मर्कामा सामुदायिक विद्यालय
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको संशोधनले शिक्षा क्षेत्रमा निम्न अनुसार दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
१. शिक्षा ऐनका साविक व्यवस्थाले विद्यालय–शिक्षाको मात्र नीति निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गरेकोमा अध्यादेश मार्फत ऐनको प्रस्तावनामा थप गरिएको “र शैक्षिक कार्यक्रमहरूको” भन्ने व्यवस्था तथा सो ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डको (ट) पछि थपिएको “(ट१) शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शैक्षिक कोर्सहरू सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झ्नुपर्छ” भन्ने प्रावधानले अहिलेसम्म कार्यविधिको व्यवस्थाबाट मात्र नियमन भइरहेका वर्षेनि लाखौं विद्यार्थीलाई विदेश पठाइरहेका शैक्षिक परामर्श सेवा दिने कन्सल्टेन्सी र विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक कोर्स÷कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरूको समेत अनुमति, स्वीकृति, अनुगमन नियमन गर्नसक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ। यो संशोधनले विदेशी कोर्स पढाउने स्कूल, कलेज र विद्यार्थी विदेश पठाउने निजी संस्थाहरूका सम्बन्धमा विद्यमान कमजोर कानूनी व्यवस्थालाई दह्रो बनाइएको छ।
२. साविकमा शिक्षा ऐनको दफा ४ (क) अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा विज्ञको रूपमा प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट बोर्डले मनोनीत गरेका कम्तीमा दुईजना महिला सहित तीन जना र सरोकारवालाहरूको तर्फबाट सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनीत गरेको दुई जना समेत ५ जना सदस्य रहन्थे । तर २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले ती सबै पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ।
साथै, साविक शिक्षा ऐनमा परीक्षा बोर्डका सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने तथा सदस्यहरूलाई ‘उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको अध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले र सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ। तर त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान रहेको थियो। तर, उक्त अध्यादेशले सदस्यहरूको पदावधि र सफाइ पेश गर्न पाउने व्यवस्था नै खारेज गरिदिएको छ।
यसरी हेर्दा यो संशोधनको मूल उद्देश्य– पदाधिकारी आदि मनोनीत गर्दा ‘सरकारले आफ्ना पक्षका मान्छेलाई नियुक्ति ग¥यो अनि हटाउँदा फरक पक्षको मान्छे भएको कारणले हटायो’ भन्ने आक्षेप लाग्ने परिस्थिति सिर्जना हुन नदिन यस्तो खालको संशोधन गरेको देखिन्छ। तर, भएका पदाधिकारीहरू हटाइएका भए तापनि ती पदहरू भने अद्यापि कायम नै छन्। त्यस्ता रिक्त पदमा नयाँ नियुक्ति हुने कुरालाई अध्यादेशले निषेध गरेको छैन। परिणामतः पदावधि सम्बन्धी ऐनको खारेज भएका कारण अब नियुक्ति वा मनोनयन हुने व्यक्ति सधैंका लागि कायम रहने सम्भावना देखिन्छ।
३. त्यसैगरी, शिक्षा ऐनको दफा ७क अनुसारको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को उपदफा (२) को खण्ड (ङ) मा विज्ञ सदस्यको रूपमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू मध्येबाट एक जना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना, (ट) मा शिक्षाविद्हरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना, (ठ) मा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका अभिभावक संघ वा संगठनका पदाधिकारीहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुई जना, (ड) मा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू मध्येबाट एक जना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना, (ढ) मा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरू मध्येबाट एक जना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना र (ण) मा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक पेशागतसँग संगठनका प्रतिनिधिहरू मध्येबाट एक जना समेत गरी सरोकारवालाहरूका तर्फबाट २१ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था भइरहेकोमा २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ ले ती सबै पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेको छ।
सो अध्यादेशले साविक शिक्षा ऐनको माथि उल्लिखित उपदफा (२) को खण्ड (ज) अनुसार सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका सभापति, नेपाल प्राध्यापक संघ सदस्य र (ञ) अनुसारको अध्यक्ष नेपाल शिक्षक महासंघ सदस्य रहने व्यवस्थालाई चाहिं स्थायी रूपमा नै हटाएको छ।
यो संशोधनको उद्देश्य माथि भनिए जस्तै, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्लाई प्राध्यापक र शिक्षकका संघ–संगठनहरूबाट टाढा राख्नु रहेको देखिन्छ। तर शिक्षक, प्राध्यापक जस्ता सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता बेगर शिक्षामा सरकारले कस्तो नीति बनाउन खोजेको हो ? यसको उत्तर भने भविष्यको गर्भमा नै छ।
४. यस्तैगरी शिक्षा ऐनको दफा ११ अनुसारको जिल्ला शिक्षा समितिमा सरोकारवालाहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खण्ड (झ्) बमोजिमका नेपाल शिक्षक महासंघको जिल्ला अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्थालाई स्थायी रूपमा नै हटाई यो समितिलाई पनि शिक्षक संगठनहरूबाट अलग राख्न खोजेको देखिन्छ।
५. शिक्षा ऐनको दफा ११ खमा सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा ती पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक ‘शिक्षक सेवा आयोग’ गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। सोही दफाको उपदफा २ अनुसार उक्त आयोगमा अध्यक्ष र एक जना महिला सहित अन्य दुई जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था भएकोमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले ती पदमा कार्यरत सबै पदाधिकारीलाई एकैसाथ पदमुक्त गरेको छ। शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्ने माथि उल्लिखित अध्यादेशले साविकमा भइरहेको त्यस्ता सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुने प्रावधानलाई पनि खारेज गरिदिएको छ।
सोही क्रममा, शिक्षा ऐनको दफा ११घ मा शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यता कायम नरहने र सोको उपदफा (१) का विभिन्न खण्डमा आयोगको सदस्यको पद रिक्त भएको मानिने तथा उपदफा (२) मा “दफा ११ख को उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा कर्तव्य अनुसार कार्य नगरेको र खराब आचरणमा लागेको भन्ने कसैको उजुरी परेमा नेपाल सरकारले यो सम्बन्धमा छानबिन गर्न एक समिति गठन गर्न सक्नेछ र समितिबाट सो कुरा प्रमाणित भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ; तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाइ पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएकोमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ ले शिक्षा ऐन २०२८ को यो उपदफा (२) पनि हटाएको छ।
यो संशोधनको अरू जे जस्तो उद्देश्य भए पनि, भोलि आफूले नियुक्ति गर्दा र हटाउनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियामा आउन सक्ने आलोचना र विवादबाट बँच्न खोजेको देखिन्छ।
६. शिक्षा ऐनको दफा १२ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र सो दफाको उपदफा (१) मा ‘सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक व्यवस्थापन समिति रहनेछ’ भन्ने र त्यसको खण्ड (ग) मा ‘विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर १० वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई १० लाख वा सोभन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको एक जना महिला सहित दुईजना सदस्य रहने’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा शिक्षा ऐनमा भएको उल्लिखित संशोधनले यस सम्बन्धित खण्ड नै हटाइदिएको छ। यसबाट विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय बुद्धिजीवी र चन्दादाताहरूलाई सहभागी गराउन सकिने स्थितिको अन्त्य भएको छ।
परिणामतः यो संशोधनबाट सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा विकासमा योगदान पु¥याइरहेका लाखौं समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू निरुत्साहित हुने अवस्था देखिएको छ। मूलरूपमा विगतमा स्थानीय सहभागिता तथा स्रोतसाधनमा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको सञ्चालनमा यसले ठूलो घाटा पु¥याउन सक्दछ।
७. वैशाख २० गते जारी ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत शिक्षा ऐन २०२८ मा भएको संशोधनले शिक्षा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को खण्ड (र) पछि (र१) थप गरी नेपाल सरकारलाई विदेशी सम्बन्धनका शैक्षिक कोर्स÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति स्वीकृति र नियमन गर्न नियम बनाउने बाटो खोलिदिएको छ।
(टिप्पणीकार नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)
शिक्षक मासिक, २०८३ जेठ अंकमा प्रकाशित ।
