्यकालमा मैले यो प्रावधान अनुसार दुइटा विद्यालयमा मात्र प्रअको नियुक्ति गरेको छु । एउटा महेन्द्र उच्च मावि, बाँके र वीरगञ्जको त्रिजुद्ध मावि । विवादका कारण यी दुई विद्यालयमा प्रअ नियुक्ति गर्नु परयो । यसबाहेक नियमावलीको मर्म अनुसार अन्त कहीँ पनि प्रअ नियुक्ति गर्न अवसर पाइन ।
फेरि नियमावलीमा बढीमा ७० अङ्क ल्याउने शिक्षकलाई प्रअ बनाउने त्यो नभए अर्को विद्यालयबाट ल्याउने भन्ने छ । त्यसरी अर्को विद्यालयबाट ल्याउँदा त्यहाँबाट शिक्षक स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन अति नै कठिन छ । शिक्षा मन्त्रीले चाहनुभयो भने शिक्षा सचिवलाई अर्को मन्त्रालयमा लैजान सक्नुहुन्छ तर शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा र एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजान सक्नुहुन्न । व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेका दुईजनामध्ये पहिलो लाई नै गर्नु पर्छ । यसरी दुई जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था नै ठीक छैन ।
जिशिअले रराम्रो शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्न सक्दैन । उल्टै नराम्रा शिक्षकलाई संरक्षण गर्नु पर्ने बाध्यता छ । जुन शिक्षक कामचोर छ, राम्ररी पढाउन सक्दैन, त्यस्ता र विद्यालयमा बदमासी गर्ने लाई पनि सुरक्षा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । विद्यालयमा बदमासी गर्छ, त्यहाँ बस्न सक्दैन अनि जिशिकामा शरण लिन आउँछ ।
अहिले शिक्षागलत दिशामा अगाडि बढेजस्तो लाग्छ । शिक्षकबाट नै प्रअ नियुक्ति गर्ने हो । तर शिक्षक नै राम्रा नियुक्ति गर्न सकेका छैनौँ । विभिन्न वहानामा यो भइरहेको छ । चाहे नयाँ शिक्षा लागू गर्ने वहानामा होस् या २०३६ सालको आन्दोलन वा २०४७ सालको आन्दोलन, सबै समयमा शिक्षकहरू स्वतः स्थायी गरिएका छन् । तर माथिल्लो निकायमा बस्नेहरूकागलत स्वार्थका कारण यस्तो भएको हो । यसमा जिशिअहरू खासै दोषी छैनन् । शिक्षक छनोट प्रक्रिया पञ्चायतकालमा धेरै हदसम्म सही थियो । त्यति बेला स्थायी भएका शिक्षकले अहिले पनि गर्व महसुस गर्छन् । जब हामी प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेशगर्यौ त्यसपछि नै शिक्षक छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुन सकेन । ‘यो वा त्यो’ ढङ्गलेगलत मान्छेलाई छिराउने काम भए । हामीलाई स्पष्टै निर्देशन थियो, ‘तपाइँ रिजल्ट टाँसेर भाग्नुस् ।’ नवलपरासीको जिशिअले नारायणघाट आएर रिजल्ट टाँस्न लगाउने, सिन्धुपाल्चोककोले दोलालघाट आएर रिजल्ट टाँस्न भन्ने, वीरगञ्जकोले पनि नारायणघाट आएर रिजल्ट टाँस्न लगाए । २०५२ सालमा खुला प्रतिस्पर्धा अन्तरगत शुरु भएको शिक्षक छनोटको काम २०६२ मा पुग्नुको कारण पनि यही हो । उदयराज सोती शिक्षा सेवा आयोगको अध्यक्ष भएर मात्र २०६२ को रिजल्ट निस्कियो । नत्र त्यो रिजल्ट शायद २०७२ मा पनि निस्कने थिएन ।
शिक्षक छनोट पद्धति कमजोर भएपछि राम्रा शिक्षक पाउन सक्दैनौँ, राम्रा शिक्षक नभएपछि राम्रा प्रअको पनि समस्या त भइहाल्छ । जिल्लामा विद्यालयको सङ्ख्याभन्दा स्थायी शिक्षकको सङ्ख्या कम भइसक्यो । स्थायी र राहत दरबन्दीको व्यवस्था गरेर खाडल सिर्जना गरिएको छ । प्रायः शिक्षक अस्थायी छन् अनि कसरी रराम्रो प्रअको व्यवस्था गर्ने ? फेरि भएकै शिक्षक पनि त्यहाँको वातावरणले गर्दा प्रअ हुनै चाहँदैनन् ।
मैले जागिरको धेरै समय मधेशमा बिताएको छु । शिक्षा मन्त्रालयले चार वर्षअघि रौतहटमा बाँडेको दरबन्दी विवादका कारण अहिले पनि रोकिएको छ । सप्तरीमा २०६१ सालमा बाँडेको दरबन्दीमा अहिलेसम्म पनि नियुक्ति हुनसकेको छैन । व्यवस्थापन समितिमा बसेपछि शिक्षक नियुक्ति गर्न पाइन्छ भनेरगोली चलेका उदाहरण पनि छन् ।
अहिले मन्त्रालय, विभाग र व्यवस्थापन समितिको ‘इन्टरेस्ट’ मिलेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको विभागलाई छाडा छोड्ने बानी र व्यवस्थापन समिति आफूले भनेजस्तो गर्न चाहने हुँदा जिशिका र पदाधिकारी तथा इमान दार प्रअहरू उल्लु बन्नु पर्ने अवस्था छ । नियुक्तिका लागि एक जनाको मात्र दरखास्त पर्छ, दोस्रो आएर लठ्ठी लिएर बस्छ । देशभरिका २५ हजार विद्यालयमध्ये धेरैमा यस्तै भइरहेछ ।
वास्तवमा, ‘जिल्ला शिक्षा अधिकारी लाई हातखुट्टा बाँधेर प्रशासन चला’ भनिएको अवस्था छ । एउटा हेडमास्टरले रराम्रो काम गर्दा गर्दै उसले पिटाइ खायो भने पनि अन्त सार्न सकिँदैन । एउटा शिक्षिकाको व्यावहारिक समस्या हुन्छन्, सदरमुकाम आसपासमा दरबन्दी पनि खालि छ तर उनलाई त्यहाँ सरुवा गर्न सक्दैनौँ । टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । व्यवस्थापन समितिको लडाइँ अहिले मधेशबाट पहाडतिर पनि सरिसकेको छ । यो लडाइँ खालि आफ्नो मान्छेलाई शिक्षक नियुक्ति गर्नको लागि भएको हो । अझै पनि मन्त्रालय र विभाग शिक्षा सेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा राहत दरबन्दीको कोटा दिएर झ्गडा गराउनेमा व्यस्त छ । ‘पर चाइल्ड फन्डिङ’ दिने र त्यहाँ पनि झ्गडा गराउने काम भइरहेको छ । मकवानपुरमा मैले रु.१ करोड ४८ हजार ‘पर चाइल्ड फन्ड’का लागि बाँडिसकेँ । तर सन्तुष्ट छैन । एक जना विद्यार्थी ढाँटेबापत रु.१६०० आउँछ भने ५० ढाँटे बापत रु.९८००० आउँछ । समग्र तराईमा २००, ३०० विद्यार्थीको सङ्ख्या ढाँटेको कुरा उठ्छ, छानबिन गर्न जाउँ भने खुट्टा भाँचिदिने धम्की आउँछ । ‘पर चाइल्ड फन्ड’ भनेका छौँ जथाभावी पैसा खर्च गरेका छौँ, राहत दरबन्दी भनेका छौँ झ्गडा गराए का छौँ ।
प्रअ भनेका विद्यार्थीका लागिग्लोब हुन् । त्यही मान्छे नैतिक भइदिएन, अनुशासित भइदिएन भने विद्यार्थीले के सिक्न सक्छन् ? पहिले म रराम्रो हुन सकेँ भने मेरा ‘स्टाफ’गतिला हुन्छन् भन्ने सोच हुनुपर्छ प्रअको । प्रअ रराम्रो हुन सके भने उनले अन्य शिक्षकलाई ‘गाइड’ गर्न सक्छन् । त्यसैले हेडमास्टर नैतिकवान् र प्रभावकारी छन् भने विद्यालय रराम्रो हुन्छ ।
यसरी अहिले व्यवस्थापन समितिको, शिक्षक छनोट र प्रअ छनोट त्रुटिपूर्ण छ । पहिले यी कुरा मा सुधार हुनु परयो । विद्यालयमा स्थायी शिक्षक मात्र हुनु परयो । शिक्षक सेवा आयोगलाई सबल तुल्यायौँ, ६–६ महिनामा विज्ञापन गरौँ । राम्रा शिक्षकमध्येबाट परीक्षा लिएर प्रअको छनोट गर्नु परयो । प्रअ विद्यार्थीप्रति नै उत्तरदायी हुने हो । त्यो नतिजाप्रति नै उत्तरदायी हुने हो ।
निजीक्षेत्रका विद्यालयमा पनि राम्रा काम भएका छन्, त्यसबाट राज्यलाई फाइदै पुगेको छ । त्यसैले त्यसलाई सौताको दृष्टिले हेर्नुहुँदैन । त्यहाँ पनि कमीकमजोरी छन्, त्यसमा सुधार गर्नु पर्छ । रराम्रो गर्ने हेडमास्टरलाई पुरस्कार को व्यवस्था गर्ने , वैदेशिक भ्रमणमा पठाउने र सिकेका कुरा लागू गर्ने अवसर दिनुपर्छ । प्रस्तुतिः सुदर्शन / ध्रुव



