एसएलसी सुधारका ऐजेण्डा

विद्यालय व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई सबल बनाउने

एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशतलाई आधार बनाई गरिएको प्रभावकारी र अप्रभावकारी विद्यालयहरूको अवस्था अध्ययन (case studies) को निष्कर्षले विद्यालयको प्रभावकारिताको प्रमुख कारक प्रधानाध्यापक हो भन्ने कुरा देखाएको छ । प्रभावकारी विद्यालयहरूको नेतृत्व स्थिर र दरिलो देखि एको छ भने अप्रभावकारी विद्यालयहरूमा नेतृत्व अस्थिर र फितलो पाइएको छ । प्रभावकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू आँटिला, निर्णय लिन सक्ने, निर्णय गर्न सक्ने, कार्य वा लक्ष्यकेन्द्रित, पूर्णरूपले समर्पित, सदैव परिवर्तन चाहिरहने विशेषता भएका हुन्छन् । अप्रभावकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमा यीगुणहरूको अत्यन्तै अभाव रहेको छ । प्रधानाध्यापकहरू शिक्षकहरूलाई सहयोग, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न सक्षम हुनुपर्दछ । यसर्थ विद्यालयको व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकको भूमिका सुदृढ बनाउनेतर्फ निम्न कार्य गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुझाव गरिन्छ । पहिलो ः प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति राजनीतिक वा अपारदर्शी तवरले हुने गरेकाले यसका सट्टामा प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी प्रणालीबाट गरिनुपर्दछ । दोस्रोः शिक्षा नियमावलीमा सेवा वर्ष, शैक्षिक योग्यता र तालिमलाई बढी महत्व दिइएको वर्तमान अवस्थामा यसलाई सुधार गरी व्यवस्थापन र नेतृत्वदायी क्षमतालाई छनौटको आधार बनाइनुपर्दछ । तेस्रोः वर्तमान शिक्षा नियमावलीले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति र बर्खास्तीमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी लाई असीमित अधिकार दिइएको छ । यसको सट्टा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रियामा प्राथमिक सरोकारवालालाई बढी भूमिका दिइनुपर्दछ । चौथोः विद्यालयको नेतृत्व र व्यवस्थापनका अतिरिक्त शिक्षकको चयन र नियुक्ति, रराम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्ने शिक्षकलाई अनुशासनको कार्बाही गर्ने वा हटाउनेलगायत सबै प्रकारका प्रशासनिक निर्णय सम्बन्धी आवश्यक अधिकार र उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापकलाई नै दिनुपर्दछ । पाँचौँः सबै सरोकारवालाहरूले मूल्याङ्कन गरी प्रधानाध्यापकको कार्यक्षमताका आधारमा कार्यसमयको विस्तार गर्न सक्ने गरी प्रारम्भमा चार वर्षका लागि नियुिक्त दिनुपर्दछ । छैटौँः विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक शिक्षक संघ (PTA) तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रधानाध्यापकको कार्यक्षमताको वार्षिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ । यदि वार्षिक पुनरावलोकनले विद्यालयको क्षमता अभिवृिद्ध न गरेको प्रतिवेदन दिएमा चार वर्षको अवधि पूरा नभइकनै पनि प्रधानाध्यापकलाई निकाल्ने अधिकार ती संस्थाहरूलाई हुनुपर्दछ । सातौँः प्रधानाध्यापकलाई दिइने भत्ता (मासिक पाँच सय) ले उच्च गुणस्तर भएका प्रतिभाशाली र क्षमतावान् व्यक्तित्वलाई आकर्षित गर्न सक्दैन । त्यसैले यस भत्ताको पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ ।

उपयुक्त गृह कार्य नीतिको प्रारम्भ गर्ने

विद्यालयको क्षमता–प्रदर्शन विद्यार्थीलाई दिने गृह कार्यको मात्रासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । गृह कार्यको मात्रा जति बढी हुन्छ एसएलसीको उपलब्धि पनि त्यति नै बढी हुन्छ । हराम्रो सर्वेक्षणले सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्ख्याको ४६ प्रतिशतले मात्र गृह कार्य गर्ने गरेको देखाएको छ । यस्तो प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अझ न्यून रहेको छ । गृह कार्य नियमित गराउने माध्यमिक विद्यालयहरूको क्षमता–प्रदर्शन रराम्रो रहेको छ भने गृह कार्य विरलै रूपमा दिइने विद्यालयहरूको क्षमता–प्रदर्शन कमजोर रहेको हराम्रो अध्ययनले देखाएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने उही कक्षाको विद्यार्थीको तुलनामा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले गृह कार्य गर्ने अवसर बढी पाएका छन् । सावर्जनिक विद्यालयका विद्यार्थीको तुलनामा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको गुणस्तरीय उपलब्धिमा यो एउटा सम्भाव्य कारण हुनसक्छ ।

गृह कार्यले विद्यार्थीलाई धेरै सिक्न मद्दत गर्छ । यसले विद्यार्थीको पढाइमा बिताउने समय  (time on task) बढाउँछ । यसले पर्याप्त अभ्यास गराउँछ, विद्यार्थीलाई पढाइमा तल्लीनगराउँछ, शिक्षक र विद्यार्थीका बीचमा अन्तरक्रिया बढाउँछ, पढाएको विषयवस्तु सिक्नका लागि विद्यार्थीहरूमा दबाब सिर्जना गर्छ र उनीहरूलाई शिक्षकबाट आफ्नो कमजोरीबारे जानकारी र थप मद्दत लिन अवसर प्रदान गर्छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूमा या त गृह कार्य दिइँदैन र दिइहालियो भने पनि अत्यन्त थोरै दिइन्छ । जसका कारण उनीहरू आफ्नो क्षमता विकास गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी गृह कार्य दिने गरेको कुरा पनि हामीले उल्लेख गर्नु जरुरी देखेका छौँ । गृह कार्य बढी दिने र गृह कार्य नै नदिने दुवै कुरा लाई गृह कार्य सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा उचित सम्बोधन गर्नु पर्दछ । यस नीतिमा एउटा विद्यार्थीलाई कतिसम्म गृह कार्य दिइनुपर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्दछ । शिक्षण–सिकाइका क्रममा गृह कार्य नै नदिने सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई गृह कार्य दिनैपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ ।

विद्यालयमा आधारित परीक्षा सञ्चालनगन

विद्यालयमा लिइने परीक्षाबाट विद्यार्थीको शिक्षण–सिकाइ क्रियाकलाप को निरन्तर अनुगमन गर्नाले विद्यार्थीको उपलब्धिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर का धेरै अनुसन्धानहरूले बताउँछन् । निरन्तर लिइने परीक्षाले विद्यार्थीहरूको उपलब्धि निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । प्रभावकारी र अप्रभावकारी विद्यालयहरूमा गरिएको हराम्रो अध्ययनले पनि के देखाएको छ भने विद्यार्थीको पढाइको जति निरन्तर अनुगमन, मूल्याङ्कन भएको छ । त्यति नै त्यसले उनीहरूलाई एसएलसीमा उच्च अङ्क ल्याउन अवसर बढाएको छ । निरन्तर परीक्षा लिनु अधिकांश निजी विद्यालयहरूको विशेषता नै भइसकेको छ भने सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको त्यस किसिमको परीक्षा लिइँदैन वा अत्यन्त कम मात्रामा लिइन्छ । यदि उनीहरूको परीक्षा लिइयो भने पनि त्यसका आधारमा विद्यार्थीलाई थप अध्ययन गर्न दबाब तथा उत्प्रेरणा कमै मात्रामा दिने गरेको पाइन्छ । विगतलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालमा आन्तरिक मूल्याङ्कन वा निर्माणात्मक (formative) मूल्याङ्कन पद्धति लागू गर्ने प्रयास विभिन्न कारणले असफल भएको छ । शिक्षकमा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनले उनीहरूको कार्यभार बढाउँछ भन्ने भय रहेको छ । वास्तवमा बाह्य परीक्षाले चाहिँ शिक्षकमा कार्यभार र दबाब थप गर्ने गरेको हुन्छ । त्यसैकारण हामी सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको परीक्षा निरन्तर लिने प्रावधानलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ भन्ने कुरा सिफारिस गर्द छौँ ।

ने कुरा सिफारिस गर्द छौँ । यसका लागि वर्तमान शिक्षा नियमावलीमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सिकाइको मूल्याङ्कन गर्ने वर्तमान प्रवृत्तिलाई सिकाइका लागि मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीमारूपान्तरित गर्नु पर्छ । यसमा प्रणालीको आवश्यकतालाई भन्दा विद्यार्थीको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखिएको हुनुपर्छ । त्यसैले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा सिकाइको परीक्षण  (assesment of learning) गर्ने अवस्था हटाई सिकाइका लागि परीक्षण  (assesment for learning) गर्ने कार्यको थालनी गर्नु पर्दछ ।

विद्यार्थीमा अध्ययन गर्ने बानीको विकास गराउने

उपयुक्त र नियमित अध्ययन गर्ने बानी बसाल्न सके विद्यार्थीमा सफलताको अवसर बढी प्राप्त हुन्छ भन्ने हराम्रो निष्कर्ष छ ।
अर्काे चाखलाग्दो निष्कर्ष के पनि छ भने जसका घरमा प्रशस्त पुस्तकहरू छन् त्यस्ता घरका विद्यार्थीको उपलब्धि पनि सकारात्मक देखि एको छ । यसको तात्पर्य जति विभिन्न किसिमका पाठ्य सामग्रीहरूमा विद्यार्थीको पहुँच उपलब्धगराइन्छ उति नै उनीहरूको पढाइ  (performance) रराम्रो हुन्छ । एउटा विद्यालयको सफलता भनेको विद्यार्थीहरूलाई दिइने सूचना–ज्ञान  (information- knowledge) मा भन्दा उनीहरूको पढ्ने क्षमताको विकास मा भर पर्दछ तर अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरूमा तोकिएका पाठ्यपुस्तकबाहेकका सामग्रीहरूको अभाव रहेको छ । पाठ्यपुस्तक पनि समयमा विद्यालयमा उपलब्ध हुँदैनन् । वास्तवमा विद्यालयमा पढ्नका लागि पुस्तकालय हुनुपर्छ भन्ने धारणा सोचमा मात्र देखिन्छ । विद्यार्थीहरू पनि विद्यालयमा भएका अतिरिक्त स्रोत– सामग्रीहरू विरलै मात्र प्रयोग गर्छन् । यी सम्पूर्ण तथ्यका आधारमा तलका दुई वटा कार्यहरू गर्नु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका छौँः (१) सरकारले नेपालका प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय निर्माण गर्ने योजना तयार पार्नुपर्दछ । विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक तथा अन्य अतिरिक्त सन्दर्भ–सामग्रीहरू न्यून तथा नभएको अवस्थामाग्रामीण भेगमा उच्च प्राथमिकता दिएर पुस्तकालयहरूको स्थापना गर्नु पर्दछ र यस कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा विस्तार गर्नु पर्छ ।

(२) अङ्ग्रेजी तथा नेपाली भाषाको परम्परागत पठनपाठनका कारण विद्यार्थीको पढ्ने बानीको विकास मा कुनै प्रकारको सहयोग पुग्न सकेको छैन । त्यसैले अङ्ग्रेजी तथा नेपाली भाषा विषयको पठनपाठनमा भाषाका अन्य सीपहरूका साथै पढाइ (reading) मा पनि बढी जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । सेवाकालीन तथा पूर्वसेवाकालीन तालिम कार्यक्रममा पढ्ने सीप  (reading skill) को महत्वलाई स्थापित गर्ने गरी तालिम दिइनुपर्दछ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा त पठनलाई पनि एउटा छुट्टै विषयका रूपमा राखी अध्यापन गर्ने प्रचलन नै छ ।

शिक्षकको पेशागत विकास लाई परीक्षा र मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने

शिक्षकलाई बारम्बार तालिम दिने व्यवस्थालाई विद्यार्थीको उपलब्धि वृिद्ध गर्ने रणनीतिका रूपमा स्वीकार गर्ने गरिएको छ । बारम्बार प्रदान गर्ने यस्ता तालिमहरूले शिक्षकको पेशागत क्षमता, कार्य– तत्परता र उत्प्रेरणा बढाउनुका साथै विद्यार्थीको सिकाइमा सकारात्मक योगदान पुर्याउँछ भन्ने मान्यता छ तापनि यो मान्यता पूर्णतः सत्य भने छैन । हराम्रो अध्ययनले अल्पकालीन तालिम र विद्यार्थीका उपलब्धिका बीचमा नकारात्मक सम्बन्ध भएको देखाएको छ । शिक्षक तालिमले विद्यार्थीको सिकाइ– प्रवद्र्धन गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्ने योजनाकार, शिक्षाविद् तथा दाताहरूका लागि यस्तो समाचारले अवश्य पनि दुः खित तुल्याउँछ । तापनि विद्यार्थीको उपलब्धिमा शिक्षक तालिमले पार्ने नकारात्मक प्रभावका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्

• पहिलो , नेपालमा विद्यमान सेवाकालीन र पूर्वसेवाकालीन तालिम पाठ्यक्रममा विद्यार्थीकेन्द्री, सहभागितामूलक र अन्तरक्रियात्मक शिक्षण विधिलाई बढी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ तर यो कुरा विद्यार्थीले प्राप्त गरेका सूचना र ज्ञानलाई मापन गर्ने हराम्रो परीक्षा प्रणालीसँग मेल खाने देखिँदैन ।
• दोस्रो, सयौँ शिक्षकहरूलाई शिक्षक तालिममा सहभागीगराउँदा शिक्षकहरू कक्षामा नियमित उपस्थित हुन नसक्ने भएका कारण पढाइमा बाधा उत्पन्न भएको छ ।
• तेस्रो, शिक्षक तालिम र कक्षामा उसले शिक्षण गर्ने विषयका बीच तालमेल हुनसकेको छैन । अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षकले सामाजिक शिक्षाको तालिम लिएको र गणित विषयको शिक्षकले नेपाली विषयको तालिम लिएका सयौँ उदाहरणहरू पाइएका छन् ।
• चौथो, जुन विद्यालयमा विद्यार्थीको पढाइले उच्च प्राथमिकता पाउँदैन, तिनै अप्रभावकारी विद्यालयका शिक्षकहरू तालिम कार्यक्रममा सहभागी भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।

शिक्षकहरूको कुशल उपयोग गर्ने

शिक्षकको कार्यभारमा अर्थपूर्ण रूपमा भिन्नता भएको कुरा तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । यो निकै रुचिपूर्ण विषय हो । शिक्षकको कक्षाभार जति बढी छ, विद्यार्थीको उपलब्धि पनि त्यति नै उच्च पाइएको छ । शिक्षकको कार्यभार बढी हुँदा किन विद्यार्थीको क्षमता–प्रदर्शनमा पनि अभिवृिद्ध भयो भन्ने कुरा तत्कालै थाहा हुनसक्ने कुरा होइन तापनि सतर्कतापूर्वक विश्लेषण गर्दा राम्ररी परिचालन न गरिएका वा आंशिक रूपमा परिचालित शिक्षकभन्दा उच्चतम रूपमा परिचालित शिक्षकबाट रराम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ । कुनै स्कूलमा चाहिनेभन्दा बढी शिक्षक हुनु र कुनैमा कम हुनुले शिक्षक वितरणको ढाँचा प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । शिक्षक दरबन्दी वितरणको विगतका अभ्यास बाट फलदायी परिणाम प्राप्त हुनसकेको छैन । त्यसैकारण विभिन्न क्षेत्र, जिल्ला र विद्यालयहरूमा समतापूर्वक ढङ्गले शिक्षक वितरण गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको छ जसले गर्दा विद्यालयमा उपलब्ध हुने शिक्षकलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्न सकियोस् ।

कमजोर विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त शिक्षण सहयोग सुनिश्चित गर्ने

सयौं विद्यालय र कक्षाहरूमा हामीले गरेको अवलोकनबाट कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि पर्याप्त शिक्षण सहयोग हुन नसकेको कुरा पत्ता लागेको छ । माथि वर्णन गरिए अनुसार सार्वजनिक विद्यालयहरूमा परीक्षण अत्यन्त कम मात्रामा मात्र हुने गरेको छ । विद्यार्थीको परीक्षा लिइहालियो भने पनि त्यसको परिणामलाई सिकाइमा प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने कुरा विरलै मात्र पाइन्छ । यस अवस्थाका कारण कमजोर विद्यार्थीले तिनका शिक्षकहरूबाट आवश्यक सहयोग पनि विरलै मात्र प्राप्त गर्द छन् । कमजोर विद्यार्थीलाई बेवास्ता गर्ने यस्तो व्यवहार प्राथमिक तहबाटै प्रारम्भ हुन्छ र माध्यमिक तहसम्म यही अवस्था रहिरहन्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयहरूको पर्याप्त अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने काम सुनिश्चित गर्ने

हराम्रो विद्यालय सर्वेक्षण र प्रभावकारी र अप्रभावकारी विद्यालयहरूको अवस्था–अध्ययनले धेरैजसोग्रामीण विद्यालयहरूमा शिक्षण–सिकाइ विरलै हुने गरेको कुरा देखाएको छ । भौतिक, शैक्षिक र मानव संसाधनका कारण मात्र शिक्षण–सिकाइमा कमी आएको नभई साधन–स्रोत भएको अवस्थामा पनि शिक्षण–सिकाइ नभएको देखि यो । पढाइ पनि समयमा नसकिएको पाइयो भने शिक्षकको अनुपस्थिति पनि अत्यधिक हुने गरेको पाइयो । कथंकदाचित शिक्षकहरू विद्यालयमा उपस्थित भए भने पनि शिक्षण कार्य न गरेको पनि पाइयो । यसले के देखाउँछ भने बालबालिकाको शिक्षाप्रतिको दायित्व लिने कोही पनि छैनन् । विद्यार्थीहरूले तिनका शिक्षकहरूबाट समय र सतर्कता नपाएको देखि यो । यस्तो अवस्था सबै विद्यालयमा चाहिँ देखि एको होइन । त्यसो त कतिपय विद्यालयहरूमा परिश्रमी शिक्षकहरू पनि पाइए तर यस्ता कतिपय शिक्षकमा आवश्यक शैक्षिक योग्यताको अभाव देखि यो । यस्ता शिक्षकहरू आफूलाई अन्य शिक्षकहरूभन्दा भिन्न देखाउन प्रयत्नरत थिए तर त्यसका लागि तिनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरी योग्य शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने पेशागत विकास मा सहयोग र सुपरीवेक्षण प्राप्त गरेका थिएनन् । विद्यालयहरूमा अनुगमन र सुपरीवेक्षणको पूर्णतः अभाव रहेको कुरा पनि हामीले फेला पा¥यौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नियुक्त गरेका विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्तिहरूको जमातै छ तापनि सार्वजनिक विद्यालय चाहिँ निरीक्षणको अभावमै रहेका छन् । विशेषतः विपन्नताबाट ग्रसित समुदायमा शिक्षकको कार्य र अवस्था तथा विद्यालय क्षमता–प्रदर्शनको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय समुदायका सदस्य तथा अभिभावकहरूले नसक्ने अवस्था हुन्छ र यस्तो अवस्थामा सरकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षण आवश्यक पर्छ । यस्ता विद्यालयहरूमा कमजोर नेतृत्व भएका विद्यालयहरू पर्दछन् । सरकारी सुपरीवेक्षण र अनुगमन प्रणाली तहसनहस हुनु एउटा प्रमुख समस्या हो र यस समस्याको मारमा सार्वजनिक विद्यालयहरू परेका छन् । निजी विद्यालयहरूमा यस्ता समस्या छैनन् किनभने त्यस्ता विद्यालयमा प्रिन्सिपल वा प्रधानाध्यापकहरूले आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीको प्रत्यक्ष अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्द छन् । यसरी अनुगमन र सुपरीवेक्षण प्रणाली धरमराउन थालेपछि अन्य प्रणालीहरू पनि खस्कन थाल्दछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले अनुगमन र सुपरीवेक्षण प्रणालीको पूर्णतः मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ ।

प्रश्न निर्माणमा व्यक्तिको नभई विशषेज्ञहरूको समूहको संलग्नता रहनु पर्ने

विशिष्टीकरण तालिका  (specification grid) निर्माण गरी प्रश्न निर्माण गर्नाले हालैका वर्षहरूमा प्रश्नपत्रको गुणस्तर मा सुधार हुन थालेको छ । प्रश्नपत्रको निर्माणमा महत्वपूर्ण सुधार आएको कुरा प्रश्नपत्रको प्राविधिक विश्लेषणबाट देखि एको भए पनि प्रश्नपत्र निर्माणमा अझै पनि गम्भीर समस्याहरू रहेका छन् । प्रश्नपत्रको विषयवस्तु विश्लेषणका आधारमा यिनमा ज्यादा विस्तार, पुनरावृत्ति, गुणस्तर हीनता, द्वैयर्थकता (ambiguity), स्पष्टताको अभावजस्ता अनेकौँ कमजोरीहरू पाइएका छन् । कण्ठाग्र गर्ने र पुनः स्मरण गर्ने प्रकृृतिका प्रश्नहरूको प्रयोग बढी हुनु प्रश्नपत्रहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । एसएलसी परीक्षामा प्रयोग भएका ६ वटा अनिवार्य विषयहरूका प्रश्नपत्रको विश्लेषण गर्दा यी प्रश्नपत्रहरू धेरै जसो उच्च दक्षताको मापन गर्ने गरी भन्दा न्यून दक्षता  (lower-order ability) को प्राप्ति गर्ने गरी बनाइएका छन् ।  यसरी न्यून दक्षताको प्राप्तिमा जोड दिएका प्रश्नहरू सतही र अल्पकालीन छन् जसले स्मरण (memorize) गर्ने तथा कण्ठ गर्ने  (memorization) सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्ने हुन्छन् । विद्यार्थीहरूमा त्यस्तो सतही ज्ञानको मात्र विकास गर्ने शिक्षा प्रणालीले आर्थिक उन्नति, राष्ट्रनिर्माण, सामाजिकरूपान्तरण र सृजनशील एवम् स्वतन्त्र नागरिक उत्पादन गर्ने जस्ता शिक्षाको व्यक्तिगत र सामाजिक लक्ष्य प्राप्तिमा कुनै सहयोग पुर्याउन सक्दैन । बढीभन्दा बढी युवाहरूले देशबाहिर रोजगारीको खोजी गर्न थालेपछि उच्च तहको सीपको माग बढ्दै जानेछ । त्यसकारण प्रश्नपत्रहरूको निर्माणमा परिवर्तन ल्याई तिनको गुणस्तर अभिवृिद्ध गर्नु पर्ने कुरा आवश्यक भइसकेको छ ।

एकल विषयक प्रमाणपत्रको व्यवस्था लागू गर्ने

एसएलसी परीक्षाको वर्तमान स्व रूपमा सबै विषयमा एउटै प्रमाण–पत्र दिने गरिन्छ । यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विद्यार्थीले आठ वटै विषय उत्तीर्ण गर्नु पर्ने हुन्छ । सामूहिक प्रमाणपत्रको यस व्यवस्थाले कुनै विद्यार्थी एक विषयमा उत्तीर्ण भएमा उत्तीर्ण भएको मान्दैन । यदि एउटा विद्यार्थीले अङ्ग्रेजीमा २० र अन्य सात वटा विषयमा ६० वा त्योभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरे मा उसलाई अङ्ग्रेजीमा ३२ अङ्क प्राप्त नगरुन्जेलसम्म उत्तीर्ण प्रमाण– पत्र दिइँदैन । अनुमान गराैँ त्यस विद्यार्थीले दसौँ पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि उत्तीर्णाङ्कका रूपमा ल्याउनुपर्ने ३२ अङ्क ल्याउन सकेन । यस्तो अवस्थामा अङ्ग्रेजीको कमजोर क्षमता प्रदर्शनका कारण अरू सात विषयमा प्राप्त गरेको उपलब्धिले कुनै मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । क्षमता–प्रदर्शनका लागि सन्तोषजनक आधार (एसएलसीका लागि उत्तीर्णाङ्क ३२ अङ्क) पूरा गर्दा पनि प्रमाणपत्र नपाउनुका पछाडि कुनै कारण देखिँदैन । यसरी सबै विषयका लागि सामूहिक प्रमाणपत्र दिने प्रणाली विद्यार्थीको पक्षमा रहेको पाइन्न । यदि परीक्षाको उद्देश्य विद्यार्थीको उपलब्धिको पहिचान गर्नु हो भने उत्तीर्ण विषयमा प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्रमाणीकरणको नयाँ व्यवस्थाले एसएलसी उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्दछ भने यसले गुणस्तर खस्कने हुँदैन । यस नयाँ प्रणालीका पक्षमा अन्य प्रशस्त तथ्यहरू पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि २०६० सालको विषयगत उत्तीर्ण प्रतिशतको क्रम ६३ देखि ९७ प्रतिशत छ भने सम्पूर्ण विषयको उत्तीर्ण प्रतिशत भने अत्यन्त न्यून (५१ प्रतिशत) रहेको छ । वर्तमान पद्धतिका सट्टामा एकल विषयमा प्रमाणपत्र दिने व्यवस्थाले विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा आफ्नो उच्च शैक्षिक यात्रातर्फ अग्रसर हुन पाउँछ । एकल विषयक प्रमाणपत्र सम्बन्धी धारणालाई यसभन्दाअघि नै माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र  (SEDP) ले उठाएको थियो । हराम्रो सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले एकल विषयक प्रमाणपत्र प्रणालीले जनसमुदायबाट समर्थन प्राप्त हुने कुरा देखाएको छ । त्यसकारण प्रमाणपत्र दिने नयाँ पद्धतिको विकास को पहिलो कदमका रूपमा सरकारले तुरुन्तै एकल विषयक प्रमाणपत्र पद्धति लागू गर्ने तर्फ पाइला चाल्नु पर्दछ । भारत र श्रीलङ्का पनि यस प्रणालीतर्फ अघि बढिसकेको कुरा को उल्लेख गर्नु पनि प्रासङ्गिक हुन जान्छ ।

दीर्घकालमा विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषणा गर्ने अभ्यास को अन्त्य गर्ने

माथि उल्लेख गरिएको प्रस्तावित श्रेणीकृत र एकल विषयक प्रमाणपत्र दिने पद्धतिले एसएलसीमा विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषणा गर्ने अभ्यास लाई हटाउनका लागि बाटो खुला गर्ने छ । श्रेणीकृत प्रणालीले ‘पास’ र ‘फेल’ को उल्लेखबिना नै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको तहगत विवरण दिन्छ । अन्य सार्क मुलुकहरूमा पनि यो अभ्यास कतिपयमा लागू भइसकेको छ भने कतिपयमा यसका विषयमा गम्भीर रूपमा विचार –विचार भइरहेको छ । यस नयाँ व्यवस्थाले एसएलसी परीक्षाको उच्च जोखिमपनालाई घटाउँछ । जसका कारण परीक्षाका लागि विशेष कक्षा पढाइ परीक्षणका लागि (teaching to the test) चिट चोर्ने, चोराउने, जबर्जस्ती कण्ठ पार्न लगाउन,े परीक्षामा अनियमितता हुने, छायाँ विद्यालय  (shadow schooling) (छायाँ विद्यालय भन्नाले विद्यार्थीलाई विद्यालयबाहिर पूरकका रूपमा शिक्षण गर्नु बुझिन्छ । यस्ता कक्षाहरूमा विद्यार्थीको सहभागिता कक्षामा पर्याप्त शिक्षण सिकाइ नहुँदा वा उच्च तहका एसएलसी जस्ता परीक्षाहरूमा सफल हुन सकियोस् भन्नका लागि हुने गर्छ । कतिपय स्थानमा यसलाई दोहोरो विद्यालय  (double schooling) पनि भनिन्छ । यस्ता कक्षाहरू ज्यादै महङ्गा पनि हुन स क् छ न्  ।) आदि जस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप हरू बढ्दो मात्रामा हुने गरेका छन् । यस व्यवस्थाले शिक्षण र सिकाइमा भइरहेको परीक्षाको नियन्त्रणलाई घटाउँछ । उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण प्रणाली हटाउने प्रस्तावलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार्य हुनुअघि राष्ट्रव्यापी छलफल का लागि लैजानुपर्दछ । यस व्यवस्थाले विशेषतः उच्चशिक्षा, रोजगार र निजामती सेवामा ठूलो सामञ्जस्य ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने

विगत धेरै वर्ष देखि एसएलसी परीक्षा दिएर पनि उत्तीर्ण नहुने विद्यार्थीहरूको एउटा ठूलो जमात नै छ । उनीहरूले थुप्रै चोटि परीक्षा त दिए तर सफल हुन सकेनन् । ठूलो सङ्ख्यामा अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको व्यवस्थापन गर्न अर्को उपाय आवश्यक भइसकेको छ । शैक्षिक –प्राज्ञिक सीप नभएका तर श्रम बजार वा अन्य ठाउँमागई राम्ररी काम गर्न सक्ने क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई एसएलसीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुनेछ । प्राज्ञिक रूपमा कम कठिन प्रकृतिको वैकल्पिक व्यवस्थापनबाट यी विद्यार्थीले फाइदा पाउन सक्नेछन् । धेरै देशहरूमा परीक्षामा अनुत्तीर्ण यस्ता विद्यार्थीहरूलाई उत्सर्जन र विमुक्ति (waivers and exemptions), विकल्प र स्थानापन्न (alternate and substitute) परीक्षाहरूका माध्यमबाट वैकल्पिक डिप्लोमा दिने कुरा पनि यहाँ उल्लेखनीय छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा यसको प्रचलन छ ।

प्रत्येक विद्यालयको प्रगति विवरण तयार पारी प्रस्तुत गर्ने

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एसएलसीमा प्राप्त गरेको अङ्कको विस्तृत विश्लेषण गरी प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयको उपलब्धि प्रोफाइल (performance profile) तयार पार्नुपर्दछ । विद्यालयलाई उच्च तहको उपलब्धिका लागि दबाब सिर्जना गर्न यस्तो प्रोफाइल सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । विगतको एसएलसीमा प्राप्त गरेको परिणामका आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रत्येक विद्यालयको उपलब्धि सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारण गरी दिनुपर्दछ र विद्यालयले त्यस्तो लक्ष्य कसरी प्राप्त गरे भन्ने कुरा को मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । क्षमता प्रदर्शन प्रोफाइलमा माथिको कुरा बाहेक विभिन्न समूहका विद्यार्थी (उदाहरणका लागि लैङ्गिक, भाषा– समूह, सामाजिक–आर्थिक स्तर , अभिभावकको शैक्षिक स्तर , जनजाति समूह, दलित) को औसत उत्तीर्ण प्रतिशत विभिन्न समूहका विद्यार्थीहरूले छुट्टाछुट्टै विषयमा पाएको औसत प्राप्ताङ्क, जिल्ला, क्षेत्र र देशकै अन्य विद्यालयको सापेक्षतामा विद्यालयको साङ्गोपाङ्गो स्थितिजस्ता कुरा हरू समावेश हुनुपर्दछ ।

न्यून क्षमता प्रदर्शन गर्ने विद्यालयहरू पहिचान गरी तिनीहरूलाई समयसीमाबद्ध सुधार योजना निर्माण गर्न लगाउने

नियम माथि नियम थुपारेर मात्र समस्याको सम्बोधन हुन सक्दैन । यसका लागि त कुन विद्यालयले किन न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सकेन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्दछ । दण्ड दिने प्रक्रिया न्यून क्षमता भएका विद्यालयको सुधार गर्ने समाधान पटक्कै होइन । सुविधाविहीन समुदाय, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक जनजाति, विपन्न परिवारबाट आएका बालबालिका तथा अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा सञ्चालित विद्यालयहरू नै न्यून उपलब्धि प्राप्त गर्ने विद्यालयमा पर्दछन् । यस्ता विद्यालयहरू पहिचान गरी न्यून क्षमता प्रदर्शनको कारण केलाउनु पर्छ । यस्ता विद्यालयले सुधारका लागि सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि योजना  (learning achievement improvement plan; LAIP) तयार पार्नुपर्दछ । व्यवस्थापन समितिका सदस्य, अभिभावक, समुदायका सदस्य, विद्यार्थी, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध सरोकारवालासँग यसका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गर्नु पर्दछ । यस्तो योजना समय– सीमामा आधारित हुनुपर्दछ । योजनामा रणनीतिको पहिचान र विद्यालयको क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरू पनि समावेश गरिनुपर्दछ । अहिले जोखिममा परेका जिल्ला, विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई मद्दत गर्न कुनै काम भएको छैन ।

हाल विद्यमान पुरस्कार , दण्ड र सुविधाहरूको समीक्षा

हालको शिक्षा नियमावलीले लगातार १५ प्रतिशतभन्दा कम उत्तीर्ण प्रतिशत ल्याउने विद्यालयलाई दण्ड गर्ने व्यवस्था गरेको छ । केही समययता एसएलसीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्ने , गराउने विद्यालयलाई ३,००,००० नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विद्यालयलाई उच्च क्षमता प्रदर्शनका लागि अभिप्रेरित गर्ने गरी ल्याइएका यस्ता नीतिहरू रराम्रो मनसायका साथ ल्याइएका हुनसक्छन् । तर समतावादी सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने यस्ता नीतिहरूले ठूलो नकारात्मक असर पार्छन् । यस्तो नीतिले जुन विद्यालय र समुदाय पहिल्यै पुरस्कृत भइसकेका छन् तिनैलाई पुनः पुरस्कृत गर्द छ । विपन्न समुदायमा सञ्चालन हुने रराम्रो क्षमता प्रदर्शनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत स्रोत सामग्रीका अभावमा विद्यालयका लागि यस्तो नीति न्यायोचित हुँदैन । एसएलसीको परिणामलाई मात्र विद्यालयको प्रगति मानिनुहुन्न भन्ने कुरा हराम्रो अनुसन्धानले देखाएको छ । एसएलसीजस्ता उच्च जोखिमपूर्ण परीक्षाहरूमा विपन्न समुदायबाट आएका बालबालिकाको कमजोर उपलब्धि–स्तर मा विभिन्न किसिमका सुविधाविहीन अवस्था (उदाहरणका लागि भाषा) ले काम गरेका हुन्छन् । त्यसैले एसएलसी परीक्षाको परिणामका आधारमा संस्था र समुदायलाई दण्ड दिने काम न्यायपूर्ण होइन । त्यस्ता विद्यालयहरूलाई यस्तो नीतिले न्याय दिन सक्दैन । पुरस्कार र दण्ड दिने वर्तमान व्यवस्थाले विद्यालयका बीचमा उपलब्धि स्तर को दूरी अझ बढाउन सक्दछ । रराम्रो क्षमता प्रदर्शन गर्ने लाई पुरस्कृत गरिरहँदा न्यून क्षमता प्रदर्शन गर्ने लाई पनि सहयोग गर्ने उपयुक्त रणनीति निर्माण गर्नु पर्दछ ।

क्षमता प्रदर्शनका लागि जिल्लालाई उत्तरदायी बनाउने

हालका वर्षहरूमा एसएलसी परीक्षाको परिणामलाई उत्तरदायित्वका सन्दर्भमा प्रयोग गर्ने परम्परा बढ्न थालेको छ । विद्यार्थीको क्षमता प्रदर्शनमा विद्यालय र शिक्षकको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छ तापनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य, शैक्षिक प्रशासक, निरीक्षक, प्रशिक्षक तथा पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रम निर्मातालाई पनि यसको उत्तरदायित्व वहन गर्ने कार्यमा संलग्नगराइनुपर्छ । विद्यालय बाहिरका विभिन्न सरोकारवालाहरूले प नि केही न केही उत्तरदायित्व लिनैपर्ने हुन्छ । जिल्लामा विद्यालयको उपलब्धि निर्धारणमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालयको क्षमता प्रदर्शनमा प्रभाव पार्ने अनेकौँ निर्णयहरू (उदाहरणका लागि वित्तीय र मानवीय स्रोत–साधनको वितरण, शिक्षक विकास , शिक्षक व्यवस्थापन) जिल्ला स्तर मा जिल्ला शिक्षा अधिकारी ले नै गर्द छन् । यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा शिक्षक र विद्यालयहरूका अतिरिक्त जिल्लाका अधिकारी हरूलाई पनि क्षमता प्रदर्शनका लागि उत्तरदायी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वको टोलीले गरेको एस एल सीमा विद्यार्थी  उपलब्धि सम्बन्धी अध्ययन – जुलाई २००५ को निष्कर्ष र सुझावहरू बाट ।

गर्नै पर्ने थप काम

• गणित र विज्ञानका प्रारम्भिक पाठ्यक्रम तयार गर्ने र तिनलाई एसएलसीमा लागू गर्ने ।
• प्राथमिक कक्षामा नेपाली भाषा दोस्रो भाषाको रूपमा शिक्षण गराउने ।
• माध्यमिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिने विषयहरूको सङ्ख्यालाई मूल प्रवाहीकृत बनाउने ।
• सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने ।
• नेपाली र अङ्ग्रेजीको पढाइमा विशेष जोड दिनका लागि माध्यमिक पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउने ।
• तराई र सहरी क्षेत्रमा विद्यालयहरूलाई आपसमा गाभ्ने सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने ।
• हिमाली र दुर्गम जिल्लामा आवासीय विद्यालयको सम्भाव्यता
• अध्ययन गर्ने ।
• विद्यालयहरूको सही नक्साङ्कन गर्ने ।
• सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन सुधार गर्ने कार्य अवलम्बन गर्ने ।
• माध्यमिक शिक्षामा बजेट विनियोजन वृद्धि गर्न र स्थानीय रूपमा विद्यालयको कोष वृद्धि गर्न पाउने गरी शैक्षिक नियमावलीमा परिवर्तन गर्ने ।
• विशेष गरी कमजोर विद्यालयको नियमित अनुगमन भ्रमण गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अनिवार्यता गर्ने ।
• एसएलसीको नकारात्मक असरलाई कम गर्न पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र र शिक्षणमा सुधार गर्न सुधारात्मक प्रक्रिया लागू गर्ने ।
• अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकहरूको कमीलाई पूरा गर्न राष्ट्रिय विकास सेवा (राविसे) पुनः लागू गर्ने ।
• माध्यमिक शिक्षामा खुला शिक्षा प्रणाली लागू गर्न तयारी गर्ने ।
• विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा द्वन्द्वपछि को पुनः निर्माण गर्न तयारी शुरु गर्ने ।
• सेन्ड–अप परीक्षालाई हटाउने ।
• १४ वर्ष उमेर नपुगेका विद्यार्थीलाई पनि एसएलसीमा बस्न दिन शैक्षिक नियममा आवश्यक परिवर्तन गर्ने ।
• अत्युत्तम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने ।
• परीक्षाको परिणामलाई विश्लेषण गर्न बलियो संयन्त्र तयार गर्ने र त्यसबाट आएका सूचनालाई विद्यालय संयन्त्रमा उपलब्ध गराउने ।
• व्यक्तिगत ट्युसन र कोचिङ कक्षाको निरन्तर विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न संयन्त्रको विकास गर्ने ।
• छात्राहरूको शैक्षिक अवस्थामा सुधार गर्न काम गर्ने ।
• असफल हुने अवस्था विरुद्ध लड्न राष्ट्रलाई नै परिचालन गर्ने ।
• माध्यमिक शिक्षाको जीवन र रोजगारीसँग सम्बद्ध स्थापित गर्ने ।
• परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सञ्चालन कोष ऐन र नियमावली अनुसार सङ्क्रमण कालका लागि पनि कामा विकास कोष स्थापना गर्ने ।
• पनि काका लागि विविध स्रोतहरूको अभिवृद्धि गर्नलाई योजना तयार र कार्यान्वयन गर्ने ।
• माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्थापनाका लागि प्रारम्भिक कार्यहरू गर्ने ।
• स्वतन्त्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्गठन गर्न नयाँ ऐन निर्माण गर्ने जसमा पनि का र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई एकै ठाउँमागाभी १० कक्षाको परीक्षाका सट्टा १२ कक्षाको परीक्षा लिने अधिकार दिने ।
• माध्यमिक शिक्षा परिषद्का मातहतमा क्षेत्रीय र जिल्ला परीक्षा कार्यालयहरू स्थापना गर्ने र तिनलाई कक्षा १० का परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्ने ।
• मूल्याङ्कन र परीक्षणको राष्ट्रिय प्रणाली विकास गर्ने ।