शक्तिसम्पन्न शिक्षा आयोगको माग

नेपाल शिक्षक युनियन र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले शिक्षा र शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष तामा शक्तिसम्पन्न शिक्षा–आयोगगठन गर्ने माग गरेका छन् । ७ मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझइएको तीनबुँदे मागपत्रमा परिवर्तित सन्दर्भमा समग्र शैक्षिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनको सिफारिस गर्न त्यस्तो आयोग जरुरी भएको उल्लेख गरिएको छ । हो, आयोगमा शिक्षा, अर्थ, स्थानीय विकास , विज्ञानप्रविधि तथा वातावरण, कानून तथा न्यायमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी र अविभावकको संस्थागत प्रतिनिधित्वगराइनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगको सिफारिस दुई वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने युनियन र मञ्चको माग छ ।

त्यसै गरी, शिक्षाका सरोकारवालासँग सरकारले विभिन्न समयमा गरेका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि शिक्षामन्त्री वा सचिवको संयोजकत्वमा सम्झौता कार्यान्वयन कार्यदलगठन गर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तो कार्यदलमा पनि अर्थ, स्थानीय विकास , विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण, कानून तथा न्यायमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकको संस्थागत प्रतिनिधित्वगराइनुपर्ने माग गरिएको छ । ५ कात्तिकमा युनियन र मञ्चले सरकारलाई दिएको १७ बुँदे सुझावपत्र प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको भोलिपल्ट बस्ने मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने आश्वासन दिएका भए पनि त्यस बारेमा महिना दिन बित्दासम्म सरकारले कुनै निर्णय न गरेकोमा समेत युनियन र मञ्चले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए का छन् ।     

काभ्रे युनियनमा नयाँ नेतृत्व

नेपाल शिक्षक युनियन काभ्रेको जिल्ला अधिवेशन ७ मङ्सिरमा धुलिखेलमा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै युनियनका अध्यक्ष केशवप्रसाद भट्टराईले देशमा उत्कृष्ट स्कूल, उत्कृष्ट शिक्षक र उत्कृष्ट विश्वविद्यालय तयार न गरी
नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए । अविधेशनले अध्यक्ष मा नारायणप्रसाद तिमल्सेना, उपाध्यक्षहरूमा जानकीदेवी तिमल्सेना, उद्धव बोलखे, चेतप्रसाद शर्मा, सहसचिवमा निर्मलादेवी पौडेल र कोषाध्यक्षमा रामप्रसाद रेग्मीलाई चयन गरेको छ ।    

परियोजनाले गर्दा बैठक स¥यो

आउँदो चैतमा हुने १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन बारे छलफल गर्न ५ र ६ मङ्सिरमा हेटौडामा डाकिएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय समितिको बैठक १३ र १४ पुससम्मका लागि सरेको छ । सङ्गठनद्वारा सञ्चालित महिला परियोजनाको कामको चापका कारण केन्द्रीय समितिको बैठक सार्नु परेको जानकारी अध्यक्ष हीराप्रसाद नेपालले दिए ।

सङ्गठनले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला शाखाको अधिवेशनलाई भने तीब्रता दिएको छ । अध्यक्ष नेपालका अनुसार अहिलेसम्म रुपन्देही, जुम्ला र हुम्लाको अधिवेशन सकिएको छ । त्यसै गरी नेपाल शिक्षक संघसँग को साझेदारीमा सञ्चालित संयुक्त र महिला परियोजना अन्तर्गत  सङ्गठनले ४ र ५ मङ्सिरमा डोटीमा, १ र २ मङ्सिरमा सुर्खेतमा; ११, १२ र १३ मङ्सिरमा मनाङ र मुस्ताङमा शिक्षकहरूको नेतृत्व विकास तालिम र महिला शिक्षकको अधिकारबारे कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।

यता अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न एवं शिक्षा र शिक्षकका समस्या समाधान गराउन एकीकृत आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको दाबी गरेका छन् । लोहनीको भनाइ छ, “माओवादीको नेतृत्वमा बनेको अहिलेको सरकारले पनि शिक्षकका आवाज सुनेन, मञ्च र युनियनमा आबद्ध १३ वटा संस्था साझ थलोमा आएका छौं, अब आफ्ना माग पूरा गराउन एकीकृत आन्दोलन गर्छौं, आन्दोलनको स्वरुप चाहिँ पछि तय हुन्छ ।” तर संघ र सङ्गठनका पदाधिकारीले संयुक्त आन्दोलन गर्ने लोहनीको कथनको पुष्टि गरेका छैनन् ।

नेपाल शिक्षक संघका विभिन्न जिल्ला शाखाले अधिवेशनसँगै नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन् । संघका केन्द्रीय कार्यालय सचिव विदुरप्रसाद अधिकारी का अनुसार संघको रोल्पा शाखाको अधिवेशन १ मङ्सिरमा सम्पन्न भएको थियो । अधिवेशनले शालिग्राम केसीको अध्यक्ष तामा २१ सदस्यीय जिल्ला कार्य समिति चयन गरेको छ । त्यस्तै संघको जुम्ला शाखाले ५ मङ्सिरमा अधिवेशन गरी दीपकनाथ आचार्यको अध्यक्ष तामा २१ सदस्यीय कार्यसमितिगठन गरेको छ ।