आवश्यक र उचित छ

समता र विकास का लागि शिक्षा प्रथम महत्वपूर्ण तत्व हो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा  आरक्षण वा समावेशीकरण पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्छ । शिक्षामा हुने आरक्षणले दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदायभित्र शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गरेर ‘रोल मोडल’ हरूको सङ्ख्या बढाउँछ र उनीहरूलाई शिक्षातर्फ आकर्षित गर्छ ।

नेपालमा आरक्षणको सैद्धान्तिक पाटो, यसको राजनीतिक तथा राज्य–व्यवस्थासँग को अन्तर– सम्बन्ध, कार्यान्वयनको क्षेत्र, प्रक्रिया र यसका सबल तथा दुर्बलपक्षका बारेमा मतैक्य छैन । समावेशीकरणको माध्यम– आरक्षण, विशेष व्यवस्था, प्रगतिशील आरक्षण तथा आरक्षण–अधिकार कि विशेषाधिकार के भन्ने विषयमा पनि विवाद र बहस कायम छ । तर राज्यका सम्पूर्ण निकायमा दलित, महिला, मधेशी र जनजाति लगायतका पछाडि पारिएका समुदायको समावेशीकरण हुनुपर्छ भन्ने बारेमा भने सबैको एकमत रहेको पाइन्छ ।

अवधारणाको विकास

राज्य र राजनीतिक विचार धाराको इतिहासमा प्राचीन युनानी, रोमन र भारतीय विचार धाराले निरङ्कुश राज्य र उच्च वर्ग वा जातिको हितको पक्षपोषण गरेको पाइन्छ । प्लेटो, सिसेरो र मनु सबैले व्यक्तिकेन्द्रित निरङ्कुश राज्यको चाहना गरेका छन् । युनानी विचार कहरूले दिएको मानिसलाई राज्यको अधीनमा राख्ने विचार मध्ययुगमा पनि प्रचलित रह्यो । यस विचार धाराका विरुद्ध मध्ययुगीन काल्पनि क समाज वादीहरूले लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना र पहल गरे । त्यसै गरी उन्नाइसौं शताब्दीमा थमस हब्स, जे.एस. मिल, रुसो, मोन्टेस्क्यू आदिले पनि स्वतन्त्रता र लोककल्याणकारी राज्यको निम्ति पहल गरेको पाइन्छ । सदिऔं देखि व्यक्तिवादी र शासकमुखी रहँदै आएको राज्यलाई वास्तवमा जनमुखी र लोककल्याणकारी बनाउनुपर्ने उद्घोष कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एन्गेल्सले सन् १८४८ मा “कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र” मार्फत गरे । त्यसैको आधारमा विश्वभरि मजदूर आन्दोलनहरू चर्किए । त्यसै सिलसिलामा २१ मार्च १८७१ मा पेरिसका मजदूरहरूले बुर्जुवा शासकहरूलाई शहरबाट धपाएर सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि ; बीसौं शताब्दीमारूस, चीन, कोरिया, क्यूवा लगायत पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एसिया, ल्याटिन अमेरिका तथा अफ्रिकामा आएका समाज वादी क्रान्तिका लहरहरू र भारतको स्वराज्य आन्दोलनले संसारभरकै साम्राज्यवादी– उपनि वेशवादी तथा पूँजीवादी–सामन्तवादी शासकहरूलाई लोककल्याणकारी राज्यको बारेमा सोच्न बाध्य बनायो । यसरी विश्वभर उठिरहेको कठोर जनवादी–समाज वादी क्रान्ति, मजदूर आन्दोलन र उपनि वेश विरुद्धको आन्दोलनको प्रहारबाट सामन्तवादी, पूँजीवादी र साम्राज्यवादी राज्य सत्ता जोगाउन बीसौं शताब्दीमा बेलायत, अमेरिका, अफ्रिका र भारतमा समेत आरक्षणको अवधारणा अगाडि आएको हो ।

त्यसैलाई नक्कल गर्दै नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ को दफा १५(२) मा सरकारले स्त्री जाति वा बालक वर्गको निमित्त कुनै खास व्यवस्था गर्न सक्ने र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ५ (क) मा स्त्री जाति, बालक वर्ग र अनुन्नत नागरिक वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरियो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(३) मा महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मान सिकरूपले असक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकास का लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान राखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ ले पनि यो अवधारणालाई निरन्तरता दिएको छ । तर नेपालमा आरक्षण शब्दको प्रयोग कुनै संवैधानिक तथा कानूनी दस्तावेजहरूमा गरिएको छैन ।  

अन्तरिम संविधान २०६३ ले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायत अल्पसङ्ख्यक, भूमिहीन, सुकुम्वासी, कमैया, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्व पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने नीति र अवधारणालाई स्वीकारेको छ । यसै संविधानको धारा २१ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरिब किसान र मजदूरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको उपर्युक्त नीति तथा अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने पहल स्वरुप संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ७ को उपदफा ३ ले दलहरूले उम्मेदवार सूचीकृत गर्दा जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा– दलित १३ प्रतिशत, जनजाति ३७ प्रतिशत, महिला ५० प्रतिशत, मधेशी ३१.२ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले गाउँ, नगर र जिल्ला परिषदमा दलितको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० को पछिल्लो संशोधनले निजामती सेवामा खोलिने नयाँ पदहरूमध्ये सम्पूर्ण पदको ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ । त्यसै गरी प्रहरी नियमावली २०६४ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली– २०६४ ले निजामती ऐनलाई नै आधार मानी अपाङ्गलाई बाहेक महिला २० प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति ३२ प्रतिशत, मधेशी २८ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत पदहरू छुट्याइएको छ । त्यसै गरी शिक्षक नियुक्तिमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनको चरणमा रहेको छ ।

कुनै पनि विचार , सिद्धान्त र कार्यक्रमको आफ्नै अन्तर्वस्तु हुन्छ । लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि पिछडिएको वर्ग तथा समुदायको पक्षमा राज्यले सकारात्मक कदम (अफरमेटिभएक्सन वा पोजेटिभएक्सन) चाल्नुपर्छ वा सकारात्मक कार्यका लागि सकारात्मक विभेद पनि गर्नु पर्छ भन्ने यसको सैद्धान्तिक पक्ष हो भने आरक्षण यसको कार्यक्रमिक पक्ष हो ।

सामन्तवादी, पूँजीवादी र साम्राज्यावादी राज्य सत्ता जोगाउन बीसौं शताब्दीमा बेलायत, अमेरिका, अफ्रिका र भारतमा समेत आरक्षणको अवधारणा अगाडि आएको हो ।

आरक्षण औचित्य

यो पंक्तिकार शिक्षा, सम्पत्ति, सत्ता र उपलब्ध सम्पूर्ण अवसर तथा सुविधाको समाज वादीकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हो । समाज वादमा आरक्षणको आवश्यकता हुँदैन । आरक्षण मूलतः पूँजीवादी विश्व–दृष्टिकोण र राज्यसत्ताको उपज हो त्यसैले त्यस्ता राज्यहरूमा आरक्षण किन भन्ने नै अहिलेको मूल प्रश्न हो । नेपालको सन्दर्भमा दलित, जनजाति, महिला लगायतका समुदाय र समूहलाई आरक्षण किन भन्ने तात्कालिक सवाल हो । अहिले जुन–जुन जात, जाति, वर्ग तथा लिङ्गका पात्रहरू शिक्षा, सम्पत्ति र सत्तामा पुगेका छन् ती विशिष्ट क्षमताकै कारणले पुगेका हुन् र अरू आफ्नै कमजोरी वा अक्षमताका कारणले पछि परेका हुन् भन्ने भ्रम आम रूपमा रहेको छ । तर सत्य के हो भने माथि पुग्नेहरू आफ्नो अलौकिक वा जैविक वा जातीय वा लैङ्गिक विशिष्टताका कारणले नभई समग्र राज्यसत्ता र संरचना उनीहरूको आफ्नै भएका कारणले पुगेका हुन् र बाँकी पछि पर्नुका कारण राज्यसत्ता र संरचना उनीहरूको पक्षमा नभएकाले नै हो । ऐतिहासिक रूपमा हिन्दू सामन्तवादी–वर्णवादी राज्यसत्ताले शूद्र (दलित र जनजाति) र नारीलाई शिक्षा, सम्पत्ति र सत्तासम्मको पहुँचबाट वञ्चित गरेकोले नै अहिले यो समुदाय र समूह पछि परेको हो । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल संवैधानिक रूपमा २०६३ जेठ ३ गतेसम्म हिन्दू अधिराज्य थियो र राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनमा अहिले पनि हिन्दू राज्य नै हो । यो अवस्था दशकौं पछि सम्म पनि रहन सक्छ । त्यसैले नेपालमा विगतमा राज्यबाट शिक्षा, सम्पत्ति, सत्ता र उपलब्ध सम्पूर्ण अवसर तथा सुविधाबाट वञ्चित गरिएका दलित लगायतका जातीय तथा लैङ्गिक समुदायलाई अन्य परम्परागत शासक जाति र वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम तुल्याउन आरक्षणको आवश्यकता परेको हो । यसलाई विगतमा हिन्दू वर्णवादी सामन्ती राज्यसत्ताले लुटेको अधिकारको क्षतिपूर्ति स्वरुप व्याज फर्काएको रूपमाग्रहण गर्नु पर्छ । यसका साथै राज्यको लोककल्याणकारी स्वरुप निर्माणका लागि (आफ्नै अनुहारको कालो पुछ्न), राज्य संरचनामा सबै समुदायको समान पहुँच र अवसरका लागि, साम्प्रदायिक सद्भाव र एकताका लागि, शान्ति र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि दलित, जनजाति, महिला लगायत पिछडिएको क्षेत्र, भाषा, धर्म, अपाङ्ग वा अल्पसङ्ख्यकहरूलाई राज्यको सम्पूर्ण संरचना र निकायमा समावेशीकरण अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ ।

विगतमा हिन्दू वर्णाश्रम राज्यव्यवस्थाले शिक्षा, सम्पत्ति र सत्ताबाट वञ्चित गरे कै कारण अहिले शूद्र र नारीको शिक्षा, सम्पत्ति र सत्तामा पहुँच कम छ । अझ् दलितको त सबैभन्दा दुरुह अवस्था छ । उपर्युक्त तीन वटै कुरा समता र विकास का लागि शिक्षा प्रथम महत्वपूर्ण तत्व हो । शिक्षाको अभावमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई सम्पत्ति कमाउन तथा त्यसको रक्षा गर्न र राज्यसत्तामा पहुँच बढाउन लगभग असम्भव हुन्छ । त्यतिमात्र होइन शिक्षा व्यक्तिको वृत्ति–विकास देखि राष्ट्र विकास सम्मको मूल आधारशिला हो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच बढाउन आम शिक्षा र शिक्षण पेशामा आरक्षण वा समावेशीकरण पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नु पर्छ । खास गरी शिक्षामा हुने आरक्षणले दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदायभित्र शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्छ भने शिक्षकमा हुने आरक्षणले सम्बन्धित समुदायका अभिभावक र विद्यार्थीमा प्रतिनिधिपात्र (रोलमोडल)हरूको सङ्ख्या बढाई त्यो समुदायलाई शिक्षामा आकर्षित गर्छ । त्यतिमात्र होइन विद्यालयमा दलित, महिला तथा सम्बन्धित समुदायको भौतिक उपस्थितिले विद्यालयमा हुने गरेका विविध प्रकारका विभेदजन्य कार्यहरूको न्यूनीकरणमा प्रत्यक्षतः प्रभाव पार्छ । त्यस्तै ती समुदायका नाममा आएका अवसर तथा सुविधाहरूको दुरुपयोग पनि रोकिन सक्छ । त्यसैले आरक्षणको पहिलो प्राथमिक क्षेत्र शिक्षा र शिक्षण पेशा हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिस्पर्धाको प्रश्न

आरक्षण वा समावेशीकरणको सवाल सँग सँगै कार्यक्षमता र प्रभावकारिताको कुरा सधैं उठ्ने गर्द छ । र, खास गरी आरक्षण वा यस्तै समावेशीकरणको माध्यमबाट छानिएको व्यक्तिसँग आवश्यक क्षमता हुदैन वा असक्षम समूहको प्रवेशले कार्यको प्रभावकारिता घट्छ भन्ने गरिन्छ । यो तर्क आरक्षणको लाभान्वित समुदायले भन्दा यसको विपरीत असर पर्ने समुदायबाट बढी उठ्ने गर्छ । हेर्दा आरक्षण सम्बन्धी ज्ञानको कमीले उठाइएको सवाल हो कि जस्तो लागे पनि यो गम्भीर र कुनै निश्चित विश्व–दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित सवाल हो । खुलेर भन्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका व्यक्ति वा समूह मात्र सक्षम हुन्छन् भन्ने जुन मान्यता छ त्यो चरम व्यक्तिवादी र बजारमुखी पूँजीवादीहरूको मान्यता हो । तर सत्य कुरा के हो भने खुल्ला प्रतिस्पर्धा आफैँमा कार्यक्षमता र प्रभावकारिता नाप्ने एकमात्र निरपेक्ष मापदण्ड होइन । प्रतिस्पर्धाले मात्रै क्षमता र कार्य प्रभावकारिता नापिँदैन । यो त पात्र छनौट गर्ने एउटा माध्यम मात्र हो । अन्य माध्यमबाट पनि पात्रहरू छान्न सकिन्छ भन्ने कुरा लाई भुल्नुहुँदैन । किनभने खुल्ला प्रतिस्पर्धा वा अन्य कुनै पनि माध्यम आफैँमा वर्ग सापेक्ष, जाति सापेक्ष र विचार तथा शक्ति सापेक्ष हुन्छन् । त्यस्ता खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जुन वर्ग, जातजाति, विचार तथा शक्तिको सत्ता छ उनीहरू नै बढी सक्षम र सफल देखिन्छन्; अरू सबै असक्षम र असफल । तर यो सत्य होइन । यदि खुल्ला प्रतिस्पर्धा कार्यक्षमता र प्रभावकारिता नाप्ने एक मात्र निरपेक्ष मापदण्ड हुन्थ्यो भने विगतमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सफल भएर आएका नेपाली कर्मचारीतन्त्र र चुनाव जितेर आएका राजनीतिज्ञले देश यो हालतमा पुरयाउने थिएनन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मीहरूले आफूलाई सक्षम पुष्टि गर्न नसकेको कुरा सबैका अगाडि छर्लङ्गै छ । आरक्षण वा समावेशीकरणको नीति वा खुल्ला प्रतिस्पर्धा लगायतका सबै कुरा हरू फगत प्रक्रियागत माध्यम मात्र हुन् । त्यसैले कुनै एक माध्यम मात्रै त्रिकालसत्य र निर्विकल्प हुन्छ भन्ने होइन । अहिलेको संविधानसभामा तीन वटा माध्यमबाट छानिएका सभासद छन् । संविधान निर्माणको सवालमा मनोनीतबाट आएका विश्वनाथ उपाध्याय, समानुपातिकबाट आएका खिमलाल देवकोटा र कतिपय प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएकाहरूको क्षमता र कार्य प्रभावकारिता तुलना गर्न सकिन्छ । र, पुष्टि पनि गर्न सकिन्छ कि छनौट गर्ने माध्यमले व्यक्तिको कार्यक्षमताको निक्र्योलगर्र्दैन भनेर ।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

आरक्षण राज्य वा गैर राज्य पक्षका कुन–कुन निकाय वा क्षेत्रमा लागू गर्ने भन्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । यसमा पनि यो व्यवस्थाको लाभदायी समूहले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा आरक्षण खोज्ने र यसको उल्टो प्रभाव पर्ने समूहले सकेसम्म सीमित गर्न खोज्ने कारणले पनि यो विषय बढी जटिल हुने गरेको छ । भारतमा आरक्षण राजनीतिक पद– विधानसभा, लोकसभा र राज्यसभा), शिक्षा (विद्यार्थी कोटा र शिक्षक कोटा) र निजामतीमा मात्र छ । त्यहाँ अहिले निजी क्षेत्रमा पनि आरक्षणको आवश्यकता बारे सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । आरक्षण लागू गर्ने विश्वका दर्जनौँ मुलुकहरूले पनि त्यसरी नै राज्यका केही सीमित क्षेत्रमा आरक्षण गरेका छन् । तर नेपालमा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत निजामती, सेना, प्रहरी, संवैधानिक अङ्ग, कूटनीतिक नियोग, शिक्षा, स्वास्थ्य; निजी क्षेत्र र तिनका सम्पूर्ण तहमा समेत आरक्षण लागू गरिनुपर्ने मागदाबी गर्ने गरिएको छ । हरेक नयाँ नियुक्ति र बढुवा तथा शिक्षा र प्राविधिक तालिमहरूमा समेत आरक्षणको माग भइरहेको छ । अझ् भूमिमा त आरक्षणको कुरा बढी महत्वका साथ उठ्ने गरेको छ । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि यो विषयमा विवाद हुने कुरा निश्चित छ । नेपालमा आरक्षणका हिमायती दलितहरूले जुन व्यापक क्षेत्रमा आरक्षणको माग गरेका छन्, आरक्षणको प्रचलित सैद्धान्तिक अवधारणाभित्र रहेर त्यो सम्भव देखिँदैन ।

संसारभरि नै सधैँ विवादमा आउने विषय भनेको आरक्षणकोे कार्यान्वयन पक्ष र पद्धतिको विषय हो । एउटा समग्र समुदायलाई आरक्षण दिँदा त्यसभित्रका पनि हुने–खाने वर्गले नै बढी लाभ लिने र आधारभूत वर्ग फेरि पनि पछि पर्ने सवाल सधैं र सर्वत्र उठ्ने गरेको छ । आधा शताब्दी भन्दा बढीको भारतको अनुभवलाई हेर्दा आरक्षणले लाभान्वित समुदायका पनि सीमित टाठाबाठा र पहुँचवाला व्यक्ति, परिवार, जात/जाति र वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्ने अनि सीमान्तीकृत समुदायको आधारभूत समस्या जहाँको तहीं रहने; दलित तथा अन्य समुदायभित्र अवसरवादी, सुविधाभोगी र नवसामन्तहरूको नयाँ वर्ग वा जात जन्मने गरेका उदाहरणहरू देखि एका छन् । यसैले नेपालमा भारतीय मोडलको आरक्षण असफल भएको भन्दै बढी नै आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । तर सत्य के हो भने कुनै पनि कार्यक्रमको सफलता त्यसको कार्यान्वयन पद्धतिले निक्र्योल गर्द छ । त्यसैले आरक्षणको पनि उचित तथा वैज्ञानिक वितरण प्रणाली, प्रक्रिया र सिद्धान्त बारे व्यापक छलफल आवश्यक पर्दछ । यसको वितरण लाभान्वित समुदायको पनि वर्ग, जात र क्षेत्र गरी तीन वटामा वर्गीकरण गरी वितरण गरिनुपर्छ । वर्गीय हिसाबले सबैभन्दा आधारभूत वर्ग, जातीय हिसाबले पनि परम्परागत रूपमा पीँधमा रहेको र क्षेत्रको हिसाबले दुर्गम क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यसका साथै वितरणका अन्य वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म प्रक्रियाहरू खोजिनु पर्छ । नेपालको परिवेश अनुरुपको नयाँ प्रणाली र प्रक्रियाको विकास गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ ।

निचोड

ऐतिहासिक रूपमा हिन्दू सामन्तवादी–वर्णवादी राज्यसत्ताले शूद्र र नारीलाई शिक्षा, सम्पत्ति र सत्तासम्मको पहुँचबाट वञ्चित गरेकोले क्षतिपूर्तिको रूपमा ती समुदाय र समूहलाई राज्यले कुनै न कुनै रुप र प्रकारको विशेष व्यवस्था गर्नै पर्छ । त्यसमा पनि नेपालको दलित समुदाय अरू पछि परेका समुदाय भन्दा पनि पछि परेको हुनाले यो समुदायलाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकार (समानुपातिक) सहित क्षतिपूर्तिका रूपमा थप अधिकार दिइनुपर्छ र त्यसलाई विशेषाधिकार भन्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ । शायद यो नै सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ । तर नेपाली जनता र उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा जात/जातिको निरन्तर सङ्घर्षका कारण नेपाली राज्य अहिले आरक्षणको विकल्प भन्दा एक कदम अगाडि बढ्न बाध्य भएको र संविधानमै समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको अवस्था छ । यो अहिलेको बाध्यात्मक यथार्थता हो । त्यसैले अब समानुपातिक अधिकार भन्दा तल ओर्लेर आरक्षणको वकालत गर्नु वा माग राख्नुहुँदैन; त्यसो गर्नु पश्चगामी कदम हुन्छ भन्ने बहस र छलफल पनि भइरहेको छ । तर विशेषाधिकार र समानुपातिक अधिकारको बलियो कानूनी प्रत्याभूति र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदासम्मका लागि आरक्षणलाई आधारभूत विकल्पका रूपमा स्वीकार्न र लागू गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ । 

( राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य किसान सामाजिक समावेशीकरण विषयमा त्रिविविका शोधार्धी हुनुहुन्छ ।)