संविधान नै हाम्रा पक्षमा छ

जुन मुलुकमा गरीबी र अभाव व्याप्त हुन्छ, राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा व्यापक वेथिति हुन्छ, राज्य सञ्चालकहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुँदैनन्। त्यस्ता मुलुकमा समस्या जति एकातिर हुन्छन् भने समाधान अर्कैतिर खोजिन्छ। सत्तासीनहरूले आफ्ना अभाव, कमजोरी र अक्षमताबाट सिर्जित समस्या पनि अरूमाथि आरोपित गर्ने गर्छन्। नेपाल अहिले ठ्याक्कै यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।

राजनीति र पेसागत पक्षीकरणः

अहिले शिक्षक र यिनका पेसागत संस्थाहरू राजनीति गरे भनेर आरोपित छन्। राजनीति र पेसागत पक्षीकरण फरक विषय हुन्। शिक्षक लगायत सबै पेसाकर्मीका पेसागत माग— मुद्दाको समाधान राज्यसँग जोडिन्छ। त्यसैले एउटा पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत सवालमा सरकार र राजनैतिक दलहरुसँग भेटघाट, बहस, पैरवी र पक्षीकरण नगरी पुग्दैन। आफ्नो पेसागत हकहित र सुरक्षा विपरित काम भए वा हुन खोजे त्यसो हुन नदिन दबाद दिने, विरोध गर्ने र आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आउँछ र, पेसागत हित र सुरक्षाका लागि गरिने यस्ता क्रियाकलाप राजनैतिक क्रियाकलाप होइनन्।

शिक्षालय राजनीति मुक्त रहँदा सबभन्दा सहज शिक्षक–कर्मचारीलाई हुन्छ। बरू विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेर राज्य आफैंले विद्यालयमा राजनीतिक चलखेलको अखडा हुने वातावरण निर्माण गरिरहेको छ। शिक्षक–कर्मचारीको संस्थाहरू विधानले दलगत संलग्नतालाई सकारेको छैन। त्यसैले संस्थागतरुपमा यी संस्था दल अन्तर्गतका वा दलका भातृ संस्था होइनन्। शिक्षण पेसामा रहेर कसैले पेसागत मर्यादा र आचारसंहिता विपरित काम गर्छ भने ऊ कार्बाहीको भागिदार हुन्छ। तर पेसागत पक्षीकरण र ट्रेड युनियन अधिकारको उपभोगलाई राजनीति गरेको भनेर आरोपित गर्न पाईदैन। पेसागत पक्षीकरण, पैरवी र अभियान वर्तमान संविधान र श्रम ऐन अन्तर्गतको अधिकार हुन्।

सरकारको प्रभाव र शिक्षकका पेसागत संस्था

दल विशेषका एजेन्डाको अनुकूल र प्रतिकूल टिप्पणी हाम्रो चासोका विषय होइनन्। हामी दल विशेषका पक्ष र विपक्षमा छैनौं। हामी राज्यले गर्ने हरेक कामको मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षाकर्मीमाथि त्यसले पार्ने प्रभावको आलोकमा गर्छौं। हामी मौजुदा लोकतान्त्रिक पद्घति, वर्तमान संविधान र श्रम ऐन बारे जानिफकार छौं। श्रमिकका कुन–कुन र कतिओटा संस्था रहने भन्ने विषय सरकारको सोच, निर्णय, नियन्त्रण वा अधिकारको विषय होइन। यो विषयमा संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ र श्रम ऐनको दफा ८ ले प्रष्ट बोलेको छ। लोकतान्त्रिक पद्घति रहेसम्म यी कानूनी प्रबन्धको निरन्तरता रहने छ र यस्तो संवैधानिक प्रबन्ध रहेसम्म शिक्षकका पेसागत संस्थालाई कसैले छुन वा चलाउन सक्दैन। यो रहर र लहडको विषय होइन, संविधान र कानुनको विषय हो।

राजनीति हस्तक्षेप र शिक्षक

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त विद्यालय हाम्रो चाहना हो, हाम्रो एजेन्डा हो। विद्यालयमा जति दैनिक राजनीति भित्रिन्छ, शिक्षक उति नै राजनीतिक संरचना र व्यक्तिहरूको आग्रह र कोपभाजनको शिकार हुन्छन्। विभेद र पक्षधरताबाट प्रताडित हुन्छन्। विद्यालय राजनीतिबाट जति टाढा रहन्छ, शिक्षकको कार्य स्वतन्त्रता र स्वभिमान उति उचो हुन्छ। हामीले खोजेको राजनीतिक संलग्नताको अधिकार होइन, पेसागत स्वभिमान र स्वायत्तता हो । मर्यादित र विवेकसम्मत जिम्मेवारी हो। त्यसैले हामी शिक्षक र हाम्रा पेसागत संस्थाहरू दैनिक राजनीतिक संलग्नताको पक्षमा छैनौं। यो कुरा राज्यको तर्फबाट किन उठिरहेको छ भने अहिले सबभन्दा बलिया र सङ्गठित ट्रेड युनियनकारुपमा शिक्षकका संस्थाहरू छन्। विगतमा भएका आन्दोलनले पनि यो प्रमाणित गरेको छ। राज्य शिक्षाको सुधार र शिक्षाकर्मीको पेसागत अधिकार तथा सेवा, सुविधाको मुद्दामा शिक्षक–कर्मचारीका संस्थाहरूले दिंने गरेका धक्काबाट अत्तालिएको छ। त्यसैले पेसागत अधिकारमा पक्षको हाम्रो संलग्नतालाई राजनीतिको नाम दिएर राज्य यी संस्थाहरूलाई कमजोर र रक्षात्मक बनाउन चाहन्छ तर यसो हुन हामी किमार्थ दिने छैनौं।

लोकतान्त्रिक शासन पद्घतिमा शिक्षा सुधारको विधि निरंकुश र दमनकारी हुनुपर्छ भन्ने असङ्गत सोचबाट राज्य सञ्चालक, नीति निर्माता र शैक्षिक अभियन्ताहरू मुक्त हुनुपर्छ। नदीको प्रदूषण नदीमा बाहिरबाट मिसाइने फोहर तथा ढलका कारणबाट हुने हो, त्यहाँ रहेका जलचरको आहारविहारका कारणबाट हुने होइन भन्ने सत्यलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त शिक्षालय, शिक्षक–कर्मचारीका लागि आकर्षक सेवा सुविधाको प्रबन्ध, शिक्षण पेसाप्रति उच्च सामाजिक सम्मान, शिक्षकका लागि पेसागत उन्नयन र कार्यमा उत्साह र अभिप्रेरणाको व्यवस्था तथा शिक्षामा लगानी बृद्घिबाट मात्र हामी गुणस्तरीय र समय सापेक्ष शिक्षाको विकास तर्फ उन्मुख हुन्छौं। यसबाट बरालिने सुविधा कसैलाई छैन।

शिक्षक मासिक, २०८२ चैत अंकमा प्रकाशित ।