निजीबाट सिकौं !

नेपाली उखान छ, ‘नाँच्न नजान्ने आँगन टेडो’ । यो उखान आजगिर्दो शैक्षिक उपलब्धिको निम्ति शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा व्यवस्था र विद्यालयमा व्याप्त विविध समस्याहरू माथि दोष लगाएर आफू चोखिन खोज्नेहरूका लागि एकदमै सान्दर्भिक छ । ८० प्रतिशतको हाराहारीमा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गराउन सक्षम निजी विद्यालयहरूलाई कुनै शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम बाधक बन्न सकेन । त्यसैले सरकारी शिक्षकको तुलनामा झण्डै आधाको हाराहारीमा सेवासुविधा लिएर पनि तीनगुणा बढी उपलब्धि हासिल गराउन सफल निजी विद्यालयका शिक्षकहरूबाट सार्वजनिक विद्यालयका जिम्मेवार पक्षहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने भएको छ ।

राज्यकोष रकमबाट सबैभन्दा बढी खर्च हुने शिक्षा क्षेत्रमा आज सन्तोष गर्ने ठाउँ भेटिंदैन । उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालय केही संख्यामा सीमित छन् भने सन्तोषजनक विद्यालय १५–१८ प्रतिशत मात्र होलान् । बाँकी नाजुक अवस्थामै छन् । न्यून उपलब्धि भएका विद्यालयका प्रायः शिक्षकहरू शिक्षा नीति र पाठ्यक्रमको कमजोरीलाई दोषी ठान्नुहुन्छ । तर म यस कुरा मा सहमत छैन । किनभने यही नीति र पद्धतिभित्र पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल विद्यालयहरू छन् । बरु ती विद्यालयलाई कसरी केहीले बिगार्न सकेन भन्ने बुझेर तिनको सक्दो अनुसरण गर्दै जान्नु चाहिं लाभदायक होला ।


८० प्रतिशतको हाराहारीमा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गराउन सक्षम निजी विद्यालयहरूलाई कुनै शिक्षा नीति र पाठ्यक्रम बाधक बन्न सकेन । त्यसैले सरकारी शिक्षकको तुलनामा झण्डै आधा सेवासुविधा लिएर पनि तीनगुणा बढी उपलब्धि हासिल गराउन सफल निजी विद्यालयका शिक्षकबाट सार्वजनिक विद्यालयले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने भएको छ ।

अभिभावकहरूलाई पनि आफ्नो सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन म विनम्र अनुरोध गर्द छु । सरकारी स्कूल भनेपछि कताकता धेरैको मनबाटै उपेक्षा हुन थालेको छ । आफ्नै कोखको सन्तान सरकारी स्कूलमा भर्ना गरेका भए अत्यावश्यक शैक्षिक सामग्री समेत खरीद न गरिदिने तथा पढाइमा भन्दा घरायसी काममा बढी महत्व दिने तथा नियमित उपस्थिति समेत नहुने अवस्था धेरै कम हुनेथियो होला । जसबाट राज्यले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक सरदर १६–१७ हजार पर्ने गरेको लगानीको उपेक्षा गरेको ठहर्छ भने तिनै सन्तान बोर्डिङमा छन् भने सरदर त्यति नै रकम अभिभावकको आफ्नो पकेटबाट जाने हुँदा बराबर विद्यालयमा सम्पर्क राखी परामर्श लिने र ‘होम ट्यूशन’ समेत राख्ने गरेको भेटिन्छ ।

राज्यले पनि सबभन्दा मोटो रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भन्दैमा उसको दायित्व पूरा भएको मान्न सकिंदैन । लगानी गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा निकाय प्रतिफलको भागीदार हुनुपर्दछ । कुनै दलविशेषले पक्ष–विपक्षको आधारमा शैक्षिक क्षेत्र धमिल्याउने प्रयास गरे पनि राज्यपक्ष निरीह बनेर हेरेको अवस्था छ । यसरी सीमित दल/व्यक्तिको स्वार्थमा शैक्षिक क्षेत्र बाधा व्यवधानको सिकार बनिनु हुँदैन । दण्ड र पुरस्कार को नीति अवलम्बन न गरे सम्म र विभिन्न सुविधा तथा विकास को रकम पूर्ण व्यावहारिक एवं पारदर्शी नतुल्याएसम्म लगानी मात्र खेर जाने होइन ‘जो चोर उसको ठूलो स्वर’ हुने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनेछ ।

अब पनि यही अवस्था रहिरहने हो भने अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू विस्थापित हुनेछन् । राम्रामागनिएका सीमित विद्यालयहरू मात्र अस्तित्वमा रहनेछन् र केही सीमित र आर्थिकरूपले सक्षम व्यक्तिहरूका लागि मात्र बोर्डिङ स्कूल सञ्चालनमा रहनेछन् । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा गरीब र विपन्न वर्ग पर्नेछन् भने हामीजस्ता धेरै सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको समेत विद्यालयसँगै अस्तित्वको समाप्त हुन बेर लाग्ने छैन । आजको सानो कमजोरीकै कारण भोलि हामी कुनै काल्पनि क नाटकका पात्र वा एकादेशको कथाझै हाँसोका पात्र बन्नु पर्नेछ ।

शिक्षालाई अग्रगतिमा लैजान कुन नीति, पाठ्यक्रमको कसरी निर्माण र उपयोग/प्रयोग गर्ने भन्ने सवालमा हामी शिक्षकहरूको आफ्नै हातमा चावी छ । राज्य पक्षबाट समयसापेक्ष सुधार र संशोधन गर्दै जाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर शिक्षाको जग प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम अधिकांशको नै गाउँ परिवेशमा सहज र सरल हुने गरी तय भएको छ । त्यस माथि १०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम स्थानीय तहबाट निर्माण गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी समेत हराम्रो हातमा छ । हामी शिक्षकहरूले नै परामर्शदाताहरूसँग को सहकार्यमा त्यसको निर्माण गरी लागू गर्नु पर्दछ । भन्नुको मतलब पाठ्यक्रम, नीति, भौतिक अवस्था आदिलाई दोष दिनेतिर नलागी आफ्नो कक्षाकोठाको अवस्था, विद्यार्थीको चाहना,रूचि, क्षमता, भौगोलिक, सामाजिक परिवेश अनुसार पाठ्यक्रम र उपलब्ध साधन स्रोतलाई सामान्यीकरण गर्न र कक्षाकोठामा त्यसको प्रयोग गर्ने सवालमा हामी शिक्षकहरूको थाप्लोमा अत्यावश्यक जिम्मेवारी आइसकेको छ ।

राज्य तथा अभिभावकहरूको अपेक्षा भनेको भविष्यमा सक्षम, सबल, जिज्ञासु समाज र राज्यप्रति चिन्तनशील, असल र दक्ष नागरिक उत्पादन गर्नु हो । तसर्थ बालबालिकाप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्य अभिभावकहरूले पनि भुलिदिन हुँदैन । सार्वजनिक विद्यालय भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने अभिभावकको प्रवृत्ति पनि रराम्रो मान्न सकिन्नँ । किनभने कतिपय सरकारी विद्यालयहरू मामुली बोर्डिङ भन्दा कम्तीका छैनन् । सबैलाई त्यत्तिकै रराम्रो नबनाउने किन ? सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत वितरण गरेको रकम मात्र प्रतिविद्यार्थी वार्षिक सरदर रु.१७–१८ हजार जति पर्न आउँछ । त्यस माथि विभिन्न स्थानीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय साथै अभिभावकहरूको लगानी समेत जोड्ने हो भने बोर्डिङभन्दा सरकारी विद्यालय निकै महङ्गो पर्न गएको छ ।

तर आफ्नो पकेटको लगानी कम परेकोले नै हुनुपर्छ ‘सस्तो बेसाहा पेट लागि’ सरह भएको छ । शिक्षा क्षेत्रका जिम्मेवार पक्ष हामी शिक्षकहरूले मात्रै आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्ने हो भने पनि हरेक दृष्टिकोणबाट सरकारी विद्यालय शिक्षाको सुन्दर भविष्य हराम्रो आफ्नै पहुँचभित्र छ । यसलाई सुन्दर र सफल बनाउन सकिन्छ ।

सूर्य बाराही प्रावि, आग्रा, मकवानपुर



 

commercial commercial commercial commercial