नयाँ सरकारको शिक्षाकाे कार्यदिशा
शिक्षा एक किसिमको विधि पनि हो। शिक्षित भन्नाले कुनै दृष्टिले तौर–तरिका जान्ने भनेर बुझन पनि सकिन्छ। यतिबेला सरकार जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न नयाँ कार्यसूची र कार्यदिशा प्रस्तुत गर्ने तरखरमा छ। केही समयमा आउने आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार हुनेछ। अहिले सरकारले आफ्ना एक सय कार्यसूची प्रस्तुत गरेको छ। यो लेख तीमध्येका शैक्षिक कार्यसूचीको सन्दर्भमा देशको शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकता र त्यसका आधार निर्माण गर्नेतर्फ लक्षित छ।
शिक्षाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सर्वप्रथम सरकारले आफूलाई पाँचवर्षे आवधिक भन्दा दीर्घकालीन दिशा दिने रूपमा सोच्नु जरूरी छ। अवश्य पनि नेपाली जनताले वर्तमान सरकारको कार्यप्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्नेछन्। परिवर्तनको लागि प्रचण्ड बहुमत पाएको यो सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दागर्दै पनि त्यसो नभएकाले सरकारको परिवर्तनको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको छ। शिक्षा भित्रका विषयमा उपयुक्त कार्यबुँदाहरू छानेर अलि धमिलो भएको आशालाई प्रतिस्थापित गर्ने अवसर अझै छ।
यथार्थमा सरकारप्रतिको निराशा बृहत् राजनीति र शासन भन्दा पनि उनीहरूले दैनिक रूपमा सामना गरिरहेका सेवा प्रवाहमा भएका ढिलासुस्ती, पैसा र भनसुन विना करै तिर्ने जस्ता काममा पनि हुने अप्ठ्यारो हो। शिक्षा राज्यले प्रदान गर्न प्रतिबद्धता गरेका तर जनताले राज्यले दिने सेवा नै हो भन्ने पनि अनुभूति नपाएको हो। शिक्षा क्षेत्रको अकर्मण्यता देशका विभिन्न तत्कालीन र दीर्घकालीन विसङ्गति र विद्रोहको कारकतत्व हो।
अहिले बेला–बेला हामी गाउँ खाली भएकोमा चिन्ता गर्छौं। देशमा युवा बसेनन् भन्छौं। देशमा रोजगारी भएन भन्छौं। देशमा युवा विवेकी र सामाजिक भएनन् भनेर पारिवारिक तहमै गुनासो गर्छौं। यी सबैका पछाडि हाम्रो शिक्षा प्रणाली जिम्मेवार छ। यी यावत् समस्या १०–१५ वर्ष अगाडिदेखि शिक्षामा ध्यान नदिइएका परिणाम हुन्। तर यावत् असन्तुष्टि र निराशाका पछाडि शिक्षामा रहेको असमानता र शिक्षामा पहुँचको विभेद पनि हो। आउने दिनमा गरिने शिक्षा सेवा प्रवाहले माथिका प्रवृत्तिहरूलाई उल्ट्याउन सक्छ।
ग्रामीण भेगका शैक्षिक संस्थाहरू खासगरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनताको भरोसा नरहेकोले जनसाधारण शहर केन्द्रित महँगा निजी विद्यालयमा आफ्ना केटाकेटी भर्ना गर्ने दबाबमा छन्। त्यो महँगी झेल्न उनीहरूले भ्रष्टाचार वा बढी कमाइ हुने अन्य पेशा रोज्ने विकल्प छान्न पुग्छन्। गाउँमा बसेर आफ्नो खेतबारीमा खाना उब्जाउने व्यक्तिहरू शहरमा पस्दा उपभोक्तामा परिणत हुन्छन्। गाउँको घरखेत बाँझे बस्छ।
आफ्ना केटाकेटी पढाउन शहर झ्रेका परिवारहरूलाई ख्वाउन देशले अन्न आयात गर्छ। आयातमा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ। शहरमा आवासको माग बढ्छ। आवास अनियोजित हुन्छ। फोहोर, प्रदूषण बढ्छ। यातायातको माग बढ्छ, ध्वनि र वायु प्रदूषण बढ्छ। शहरमा हुने खाद्य देशमै उत्पादन हुने नै भए पनि उच्च मागका कारण अत्यधिक मल विषादि प्रयोग हुन्छ। यसले माटो र मानवीय स्वास्थ्य दुवैमा नकारात्मक असर पर्छ। धेरैजसो शहरहरू उर्वर समथर भूमिमा हुने गर्छन्। भूमिको माग अत्यधिक हुने हुँदा कृषियोग्य जमिन अपरिवर्तनीय रूपमा कङ्क्रिटमा परिणत भएर दीर्घकालमा पनि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने सम्भावना हराउँछ। एकदेखि अर्को ठाउँसम्म जानुपर्ने कारणले शहरमा हुने ट्राफिक जामको कुरा त छुट्टै छँदैछ। हुनेखाने एक थरी र नहुने अर्को थरी शिक्षा पाएर समाजमा हुने सामाजिक विभेदको उत्पादन अझ् अर्को किसिमको छलफलको विषय हो।
यति कुरा गर्दै गर्दा शिक्षामा कहाँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने सबभन्दा पहिले ग्रामीण वा अर्ध ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूको गुणस्तर तत्काल बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। पक्कै पनि शिक्षा क्षेत्र भित्र अनगिन्ती कामहरू छन्। तर अहिले सामुदायिक भनिने सरकारी विद्यालयहरूमा सिकाइ बढाउने मुख्य चुनौती छ। अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ हुन्छ र त्यो सिकाइ काम लाग्ने हुन्छ भन्ने अनुभूति दिनु छ। परीक्षा, पाठ्यक्रम तत्कालका लागि तपसिलका कुरा हुन्। यी अनवरत सुधार गरिरहनुपर्ने विषय हुन्। हाम्रो शिक्षा नयाँ प्रणाली पद्धति नभएर होइन भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने मानिसकता र क्षमता दुवै नभएर हो। यसमा तात्विक फरक ल्याउन सक्ने शिक्षकहरू मात्र शिक्षक हुन्। पढाइ राम्रो नहुनु भनेको सेवा प्रवाह नहुनु वा तलब लिएर पनि नपढाउनु एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो भनेर सरकार शिक्षक दुवैले बुझनु जरूरी छ। शिक्षकले सामूहिक तहमा पनि बुझनु पर्यो। कामको कम सघनताको निजामती काम र त्यहाँबाट हुनसक्ने औपचारिक अनौपचारिक लाभको लोभ गर्दै नपाउँदा हीनता बोकेर बस्नु भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारी र लाचारी नै हो।
यसलाई सरकारले आपूर्तिको धारबाट मात्र नहेरेर मागको धारबाट पनि हेर्नुपर्छ। आधा दशक अगाडिदेखि सरकारले माग सुदृढीकरणमा काम गरेको छैन। माग सुदृढीकरण गर्नु भनेको अभिभावकलाई सुसूचित, सङ्गठित र सक्षम बनाउनु हो। अरू केही गर्न नसक्दा पनि मन्त्रीले अभिभावकसँग असल शिक्षाको माग गर्न आह्वान गर्न र प्रशासनलाई उनीहरूप्रति जवाफदेही हुन निर्देशित गर्न सक्छन्। शिक्षकका युनियन हावी हुनुमा राजनैतिक दलहरू त्यति होइनन् जति अभिभावकहरू पढाइ नहुँदा शुरुमा रहरले र पछि सामाजिक र मनोवैज्ञानिक दबाबले निजी विद्यालयमा आफ्ना केटाकेटी लैजाने बाध्यता जिम्मेवार छ। यसले सरकारी विद्यालयमा हुनुपर्ने सुधारको दबाब निस्तेज बनाएको छ।
निजी विद्यालयका शुल्क नियमन गर्ने जस्ता काम निजी विद्यालयकै पक्षका काम हुन्। ‘दिलसे दिल मिले तो क्या करेगा हिन्दुस्तान’ भने जस्तो निजीमा भर्ना गर्न ल्याउने ग्राहक भएसम्म शुल्क तिर्ने अनेक उपाय निक्लिहाल्छ। त्योभन्दा सरकारले विद्यालयको सेवा क्षेत्र छुट्याई (जोनिङ गरी) खासगरी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनि आफ्ना सांसद् र कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना बालबालिका निर्धारित जोनको सार्वजनिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्ने अनिवार्यता गर्ने हो भने विद्यालय एकरातमै (छोटो समय) परिवर्तन हुन थाल्छन्। साधारण नागरिकलाई छनोटको अधिकार दिने भने पनि लाभको पद लिनेलाई सरकारले यस्तो शर्त राख्न सक्छ। सरकारले निर्धारित गरेका बाहेकका विद्यालयमा उच्च शुल्क तिर्न चाहने अभिभावकको सरकारले यस विषयमा चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। यसलाई कुनै संविधान वा ऐनले छेक्दैन। यसको जिम्मा पालिकालाई दिन सकिन्छ। निजी विद्यालय धेरै भएका शहरी क्षेत्रमा निश्चित विद्यालयको सेवा क्षेत्र भित्र बसेर शुल्क तिर्न नसक्ने अभिभावकलाई सरकारले शुल्क तिरिदिन सक्छ। यो काम अपूर्ण शिक्षक संख्यामा घिसिपिटी विद्यालयहरू चलाउनु भन्दा दक्षतापूर्ण हुन जान्छ। सेवा क्षेत्र भित्रका विद्यार्थी आफ्ना विद्यालयमा ल्याउन नसक्ने विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्न वा अवधि पुगेका भए अवकाश दिन पनि सकिन्छ। नयाँ शिक्षकहरू शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न अरू सेवाका अतिरिक्त कृषि र पर्यटन लगायत क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाहका लागि प्राथमिकता तोकिए जस्तै शिक्षकका सरसुविधाका लागि दिइने ऋणलाई प्राथमिकताको क्षेत्र तोक्न सक्छ। बैंकहरूका लागि पनि यो सुरक्षित क्षेत्र हो। शिक्षकले घरजग्गा, बाहन वा अन्य उपकरण किन्न सक्छन् वा उनीहरूका सन्तानको उच्च शिक्षाका लागि शैक्षिक कर्जा पाउन सक्छन्।
ग्रामीण विद्यालयहरू राम्ररी चल्न थाले भने तिनले सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछन्। विद्यालय राम्रा भए भने ठूलो जनसंख्या गाउँ फर्कन सक्छ। बनेका पूर्वाधारहरूको उपयोगिता बढ्छ। शहरमा दबाब कम हुन्छ। बाँझ जमिन आवाद हुन थाल्छन्। खाद्य आयात घट्छ। विक्षेपणको रकम उपभोगमा भन्दा पूँजी निर्माणमा खर्च हुन्छ। निर्माण तथा इन्धनका लागि पहिला जस्तो दाउरा र काठमा भर पर्नुपर्दैन। सम्पूर्ण मानव स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ। शहरमा प्रदूषण घट्छ। नसर्ने रोगमा राज्य तथा जनसाधारणले हुने खर्च घट्छ। देशको आत्मनिर्भरता बढ्छ। यसका लागि सार्वजनिक शिक्षा सुध्रिनुपर्छ। सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा काम गर्नुपर्छ। शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
