दण्डरहित पढाइ किन अनि कसरी ?

विद्यालय र कक्षाकोठामा अनुशासन अनि विद्यार्थीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने वास्तविक अगुवा शिक्षक मात्रै हुनसक्छन्, अरू कोही होइन ।

डीएभी स्कूल धोवीघाट, ललितपुरका को– अर्डिनेटर रामचन्द्र खनालले २०६२ भदौ १५ गते कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने एक विद्यार्थीले आफ्नो थर काढेर बोलाई अनादर गरेको निहुँमा विद्यार्थी माथि गरेको कुटपिटविरुद्ध उनकी आमाले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइन् । २०६४ असार २७ गते सो मुद्दाको फैसला गर्दै जिल्ला न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम विद्यालयमा गरिने कुनै पनि यातना, सजाय वा शोषणलाई अनुशासनका नाममा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ठहर गरी खनाललाई रु.५ हजार जरिवाना र पीडित विद्यार्थीलाई डीएभी स्कूलबाट रु.२० हजार क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिए । अदालतले विद्यालयलाई शिक्षा आर्जनको सहज भूमि र यातनामुक्त क्षेत्र घोषणा गरी तदनुरुपको कार्य गर्न/ गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश पनि दियो ।

शिक्षकको पिटाइका कारण बालबालिकाले आत्महत्या गरेको, श्रवण शक्ति गुमाएको, विद्यालय छोडेको जस्ता समाचारहरू बारम्बार पत्रपत्रिकामा आउँछन् । बालबालिकालाई नपढेको भनेर सजाय दिनु हराम्रो समाजमा सामान्य मानिन्छ । अझ्, त्यसो गर्न पाउनु शिक्षक/अभिभावकको अधिकार नै ठानिन्छ । यसबाट सामान्य शारीरिक सजायका घटना हाम्रा स्कूलमा दैनन्दिन भइरहेका हुनसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । असह्य भएपछि मात्र यस्ता घटना मिडियासम्म आउँछन् । सचेत, सजग र अदालतमा मुद्दा लड्ने हैसियत भएकी आमा भएकाले मात्र सो प्रकरण अदालतसम्म पुग्न सकेको हो ।

घर वा विद्यालयमा गरिने शारीरिक, मान सिक सजाय तथा दुव्र्यवहारबाट बालबालिकामा भय, त्रास र नकारात्मक सोचको विकास मात्र हुँदैन, हिंसात्मक संस्कारले समेत जरागाड्छ । शारीरिक तथा मान सिक सजाय दिन वा दुव्र्यवहार गर्न एक मिनेट पनि लाग्दैन, तर त्यसको असर वर्षौंसम्म पनि उक्त व्यक्ति, परिवार, स्थानीय समुदाय र समाज मा रहिरहन्छ । ‘जस्तो भोगाइ त्यस्तैगराइ’ हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार आफूले यातना पाएकाहरू आफूभन्दा कमजोर भेट्टाउनासाथ त्यस्तै यातना दिने चरित्रका हुन्छन् ।

सन् १९९८ को मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १४ प्रतिशत विद्यार्थीहरू शिक्षकको पिटाइ वा डरका कारण विद्यालय छोड्छन् । त्यसै गरी सेभ द चिल्ड्रेन र हातेमालो सञ्चारद्वारा २०६१ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका ५ वडा सरकारी र ५ वटा निजी विद्यालयका कक्षा ६, ७ र ८ मा अध्ययन गर्ने १०० जना विद्यार्थीमा गरिएको अध्ययनले ८२ प्रतिशत विद्यार्थीले शिक्षकहरूबाट शारीरिक सजाय पाएको देखाएको छ । तीमध्ये ७१ प्रतिशत विद्यार्थी आफैंले सजाय भोगेको खुलासा गरेका छन् । सजायको कारणका सन्दर्भमा ७२ प्रतिशतले गृह कार्य न गर्दा, १९ प्रतिशतले कक्षामा हल्ला गर्दा र ६ प्रतिशतले साथीको विरुद्धमा उजुरी गर्दा शिक्षकले सजाय दिएको बताए । यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने, सजाय पाएका विद्यार्थीहरूमध्ये १४ प्रतिशतले मात्र आफूमा सकारात्मक परिवर्तन आएको उल्लेख गरेका छन् ।

विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढाउने एउटा महत्वपूर्ण विधि, प्रशंसा हो । बालबालिकाले पत्याउने गरी मात्र प्रशंसा गर्नुपर्छ । ताकि त्यसलाई उनीहरूले सहजै विश्वास गरुन् ।

निर्भीक वातावरणमा शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकारको रक्षा र पालना गर्नु शिक्षकको कर्तव्य हो । विद्यालयलाई बालबालिकाको दोस्रो घर मानिन्छ । त्यहाँ शिक्षकले शिक्षक मात्र नभई उसले एउटा कुशल अभिभावक, न्यायाधीश, प्रहरी, सहजकर्ता र भविष्यद्रष्टा समेतको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । “हामीले  पिटाइ खाएरै पढेका थियौं त्यसैले अलिअलि त पिट्नै परयो नि !” भन्ने सोचाइ अहिले पनि कैयौं शिक्षकहरूमा रहेको पाइन्छ । हातेमालोको अध्ययन अनुसार ९२ प्रतिशत शिक्षकले आफू विद्यार्थी छँदा शारीरिक सजाय पाएको उल्लेख गरेका छन् । तर शिक्षकको आचार, विचार र व्यवहारको बालबालिकाले निरन्तर अनुकरण गरिरहेका हुन्छन् । परिवार, विद्यालय, साथी समूह, समुदाय र सञ्चारमाध्यम सिकाइका अचुक औजार हुन् । बालबालिकाले जे सिक्छन्, यिनै माध्यमबाट सिक्छन् । त्यसैले शिक्षक देखि समुदायका उमेर पुगेका सबै मानिसहरू “कतै मेरो कारण बच्चालेगलत कुरा त सिक्दै छैन ?” भनेर सधैँ सचेत हुनुपर्छ ।

बालबालिका, शिक्षक, अभिभावक र समाज बीचको अन्तरक्रिया नै शिक्षा हो । बालकेन्द्रित सिकाइका लागि दण्डरहित र बालमैत्री विद्यालय र वातावरण अनिवार्य हुन्छ । विद्यालय लोकतान्त्रिक परिपाटीको अभ्यास गर्ने प्रारम्भिक थलो पनि हो । विद्यालयमा गरिने शारीरिक सजाय तथा दुव्र्यवहारले भावी पुस्तालाई हिंस्रक र झ्गडालु बनाइरहन सक्छ । विद्यालय जनसङ्ख्याको ९२ प्रतिशत माथि ८ प्रतिशत प्रौढले शासन चलाइरहेको अवस्थालाई निरन्तरता दिइरहने हो भने नेपालमा दिगो शान्तिको चाहना सपनामात्र हुन्छ । समावेशी, सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक नयाँ नेपालको आधाररेखा बालबालिका र विद्यालयबाटै थालनी गर्नु पर्ने हुन्छ । यसको अगुवाई अरूबाट नभई शिक्षकबाट मात्र सम्भव छ ।

बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा सम्बन्धमा राष्ट्रसंघका निम्ति अध्ययन गरिरहेका विशेषज्ञ प्रो. पाउलोले सन् २००९ भित्र विश्वका सबै मुलुकमा बालबालिकाप्रति गरिने सबै प्रकारका हिंसा निषेध गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न राष्ट्रसंघसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् । परिवार, विद्यालय र हेरचाह केन्द्रहरूमा समेत बालबालिकालाई शारीरिक सजाय दिन पाइन्छ भन्नेगलत सोचाइ कायम रहेको अवस्थामा यो लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी देखिन्छ; तर असम्भव नै भने छैन । सन् २००३–२००७ को अवधिमा विश्वका सात राष्ट्रले बालबालिका विरुद्धका सबै प्रकारका सजायहरू (घरमा समेत) कानूनी रूपमा निषेध गरे भने थप १७ देशले तत्काल निषेध गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । अन्य थप सात राष्ट्र यस्तो सजायको अन्त्यका लागि कानून परिमार्जन गर्ने क्रममा रहेका छन् । सयभन्दा बढी देशहरूले विद्यालयमा शारीरिक सजाय निषेध गरिसकेका छन् भने १५० ले बालन्यायप्रणालीमा बालबालिकाप्रति गरिने वा दिइने शारीरिक सजायलाई दण्डनीय घोषणा गरेका छन् ।

अनुशासनको मूल मर्म; बालबालिकालाई रराम्रो र असल काम गर्न प्रोत्साहित गर्नु हो । अनुशासन र आत्मसम्मान को आपसमा महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुन्छ । अनुशासनविहीन बालबालिकाहरू आत्मसम्मान वा आत्मविश्वासका साथ हुर्कन सक्दैनन् । आत्मसम्मान बिनाको अनुशासन कोरा बन्धन हुन पुग्दछ । त्यसले बालबालिकाको स्वाभाविक विकास लाई बाधा पुर्याउँछ । हामी बालबालिकाका कतिपय स्वभावमा परिवर्तन चाहन्छौं । त्यसनिम्ति ‘कडा अनुशासन’ बनाउने गर्द छौं । तर हरेक कुरा मा यसो गर्नु हुँदैन; उसो गर्नु हुँदैन मात्रै भन्यौं भने बालबालिकाको आत्मविश्वास कमजोर हुँदै जान्छ र नकारात्मक धारणाको विकास हुन्छ ।

१०० जना विद्यार्थीमा गरिएको अध्ययनले ८२ प्रतिशत विद्यार्थीले शिक्षकहरूबाट शारीरिक सजाय पाएको देखाएको छ ।

बालबालिकाको व्यवहार र स्वभावमा एकैचोटि परिवर्तन खोजिनुहुँदैन । विस्तारै रुपान्तरण प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । जुन स्वभाव या व्यवहारले ऊ स्वयं वा समूहलाई छिटो हानि पुर्याउँछ; प्रारम्भिक प्रयास त्यसमा मात्रै केन्द्रित गर्नु पर्दछ । हामीले भने अनुसारकै अर्थात् साँचोमा हालेर बनाएको ईंटा जस्तो ठ्याक्कै चारकुने मिलेकै हुनुपर्छ भनेर बालबालिकाका हरेक कुरा मा परिवर्तन खोजिनुहुँदैन ।

बालबालिकाहरूभित्रै क्षमता हुन्छ र उनीहरूले गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतालाई शिक्षकले गहिरोसित आत्मसात् गर्नु पर्छ । विद्यार्थीलाई सकारात्मक विधिले सिकाउन र रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मबल भएको शिक्षकले मात्र सही व्यवहार र विधिको प्रयोग गरेर विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढाउन सक्छ । एउटा शिक्षकले बालबालिकामा जे परिवर्तन चाहेको हो– त्यसको उदाहरण ऊ आफैं बन्न सक्नुपर्छ । आफू निष्ठुरी भएर बालबालिकासँग दयालु स्वभावको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । त्यसनिम्ति, पहिले शिक्षक दयालु भएको अनुभूति विद्यार्थीले गर्न पाउनुपर्छ । त्यसपछि , स्वाभाविकरूपमै विद्यार्थीमा दयाभाव पैदा हुन्छ । ठूला मानिसको देखासिखी उनीहरूको सिकाइको महत्वपूर्ण माध्यम हो ।

विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढाउने एउटा महत्वपूर्ण विधि, प्रशंसा हो । तर प्रशंसा वास्तविक हो कि होइन भन्ने बालबालिकाले थाहा पाउँछन् भन्ने कुरा लाई शिक्षकले सधैँ ख्याल गर्नु पर्दछ । तसर्थ बालबालिकाले पत्याउने गरी मात्र प्रशंसा गर्नु पर्छ ताकि त्यसलाई उनीहरूले सहजै विश्वासगरुन् । बालबालिकालाई ‘यो एकदम रराम्रो गर्यौ’ र ‘अब अर्को पटक योभन्दा रराम्रो गर्न सक्छौं’ भनेर उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । प्रशंसा सँग सँगै व्यङ्ग्य वा असन्तुष्टि मिसिएको कुरा गर्नु हुँदैन । बालबालिकाद्वारा व्यक्त भावनाको सम्मान गर्दै अर्को पटक अझ् रराम्रो कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउन सहयोग गर्नु पर्दछ । प्रशंसाले बालबालिकालाई स्व– अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन सघाउँछ ।

बालबालिकालाई अनुशासित बनाउन तथा विद्यालयलाई व्यवस्थित पार्न विभिन्न नियमहरू बनाइएका हुन्छन् । तर यी नियम बालबालिकाले मात्रै नभई शिक्षकले पनि उत्तिकै पालना गर्नु पर्दछ । नियमहरू बनाउँदा बालबालिकालाई सहभागी गराउनु नियम र अनुशासन पालना सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो । नियमको पालनालाई निरन्तरता नदिएमा वा शिक्षकले चाहेको बेलामा नियमको कुरा गर्ने र मन नलाग्दा वास्ता न गर्ने गरिएमा बालबालिकाले पनि सोही कुरा सिक्छन् । तसर्थ यहाँनेर शिक्षकको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा १४ प्रतिशत विद्यार्थीहरू शिक्षकको पिटाइ वा डरका कारण विद्यालय छोड्छन् ।

बालबालिकासँग उनीहरूको बानीव्यहोराका बारेमा कुरा गर्दा सभ्य तथा सकारात्मक भाषाको प्रयोग गर्नु पर्छ । आफूले सानो गल्ती वा कमजोरी गरेको अवस्थामा शिक्षकले पनि तत्काल गल्ती स्वीकार्ने बानी बसाउनु रराम्रो हुन्छ । यसले बालबालिकाहरूलाई आफ्ना कमजोरी वा गल्ती महसूस गर्न र सुधार गरेर अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ । आफ्ना छोराछोरी र विद्यार्थीको लागि बोली, व्यवहार तथा काममा तपाईं हामी आफैं नमुना व्यक्ति बन्नु जरुरी हुन्छ । बालबालिकाले सिकेनन् वागलत सिके भने शिक्षकले आफैंलाई नियाल्नुपर्छ । गल्ती आफूबाटै भयो कि भनेर घोत्लिनुपर्छ । सक्रिय सिकाइ विधि, बालमनोविज्ञान, शिक्षण सामग्रीको प्रयोग, बालबालिकाको क्लब, साथी शिक्षा, समूह कार्य, सुधारात्मक शिक्षण, निरन्तर अनुगमन, व्यक्तिकेन्द्रित शिक्षण, घटना अध्ययन विधि आदि लागू गरेर विद्यालयमा अनुशासन कायम राख्न सकिन्छ । त्यसनिम्ति सर्वप्रथम शिक्षक नै सबैभन्दा बढी सक्रिय र जिम्मेवार हुनु जरुरी हुन्छ । विद्यालय र कक्षाकोठामा अनुशासन अनि विद्यार्थीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने वास्तविक अगुवा शिक्षक मात्रै हुनसक्छन्, अरू कोही होइन ।

महासन्धि र कानूनी व्यवस्था

अभिभावक वा शिक्षक कसैलाई पनि आफ्ना कलिला छोराछोरी वा विद्यार्थीलाई कुनै पनि कारणले शारीरिक सजाय दिने अधिकार छैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा २०४८ को धारा ५ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ७ ले कसैलाई पनि यातना वा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमान जनक व्यवहार तथा दण्ड दिन निषेध गरेको छ । त्यसै गरी सन् १९८४ को यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमाजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको छुट्टै महासन्धि समेत क्रियाशील छ । बालबालिकाका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिको धारा–१९ (१) मा भनिएको छ, राज्यपक्षहरूले बालबालिकाप्रति निजको बाबुआमा वैधानिक अभिभावक वा अन्य व्यक्तिहरूको हेरचाहमा रहेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिका तर्फबाट हुनसक्ने कुनै पनि प्रकारको शारीरिक वा मान सिक चोट वा दुव्र्यवहार, हेलाँ वा उपेक्षित व्यवहार वा यौनदुराचार लगायतका शोषणहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउन उपयुक्त वैधानिक, प्रशासनिक, सामाजिक वा शैक्षिक उपचारहरू अपनाउनेछन् । (२) यस प्रकारका संरक्षात्मक कार्यहरूमा उपयुक्त भएसम्म सामाजिक कार्यक्रमहरूको संस्थापनाको लागि प्रभावकारी कार्यविधिहरू समावेश गरी बालबालिका र बालबालिकाको स्याहार गर्नेहरूलाई सहायता पुरयाउने साथै अन्य प्रकारका निवारक उपायहरू गर्नु पर्ने र साथै माथि उल्लेख गरिएका सबै प्रकारका बाल दुव्र्यवहारका घटनाहरू पत्ता लगाउने, खबर गर्ने , सोध्ने एवं तिनीहरूको जानकारी अनुसन्धान, उपचार तथा अनुगमनको लागि र आवश्यक भएमा न्यायिक
हस्तक्षेपको लागि समेत प्रभावकारी उपाय गरिनुपर्छ ।

परिवार, विद्यालय वा अन्य स्थानमा बालबालिका माथि हुने हिंसा, यातना तथा दुव्र्यवहारको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कार्यको कार्यान्वयनका लागि राज्यको स्पष्ट दायित्व बालअधिकार महासन्धिको धारा–३७ (क) ले तोकेको छ । जस अनुसार राज्य पक्षहरूले निश्चित गर्ने छन्– कुनै पनि बालबालिकालाई यातना वा अन्य कुनै क्रूर, अमानवीय वा होच्याउने खालको व्यवहार वा सजाय दिइने छैन र १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिद्वारा गरिएका अपराधहरूका लागि मृत्युदण्डको सजाय वा रिहाई पाउने नसकिने गरी आजीवन काराबासको सजाय पनि दिन पाइँदैन ।

यातना पीडित सरोकार केन्द्रका देव आलेको फिराद माथि फैसला गर्दै २०६१ पुस २२ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले कुनै पनि वहानामा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई यातना दिन नहुने नजिर स्थापना गर्दै र बालबालिका माथि भइरहेको र हुनसक्ने शारीरिक सजाय एवम् अन्य अमानवीय वा अपमान जनक व्यवहार वा सजाय दुवै रोक्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा २२ को बालबालिकाको हकको उपधारा ३ ले प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मान सिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुने, यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइने संवैधानिक सुनिश्चितता गरेको छ । तर यस सम्बन्धी कानून अझै बनेको छैन ।

bholaprasadd@gmail.com