डर मात्र देखाउन पिटेमा त्यसले

आम अभिभावकको माग सरकारी विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइयोस् भन्ने छ । तर नेपाली माध्यमको प्रतियोगिता पास गरेर आएका अधिकांश शिक्षक अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्षम छैनन् । त्यति मात्रै हैन, अहिलेकै पाठ्यक्रममा सीमित हुने हो भने अब भर्ना गरिने शिक्षकहरू पनि अङ्ग्रेजीमा कमजोर नै हुनेछन् । यसर्थ, नयाँ शिक्षक भर्ना गर्नु अघि नै पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी सीपका निम्ति विशेष प्रावधान थप्नु जरुरी छ ।

देश र समाज का अगुवाले जे गर्छन् सर्वसाधारणले रराम्रो नरराम्रो जस्तो भए पनि त्यही अनुसरण गर्ने गर्द छन् । मन्त्री सभासद्, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, नीतिनिर्माण गर्ने बुद्धिजीवी, व्यापारी, प्राध्यापक, स्वयं शिक्षक र हुनेखानेका छोराछोरीहरू संस्थागत विद्यालयमा अङ्गे्रजी माध्यममा पढ्न थालेपछि यता आएर आम सर्वसाधारण पनि सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने माग गरिरहेका छन् । यदि नीति निर्माता, व्यापारी, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र शिक्षकका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढेको भए अथवा तिनका छोराछोरीको भविष्य सरकारी विद्यालयसँग गाँसिएको भए अवश्य पनि सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार हुनेथियो । जनताका छोराछोरी मात्र पढ्ने सरकारी विद्यालयप्रति नीतिनिर्माताहरूको ध्यानै गएको पाइँदैन । अहिले तिनका छोराछोरीहरू विदेशमा वा स्वदेशमा भए पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम लागू नभएका विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ए लेभल र ओ लेभल कक्षाहरूमा वा निजी संस्थागत विद्यालयहरूमा पढिरहेका छन् । संस्थागत विद्यालयमा शुल्क तिरेर पढाउन नसक्ने अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइदिनुपर्छ भनी माग गर्न थाले र हाल सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन भइरहेको छ । तर सबै शिक्षकमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्न सक्ने सीपको अभाव छ । शिक्षक सेवा आयोगबाट नेपाली माध्यमको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर शिक्षक नियुक्त भएका शिक्षकमा अब अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्ने सीपको विकास हुनसक्ने सम्भावना पनि न्यून छ । यसले गर्दा कतिपय सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै धेरै सामुदायिक विद्यालय बन्द भएको अवस्था छ । सामुदायिक विद्यालयप्रति जनविश्वास घट्नुका विभिन्न कारणहरूमध्ये अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन नहुनु पनि एक हो ।

शिक्षक पत्रिकाको माघ महिनाको अङ्कमा शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम प्रकाशित भएको रहेछ । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको प्रतीक्षामा शिक्षण लाइसेन्स लिएर बसेका लाखौँ प्रतियोगीहरूलाई यो अवश्य पनि खुसीको खबर हुन सक्छ । तर यो पाठ्यक्रमले अहिले समाज अभिभावक र विद्यार्थीले खोजे जस्तो अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्न सक्ने शिक्षक छनोट गर्ने सम्भावना छैन । त्यसमा अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि केही (२५ प्रतिशत) अङ्क छुट्याएर समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ वा त्यही पाठ्यक्रम अनुसार लिइने परीक्षा अङ्ग्रेजी माध्यममा लिनुपर्ने हुन्छ र प्रयोगात्मक परीक्षा (कक्षा शिक्षण  अवलोकन) अनिवार्य गरिनुपर्छ । यदि उक्त पाठ्यक्रममा पुनर्विचार गरिएन भने सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुने अवस्था आउन सक्छ वा विद्यालय सञ्चालन गर्न निजी स्रोतमा शिक्षक राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

वास्तवमा दैनिक सम्पर्कको भाषा एवं मातृभाषामा शिक्षण गर्न रराम्रो हुनेथियो । हाम्रा भाषाभाषीहरूको विकास , आफ्नो संस्कृतिको विकास , आफ्नै भाषामा प्रविधिको विकास गर्नु राज्यको प्राथमिकताभित्र पर्छ । सरकारले अहिले मातृभाषामा शिक्षा दिन खोजिरहेको छ तर विद्यार्थी र अभिभावकमा त्यसप्रति आकर्षण घट्दै गइरहेको देखिन्छ । मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भनी भाषण गर्ने अधिकारकर्मी र राजनीतिज्ञका छोराछोरी नै मातृभाषा पढ्न छोडेर अङ्ग्रेजी माध्यम पढाउने महङ्गा बोर्डिङमा शिक्षा लिइरहेकाले अहिले मातृभाषामा शिक्षा दिने सरकारको नीति कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । त्यसको नक्कल गर्दै बाँकी अभिभावकले पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने विद्यालयमा पढाउन आकर्षित भएका हुन् । हामीले चाहेर नचाहेर पनि सरकारी विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गर्नु पर्ने भएको छ । त्यसकारण सरकारी विद्यालयमा कसरी अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्ने समय आएको छ । 
प्राचार्य, सत्यवती उमावि, दमौली, तनहुँ,

commercial commercial commercial commercial