त्रिशूलीकोे प्रलयकारी बाढीले दिएको शिक्षा
१० भदौ २०८३ को बिहान ८:४० बजेतिर रसुवा जिल्लामा अवस्थित लाङटाङ हिमालको उत्तरी पाखाको फेदीमा नेपाल–चीन सीमा हुँदै पश्चिमतिर बग्ने ल्हेन्दे खोलामा महाप्रलय बिर्साउने बाढी एक्कासी उर्लिएर आयो। पश्चिम–उत्तरतर्फबाट आउने केरुङ खोला र पूर्वबाट आउने ल्हेन्दे खोलाको दोभान क्षेत्रमा निर्मित नेपाल–चीन सीमा चौकीमा रहेको मितेरी पुलपछि सो खोला त्रिशूली भोटेकोशी नामले नेपाली भूमिमा बहन थाल्छ। ल्हेन्देको बाढीले सर्वप्रथम सोही सीमा क्षेत्रका आधा दर्जन भवन सहित त्यहाँ कार्यरत सयौं कर्मचारी र असंख्य सेवाग्राहीलाई एकै झ्ट्कामा सोहोरेर बगायो। यो स्थानमा चिनियाँ र नेपाली दुवैतर्फ ठूलो जनधनको क्षति भयो। त्यसपछि शुरु भयो नेपालतिर बाढीको वितण्डा।
बाढीको चरित्र र यसले गर्ने क्षति बुझन त्यहाँको भौगोलिक अवस्था थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो, केरुङ नाका भएर नेपाल प्रवेशसँगै ल्हेन्दे लगायत खोलाहरू मिसिएर बन्छ। बेत्रावतीको दोभानमा पुग्नै लाग्दा यी खोलाको नाम त्रिशूलीमा बदलिन्छ । यही त्रिशूली नदी बहने भौगोलिक मार्गमा सडक निर्माण भएपछि यो नेपाल–चीन हिमालय सीमापार व्यापारको मुख्य नाका बन्न पुगेको हो।
ल्हेन्दे खोलाको उपल्लो तटमा हिउँ सहितको चट्टान बज्रिंदा ठूलो विस्फोटको आवाज र कम्पन उत्पन्न भएको करीब ७ मिनेटमै बिजुलीको वेगमा तूफानी बाढी आएर नेपाल प्रवेश गरिसकेको थियो। यसरी आएको विनाशकारी बाढीले क्षणभरमै त्रिशूलीको किनारामा रहेका रसुवागढी, टिमुरे, मेलुङ, स्याफ्रुबेंसी, बेत्रावती लगायत बस्ती र बजारलाई एकपछि अर्को गर्दै सखाप पार्यो । माथिल्लो भेगमा यस्तो वितण्डा मच्चिइसक्दा पनि तलका बासिन्दालाई पूर्व चेतावनी जारी गर्न सकिएन। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा बाढी पुग्न समय लागेका कारण, प्रहरीले माइकिङ गरेर केही जनाउ दिन भ्यायो। माथितिरबाट फोनमा समेत सूचना प्राप्त हुँदा त्रिशूली बजार क्षेत्रका विद्यालय र कतिपय बासिन्दाले सुरक्षित स्थानमा पुगेर ज्यानसम्म जोगाउन सके।
छोटो समयमा पनि प्राप्त पूर्व जानकारी पछ्याएर तत्काल निर्णय गरी सुरक्षित स्थलमा पुग्न सफल भएकामध्ये विदुर बजारमा रहेको त्रिभुवन त्रिशूली माविका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र दवाडी सहित त्यहाँका शिक्षक र विद्यार्थीको चर्चा सबैतिर भयो। त्यहाँ झण्डै १००० जना विद्यार्थी र शिक्षकको ज्यान जोगियो। विद्यालयको भौतिक संरचना भने त्रिशूलीको बगरमा परिणत भयो।
बाढी किन यति धेरै विनाशकारी भयो ?
नेपालको हिमालबाट बहने ल्हेन्दे, भोटेकोशी, दूधकोशी, सुनकोशी लगायत ठूला नदीहरूको उद्गम र बहाव क्षेत्र तिब्बतमा समेत पर्दछ, जहाँबाट हिमनदी स्खलन वा हिमताल विस्फोट हुँदा ठूलो भलबाढी आउने गरेको लामो इतिहास छ। गत साल मात्रै पनि यही ल्हेन्दे खोला हुँदै त्रिशूली नदीमा बाढी आउँदा बाटो, केही पुल, जलविद्युत् आयोजना, सामान पैठारी गर्ने असंख्य गाडी र आयातित सामान सहित ठूलो क्षति भएको थियो। तर यस किसिमको क्षति गराउने बाढी नेपाली भूभाग भित्रैबाट पनि उत्पन्न हुन सक्छन्। सीमापार हुँदै बाढी नेपाल प्रवेश गर्छ भन्ने विषय यसअघि अहिले जति चर्चामा आएको थिएन। ल्हेन्दे खोलामा उत्पन्न यस पटकको बाढीले नेपालको उत्तरी भूभागका हिमताल, हिमनदी र हिमपहिरोको अनुगमन गरिरहनु— कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
त्रिशूली÷भोटेकोशी नदीको सन्दर्भमा, आधुनिक इतिहासमा यसअघि यो नदीमा यति ठूलो बाढी आएको थिएन। त्यसैले, पछिल्ला तीन–चार दशकमा स्वाभाविक रूपले त्रिशूली÷भोटेकोशीका किनारामा सडक बजार, होटल, पर्यटन पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजना थपिंदै गए। वि.सं. २०७२ को भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाका क्षतिग्रस्त बनाएपछि रसुवागढी (केरुङ) नाका नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य ढोका बन्दै थियो। त्यसले गर्दा पनि यो कोरिडोरमा आर्थिक लगानी झ्नै तीव्र भयो । त्यही लगानीबाट निर्मित विकास र व्यावसायिक पूर्वाधारमा यस पटक ठूलो क्षति भयो। यो कोरिडोरमा रहेका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भएर ७०० भन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प भएको छ। एक हिसाबले, जहाँ देशको ठूलो लगानी भयो, विपद्ले त्यहीं बढी क्षति गर्यो । यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, विपद् टार्न नसकिए पनि जनधनको यति ठूलो क्षति केही कम गर्न सकिंदैनथ्यो र ? यही प्रश्नसँग जोडिएका परिबन्दको चर्चा तलका परिच्छेदमा गरिएको छ।
भलबाढीको पूर्व जानकारी किन हुन सकेन ?
प्राकृतिक विपत्को अवस्थामा काम आउने पूर्वसूचना वा पूर्वचेतावनी प्रणाली भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा सक्रिय हुनसकेको भए अवश्य पनि हजारौंको जीवन जोगिन सक्नेथियो। घाइते पनि कम हुनेथिए। सँगै भौतिक सम्पत्ति, व्यवसाय र अर्बौं लगानीमा बनेका पूर्वाधार भने शायदै जोगिने थिए। तर, यहाँ के पनि विचारणीय छ भने, सामान्य अवस्थामा पहाडी खोलाहरू प्रतिघण्टा १८ देखि २० किमि र बाढीको बेला ६० देखि ७० किमिको वेगमा बहने गर्छन्। यसपटक ल्हेन्देको बाढी उत्पत्ति स्थलबाट सीमा नाकामा आइपुग्दा प्रतिघण्टा १७०–१८० किमिसम्मको गतिमा बगेको थियो, जुन बुलेट ट्रेनको गतिसँग नजिक हुन्छ। तथापि यस्तो संयन्त्र अति आवश्यक छ, जसले माथिल्लो तटमा अत्यधिक वर्षा भएर वा हिमताल फुटेर, पहिरो गएर, नदी थुनिएर उत्पन्न हुने बाढीको खतरा बारे तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई छिटो जानकारी दिन र सुरक्षित रहन मद्दत गर्न सकोस् ।
तर, यस्तो सूचना यस प्रणालीका सीमितता पनि उत्तिकै स्पष्ट छन्। ल्हेन्दे खोलाको जलाधार तिब्बत र नेपालतिर बाँडिएको छ। एउटा पाखो नेपालतिर लाङटाङ पर्वतको उत्तरी मोहडामा पर्छ भने अर्को तिब्बतमा। नेपालको अनुगमन संयन्त्र त्यो विकट र निर्जन स्थानसम्म पुग्न सकेको छैन। चीनको अनुगमन र जानकारी बारे हामीलाई थाहा छैन, किनभने दुई देश बीच अहिलेसम्म त्यस्तो संयन्त्र बनाइएकै छैन। बाढी उत्पत्ति भएको ठाउँबाट नेपालको बस्तीसम्म पुग्न लाग्ने समय अत्यन्त थोरै हुन्छ— केही मिनेटदेखि आधा घण्टा। यति थोरै समयमा तल्लो भेगका बासिन्दाले सूचना पाउने; त्यसलाई पत्याउने, निर्णय गर्ने र सुरक्षित ठाउँमा पुग्ने सबै काम एकसाथ गर्नुपर्छ। त्यसैले पूर्व चेतावनी प्रणाली अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि सुरक्षाका यो एक मात्र उपाय होइन। यो एउटा बृहत् र दीर्घकालीन योजनाको एउटा सानो हिस्सा मात्र हो। ज्यान बचाउन पूर्वचेतावनीले धेरै मद्दत गर्छ, तर सम्पत्ति र पूर्वाधार बचाउन चाहिं निर्माण गर्नुअघि नै जोखिमको ज्ञान, सचेतना र सतर्कता चाहिन्छ।
क्षति कम गर्ने तीन सूत्र
भूकम्प आउँदा जसरी मानिसहरू स्वस्फूर्त रूपमा घर बाहिर, खुला ठाउँतिर जान्छन्, ठूलो भलबाढी वा पहिरो आएको खण्डमा कता जान खोज्छन् भन्ने कुरा सो स्थानको भूगोलबारे सम्बन्धित व्यक्तिको बुझइमा भर पर्दछ। १० भदौ २०८३ को बाढीमा पूर्व सूचनाले केही ठाउँमा काम गर्यो, तर कैयौं मानिस कतातिर भाग्ने भन्ने भेउ नपाएर, अलमलमा परेर पनि ज्यान गुमाउन पुगेको देखिन्छ। यसले भलपहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्का ठूला–साना घटनाबाट सुरक्षित रहन सर्वप्रथम आफ्नो स्थानको भूगोल बुझनुको महत्व झल्काउँछ। यसनिम्ति सम्बद्ध ठाउँको भौगोलिक विविधता, मौसम, भौगर्भिक हलचल, नदी प्रणालीको लय र जोखिमका सम्भावनाहरू मात्र थाहा पाएर पुग्दैन, हजारौं वर्षदेखि त्यस ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसलाई कसरी उपयोग गरे भनेर पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा भाषा, संस्कृति, संस्कार र परम्पराहरूमा उनीहरूको अनुभवसिद्ध ज्ञान र सीप छिपेको हुन्छ।
ठूला विपत्मा सुरक्षित रहनुको अर्थ— जीवन र जीविकोपार्जनका साधनको रक्षा गर्न सक्नु हो। पूर्ण सुरक्षाका लागि तीन वटा कोणबाट समाधानका उपाय खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो, भोटेकोशी–त्रिशूली जस्ता नदीको तटीय क्षेत्रमा ठूला बाढीको इतिहास विश्लेषण गरेर सकेसम्म ठूलो बहाव क्षेत्र खुला राख्ने । दोस्रो, जलवायु परिवर्तनले हिमशृंखलामा ल्याएको हलचल, हिमनदी, हिमताल, हिमपहिरो र ठूलो पहिरोबाट साँघुरो खोंचमा नदी थुनिएर बन्ने ताल फुट्ने खतराको अनुगमन र सावधानी। र, तेस्रो, नदी तटीय क्षेत्रमा निर्मित भौतिक संरचनाका कारण नदीको अधिकतम बहाव क्षेत्र खुम्च्याइँदा उत्पन्न हुने दुष्परिणामको निराकरण।
भूकम्पले सिकायो; बाढीले पनि सिकाउन सक्छ !
२०७२ सालको गोरखा भूकम्पले नेपाललाई एउटा कठोर सत्य बुझायो— घर बलियो नबनाए भूकम्पले होइन, घरले नै थिचेर मार्ने रहेछ ! त्यसले हरेक टोलछिमेकमा खुला स्थान हुनुको महत्व पनि बुझन मद्दत गर्यो । भूकम्पको त्यो भोगाइ त्यो दुःखद्बाट नेपालले राष्ट्रिय भवन संहिता संशोधन गर्यो । घरको भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन अनिवार्य, संरचनात्मक इन्जिनियरको संलग्नता अनिवार्य, निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा कडाइ भयो । यद्यपि सार्वजनिक खुल्ला स्थानहरू संरक्षण हुन नसकेर खुम्चँदै जानु र नियमनकारी अनुगमन फितलो भएका स्थानमा असुरक्षित अग्ला भवन, पर्खाल वा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण तीव्र हुनुले यसको प्रभावकारिता कमजोर पनि पार्दैछ ।
नेपालले यो सकारात्मक परिवर्तन भूकम्पको अनुभवबाट सिकेर गरेको हो, र त्यो सम्भव भयो किनकि त्यो समस्यालाई प्राविधिक र नीतिगत दुवै तहमा गम्भीरताका साथ लिइयो । अब त्यस्तै सोच हिमनदी र बाढी जोखिमको क्षेत्रमा पनि ल्याउनुपर्ने बेला भएको छ । जसरी भूकम्पको सन्दर्भमा भवन संहिता बनाइयो; नदी किनारा र हिमतालको तल्लो क्षेत्रमा घर, शहर, बस्ती, सडक र कलकारखाना निर्माण गर्दा त्यस्तै सुरक्षा मापदण्ड किन नहुने ? यो असम्भव कुरा होइन ।
अबको ध्यान अन्य नदी तटहरूमा
भोटेकोशी–त्रिशूली नदीको किनार र जलाधार क्षेत्रमा अवस्थित रसुवा, नुवाकोट र धादिङले व्यहोर्नु परेको प्रकोपले हामीलाई तत्काल अरू नदी किनारको अवस्था बुझन उत्प्रेरित गर्दछ। सिन्धुपाल्चोकमा पर्ने अरनिको राजमार्ग छेउका बस्ती तातोपानी नाका हुँदै बग्ने भोटेकोशी/सुनकोशी किनारमा अवस्थित छन्। त्यहाँ विगतमा पटक–पटक ठूला–साना भलबाढी आएर बजार सहित बाटो, पुल, बस्ती बगाएका घटना छन् । उता मस्र्याङ्दी किनारा हुँदै लमजुङबाट मनाङ पुग्ने सडक छेउमा पनि पर्यटन पूर्वाधार र बस्ती थपिंदैछन् । कालीगण्डकी कोरिडोरले मुस्ताङलाई जोड्छ, त्यहाँ पनि यस्तै प्रकृतिका बजार, बस्ती र होटल छन् । यी सबै नदीमा अर्बौं रुपैयाँ लगानीका जलविद्युत् आयोजना अनगिन्ती संख्यामा थपिंदै छन् ।
भौगर्भिक हलचल र जलवायु परिवर्तनबाट हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा दोहोरो जोखिम उत्पन्न भइरहेको छ। यसबाट जनधनको ठूलो क्षति हुनसक्ने पर्याप्त पूर्वसंकेत सहित वैज्ञानिक लेख–रचनाहरू प्रकाशित भइरहेका छन्। हिमालयका अन्य स्थानमा भएका यस्तै प्रकृतिका घटनाबाट पनि शिक्षा लिन सकिन्छ। २०८० सालको भदौ महीनामा सोलुखुम्बुको थामे गाउँमाथि रहेको थ्याङ्बो हिमताल फुट्यो। हिमताल फुटेर आएको त्यो बाढीले थामे गाउँका सात घर, पाँच होटल, एक विद्यालयको छात्रावास र एउटा स्वास्थ्य चौकी क्षतिग्रस्त भए। २०७९ मा भारतको सिक्किममा साउथ ल्होनाक हिमताल फुट्यो। त्यो हिमताल माथिको जमेको मोरेन (गेग्रान) भासिएर खस्दा पाँच करोड घनमिटर पानी एकैपटक बाहिर निस्क्यो। त्यसले तल्लो तटमा रहेको १२०० मेगावाटको टिष्टा तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा नष्ट गर्यो र झण्डै ८८ हजार मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भए। यसमा थप उल्लेखनीय कुरा के छ भने सिक्किमको त्यो हिमताल फुटेर खतरा आउन सक्छ भनी एक शोधकर्ताले घटनाको दुई वर्ष अगाडि नै अध्ययन गरेर लेखिसकेका थिए।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तै अवस्था छ। हिमताल विस्फोटको जोखिमलाई नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र अन्य जलवायु नीतिमा स्वीकारिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि यो विषय उठाइएको छ । तर त्यहीस्तरको संवेदनशीलता नदी किनारामा पूर्वाधार बनाउँदा, नयाँ बस्ती थप्दा वा जलविद्युत् र पर्यटन व्यवसाय फैलाउँदा दर्शाउने गरिएको पाइँदैन। खासमा ती नीतिका प्रावधान लागू नै गरिएका छैनन्। सबै नीति लागू गर्न लगभग ५० अर्ब डलरको धनराशि आवश्यक पर्ने कुरालाई बहानाबाजीको बलियो आधार बनाइने गरेको छ।
विद्यालयबाटै सुधारको थालनी
तीनदशक अघि त्रि.वि.मा हामीलाई जल तथा मौसम विज्ञान पढाउने गुरुले कक्षामा बताएको प्रसंग अहिले पनि याद छ– ‘साउन–भदौ हिमाली भेगमा भलपहिरो उत्पन्न हुने समय हो, सावधान रहनुपर्छ ।’ पुस्तकमा पढेको ज्ञानभन्दा अनुभवबाट सिकेको ज्ञानले परेको बेला काम दिन्छ भन्ने लोकोक्ति पनि छ। नदी, बाढी र पहिरो आदिको प्रकोप राम्ररी बुझन भूगोल सम्बन्धी ज्ञान जरूरी हुन्छ। अनि भूगोल बुझन प्रकृतिका तीन वटै आयाम– जमीन (भूपरिधि), आकाश (वायुमण्डल, जलवायु) र पाताल (भूगर्भ, भूमिगत पानी)को ज्ञान चाहिन्छ। यस्तो ज्ञान र त्यसको उपयोग नै विपत्बाट बच्ने पहिलो तयारी हो। त्रिशूली त्रिभुवन माविका प्रअ दवाडीले शायद स्थानीय भूगोल राम्ररी बुझेको भएर प्राप्त पूर्वसूचना तुरुन्त र सही ढंगबाट लागू गर्न सके।
अबका दिनमा, रसुवादेखि नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीका समेत बालबालिकाले ल्हेन्दे, केरुङ, लाङटाङ, भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदीको पानी कहाँबाट आउँछ, हिमताल भनेको के हो, बाढी कसरी उत्पन्न हुन्छ र खतराको संकेत कस्तो हुन्छ भन्ने जस्ता यावत् जानकारी आफ्ना पाठ्यपुस्तकमा पढेर अनि स्कूलमा अभ्यास गरेर बुझन पाउनुपर्छ। यसैगरी मनाङ र मुस्ताङका विद्यार्थीले मस्र्याङ्दी र कालीगण्डकी नदी प्रणाली, यसका तटीय क्षेत्रको भौगोलिक घटनाक्रम, मौसमी स्वभाव र जोखिम बुझने मौका पाउनुपर्छ। स्थानीय भूगोल, खोला र विपद् जोखिमलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने काम न जटिल छ, न महँगो। यो काम स्थानीय सरकारहरूले आफैं एक्लै पनि गर्न सक्छन् । त्यसनिम्ति स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका निम्ति अहिले नै उपलब्ध स्रोत र अवसरको उपयोग गरे पुग्छ ।
बाढीले दिएको सन्देश
त्रिशूलीको यस पटकको प्रलयले एकैपटक धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ। हिमालयमा जलवायु परिवर्तनका असर वैज्ञानिकहरूले अनुमान गरे भन्दा छिटो र तीव्र रूपमा देखिरहेको छ भन्ने तथ्य यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । प्रलयको जोखिम थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यस सम्बन्धी ज्ञान— योजना बनाउने र संरचना निर्माण गर्ने तथा निर्णय गर्ने तहसम्म पुग्न नसक्ने खाडल छ, त्यो पुर्ने काम अब प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। पूर्व चेतावनी प्रणाली मानव जीवन रक्षा गर्नका लागि उपयोगी छ, तर विकासका आधारभूत पूर्वाधार– बस्ती, सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाइ र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने संरचनाहरू जोगाउन यो पर्याप्त हुँदैन भन्ने तथ्यलाई मनन् गरिनुपर्छ। भौतिक संरचनाहरू सुरक्षित राख्न योजना र डिजाइनको बेलामा नै सही निर्णय गर्नु जरूरी हुन्छ।
भूकम्पपछि भवन संहिता बदलिएको उदाहरण हाम्रै सामु छ। नदी किनारा, हिमताल तल्लो क्षेत्र र जोखिमयुक्त कोरिडोरमा पनि त्यस्तै मापदण्ड र कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउने मुख्य जिम्मा अहिलेको पुस्ताका नीतिनिर्माता र कर्मचारीको हो । नीति कागजमा छ, ज्ञान वैज्ञानिकहरूसँग छ, जोखिमको नक्शा बनिसकेको छ, अब ती सबैलाई एकठाउँमा राखेर नयाँ एवम् सिर्जनात्मक विधिले उपयोग गर्ने सक्षम र आँटिलो जनशक्ति र परिचालन गर्ने नेतृत्व अनि संयन्त्रको खाँचो छ।
तत्कालका काम
सुरक्षित भविष्यका लागि विभिन्न विधाका विद्वान्हरूबाट प्राप्त सुझवलाई मनन् गरी यथाशक्य लागू गर्न सके भविष्यमा त्रिशूली— भोटेकोशीको बस्ती फेरि पनि सशक्त रूपमा उठ्न सक्छ। त्यसनिम्ति तत्काल गर्न सकिने केही काम यी हुन्ः
१. स्थायी मानव बस्ती बस्न योग्य र अयोग्य स्थानहरूको पहिचान गरी नयाँ भू–उपयोग नक्शा अविलम्ब जारी गर्नुपर्दछ । त्यसमा स्थायी बसोबास योग्य, अस्थायी बसोबास योग्य तथा बसोबासका लागि सर्वथा अयोग्य भूमिको स्पष्ट पहिचान हुनुपर्छ ।
२. विकासका संरचनाहरू, जस्तै— सडक, विद्युत् गृह, खानेपानी, पर्यटकीय पूर्वाधार आदि निर्माण गर्दा विपद् जोखिम आइपर्दा जीवन रक्षाका निम्ति नभई नहुने आधारभूत वैकल्पिक उपायहरू डिजाइनको चरणदेखि नै संलग्न रहनुपर्ने मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ।
३. जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्रकोपहरूको बढोत्तरीलाई ध्यानमा राखेर सबै नदीकिनारका बस्तीहरूलाई क्रमिक रूपमा सुरक्षित स्थानतिर स्थानान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न थालिनुपर्छ।
४. हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि ठूला भलबाढी बारे पूर्वसूचना जारी गर्न स्वचालित टेलिमेट्रिक प्रणाली वा अन्य आधुनिक उपकरणहरू तत्काल जडान गर्नुपर्छ।
५. जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ जस्ता संरचनाहरूको डिजाइन गर्दा यसपटक त्रिशूली—भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई मानक बनाएर वैकल्पिक सुरक्षा प्रणालीको निर्माण र नमूना अभ्यास लागू गर्नुपर्छ।
(जल तथा मौसमविज्ञ दाहाल नेपाल पानी सदुपयोग फाउण्डेसनका अध्यक्ष हुन् ।)
