लोकतन्त्र र स्कूले शिक्षा

भारतका प्रसिद्ध राजनीतिक टिप्पणीकार प्रा. योगेन्द्र यादव सन् २००४ देखि २००६ सम्म भारतका विद्यालयहरूका निम्ति राजनीतिक–विज्ञान (पहिले नागरिकशास्त्र) सम्बन्धी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक परिमार्जन र लेख्ने कार्यमा संलग्न थिए । उनले सन् २००७ मा राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर) मा ‘लोकतन्त्र र स्कूले शिक्षा’ विषयमा व्याख्यान दिँदै उक्त परिमार्जित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकको बचाउ गरेका थिए । सो व्याख्यानका कतिपय सन्दर्भहरू हाम्रा लागि पनि उत्तिकै सामयिक देखिन्छन् । हिन्दी मासिक शिक्षा–विचार को जुलाई –अगष्ट २००७ को अंकमा ‘लोकतन्त्र र स्कूले शिक्षा’ शीर्षकमा प्रकाशित सो व्याख्यानको संक्षेपीकृत र सरलीकृत नेपाली अनुवाद–

एउटा सानो खेल मलाई अति प्रिय लाग्छ । त्यो तपाईंले पनि खेल्न सक्नुहुन्छ ।
यो खेलमा म विद्यार्थीलाई एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छु— ‘लोकतन्त्र रराम्रो चिज हो कि नरराम्रो चिज ?’ सबैकोे जवाफ हुन्छ— ‘रराम्रो चिज हो ।’

मेरो दोस्रो प्रश्न हुन्छ— ‘राजनीति रराम्रो चिज हो कि नरराम्रो चिज ?’ धेरैले झ्ट्ट जवाफ दिन्छन्— ‘नराम्रो चिज हो ।’ शायद अर्कै जवाफ दिन केही हातहरू चुपचाप तल झ्र्छन् । अनि म तेस्रो प्रश्न तेस्र्याउँछु— ‘के राजनीतिविना लोकतन्त्र चल्न सक्छ ?’

विद्यार्थीको जवाफ नपर्खिकनै म भन्न थाल्छु– ‘लोकतन्त्रविना पनि राजनीति चाहिँ चल्न सक्छ, आरामसँग चल्छ । अरबका (राजतन्त्रात्मक) मुलुकमा राजनीति आरामसँग चलेको छ र (जनरल मुसर्रफको समयको) पाकिस्तानमा पनि राजनीति चलेकै थियो । लोकतन्त्र नभएका थुप्रै थुप्रै देशहरूमा पनि राजनीति चलेकै छ ।’

‘तर दुनियाँको कुनै यस्तो ठाउँ छ जहाँ राजनीतिविना लोकतन्त्र चलेको होस् ? राजनीतिको नाममा धर्ना, प्रदर्शन, विरोध, आलोचना अनि पार्टी वा सङ्गठन पनि नभएका तर लोकतन्त्र चाहिँ रराम्रोसँग चलेका कुनै देश छन्, दुनियाँमा ?’
यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ विद्यार्थीले (सोचेर) दिन्छन्— “त्यसरी चलेको तथाहा छैन ।”

अनि म उनीहरूलाई भन्छु— ‘अब माथिका तीनवटै जवाफलाई एउटै वाक्यमा जोडेर हेर्नोस् त ! तपाईंहरूको जवाफ थियो— ‘लोकतन्त्र रराम्रो चिज हो’, ‘राजनीति नरराम्रो चिज हो’, ‘राजनीतिविना लोकतन्त्र चल्न सक्दैन ।’ यो के भनिरहनु भएको छ तपाईंहरू ?

आजको स्कूल तहको शिक्षाले यस्तै अमिल्दा जवाफ दिनका लागि हामीलाई तयार पारेको छ । शिक्षाले लोकतन्त्र र राजनीतिको बीचमा ठूलो खाडल खनिदिएको छ । लोकतन्त्रलाई पवित्रगौमाता बनाइदिएको छ, अनि राजनीतिलाई चाहिँ दुर्गन्धित फोहोरको थुप्रो ।

राजनीतिलाई यति तुच्छ घरका रूपमा चित्रण गरिएको छ कि, त्यहाँ असल व्यक्तिहरू प्रवेश नै गर्न चाहँदैनन् । यता लोकतन्त्रलाई चाहिँ यति पवित्र भनिएको छ, त्यसका लागि कुनै काम गर्नै पर्दैन,गर्व गरिदिए पुग्छ । हामी लोकतन्त्रलाई फुलेको फलेको देख्न चाहन्छौं । तर सँगै हामी चाहन्छौं, असल मानिसहरू ‘राजनीतिजस्तोगलत मार्ग’मा नजाउन् ! हामीमा यस्तो मान सिकता कहाँबाट आयो ? स्पष्ट छ, स्कूलको शिक्षाबाट ।


अनि म उनीहरूलाई भन्छु— ‘अब माथिका तीनवटै जवाफलाई एउटै वाक्यमा जोडेर हेर्नोस् त ! तपाईंहरूको जवाफ थियो— ‘लोकतन्त्र रराम्रो चिज हो’, ‘राजनीति नरराम्रो चिज हो’, ‘राजनीतिविना लोकतन्त्र चल्न
सक्दैन ।’ यो के भनिरहनु भएको छ तपाईंहरू ?

लोकतन्त्र र राजनीतिबीच शिक्षाले खनेको पुरानो खाडल पुर्ने प्रयास अझै भएको छैन । भारतमा राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्नेहरू कति छन्, मलाई थाहा छैन । कसैले राजनीतिशास्त्र पढेको रहेनछ भने पनि उसले केहीगुमाएको छैन, किनभने कुनै रराम्रो ज्ञान लिन सकिएनछ भनेर चुकचुकाउनुपर्ने अवस्था छैन । मलाई लाग्छ, हामीकहाँ जसले ‘पोलिटिकल साइन्स’ पढेका हुँदैनन्, तिनको ‘पोलिटिकल सेन्स’ (राजनीतिक बुझइ/चेत) सही हुन्छ । अनि जसले ‘पोलिटिकल साइन्स’ पढेका हुन्छन्, तिनको ‘पोलिटिकल सेन्स’ नैगायव हुन्छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?

भारतको राजनीतिशास्त्रका पाठ्यपुस्तकहरूमा राजनीति भन्ने तत्व नै परेको पाइँदैन । पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने हराम्रो परम्परागत प्राज्ञिक प्रणालीलाई भारतीय जनता पार्टी वा कङ्ग्रेस आदि पार्टीहरूले प्रभावित पार्न नसकेका कारण यस्तो भएको हुनसक्छ । परिणामतः राजनीतिशास्त्रका पाठ्यपुस्तकहरूमा राजनीतिक अन्तरवस्तुगायव रहने गरेको छ । हाम्रा प्राज्ञहरूले पाठ्यपुस्तकमा राजनीतिका विषयमा गहन चर्चा गर्नै चाहेनन् । लोकतन्त्रलाई पवित्र पहिरन लगाइदिएर काम चलाए । लोकतन्त्र पवित्र वस्तु हो, जो मानिस भन्दा माथि वा स्वर्गमा पाइन्छ भन्ने शिक्षा दिए ।

साथसाथै लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा तिनले दुनियाँदारी (राजनीति) फोहोरको चर्चा गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखे । यस्ता ज्ञानका कारण हराम्रो स्कूले शिक्षा लोकतन्त्रकै विरोधी बनिदियो । आम भारतीयलाई लोकतन्त्रविरोधी बनाएको त्यही शिक्षाले हो । हो; लोकतन्त्रको विरोध गर्ने शैली फरक छ । लोकतन्त्रको सीधै विरोध गरेर त त्यसको विरोध नै हुँदैन । लोकतन्त्रको प्रभावकारी विरोध त राजनीतिको विरोध गरेर मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले यहाँ लोकतन्त्रलाई कसैले पनि ‘खराब’ भन्दैनन्, तर राजनीतिलाई ‘खराब’ नभन्ने कोही भेटिँदैन । यही हो लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने उम्दा तरिका । हराम्रो शिक्षाले यही काम गर्न सिकाएको छ ।

तपाईं भन्नुहुन्छ— ‘चुनाव प्रणालीमा सुधार होस्, पढेलेखेका मानिसले मात्र चुनाव लड्न पाउन् ।’ हो; हाम्रा पाठ्यपुस्तकले पनि यस्तै सोच्ने मानिस तयार पार्छन् । यही नै हो, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने सर्वोत्तम तरिका ।

अङ्ग्रेजकालमा नागरिकशास्त्रको नाममा दास तयार पार्ने शास्त्र पढाइन्थ्यो । तर उसले पनि सोचेजति दास तयार पार्न सकेन । किनभने त्यसवेलाका विद्यार्थीमा पाठ्यपुस्तक पढ्ने जाँगर नै थिएन । स्कूलबाहिर राष्ट्रिय आन्दोलनको राजनीति चलिरहेको थियो । त्यसवेला जसले पुस्तक पढेनन्; तिनले राष्ट्रिय आन्दोलनबाट राजनीति सिके । किताबमा जे लेखिएको भएता पनि उनीहरूले राजनीति बुझे । मेरो विचार मा आज पनि राम्रै भइरहेको छ । राजनीतिशास्त्र पढ्नेहरूले राजनीति सिक्न पाएका छैनन् । विद्यार्थीले रराम्रोसँग राजनीतिशास्त्र पढिदिएका भए त आजसम्ममा देश ध्वस्त पारिसक्थे । तर विद्यार्थीले राजनीतिशास्त्रका स्कूले पुस्तकलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिएनन्, त्यसकारण देश बाँचेको छ । रराम्रो भएको छ ।

पढेकाहरूले पनि किताबी ज्ञानलाई बिर्को लगाएर राखिदिएर रराम्रो गरेका छन् । किताब पढ्यो, परीक्षा दियो, पास भयो, अनि गाउँतिर लाग्यो, त्यसपछि राजनीतिको कखरा सिक्न थाल्यो । यसरी सिकेको राजनीतिशास्त्रमा गहिरो लोकतान्त्रिक कसर बसेको हुन्छ ।

आज हामी भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो भनेर गर्व गर्ने गर्छौं । ठीकै हो, यहाँको जनसङ्ख्या नै ठूलो छ त, लोकतन्त्र पनि ठूलो हुने भइहाल्यो । तर लोकतन्त्र मात्र किन नि; हामीकहाँ चोर, जोगी, मगन्ते पनि अन्यत्र भन्दा बढी नै छन् । लोकतन्त्रले हामीलाई के दियो ? शिक्षामा के परिवर्तन आयो ? यहाँ लोकतन्त्र नभएर तानाशाही भएको भए स्कूलको शिक्षा कस्तो हुन्थ्यो ? यस्ता प्रश्नमा चिन्तन गर्न हामीले आवश्यक ठानेका छैनौं, किनभने यहाँ त विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र स्थापित भइसकेको छ ।  

देश चलाउन विशेष दर्शनको गहिरो ज्ञान आवश्यक पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर जिज्ञासा छ, हाम्रा सामाजिक र राजनीतिशास्त्रका पुस्तकले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएका छन् कि कमजोर ? यही जिज्ञासा शमनको लागि राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) ले लगाएको किताब लेख्ने काममा दुई वर्षसम्म लागें । कक्षा ६ देखि १२ सम्मको राजनीतिशास्त्रको नयाँ पाठ्यपुस्तक लेख्ने काम भयो । यो छोटो अनुभवबाट म स्पष्ट भन्न सक्छु— हराम्रो शिक्षाले लोकतन्त्र सम्वद्र्धनका लागि कुनै योगदान गरेको छैन । बरु बाधा उत्पन्न गरेको छ ।

म राजधानी (दिल्ली)को छिमेकी हरियाणाको बासिन्दा । दिल्ली २१औं शताब्दीको प्रविधिमा छ । त्यसको १५ कि.मि.परको मेवात गाउँ देशभरिमै सबैभन्दा न्यून साक्षरता रहेको गाउँको सूचीमा छ । यति न्यून साक्षरता रहेको राजधानी नजिकको इलाका यही होला । किताब लेख्ने क्रममा म त्यहाँको एक स्कूलमा पुगें । कक्षा ९ र ११ मा नागरिकशास्त्र पढाउने ‘मास्टर’ दुई महिना देखि छुट्टीमा रहेछन्— संस्कृत र कमर्स पढाउने शिक्षकले काम चलाएका रहेछन् । प्रधानाध्यापकले मलाई नै कक्षा लिइदिन आग्रह गरे । विद्यार्थीहरू खातापिता नै देखिन्थे । गाउँतिर छोरालाई शहरमा र छोरीलाई गाउँकै स्कूलमा पढाउने चलन अनुसार यहाँ पनि छात्राहरू बढी थिए ।

कक्षा ११ मा ऐच्छिक विषयको रूपमा नागरिकशास्त्र पढिरहेका उनीहरूमध्ये धेरैलाई भारतको राष्ट्रपतिको नाम कण्ठ थियो । त्यसपछि मैले प्रश्न गरें ‘लोकतन्त्र भन्ने शब्द सुनेका छौ ? भारतमा लोकतन्त्र छ कि छैन ?’ जवाफ पाएँ— ‘एउटा लोकतन्त्र छ, एउटा राजतन्त्र छ ।’ म जिज्ञासु भएँ— यी दुवै ‘तन्त्र’ भारतमा सँग सँगै चलेका छन् त ? जवाफ आयो— ‘हो, सर सँग सँगै चलेका छन् । लोकतन्त्रको पाँच वर्षमा र राजतन्त्रको ६ वर्षमा चुनाव हुन्छ ।’ यो जवाफ सुनेपछि मैले बुझेँ उनीहरूले लोकसभा र राज्यसभाको कुरा गरेका रहेछन् । ‘देशको शासन कसले चलाउँछ, प्रधानमन्त्री को बन्छ ?’ मैले अर्को प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्रीको नाम सबैलाई थाहा रहेछ । राष्ट्रपति आदर्शका प्रतीक हुन्छन् भन्ने पनि उनीहरूले बुझेका रहेछन् । उनीहरूले भने— ‘देश राष्ट्रपतिले चलाउँछन् ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच राय बाझ्यिो भने कसको कुरा मान्ने ? यो परीक्षा होइन, विचार गरेर जवाफ दिए हुन्छ भनेर आग्रह गरे । केहीबेरपछि निर्णय आयो— ‘देशका प्रमुख भएकाले राष्ट्रपतिकै कुरा मान्नु पर्दछ ।’ ‘अनि प्रधानमन्त्रीको कुरा ... ?’ विद्यार्थीको ठोस जवाफ आयो— ‘प्रधानमन्त्रीलाई त राष्ट्रपतिले काममा लगाएका (नियुक्त गरेका) हुन् । राष्ट्रपतिले भनेको उनले मान्नुपर्छ नि !’

लोकसभा र राज्यसभामध्ये कुन बलियो हुन्छ भन्ने चर्चा गर्दा विद्यार्थीहरूले स्पष्ट भने— ‘राज्यसभा वरिष्ठ (बुज्रुक)हरूको भएको ले उही शक्तिवान् हुन्छ ।’

यो समस्या विद्यार्थीको नभएर पाठ्यपुस्तकको थियो । पुस्तकमा राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्य बारे १४ पेजको विवरण थियो भने प्रधानमन्त्रीको शक्तिका बारेमा जम्मा दुई अनुच्छेद । अझ् पुस्तकमा राष्ट्रपतिलाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदिको अभिभावक पनि बताइएको छ । सङ्कटकालील (इमर्जेन्सी) अधिकार पनि उनैसँग छ । प्रधानमन्त्रीलाई उनैले नियुक्त गर्छन् । अनि विद्यार्थीले के जवाफ दिउन् ! पुस्तकमा राज्यसभालाई ‘वरिष्ठ सदन’ अनि लोकसभालाई ‘तल्लो सदन’ भनिएकै छ । राज्यसभामा ३५ वर्षभन्दा माथिका, सबैले मान मर्यादा गर्ने पाका मानिसहरू बसेका हुन्छन् भन्ने विवरण दिइएको छ । जे पढिएको छ त्यही त बताउँछन् नि, विद्यार्थीले ।

कक्षामा बिजुली थिएन । बिजुलीकै चर्चा चल्यो । विद्यार्थीले जानकारी दिए– ‘तीन हप्ता यता स्कूलमा मात्र होइन, गाउँमै बिजुली छैन । गाउँ पञ्चायतको चुनाव जितेर एकजना दलित प्रधान भए । त्यसैको सजाय हो यो ।’ भएछ के भने खुला प्रतिस्पर्धाको सिटमा उठेर एकजना दलितले (भारतमा दलितहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि छ) चुनाव जितिदिएपछि ठूला जातिका भद्रजनहरू रिसाए । त्यसैको सजाय जनताले (दलित जिताएकोले) पाए । भद्रजनहरूले बिजुली अधिकारी सँग मिलेर पावर नै काटिदिए । विद्यार्थीहरूले यो पनि भने, ‘अब यहाँका मतदाता चेत बाबा काँशी’ भएका छन् । जनताले फेरि दलितलाई चुनाव जिताउँदैनन् ।”

कक्षा ९ का यी विद्यार्थीले अघिसम्म भारतको राजनीतिबारे केही पनि सही बताउन सकेका थिएनन् । तर अहिले यिनैले किताब बाहिरको यथार्थ राजनीतिबारे विशद् जानकारी दिए । वर्ग र राजनीतिको बारेमा त शोधकै तहको विश्लेषण गरे । वास्तवमा ती विद्यार्थी पटक्कै मूर्ख थिएनन्, उनीहरूलाई त राजनीतिशास्त्रको किताबले मूर्ख बनाएको थियो ।

‘भारतको राष्ट्रपतिको चुनाव कसरी हुन्छ ? सविस्तार वर्णनगर ।’ प्रश्न यस्तै हुन्छन् । सही जवाफ के हो राजनीतिशास्त्रकै प्राध्यापकले पनि बताउन सक्दैनन् । केही सांसद्हरूले मात्र बताउन सक्लान् । माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूले कसरी सक्लान् ! तर प्रश्न उही छ । त्यस्तो प्रश्नको के अर्थ !

राजनीतिशास्त्र विषयको शिक्षणमा पनि ठूलो समस्या छ । राजनीतिको सिद्धान्त र व्यवहारबीच समन्वय छैन । अनि विद्यार्थीले ‘लोकसभाभन्दा राज्यसभा शक्तिवान छ’ भनिदिन्छन् । उनीहरूले व्यावहारिक शिक्षा पाएकै छैनन् । देशमा प्रधानमन्त्रीले शासन चलाइरहेका छन् । किताब चाहिँ देश ‘राष्ट्रपतिले चलाउँछन्’ भन्ने भान पर्ने गरी लेखिएको छ । देशमा प्रधानमन्त्रीले शासन चलाउँछन् भन्ने कुरा विद्यार्थीले कुनै पनि पाठ्यपुस्तकमा पढ्न पाउँदैनन् । पुस्तकमा ‘राष्ट्रपति प्रतीकात्मक प्रमुख हुन्’ भन्ने सानो वाक्यांश लेखिदिएर त्यो कुरा स्पष्ट हुँदैन । एक वाक्यको कथनले १४ पेजको वृत्तान्तलाई कसरी विस्थापित गर्न सक्छ ?

अर्थात्, विद्यार्थीको जीवन्त अनुभव र किताबी शिक्षाबीच समन्वय छैन । किताब र विद्यार्थी अलग–अलग ध्रुवमा छन् । कक्षामा यही देख्न पाइन्छ । लोकतन्त्र र राजनीतिको बीचमा त ठूलो खाडल नै छ । स्कूले खेलमा नै त्यो प्रस्ट हुन्छ ।

आज भारतमा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी बन्नु लज्जाको विषय बनेको छ । यहाँ राजनीतिक विवादको कमी छैन तर राजनीतिशास्त्रबारे चर्चा पनि हुँदैन । राष्ट्रपतिको चुनाव झै राजनीतिशास्त्र पनि विवादरहित छ । ‘एकल सङ्क्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली’द्वारा राष्ट्रपतिको चुनाव गरिन्छ । यो पद्धति भारतमा मात्र छ । किन छ ? त्यो कसैले अथ्र्याउँदैन । त्यो विचित्र प्रणालीमा राष्ट्रपति नै देशको राजनीतिको केन्द्रीय वस्तु हुन्, तिनकै वरिपरि देश घुमिरहेको हुन्छ भनेर पढाइन्छ । मुख्य कारण यही हो— लोकतन्त्र र राजनीतिको बीचमा खाडल बनाउने ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको दुई वर्षमै मेरो हिम्मतगल्यो । हुन पनि यसमा साँच्चिकै परिवर्तन ल्याउन ४०–५० वर्ष लाग्छ । छिट्टै परिवर्तन खोज्ने मजस्ताका लागि शिक्षा क्षेत्र उपयुक्त हुनसक्दैन । विकसित देशमा जानकार नागरिक कसरी तयार पार्न सकिन्छ भनेर लगातार काम गर्ने ठूला संस्थाहरू हुन्छन्— तिनले विशद् अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षण गरे पछि मात्र पाठ्यपुस्तक तयार हुन्छ । तर यहाँ हामी पाठ्यपुस्तक लेख्ने निर्णय गर्छौं र सकेसम्म छिटो लेखी पनि हाल्छौं । अनि हाम्रा प्राध्यापकले स्कूल तहको पुस्तक लेख्दैनन्— इज्जत जाने डर छ । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकहरू त अरस्तु ९ब्चष्कतयतभि० भन्दा कम स्तर का मानिससँग कुरा गर्न पनि रुचाउँदैनन् (तर अरस्तुले चाहिँ त्यसो गरेका थिएनन्) । गाउँको एउटा सामान्य विद्यार्थीले अर्को गाउँ वा शहरमा के भइरहेको छ भनेर केही जानकारी दिन सक्ला । तर राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकले आफ्नै छिमेकी पनि चिनेका हुँदैनन् । ‘उहाँहरूबाट ’ त्यस्तो तुच्छ काम कहाँ ? तर इतिहासमा ५० हजार मानिस मारिएको विषयमा चाहिँ उहाँहरूको रुचि हुन्छ । प्लेटोको बारेमा छलफल गर्न रुचि हुन्छ । सन् १९५६ देखि १९६१ का बीचमा भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा कतिवटा वार्ता भए, त्यसको तिथिमिति उहाँहरू ४० वर्षपछि पनि बताउन सक्नुहुन्छ ।


मैले प्रश्न गरें ‘लोकतन्त्र भन्ने शब्द सुनेका छौ ? भारतमा लोकतन्त्र छ कि छैन ?’ जवाफ पाएँ— ‘एउटा लोकतन्त्र छ, एउटा राजतन्त्र छ ।’ म जिज्ञासु भएँ— यी दुवै ‘तन्त्र’ भारतमा सँग सँगै चलेका छन् त ? जवाफ आयो— ‘हो, सर सँग सँगै चलेका छन् । लोकतन्त्रको पाँच वर्षमा र राजतन्त्रको ६ वर्षमा चुनाव हुन्छ ।’

हाम्रो जीवनमा राजनीति मिसिनै सकेको छैन । कुनै पत्रकारलाई आफ्नो इलाकाको राजनीतिबारे राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकलाई भन्दा बढी जानकारी हुन्छ । हामीमा सन्दर्भहरू सङ्कलन गर्ने बानी छैन । कुन सन्दर्भको जानकारी छ हामीसँग ? विचार गरौं त । करोडौं नागरिकको जिम्मामा देशको भविष्य छ, तिनले कति करोड घण्टा राजनीति वा समाज को बारेमा चिन्तन गरेका होलान् ? कति स्कूलमा देशको भविष्यबारे चिन्तन होला ? तिनमा समाज शास्त्र पढ्ने कति विद्यार्थी छन् ? तिनलाई घण्टालेगुणन गर्दा कति करोड घण्टा चिन्तनको समय निस्कन्छ— देश, राजनीति र समाज को भविष्यको बारेमा । एक वर्षमा कति करोड घण्टा चिन्तन भयो त ? त्यत्रो समयको सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग ? देशको नवनिर्माणका लागि हामीसँग कति करोड घण्टा छ ? यत्रोविधि समयमा पनि हामीले एक छटाक (१/२० अंश) समय पनि उपयोग गरेका छैनौं होला ।

हामीकहाँ महत्वपूर्ण कामहरू अनायासै भएका छन् । पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने जस्तो गहन काम पनि अचानक तय भयो । बदल्न मन लाग्यो, बदल्न थालिहाल्यौं । पाठ्यक्रम परिमार्जनको इतिहास बनिहाल्यो । जम्मा २५–३० जनाबीच चलेको सामान्य चर्चापछि यो काम शुरु भइहाल्यो । आखिरमा पाठ्यचर्या ९ः बलगब०ि र पाठ्यक्रम ९ऋयगचकभ कअजभमगभि० मा परिवर्तन आइहाल्यो । त्यही परिवर्तन यहाँ बताऊँः

कक्षा ६ देखि ८ सम्मको राजनीतिशास्त्रमा राजनीतिक संस्थाहरूका बारेमा पढाउने व्यवस्था हटाइयो । कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हुन्छन् भनेर याद गर्ने झन्झटबाट मुक्त पारियो । त्यसको बदलामा स्थानीय परिवेश र राजनीतिका बारेमा जानकारी पाउने व्यवस्था गरियो । राजनीतिक संस्थालाई भन्दा समाज लाई बढी दिइयो । राजनीतिसँग गहिरो सम्बन्ध रहेका बजार, मिडिया र टेलिभिजनबारे जान्ने मौका दिइयो । नागरिकशास्त्रको साटो राजनीतिक जीवनसँग परिचित गराउने व्यवस्था गरियो । किताबमा राजनीति, अर्थशास्त्र र समाज शास्त्रको मिश्रण राखियो । तिनका बीचमा लगाइएका पर्खाल भत्काइयो । यिनको घनिष्ट सम्बन्ध कायम गरियो । राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र वा समाज शास्त्रको परिभाषा खण्ड राखिएन । बरु आफ्नो परिवेश र छरछिमेक बुझन चाहने बाल–जिज्ञासा जगाउने सामग्रीलाई महत्व दिइयो ।

यसअघि कक्षा ९ र १० मा भारतको संविधानबारे विस्तृत जानकारी दिइन्थ्यो । अहिले लोकतन्त्र राखिएको छ । कक्षा ९ र १० मा लोकतान्त्रिक राजनीति नामका दुईवटा किताब राखिएका छन् । तिनमा लोकतन्त्रको सिद्धान्त र व्यवहार बारे जानकारी राखिएको छ । भारतमा लोकतन्त्रको अवस्थाको परिचय दिन बल गरिएको छ ।

कक्षा ११ र १२ मा राजनीतिका आधारस्तम्भहरूबारे परिचय दिईएको छ । यस तहमा राजनीतिशास्त्र ऐच्छिक गरिएको छ । हुन त विद्यार्थीले रराम्रो अङ्क ल्याउन सकिने भएकाले मात्र राजनीतिशास्त्र पढ्ने गरेका छन् । यही एक कारणले काम गरिहेको छ ।

दिल्लीगङ्गानगरको पञ्जावी बस्तीका मानिसहरू आफ्नै लबजमा भन्ने गर्दथे— ‘दिमागी बच्चाहरूले सेन्स (साइन्स) पढ्छन्, कमजोर दिमागका बच्चाहरूले ‘नानसेन्स’ (नन–साइन्स; अन्य विषय) पढ्छन् । अर्थात् उसवेला साइन्स पढ्न नसक्ने ‘नानसेन्स’हरू नै राजनीतिशास्त्र पढ्न आउँथे । तिनलाई धेरै विकल्प हुँदैनथ्यो । केही विद्यालयहरूले इतिहास, अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र पनि पढाउँथे । तर धेरैजसो ‘नानसेन्स’हरूले राजनीतिशास्त्र नै रोज्दथे । परिणाम स्पष्ट छ ।

कक्षा ११ मा संविधान के हो र व्यवहारमा त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने पढाइन्छ । हराम्रो जीवनमा संविधानको महत्व के छ भनेर बताइन्छ । उदाहरण र अवधारणा मिसाएर राजनीतिक सिद्धान्त बताइन्छ । हामीले बच्चाहरूलाई आजको विश्वको बारेमा जानकारी दिन शुरु गरेका छौं । यस अघिसम्म इतिहासका पुस्तकमा मात्र शीतयुद्ध (पूँजीवादी देश र साम्यवादी देशबीच चलेको कूटनीतिक युद्ध/दुई ध्रुवीय शक्तिमा विभाजित विश्व राजनीति) का बारेमा पढाइन्थ्यो । आज राजनीतिशास्त्रमा समेटिएको छ । यही हो परिवर्तन ।

यसपटक देखि स्वतन्त्र भारतको इतिहास पढाउन थालेका छौं । छुन नमिल्ने भनी थन्क्याइएका घटना पनि समेटेका छौं । गएको ६० वर्षमा के के राजनीति भए र त्यसमा कुन कुन राजनीतिक पार्टी सामेल भए, घटनासँगै तिनका नाम पनि लेखिएको छ । १९७५ को सङ्कटकाल ९भ्mभचनभलअथ० को बारेमा ठूलै अध्याय छ । यस अवधिमा देशभित्र भएका थुप्रै विद्रोह र दङ्गाहरूको बारेमा पनि किताबमा पर्याप्त चर्चा गरिएको छ ।गफमा सीमित राजनीतिक विषयका मामिलाहरू अब किताबमा परेका छन् ।


मलाई भारतमा क्रिकेटको पाठ्यपुस्तक तयार पार्न मन छ । त्यो पनि एउटै उद्देश्यका निम्ति– यो देशलाई क्रिकेटको ज्वरोबाट मुक्ति दिलाउन । जब स्कूल–कलेजमा अनिवार्य विषयको रूपमा क्रिकेट पढ्नुपर्ला, त्यसपछि अहिले म्याच हेरेर समय बिताउने विद्यार्थीहरूको दोहोलो हुनेछ ।

भारतका इतिहासकारहरूले ३० वर्षमा एउटा कुरा थाहा पाए— स्कूलको शिक्षा अति महत्वपूर्ण छ । अनि यो पनि थाहा पाए— स्कूलका लागि किताब लेख्नु सहज काम होइन । हाम्रा लागि पनि चुनौती प्रशस्त थिए । राजनीतिशास्त्रको पुस्तकको स्वरुप र विषयवस्तु आकर्षक थिएनन् । पढ्नेले ‘अल्छी लाग्दो’ भन्थे । तर देशमा राजनीतिको आकर्षण बढेकै छ । कुनै ढावा (पञ्जावी भोजनालय) मा जानोस्, कोही न कोही फलानो पार्टीले सरकार ढाल्छ कि ढाल्दैन भन्ने विषयमा बाजी राख्न तयार भेटिन्छ । चुनाव यो महिनामा हुन्छ कि त्यो महिनामा भनेर हरेक पानपसल र चियादोकानमा चर्काचर्की हुन्छ । राजनीतिकगफ त फेसन नै बनेको छ । तर विद्यार्थीलाई भने राजनीति पढ्न रुचि छैन । यस्तो कसरी हुन सक्छ, जसका माता–पिता राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेका छन्, तिनैका सन्तान कसरी यस्ता भए ? यही नै हो चुनौती ।

भारतमा पाठ्यपुस्तक बनाएर हिन्दी सिनेमाका बारेमा पढाउन थालियो भने विद्यार्थीले सिनेमै हेर्न छाडिदेलान् । सिनेमा प्रविधि, सिनेमा इतिहास आदि पढाउन शुरु गरियो भने सिनेमा शब्द सुन्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरू भाग्नेछन् । मैले विश्वविद्यालयमा पुगेपछि कम्प्युटरबारे पढ्नुपरयो । जाँचमा सोधिएको थियो— विन्डोजको अर्थ के हो ? डीओएसएस ९म्इक्क्० के हो ? ती प्रश्नको उत्तर आज प्रोफेसर भइसक्दा पनि मसँग छैन । तर ‘विन्डोज’ त मैले सधैँ खोलेकै हुन्छु; काम गरे कै हुन्छु ।

त्यसैले मलाई भारतमा क्रिकेटको पाठ्यपुस्तक तयार पार्न मन छ । त्यो पनि एउटै उद्देश्यका निम्ति– यो देशलाई क्रिकेटको ज्वरोबाट मुक्ति दिलाउन । जब स्कूल–कलेजमा अनिवार्य विषयको रूपमा पढ्नुपर्ला, त्यसपछि अहिले क्रिकेट म्याच हेरेर समय बिताउने विद्यार्थीहरूको दोहोलो हुनेछ । जुन दिन देखि तेन्दुलकरको जन्मदिन कहिले थियो ? भारतमा क्रिकेट बल कहिले बन्यो ? जस्ता प्रश्नको उत्तर रट्नुपर्छ, त्यसै दिन देखि विद्यार्थीमा क्रिकेटको ज्वरो हराउनेछ । यो पक्का छ । (किनभने पढाइने कुनै पनि विषयलाई हामी रोचक, व्यावहारिक र जीवन्त तुल्याउन मान्दै मान्दैनौं । क्लिष्ट र निरसलाई ‘महान्’ र ‘ गहन’ विद्या ठान्छौं ।)

धेरैजसो विद्यार्थीका घरमा स्कूलका किताब बाहेक अन्य किताब हुँदैनन् । त्यसैले अहिले तयार पारिएका पाठ्यपुस्तक आकर्षक होउन्, निरस नहोउन् भनेर कथा, फोटो र कार्टुनले भरिएका छन् । कक्षामा बच्चाहरू हाँसुन् भनेर कार्टुन राखिएको हो । हाँस्नु राजनीतिक अभ्यास हो । हाँस्नु भयरहित हुनु हो, त्यो राजनीति हो । हाँस्ने र रुने प्रक्रियाले नै स्थापित सत्ता सन्तुलन खलबल्याउँछ ।

बुझाउन गाह्रो हुने कुरा हरू कार्टुनमार्फत दिइएका छन् । कुनै टिप्पणी गर्दा कोही रिसाएर जुत्ता उठाउन थाले भने ‘त्यो कार्टुनको कुरा हो’ भनेर उम्कन सहज पनि हुन्छ ।

किताबमा फिल्मका संवाद पनि राखिएको छ । दिवार नामक हिन्दी फिल्ममा अमिताभ बच्चनले ‘फ्याँकिएको पैसा लिन्नँ’ भन्ने संवाद बोलेका छन् । विद्यार्थीलाई व्यक्तिको अस्मिताको महत्व दर्साउन वा बुझाउन यो संवाद भन्दा प्रभावकारी उदाहरण अर्को के हुनसक्छ ? जुत्ता पालिस गर्ने बच्चाले आफ्नो ज्याला इज्जतसाथ लिन चाहेको छ, त्यस संवादमा । यही इज्जत त देशका प्रत्येक दलितले आज मागिरहेका छन् नि ! देश विभाजनको पीडा बुझाउन एउटा गाउँ मात्रै आधा पारेर देखाइदिनोस् त ! राष्ट्रिय अखण्डता मात्रै हैन स्थानीय एकता र अखण्डताको महत्व एकसाथ विद्यार्थीको मनमस्तिष्कमा घुस्छ ।

ठूला खालका समस्या सम्झउन किस्सा र कथा उपयोगी हुन्छन् । सन् ६० र ७० को दशकको उत्तर भारतको राजनीति बुझनु छ भने पाठ्यपुस्तक होइन, रागदरबारी नामक उपन्यास पढ्नु उत्तम हुन्छ । फणिश्वर नाथ रेणूको साहित्य पढ्नुभयो भने सब आल्टर्न स्टडिजले भन्दा बढी काम गर्छ ।

कक्षा ७ मा एउटा यस्तै प्रयोग गरिएको छ । ‘एक दिन आमाले हड्ताल गर्नु भयो’ शीर्षकको कथा छ । एक घरकी एक आमाले एक दिन हड्ताल गर्ने घोषणा गरिन् । उनले कुनै काम गरिनन् । आमाले हड्ताल गरे पछि त्यो घरमा साँझ्सम्ममा के भयो—त्यसमै कथा बुनिएको छ । अन्त्यमा त्यस घरकी छोरीले मुख खोल्छिन्— ‘मलाई लाग्थ्यो बुबा मात्र काम गर्नु हुन्छ, आमा कुनै काम गर्नु हुन्न ।’ साँझ्सम्ममा ती बच्चीले थाहा पाउँछिन्, तिनकी आमाले कति काम गर्द िरहिछन् । यही हो राजनीतिक मामिला । यस्ता मामिलाहरूलाई वृत्तान्तमा बताउन सकिँदैन ।

कक्षा ९ र १० को किताबमा जाति र राजनीति छ । जाति के हो ? भन्ने चर्चा गर्न हामी डराउँछौं । जाति र राजनीतिबीच के सम्बन्ध छ ? किताबले चर्चा गर्छ, अब । सधैँ समस्याग्रस्त कश्मिरका विषयमा समेत कक्षा १२ को किताबले चर्चा गर्छ । सङ्कटकाल र नागालैण्डबारे पनि चर्चा गर्छ ।

यसरी लुकाइएका पाटाहरू खोलिदिएकोमा हामी पुस्तक लेखकहरू माथि राजनीति गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । तर राजनीतिको खुला चर्चा गर्नु पक्षपात हुँदैन । राजनीतिका कुरा गर्दा सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ । किताब लेखिँदा कुन पार्टी सत्तामा थियो भन्ने छनक पर्न दिइएको छैन । मापदण्ड यति हो । ताŒिवक उद्देश्य चाहिँ लोकतन्त्रको नयाँ दर्शन, नयाँ सिद्धान्त स्थापना गर्नु हो ।


विद्यार्थीको जीवन्त अनुभव र किताबी शिक्षाबीच समन्वय छैन । किताब र विद्यार्थी अलग–अलग ध्रुवमा छन् । कक्षामा यही देख्न पाइन्छ । लोकतन्त्र र राजनीतिको बीचमा त ठूलो खाडल नै छ । स्कूले खेलमा नै त्यो प्रस्ट हुन्छ ।

प्रायशः सिद्धान्त एक ठाउँमा बन्छ, लागू अन्यत्र हुन्छ । हराम्रो आदर्शवाद अधुरो छ, तथापि त्यसलाई उही रूपमा बोकेर हिँडिरहेका छौं । त्यसमा परिवर्तन आउनुपर्दछ । हामीले देशको लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर पठनपाठन गराउन खोजेका छौं । हाम्रा क्षमता र खराबीलाई उपभोक्ताको कसीमा राखेर परीक्षण गर्न खोजेका छौं । अमेरिकन जस्ता देखि यौं भने ‘रराम्रो’ भएको मानिने अनि अमेरिकी भन्दा कम देखि ए ‘खराब’ मानिने मापदण्ड त्याग्ने प्रयास गरेका छौं । यो रोग हराम्रो राजनीति र राजनीतिशास्त्रमा अझै छ । त्यसले भारतीय अधिकारी लेगर्मी महिनामा पनि सुट र टाई कसेको छवि देखाउँछन् । चारैतिर यस्तै दृश्य छ । अब बदलिनुपर्छ— भारतीयहरू जस्ता देखि नुपर्ने हो त्यस्तै देखि नुपर्छ । देश र समाज अनुकूल बन्नु पर्दछ । भारतमा भारतीय लोकतन्त्र स्थापित हुनुपर्दछ । यो एक दर्शन हो । यही मान्यतामा काम गरिएको छ ।

नयाँ किताब पढेका थुप्रै विद्यार्थीहरूले चिठी लेखेर खुशी व्यक्त गरेका छन्, धन्यवाद दिएका छन् । तर भेटेका जति शिक्षकले चाहिँ झन्झट बढेको गुनासो गरेका छन् । किताबमा घाना, चिली जस्ता देशका नाम परेका छन् । मास्टरजीहरूले भनेका छन्, ‘चिली र घाना भन्ने देश कहाँ छन्, कसरी बुझाउने ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि भएको किताब नै ठीक थियो ।’ नयाँ किताब देखेर मास्टर नै उत्साहित छैनन्— देश कसरी उत्साहित होला ?

विद्यालयमा एटलस छैनन् । मास्टरजीले घाना र चिली कसरी देखाउँछन्, त्यो चुनौती छ । परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन पनि चुनौती छ । अङ्कभार अनुसारको प्रश्नपत्र कसरी तयार पार्ने भन्ने चिन्ता अध्यापकहरूको छ । उनीहरूको मान सिकतामा पाठ्यपुस्तकहरू परीक्षाका लागि तयार हुन्छन् भन्नेछ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती यसमै छ ।

नयाँ किताबहरूमा प्रत्येक दोस्रो पेजमा इच्छा लागेको प्रश्न गर्ने उन्नी र मुन्नी चरित्र छापिएका छन् । यसको उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न गर्ने बानी बसाउनु हो । विद्यार्थीहरूले महसुसगरुन्, जस्तोसुकै प्रश्न गरे तापनि मूर्ख भइँदैन । (तर यसतर्फ कुनै पनि शिक्षकले जिज्ञासा राखेका छैनन् । वास्ता नै गरेका छैनन् ।)

तर यक्ष प्रश्न ज्यूँदैछ— स्कूलको औपचारिक शिक्षाले लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? अङ्ग्रेजको समयमा त्यो सम्भव भएन । त्यस्तो गर्ने शासनको नियत पनि थिएन । आधारहरू पनि थिएनन् । स्वतन्त्र भारतमा लोकतन्त्र सम्बद्र्धन गर्ने नियत त छ तर ढङ्ग छैन । हराम्रो लोकतन्त्र परिपक्व भएको भनिएको छ, यस्तो समयमा पनि भारतको स्कूले शिक्षा लोकतन्त्रको लागि बाधक बनिरहला त ? लोकतान्त्रिक सोच, लोकतान्त्रिक दृष्टि निर्माणको बाधक बन्न पुग्ला त ?

म यहाँ मजदुर किसान ! शक्ति सङ्गठनको कार्यक्रममा भाग लिन आएको थिएँ । हिजै जनसुनुवाई थियो । मलाई विश्वास छ—११ वा १२ कक्षामा पढ्ने कुनै विद्यार्थीले यस्ता सभामा एक दुई घण्टा बिताए भने लोकतन्त्रको बारेमा किताबबाट भन्दा बढी सिक्नेछन् । यस्तो परम्परा शुरु भएपछि स्कूलमा लोकतन्त्र पढाइरहनु पर्ने छैन ।

सरलीकृत अनुवादः हस्त गुरुङ

commercial commercial commercial commercial