समुदायमा विद्यालय व्यवस्थापन हस्तान्तर

सरकारले सामुदायिक स्कूलको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न थालेका पाँच वर्षमा ४ हजार ४ सयभन्दा बढी स्कूलको व्यवस्थापन समुदायले गर्न थालेको छ । तर हस्तान्तरणको काम यसका राम्रा र नराम्रा पक्षको विवादमा अल्झ्एिको छ ।

• मोरङ कर्सियाको शारदा प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन २०५९ साल असोज ६ गते समुदायलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यतिखेर कर्सियाका ६० प्रतिशत बालबालिका मात्र स्कूल भर्ना हुनेगर्थे । अहिले भर्ना दर बढेर ९६ प्रतिशत पुगेको छ । उतिखेर २० प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ नसकिकन विद्यालय छाड्थे भने अहिले ५ प्रतिशतले मात्र त्यसो गर्छन् । पहिले वर्षमा एकपटक अभिभावक भेला बस्न पनि मुश्किल पथ्र्यो, अहिले अभिभावक भेला वर्षको तीनपटक हुन्छ ।
• कास्की, सल्यानको शितला निम्नमाध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू स्कूलका गतिविधि अनुगमन गर्न साताको एकपटक विद्यालय पुग्छन् । समितिको बैठक हरेक महिना बस्छ । विद्यालयमा पढाइ कस्तो भइरहेको छ र पढाइमा के–कस्ता समस्या आइपरेका छन्; अनि ती समस्या समाधानका लागि गरिएका काम बारेमा बैठकमा समीक्षा हुन्छ । “विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण साँच्चिकै रहर लाग्दो छ”, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम पौडेल भन्छन् ।

विद्यालय हस्तान्तरण र महिला शिक्षक

च वर्षयता सरकारले आफूले चलाइरहेका ४४०० भन्दा बढी स्कूल चलाउने जिम्मा स्थानीय समुदायलाई सुम्पिएको छ । व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका र नभएका स्कूलहरूबीच केही टड्कारा भिन्नताहरू देखि न थालेका छन् ।

व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मा लिएका स्कूलका अभिभावकहरूले “आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न थालेका छन्”, मोरङको शारदा प्राविका प्रधानाध्यापक रवि राजवंशी भन्छन् । “अभिभावक र शिक्षक दुवै स्कूललाई बढी माया गर्न थालेका छन् ।” कास्कीको शितला देवी निमाविको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेम पौडेल भन्छन्, “व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएपछि मात्र समुदायले स्कूल चलाउने अधिकार पायौँ भन्ने अनुभव गरेका छन् ।”

अर्को भिन्नता मौलिक पूर्वाधारमा अनुभव गरिएको छ । व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका कैयन स्कूलको भौतिक पूर्वाधार सुध्रिएको छ । यस्ता स्कूलको स्थलगत अध्ययन गरेका शिक्षा विभागका ओम शर्माका अनुसार, मोरङको शारदा प्रावि, कञ्चनपुरको जेसिस मावि, बाँकेको सरस्वती प्रावि, चितवनको दिव्यज्योति प्रावि र इलामको बरबोटे प्रावि भौतिक पूर्वाधारमा समेत प्रगति गरेका केही स्कूल हुन् ।

शिक्षकहरू नियमित रूपमा स्कूल आउन थाल्नु– हस्तान्तरित विद्यालयहरूको साझ उपलब्धिका रूपमा देखि एको छ । पहिले शिक्षक कैयन दिनगयल भए पनि अभिभावकले चासो राख्दैनथे तर अहिले दुई–तीन दिन मात्र शिक्षकगयल भए भने पनि अभिभावकले सोधपुछ गर्छन् । शारदा प्राविका प्रधानाध्यापक राजवंशी भन्छन्, “यस्तो परिवर्तन आउला भनेर मैले त चिताएको पनि थिइनँ ।”

जुन समुदायले स्कूल आफ्नो हो र स्कूल रराम्रो बनाउने काम आफैँले गर्नु पर्छ भन्ने बुझयो त्यहाँ धेरै उत्साहजनक उपलब्धि देखि एको छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्मा भन्छन्, “सबै स्कूलमा केही न केही प्रगति भएको छ किनभने समुदाय त्यसै बसेको छैन ।”

हस्तान्तरण भएका प्रायः सबैजसो स्कूलको पठन– पाठनमा सुधार आएको छ । कञ्चनपुर, महेन्द्रनगरको जेसिस माध्यमिक विद्यालय यसको एउटा उदाहरण हो । यसको पढाइ सुध्रेपछि निजी स्कूलमा पढ्दै गरेका करिब १०० बालबालिका यो स्कूलमा भर्ना हुन आएका छन् ।

स्कूल चलाउने जिम्मा समुदायलाई दिने हो भने पढाइ सुध्रन्छ भन्ने यस्ता दृष्टान्त पर्याप्त भेटिए पनि आम नेपालीका छोराछोरीले पढ्ने सम्पूर्ण स्कूलको पढाइ सुध्रिने

उकालो लाग्यो

पाँ च वटा स्कूल भवन छन् । खाननेपानी छ । ट्वाइलेट छ । बगैँचा छ । चाहिने जति डेक्स–बेन्च छन् । छात्रावास छ । शिक्षक आवास छ । बीस वटा कम्प्युटर छन् । पाँच कक्षा देखि कम्प्युटरका आधारभूत कुरा देखि इमेल इन्टरनेटसम्मको अभ्यास गराइन्छ । विद्यार्थीले परीक्षा शुल्क तिर्नुपर्छ । पढाइ शुल्क तिर्नुपर्दैन । आउँदो शैक्षिक –सत्र देखि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने योजना छ ।

यो निजी क्षेत्रबाट चलेको स्कूल होइन । यो त समुदायले चलाएको बुटवलको नवीन औद्योगिक माध्यमिक विद्यालय हो । २०६० सालमा स्कूल व्यवस्थापन समुदायले लिनुअघि यस स्कूलको अवस्था अरू सरकारी स्कूलकै जस्तो थियो । २०३३ सालमा स्थापित भएयता धेरै पटक बन्द हुन आँटेको थियो । तर स्कूलको अवस्था सुधार्न सकिन्छ भनेर त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको कुरा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कद्धरबहादुर रायमाझीले बताए

समुदायले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि विद्यालयले माध्यमिक कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति लियो । यस वर्ष सो विद्यालयबाट विद्यार्थीहरूले पहिलो पटक एसएलसीको जाँच दिँदैछन् । पहिलो सत्रकै विद्यार्थीले जाँच रराम्रो गर्ने आशा स्कूलले लिएको छ ।

यस स्कूलमा करिब नौसय विद्यार्थी पढ्दैछन् । विद्यार्थीको पढाइ सुधार्न यस विद्यालयमा अरु विद्यालयमा भन्दा एक घण्टा बढी पढाइन्छ । यसबापत शिक्षकले दिनको रु.१० खाजा–भत्ता पाउँछन् ।

२०६१ सालमा यस विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयमध्ये उत्कृष्ट ठह¥याई सामुदायिक विद्यालय प्रथम पुरस्कार दिइएको थियो । यसका प्रधानाध्यपक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ले दुई–दुई पटक राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार पाएका छन् ।

यस विद्यालयको अढाइ विघा जमिन छ । त्यही जमिनमा बनाएका २० वटा कोठाको भाडाबाट पनि विद्यालयलाई थप आम्दानी हुन्छ । - दीपक ज्ञवाली, बुटवल

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अवस्था भने अझै बन्न सकेको छैन । स्कूलको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कि न गर्ने भन्ने विवादको टुङ्गो पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि लाग्न सकेको छैन । यही विवादका कारण, २०६४ साउनसम्ममा ८ हजार स्कूलको व्यवस्थापन समुदायलाई सुम्पिने सरकारी लक्ष्य आधा जति मात्र पूरा हुनसकेको छ ।

शुरु देखि नै विरोध

स्कूलको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिका बारेमा धेरैले शङ्का उठाएका छन् । तर सबैभन्दा चर्काे विरोध चाहिँ शिक्षक सङ्गठनहरूले गरेका छन् । सरकारले यो नीति ल्याउनुअघि आफूहरूसँग छलफल न गरेको भनेर शिक्षक सङ्गठनहरूले शुरु देखि नै यसको विरोध गर्दै आएका छन् । शिक्षकको प्रमुख आपत्तिको बुँदा चाहिँ स्कूल जति समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर सरकार आधारभूत शिक्षाको दायित्वबाट भाग्न खोज्दैछ भन्ने हो । स्कूल समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न थाल्दा अर्थात् पाँच वर्षअघि नेपालका सार्वजनिक स्कूलका लागि २७ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्नु आवश्यक थियो ।

तर दरबन्दी थप्नुको सट्टा सरकारले स्कूल हस्तान्तरण गर्न थालेपछि शिक्षकका सङ्गठनहरू सशङ्कित भए । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका तत्कालीन अध्यक्ष माधवप्रसाद अधिकारी ले त्यतिबेलाको राजाको सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउन छाडेर सुरक्षा खर्च बढाइरहेकोतिर लक्षित गर्दै भनेका थिए, “सरकारले स्कूलमा दरबन्दी थप्नुको सट्टा हातहतियार किन्न खोज्दैछ । त्यसैले हामी स्कूल हस्तान्तरण गर्ने नीतिको जमेर विरोध गर्छाैं ।” तर कुरा दरबन्दीको मात्रै होइन । यदि यही नै प्रमुख मुद्दा हुन्थ्यो त स्कूल हस्तान्तरण गर्ने कुरा को ‘जमेर’ विरोध गर्नु को सट्टा शिक्षक सङ्गठनहरूले दरबन्दी बढाउन माग गर्ने थिए । यथार्थमा शिक्षकहरूको मुख्य चासो पेशागत सुरक्षा अर्थात् जागिर, तलब र अन्य सुविधा नै देखि एको छ ।

समुदायमा हस्तान्तरण भएका स्कूलमा पढाउने शिक्षकहरूले नपढाएमा उनीहरूलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्कूल व्यवस्थापनको सिफारिसमा अन्यत्र सरुवा गर्न सक्छ । त्यस्तो चरित्रका शिक्षकहरूको निम्ति यो निकै कडा चुनौती हो । “उनीहरूले सबैभन्दा बढी खतरा यही कुरा मा देखेका हुन्”, लामो समय देखि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका, सामुदायिक प्रवर्तन केन्द्रका अध्यक्ष प्रकाशसिंह अधिकारी भन्छन् ।

“रराम्रोसँग नपढाए पनि , स्कूलमा नियमित हाजिर नभए पनि जागिर पकाउन पाएका शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापनले अवकाश दिन सक्ने प्रस्ट अवस्था देखि एकाले उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।” शिक्षकहरूले विरोध गर्नु का पछाडि राजनीतिक कारण पनि रहेको छ । हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने समयमा देशको राजनीति अस्थिर थियो । पहिले राजाले प्रधानमन्त्री बर्खास्त गरे , आफूखुशी प्रधानमन्त्री भर्ना गरे भने पछि कार्यकारी अधिकार आफैँले लिए । कुनै न कुनै राजनीतिक दलका निकट रहेका शिक्षक र तिनका सङ्गठनले यस्ता बेलामा राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि पनि सो अवधारणाको विरोध गर्नु अनौठो कुरा थिएन ।

शुरु का वर्षहरूमा नीतिगत विरोध गर्दै आएको शिक्षक युनियन अहिले आएर कार्यान्वयन तहमै ओलिएर अवरोध सृजना गर्न थालेको छ । कास्कीको लुम्ले गाविसको ज्ञानोदय  प्राथमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय

-----------

ओरालो लाग्यो

क्षक कम भए भनौं भने, २०३ जना विद्यार्थीलाई पढाउन १० जना शिक्षक छन् । पढ्ने ठाउँ छैन भनौं भने विद्यालय भवन राम्रै छ । तैपनि इलाम बजारको आदर्श निमावि उकालो लाग्न सकेको छैन । “हो, हराम्रो स्कुलले खासै प्रगति गर्न सकेन”, प्रधानाध्यापक झुमा काफ्ले स्वीकार गर्छिन् । तर उनी यसका लागि आफू र शिक्षकहरू भन्दा अभिभावकहरू बढी जिम्मेवार भएको ठान्छिन् । भन्छिन्, “यहाँ पढ्ने धेरै विद्यार्थी चियाबगान र अन्त काम गर्ने मजदुरका छोराछोरी भएकाले विद्यार्थीहरूले घरमा पढ्ने समय पाउँदैनन् ।

त्यसैले बालबालिकाको पढाइ भने जति रराम्रो हुनसकेको छैन् ।” विद्यालयको प्रगति नाप्ने सबैभन्दा सजिलो सूचक भनेको कक्षा चढाइको दर हो । यसका आधारमा हेर्दा यो स्कूल उकालो हैन ओरालो लागिरहेको छ । विद्यालयका अनुसार, २०५८ सालमा ५० प्रतिशत  विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए भनेगत वर्ष करिब ३७ प्रतिशत मात्र । सरकारले स्कूल व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम थालेको अढाई महिनामै यस विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण भएको हो ।

“अभिभावकहरूमा थोरै चासो बढेको छ तर उल्लेख गर्न लायकको परिवर्तन भएको छैन,” शिक्षक शेखर सिंह भन्छन् ।

“व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोलाएको बेलामा भ्याएगइन्छ, नभ्याएगइँदैन । विद्यालय चलाउने काम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकको हो,” विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य हरि सुवेदी भन्छन् ।

विजयशेखर भट्टराई, इलाम

--------------

गएका शिक्षक र अभिभावकलाई शिक्षक संघ/सङ्गठनका जिल्ला नेताहरूले स्कूल व्यवस्थापनको जिम्मा लिए आफूले कहिल्यै साथ नदिने धम्की दिए । परिणामस्वरुप त्यो विद्यालयको व्यवस्थापन अहिले पनि समुदायमा हस्तान्तरण हुन पाएको छैन । युनियनको कालीकोट शाखाले हालै मात्रै जिल्लाभरिका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका कार्यालयहरूलाई पत्र लेखेर समुदायमा हस्तान्तरणमा गएका विद्यालयहरूलाई कुनै सहयोग न गर्न अनुरोध गरेको छ ।

सामुदायिक व्यवस्थापनको विरोध गर्ने मामलामा शिक्षकका केन्द्रीयभन्दा जिल्ला तहका नेताहरू बढी उग्र देखि एका छन् । शिक्षक युनियन लमजुङले २०६४ पुस ६ गते यो नीतिको विरोधमा जिल्लाभरका सार्वजनिक स्कूलको पठनपाठन ठप्प पारयो । शिक्षकहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले भने कुनै कुरा को विरोध गर्नका लागि विद्यालयको पठनपाठन बन्द न गर्ने नीति लिएको छ ।

स्कूल व्यवस्थापनको विरोधमा शिक्षक सङ्गठनहरू जति चर्काे कुरा गर्छन्; व्यक्तिगत रूपमा शिक्षकहरू त्योभन्दा चर्काे कुरा गर्छन् । ‘क,ख पढ्न नजान्नेहरूले स्कूल व्यवस्थापन गर्ने ?’ भनी उनीहरू अभिभावकहरूको योग्यताप्रति व्यङ्ग्य गर्छन् (हे . सँगैको बक्स) । तर एउटा यथार्थ के हो भने अहिलेका धेरैजसो शिक्षकहरू हिजो निरक्षर अभिभावकले खोलेका र चलाएका स्कूलमै पढेर शिक्षक बन्न योग्य भएका हुन् ।

समुदाय अथवा जनतालाई स्कूल चलाउन दिने कार्यक्रमको विरोध गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा पुरयाउने काममा माओवादीहरू पनि कम छैनन् । शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघि माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक राजनीति अगाडि बढाउने क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा पनि सङ्कट बढाउने र सरकारलाई असफल पार्ने रणनीति नै बनाएको थियो ।

एउटा तीरबाट दुई शिकार भने झ्ंै शिक्षकहरूको सहानुभूति पनि बटुल्न पाइने, सरकारलाई पनि अक्षम सावित गर्न सकिने देखेर माओवादीले विरोध र व्यवधानको उपक्रम अगाडि बढाएको बुझन कठिन छैन । यसका लागि उसले पार्टी बाहेक आफ्ना शिक्षक र विद्यार्थी सङ्गठनलाई समेत परिचालन गर्ने गरेको छ । उनीहरूले पाल्पा,गुल्मी, मोरङ लगायतका केही जिल्लामा हस्तान्तरण भइसकेका विद्यालयको व्यवस्थापन पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फिर्ता गर्न निवेदन दिन बाध्य पारेका थिए ।

अरू त अरू, सरकारको आफ्नै संयन्त्रले पनि यस नीतिको कार्यान्वयनलाई रराम्रोसँग आत्मसात गर्न सकेको छैन । व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका स्कूलले कुनै शिक्षकलाई सरुवा गरिदिन यथोचित कारणसहित अनुरोध गरे मा त्यस्ता शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सरुवा गर्नु पर्ने हो । तर शिक्षा कार्यालयले यसो न गरेको गुनासो व्यवस्थापन समितिहरूले गर्ने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रिय नेटवर्कका अध्यक्ष महेन्द्रविलास जोशी भन्छन्, “समुदायले मन नपराएको शिक्षकलाई सरुवा गर्ने काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरे कै छैन भने पनि हुन्छ । रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि निर्वाधरूपले प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ ।”

जिल्लाभरिका स्कूलमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार सदाका लागिगुम्छ भनेर धेरैजसो जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरू यस कार्यक्रमलाई असफल बनाउन चाहन्छन् भन्ने आरोप एकथरीले ल गाउँदै आएका छन् । यस सम्बन्धमा अध्यक्ष जोशीको कथन छ, “अधिकांश जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुनै न कुनै निहुँ बनाएर व्यवस्थापन हस्तान्तरणमा भएका स्कूललाई असहयोग गर्द छन् ।” राहत शिक्षक दिने कुरा मा पनि सरकारले व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका स्कूललाई

सामुदायिक व्यवस्थापनको विरोध गर्ने मामलामा शिक्षकका केन्द्रीयभन्दा जिल्ला तहका नेताहरू बढी उग्र देखि एका छन् । शिक्षक युनियन लमजुङले २०६४ पुस ६ गते यो नीतिको विरोधमा जिल्लाभरका सार्वजनिक स्कूलको पठनपाठन ठप्प पारयो । शिक्षकहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले भने कुनै कुरा को विरोध गर्नका लागि विद्यालयको पठनपाठन बन्द न गर्ने नीति लिएको छ ।

स्कूल व्यवस्थापनको विरोधमा शिक्षक सङ्गठनहरू जति चर्काे कुरा गर्छन्; व्यक्तिगत रूपमा शिक्षकहरू त्योभन्दा चर्काे कुरा गर्छन् । ‘क,ख पढ्न नजान्नेहरूले स्कूल व्यवस्थापन गर्ने ?’ भनी उनीहरू अभिभावकहरूको योग्यताप्रति व्यङ्ग्य गर्छन् (हे . सँगैको बक्स) । तर एउटा यथार्थ के हो भने अहिलेका धेरैजसो शिक्षकहरू हिजो निरक्षर अभिभावकले खोलेका र चलाएका स्कूलमै पढेर शिक्षक बन्न योग्य भएका हुन् ।

समुदाय अथवा जनतालाई स्कूल चलाउन दिने कार्यक्रमको विरोध गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा बाधा पुरयाउने काममा माओवादीहरू पनि कम छैनन् । शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघि माओवादीले आफ्नो हिंसात्मक राजनीति अगाडि बढाउने क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा पनि सङ्कट बढाउने र सरकारलाई असफल पार्ने रणनीति नै बनाएको थियो ।

ओरालो लाग्यो क्षक कम भए भनौं भने, २०३ जना विद्यार्थीलाई पढाउन १० जना शिक्षक छन् । पढ्ने ठाउँ छैन भनौं भने विद्यालय भवन राम्रै छ । तैपनि इलाम बजारको आदर्श निमावि उकालो लाग्न सकेको छैन । “हो, हराम्रो स्कुलले खासै प्रगति गर्न सकेन”, प्रधानाध्यापक झुमा काफ्ले स्वीकार गर्छिन् । तर उनी यसका लागि आफू र शिक्षकहरू भन्दा अभिभावकहरू बढी जिम्मेवार भएको ठान्छिन् । भन्छिन्, “यहाँ पढ्ने धेरै विद्यार्थी चियाबगान र अन्त काम गर्ने मजदुरका छोराछोरी भएकाले विद्यार्थीहरूले घरमा पढ्ने समय पाउँदैनन् । त्यसैले बालबालिकाको पढाइ भने जति रराम्रो हुनसकेको छैन् ।” विद्यालयको प्रगति नाप्ने सबैभन्दा सजिलो सूचक भनेको कक्षा चढाइको दर हो । यसका आधारमा हेर्दा यो स्कूल उकालो हैन ओरालो लागिरहेको छ । विद्यालयका अनुसार, २०५८ सालमा ५० प्रतिशत  विद्यार्थी उत्तीर्ण एउटा तीरबाट दुई शिकार भने झ्ंै शिक्षकहरूको सहानुभूति पनि बटुल्न पाइने, सरकारलाई पनि अक्षम सावित गर्न सकिने देखेर माओवादीले विरोध र व्यवधानको उपक्रम अगाडि बढाएको बुझन कठिन छैन । यसका लागि उसले पार्टी बाहेक आफ्ना शिक्षक र विद्यार्थी सङ्गठनलाई समेत परिचालन गर्ने गरेको छ । उनीहरूले पाल्पा,गुल्मी, मोरङ लगायतका केही जिल्लामा हस्तान्तरण भइसकेका विद्यालयको व्यवस्थापन पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फिर्ता गर्न निवेदन दिन बाध्य पारेका थिए ।

अरू त अरू, सरकारको आफ्नै संयन्त्रले पनि यस नीतिको कार्यान्वयनलाई रराम्रोसँग आत्मसात गर्न सकेको छैन । व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका स्कूलले कुनै शिक्षकलाई सरुवा गरिदिन यथोचित कारणसहित अनुरोध गरे मा त्यस्ता शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सरुवा गर्नु पर्ने हो । तर शिक्षा कार्यालयले यसो न गरेको गुनासो व्यवस्थापन समितिहरूले गर्ने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रिय नेटवर्कका अध्यक्ष महेन्द्रविलास जोशी भन्छन्, “समुदायले मन नपराएको शिक्षकलाई सरुवा गर्ने काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरे कै छैन भने पनि हुन्छ । रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि निर्वाधरूपले प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ ।”

जिल्लाभरिका स्कूलमा अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार सदाका लागिगुम्छ भनेर धेरैजसो जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरू यस कार्यक्रमलाई असफल बनाउन चाहन्छन् भन्ने आरोप एकथरीले ल गाउँदै आएका छन् । यस सम्बन्धमा अध्यक्ष जोशीको कथन छ, “अधिकांश जिल्ला शिक्षा अधिकारी कुनै न कुनै निहुँ बनाएर व्यवस्थापन हस्तान्तरणमा भएका स्कूललाई असहयोग गर्द छन् ।” राहत शिक्षक दिने कुरा मा पनि सरकारले व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका स्कूललाई

---------

‘आर्थिक दायित्व त सरकारकै हो’

सरकारलाई विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गर्न बैंकले अलि बढी नै दबाब दिइरहेको छ भनिन्छ नि ?

कुरा त्यसो होइन । व्यवस्थापन समिति अभिभावकबाट नै छानिएर आउने ब्यवस्था हुनु शिक्षा ऐन सातौं संशोधन (२०५८) ले गरेको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । ‘समुदायमा हस्तान्तरण’ नलेखिए पनि त्यो ऐनको मर्म चाहिँ समुदायले विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै हो ।

हाम्रा विद्यालय समुदायले नै बनाएका हुन् । व्यवस्थापन समिति पनि त्यहीबाट बनाउने भएपछि फेरि ‘समुदायलाई हस्तान्तरण’ भनेर किन भन्नु परेको त ?

सैद्धान्तिक रूपमा सातौं संशोधनले नै विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गरयो । तर नियममा सोहीबमोजिम समुदायलाई अधिकार दिइएन । ऐनको मर्म अनुसार सरकारले शिक्षा नियमावली बनाएन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पठाएका शिक्षक जे–जस्तो भए पनि व्यवस्थापन समितिले हाजिर गराउनै पर्ने भयो । सातौं संशोधनको मर्म अनुरुप काम नभएको मा विश्व बैंकले सरकारको ध्यानाकर्षणगरायो । पछि सरकारले यस कुरा लाई मनन गरेर निर्देशिका बनाएर समुदायलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न थाल्यो ।

पाँच वर्षमा यो क्षेत्रमा कत्तिको उपलब्धि भयो त ?

अपहरण, तालाबन्दी जस्ता ठूलो बाधा र अवरोधका बीच पनि विद्यालयको व्यवस्थापन जिम्मा लिन समुदाय अग्रसर भए । दोस्रो, समुदायले विद्यालय हराम्रो हो भन्ने अनुभूति गर्न थालेका छन् । यसलाई रराम्रोसँग चलाउने अभिभारा पनि हाम्रै हो भन्ने भावना

------------

पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । तर पनि त्यस्ता स्कूलहरू विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा पाउनुपर्ने जति शिक्षक नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । जोशी भन्छन्, “हामीले सरकारसँग लगातार मागिरहेका छौं तर पाएका छैनौं ।”

दोषी सरकार पनि

२०५८ सालमा संसदले शिक्षा ऐनमा सातौँ संशोधन गरे पछि शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो सुधार प्रक्रियाको थालनी भएको हो । ऐनको यो संशोधनले सार्वजनिक स्कूलको व्यवस्थापन समिति अभिभावकबाटै छानिने प्रावधान राखेको थियो । साविकका सार्वजनिक स्कूललाई ‘सामुदायिक विद्यालय’ भनी नामकरण पनि यही ऐनले गरेको हो । यो संशोधनपछि २०२८ सालमा सरकारी बनाइएका नेपालभरका सामुदायिक स्कूललाई फेरि सामुदायिक बनाउन बाटो खुल्यो । यस कदमलाई कैयन शिक्षाविद् र शिक्षाकर्मीहरूले तीस वर्ष पुरानो गल्ती सच्याउने दिशामा भएको महत्वपूर्ण कदम भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

तर त्यो ऐनले व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्ने भनी किटानीको साथ व्यवस्था गरेको भने थिएन । सरकारको मूल नीतिगत दस्तावेज दशौं योजनाले विद्यालय व्यवस्थापनमा स्थानीय निकाय र समुदायको सहभागितालाई जोड दिँदै शिक्षकको छनौट र भर्ना स्थानीय तहबाट गर्ने मात्र भनेको थियो । अस्थायी शिक्षकको हकमा यो अधिकार दशौं योजना लागू हुनुअगाडि नै लागू भएको सातौं संशोधनले नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइसकेको थियो । तर सरकारले आवश्यक नीतिगत स्पष्टता बिना नै २०५९/६० को बजेट वक्तव्यमा प्राथमिक स्कूल समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरयो । यस्ता स्कूललाई सरकारले साविक पाइआएको अनुदान माथि पहिलो वर्ष रु.१० हजार र दोस्रो वर्ष रु.१५ हजार अनुदान र शिक्षक भर्ना गर्ने अनुमति दियो । त्यस वर्ष एक सय वटा स्कूल हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९३ वटा हस्तान्तरण भए । त्यसपछि सरकारले यस कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउन विश्व बैंकसँग तीन वर्षका लागि रु.४० करोड ४० लाख ऋण लियो । हस्तान्तरण भएका स्कूललाई रु.१ लाख अनुदान दिन थालियो ।

उनीहरूमा आएको छ । उनीहरू पहिलेभन्दा बढी नै सक्रियताका साथ विद्यालय रराम्रो बनाउन लागिपरेका छन् । तेस्रो, विद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण पहिलेभन्दा रराम्रो छ । शिक्षक पहिलेभन्दा धेरै नियमित, लगनशील र उत्तरदायी भएका छन् । चौथो, पठनपाठन रराम्रो भएको देखेर अभिभावकहरूले निजी विद्यालयबाट आफ्ना बालबालिका झ्किेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न थालेका छन् । यो चानचुने उपलब्धि होइन ।

हस्तान्तरण भएका सबै विद्यालयमा प्रगति भएको छ भन्न सक्नुहुन्छ ?

झन् बिग्रेका पनि होलान् नि ! सबै विद्यालयले ठूलो फड्को मारे भन्ने दाबी गर्द िनँ । मैले घुम्ने अवसर पाएका सबै विद्यालयमा एकनासको प्रगति भएको छैन । कहीँ धेरै रराम्रो छ, कहीँ कम छ । जहाँसम्म विद्यालयहरू झन् बिग्रे कि भन्ने सवाल छ, त्यस्तो जानकारी अहिलेसम्म कतैबाट आएको छैन । बिग्रने ठाउँ भएको भए पो बिग्रनु ? समुदायमा गएको कारणबाट एउटा पनि विद्यालय बिग्रेको छैन ।

हस्तान्तरण गरिएका विद्यालयलाई पनि अवधारणा अनुसारको अधिकार त दिइएको छैन नि !

वास्तवमा सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा अनुसार त केही पनि अधिकार दिइएकै छैन भने पनि हुन्छ । यस सन्दर्भमा हाललाई तीनवटा अधिकार महत्वपूर्ण छन् । पहिलो , शिक्षक नियुक्ति गर्ने , स्थायी गर्ने , बढुवा गर्ने र आवश्यक पर्दा अवकाश दिने अधिकार । दोस्रो, प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने अधिकार । तेस्रो, सरकारी शिक्षकले सन्तोषजनक काम न गरे मा उसलाई त्यहाँबाट फिर्ता पठाउने अधिकार । पहिलो र तेस्रो अधिकार दिइएकै छैन । बल्लतल्ल प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने अधिकार दिइएको छ त्यो पनि केही विद्यालयलाई मात्र । अहिले समुदायले माथि भनिएका तीन वटा अधिकार मात्रै समुदायले अभ्यास गर्न पाए भने स्कूलको अतुलनीय प्रगति हुन्छ ।

सबै विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गरे पछि विद्यालय शिक्षामा सरकारको दायित्व चाहिँ के हुन्छ ?

व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई दिँदैमा सरकारको भूमिका कसरी घट्छ र ? आर्थिक दायित्व त सरकारकै हो नि ! तर सरकारको साधन स्रोत पर्याप्त नभएकाले समुदायसँग साझेदारी गर्नै पर्ने बाध्यता आइलागेको हो । साधन स्रोतको यथेष्ट व्यवस्था गर्न सकेका दिन सरकारले पूरै आर्थिक दायित्व बोके पनि भयो । अहिले अभ्यास गर्न लागिएको सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा भनेको सरकार र समुदायको साझेदारीमा विद्यालय चलाउने भन्ने हो, जहाँ आर्थिक स्रोत जुटाउने मूल दायित्व सरकारको हुन्छ र नपुग समुदायले जुटाउँछ । यसै गरी, व्यवस्थापन समिति र समुदायलाई विद्यालयको व्यवस्थापन उत्कृष्ट तरिकाले गर्न आवश्यक ज्ञान तथा सीप निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउने काम पनि सरकारकै हो । शिक्षाको स्तर निर्धारण गर्ने , स्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक काम गर्ने उत्तरदायित्व पनि सरकारकै हो ।

शिक्षकको हाहाकार भइसक्यो तर सरकारले ९ वर्ष देखि शिक्षक दरबन्दी थपेको छैन । त्यसले गर्दा विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गरेर सरकार दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेको छ भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ नि ?

पर्याप्त सङ्ख्यामा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । अर्थात् शिक्षकका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत व्यवस्था गर्ने काम सरकारको हो । त्यो स्रोतमा शिक्षक राख्ने काम समुदायले गर्न पाउनुपर्छ । मेरा विचार मा, अब सामुदायिक शिक्षकको अवधारणा पनि अगाडि ल्याउनुपर्छ । अब समुदायले नै शिक्षक नियुक्त गर्नु पर्छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र लिएका मान्छेबाट विद्यालयले छान्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ । तिनीहरूको तलब सुविधा हालका सरकारी शिक्षकले पाएभन्दा कम हुनुहुन्न । तिनको पेशागत सुरक्षाकोग्यारेन्टी पनि गरिनुपर्छ ।

सरकारले हस्तान्तरण भएका विद्यालयमा जति पैसा पठाएको छ त्यो पर्याप्त छ ?

पटक्कै छैन । प्रोत्साहन अनुदानबापत रु.१ लाख दिइएको छ । अरू केही सहयोग गरेको छ जुन उल्लेखनीय छैन । सरकारले शिक्षकको तलब–भत्ता मात्र दिएको छ, त्यो पनि पर्याप्त छैन । स्तरीय शिक्षा दिनका लागि विद्यालयलाई चाहिने न्यूनतम खर्च पनि दिएको छैन ।          

यसपछि सरकारले निम्न तथा माध्यमिक विद्यालय पनि समुदायलाई दिन थाल्यो । समुदायमा हस्तान्तरण हुने माध्यमिक विद्यालयले रु.३ लाख, निमाविले रु.२ लाख पाउन थाले । व्यवस्थापन हस्तान्तरण भएका एकहजार पाँच सयमध्ये विद्यार्थी भर्ना लगायतका विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्ने २५० स्कूलले थप अनुदान पनि पाएका छन् । यस मामलामा सरकारले शुरु देखि नै उल्टो कदम चालेको छ । सामान्यतया कुनै पनि नीति कार्यान्वयन गर्न पहिले कानून, त्यसपछि नियम र त्यसपछि निर्देशिका बनाउने गरिन्छ । तर यो कार्यक्रम लागू गर्दा सबैभन्दा पहिले (साउन २०५९ मा) निर्देशिका बन्यो, त्यसपछि २०६० मा मात्र नियमावली बन्यो । र, यसलाई २०६१ सालमा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन संशोधन गरी कानूनी मान्यता दिलाइयो ।

सातौँ संशोधनले जति अधिकार विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ र हस्तान्तरणमा न गएका विद्यालयहरूले अधिकार पाएका छन्, हस्तान्तरणमा गएका विद्यालयले पनि त्योभन्दा बढी अधिकार पाएका छैनन् ।

समुदायकरणको विकल्प छैन शिक्षाविद् डा. पूर्णकान्त अधिकारी को विचार मा हाल नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखि एको वर्गीय भेदभाव हटाउन र स्कूले शिक्षाको स्तर उकास्न स्कूललाई सामुदायिक नबनाई हुँदैहुँदैन । त्यसका लागि अहिले जस्तो नाममात्रको अधिकार दिएर पुग्दैन । “शुल्क उठाउने देखि रराम्रो काम न गर्ने सरकारी शिक्षकलाई हटाउनेसम्मको अधिकारबाट यिनलाई सम्पन्न न गराए सम्म वास्तविक सामुदायिक विद्यालय बन्न सक्दैन ।” डा. अधिकारी थप्छन्, “केशरमहलले चलाएर विद्यालय रराम्रो हुँदैन भन्ने कुरा आत्मसात गरेर जति छिटो समुदायलाई अधिकार दिइन्छ, त्यति छिटो विद्यालयको स्तर उकासिन्छ ।”

शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन क्रियान्वयनमा आएको ६ वर्षपछि विद्यालयको हालतमा सुस्तरी सुधार आउन लागेको अनुभव गर्न थालिएको छ । यसै बीच अधिकार केही नदिइकन शुरु भएको “समुदायलाई विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रम” ले समुदायमा विद्यालयप्रतिको अपनत्वको भावनाको मात्र विकास गराए न,

उनीहरूलाई विद्यालय सुधार्न पनि प्रेरित गरेको छ । अभिभावकहरूलाई गर्न दिइयो भने के कस्तो उपलब्धि हुनसक्दोरहेछ भन्ने कुरा हस्तान्तरणमा गएका विद्यालयहरूको पठनपाठन देखि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा समेत उल्लेखनीय सुधार भएबाट छर्लङ्ग हुन्छ । शिक्षा विभागका अनुसार अर्को वर्षको असोज देखि विश्व बैंकको ‘प्रोजेक्ट’को रूपमा आएको हस्तान्तरण कार्यक्रम सकिँदैछ । तर त्यसअघि नै ‘सबैका लागि शिक्षा’ (२००४–९) को पञ्चवर्षीय कार्यक्रममा यसलाई समाविष्ट गरेर सरकारले यसलाई मूल कार्यक्रम बनाइसकेको छ । यस सन्दर्भमा, हस्तान्तरण कार्यक्रमको पाँच वर्षका अनुभवबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु नै संभवतः सबैभन्दा बुद्धिमानी ठहर्छ ।

सरकारले ९ वर्ष देखि शिक्षक दरबन्दी थपेको छैन । त्यसको बदलामा अस्थायी रूपमा राहत अनुदान दिन थालेको छ । त्यसले गर्दा विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गरेर सरकार त्यो आर्थिक भार बहन गर्नबाट पन्छिन खोजिरहेको छ कि भन्ने आशङ्कागहिरिन पाएको छ । त्यसैले सरकार विद्यालयको आर्थिक दायित्व वहन गर्न टाढा भागिरहेको छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारले तत्काल ठोस पहल गर्नु पर्ने स्पष्ट देखि एको छ । यही मेसोमा, सरकारले प्रति विद्यार्थी लागत अनुदानको नयाँ नीति अगाडि सार्न लागेको छ । शिक्षा सचिव बालानन्द पौडेलका अनुसार, सरकारले दरबन्दी दिने पुरानो चलनको बदलामा प्रति विद्यार्थी लागत हिसाब गरेर विद्यालयलाई विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा अनुदान दिने नीति अख्तियार गर्न लागेको छ । तर जे–जस्तो सूत्र र सिद्धान्त अपनाएर भए पनि सरकारले पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्न भने ढिलाइ गर्न नमिल्ने भइसकेको छ ।

समुदायलाई व्यवस्थापनको सबै अधिकार हस्तान्तरण गरे पछि शिक्षकको पेशागत सुरक्षा– खास गरी शिक्षक स्थायी गर्न र तिनको निवृत्तिभरण तथा उपदानको प्रत्याभूति– भएमा शिक्षक युनियन र माओवादी निकट शिक्षक संघको विरोध विस्तारै मत्थर हुने धेरैको अनुमान छ । समुदायमा व्यवस्थापनको अधिकार दिने कुरा को सिद्धान्ततः विरोधी नभएको कुरा शुरु देखि नै बताउँदै आएका युनियनका पदाधिकारीहरू शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र सुविधाको जिम्मा सरकारले लिन्छ भने आफूहरू विरोधमा नलाग्ने बताउँछन् । माओवादी निकट शिक्षक अखिल नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष गुणराज लोहनी भन्छन्, “शिक्षकको नाममा राहत अनुदान बन्द गरेर शिक्षकको तलब, भत्तालगायतको सम्पूर्ण कुरा कोग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ भने हामी पनि समुदायमा व्यवस्थापनको अधिकार दिने कुरा को विरोध गर्दैनौं ।”

अहिलेसम्म जो बालबालिका स्कूल जान्छन्, तिनकै अभिभावकलाई मात्र समुदाय मानिने साविकको बुझइ आफैँमा खोटरहित छैन । खास निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोवास गर्ने सबै मानिसहरूलाई समुदायको सदस्यका रूपमा प्रतिष्ठापित गर्ने गरी समुदाय परिभाषित हुनु जरुरी छ । त्यसो भएपछि मात्र कुनै खास समुदायमा बसोवास गर्ने सबैले छिमेकमा रहेको विद्यालयलाई आफ्नो समुदायको विद्यालय ठान्छन् ।

सातौं संशोधनले विद्यालयको व्यवस्थापनमा अभिभावकको उपस्थितिकोग्यारेन्टी गरे पनि व्यवस्थापन समिति र समुदायलाई खासै अधिकार फर्काएको छैन । डा. अधिकारी ले भने झैँ, शिक्षक नियुक्ति देखि बढुवा र अवकाशसम्मका सबै अधिकार व्यवस्थापन समिति र समुदायमा नै दिनुपर्छ । त्यसो न गरे सम्म सही अर्थमा सामुदायिक विद्यालय बन्न सक्दैन । बरु शिक्षक माथि राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत अहंका आधारमा हुनसक्ने सम्भावित भेदभावलाई रोक्न त्यस सम्बन्धी सबै प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यहाँ व्यवस्थापन समितिको अधिकारको उपयोग सही र प्रक्रियासम्मत ढङ्गले भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्नु पर्छ । व्यवस्थापन समितिलाई सो अधिकारको अभ्यास गर्न समर्थ बनाउनुपर्छ र उनीहरूलाई सधैं ज्ञान तथा सीपको विकास मा निरन्तर सहयोग गर्ने एउटा संयन्त्र नै बनाउनुपर्छ ।

कार्यरत तर अक्षम र नक्कली शैक्षिक योग्यता पेश गरेर शिक्षक बनेका मानिसहरूलाई शिक्षण पेशाबाट बिदा गर्ने र दक्ष र योग्य मानिसहरूलाई शिक्षण पेशामा ल्याएर शिक्षकको मर्यादा उकास्ने ध्येयका साथ आएको शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्थालाई त्यसको मर्म अनुसार व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक भएको कुरा मा शायदै दुईमत होला । जो पायो त्यहीले पनि अनुमतिपत्र पाउने अहिलेको परिपाटीमा सुधार गरी प्रयोगात्मक परीक्षामा समेत खरो रूपमा उत्रिएका मानिसहरूले मात्र अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अवस्थाको सृजना हुनुपर्ने देखिन्छ । बरु त्यसनिम्ति शिक्षक सेवा आयोगलाई पूर्ण स्वायत्त र विश्वसनीय संस्थाका रूपमा रुपान्तरित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था देखि व्यावहारिक उपायहरूको खोजी गरिनुपर्छ ।

यस्तो नीतिगत निर्णय गर्ने देखि अन्य प्रक्रियामा समेत शिक्षाका सबै सरोकारवालाहरूको सही अर्थमा सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । शिक्षा प्रदान गर्ने प्रमुख माध्यम शिक्षक नै हुन् र उनीहरूलाई विश्वासमा नलिइकन गरिने कुनै पनि नीतिगत निर्णय व्यवहारमा सफलताका साथ अनुवाद गर्न सम्भव हुँदैन ।