आयोगको बुताले मात्र नभ्याइने भो !

नक्कली शिक्षक विरुद्ध जोसुकैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा इमेल, फोन वा पत्राचारको माध्यमबाट उजुरी दिन सक्छ । जिल्ला/ गाउँका स्कूलहरूमा नक्कलीहरू छन् भने जो सुकैले पनि सोझै सिडिओ र जिशिअसमक्ष उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा प्रवेशको लागि भरपर्दो र प्रतिस्पर्धात्मक छनोट पद्धतिको अभाव तथा समाज मा शिक्षित देखाउन चाहने प्रवृत्तिले गर्दा पढाइमा असफल हुनेहरूले नक्कली प्रमाणपत्र ल्याउने गरेका छन् । बढुवा र छात्रवृत्तिको लागि लब्धाङ्कपत्रमा उल्लिखित श्रेणी र योगफललाई आधार मानेर अङ्क दिने प्रचलन, नक्कली प्रमाणपत्रउपर शीघ्र छानबिन र कारबाही हुने संयन्त्रको अभाव, नक्कली प्रमाणपत्र कारोबार गर्ने गिरोह तथा व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएकै कारण सार्वजनिक सेवामा नक्कलीको बिगबिगी बढ्दै गएको छ । यसबाट योग्य र इमान्दार व्यक्ति छायाँमा पर्ने र अयोग्यले ओहोदा तथा अवसर पाउने स्थिति बनेको छ । नक्कली प्रमाणपत्रधारीकै कारण समाज मा अल्पज्ञहरूको बाहुल्य बढ्ने, मुलुकले लगानीको सही प्रतिफल नपाउने र सक्षम जनशक्ति बेरोजगार हुने अनि अक्षम व्यक्तिले रराम्रो अवसर पाउने अवस्था समेत सृजना भएको छ ।

शिक्षक समाज का हरेक सदस्यलाई शिक्षा दीक्षा दिने र मार्गदर्शन गर्ने व्यक्ति हो । प्रेरक, सूचक, वाचक, मार्गदर्शक, बोधक जस्तागुण हुनुपर्ने शिक्षक नै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी भेटिएपछि विद्यार्थी र देशकै भविष्य डामाडोल हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । अयोग्य र भ्रष्ट आचार भएका खराब शिक्षकको सिकाइ कदापि रराम्रो हुन सक्दैन र यसले शैक्षिक वातावरण प्रदूषित पार्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली प्रमाणपत्रको कारोबारलाई भ्रष्टाचारजन्य अपराध मानेर छानबिन थालेको धेरै समय भइसकेको छ । आयोगले शुरु मा विदेशी शैक्षिक संस्थाका प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणका लागि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पठाउँदा कतिपयले तोकेको ढाँचामा विवरण नभएको , तोकिएका सहयोगी प्रमाणपत्र नभएको , भएकाको पनि विवरण स्पष्ट नभएको तथा सङ्ख्या धेरै भएको भन्दै प्रमाणीकरण गर्न सकेनन् । तर पछिल्लो समयमा आयोगले परिमार्जित निर्देशिका तयार पारेर काम अघि बढाएपछि उजुरी र छानबिन प्रतिवेदनको माध्यमबाट शङ्कास्पद देखि एका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू प्रमाणीकरणको लागि सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा पठाउँदा अपेक्षित सफलता हासिल भएको छ ।

नक्कली शिक्षक विरुद्ध जोसुकैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिन सक्छ । यस्तो उजुरी इमेल, फोन वा पत्राचारको माध्यमबाट पनि लिने गरिएको छ । अख्तियारमा उजुरी परेमा वा अख्तियारले शङ्कास्पद प्रमाणपत्रधारी सार्वजनिक/सरकारी पदमा छ भन्ने थाहा पाएमा छानबिन प्रक्रिया आरम्भ गर्ने गरिएको छ । जिल्ला/ गाउँका स्कूलहरूमा नक्कलीहरू छन् भने जो सुकैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी को संयोजकत्वमा गठित नक्कली प्रमाणपत्र छानबिन समति वा सोझै सिडिओ र जिशिअसमक्ष उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले स्वदेशी प्रमाणपत्रको हकमा उजुरी/प्रतिवेदनको आधारमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि झ्किाएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, त्रिविवि, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ । विदेशी शैक्षिक संस्थाका शङ्कास्पद प्रमाणपत्रहरू चाहिँ सम्बन्धित देशको विश्वविद्यालय तथा बोर्ड परिषद्बाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विदेशीमध्ये पनि भारतीय शैक्षिक संस्थाबाट धेरै प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्नु परिरहेको छ ।

विदेशी प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणका लागि त्रिविवि र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मार्फत सम्बन्धित देशका शैक्षिक संस्थाहरूमा पठाउने गरिएको छ । त्यसक्रममा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले प्रमाणीकरण गर्दा  ‘ठीक’ वा सही भनी उल्लेख गरे मा सम्बन्धित व्यक्ति र उसको कार्यालयलाई जानकारी दिने गरिएको छ । तर प्रमाणीकरणबाट ‘नक्कली’ वागलत वा फर्जी भन्ने व्यहोरा उल्लेख भइआएमा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइने गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई आयोगमा बोलाउने, बयान लिने, धरौटी माग गर्ने , थप प्रमाण भए पेश गर्न लगाउने र आवश्यक देखि एमा पछि पेश भएको कागजातहरूको पुनः प्रमाणीकरण गर्ने गरिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी ले प्रतिवेदन तयार गरी आयोगसमक्ष पेश गर्ने लगायतका प्रक्रियाहरू विस्तृत अनुसन्धानअन्तर्गत पर्दछन् । आयोगमा अनुसन्धान अधिकृतले पेश गरेको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने वा तामेलीमा राख्ने वा थप अनुसन्धान गर्ने निधो हुन्छ । सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबाट नक्कली भनी प्रमाणित भइआएका शैक्षिक प्रमाणपत्रको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले मात्र होइन, विशेष अदालतले समेत कुनै किसिमको तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेको छैन अर्थात् सबै मुद्दामा सजाय भएको छ ।

आयोगले २०६६ को असार मसान्तसम्ममा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ४७९ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिसकेको छ । यसमध्ये फैसला भएका ४०७ वटा मुद्दामा ३८४ वटा (९४ प्रतिशत) आयोगको पक्षमा फैसला भएका छन् अर्थात् ती शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू नक्कली ठहर भएका छन् । त्यस्तै नक्कली शिक्षक सम्बन्धी ५७ वटा मुद्दामध्ये फैसला भइसकेका २९ वटामा २७ वटा आयोगको पक्षमा र दुइटा आयोगको विपक्षमा फैसला भएको देखिन्छ ।

अख्तियारका असजिला
नक्कली प्रमाणपत्रधारी व्यक्ति र कार्यालयले समयमा नै शङ्कास्पद शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश न गर्ने वा नपठाउने तथा छानबिन समितिले पनि समयमै छानबिन गरी विवरण आयोगमा नपठाउने प्रवृत्तिले नक्कली प्रमाणपत्र छानबिन चुस्त हुनसकिरहेको छैन । छुचो भइने डरले जोखिम मोल्ने आँट न गर्ने पदाधिकारीहरूका कारण पनि छानबिनमा तीब्रता नआएको हुनसक्छ । आयोगले विदेशका शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गराउनका लागि त्रिविवि र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा निर्भर रहनु परेको छ । तर ती निकायको मुख्य काम नक्कली प्रमाणपत्रको छानबिन नभएकाले तिनले यसमा आलटाल र विलम्ब गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रमाणीकरण गरिएका विवरण नै अस्पष्ट हुने भएको ले र पुनः टोली खटाउनुपर्ने वा  पत्रचार गर्नु पर्ने परिस्थितिले गर्दा पनि छानबिनको प्रक्रिया लामो र कठिन हुने गरेको छ । विदेशी शैक्षिक संस्थाले पनि प्रमाणीकरण नियम र प्रक्रिया बारम्बार परिवर्तन गरिरहने र त्यसबारेमा आयोगले समयमै जानकारी नपाउने हुँदा सबै प्रक्रिया पुर्याएर टोली पठाउन वा पत्राचार गर्न कठिनाई हुने गरेको छ ।

त्यसै गरी शङ्कास्पद शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको सङ्ख्या धेरै भएको ले छिटो र सहज रूपमा प्रमाणीकरण नहुने, प्रमाणीकरण गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू प्रायः आफ्नै मुख्य काममा व्यस्त रहने र कर्मचारीको व्यवहार सहयोगात्मक नहुने गरेको छ । यी कारणले धेरै केसहरू थाती रहने गरेका छन् । एकपटक आधिकारिक निकायले जवाफ पठाइसकेपछि पुनः आफूले चाहेजस्तो जवाफ प्राप्त हुन सकेन भनी पत्राचार गर्दा वा टोली पठाउँदा ती संस्थाहरूले प्रमाणीकरणको जवाफ दिन झ्र्को मान्ने र ढिलो गर्ने गरेका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण संवेदनशील विषय भएको ले हतारमा प्रमाणीकरण गर्न नमान्ने, अभिलेखसँग भिडाउन अल्छी मान्ने र  अभिलेखहरू कम्प्युटरमा नराखिएका जस्ता कारणहरू छानबिनको चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । आयोगमा प्रत्येक वर्ष ७०० देखि १००० जति शङ्कास्पद प्रमाणपत्र जम्मा भएका हुन्छन् । ती प्रमाणपत्र भारतका करिब ५० वटा शैक्षिक संस्थामा प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ । केही समययता चाहिँ प्रमाणीकरणमा पठाउनुपर्ने प्रमाणपत्रको सङ्ख्या ३०० को हाराहारीमा झ्रेको छ । त्यसमा पनि शिक्षकको सङ्ख्या २५ प्रतिशत जति रहेको देखिन्छ । त्यसैले प्रमाणपत्रको सङ्ख्या धेरै भएका कारण पनि यसको प्रमाणीकरण र छानबिन झन्झ्टिलो भइरहेको छ ।

-------------

आयोगमा प्रत्येक वर्ष ७०० देखि १००० जति शङ्कास्पद प्रमाणपत्र जम्मा भएका हुन्छन् । ती प्रमाणपत्र भारतका करिब ५० वटा शैक्षिक संस्थामा प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा शिक्षकको सङ्ख्या २५ प्रतिशत जति रहेको देखिन्छ ।

-------------

भारतीय शैक्षिक संस्थाले तोकेबमोजिम आवश्यक कागजातहरू पठाएपछि पनि फेरि सहायक कागजातहरू माग गर्ने र ती कागजातहरू प्राप्त भएपछि मात्र प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख गर्ने गर्छन् । र त्यस्ता कागजातहरू प्रायः कुनै पनि विद्यार्थीसँग उपलव्ध हुन ज्यादै कठिन हुन्छ किनकि तिनको उपयोगिता समाप्त भइसकेको हुन्छ । उदाहरणका निम्ति प्रवेशपत्र, रजिष्ट्रेशन स्लिप, अन्डर एसएलसी सर्टिफिकेट आदि जस्ता कागजात माग गर्दा ती जुटाउन आयोगलाई नै कठिन भएको छ । शङ्कास्पद प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि त्रिविवि र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले भारतलगायत विदेशी शैक्षिक संस्थालाई अनुरोध गर्ने भए पनि कतिपय संस्थाहरूले एउटा प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्नको लागि रु.८० देखि रु.१०,००० सम्म लिने गरेका छन् । यो रकम पनि आयोगले नै व्यहोर्नुपर्छ । सम्बन्धित शैक्षिक संस्थामा प्रमाणीकरणका लागि टोली पठाउँदा वर्षमा रु.६–७ लाख थप खर्च हुने गरेको छ ।

प्रमाणीकरणपछि नक्कली देखि एका प्रमाणपत्रधारी विरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पछि कानूनले तोकेको समयभित्र मुद्दा किनारा नलाग्दा प्रतिवादीलाई चलखेल गर्ने मौका मिलेको छ । यही बेला तिनले नक्कली कागजात ल्याएर अदालतलाई नै भ्रममा पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय मुद्दामा अदालतबाट पुनः प्रमाणीकरणको आदेश नहुने तर कतिपयको हकमा अपेक्षित जवाफ नआउन्जेल पुनः प्रमाणीकरणको आदेश भइरहने अवस्था देखि एको छ । यस्तो अवस्थामा नक्कली प्रमाणपत्रधारीले छिमेकी मुलुकका विश्वविद्यालय र बोर्डबाट नक्कली पत्र बनाई ‘पहिले भूलवश जाली लेखिन गएको रहेछ तर निजको प्रमाणपत्र सही हो’ भन्ने व्यहोरा उल्लिखित पत्र त्रिविवि तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नाममा पठाउन लगाउने गरेका पनि देखिन्छ ।

तसर्थ आयोगले गरेको अनुसन्धान कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने निकाय अदालत भएपनि एउटै तथ्यमा पनि फरक फरक निर्णय गर्ने गरे बाट अदालतले अनुसन्धान कार्यलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्न नसकेको देखिन्छ । नक्कली प्रमाणपत्रधारीले पछिल्लो समयमा भारतीय शैक्षिक संस्थाबाट नक्कली पत्र बनाई त्रिविवि र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा पठाउन लगाउने र अदालतमा त्यस्तो पत्र झ्किाउन हारगुहार गर्ने प्रवृत्ति देखि एको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट सोझै फलाना मितिमा दर्ता भएको फलाना संस्थाबाट आएको पत्र पठाइदिन पत्राचार गर्ने र त्यसरी माग गरिसकेपछि सो पत्रको आधिकारिकताबारे थप जानकारी नलिई सोझै न्याय निरोपण गर्ने गरिएकोले नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूलाई हौसला मिलेको अनुभव गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धमा लागेका संघसंस्था र व्यक्तिहरूबाट आयोगलाई निकै हौसला, सहयोग, समर्थन तथा सहानुभूति प्राप्त भएको छ । तथापि आयोगको एक्लो प्रयासले मात्र नक्कली प्रमाणपत्र नियन्त्रण गर्न कठिन छ । सुशासनको स्थापनाको लागि नक्कली प्रमाणपत्रको उत्पादन र उपयोगमा नै नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस निम्ति जनचेतना अभिवृद्धि, योग्यता/प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, भर्ना प्रणालीको विकास , निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन, आयोगले कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका १५ बुँदे निर्णयको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । सबै निकायबीच समन्वय र सहयोग अनि स्रोतसाधनसहित दक्ष अनुसन्धान टोलीको व्यवस्था गर्दा नक्कली प्रमाणपत्र छानबिनलाई चुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन सकिन्छ । त्यस्तै विदेशी शिक्षण संस्थासँग को सुमधुर सम्बन्ध र जिल्लास्तरीय छानबिन समितिको सक्रियताले चाहिँ नक्कलीलाई ठेगान लगाउन ठूलो सहयोग पुग्छ ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उपसचिव अधिकारी शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनमा संलग्न छन् ।)

commercial commercial commercial commercial