घोषणापत्रमा शिक्षा नारा चर्का गुदी कम
सरकारी र निजी क्षेत्रका शिक्षालयबीचको बढ्दो खाडल कम गर्न राज्यले सरकारी क्षेत्रको स्तर वृद्धि गर्न ध्यान दिनेछ भने निजी क्षेत्रलाई सामाजिक दायित्व वहन गर्न अनिवार्य गरिनेछ ।
- नेपाली कांग्रेस
विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको पहुँचलाई सुदृढ गर्नुका साथै शिक्षाको विकासमा राज्यको दायित्व विस्तार गर्दै मुलुकभरि एउटै स्तरको शिक्षा विकासको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
- नेकपा एमाले
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यसूची अनुकूल सामाजिक रुपान्तरणका लागि योग्य नागरिकहरू तयार गर्ने हिसाबले नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गरिनेछ । हाल शिक्षामा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनेछ ।
- नेकपा माओवादी
निजी क्षेत्रले तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको भए तापनि बढी महँगो भएका कारण न्यून आर्थिक अवस्था भएकाहरूको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ । यसप्रकार एउटै मुलुकमा दुईप्रकारको शिक्षित जनशक्ति तयार भइरहेका छन् ।
- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राज्यले ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षा र त्यसमा पनि विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई आकर्षित गर्न विशेष योजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ । ‘बृहद् जातीय एकता’को प्रारम्भ बिन्दु नै शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच यो वर्गसम्म पुर्याउने कार्यक्रम हुनुपर्दछ ।
- तराई मधेश लोकतान्त्रिक पाटी
माथिका हरफहरू सम्बन्धित पार्टीले संविधानसभाको चुनावका निम्ति सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रबाट उद्धृत गरिएका हुन् । मधेशी जनअधिकार फोरम र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल)को घोषणापत्रमा शिक्षा सम्बन्धी नीति र प्रतिबद्धताबारे केही पनि उल्लेख छैन । अरू कैयौं दलका त घोषणापत्र फेला पार्न पनि कठिन भयो । पार्टीहरूको चुनावी घोषणापत्र सरसर्ती हेर्नासाथ मनमा उठिहाल्ने प्रश्न हो– यो संविधानसभाको घोषणापत्र हो कि संसदीय चुनावको ? किनकि संविधानसभाको चुनाव नयाँ संविधान बनाउनाका लागि हुने हो र शिक्षाको प्रसङ्ग त्यति मात्र उल्लेख गर्दा हुन्छ, जुन प्रावधान भावी संविधानमा राख्नै पर्छ भन्ने ठानिन्छ । त्यस दृष्टिले हेर्दा मोटामोटी दुई वटा कुरा मात्र संविधानमा राख्दा पुग्छ । पहिलो, मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा शिक्षा र दोस्रो केन्द्र, संघीय राज्य र स्थानीय निकायको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी । तर जुन पार्टीहरूले शिक्षाको बारेमा घोषणापत्रमा छुट्टै स्थान दिएका छन्, तिनीहरू यतिमा सीमित रहेका छैनन् । उनीहरूले संसदीय चुनावमा झैं शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त नै बनाएका छन् (हे . कसको घो षणापत्रमाको छ ?) ।
नेपाली कांग्रेस
- आधारभूत शिक्षा मौलिक हक
- शिक्षालाई समयसापेक्ष, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने दायित्व राज्यको
- कक्षा-१० सम्मको शिक्षा राज्यको दायित्व
- सार्वजनिक र निजी शिक्षालय बीचको खाडल कम गर्ने
- सरकारीको स्तर वृिद्ध र निजीलाई सामाजिक दायित्व वहन गर्न लगाउने
- प्राविधिक र रोजगारीमूलक शिक्षाको विस्तार प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा
- विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउने
- शिक्षक र पा्रध्यापकका पेशागत सुरक्षा र पा्रज्ञिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता
- शिक्षक छनोट, नियुक्ति र व्यवस्थापनमा सुधार
- मध्य र सुदूरपश्चिममा बहुमुखी विश्वविद्यालयको निर्माण
नेकपा एमाले
- मौलिक हकमा शिक्षा
- मुलुकभरि एउटै स्तरको शिक्षाको सुनिश्चितता
- शिक्षाको लागि विशेष कर
- निरक्षरता उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय अभियान
- कक्षा-८ सम्म अनिवार्य र १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क । माध्यमिक तहको शिक्षा क्रमशः अनिवार्य
- उच्च शिक्षा स्तरीय र सुलभ
- नयाँ शिक्षापद्धतिको तर्जुमा र विकास का लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगकोगठन
- बहु विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरुप कृषि, वन, प्राविधिक तथा सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालयको स्थापना
- राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसारको उत्पादनशील र व्यावसायिक शिक्षा
- अनुसन्धानमा जोड
- बालबालिकाहरूको प्रारम्भिक शिक्षाका लागि पूर्व प्राथमिक विद्यालय
- दूरशिक्षाको विकास र विस्तार ।
- खुला विद्यालय र विश्वविद्यालयको स्थापना
नेकपा माओवादी
- शिक्षालाई संविधानमा मौलिक अधिकारमा राखिने
- लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूल नयाँ शिक्षा नीतिको निर्माण
- शिक्षामा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य सबैलाई कक्षा-१२ सम्मको निःशुल्क शिक्षा
- उच्च शिक्षामा बिना धितो सरल ऋण पाँच वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन
- शिक्षालाई जीवन र उत्पादनसँग जोडिने
- प्राविधिक र पोलिटेक्निक शिक्षामा विशेष जोड
- खुला विद्यालय र विश्वविद्यालयको स्थापना प्रत्येक राज्यमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालयको स्थापना
- कृषि तथा वन, इञ्जिनियरिङ, मेडिसिन, सूचनाप्रविधि, व्यवस्थापन आदिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
- प्रत्येक बालबालिकाले शिक्षा पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित
- आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य
- राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त शिक्षा क्षेत्र
- निजी शिक्षण संस्थाहरूको सामाजिक दायित्व यथार्थमा परिणत गरिने
- विकेन्दित्र, प्रतिनिधिकमूलक, समावेशी र लोकतान्त्रिक शैक्षिक व्यवस्थापनको अवधारणालाई व्यवहारमा उतारिने
- अत्याधुनिक ज्ञान, प्रविधि र सीपयुक्त शिक्षानीतिको परिकल्पना संविधानमै
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
- पिछडिएका र विपन्न वर्गलाई शिक्षामा आकर्षित गर्न विशेष अभियान
- ‘बृहद् जातीय एकता’को प्रारम्भ बिन्दु नै शिक्षा
- एसएलसीसम्मको शिक्षा सबैका लागि निःशुल्क
- छात्रालाई स्नातकसम्मको शिक्षा निःशुल्क
- तराई/मधेशमा प्राविधिक शिक्षाको पूर्वाधारको विकास
अन्तरिम संविधानमा नै ‘संघीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्र’ उल्लेख गर्न सहमत पार्टीहरूले सोही अनुरुप केन्द्र र संघीय राज्यलाई अधिकार बाँडफाँडबारे एक हदसम्म ध्यान पुर्याएका छन् । उनीहरूले केन्द्र र तल्ला निकायबीचको अधिकारको बाँडफाँडको क्रममा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी पनि बाँड्ने प्रयास गरेका छन् । त्यस क्रममा एमाले र माओवादीको नीतिमा सादृश्य छ । दुवैले सीमा सुरक्षा, सैन्यबल, मौद्रिक–नीति, हवाईमार्ग, राष्ट्रिय मार्गहरू झैं केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय सरकारको मातहत र शिक्षाका बाँकी सबै अधिकार र जिम्मेवारी संघीय राज्यहरूलाई दिएका छन् । यी भनाइबाट विश्वविद्यालय चाहिं केन्द्र र राज्य– सरकार दुवैले खोल्न सक्छन् भन्ने देखिन्छ । त्यसै गरी दुवै दलले स्थानीय यातायात, स्थानीय कर, स्वास्थ्य, स्थानीय साधन–स्रोतको परिचालन झैं स्थानीय तहको शिक्षाको अधिकार पनि स्थानीय निकायलाई दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिं शिक्षालाई प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मा छाडिदिएको छ । यद्यपि उसले राष्ट्रिय महत्व र स्वरुपको आधारमा कतिपय विषयवस्तु केन्द्रीय तहमा पनि रहन सक्छन् भनेर आफू जता पनि जान सक्ने ठाउँ राखेको छ । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले चाहिँ यस बारेमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन । ‘संघीय राज्य विश्वमा नै असफल राज्यव्यवस्था भएको ’ ठहर गर्ने र ‘नेपाललाई संघीय ढाँचामा लगे भारतमा विलय हुनसक्ने खतरा’ देख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा, जो भूमिगत नेकपा मसालको खुला राजनीतिक मोर्चा हो, ले चाहिँ एकात्मक शासन प्रणालीको वकालत गरेकाले सबै जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको अधीनमा छाडिदिएको छ ।
संघीय संरचनामा जान तत्पर पार्टीहरूले शिक्षाको सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकार र मातहतका निकायलाई सुम्पने प्रस्ताव गरेर केन्द्रीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेका छन् । सामान्यतः राष्ट्रको शिक्षाको न्यूनतम स्तर निर्धारण गर्ने र त्यसनिम्ति राज्य वा स्थानीय सरकारहरूलाई नपुग स्रोत–साधन जुटाउने काम संसारभरि नै केन्द्रीय सरकारले गर्ने गरेका छन् । यसबारेमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा भन्छन्, “देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने हो भने पनि केन्द्रले आफ्नो दायित्व र भूमिकालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।” झण्डै सवा दुई सय वर्ष देखि संघीय राज्यहरूको अभ्यास गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्र सरकारले शिक्षाको विकास का लागि बर्सेनि अरबौं डलर लगानी गर्ने गरेको छ भने नेपाल जस्तो मुलुकमा अधिकारको हस्तान्तरण गर्दैमा चाहिने जति स्रोत–साधन स्थानीयस्तर मा आफैं जुट्छन् भनेर अनुमान गर्नु व्यावहारिक हुने देखिंदैन।
नयाँ प्रतिबद्धताः मौलिक हकमा शिक्षा
मुख्य राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षालाई भावी संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्नु सबै नेपाली नागरिकको मौलिक हक हुनेछ ।” तर एमाले र माओवादीले अझ् अगाडि बढेर शिक्षासँगै अरू क्षेत्रलाई पनि मौलिक हकमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । एमालेले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा कायम गरिने वाचा गरेको छ भने माओवादीले आवासलाई पनि मौलिक हकको रूपमा राख्ने अठोट गरेको छ । यसै गरी नेकपा एकीकृत लगायतका साना वाम दलहरूले पनि यही पदचिन्हलाई पछ्याएका छन् । संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी; नेपालले पनि शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा भावी संविधानमा राख्ने बताएको छ । तर मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी जस्ता क्षेत्रीय दलहरूले चाहिँ शिक्षाका बारेमा मौन बस्न रुचाएका छन् ।
शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा राख्नै पर्ने बाध्यता संभवतः गत वर्ष जारी भएको अन्तरिम संविधानले सृजना गरिदिएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ‘कानून बमोजिम निःशुल्क पाउने’ भनेर मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको छ । संविधानसभाद्वारा बनाइने नयाँ संविधानमा अग्रगामी देखि नुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि दलहरू शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राख्न बाध्य भएका हुन सक्छन् । माओवादीको दबाबपछि अन्तरिम संविधानमा उक्त प्रावधान राख्न सात दल सहमत भएका थिए ।
मौलिक अधिकारको महलमा कुन तहसम्मको शिक्षालाई कसरी राखिन्छ, त्यसनिम्ति त संविधानसभाले जारी गर्ने संविधान नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे झैँ भावी संविधानमा पनि आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा राख्न सफल भए भने त्यो निक्कै महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिनेछ । “त्यसपछि कुनै पनि नागरिकले शिक्षा पाइनँ भनेर अदालतमा गयो भने अदालतले उसलाई शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिनेछ”, अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी. भन्छन् । तर के.सी. जुन तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने हो, त्यो तहसम्मको शिक्षालाई मौलिक हकमा राख्दा व्यावहारिक हुने बताउँछन् । मौलिक हकमा राखिने यो प्रावधानले सरकारको काँधमा भने ठूलो जिम्मेवारी थपिदिनेछ । किनभने पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा करिब ४६ प्रतिशत मानिस निरक्षर छन् भने झण्डै १३ प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाले स्कूलको ढोका देख्न पाएका छैनन् । शिक्षालाई मौलिक हक मानिसकेपछि यति ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित मानिसहरूलाई आधारभूत शिक्षा दिन राज्य बाध्य हुनेछ, उसले स्रोत–साधन भएन भन्ने बहाना बनाउन पाउने छैन ।
फेरि निःशुल्कको नारा
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना हुँदा कक्षा ५ सम्म मात्र निःशुल्क थियो । २०४८ सालको आम चुनावमा मत माग्नका लागि काङ्ग्रेस एमाले दुवैले निःशुल्क शिक्षाको नारा चुनावी घोषणापत्रमा राखे । तिनताका काङ्ग्रेसको छवि प्रजातान्त्रिक समाज वादको अनुयायीका रूपमा रहेको थियो भने एमाले साम्यवादप्रति प्रतिबद्ध पार्टी भनेर चिनिन्थ्यो । चुनाव जितेर एकलौटी सरकार बनाएपछि काङ्ग्रेसको सरकारले पहिलो वर्षमै कक्षा ६ बाट बर्सेनि क्रमशः निःशुल्क गर्दै जाने घोषणा गरयो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि सत्तामा पुगेको एमालेले निःशुल्कको नीतिलाई नै निरन्तरता दियो र माध्यमिक तहसम्मै निःशुल्क भयो ।
तर सरकारले शैक्षिक सामग्री देखि विद्यालयको भवन निर्माण/मर्मत र फर्निचर लगायतका कामलाई चाहिने जति आर्थिक स्रोत दिन सकेन । परिणामस्वरुप एकातिर विद्यालयहरू कुनै न कुनै बहानामा शुल्क उठाउन बाध्य भए भने अर्कातिर शिक्षाको स्तर खस्कँन थाल्यो । निजी र सार्वजनिक स्कूल बीचको खाडल झहिरिँदै जान थाल्यो । माओवादीको फैलिँदो सशस्त्र विद्रोहको अनपेक्षित विस्तारमा गिर्दो सार्वजनिक शिक्षाको महत्वपूर्ण हात भएको निष्कर्षमा पुगेपछि काङ्ग्रेस र एमालेले २०५८ सालमा आएर आफ्ना पूर्व प्रतिबद्धताहरूका बाबजूद तिर्नु सक्नेसँग कक्षा ६ देखि शुल्क उठाउन मिल्ने सहमति गरे । शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनमार्फत त्यसलाई कानूनमै समाविष्ट गरियो । निःशुल्कबाट पुनः शुल्क लगाउने निर्णयको आलोचना हुँदा त्यसको बचाउ गर्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, “हराम्रो सरकारको जुन आर्थिक अवस्था छ, त्यसले निःशुल्क शिक्षा धान्न सक्दैन । सक्नेसँग लिने, नसक्नेलाई दिने नीति लागू गर्यौ भने मात्र समुदाय र सरकार मिलेर साधन– स्रोत जुटाउन सक्छौं, शिक्षाको स्तर पनि उकासिँदै जान्छ । हामी यथार्थको धरातलमा उत्रिन खोजेका हौं, जनतालाई अल्मल्याउने कुरा देशभक्ति हुन सक्दैन ।”
तर संविधानसभाको चुनावमा फेरि एकपटक निःशुल्क शिक्षाको नाराले पार्टीहरूका घोषणापत्र रङ्गिएका छन् । माओवादी र एमाले दुवैले १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने वाचा गरेर नारावादी प्रतिस्पर्धामा एकले अर्कोलाई उछिन्ने प्रयत्न गरेका छन् । बरु सानो वाम पार्टी जनमोर्चाले चाहिँ कक्षा १० सम्म मात्र निःशुल्क गर्नु पर्ने बताएर थोरै भए पनि यथार्थवादी हुने प्रयत्न गरेको छ । यता काङ्ग्रेसले चाहिँ जता पनि अर्थ लगाउन मिल्ने गरी निःशुल्कको ‘न’ पनि उल्लेख न गरेर बठ्याइँ गरेको छ । काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “कक्षा १० सम्मको विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध राज्यको दायित्व हुनेछ ।”
राजनीतिक दलहरू सस्तो लोकप्रियताको लागि र आफ्नो पुरातनवादी सोचबाट मुक्त हुन नसकेकाले निःशुल्क शिक्षाको पछि लागेको आरोप छ । यिनै दलहरूले चाहिने जति स्रोत–साधनको व्यवस्था न गरी माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्दा सार्वजनिक शिक्षा बर्बाद हुन पुगेको तथ्य सबैका सामु छ । राज्यको आर्थिक स्रोत साधनबाट अझै कैयन् वर्षसम्म जनतालाई निःशुल्क शिक्षा दिनसक्ने सम्भावना देखा परेको छैन । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका जुन पार्टीको घोषणापत्र पढ्दा पनि देशले निकट भविष्यमा उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गर्ने आशा गर्ने ठाउँ भेटिँदैन । “निःशुल्क शिक्षा दिनका लागि साधन–स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्रमा देखिँदैन”, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले भन्छन्, “निःशुल्क भनिएको प्राथमिक तहका लागि त चाहिने जति आर्थिक स्रोतको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन भने नयाँ र विश्वसनीय स्रोत नखोजिकन उच्च माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिन्छु भन्नु साह्रै हचुवा कुरा हो ।” शिक्षकको तलबको व्यवस्था गर्नु नै शिक्षा निःशुल्क गर्नु हो भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पार्टीहरूलाई उनको सुझाव छ ।
हुन पनि ; अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक स्थिति दयनीय छ । विद्यालयमा नाममात्रका शैक्षिक सामग्री छन् । धेरैजसो विद्यालयमा पुस्तकालय छैन, जहाँ छ त्यहाँ पनि पर्याप्त किताबहरू छैनन् । प्रविधिको यो युगमा विकसित देशहरूमा कक्षाकोठामा प्रभावकारी ढङ्गले शिक्षण गर्ने माध्यम नै सूचनाप्रविधि भइसक्यो । तर हाम्रा बहुसङ्ख्यक विद्यालयले कम्प्युटरको मुख नै देखेका छैनन् । स्थिति कतिसम्म नाजुक छ भने करिब ६२ हजार शिक्षक दरबन्दीको खाँचो छ, तर पछिल्लो ९ वर्ष देखि सरकारले एउटा पनि दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन । यो अवस्थामा उच्च माध्यमिक होइन, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्छु भन्नु पनि हास्यास्पद प्रतीत हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले गत वर्ष निकालेको आँकडा अनुसार माध्यमिक तहसम्म पूरै निःशुल्क गर्ने हो भने थप रु.१२ अर्ब ८४ करोड लाग्छ । यो रकम जुटाउन नै यथास्थितिमा असम्भवप्रायः नै देखिन्छ । कक्षा ११ र १२ मा राज्यको लगानी नाम मात्रको छ । सो तहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी अभिभावकहरूले नै गरेका छन् । उच्चमाध्यमिक परिषद्ले अहिलेसम्म प्रति– विद्यार्थी लागतको हिसाब ननिकालेको भए पनि यो तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने हो भने राज्यले थप ठूलो धनराशीको जोहो गर्नै पर्ने हुन्छ ।
तर राज्यको आर्थिक अवस्था चाहिँ पार्टीहरूको यो सपनासँग मेल खाँदैन । अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलका अनुसार, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न देशको आर्थिक वृद्धिदर कम्तीमा ७ प्रतिशत हुनु जरुरी हुन्छ । “यदि देशमा राजनीतिक स्थिरता र पूर्ण शान्ति छ भनेर मान्ने हो भने पनि सन् २०१२ सम्ममा ५.७८ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने देखिँदैन”, उनी भन्छन् । प्याकुरेलको अनुमान लाई आधार मान्दा नेपालले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सबै कुरा राम्रै हुँदै गएमा अझ् कम्तीमा ६/७ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । २०४६ को परिवर्तनपछि क्रमशः बढेर ७ प्रतिशत पुगेको आर्थिक वृद्धिदर माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वसँगै ओरालो लाग्यो र अहिले त्यो २–३ प्रतिशत मात्र छ । देशमा अझै राजनीतिक स्थिरता र शान्ति आइसकेको छैन । “देशको आर्थिक स्थिति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको तलब खुवाउन पनि असक्षम छ भने मावि या उच्च मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने कुरा हाललाई सपनाको कुरा हो”, प्याकुरेल भन्छन्, ।
कदाचित् देशको आर्थिक अवस्थाले साथ दिए पनि ‘निःशुल्क शिक्षा नेपालको सन्दर्भमा कति उपयुक्त छ’ भन्ने पेचिलो प्रश्न रहिनै रहनेछ । शिक्षाविद् डा. पूर्णकान्त अधिकारी को विचार मा “निःशुल्कको नारा केवल सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र लगाइएको छ, त्यसले शिक्षालाई उँभो होइन, उँधो मात्र ल गाउँछ ।” अधिकारी भन्छन्, “पैसा तिरेपछि मात्र अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको पढाइको रराम्रो नतिजा खोज्छन्, नत्र खोज्दैनन् ।” २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू भएपछि समुदायबाट राज्यले स्कूल खोसेर र पछि बहुदल आएपछि निःशुल्कको अव्यवहारिक नारा लगाएका कारण हराम्रो शिक्षा ध्वस्त भएको हो । त्यसैले यो सोच नै प्रतिगामी छ ।” यदि राज्य धनी भयो र निःशुल्क शिक्षा दिनसक्ने भयो भने पनि हराम्रो समाज को सांस्कृतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राज्यले भौचर प्रणालीको माध्यमबाट विद्यार्थीको हात हुँदै पैसा विद्यालयमा पठाउनुपर्छ, अहिले प्राथमिक तहमा दिएको जस्तो निःशुल्क गर्न नहुने अधिकारी को सुझाव छ । उनी ढुक्क साथ भन्छन्, “सक्नेसँग शुल्क लिने, नसक्नेलाई सरकारले दिने नीति नै नेपालमा सबैभन्दा व्यावहारिक र सार्थक हुने देखिन्छ ।”
महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा
निःशुल्क शिक्षाको अविश्वसनीय नारा लगाउने पार्टीहरूले सम्बोधन गर्नैपर्ने शिक्षाका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई चाहिँ सधैँ छुटाउने गरेका छन् । सरकारी आँकडा अनुसार स्कूल जाने उमेरका झण्डै १३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर छन् । “अति नै गरीब समुदायका नै हुन् ती बालबालिका । तीमध्ये अधिकांश बालबालिका तिनका अभिभावकसँग बिहान–बेलुकाको छाक टार्न सँगै काम गर्छन्” शिक्षाविद् डा. हृदयरत्न बज्राचार्य भन्छन्, “केही बालबालिका घरनजिकै विद्यालय नभएकाले पढ्न नपाएका होलान् तर ठूलो हिस्सा चाहिँ तिनका अभिभावकले आफूहरूलाई अहिलेको शिक्षाको उपयोगिता नदेखेकाले पढाइबाट टाढा राखिएका हुन् ।” त्यसैले तिनका आमाबाबुको जीवनयापनको लागि विशेष प्रबन्ध गरेरै भए पनि बालबालिकालाई स्कूलमा ल्याउनु पर्ने उनको धारणा छ । यस्ता विषयमा पार्टीहरू पूरै उदासीन छन् ।
सार्वजनिक र निजी शिक्षालयबीचको बढ्दो खाडल नेपालको शिक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल हो । आर्थिक र सामाजिक विषमता अन्त्य गर्ने माध्यम बन्नु पर्नेमा शिक्षा स्वयं त्यसको कारक बनेको छ र त्यसप्रति असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरू पनि उठिनै रहेका छन् । मुख्य पार्टीहरू पनि देशको यो समस्यासँग परिचित देखिन्छन् । तर उनीहरूसँग यो समस्या हल गर्ने विश्वसनीय र स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम छैन ।
सरकारी आँकडा अनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका मध्ये करिब २० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र कक्षा-१० पार गर्छन् । आधाभन्दा बढी बालबालिकाहरूले प्राथमिक तह पार न गर्दै विद्यालय छाड्छन् र त्योभन्दा पनि कमले मात्र निम्न माध्यमिक तह पूरा गर्छन् । यति धेरै बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाड्नु विद्यालय शिक्षाको ठूलो असफलता हो । सँग सँगै सरकार– अभिभावकको ठूलो लगानी खेर गएको छ । किन यति धेरै बालबालिकाले विद्यालय छाडेका होलान् ? पार्टीहरूले यसको कारण खोतल्ने प्रयास गरेका छैनन् । त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयमै टिकाउनु र योग्य नागरिक बनाउनु नेपालको शिक्षा क्षेत्रसामु रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । तर यो समस्याको पहिचान गर्न पनि पार्टीहरू असफल भएका छन् ।
सन् २००१ मा जनगणना हुँदा करिब ४६ प्रतिशत नेपाली निरक्षर थिए । अहिले पनि करिब ४० प्रतिशत मानिसहरू निरक्षर रहेको अनुमान गरिन्छ । निरक्षर हुँदा तिनीहरूको गरिबी घट्ने कुरा झन् दुरुह हुन गएकोे छ । यति धेरै मानिसलाई कसरी छिटै साक्षर बनाउने ? यो आफैंमा ठूलो चुनौती हो । माओवादीले राष्ट्रिय अभियान चलाएर पाँच वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने सपना त देखेको छ तर ऊसँग यसको ठोस कार्यक्रम भने छैन । एमालेले निरक्षरता उन्मूलन गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको छ । तर विगतमा त्यस्तो अभियान किन चलाइएन भन्ने प्रश्न उसैतर्फ फर्कन सक्छ । काङ्ग्रेसले त यो मुद्दालाई छोएकै छैन । पार्टीहरूले व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको मुद्दालाई उल्लेख त गरेका छन तर ठोस रूपमा यही गर्छु भन्ने विश्वसनीय नीति र कार्यक्रम दिएका छैनन् । व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा पाएमा ठूलो युवाशक्तिले देश–विदेश जता गएर भए पनि गरिखान पाउँथ्यो, समाज र देशको आर्थिक लगायत समग्र विकास मा पनि ठूलो योगदान गर्न सक्थ्यो । “सरकारले आजसम्म सबैभन्दा बढी उपेक्षा गरेको क्षेत्र भएकाले यसको विकास मा अब सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।” डा. अधिकारी भन्छन्, “आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भने व्यावसायिक शिक्षामा विशेष जोड दिनैपर्छ ।”
यताका वर्षहरूमा उच्च शिक्षाका बारेमा पनि गुनासा र असन्तुष्टिका स्वरहरू झन् तिख्खर भएर आएका छन् । पूरै राज्यको स्रोतमा निर्भर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तर झन् खस्कँदै गइरहेको र अरू विश्वविद्यालयहरू पनि देशको आवश्यकता अनुरुप नचलेको गुनासो यत्रतत्रबाट आइरहेको छ । विश्वविद्यालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, प्रशासन, कूटनीति, सुरक्षा, कृषिलगायत समाज र राष्ट्रका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति मात्र उत्पादन न गरी, ती क्षेत्रहरूमा राष्ट्रलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्ने हो । “तर हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले त्यो काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले पनि विश्वविद्यालयको भूमिकालाई रराम्रोसँग आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन”, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन् । विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा दलहरूले ‘आफ्नो हैन, रराम्रो मान्छे’ छनौट गर्ने पद्धति बसाएर र दलीय राजनीतिको क्रीडास्थल बनाउन बन्द गरेर नै उच्च शिक्षा सुधारको काम थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । देश संघीय प्रणालीमा गएमा हरेक राज्यमा कम्तीमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा माओवादीले उल्लेख गरेको छ भने काङ्ग्रेस र एमालेले पनि थप विश्वविद्यालयहरू खोलिनु आवश्यक भएको कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । तर शिक्षाविद् डा. बज्राचार्य सङ्ख्या मात्र बढाउने खालको विश्वविद्यालय हैन, नयाँ विषयमा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । उनी भन्छन्, “अब नेपाललाई विश्वमै चिनाउने प्रकृतिका विश्वविद्यालयहरू खोल्नुपर्छ । दिगो विकास , माउण्टेन र जलस्रोत अध्ययन, चिकित्साशास्त्र, वनस्पति लगायतका नयाँ क्षेत्रमा विश्वविद्यालय खोलिएमा नेपाललाई विश्वमा नै चिनाउने नयाँ अवसर मिल्छ ।” नेपालको हावापानी, रहनसहन, भाषिक र सांस्कृतिक विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय खोल्दा विदेशीहरू पनि अध्ययनका लागि आकर्षित हुने उनको अनुमान छ ।
धेरै मानिसहरू चाहिँ विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिको खेलमैदानबाट जति छिटो मुक्त गर्न सकियो, उति नै छिटो तिनको स्तर उकासिने कुरा मा विश्वस्त भेटिन्छन् । पार्टीहरूले शिक्षाको स्तर उकास्ने कुरा त गरेका छन्, तर दलीय दलदलबाट शिक्षा क्षेत्रलाई माथि राख्न सक्ने सामथ्र्य अरू कसैसँग छैन, केवल उनीहरूसँगै मात्र छ । तर यो मुद्दामा ठूला पार्टीहरू मौन छन् । यसको अर्थ उनीहरू त्यसो गर्न तयार छैनन् भन्ने नै लाग्छ ।
विज्ञलाई ठाउँ छैन
प्रा.डा मनप्रसाद वाग्ले शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालले आफ्नै संयोजकत्वमा बनाएको शिक्षा नीति निर्माण गर्ने सरकारी समितिमा शिक्षाविद्को हैसियतमा सदस्य छन् । तर तिनै वाग्लेसँग शिक्षामन्त्री नेपालको पार्टी एमालेले घोषणापत्रमा शिक्षाका एजेण्डाका बारेमा छलफल गर्न आवश्यक ठानेन । “मसँग एमालेले मात्र होइन, कुनै पनि ठूला पार्टीले सुझाव मागेनन्”, वाग्ले भन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, डा. हृदयरत्न ब्रजाचार्य, डा. पूर्णकान्त अधिकारी , डा. तीर्थराज खनिया, डा. विद्यानाथ कोइराला जस्ता नाम चलेका शिक्षाविद्सँग पनि पार्टीहरूले नयाँ नेपाल बनाउन कस्तो खालको शिक्षा नीति अँगाल्नुपर्ला भनेर सोध्ने आवश्यकता देखेनन् । डा. तीर्थराज खनियाँ त नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य नै हुन् । उनी र नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष केशव भट्टराईले संयुक्त रूपमा काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षाका एजेण्डाका बारेमा लिखित सुझाव घोषणापत्र मस्यौदा समितिलाई बुझएको थियो ।
पार्टीहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ र भुक्तभोगीका विचार हरूलाई बेवास्ता गर्नु को कारणबारे शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, “हामीले त १२ कक्षासम्म निःशुल्क गर्नु पर्छ भन्ने कुरा ठीक र व्यावहारिक छ भन्ने थिएनौं नि ! पार्टीहरूले के के गर्नु आवश्यक छ र के के गर्न सक्छौं भन्ने कोणबाट सोच्दै सोचेनन् । उनीहरूले जनतालाई के आश्वासन दिँदा हाई–हाई हुन्छ भन्ने मात्रै सोचे ।” पार्टीहरूले जनतालाई झुक्याउने कुरा गर्नु भन्दा सत्य कुरा बोलिदिए देशको कल्याण हुने उनको धारणा छ ।
शिक्षक मासिक, २०६५ वैशाख अंकमा प्रकाशित ।
