आसलाग्दो उपलब्धि

शैक्षिक प्रगतिका दृष्टिले २०४६ मा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र दलित र पछि परेका अन्य समुदायको निम्ति फलिफापपूर्ण सावित भएको छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि को एकदशकको अवधिमा दलितको साक्षरता दर झण्डै दोब्बर वृद्धि भएको छ । यसै गरी अन्य पिछडिएका जातिले पनि यस अवधिमा उल्लेख्य शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आँकडा अनुसार २०४८ मा १९.३ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर सात वर्षअघि; २०५८ मा ३३.८ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । नेपालको औसत साक्षरता दर २०५८ मा ५४.१ र २०४८ मा ३९.६ प्रतिशत थियो । त्यसै अवधिमा उच्च शिक्षा प्राप्त दलितको सङ्ख्या झण्डै तीनगुणाले बढेको पाइन्छ । २०५८ पछि का ७ वर्षमा दलित र पिछडिएका वर्गको शैक्षिक प्रगति अरू तीब्रगतिमा भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर शिक्षितको सङ्ख्या बढेकै आधारमा शिक्षण पेशामा दलितको सहभागिता भने बढ्न सकेको पाइँदैन । शिक्षा विभागले २०६५ जेठमा सार्वजनिक गरेको फ्ल्यास वान रिपोर्ट २०६४ ले देशभरिका १ लाख ६५ हजार ४२३ शिक्षकहरूमध्ये ६ हजार २४३ (३.८ प्रतिशत) मात्र दलित रहेको देखाउँछ । (हे. तालिका - १)

स्रोतः शिक्षा विभाग

शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षक सेवा आयोग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायत शिक्षक नियुक्तिमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने निकायहरूमा दलितको उपस्थिति र पहुँच न्यून भएका कारण दलितहरू शिक्षण पेशाप्रति पर्याप्त मात्रामा आकर्षित हुन र नियुक्तिको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो शिक्षित दलित र तिनका अगुवाहरूको छ । काठमाडौंंको महाबौद्ध माविका शिक्षक एकराज लकान्द्री भन्छन्, “पढे–लेखेका दलितको अनुपातमा शिक्षण पेशाप्रति उनीहरू अझै आकर्षित हुनसकेका छैनन् । शिक्षक नियुक्तिमा अहिलेसम्म दलितलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । धेरै जसो आफ्नै क्षमतामा शिक्षक बनेका छन् ।” उनले आफू दलित समुदायको भए पनि प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक बनेको बताए । नवौं योजना (२०५४–०५९) मा प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा योग्यता पुगेका एक जना दलित शिक्षक नियुक्ति गरिने लक्ष्य राखिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । दशौं र पहिलो तीनवर्षे अन्तरिम योजनामा त त्यस्तो लक्ष्य समेत राखेको पाइँदैन ।

अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएपछि निजामती सेवामा दलित, महिला, जनजाति र मधेशीलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ तर शिक्षक नियुक्तिमा भने अन्तरिम संविधानको समावेशी प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको छैन । शिक्षक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न तयार गरेको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय शिक्षक शाखाका अधिकृत भरत श्रेष्ठका अनुसार कानून मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगसँग प्रतिनिधि मागेको छ ।

योग्यता पुगेका केही दलित प्रतिस्पर्धा गरेर स्कूल शिक्षक मात्र नभई विश्वविद्यालय र क्याम्पसका लेक्चरर समेत बनेका छन्, तर यस्ताको सङ्ख्या धेरै छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरकोे हिन्दी विभागमा बसन्त कुमार विश्वकर्मा, अङ्ग्रेजीमा पदमलाल विश्वकर्मा र पुष्पलाल दमाई उप–प्राध्यापक थिए भने त्रि–चन्द्र क्याम्पसमा गणित विषयमा मान बहादुर विश्वकर्मा थिए । माओवादीले पदमलाललाई व्यवस्थापिका संसदमा मनोनीत गरे पछि उनले उप–प्राध्यापक पदबाट राजिनामा दिए । उप–प्राध्यापक मान बहादुर विश्वकर्माले भने काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिए भएपछि राजिनामा दिएका थिए । स्नातकोत्तरमा अङ्ग्रेजी विषय लिएर प्रथम श्रेणीमा प्रथम पुष्पलाल दमाई थप अध्ययनका लागि अमेरिका गएका छन् । त्रिविवि र अन्य क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्ने दलितको सङ्ख्या करिब ३० रहेको अनुमान गरिएको छ ।

पढेका बढी
२०४६ सालसम्म सिला खोज्दा पनि शिक्षित दलित भेट्न मुस्किल पर्ने मोरङको इटहरा गाविसबाट त्यसयता दुई जनाले स्नातकोत्तर, तीन जनाले स्नातक, आठ जनाले प्रमाणपत्र तह, १२ जनाभन्दा बढीले एसएलसी र दुई जना दलित महिलाले नर्सिङ उत्तीर्ण गरेका छन् । स्नातकोत्तर पूरा गरी काठमाडौं महाबौद्ध माविमा पढाइरहेका इटहरा–३ का एकराज लकान्द्री आफ्नो गाउँका हरेक दलित परिवारले बालबच्चालाई अनिवार्य रूपमा स्कूल पठाउन थालेको बताउँछन् । उनका अनुसार उहिल्यै स्कूलको मुख देख्न नपाउने दलित बालबालिका अचेल गाउँमै कम्युटर चलाउन थालेका छन् ।

डेढ दशकअघिसम्म सिन्धुलीको हत्पते– ४ का जगतमान विश्वकर्मा कतैबाट पत्र आए वा कसैलाई पत्राचार गर्नु परे गाउँका लेखनदास कमल थापा मगरलाई ल गाउँथे । अहिले भने उनी यो झ्मेलाबाट मुक्त छन् । जगतमान का दुई छोरामध्ये एउटाले दश जोड दुई र अर्कोले एसएलसी उत्तीर्ण गरिसकेका छन् । १५ वर्षअघिसम्म पढे–लेखेका दलितको सङ्ख्या शून्य रहेको ४ नं. वडामा मात्रै अहिले एक जना स्नातकोत्तर, एक जना प्रमाणपत्र तह र दुई जना एसएलसी उत्तीर्ण छन् ।

त्यस्तै १६ वर्षसम्मअघि साक्षर दलित भेट्न मुस्किल पर्ने स्याङ्जाको पञ्चमूल–७ का २२ जनाले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन् भने चार जनाले प्रमाणपत्र तह र दुई जनाले स्नातकोत्तर पूरा गरेका छन् । आमसञ्चार र पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका पञ्चमूल–५ का सुशील विश्वकर्माको भनाइमा यतिबेला उनको गाउँबाट बालबच्चा पढ्न नपठाउने दलित परिवार एउटा मात्र छ । “ गाउँको एउटा दलित परिवारले हामीले नै छोराछोरी स्कुल भर्ना गरिदिँदा पनि पढ्न पठाएन”, सुशील भन्छन् ।

विकास मा अलि बढी नै पछि परेको बझङ जिल्लाको कफलसेरी गाविसमा समेत एसएलसी उत्तीर्ण दलितको सङ्ख्या तीन पुगेको छ । त्यस गाउँको एक जनाले स्नातकोत्तर र अर्को एक जनाले प्रमाणपत्र तह सकेका छन् । शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिरहेका कफलसेरीका वृषलाल विश्वकर्मा पढेपछि उन्नति हुन्छ र छुवाछूतको भेदभाव भोग्नुपर्दैन भन्ने भावनाले गाउँका दलितमा शिक्षा आर्जन गर्ने लहर आएको बताउँछन् ।

दलित शिक्षक थोरै भए पनि देशका चार विकास क्षेत्रका चार गाउँका यी प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्तले दलितमा शिक्षाको लहर आएको देखाउँछन् । दलितको जनसङ्ख्या भने २०४८ को तुलनामा २०५८ मा घटेको छ । २०४८ सालमा दलितको जनसङ्ख्या ३१ लाख २३ हजार ५२२ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको १६.९ प्रतिशत थियो । दलितभित्रका जातिले बाहुन–क्षेत्रीसँग मिल्ने थर राख्ने क्रम बढेकोले २०५८ सालको जनगणनामा तिनको सङ्ख्या घटेर ३० लाख २१ हजार ३८६ अर्थात् १३.२८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपालको जनसङ्ख्या मोनोग्राफ–२००३ ले सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएका जातिमा मधेशका मुसहर, डोम, पत्थरकट्टा, चमार, दुसाध, खत्वे र तत्मालाई देखाएको छ । तर, २०५८ को जनगणना अनुसार यी जातिको पनि साक्षरता बढेकै देखिन्छ । जस अनुसार तत्माको ३१, चिडिमारको १४, हलखोरको ३१.२७, डोमको ९.४, पत्थरकट्टाको ३२ र बाँतरको २८.८ प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ सालको जनगणनामा यी जातिको छुट्टै साक्षरता देखाइएको छैन । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलितमा सूचीकृत गरेकामध्ये कलर, ककिहया, कोरी, खटिक, पासी, मेस्तर र सरभङ्गको साक्षरता दर २०५८ को आँकडामा छैन, यसको साटो अपरिचित दलित भनेर २६ प्रतिशत साक्षरता उल्लेख गरिएको छ । (हे. तालिका - २)

उच्चशिक्षा हासिल गर्ने दलितको सङ्ख्या एक दशकमै तेब्बर वृद्धि भएको छ । २०४८ सालसम्ममा देशभरिबाट जम्मा ५ हजार १८० जना दलितले एसएलसी उत्तीर्ण गरेकोमा ०५८ सालसम्ममा १८ हजार १८७ जनाले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्ने को सङ्ख्या १ हजार ५२० बाट बढेर ७ हजार ३३ पुगेको छ भने स्नातक र त्यसभन्दा माथि उत्तीर्ण गर्ने को सङ्ख्या ६७० बाट बढेर २ हजार ९०७ पुगेको थियो । यो सङ्ख्या २०५८ सम्मको मात्रै हो । विगतको तुलनामा ०५८ सालपछि दलितको साक्षरता दर र उच्चशिक्षा हासिल गर्ने दलितको सङ्ख्या झन् बढेको छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला दलित समुदायको शैक्षिक दर बढ्नुमा पहिले उनीहरूमा पढ्नेको सङ्ख्या कम रहनु लाई कारण देख्छन् । उनी भन्छन्, “अब दलितमा नपढेकाको सङ्ख्या कम छ, दलितले पढाइको स्वाद पाएकोले शैक्षिक दर बढेको हो । यो अब झन् बढ्दै जान्छ ।” डा. कोइरालाको बुझाइमा पढेपछि छुवाछूतबाट मुक्त भइने र अरूबाट नठगिने आसले दलितले पढाइलाई महत्व दिएका हुन् ।

दलित समुदायबाट विद्यावारिधि गर्ने को सङ्ख्या भने तीन मात्र भेटिएको छ । विद्यावारिधि गर्ने मा २०२४ सालका एसएलसी बोर्ड प्रथम द्रोण रसाइली, मदन परियार र चेतबहादुर परियार छन् । युक्रेनबाट सन् १९९७ मा सिभिल एण्ड इन्भारोमेन्टल इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेका चेतबहादुर परियार शहरी योजना सम्बन्धी नीतिनिर्माताको रूपमा प्रोजेक्ट प्रिपरेसन टेक्निकल एसिस्टेन्स् (पीपीटीए) पानीपोखरीमा कार्यरत छन् भने भौगोलिक सूचना प्रणालीमा विद्यावारिधि गरेका डा. मदन परियार सूचनाप्रविधि सम्बन्धी नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय आयोगमा सदस्यसचिव छन् । डा. द्रोण रसाइली भने पहिले देखि नै क्यानडामा छन् । डा. चेतबहादुर परियारले दलित समुदायका शिक्षितहरूलाई सङ्गठित गर्न राष्ट्रिय दलित बुद्धिजीवी प्रतिष्ठान स्थापना गरेका छन् ।

भारतीय संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले दलितलाई आफ्नो मुक्तिका लागि ‘पहिला शिक्षित बन, त्यसपछि सङ्गठित होऊ र सङ्घर्षगर’ भन्ने तीन सूत्रीय सुझाव दिएका थिए । अम्बेडकर भन्दाअघिका भारतीय समाज सुधारक महात्मा ज्योतिवागोविन्दराव फूलले सन् १८४८ मा दलितले शिक्षित बन्नु पर्छ भन्दै स्कूल खोलेर दलितलाई शिक्षामा अभिप्रेरित गरेका थिए ।

संयोग हो या भारतीय अनुभवबाट सिकेर हो, नेपालका प्रथम दलित नेता भगत सर्वजीत विश्वकर्माले पनि २००९ सालमा बाग्लुङको हिलियापानीमा स्कूल खोलेर शैक्षिक जागरण थालेका थिए । उनले स्थापना गरेको विश्वकर्मा माध्यमिक विद्यालयमा अहिले ३४० विद्यार्थी र १३ जना शिक्षक छन् । पहिलो दलित शिक्षक भगत सर्वजीत हुन् । सम्बत् १९५० मा बाग्लुङमा जन्मेका सर्वजीत आफूले खोलेको स्कूलमा आफैं पनि पढाउँथे । दलित अगुवाले खोलेको यो विद्यालयमा दलित र गैर दलित दुवै समुदायका विद्यार्थी पढ्दै आएका छन् ।

सर्वजीतको शैक्षिक अभियान पञ्चायतकालमा भने फस्टाउन पाएन । पूर्व उप–प्राध्यापक पदमलाल विश्वकर्मा प्रजातान्त्रिक चेतना, सरकारले उपेक्षित र सीमान्तीकृत समुदायको शैक्षिक उत्थानका लागि गरेको काम र अवसर पाइएला कि भन्ने आशाले शिक्षाप्रति दलितको मोह बढाएको बताउँछन् । अन्तरिम संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको र राज्यले दलित उत्थानका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेकाले अब दलितलाई शिक्षाको मूलप्रवाहमा ल्याउने ढोका खुलेको उनको भनाइ छ । पदमलालको जस्तै नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष राम नेपालीको पनि धारणा रहेको छ । उनको भनाइ छ, “लोकतान्त्रिक वातावरणले दलितलाई पढ्न र पढाउन अभिप्रेरित गरयो अनि पढेमा छुवाछूतको शिकार बन्नु पर्दैन भन्ने भावनाले पनि काम गरयो ।”

योगदान लोकतन्त्रको

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि दलितलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सरकारले पनि उल्लेख्य प्रयास गर्दै आएको छ । शिक्षा विभागको लैङ्गिक विकास महाशाखाका अधिकृत दिव्या दवाडीका अनुसार पाँच वर्षअघि देखि शुरु भएको दलित छात्रवृत्तिले दलित बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दरलाई बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ को अवधिमा सरकारले प्राथमिक तहमा अध्ययनरत् ७ लाख ३१ हजार ५९ जना दलित विद्यार्थीलाई रु.३५० का दरले रु.२५ करोड ५८ लाख ७० हजार ६५० वितरण गरेको विभागको तथ्याङ्कमा छ । त्यस्तै माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रमबाट माध्यमिक तहसम्म दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनका लागि सरकारले सन् २००३ बाट प्रति दलित विद्यार्थी रु.५०० का दरले विद्यालयलाई अनुदान दिँदै आएको छ ।

सन् २००६ देखि लागू भएको माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका ६० हजार दलित विद्यार्थीले वार्षिक रु.१७ सय पाउँछन् । शाखा अधिकृत दवाडीका अनुसार यसमा ४० हजार छात्रा हुनुपर्ने तथा दलित, जनजाति र विपन्नलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । दलित छात्रवृत्ति सही तरिकाले वितरण नभएको गुनासो भने शिक्षा विभागसम्म पुगेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा ५ लाख २१ हजार ६४ जना, २०६२/०६३ मा ६ लाख ३४ हजार ८९६ जना र २०६३/०६४ मा ६ लाख ८६ हजार ७२५ जना दलित छात्रछात्रालाई रु.३५० का दरले छात्रवृत्ति वितरण गरेको थियो । शिक्षा विभागका महानिर्देशक जनार्दन नेपाल दलित छात्रवृत्तिले दलित बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताउँछन् । उनको कथन छ, “दलितलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन सरकारले सक्दो प्रयास गरेको छ, प्रगति पनि भएको छ, अहिले प्रावि, निमावि र मावि तहमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ, अब उच्चशिक्षामा पनि दिनुपर्छ भन्नेमा छौं ।” शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला पनि राज्यको प्रयास नभएको भए दलितलाई पढाइमा प्रगति गर्न अझै कठिन हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् । उच्चशिक्षामा प्रेरित गर्न उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिले २०५४ साल देखि अहिलेसम्म १ हजार २३८ जना दलित छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए को छ । समितिका कार्यक्रम शाखा प्रमुख दीपक घिमिरेका अनुसार, प्रमाणपत्र तहमा अध्ययन गर्ने दलितलाई वार्षिक रु.१५ हजार, स्नातकलाई रु.२० र स्नातकोत्तरलाई रु.२५ हजारका दरले छात्रवृत्ति दिने गरिएकोमा दुई वर्षअघि रकम घटाएर प्रमाणपत्र तहमा वार्षिक रु.१३ हजार, स्नातकमा रु.१६ हजार र स्नातकोत्तरमा अध्ययन गर्ने लाई रु.१९ हजार दिन थालिएको छ ।

बाँकी छ चुनौती

दशौं योजना अवधिमा दलितको शैक्षिक स्थितिमा सुधार आएको निचोड प्रस्तुत गरिएको छ । तीनवर्षे चालु अन्तरिम योजनामा पनि दलितलाई शिक्षामा अभिप्रेरित गर्न शैक्षिक विकास का विभिन्न कार्यक्रम राखिएको छ । दलित छात्रछात्राका लागि वितरण गरिएको प्राथमिक र माध्यमिक छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने, घना दलित बस्ती भएका सय वटा विद्यालयमा जाने छात्रवृत्तिको अनुगमन गर्ने , स्कूलभित्र छुवाछूतको अनुगमन गर्ने व्यवस्था चालु योजनामा पनि परेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी छात्रवृत्तिमा आरक्षण, न्यून आय भएका दलितका लागि हरेक विकास क्षेत्रमा छात्रवास स्थापना र भएकालाई सुदृढ गरिने योजनामा अघि सारिएको छ । नेपाली भाषा नबुझने दलितलाई मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था, मधेशका चिडिमार, डोम, धन्कार र मुसहरको शैक्षिक विकास लागि ‘विशेष प्याकेज’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लगायतका कार्यक्रम अन्तरिम योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

दलितको शिक्षामा प्रगति भए पनि तिनले यस क्षेत्रमा भोग्नु परेका समस्याको चाङ पनि ठूलै छ ।  विद्यालय बाहिर रहेका करिब १०.९ प्रतिशत बालबालिकामा दलितको सङ्ख्या मनग्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । दलित विद्यार्थीले अझै पनि स्कूलभित्र छुवाछूत भोग्नु परेको, शिक्षित दलितले रोजगारी नपाउने, सरकारी छात्रवृत्तिको सही सदुपयोग नहुने, दलितलाई शिक्षक नियुक्तिमा प्राथमिकता नदिइने र गरिबीका कारण दलित विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा अझै पनि रहेका छन् ।

शिक्षक  मासिक, २०६५ जेठ–असार अंकमा प्रेकाशित ।