धरापको जागिर

हात्तीमुढाको टोखा भ्याली इङ्लिस स्कूलका शिक्षक महेन्द्र विष्टलाई १९ साउन २०६५ को बिहान प्रिन्सिपल अच्युत केसीले बोलाएर अचानक जागिरबाट हटाइएको जानकारी गराए । विष्टले सोधे ‘किन ?’ पाँच वर्ष देखि पढाइरहेका शिक्षक हटाउनमा प्रिन्सिपलको जवाफमा आयो– ‘चित्त नबुझेर !’ हठात् हटाइएका विष्ट आफूले काम गरेको समयको बाँकी पारिश्रमिकसमेत नपाएको बताउँछन् । प्रिन्सिपल अच्युत केसीको भनाइमा विष्टले स्कूलको नियम तोडेकाले हटाउनुपरेको हो । उनी भन्छन्, “साउन १८ गते रिजल्ट सार्वजनिक गर्ने थाहा हुँदाहुँदै उहाँले आलटाल गरेर उत्तरपुस्तिका ल्याउन ढिलाइ गर्नु भएपछि बिदा दिइएको हो ।” हटाइएका शिक्षक विष्टको दाबी भिन्न छ । उनी भन्छन्, “बिरामी भएका कारण समयमा उत्तरपुस्तिका जाँच्न नसकेको हो, तर प्रिन्सिपलले यस्तो मानवीय कुरा लाई समेत बेवास्ता गरेर मलाई हटाए ।”

दोष जसको भए पनि निजी स्कूलका शिक्षकको रोजगारग्यारेण्टी सधैँ खतरामा नै देखिन्छ । चित्त नबुझेपछि सञ्चालकले जतिबेला पनि शिक्षक हटाउन सक्छन् । भक्तपुर सूर्यविनायकको माउन्ट एभरेष्ट बोर्डिङका शिक्षक पारस खतिवडा दिनको ६ पिरियड पढाउँछन् तर एघार वर्ष देखि उनले नियुक्तिपत्र पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, “शिक्षकले पाउनुपर्ने बिदाको त कुरा छोड्नोस्, सार्वजनिक बिदामा पनि आएर पढाउनु पर्छ ।” निजी विद्यालयका शिक्षकहरू शोषणमा छन् । अधिकांश शिक्षकले आफ्नो योग्यता अनुसारको काम र पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन्

शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका ३ हजार ४२४ निजी विद्यालयहरूमा ३५ हजार ५३५ जना शिक्षकले अध्यापन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १५ हजार ६६७ शिक्षिका र १९ हजार ८६८ शिक्षक छन् । प्राथमिक तह २१ हजार ३९२, निम्नमावि ७ हजार ४४८ र माविमा ६ हजार ६९५ शिक्षक छन् । काठमाडौँका निजी विद्यालयका धेरैजसो शिक्षकका लागि यो जीवनभरको पेशा नभई, अर्कोगतिलो काम नपाइन्जेलको बिसौनी जस्तै हुने गरेको छ । यसैले उनीहरू थोरै समयका लागि कम पैसा वा विनानियुक्तिपत्र पनि काम गर्न तयार हुन्छन् । यस्ता शिक्षकहरूको क्षमता र सीप अभिवृद्धितर्फ कसैले ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । कतिपय सञ्चालकहरूले यसैलाई कारण बनाएर पनि शिक्षकको शोषण गर्ने गरेको पाइन्छ । निजी विद्यालयका शिक्षकको शोषणको मुख्य कारणका रूपमा ‘शिक्षा नियमावलीले तोकेका शर्तको विद्यालयहरूले पालना न गर्नु ’ र ‘विद्यालयहरू कम्पनी ऐनअन्र्तगत दर्ता हुनु’लाई लिइएको छ ।


अन्त्यमा अपमान

मैले हात्तीमुढाको टोखा भ्याली स्कूलमा पढाएको पाँच वर्ष भयो । शुरु मा प्राथमिक तह मात्र थियो, अहिले निम्नमाध्यमिक छ । शुरु शुरु का दिनमा विद्यालयमा पारिवारिक वातावरण थियो । विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक तथा विद्यार्थीबीच सौहार्द सम्बन्ध थियो । तलब सुविधा क।म भए पनि पारिवारिक वातावरण र सञ्चालकको असल व्यवहारका कारण हामी शिक्षकहरू सन्तुष्ट नै थियौँ ।

एक वर्षअघि प्रिन्सिपल परिवर्तन भए । नयाँ प्रिन्सिपलको व्यवहार पहिलेकाको जस्तो थिएन । बिस्तारै हप्काउने, कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि काममा लगाउने, अपमानित गर्ने जस्ता दुव्र्यवहार हुन थाले । वैशाखमा एक जना मिसलाई निकालियो, साउन १९ गतेबाट ‘चित्त बुझेन’ भनेर मलाई पनि निकाले । साउन १८ गते रिजल्ट निकाल्ने कार्यक्रम थियो । साउन १२ गते उत्तरपुस्तिका जाँचिसकेर विद्यालयमा ल्याउने भनिएको थियो । तर बिरामी परेकाले म त्यस दिन विद्यालय आउन सकिनँ, केही उत्तरपुस्तिका जाँच्न बाँकी पनि थियो । मलाई लाग्छ, यही कारणले मलाई निकालिएको हुन सक्छ । यदि यही कारणले मलाई निकालिएको हो भने बिरामी भएको बेला बिदा लिन पनि नपाउनु कहाँसम्मको न्यायोचित कुरा हो ?

मैले पाउनुपर्ने बाँकी तीन महिनाको तलब पनि दिइएन । माग्न जाँदा म माथि झिम्म्टिन खोजे । त्यसपछि म उठेर हिँडेँ । त्यस स्कूलप्रतिको पाँच वर्षको मेरो लगानीको पुरस्कार स्वरूप अपमान मात्र प्राप्त भो । मलाई स्कूलले नियुक्तिपत्र दिएको थिएन, न कुनै सम्झौता नै गरेको थियो । मन परुन्जेल काममा दलाउने, मन नपरे बलजफ्ती निकाल्ने परम्परा बसिसकेको छ निजी विद्यालयमा । न त योग्यता अनुसारको काम र पारिश्रमिक दिइन्छ, न त शिक्षकप्रति रराम्रो व्यवहार गरिन्छ । यो अवस्थाले अब पनि निरन्तरता पाउनुहुन्न । यसको अन्त्य गरेर निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको आत्मसम्मान पूर्वक काम गर्न पाउने, यथोचित् तलब तथा सुविधा पाउने अवस्थाको निमार्ण गरिनुपर्छ । त्यस निम्ति सरकार र अरू सरोकारवालाहरूको पर्याप्त ध्यान जान जरुरी भइसक्यो ।

महेन्द्र विष्ट


अपर्याप्त तलब

आधा दर्जनभन्दा बढी निजी स्कूलमा अध्यापनको अनुभव सँगालेर हाल अत्तरखेल जोरपाटीको लिटिल बर्ड इङ्लिस स्कूल र ठिमीको जया सेकेण्डरी स्कूलमा पार्टटाइम पढाइरहेका शिक्षक केपीगौतमले अहिलेसम्म चित्तबुझदो पारिश्रमिक पाएका छैनन् । “दैनिक ६ पिरियड पढाउँदा पनि घरखर्च चलाउन गाह्रो छ ।”गौतमको गुनासो छ, “श्रम शिक्षकले गर्छ, आम्दानी सञ्चालकको पोल्टामा जान्छ ।” योग्यता अनुसारको काम र त्यसैअनुरूपको पारिश्रमिक नपाउनुलाई उनी बौद्धिक शोषण ठान्छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकहरू एसएलसी देखि स्नातकोत्तरसम्मको योग्यताका छन्, जसमध्ये अधिकांशले आफ्नो योग्यता अनुसारको तलब सुविधा पाउँदैनन् । यसप्रकारको शोषणमा विद्यालय सञ्चालक मात्र नभएर स्वयं शिक्षक आफैँ शोषित हुन तयार हुन्छन् । बेरोजगारी र प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता तथा क्षमताको अभावमा धेरै मानिसहरू कम पैसामा काम गर्न आफैँ तत्पर हुने गरेको पाइन्छ ।

नवीन विद्यालय काठमाडौँका प्रिन्सिपल नारायण पन्त आफ्नो स्कूलमा शिक्षकको शोषण नभएको दाबी गर्छन् । तर, नियमावलीले तोकेबमोजिम सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरहको तलब सुविधा दिनुपर्ने प्रावधानलाई भनेपालना गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । “यसरी हेर्ने हो भने त आर्थिक शोषण भएको मान्न सकिन्छ,” पन्त भन्छन् ।विद्यालयका सञ्चालक/प्रिन्सिपलको ध्याउन्न विद्यालयबाट कसरी बढीभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने भन्नेमै रहेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप उनीहरू शिक्षकलाई दिनुपर्ने न्यूनतम तलव तथा सुविधाहरू दिन कञ्जुस्याइँ गर्छन् । त्यसैकै नतिजा हो, धेरैजसो विद्यालयले सरकारले तोकेको न्यूनतम स्केलमा तलबसमेत दिन मान्दैनन् । ‘धेरै काम, थोरै पैसा’ निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको नियति नै बन्न गएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको मासिक तलब रु. १८ सय देखि रु. १५ हजारसम्म हुने गरेको निजी तथा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) अध्यक्ष थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, अधिकांश शिक्षकले श्रम अनुसारको पारिश्रमिक पाउँदैनन् । माउण्ट एभरेष्ट बोर्डिङ, भक्तपुरका शिक्षक पारस र रिलायन्स एकेडेमी,

कपनका शिक्षक सीताराम पनि शिक्षकहरूले योग्यता र काम अनुसारको तलब नपाएको गुनासो गर्छन् । इस्टु अध्यक्ष का अनुसार, थापा थोरै मात्र निजी विद्यालयले सरकारी मापदण्डलाई अनुसरण गर्ने गरेका छन् । निजी विद्यालयले सरकारी स्केलभन्दा धेरै तलब तथा सुविधा दिने न गरेका होइनन् । तर ती स्कुलहरूको सङ्ख्या हातको औँलामागन्न सकिने मात्र छन् ।गत वर्ष शिक्षा विभागले देशका विभिन्न भेकका विद्यालयहरूले अनुमति लिँदा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरे /न गरेको अनुगमन गरेको थियो । जसमा अधिकांश विद्यालयले तोकिएका शर्त–बन्देजको पालना न गरेको देखि यो । यद्यपि, शर्त–बन्देज पालना न गरेकाले आजसम्म कुनै स्कूललाई कारबाही भएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको निरीक्षण र अनुगमन व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेकाले नै यस्तो परिस्थिति बन्न गएको बुझन कठिन छैन ।


ऐन–नियमले के भन्छ ?

संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले गर्नैपर्ने कामः

  • प्रत्येक वर्ष विद्यालयका चन्दादाता र अभिभावकहरूको भेला गराई विद्यालयको अघिल्लो शैक्षिक वर्षको आय, व्यय तथा शैक्षिक उपलब्धि र आगामी वर्षको शैक्षिक कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउने ।
  • शिक्षक सेवा आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र लिई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्यता पूरा गरेको व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा नियुक्त गर्ने ।
  • विद्यालयको शिक्षक पदको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने तथा रिक्त पदमा शिक्षक अस्थायी नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र स्थायी पूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गर्ने ।
  • नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिने ।
  • शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने ।

ड्ड शिक्षक तथा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गर्ने । कोषमा भएको रकम सोही काममा मात्र खर्च गर्ने ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १२ र शिक्षा नियमावली २०५९ को दफा २६ बाट


सुविधा पनि छैन !

शिक्षा नियमावली २०५९ ले सरकारी शिक्षकसरह निजी स्कूलका शिक्षकले पनि विभिन्न खालका विबदाहरू सुनिश्चित गरेको छ । तदनुसार शिक्षकले वर्षभरिमा भैपरी आउने बिदा ६ दिन, पर्व बिदा ६ दिन, बिरामी बिदा १२ दिन, किरिया बिदा १५ दिन पाउँछन् । महिला शिक्षकले सुत्केरी बिदा ६० दिन पाउँछिन् । यस्तै, नोकरीको सम्पूर्ण अवधिमा एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई तीन वर्ष र अध्ययन बापत तीन वर्ष बिदा पनि दिइन्छ । तर बहुसङ्ख्यक निजी विद्यालयका हकमा बिदा सम्बन्धी यी सुविधाहरू लागू हुन सकेका छैनन् । अरू त अरू, बिरामी बिदा, भैपरी आउने बिदासमेत नपाएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । रिलायन्स इन्टरनेशनल एकेडेमी, कपनका शिक्षक सीताराम दङ्गाल दैनिक ६ पिरियड पढाउँछन् । “नियमानुसार एउटा शिक्षकले दैनिक चार घण्टा मात्र पढाउनु पर्ने हो । तर श्रम शोषण हो भन्ने जान्दा–जान्दै पनि म ६ पिरियड पढाउन बाध्य छु” दङ्गालले भने ।


सबै उस्तै छैनन्

प्रविज्ञ रेग्मी प्रिन्सिपल

न्यु मिलेनियम स्कूल

निजी स्कूलहरूमा शिक्षकको शोषण हुन्छ भनिन्छ नि, कत्तिको शोषण हुन्छ ?

शोषण नै हुँदैन भन्न सकिँदैन । धेरैजसो स्कूलमा विद्यार्थी थोरै छन् र उठाइने शुल्क पनि थोरै छ । यस्तो स्थितिमा नियमावलीले तोकेको जति तलब सुविधा दिन सकिँदैन । तर यसैलाई शोषण भन्न मिल्दैन ।

तपाईंको स्कूलमा चाहिँ शोषण छ कि छैन ?

छैन । हराम्रो स्कूलमा जम्मा २५४ विद्यार्थी र २२ शिक्षक छन् । हामी तल्लो तहका विद्यार्थीबाट मासिक रु. ८६० र माथिल्लो तहका विद्यार्थीबाट रु. १३ सय शुल्क लिन्छौँ । यसैबाट स्कूलका सबै खर्च धान्ने हो । हराम्रोमा तल्लो तहका शिक्षकको रु. ६ हजार र माथिल्लो तहका शिक्षकको रु. ११ हजार तलब छ । यति दिँदा आर्थिक शोषण हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

शिक्षा नियमावलीका शर्तहरू सबै पालन गर्नु भएको छ ?

हामीले सबै शिक्षकलाई सम्झौतापत्र दिएका छौँ । सार्वजनिक बिदा र पर्व बिदाबाहेक वर्षमा १२ दिन बिदा पनि दिन्छौँ । एउटा शिक्षकले औसतमा पाँच पिरियड पढाउनु पर्छ । तर, नियमावलीका सबै शर्त त पूरा गर्न सकिएको छैन । नियमावलीका सबै शर्त पूरा गर्दा हाम्रा जस्ता साना स्कूलहरू बन्द हुन्छन् ।

त्यसो भए के गर्नु पर्छ त ?

निजी विद्यालय भनेर सबैलाई एउटै श्रेणीमा राख्नु हुँदैन । निजी विद्यालयकै बीचमा पनि विद्यार्थी सङ्ख्या, शुल्क र सेवामा आकाश–जमिनको फरक छ । नाफामा गएका ठूला स्कूल र हाम्रा जस्ता साना स्कूलमा शिक्षकको तलब सुविधा समान हुन सक्दैन । यसैले स्कूलहरूको वास्तविक अवस्था बुझेर नियमावलीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । अर्को कुरा विद्यालय भनेको कम्पनीमा दर्ता गरेर चलाउने चीज होइन । विद्यालयलाई ट्रस्टअन्तर्गत राख्नुपर्छ ।
 


उपायः ऐन–नियमको कार्यान्वयन

विद्यमान ऐन–नियमावली निजी स्कूलमा लागू गर्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । निजी विद्यालयमा नियमबमोजिम व्यवस्थापन समितिसमेत बन्न सकेको देखिँदैन । शिक्षा नियमावलीमा कार्यरत शिक्षक प्रतिनिधिको समेत संलग्नतामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिगठन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । तर अधिकांश निजी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति छैनन् । नियमावली अनुसार व्यवस्थापन समितिगठन हुने हो र नियमावलीको प्रावधान (हे. बक्स) लाई अनुसरण गर्ने हो भने धेरै समस्या आफैँ समाधान हुने इस्टु अध्यक्ष थापाको विश्वास छ ।

ऐन–नियमावली लागू गर्न कानुनतः निजी विद्यालयहरू बाध्य भए पनि अधिकांश विद्यालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु को मुख्य कारण हो— सरकार, खास गरी शिक्षा मन्त्रालयको अक्षमता । शिक्षा ऐन–नियमावलीमा भएका प्रावधानहरूलाई लागू भएनभएको अनुगमन गर्ने र लागू न गरिएको भए आवश्यक पर्दा बलसमेत प्रयोग गरेरै भए पनि कार्यान्वयन गर्ने मूल दायित्व पनि शिक्षा मन्त्रालयकै हो । यस निम्ति मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र सोअन्तर्गत विद्यालय निरीक्षकहरू कार्यरत छन् । तर ऐन–नियमावलीमा मन्त्रलायको उदासीनताका कारण उल्लेखित प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष र सरकारद्वारा गठित निजी विद्यालय अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत रहिसकेका शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनियाँका शब्दमा “शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वभन्दा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू बलिया छन् । मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू निजी सञ्चालकको पैसामा बिकेका छन् । त्यही भएर मन्त्रालयले निजी विद्यालयले जे गरे पनि आँखा चिम्लिएर बसिरहेको छ ।” अतः शिक्षामन्त्रीको मात्र होइन, सिङ्गो सरकार नै निजी सञ्चालकहरूबाट प्रभावित नभई ऐन–नियम कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध भएर नलागेसम्म सुधारको प्रक्रिया शुरु भएको मानिने छैन ।

त्यसबाहेक, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि सुधारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । शिक्षा नियमावलीले शिक्षक अनुमतिपत्र लिएकामध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षक छनौट गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि किटेर नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र नियुक्त गर्नु पर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छैन । यसकारण धेरैजसो सञ्चालकले आफ्नो नजिकका वा आफन्तलाई नै जागिर दिने गरेका छन् । शिक्षक पारस खतिवडा भन्छन्, “यसरी राखिने शिक्षकले थोरै तलब र सेवा सुविधामा काम गर्छन्, जुन अरूका लागि पनि तलब स्केल बनिदिन्छ ।” त्यसैले अब निजी विद्यालयमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा शिक्षक नियुक्त गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक देखि एको छ ।


आफ्नो हितमा स्कूल बन्द !

‘सरकारी विद्यालयका शिक्षकसरह तलब र सुविधा हुनुपर्ने’ माग गर्दै निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि बाँकेका निजी स्कूलहरू भदौ १५ देखि १० दिन बन्द भए । जिल्लाभरिका १२५ स्कूल बन्दले ३० हजार विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भयो । तलबको ५० प्रतिशत दशैँ खर्च दिने सहमति भएपछि हाललाई आन्दोलन स्थगित भएको छ । तर, बन्दकर्ता निजी तथा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का नेताहरूले भने सहमति पालना नभए फेरि आन्दोलन हुने बताएका छन् । “विद्यालय खोल्न तत्कालका लागि भएको सहमति मात्रै हो यो” इस्टु केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन पौडेल भन्छन्, “सहमति लागू नभए फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ ।”

२४ भदौमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालयको मध्यस्थतामा भएको आन्दोलनकारी र विद्यालय सञ्चालकहरूबीचको वार्तामा बन्द फिर्ता लिने सहमति भए पनि   शिक्षकहरूको मूल माग तलब सुविधाका विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन । शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन २०२८ ले व्यवस्था गरे अनुसार निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब तथा सुविधा सरकारी विद्यालयका शिक्षकसरह हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उपाध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “हराम्रो माग ऐनमा गरिएको व्यवस्था लागूगर भन्ने हो, हामीले अन्यथा माग गरेका छैनौँ ।” सरकारले ऐन कार्यान्वयन न गराए का कारण आन्दोलन गर्नु परेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कार्यान्वयन गराउने हो भने आन्दोलन नै गर्नु पर्दैन ।” डेढ वर्षअघि १० फागुन २०६३ मा शिक्षा विभाग, प्याव्सन, एन प्याव्सन र इस्टुबीच भएको सहमति लागू नभएकाले आन्दोलनमा होमिनुपरेको उनको भनाइ छ । तर, जिल्ला शिक्षा अधिकारी चूडामणि पौडेल भने सहमति नभएका माग उठाएर आन्दोलन गरिएको बताउँछन् ।

१७ जेठमा बाँके जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सरकारी स्केल अनुसार तलबमान कायम गर्नु पर्ने, तलब र अन्य सुविधा खुल्ने गरी नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, नियमावलीमा भए अनुसारको बिदा दिइनुपर्ने, भत्ता,ग्र्रेडसाथै दशैँ पेश्की दिइनुपर्ने, शिक्षकले चुनेका व्यक्तिलाई मात्रै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राखिनुपर्ने, नयाँ विद्यालय नखोल्न सैद्धान्तिक सहमति जनाउनुपर्ने लगायतका १२ वटा माग समावेश गरिएको ज्ञापनपत्र इस्टु बाँकेले बुझएको थियो ।

दोस्रो ज्ञापनपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक र विद्यालय सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल समेतगरायो । विद्यालय सञ्चालकहरूका सङ्गठन प्याव्सन र एन प्याव्सन तथा शिक्षकहरू बीच पनि पटक–पटक वार्ता भएपनि निष्कर्ष निस्कन सकेन । त्यसपछि शिक्षकको आन्दोलन शुरु भयो । तर शिक्षकहरू भइसकेको सहमति तोडेर आन्दोलनमा उत्रिएको विद्यालय सञ्चालकहरूको आरोप छ । एन प्याब्सन बाँके अध्यक्ष वामदेव न्यौपानेका अनुसार लगातार चारपटकसम्म भएको वार्तामा १२ बुँदे मागमध्ये आपसी सहमतिमा तलब निर्धारण गरिने तथा ६ महिनाभन्दा बढी सेवा गरेकालाई विद्यालयको आयस्रोत हेरी दशैं पेश्की दिने लगायतका सहमति भएको थियो ।

यसरी शुरु भएको आन्दोलन विद्यालयमा मात्र सीमित भएन । शिक्षकहरूले सडकमा उत्रिएर यातायात अवरोध पनि गरे । २२ भदौमा नेपालगञ्जको सुर्खेतरोडमा शिक्षकहरूले नाराबाजी र भाषण गरे । बन्दको अवज्ञा भएनभएको निरीक्षण गर्नका लागि ८–१० शिक्षककोगस्ती टोली बनाइएको थियो । बन्दको अवज्ञा गरी विद्यालय खोल्ने प्रयास भए भौतिक आक्रमण गर्ने र विद्यालयमा आगजनी गर्ने सम्मको धम्की आएको केही विद्यालय सञ्चालकहरूले बताएका छन् । निजी विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याव्सन) बाँकेका कार्यवाहक अध्यक्ष लता शर्माले भनिन्, “हामी विद्यालय खोल्न चाहन्थ्यौँ तर आक्रमणको धम्की आएपछि खोल्न सकेनौं ।” राष्ट्रिय निजी विद्यालय अर्गनाइजेसन (एन प्याव्सन) का बाँके अध्यक्ष वामदेव न्यौपाने पनि धम्कीका कारण स्कूल बन्द गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

‘इस्टु’ माओवादी निकटगणतान्त्रिक शिक्षक मञ्चको एउटा एकाइका रूपमा रहेको छ । गएको साउनमा दाङमा पनि यस्तै आन्दोलनका कारण एक सातासम्म बन्द भएका विद्यालय माग पूरा गर्ने सहमतिपछि फिर्ता भएको थियो । अहिले सुर्खेत र बर्दियाका निजी विद्यालय शिक्षकहरूले पनि आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

रामेश्वर बोहरा


commercial commercial commercial commercial