‘आधारभूत शिक्षा राज्यको दायित्व हो’

१ देखि १२ कक्षालाई ‘विद्यालय शिक्षा’ भनेर किन नयाँ किसिमले परिभाषित गर्न लागिएको हो ?

अहिलेको ५ कक्षासम्मको आधारभूत र प्राथमिक शिक्षाको कुनै व्यक्तिलाई जीवनयापनका लागि चाहिने सीप दिँदैनन् । ८ कक्षासम्म पढिसकेपछि उसले नयाँ कुरा सिक्ने क्षमता विकास गरिसकेको हुन्छ । जस्तै व्यावसायिक शिक्षा । अर्को कुरा ५ कक्षा पढेपछि कुनै व्यक्तिले प्राथमिक शिक्षा सकिहाल्यो भनेर पढ्न छोड्न सक्छ तर नयाँ प्रणाली अनुसार आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) सकेपछि मात्र स्कूल छोड्छ । यसो गर्दा शिक्षा प्रणालीको आन्तरिक कुशलता पनि बढ्छ । आधारभूत शिक्षा राज्यको दायित्व भएको हुनाले यो दायित्व पूरा गरे पछि कुनै विद्यार्थी सक्षम नागरिक पनि बन्न सक्छ । अर्को कुरा १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि काम पाउन पनि विद्यार्थी सक्षम हुनेछ ।

विद्यमान एसएलसी प्रणाली के हुन्छ ?

अहिलेको केन्द्रीकृतरूपको एसएलसी रहँदैन । नयाँ पद्धतिमा शिक्षा सेवा तीन तहबाट प्रदान गरिनेछ– केन्द्रीय तह, मध्य तह (जसमा नयाँ संविधान अनुसार बन्ने क्षेत्र, प्रान्त/प्रदेशको जिम्मेवारी हुन्छ) र स्थानीय तह जसमा जिल्लाहरु पर्छन् । अहिलेको प्रस्ताव अनुसार क्षेत्र; प्रान्त वा प्रदेशले १० कक्षाको जाँच सञ्चालन गर्ने छ र माध्यमिक तह प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने छ । केन्द्रले चाहिँ १२ कक्षाको अर्थात् ‘उच्च माध्यमिक तह प्रमाणपत्र’को जाँच लिनेछ । त्यस्तै गरेर ८ कक्षाको अन्त्यमा अनि आधारभूत शिक्षा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

विभिन्न क्षेत्र/प्रदेशको स्तर फरक हुनसक्ने भयो नि ?

केन्द्रले हरेक तहमा सिक्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरिदिनेछ र त्यस अनुसारको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि भएको छ/छैन हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको नै हुनेछ । यसो गर्दा विद्यालय र शिक्षक स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने हराम्रो विश्वास छ । तर यो दायित्व विद्यालय, क्षेत्र, जिल्लामा त्यत्तिकै लादिदैन । उनीहरूले हामी यो दायित्व पूरा गर्न तयार छौँ भनेपछि मात्र यस्तो दायित्व स्थानीयस्तर मा हस्तान्तरण हुनेछ र सन् २०१५ सम्म यो प्रक्रिया पूरा हुने हराम्रो योजना छ । विभिन्न तहको सिकाइ उपलब्धिको गुणस्तर कायम गर्न गुणस्तर मापदण्ड पनि निर्धारण हुन्छ र कक्षा ५, ८ र १० मा राष्ट्रिय स्तर को मूल्याङ्कन पनि हुन्छ ।

गुणस्तर को मापदण्ड तोकेपछि केन्द्रले चाहिने जति शिक्षक दरबन्दी उपलब्धगराउँछ त ?

केन्द्रीय स्तर बाट शिक्षकको दरबन्दी बढ्दैन । शिक्षा सेवा प्रदान गर्न खर्च बाँडफाँडको सिद्धान्त अपनाइन्छ । शिक्षक, भौतिक संरचना जस्ता खर्च केन्द्रले र स्थानीय निकायले व्यहोर्छन् ।

यो कार्यक्रमका चुनौती के के छन् ?

सबैभन्दा ठूलो चुनौती क्षमता हो । यसमा तीन किसिमका क्षमता पर्छन्– व्यक्तिगत, संस्थागत र प्रणालीको क्षमता । व्यक्तिगत क्षमता भन्नाले शिक्षक, योजनाकारको क्षमता बुझन्छि– उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् । संस्थागत क्षमता भन्नाले विद्यालयको क्षमता अथवा स्थानीय स्तर र केन्द्रीय स्तर मा यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू गर्न सक्ने क्षमता हो । प्रणालीको क्षमता भन्नाले नीतिको क्षमता, नियम कानून पर्याप्त छ/छैन भन्ने कुरा । अहिले कसैले १२ कक्षामा मानविकी पढेको छ भने कलेजमा पनि मानविकी नै पढ्नुपर्छ, उसले पछि विज्ञान पढ्न किन नपाउने ? पढ्न पाउनुपर्ने क्षमता प्रणालीमा विकास गर्नु पर्छ । तर यी सबै क्षमता अन्तर सम्बन्धित छन् ।

(विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमः नीति तथा रणनीति सम्बन्धी मूल दस्तावेज निम्न वेबसाइटमा उपलब्छ छ ।