शिक्षकका संघ–संस्था परियोजनाको चापमा

नेपाल शिक्षक युनियन एक वर्षअघि देखि डेनिस युनियन अफ टिचर्स (डीएलएफ) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट फर दि क्यापसिटी विल्डिङ अफ टिचर युनियन अफ नेपाल’ नामको तीनवर्षे परियोजना कार्यान्वयन गर्नमा व्यस्त छ । यो परियोजना सञ्चालन गर्न डीएलएफले युनियनलाई रु.७४ लाख अनुदान दिएको छ । यो मङ्सिरसम्ममा युनियनले रु.१४ लाख ८१ हजार खर्च गरेर विभिन्न ठाउँमा तालिम, अन्तरक्रिया रगोष्ठीहरू चलाइसकेको छ ।      

नेपाल शिक्षक युनियनमा आवद्ध नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन धेरै पहिले देखि नै विदेशी दाताहरूको आर्थिक अनुदान सहयोगमा विभिन्न खालका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा, ती दुवै संस्थाले संयुक्त रूपमा दाताहरूको अनुदानमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा र महिला शिक्षा सम्बन्धी दुई वटा दीर्घकालीन परियोजना चलाइरहेका छन् । सन् १९९५ मा शुरु भएका यी परियोजनाका लागि नर्वेजियन शिक्षक युनियनले संयुक्त रूपमा खर्च गर्ने गरी वर्षको औसत ४० हजार अमेरिकी डलर (झण्डै रु.३२ लाख) उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

परियोजना सञ्चालन गर्ने सवालमा शिक्षकका संस्थाहरूले खासै मापदण्ड बनाएको पाइँदैन । शिक्षक युनियनले एशिया फाउण्डेशनको रु.४२ लाख अनुदानमा संविधानसभा चुनाव पर्यवेक्षण परियोजना सञ्चालन गरेको थियो भने संघ र सङ्गठनले एचआईभी एड्स सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एजुकेशन इन्टरनेशनलसँग हालै रु.१५ लाखको सम्झौता गरेका छन् । संघ र सङ्गठनले २०५६ देखि ०५८ सम्म संयुक्त रूपमा विश्व श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को रु.४५ लाख अनुदानमा बालश्रम उन्मूलन सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरेका थिए ।

शिक्षक युनियनले डीएलएफको आर्थिक सहयोगमा धुलिखेल, पोखरा, दामन र जनकपुरमा आयोजित कार्यशालामा प्राप्त सुझावका आधारमा शिक्षकको नेतृत्व विकास सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ । त्यस्तै युनियनका पदाधिकारीको लेखन सीप विकास गर्न १० देखि १४ असोजसम्म ललितपुरमा लेखन कार्यशाला र ३० कात्तिक देखि २ मङ्सिरसम्म जनकपुरमा नेतृत्व विकास तालिम आयोजना गरिएको थियो ।

युनियनले नेपाल जापान समन्वय परिषद्को अनुदानमा ‘छात्रवृत्ति परियोजना’ पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । चैत २०६४ देखि सञ्चालित उक्त परियोजना अन्तर्गत स्कूल तहका ५० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र थप ४० जना विद्यार्थीलाई जापानी भाषा प्रशिक्षण दिने उल्लेख छ; तर छात्रवृत्तिको रकम र वितरण अवधि भने तोकिएको छैन । युनियनले २०६२ मा सेभ द चिल्ड्रेन नर्वेको सहयोगमा एकवर्षे ‘बालमैत्री विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण’ परियोजना पाँचै विकास क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको थियो । यो कार्यक्रम जिल्ला तहसम्म विस्तार गर्ने चाहना भए पनि दाताको अभावमा अघि बढाउन नसकिएको युनियनका महासचिव कृष्णप्रसाद ढकाल बताउँछन् । तथापि; युनियनका सोलु, दाङ र तेह्रथुम शाखाले सम्बद्ध जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सहयोगमा ‘बालमैत्री विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण’ सञ्चालन गरेका थिए ।

युनियनले यस परियोजनाबाट बालमैत्री विद्यालय सम्बन्धी ५० जना प्रशिक्षक तयार हुने १२०० शिक्षकले तालिम पाउने, २० जिल्लाका १२०० विद्यालय र ९६ हजार छात्रछात्रा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरेको थियो । परियोजनाबाट ९६ हजार छात्रछात्रा प्रत्यक्ष लाभान्वित नभए पनि कार्यक्रम भने सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको महासचिव ढकालको दाबी छ । उनी भन्छन्, “नेपालमा बालमैत्री विद्यालय तयार गर्नु पर्छ र पठनपाठन बालबालिकाकेन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यही परियोजनाबाट स्थापित भयो । परियोजनाको प्रभावले लौरो प्रयोग गर्ने स्कूलको सङ्ख्या घट्दै गएको छ ।”

युनियनले सरकार र सरोकारवालासँग सामाजिक सम्वाद गर्ने उद्देश्यले शिक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा ‘सामाजिक–सम्वाद’ परियोजना सञ्चालन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको सिफरिसमा ‘सामाजिक सम्वाद’ परियोजना सञ्चालन गर्न डेनमार्कको एजुकेशन सेक्टर एडभाइजरी टिमले २०६२ मा युनियनलाई रु.२४ लाख अनुदान दिएको थियो । उक्त परियोजनाअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयका चार र युनियनका पाँच जना प्रतिनिधि रहेको ‘सामाजिक सम्वाद समन्वय समिति’गठन गरिएको छ । परियोजनाको अवधि सकिए पनि समितिको म्याद भने अरू दुई वर्षका लागि थपिएको छ ।

............................................

तपाईको सङ्गठनले परियोजना चलाएको छैन ?
छैन । दातृ संस्थासँग हात फैलाउँदा भीख मागे जस्तो हुने भएको ले हामीले परियोजना सञ्चालनतर्फ ध्यान दिएका छैनौं ।

दातृ संस्थाहरूले नपत्याएर हो कि तपाईंहरूले नै नचाहेर ?
परियोजना सञ्चालन गर्ने बारे हामीले सङ्गठनभित्र बहस नै गरेका छैनांै । अहिलेसम्म परियोजना चलाउने हराम्रो नीति छैन र विशुद्ध परियोजना चलाउने पक्षमा छैनौँ पनि ।

किन ?
शिक्षकका आधारभूत रूपमा दुई वटा काम हुन्छन् । एउटा शिक्षण पेशामा रहेर विद्यार्थी, अभिभावक र राष्ट्रको चाहना पूरा गर्ने , अर्को आफ्नो पेशागत हक–हित सुनिश्चित गर्न क्रियाशील हुने । परियोजना योभन्दा बाहिरको कुरा हो र त्यसले शिक्षकको आकर्षणलाई अर्कैतिर मोडिदिन्छ ।

शिक्षकका संस्थाले चलाएका परियोजनाबाट फाइदा पुगेको छैन त ?
परियोजनाले शिक्षकलाई मुख्य भूमिकाबाट च्यूत गरेको देखिन्छ  । स्कूलबाट काज वा छुट्टी लिएर परियोजनाका काममा होटल–होटल चहार्ने प्रवृत्ति छ । पैसा कमाउने र चर्चामा आउने मोहले शिक्षकहरू पढाउन छाडेर परियोजनाको पछि लागेका छन् । विदेश घुम्न र पैसा कमाउन त परियोजना ठीक होला तर यसले विद्यार्थीको पठनपाठनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।

तपाईंहरूको नीति पेशागत हक–हितलाई सहयोग पुरयाउने परियोजना पनि सञ्चालन न गर्ने हो ?  ?
अनुसन्धान र शिक्षण पेशालाई सहयोग पुग्ने गरी राज्यले निर्धारण गरेको प्रक्रियाभित्र रहेर परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ तर पढाउनै छाडेर, शिक्षकले परियोजना सञ्चालन गर्नु आधारभूत रूपमा बेठीक हो ।

............................................

‘सामाजिक सम्वाद’ परियोजनाअन्तर्गत युनियनले स्कूलमा द्वन्द्व व्यवस्थापन, शिक्षाका सरोकारवालाका लागि आचारसंहिताको निर्माण, प्रभावकारी शिक्षा नीति तर्जुमा, स्कूलमा सरोकारवालाको उपस्थिति जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनको निष्कर्षलाई समेटेर युनियनले शिक्षा विकास का सवालबारे सरोकारवालाहरूको क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको प्रतिवेदन २०६४ प्रकाशन गरेको छ । तर, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका शिक्षा सरोकारवालाको आचारसंहिता, द्वन्द्व व्यवस्थापनको सीप, शिक्षा नीति, स्कूलमा सरोकारवालाको उपस्थिति जस्ता कुरा हरू कार्यान्वयन नभएको युनियन स्वयंले स्वीकार गरेको छ । महासचिव ढकाल भन्छन्, “सरकारले सामाजिक सम्वादमार्फत युनियनले उठाएका अहम् सवाल कार्यान्वयन न गरेकाले यो परियोजनाको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ ।”

नेपाल शिक्षक युनियन तथा यससँग आवद्ध नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बाहेक अन्य शिक्षक संघ–सङ्गठनहरूसँग चाहिँ कुनै परियोजना छैनन् । यीमध्ये परियोजना नपाउने देखि परियोजनाका विरोधीसम्म पनि छन् । नेपाल सद्भावना पार्टी निकट नेपाल शिक्षक मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकटको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद्ले पनि परियोजना सञ्चालन गर्न दाता पाएका छैनन् । रहर र चाहना भए पनि परियोजना नपाएकोले सञ्चालन गर्न नपाएको मञ्चका अध्यक्ष भोगेन्द्र झा बताउँछन् । तर, परिषद्का महासचिव ईश्वरबहादुर थापाले संघ र सङ्गठनकै परियोजनामा साझेदारी गर्ने पहल भइरहेकोले आफूहरूले छुट्टै परियोजनाको लागि प्रयास न गरेको बताए ।

माओवादी निकट शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चमा आबद्ध अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन लगायतका संस्थाहरूले पनि अहिलेसम्म कुनै परियोजना सञ्चालन गरेको देखिँदैन । सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनी परियोजना चलाउने नीति नै नभएको ले नचलाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विदेश घुम्न र पैसा कामाउन परियोजना ठीक होला तर यसले शिक्षकहरूलाई अलमल्याएर पठनपाठनमा असर पुर्याउँछ ।”

परियोजनाको लाभ–हानि  
पेशागत अधिकारका लागि स्थापना भएका संघसंस्थाले गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) ले जस्तो दाताबाट पैसा लिएर परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यसले संस्थाको उद्देश्यमा सहयोग पुर्याउँछ कि पु¥याउँदैन भन्ने बहसमा शिक्षक संस्थाहरू नै दुई धारमा बाँडिएका छन् । परियोजना चलाउने शिक्षक संस्थाहरू यसको पक्षमा छन् भने परियोजनाविहीन संस्थाहरू विपक्षमा । लामो सयम देखि विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका युनियन, संघ र सङ्गठनको विधानमा परियोजना चलाउने व्यवस्था छैन । तर २०३९ साल देखि परियोजना सञ्चालनगर्र्दै आएको शिक्षक सङ्गठनका महासचिव बाबुराम अधिकारी विधानमा परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था आवश्यक नपर्ने ठान्छन् । युनियनका अध्यक्ष केशवप्रसाद भट्टराई पनि एनजीओ नभएको ले विधानमा दातृसंस्थाको सहयोग लिने प्रावधान आवश्यक नपर्ने तर्क गर्छन् । संघका अध्यक्ष ज्ञवालीले चाहिँ अहिले परियोजना चलाएको भए पनि सन् २०२० पछि देखि भने दातृ संस्थाको सहयोग नलिने निर्णय गरेको बताए ।

परियोजना सञ्चालन गर्ने कि न गर्ने भन्दा पनि परियोजनाको छनोट र त्यसको परिणामको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने तर्क गर्छन् शिक्षक संस्थाका अगुवाहरू । संघका अध्यक्ष ज्ञवाली परियोजनाको मूल्याङ्कन गर्दै भन्छन्, “हामीले विगतमा सञ्चालन गरेको परियोजनाले विभिन्न राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने शिक्षकहरूलाई एउटै थलोमा आउने वातावरण बनायो र शिक्षक युनियन जन्मायो, यो ठूलो उपलब्धि हो ।” महिला शिक्षकहरूलाई नेतृत्व तहमा स्थापित गर्न र स्कूलमा लोकतन्त्रको अवधारणा स्थापित गराउन पनि परियोजना फलदायी भएको ज्ञवालीको दाबी छ । शिक्षक सङ्गठनका महासचिव अधिकारी चाहिँ परियोजनाले शिक्षक संस्थालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाएको ठान्छन् । उनी भन्छन्, “हामी एनजीओ होइनौँ तर सङ्गठन चलाउन आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण हुने भएकाले परियोजना चलाउन बाध्य छौँ ।”

महासचिव अधिकारी का अनुसार अहिले सङ्गठनसँग करिब रु.१५ करोडको चलअचल सम्पत्ति छ, ३३ वटा जिल्ला शाखाले कार्यालय भवन बनाएका छन् भने ११ वटा शाखाले घडेरी किनेका छन् । ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित शिक्षक सङ्गठनको भवनमा सञ्चालित क्यास्पियन भ्याली कलेजले सङ्गठनलाई मासिक रु.८० हजार भाडा बुझउँदै आएको छ । महासचिव अधिकारी भन्छन्, “अरू संस्थाहरू दाताबाट आएको सबै बजेट कार्यक्रममा सिध्याउँछन्, हामी शीत उभाएर घैलो भर्ने नीति अन्तर्गत परियोजनाबाट बचाएर सञ्चय गर्छौं ।”

सरकार नै विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर रहेको अवस्थामा पेशागत संघ–संस्थाले दाताको अनुदानमा परयोजना चलाउने कुरा कसैलाई पनि नौलो लाग्दैन । तर परियोजना छनोटमा ध्यान नपुरयाउने र त्यसको उपलब्धिको सही मूल्याङ्कन न गर्ने परम्पराको निरन्तरताले शिक्षकको पेशागत आन्दोलनलाई ओझाेलमा पार्ने र कक्षा कोठाको पठनपाठनमा खासै सकारात्मक योगदान पुग्न नसक्ने एकथरीको चिन्ता पाइन्छ । एचआईभी एड्स र चुनाव पर्यवेक्षण जस्ता कार्यक्रमले शिक्षक संस्थाहरूलाई परियोजनामुखी बनाउने र पेशागत आन्दोलनलाई कमजोर पर्ने भएकाले परियोजना छनोटमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने धेरैको सुझाव रहेको देखिन्छ । परियोजना चलाउने अहिलेकै मोडललाई निरन्तरता दिँदा शिक्षकका पेशागत संघसंस्था र एनजीओबीच फरक छुट्याउन गाह्रो पर्न थालेको भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ । शिक्षा र शिक्षकसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू पनि शिक्षक संघ–सङ्गठनले भन्दा अरू संस्थाहरूले चलाउनु उचित हुने बताउँदै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “शिक्षकको पहिलो काम पढाउनु हो, परियोजनाको पछि लागेपछि शिक्षकले पढाउन छोड्छ ।” 

...............................

तपाईंहरूद्वारा सञ्चालित परियोजनाले शिक्षकको पेशागत हक–अधिकार प्राप्तिमा कत्तिको सहयोग पुर्याएका छन् ?
शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु भनेको पेशागत हक–हित स्थापित गर्नु हो । परियोजनाले युनियनको संस्थागत क्षमता बढाएको छ र युनियनले शिक्षकको पेशागत अधिकार प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

युनियनको विधानमा दातृ संस्थाको सहयोगमा परियोजना चलाउन सकिने व्यवस्था त छैन नि ?
हामी एनजीओ, आईएनजीओ नभएको ले विधानमा दातृ संस्थाको सहयोगमा परियोजना चलाउने प्रावधान नराखिएको हो । पेशागत सङ्गठनले विधानमा त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन । विधानको मर्मले हामीलाई परियोजना चलाउन रोक्दैन ।

युनियनले शिक्षक र शिक्षण कार्यलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने परियोजना चाहिँ किन नचलाएको ?
शुरु मागतिला शिक्षक उत्पादन गर्ने परियोजना चलाउने सोचाइ थियो । तर, राज्यले समेत गर्न नसकेको काम हामीले गर्न सम्भव नहुने देखेर शिक्षकलाई पेशाप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा तिनको चेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका परियोजना सञ्चालन गर्न थाल्यौं ।

शिक्षकहरू परियोजनाको पछि लाग्दा छात्रछात्राको पठनपाठनमा बाधा पुग्दैन ?
परियोजना सम्बन्धी काममा लाग्दा कक्षाको पढाइमा असर पुग्छ । तर केही पाउन केहीगुमाउनुपर्छ । शिक्षाको विकास र पेशागत हितका लागि शिक्षक हिँड्दा दीर्घकालीन रूपमा स्कूल र समग्रमा देशलाई नै फाइदा पुग्छ ।

परियोजनाबाट युनियनले हासिल गरेको मुख्य उपलब्धि चाहिँ के हो ?
हामीसँग कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र र परिपाटी छैन । तर पनि हाम्रा परियोजनाले शिक्षकलाई पेशाप्रति इमान दार बनाउन असाध्यै प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् । परियोजनाले शिक्षकको चेतनास्तर उठाएको छ र धेरै शिक्षक शिक्षा क्षेत्रको सुधारका एजेण्डा बोक्न सक्षम भएका छन् ।

...........................