कोल्टे विश्लेषण

नेपाली मूलधार पत्रकारिता संकटोन्मुख हुँदै जाँदा चल्तीका पत्रकारहरू ‘मिड करिअर क्राइसिस’ बाट गुज्रन थालेका छन्। यद्यपि दैनन्दिन सञ्चारकर्मबाट फुर्सदिला भएका कतिपय जाँगरिला पत्रकारहरू पुस्तक लेखनतिर आकर्षित हुन थालेका छन्। यस्तै जाँगर देखाउने मध्येका पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले ‘भूराजनीतिको भार’ लेखेका छन्। जो हालसालै सार्वजनिक भएको छ। 

खोजमूलक रिपोर्टिङमा रुचि राख्ने विश्वकर्मा म्यागाजिन पत्रकारितामा दख्खल भएका पत्रकार हुन्। आफ्नो अध्ययन र अनुभवका आधारमा उनले यतिबेला बढी चर्चामा भएको विषय भूराजनीतिमाथि पुस्तक नै लेखेका छन्। 

नेपाली राजनीतिमा यतिबेला भूराजनीतिक स्वार्थ र चासोका दृश्य/अदृश्य टकरावहरू बढेका छन्। पछिल्लो समय यो सतहमै पनि देखिन थालेको छ। भनिन्छ, पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपाल नीति तय गर्दा भारतको नजरियाबाट हेर्ने गर्छन्। कतिपय सन्दर्भमा अहिले पनि अमेरिका र भारतबीच ‘नेपाल दृष्टिकोण’मा सहकार्य भएको जानकारहरू बताउँछन्। तर, एमसीसी परियोजना प्रस्ताव हुँदै पारित हुँदासम्म जसरी चीन र अमेरिका आमने-सामने भए, त्यसबाट हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता कुन स्तरमा रहेछ भन्ने देखायो। पछिल्लो ८/१० वर्षमा भूराजनीतिक चासो रस्वार्थहरू यति धेरै प्रकट भएका छन्, नेपाली भूमि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्दै गएको छ। विश्वकर्माले नेपालमा चीन, भारत र अमेरिकाबीच बढ्दो शक्ति संघर्षलाई यो पुस्तकको मुख्य ‘थिम’ बनाएका छन्। उनले विदेश नीतिका कतिपय ऐतिहासिक सन्दर्भहरू जोडे पनि मूलतः वर्तमान नेपालको भूराजनीतिक जटिलतालाई उधिन्ने प्रयत्न यो पुस्तक मार्फत गरेका छन्। 

अहिलेको भूराजनीतिक भार बढ्दै जानुमा लेखक देखिने गरी चीनको बढ्दो सक्रियतालाई मुख्य कारक मान्छन्। चीनको नेपाल चासो र सक्रियतालाई उनले आलोचनात्मक ढंगले हेरेका छन्, यो पुस्तक मार्फत। १३ अध्यायमा विभाजित यो पुस्तकको पहिलो अध्यायमै ‘कोल्टे कूटनीति’को चर्चा गरिएको छ। दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएको, कम्युनिष्टहरूको बलियो सरकार भएको, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालले सन्तुलित कूटनीति अपनाउन नसकेको तर्क अघि सार्दै लेखकले त्यसलाई ‘कोल्टे कूटनीति’को संज्ञा दिएका छन्। तर, पुस्तकको १३ वटै अध्याय पढेपछि र भूराजनीतिक शक्ति संघर्षका अरू दुई खेलाडी भारत र अमेरिकाका खेलहरूबारे पुस्तक मौनप्रायः देखेपछि कता-कता लाग्छ, लेखक पनि सन्तुलित बन्न सकेका छैनन्। विश्लेषण कोल्टे छ। 

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण आफैंमा एउटा उपलब्धिमूलक घटना थियो। चीनबाट २३ वर्षपछि भएको शीर्ष तहको उक्त भ्रमणबाट सीले नेपालसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने भन्दै आफ्ना प्राथमिकता र प्रभाव बढ्दो क्रममा रहेको भूराजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्न सफल देखिएका थिए। तर, लेखकले यो सन्दर्भलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेरेका छन्। उनले चीनले नेपालसँग रणनीतिक साझेदारी गर्न खोज्नु पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत रहेको तर्क गरेका छन्। लेख्छन्– ‘रणनीतिक साझेदारी भनेको के हो ? विश्वका कुन-कुन देशबीच कसरी रणनीतिक साझेदारी भएका छन् र तिनका असर कस्तो छ ? यी प्रश्नको जवाफ नखोजी र पर्याप्त गृहकार्य नगरी एकाएक राष्ट्राध्यक्षको तहमा गरिएको रणनीतिक साझेदारीले नेपाललाई रणनीतिक र भूराजनीतिक जोखिममा धकेलेको छ ।’ (पृ.२६)

नेपालको विकासका नाममा भित्रिएका बीआरआई, एमसीसी जस्ता परियोजनाहरू के-कति सफल हुन्छन् वा तिनको मूल्य नेपाली जनताले के कसरी बेहोर्नुपर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। पुस्तकमा बीआरआईका कारण अन्यत्र मुलुकमा भोगिएको दुष्परिणामबाट सजग हुन खबरदारी मात्रै गरेका छैनन्, चिनियाँ कूटनीतिज्ञको राजनीतिक क्रियाशीलता, चिनियाँ सहयोगमा फैलिएको मिडिया प्रोपोगान्डा, उत्तरसँगको सीमा विवाद, नेपाली कम्युनिष्टहरूसँगको सम्बन्धका अन्तर्य केलाउने प्रयत्न गरिएको छ। पुस्तकको मूल स्रोत पत्रपत्रिका, अनलाइन लगायत सञ्चारमाध्यम हुन्। केही महत्वपूर्ण कागजात, अन्तर्वार्ता र खोजीलाई पनि आधार बनाएर तयार पारिएको यो पुस्तक यस सम्बन्धी अध्येताले सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग पनि गर्न सक्छन्। तर, भूराजनीतिक स्वार्थ भएका भारत र अमेरिकाका सन्दर्भहरू निकै कम र चीनका सन्दर्भमा बढी केन्द्रित भएकाले सन्तुलित चाहिं देखिंदैन। जबकि भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा भएको नेपालले रोज्नुपर्ने बाटो बीपी कोइरालाले भने जस्तै हो । बीपीले भनेका छन्– ‘हिन्दुस्तानसँग मिल्दैमा चीन विरोधी हुनुपर्छ भन्ने जरूरी छैन। र, चीनले हामीलाई केही सुविधा पारिदियो भने भारत विरोधी हुनुपर्दैन। यो सब कुरा हाम्रो नेतृत्व वर्गले विचार पु¥याउनुपर्छ ।’ (पृ.१९)

पुस्तकका अधिकांश सन्दर्भ चीनको सक्रियता र गतिविधि केन्द्रित भए पनि लेखक स्वयंले चाहिं बीपीको उपरोक्त भनाइ उद्धृत गर्दै आफ्नो धारणाको टेको त्यसैलाई बनाएका छन् । सारमा, इन्डिगो इन्कले प्रकाशन गरेको २६७ पृष्ठको यो पुस्तक पठनीय छ।