यसरी आयो विश्व बैंक ( आमोदप्रसाद उपाध्याय पूर्व शिक्षामन्त्री )

शिक्षामन्त्री त्यस्तो बेलामा भएको थिएँ, जतिबेला देशको सार्वजनिक शिक्षाको स्तर निक्कै खस्कँदै गएको थियो । त्यो अवस्थामा सुधारका केही न केही उपाय खोज्नै पर्ने थियो । शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर काम गर्दाको छोटो अुनभव, साथीहरूको सल्लाह र विद्यालयको शिक्षाको स्तर उकास्ने मेरो आफ्नै समझ्दारीका आधारमा शिक्षा ऐनमा सातौं संशोधन गर्न अग्रसर भएँ । क्याबिनेटबाट विधेयक पास गराए र संसदमा लगेँ । संसदमा लामो छलफल र बहस भयो, संशोधन र परिमार्जन गरेर काङ्ग्रेस, एमाले र अन्य दलको सहमति र समर्थनमा शिक्षा सातौं संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भयो ।

सातौं संशोधनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सहित बहुमत सदस्य अभिभावकबाट छानिने व्यवस्था गरयो । व्यवस्थापनमा उनीहरूको भूमिकालाई पुनः जगाउने प्रयास गरेको थियो । अभिभावकले विद्यालयलाई आफ्नो ठाने ।

सातौं संशोधनले निम्नमाध्यमिक तह देखि पुनः शुल्क उठाउन पाउने बाटो पनि खोलिदिएको थियो । यसअघि चुनावमा मत बटुल्न र सस्तो लोकप्रियताका लागि तँछाडमछाड गरी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको नारालाई उचालेका यिनै पार्टीले आफू सरकारमा रहँदा माध्यमिक तहसम्म शुल्क नलिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेका थिए । तर त्यसले गर्दा सार्वजनिक विद्यालयको स्तर झन्गिर्दै गएको र निजी विद्यालयसँग झन्–झन् दूरी बढ्दै गएको देखेपछि सार्वजनिक शिक्षालाई बचाउने अन्तिम अस्त्रका रूपमा काङ्ग्रेस–एमालेको प्रचण्ड बहुमत रहेको संसदले कक्षा ६ देखि पुनः शुल्क उठाउन पाइने प्रावधान ऐनमा राख्न सहमति जनाएको थियो । यो व्यवस्थामा साझ मत बनाउन मैले निकै कसरत गर्नु परेकोे थियो ।

सँग सँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न पाउने अधिकार पनि ऐनले दियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले योग्यता र दक्षता भन्दा दलीय प्रभाव र पहुँचका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने गर्द थ्यो । दलीय राजनीतिको त्यो अस्वस्थ खेललाई विद्यालयबाट बाहिर राख्नु र शिक्षण पेशालाई पुनः मर्यादित बनाउनु आवश्यक थियो । शिक्षक बन्न शिक्षक सेवा आयोगबाट लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामार्फत शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था पनि सातौं संशोधनमा गरियो ।

निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको बढ्दो खाडलले समाज मा हुने–खाने र हुँदा खानेका लागि दुईथरीको शिक्षा भएको र माओवादी विद्रोह अकल्पनीय रूपमा राष्ट्रिय रूपमा फैलिनुमा कहीँ न कहीँ यही वर्गीय शिक्षाको हात पनि भएको महसूस हामी सबैलाई भयो र संसदले सार्वजनिक शिक्षालाई धरासायी हुनबाट जोगाउन र शिक्षाको स्तर उकास्न तत्कालको आवश्यकतामा आधारित रहेर उल्लिखित नीतिहरू अवलम्बन गरिएको थियो ।

म यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न यसको पक्षमा जनमत बनाउन लागिपरेको थिएँ । त्यस्तैमा एकदिन मलाई भेट्न विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि केन ओहासी शिक्षा मन्त्रालय आए । उनले भने, विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने नयाँ नीति ल्याउनुपरयो, विश्व बैंक सबै खालको सहयोग गर्न तयार छ । मैले सरकारले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन हालै मात्र भएको र त्यसका विशेषता र आवश्यकता बारे उल्लिखित कुरा हरू उनलाई पनि बताएँ । मैले भनेँ, बरु सामुदायिक विद्यालयको सुधार र सशक्तिकरणका लागि बैंकले आर्थिक सहयोगगरोस्, त्यो चाहिँ रराम्रो र आवश्यक छ । तर ओहासीले मेरो प्रस्तावमा सहमति जनाएनन् । उनले भने “बैंकको सहयोग पाउन त व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्नै पर्छ ।” मैले समुदायकै विद्यालय पुनः समुदायमा दिने भन्नुको के तुक छ भनी उनलाई जवाफ दिएँ । उनले गएर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई भेटेर मैले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी दिएछन् ।

त्यसको केही दिनपछि अर्थमन्त्री महतले मलाई विश्व बैंकको प्रस्ताव स्वीकार गरिदिन अनुरोध गरे । भने, “दाइले केन ओहासीको कुरा मानिदिनुपर्ने थियो । माओवादी हिंसाले देश आक्रान्त भएको परिस्थितिमा सुरक्षा बजेट बढिरहेको छ । विदेशीसँग पैसा नलिइकन देश चलाउनसक्ने अवस्था छैन ।” मैले उनलाई पनि त्यही कुरा भनेँ, जुन कुरा केन ओहासीलाई भनेको थिएँ । यस्तैमा प्रधानमन्त्री देउवाले हामी मन्त्रीहरूलाई समेतथाहा नदिई संसद विघटन गरिदिए र मैले मन्त्रीपदबाट राजिनामा दिएँ । मसँगै रामशरण महत पनि बाहिरिए । त्यसपछि आएको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएछ । पछि विश्व बैंकले सरकारलाई त्यो कार्यक्रमका लागि पैसा पनि दिएछ । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति समुदायले नै छान्छ र विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको हो, त्यो विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण भनेर के भन्न खोजेको हो मैले अझै बुझेको छैन ।

(पूर्व शिक्षामन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायसँग को कु राकानीमा आधारित)