सरकारी विद्यालय अभिभावकले नै सुधार्न सक्छन्

विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय अभिभावकहरूलाई दिनुपर्छ । तिनले आफ्नो विद्यालयलाई त्यसरी नै स्याहार्ने छन्, जसरी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले वन स्याहारेका छन् र त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् ।

सामान्य मान्छेले पनि जानेकै कुरा हो– नेपालका सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर असाध्यै नराम्ररी खस्किएको छ । यो खस्काइ कुनै एकपटकको दुर्घटनाका कारण होइन । विद्यालयको शैक्षिक स्तर क्रमिकरूपमै ओरालो लागेको छ । यसको अर्थ हो– आगामी दिनमा पनि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहनेछ । अहिलेको खस्काइ अवरोधरहित ओरालो यात्रा जस्तो भएको छ । बेलैमा उपचारको ठोस थालनी गरिएन भने सरकारी विद्यालयहरू शैक्षिक गुणस्तर को हिसाबले शून्यमा झर्ने खतरा पनि विद्यमान छ ।

सरकारी र निजी विद्यालयको संरचनाले नै ती दुईबीचको खाडल कोरेको हो । संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालयमा लगानीकर्ताको चासो र चिन्ता हुन्छ । विद्यालय डुब्नु भनेको उनीहरू स्वयम् डुब्नु हुन्छ । अपवादलाई छोडेर भन्ने हो भने लगानीकर्ताहरूले आफ्नो विद्यालयलाई नानी स्याहारे जसरी स्याहार्ने गर्छन् । सानातिना त्रुटिहरू पनि तिनका लागि गम्भीर शिक्षाका स्रोत बन्छन् । निजी विद्यालयको पढाइको उन्नति त्यसै लहैलहैमा भएको छैन । व्यक्ति–व्यक्तिका पसिना समेटिएको हुनाले तिनको शैक्षिक स्तर उक्सिएको हो । व्यवस्थापन समूह, शिक्षक र कर्मचारी समूहको विद्यालयप्रतिको निष्ठाले निजी क्षेत्रका विद्यालयको विकास भएको हो । नेपालमा कामभन्दा हल्ला बढी हुन्छ । त्यसैले केही अनुदार राजनीतिक पार्टी र त्यस्तै सोच राख्ने नागरिकहरू निजी क्षेत्रको शिक्षालाई नामेटै गर्नु पर्ने कुरा राख्छन् । उनीहरूको कुतर्क यस्तो पनि छ– निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूका कारण सरकारी शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको छ । सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू पनि आफ्ना नानीहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् ।

अर्का, कमजोर मान सिकता भएका मानिसहरूको तर्क चाहिँ प्रकारान्तरले नेपालमा दुईखाले शिक्षालाई बलियो बनाउने र मुलुकमा दुईखाले नागरिक उत्पादन गर्ने खालको रहेको छ । उनीहरू निजी र सरकारी शिक्षाका लागि अलग्गै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गर्ने जस्तो नचाहिँदो कुरा गर्छन् । यो त गरीब नेपालीलाई सधैँभरि गाउँको भैँसीगोठालो बनाउने र धनीका नानीहरूलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र युरोपमा खेती गर्न पठाउने चिन्तन हो । यो एकप्रकारको आपराधिक चिन्तन हो । यस्ता तर्कहरूले हराम्रो सिङ्गो शैक्षिक चेतनालाई गैर सामाजिक, गैर राष्ट्रिय तथा दासोचित प्रणालीको जननी बनाउने काम गर्छ । यस्तो मान्यताले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर पनि बढाउँदैन ।

सरकारी विद्यालयका समस्या के हुन् ? खोज्नुपर्ने विषय यही हो । मैले देखे–भोगे अनुसार मूलतः दुइटा समस्याबाट हाम्रा सरकारी विद्यालयहरू पीडित छन् । पहिलो हो– अभिभावकसँग को दूरी । सरकारी विद्यालयसँग हाम्रा अभिभावकहरूको सम्बन्ध भनेको वर्षमा एकपल्ट नानीलाई भर्ना गर्दाका समय विद्यालयमा उपस्थित हुने हो । त्यसपछि को वर्षदिन अभिभावक र शिक्षकबीचको अन्तरक्रिया सोच भन्दा बाहिरको विषय भएको छ यतिबेला ।

दोस्रो हो– विद्यार्थीको शैक्षिक –विकास प्रति शिक्षकहरूको उदासीन चिन्तन । शिक्षकहरूका भिन्न भिन्न सङ्गठनहरू छन् । सङ्गठन हुनु नरराम्रो होइन । त्यो शिक्षा र शिक्षकको हकहितमा पूर्णरूपले समर्पित छ भने त्यो झनै रराम्रो काम हो । तर सङ्गठन बलियो पार्ने नाउँमा विद्यालयको पढाइलाई लामो समयसम्म विदा दिने (शिक्षक लामो समयसम्म विदामा बस्ने) वर्तमान को चलनले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको भविष्यलाई अँध्यारो पार्ने काम गरेको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नमा अभिभावक र शिक्षकको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । अभिभावकहरूको नियमित अनुगमनले शिक्षक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरूलाई सधैँभरि सतर्क बनाइराख्छ । अभिभावक र शिक्षकबीचको अन्तरक्रियाले विद्यालयको प्रशासन मात्र रराम्रो हुने होइन, त्यसले विद्यालयभित्र र बाहिरको वातावरण पनि शिक्षाका लागि सकारात्मक बनाउने काम गर्छ । शिक्षक अभिभावकबीचको नियमित अन्तरक्रियाले अभिभावकहरूलाई समेत नयाँ–नयाँ विषयहरूको जानकारी गराउने काम गर्छ । शिक्षक बौद्धिक चेतनासहित देश र दुनियाँका बारेमा बढी जानकारी राख्ने समुदाय हो भने, आजको हराम्रो अभिभावकको बहुसङ्ख्या कृषि पेशामै आधारित रहेको छ । त्यसैले अभिभावकको चेतना अभिवृद्धिका लागि पनि अभिभावक शिक्षक निकटता आवश्यक हुन पुगेको छ ।

तर अभिभावक त्यत्तिकै विद्यालयसँग टाँसिदैन । व्यक्तिलाई क्रियाशील तुल्याउन उसलाई जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ । भाका नमिलेको ‘विद्यालय हस्तान्तरण’ भन्ने विचार यही अभिभावक क्रियाशीलता बढाउने सोचको उपज थियो शुरु देखि नै ।गत वर्षको साउन महिना देखि यसलाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘समुदायको व्यवस्थापन’ शब्द प्रयोग गर्ने गरेको छ । म स्वयम् चाहिँ ‘व्यवस्थापन समुदायको, पैसो राज्यको’ भन्न रुचाउँछु । किनभने विद्यालय हस्तान्तरणको सोचलाई ‘व्यवस्थापन समुदायको पैसो राज्यको’ भन्ने शब्दावलीले नै सबैभन्दा राम्ररी बुझाउन सक्छ । एकप्रकारले भन्ने हो भने व्याख्या न गरिकनै प्रस्ट पार्ने काम गर्छ ।

नेपालमा सरकारले सञ्चालन गरेका परियोजनाहरू प्रायः सबै असफल सावित भइसकेका छन् । तिनका पछि ल्तिर दर्जनौँ कारणहरू होलान् । हराम्रो चिन्ता शिक्षाको गुणस्तर सँग जोडिएको छ । त्यसैले हामीले नेपाल वायुसेवाको बिजोकको विघटनप्रायः अवस्था, नेपाल आयल निगमको बिजोकका बारेमा यहाँ छलफल गर्नु आवश्यक छैन । सरकारको नियन्त्रणमा रहेको वन फाँडिएर मरुभूमिकरणको प्रक्रिया बढ्नु र समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको वनक्षेत्र झन्–झन् हराभरा हुँदै जानुको असफलता र सफलताको तुलनात्मक अध्ययन पनि यहाँ गर्न खोजिएको छैन । शिक्षाकै क्षेत्रमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रकाशन संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमा पुस्तक प्रकाशन गर्न नसकेका कारण निजी क्षेत्रलाई क्रमिक रूपमा यो जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने बाध्यता हामीले भोगिरहेका छौँ, त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतारिरहेका छौँ । त्यसैले सरकारले, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संचालन गरेका विश्वविद्यालय, विद्यालय आदिको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनु कुनै अनौठो विषय होइन । कतै एकाध ठाउँमा अहिले रराम्रो छ भने पनि आगामी दिनहरूमा तिनीहरूको स्तर कमजोर हुनु अनिवार्य देखि एको छ ।

यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारी विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी कसलाई दिने ? निजी क्षेत्रलाई ? निजी क्षेत्र खारिजै हुनुपर्छ भन्ने हौवा चल्न थालेको राजनीतिमा यो सम्भव छैन र यसको आवश्यकता पनि पर्दैन । हामीले विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय अभिभावकहरू, अर्थात् विद्यालय क्षेत्रको जनसमुदायलाई नै दिनुपर्छ । तिनले आफ्नो विद्यालयलाई त्यसरी नै स्याहार्ने छन्, जसरी सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूले वन स्याहारेका छन् र त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् ।

समुदायको व्यवस्थापनका राम्रा सम्भावनाहरू खाली विदेशको अनुभव मात्र भएको छैन नेपालमा । समुदायको व्यवस्थापनमा गएका विद्यालयहरूको भौतिक वातावरणमा सुधार भएको छ र तिनीहरूको परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत पनि उल्लेखनीय हिसाबले बढेको छ । म स्वयम्ले बारा जिल्लाको निजगढमा त्यस्ता सफल सामुदायिक विद्यालयहरू देखेँ, जसले आफ्नो भौतिक अवस्था सुधारेका छन्, शिक्षाको गुणस्तर बढाएका छन् र त्यहाँ सञ्चालित हुँदै आएका दुइटा निजी विद्यालयलाई विस्थापित गरेका छन् ।

यद्यपि शिक्षकहरूको सहभागिता बेगर यो अभियान सफल हुनसक्दैन । त्यसैले नेपाल सरकारले शिक्षक सङ्गठन र आफ्ना मान्यताका बीचमा शिक्षक सङ्गठन र दाता राष्ट्र या संस्थाका बीचमा तादात्म्यताको खोजी गर्नु पर्छ । शिक्षकहरू आफ्नो सेवा, सुविधाको सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहन्छन् । यो नाजायज पनि होइन । मैले, आफू शिक्षामन्त्री भएको बेला मन्त्रालय र दातृसंस्थासँग शिक्षक सेवा आयोगलाई जिल्ला तहसम्म झर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेको थिएँ । एकात्मक राज्यचेतनाका कारण, मेरो सुझाव सबैका लागि पाच्य भएन । अब त मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । संघीय संरचना भनेको १२/१५ भुरे–टाकुरे नयाँ राज्य निर्माण गर्ने सोच होइन । त्यो हो नागरिक सर्वोच्चताको सुनिश्चितता । अथवा समुदायको सर्वोच्चता । भोलि संघमा जिल्लाको उपस्थिति नहोला । तर नगरपालिका रग्रामपालिकाहरू त्यहाँ पनि रहनेछन्, रहनु पर्छ । तिनै निकायहरूलाई सम्पूर्ण शासकीय, व्यवस्थापकीय अधिकार दिने गरी नयाँ संविधान बन्नु अनिवार्य छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा कतिपय निकायलाई ग्राम/नगरपालिकासम्म झर्नु अनिवार्य नै हुन्छ । तीमध्येको एउटा निकाय शिक्षक सेवा आयोग पनि हुनेछ । यस्तो भएको खण्डमा सरकारले शिक्षक सङ्गठनहरूको सहयोग पाउनेछ र शिक्षकहरूको सहभागितामै त्यसले सामुदायिकीकरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।