धेरै समस्याको जरो कमजोर प्रअ
धेरै शिक्षकले प्रअ पदलाई झनझटिलो ठान्दछन् । प्रअलाई व्यवस्थापनबापत कम सुविधा भएर नै यसमा सक्षमहरू आकर्षित नभएका हुन् ।
वि.सं. २०२८ देखि २०६५ सम्म शिक्षण पेशामा रहँदाका ३७ मध्ये ३० वर्ष हेडमास्टरका रूपमा स्कूलमा क्रियाशील रहेँ। आक्कल–झुक्कलबाहेक मेरो अधिकतर समय दाङ-देउखुरीको बाल जनता उच्च माविमै बित्यो।
विद्यालयमा नयाँ-नयाँ विद्यार्थीहरूको आउजाउ भइरहने हुनाले यो अरू पेशाजस्तो पट्यारलाग्दो हुँदैन । चलाख विद्यार्थीबाट आफूले पनि सिक्न पाइन्छ। त्यसैले, शिक्षण पेशा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो।
मैले छाडेपछि विद्यालय लथालिङ्ग भएको देख्दा भने अहिले मेरो मन दुख्छ। हालैको एक घटना उदाहरणका रूपमा उद्धृत गर्न चाहन्छु । मैले पढाएको विद्यालयमा राहत कोटाका लागि शिक्षक मागिएको थियो । त्यस्तो शिक्षक नियुक्ति गर्न शिक्षा नियमावली अनुसार लिखित परीक्षामा पास भएकामध्येबाट तीन जनालाई मौखिक परीक्षाका लागि छानिनुपर्छ । तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धुपनारायण चौधरीले प्रअ दानबहादुर चौधरीलाई पाँच जनाको नाम राख्न दबाब दिएछन्। अन्तर्वार्ता लिन आएका जिशिअ कार्यालयका प्रतिनिधि दण्डपाणि न्यौपानेले पनि ‘यहाँ नियमविपरीत काम भएको छ, म अन्तर्वार्तामा बस्दिनँ’ भनेनन् । अन्ततः नतिजामा पहिल्यै नै निर्णय गरिएको पाँचौँ नम्बरको उम्मेदवारलाई जबर्जस्ती नम्बर थपी १ नम्बरमा पारेर नाम निकालियो । जबकि सो उम्मेदवार नियमबमोजिम मौखिकमा बस्न योग्यसमेत थिएन। १ नम्बरमा हुनुपर्ने उम्मेदवारलाई वैकल्पिकमा झरियो । यो सरासर विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जिशिअ कार्यालय प्रतिनिधिको बदमासी थियो ।
वैकल्पिकमा नाम निस्किएका उम्मेदवारले जिशिकामागई आफूले जाँच दिएको कापी हेर्दा सफल उम्मेदवारभन्दा आफूले दोब्बर नम्बर पाएको तथा मौखिकमा पनि १ प्वाइन्टको मात्र फरक पाएपछि न्यायका लागि अदालतको ढोका घच्घच्याएका छन्। आर्थिक लेनदेन गरी योग्यलाई फ्याँकी अयोग्य उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिएको कुरा सुन्नमा आएको छ। यस्तै घूस ख्वाएर आउने शिक्षकले स्कूल र शिक्षाको स्तर बिगार्छन्। तिनले हेडमास्टरलाई पनि टेर्दैनन् । त्यहाँका प्रअ आफू निरीह हुँदाको परिणाम हो यो।
प्रअलाई निरीह बनाउनमा अहिलेको शिक्षा नियमावली जिम्मेवार छ । हराम्रो पालामा आयोग लडेर प्रअ भइयो । त्यसैले, उस बेला प्रअ अधिकारपूर्ण थियो । अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा अध्यापनरत तीन जना शिक्षकको नाम प्रअका लागि जिशिकामा पठाउँछ । त्यसैले, प्रअ बनाउने अधिकार अप्रत्यक्षतः व्यवस्थापन समितिमै निहित हुन्छ । यस्तोमा व्यवस्थापन समितिले दबाब दिई नियम मिचेर आफ्नो मान्छेको नाम सिफारिस गराउन बाध्यगराउँछ । प्रअ आयोगबाट छनोट भई हटाउन नसकिने प्रावधान नहुँदासम्म व्यवस्थापनको डरमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता कायमै रहन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अहिले चर्काे राजनीतिक चलखेल छ । त्यसैले, पदाधिकारी विद्यालय व्यवस्थापन कम, राजनीति गर्न बढी आएका हुन्छन् । ती सधैं पार्टी नजिकको व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउने ध्याउन्नमा हुन्छन् । तर प्रअले शिक्षा नियमावलीसमेत राम्ररी बुझेर त्यसैमा अडिग रही काम गर्ने हो भने व्यवस्थापन समितिको दबाबलाई मत्थर पार्न सकिन्छ ।
धेरै शिक्षकले प्रअ पदलाई झन्झ्टिलो ठान्दछन् । प्रअलाई व्यवस्थापनबापत कम सुविधा भएर पनि यसमा धेरैको आकर्षण नबढेको हो । त्यस्तै, व्यवस्थापन तालिम पनि पर्याप्त छैन । प्रअ प्राज्ञिक तहमा उत्कृष्ट छँदाछँदै नेतृत्वमा कमजोर भयो भने उसको प्रज्ञा पनि काम लाग्दैन ।
दाङको देउखुरी उपत्यकामा सबैभन्दा पहिले माविलाई उच्च मावि बनाएँ मैले । धेरैले मलाई फलानाले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्दैछ भन्थे । किनभने प्राचार्य हुनलाई एमए गर्नु पथ्र्याे । म बीए मात्रै थिएँ । पढाइ छाडेको धेरै भए पनि विद्यालयलाई उच्च मावि बनाउने निर्णयसँगै एमएडमा भर्ना भएँ र सरासर पास पनि गरें । माविको हेडमास्टरी गरेको इखले मलाई उमाविको प्राचार्यसमेत बनायो । जबकि मसँगैको दौँतरीहरूले हेडमास्टरीले नै फुर्सद नहुने बहाना देखाई एमए पास गर्न नसक्दा जुनियरको तल बस्ने बाध्यता आइपरयो ।
प्रअ छोड्नुअघि मेरो एउटै सपना थियोः विद्यालयलाई भौतिक रूपमा पनि व्यवस्थित बनाउने । निकै दौडधुप गर्दा भारतीय राजदूतावासबाट दुई करोड रकम निकासा गराई व्यवस्थित विद्यालय भवन बनाएपछि मात्र स्कूल छाडेँ । विद्यालय भौतिक रूपमा व्यवस्थित नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर मा असर पर्छ ।
म दाङ र बर्दियामा गरी केही वर्ष जिशिअ पनि भएँ । कार्यालयप्रमुखको हिसाबले जिशिअ व्यवस्थापकीय पद हो । तर प्रअ योभन्दा नितान्त फरक हो । विद्यालय व्यवस्थापनसँगै विद्यार्थीको प्रत्यक्ष भविष्यसँग जोडिएकोले प्रअको भूमिका विद्यालयमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ । विद्यालयलाई कता डोर्याउने भन्ने कुरा को साँचो प्रअसँगै हुन्छ ।
प्रस्तुतिः कृष्णराज सर्वहारी
