निर्वाचनसँग शिक्षकको सम्बन्ध
पाँचौं वर्षमा हुनुपर्ने संघीय संसद्को निर्वाचन जेनजी आन्दोलनका कारण तीन वर्षमै हुँदैछ। नेतृत्व छनोटको लागि अहिलेसम्मको सबैभन्दा प्रभावकारी विधि हो- निर्वाचन । लोकतन्त्रमा मात्रै निर्वाचन सम्भव हुन्छ। निर्वाचन राज्य र त्यसका जनताको भविष्यसँग सिधै जोडिएकोले यसबाट शिक्षक वर्ग अलग हुन सक्दैन। तर शिक्षक भन्नासाथ सबै ‘एउटै खाले’ हुँदैनन्। नियुक्तिको आधारमा नेपालमा १८ खाले शिक्षकका बारेमा बेलाबेला चर्चा चलिरहेकै छ। तर, यहाँ शिक्षकको मनोविज्ञान र त्यो मनोविज्ञानले निर्देशित व्यवहारको कुरा गर्न खोजिएको छ। शिक्षकको एउटा भूमिका आमनागरिकको हुन्छ भने अर्को पेशागत । नेपालको सन्दर्भमा, निर्वाचन र शिक्षक बीच तीन खाले सम्बन्ध देखिन्।
सम्बन्ध-१: अलिकति घुमघाम र अर्थ-लाभको अवसर
नेपालमा राज्यकोषबाट तलब-भत्ता खाने दुई किसिमका मान्छे छन्। अन्य क्षेत्रका सरकारी कर्मचारीको हाजिर गर्नासाथ तलब पाक्छ र काम गरेपछि भत्ता आउँछ। शिक्षक मात्रै यस्तो वर्ग हो जहाँ हाजिर र काम दुवै गरेपछि मात्र तलब आउँछ, त्यो पनि तीन-तीन महिनामा। अरू क्षेत्रका कर्मचारीले करीब एक दर्जन शीर्षकमा भत्ता पाउँछन्। शिक्षकले पाउने भनेको महँगी, चाडबाड, पोशाक खर्च र हेडमास्टरले महीनाको २००, ३०० र ५०० पदीय भत्ता। सरकारले तोकेको स्थानीय भत्ता एकाध पालिकाहरूले मात्रै दिन शुरू गरेका छन् । शिक्षकले घरपायक खोज्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो। अरू क्षेत्रकाले राज्यकोषबाटै देश–विदेशको सयर गर्न र अनुभव लिन पाउँछन्।
शिक्षकको सरुवा प्रणाली पनि अवैज्ञानिक र झ्न्झ्टिलो छ। एउटै ठाउँमा लामो समय, कति त तीसौं वर्ष पनि रहनुपर्ने अवस्था छ। आफ्नै खर्चमा पहिला जिल्ला सदरमुकाम र अहिले पालिका मुकाम जाने बाहेक यो टोलबाट पल्लो टोल पनि नपुगी अवकाश हुने धेरै प्रअ तथा शिक्षक छन्। त्यसैले, यस्ता आवधिक निर्वाचन सरकारी खर्चमा अलिकति नयाँ ठाउँ घुम्ने र अलिकति आर्थिक लाभ गर्ने अवसर पनि हो शिक्षकको लागि। तर हिजोआज त्यहाँ पनि शिक्षक प्राथमिकतामा पर्दैनन्। कर्मचारी अपुग भएको अवस्थामा मात्रै केही शिक्षकले मौका पाउने हुन्।
सम्बन्ध-२: दलको कारिन्दागिरी गर्ने अवसर
शिक्षकलाई तीन दशक अघिसम्म स्कूलमा सामान्य वेतनभोगी मानिसभन्दा बढी सामाजिक चेतना र जागरणको संवाहक मानिन्थ्यो । शिक्षकले छरेको चेतनाको बीउ र त्यसबाट फैलिएको जागरणको लहरले निरंकुशता ढाल्न र लोकतन्त्र स्थापनामा भूमिका खेल्थ्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा नेताका पनि ‘नेता’ शिक्षकहरू हुन्थे । स्थानीयस्तरका राजनीतिक, सामाजिक तथा सामुदायिक संस्थाको नेतृत्व शिक्षकहरूका सरसल्लाहहरूबाटै चल्थे । छरछिमेकको साधारण मनमुटावहरू मिलाउनेदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यहरूमा बहीखाता लेख्नेसम्मका काममा शिक्षकलाई विश्वास गरिन्थ्यो । तर समय स्थिर रहेन । पहिला शिक्षकहरू उत्प्रेरक मात्रै थिए भने बहुदलीय व्यवस्था आएपछि उनीहरू आफैं दलीय राजनीतिमा लागे । दलीय राजनीतिमा शिक्षकहरूको संलग्नता जतिजति व्यापक हुँदै गयो उति युगौंदेखि स्थापित शिक्षकको गरिमा कमजोर हुँदै आयो । मुलुक अस्वस्थ राजनीतिक गञ्जागोलमा फस्दै गयो । शिक्षकहरू राजनीतिक कारिन्दामा परिणत भए । आवधिक निर्वाचन कारिन्दागिरी गर्ने एउटा अवसर हो ।
शिक्षकहरू दलगत राजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने शिक्षक–अगुवाहरू स्वयं दलका कार्यकर्ता छन् । ट्रेड यूनियनको नाममा खुलेका दलैपिच्छेका शिक्षक समूहहरूले शिक्षकको पेशागत लडाईंलाई पंगु तुल्याएका छन् । दलका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सभा, सम्मेलन र अधिवेशनहरूमा शिक्षकहरू सहभागी भइरहेका छन् । निर्वाचनको बेला खुल्लमखुला राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारमा हिंडिरहेका शिक्षकलाई शिक्षा नियमावलीको आचारसंहिताले त छुँदैन नै निर्वाचनको आचारसंहिताले पनि छोएको देखिएको छैन ।
दलवाला शिक्षकका लागि निर्वाचन एउटा यस्तो सुनौलो अवसर हो– जसले उनीहरूलाई दलका नेताको अझ् नजिक बनाउँछ । नेताको जति नजिक हुनसक्यो उति व्यक्तिगत लाभ लिन सकिन्छ । निर्वाचन अभियानकै दौरानमा पनि आर्थिक लाभ प्राप्त हुनसक्छ । छोराछोरीलाई राम्रो स्कूलमा भर्ना दिलाउनेदेखि विदेशको भिसा लगाउनसम्म नेताले सहयोग गर्छन् । विभिन्न शीर्षकमा अनुदानहरू हात लाग्छन् । पेटी ठेक्काहरू पाइन्छन्। संघको होस् कि प्रदेशको या स्थानीय तहको, हरेक निर्वाचनमा दर्जनौं बहालवाला शिक्षकहरूले दलको टिकटमा निर्वाचन लड्ने अवसर पाउनुको पृष्ठभूमि यसैगरी तयार हुने हो। वर्तमानमा शिक्षकहरूले गर्ने÷गराउने सामाजिक जागरण यस्तै हो।
सम्बन्ध-३: पेशागत मुद्दा सुल्झउने अवसर
शिक्षकका पेशागत सवालले सबै शिक्षकलाई उत्साहित र जिम्मेवार बनाउँछन्। अनि त्यहींबाट शुरू हुन सक्छ, समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधार । आम शिक्षाप्रति नेपाल राज्य कहिल्यै पनि जिम्मेवार, संवेदनशील र व्यावहारिक हुन सकेन। शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो भन्न पनि छोडेन । लगानी कहिल्यै बढाएन । बरु समुदायले आफ्नै पहलमा स्थापना गरेका शिक्षालयहरूलाई नियमनको नाममा अनेक कानूनी तगाराहरू सिर्जना गरेर निरुत्साहित गरिरह्यो। सँगै शिक्षा र शिक्षण संस्थाप्रति समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने नाममा समुदायमाथि आर्थिक तथा मानसिक भार थोपरिइरह्यो। बहुदलपछि शिक्षामा निजीकरण झ्न् व्यापक बन्यो। लोकतान्त्रिककालमा आइपुग्दा समाजवाद उन्मुख राज्य भनिए पनि अहिलेसम्म गरिरहेको लगानीबाट पनि राज्य पन्छिंदै गइरहेको छ । अनि शिक्षकहरू जहिल्यै राज्यको पूर्वाग्रहको शिकार भइरहेका छन् । शिक्षकहरू आन्दोलित भइरहनुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रमा झ्न् बढिरहेको छ।
नेपालमा पटक-पटक शिक्षक आन्दोलनहरू भएका छन् तर २०३७ सालको बाहेक सबै शिक्षक आन्दोलनमा धन, ऊर्जा र समयको नाश मात्रै भइरहेको छ । गत वर्ष शिक्षक महासंघको आह्वान र नेतृत्वमा २०८१ चैत २० गते आन्दोलन शुरू भयो, २०८२ वैशाख १७ गते ९ बुँदे सम्झैता भयो । तत्कालै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गरिहाल्ने निर्णय ग¥यो । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनसरह तत्कालै लागू हुन्छ, लागू भएरै छाड्छ’ भन्ने डंका पिटे सरकार र शिक्षक महासंघ दुवैले । शिक्षक नेता र सरकार दुवैले भनेपछि आम शिक्षकले पत्याउनै प¥यो।
आन्दोलनको मुख्य माग त नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने थियो। सम्झौतामा सरकारको निर्णयले पनि हुने कुराहरू धेरै थिए। २०८२ जेठ १५ गते बजेट आयो। बजेटमा सम्झैताका केही कुरा पनि आएनन्। त्यसपछि जेनजी आन्दोलनको भरमा स्थापित सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो, तर कुनै प्रयासै गरेन।
अहिले निर्वाचनको माहोलमा दलगत शिक्षक समूहहरू आफ्ना दललाई जिताउन संगठित तथा औपचारिक रूपमै लागेका छन्। तथापि, सबैखाले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीकोे साझ संगठन भनिने शिक्षक महासंघ के गर्दैछ ? कसैलाई थाहा छैन। शिक्षकको पेशागत विषयमा जसले गरे पनि राम्रो गरोस् भन्ने भावना राखेर महासंघ अन्तरिम सरकारसँग निरन्तर संवादमा रहनुपथ्र्यो। शिक्षकप्रति सरकार त जहिल्यै पूर्वाग्रही थियो तर यसपटक शिक्षक महासंघ नै सरकारप्रति पूर्वाग्रही भइदियो।
अनेक शंका-उपशंकाका बीच हुन गइरहेको यो निर्वाचनबाट स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिएको छ। शिक्षक महासंघको नेतृत्वले दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वदेखि उम्मेदवारहरू समेतलाई आफ्ना पेशागत विषयहरू सम्बोधन गर्न निरन्तर दबाब दिनुपथ्र्यो। जुनसुकै दल वा उम्मेदवारले पनि चुनाव जित्नका लागि शिक्षकका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपथ्र्यो। शिक्षकहरू जनमत सिर्जना गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी कारक हुन् भन्ने मान्यतालाई फेरि पनि स्थापित गर्ने मौका हो- चुनाव। शिक्षक सधैं मतदाताको माझ्मा रहन्छ र ऊ आफैं पनि सचेत मतदाता हो। ‘महासंघ शिक्षकमा मात्रै केन्द्रित भयो; शिक्षामा केन्द्रित भएन’ भन्ने आरोपलाई व्यवहारमा खण्डन गर्नु सक्नुपथ्र्यो, त्यस्तो पनि भएन।
शिक्षक, शिक्षण पेशा, शिक्षकका माग र शिक्षक आन्दोलन प्रति हदै नकारात्मक अभिव्यक्तिहरू दिनेहरू नै अहिले मत माग्न आइरहेका छन् । शिक्षकका अगुवाहरू तिनैको अगाडि-पछाडि लागेर हस्याङफस्याङ दौडिइरहेका पाइन्छन्। यसको कारण हो- महासंघको गठनमै रहेको संरचनात्मक त्रुटि। अहिलेको स्वरूपमा महासंघको नेतृत्व पेशागत हुनै नसक्ने अवस्था छ। दलगत रूपमा खोलिएका शिक्षक समूहकै व्यक्तिहरू आलोपालो तथा मिलीजुली महासंघको नेतृत्वमा जाने भएकोले महासंघको चरित्रै पूर्वाग्रही बनेको छ। आफ्नो दलको सरकारले जस्तोसुकै शिक्षा र शिक्षक विरोधी काम गरे पनि समर्थन गर्ने अनि अर्को सरकार आउनासाथ आन्दोलनको कुरा गर्नु वा आन्दोलन थालिहाल्नु महासंघको विशेषता बनेको छ। यो निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले पनि शिक्षकका दशकौंदेखि कचल्टिएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ला र शैक्षिक क्षेत्रका समस्याहरू समाधान होलान् भन्ने आशा मात्रै पनि गर्न सकिने ठाउँ देखिएको छैन, विश्वास त धेरै परको कुरा भयो।
(वाणी मावि, ग्रामथान-३, सिधराहा, मोरङ)
