तलब आधा

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दबाबमा सुदूरपश्चिमका अधिकांश राहत शिक्षकहरू आफ्नो आधा तलब निजी स्रोतका शिक्षकसँग बाड्छन् ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर–२ वाणी बालकल्याण प्राविका शिक्षक रणबहादुर बोहरा हरेक महिना आफ्नो आधा तलब विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउँछन् । यो स्कूलमा यसरी आधा तलब बुझाउने उनी मात्र होइनन्, वीरबहादुर बोहरा र चन्द्रा बोहराले पनि आधा तलब मात्र लिन्छन् । यी तीनै जना आधा तलब व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउँछन्, जुन रकम समितिले निजी स्रोतका शिक्षकलाई बाँड्छ । “आए देखि नै तलब बाँडिरहेका छौँ । स्कूलको हालत कमजोर भएकाले हराम्रो आधा तलब चार जना निजी स्रोतका शिक्षकलाई दिनुपर्छ,” रणबहादुरले भने ।

टीकापुरको विजयनगरस्थित मुक्त कमैया प्राविकी प्रधानाध्यापक हसिना चौधरी पछिल्लो पाँच महिना देखि राहत शिक्षक छिन् । तीन वर्ष निजी स्रोतमा काम गरे की हसिनाले पनि राहत शिक्षक भए देखि नै तलब बाँड्ने गरे की छिन् । भन्छिन्, “मेरो भागमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पर्छ ।”

यी दुई उदाहरणबाट सुदूरपश्चिमका सुविधासम्पन्न मानिने जिल्ला कैलाली–कञ्चनपुरका राहत शिक्षकहरूको अवस्था उजागर हुन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था र अन्य स्रोतको अभाव झेलिरहेका अधिकांश विद्यालयहरूले अहिले राहत शिक्षकको तलब निजी स्रोतका शिक्षकहरूमा बाँड्न थालेका छन् । राहत शिक्षकको तलबको २३ प्रतिशत राहत शिक्षक कल्याण कोषमा जान्छ । यसबाट बाँकी रहेको तलब पनि बाँड्नुपर्दा राहत शिक्षकहरू नाममात्रको रोजगार बन्न पुगेका छन् ।


प्रावि शिक्षकको तलबबाट १ हजार ४४४ शिक्षक कल्याण कोषमा जम्मा हुन्छ, २५ सय राहत शिक्षकले पाउँछन्, बाँकी रहेको २ हजार ८० रुपैयाँ निजी स्रोतका शिक्षकलाई दिन्छौं ।

अधिकांश विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राहत शिक्षक छनौट गर्नु अघि नै आधा तलब बाँड्ने शर्त राख्छन् । शिक्षण अनुमति लाइसेन्स पाएका मध्येबाट व्यवस्थापन समितिले राहत शिक्षक छनौट गर्ने प्रावधान भएकाले राहत शिक्षकहरू यस्तो शर्त मान्न बाध्य छन् ।

राष्ट्रिय निम्नमाध्यामिक विद्यालय पल्टपुरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गङ्गाराम चौधरी राहत शिक्षकको तलब निजी स्रोतको शिक्षकलाई बाँड्ने गरेको स्वीकार गर्छन् । “यसो गर्नु हराम्रो बाध्यता हो रहर, होइन”, चौधरीले भने । “प्रावि शिक्षकको तलबबाट १ हजार ४४४ शिक्षक कल्याण कोषमा जम्मा हुन्छ, २५ सय राहत शिक्षकले पाउँछन्, बाँकी रहेको २ हजार ८० रुपैयाँ निजी स्रोतका शिक्षकलाई दिन्छौँ”, उनले बताए । चौधरीका स्कूलमा दुई राहत, दुई अस्थायी दरबन्दी र ६ जना निजी स्रोतका शिक्षक छन् ।

तर, मालिका उच्च मावि चौमालाका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाही आफ्नो विद्यालयमा यस्तो चलन नरहेको बताउँछन् । यस्तै, राष्ट्रिय उच्च मावि लम्की बलियाका अध्यक्ष महादेव बजगाइँ पनि तलब बाँड्ने गरेको स्वीकार गर्दैनन् । तर, अरू विद्यालयमा यस्तो हुने गरेको भन्दै उनले यसमा सरकार दोषी रहेको बताए । “यो समस्या विद्यालय र शिक्षकले ल्याएका होइनन्, सरकारले विद्यार्थी अनुसारको शिक्षक दिए यस्तो समस्या आउँदैन”, बजगाइँले भने ।

जिल्लाका शिक्षा अधिकारी हरू भने यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । शिक्षा कार्यालयको विद्यालय प्रशासनका विद्यालय निरीक्षक नरेन्द्रप्रसाद अवस्थीले भने, “लिखित रूपमा आधा तलब दिइने सहमति कहीँ भएको पाएका छैनौँ ।” शिक्षा कार्यालयले राहत शिक्षकको नाममा तलब पठाउने तर कति पाए त्यो आफूलाई थाहा नहुने पनि उनले बताए ।

शिक्षा कार्यालयका अनुसार कैलालीमा ६४० प्रावि, ५२१ निमावि र २२५ मावि शिक्षकको अझै आवश्यकता छ । दरबन्दी माग गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले नदिएको निरीक्षक अवस्थी बताउँछन् ।

कैलालीमा ८५ मावि, ९६ निमावि र ३२७ प्रावि रहेकोमा अहिले माविमा ५१, निमाविमा १०१ र प्राविमा ७३६ जना गरेर ८८८ राहत दरबन्दीका शिक्षक रहेका छन् । यस्तै कञ्चनपुरमा ५६ मावि, ५८ निमावि र ११६ प्रावि छन् भने मावि, निमावि र प्राविमा क्रमशः ७१, १३७ र ३१७ गरेर ५२५ राहत दरबन्दीका शिक्षक छन् ।

commercial commercial commercial commercial