बिराइएको बाटो

वस्तुतः ‘आरक्षण’ बिराइएको बाटो हो । समाधान अर्थशास्त्रमै छः ‘पूर्ति’ बढाऊ, ‘माग’का कारणले हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन भइहाल्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा हुँदै गरेको टेलिकम क्रान्ति त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

आरक्षण’को साइनो अमेरिकी सन्दर्भमा जन्मेको सकारात्मक कार्य (एफर्मेटिभएक्सन), बेलायती सन्दर्भमा चर्चामा ल्याइएको संरक्षणात्मक विभेद (प्रोटेक्टिभ डिस्क्रिमिनेसन) तथा दक्षिणअफ्रिकी सन्दर्भमा सुझइएको सकारात्मक विभेद (पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन) सँग जोड्ने गरिएको छ । तर हाल नेपालमा चर्चित आरक्षण अवधारणाको उद्भव र विकास को स्रोत भने भारत हो । त्यहाँ यसको उद्भव बेलायती उपनि वेशकालीन शासनसँग जोडिएको छ । सन् १९२८ मा पहिलो पल्ट तत्कालीन ब्रिटिस–इण्डिया सरकारले दलित तथा जनजातिलाई आरक्षण दिने योजना अघिसारेको थियो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई कमजोर पार्न हिन्दू र मुसलमान बीच विद्वेष बढाउन सफलता पाएपछि हिन्दू समुदायभित्रै पनि विभाजन गर्ने अङ्ग्रेजहरूको रणनीतिक योजनाको यो पनि एक अङ्ग मानिन्छ । हिन्दू र द्रविड समुदायबीच द्वन्द्व बढाउने रणनीति अनुसार सन् १९३१ मा तमिलनाडुमा आरक्षण शुरु गरिएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र अन्य पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था गरियो । केही वर्षका लागि मात्रै भनिएको यो व्यवस्था हालसम्म कायम मात्रै नभई थप विस्तारितसमेत हुँदो छ ।  

 नेपालको सन्दर्भमा आरक्षणको अवधारणा अन्तरिम शासन विधान २००७ तथा नागरिक अधिकार ऐन २०१२ मा समेटिएको मान्न सकिने भए तापनि खास गरी २०४७ साल देखि यो अवधारणा बढी चर्चामा आएको हो । उक्त संविधानमा सकारात्मक विभेदसँग जोड्न मिल्ने केही प्रावधानहरू राखिएका थिए । अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि त्यस्ता प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । तर त्यस्तो सकारात्मक विभेदले कुन कुन क्षेत्र समेट्ने र कति हदसम्म जाने भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन । यही अस्पष्टताको बीचमा खेलेर आरक्षणवादलाई संस्थागत गर्ने प्रयास विभिन्न कोणबाट भइरहेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ‘आरक्षण’को पक्षमा पैरवी गर्नेहरू ह्वात्तै बढेका छन् । फलस्वरूप यस अवधारणाको धाक कतिसम्म बढिसकेकोे छ भने कसैले आरक्षणको विरोध त के, विवेचना मात्र गर्न खोज्यो भने पनि लोकतन्त्रविरोधीको उपमा पाउने खतरा छ । त्यसैले, एलिजाबेथ नोल–न्यूमनले मिडिया–प्रभावको अध्ययनका सन्दर्भमा ‘मौनताको शृङ्खला सिद्धान्त’ मार्फत दाबी गरे झैँ, आरक्षणलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्न खोज्नेहरू पनि मौन रहन बाध्य बनेका छन् । नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा लोकतन्त्रलाई केही शब्दावलीहरूसँग भ्रमपूर्ण तरिकाले गाँसिएको छ, जसमध्ये आरक्षण पनि एक हो । तर लोकतन्त्र र आरक्षण छुट्टाछुट्टै अवधारणाहरू हुन् । यथार्थमा आरक्षणको अवधारणा आफैँमा अलोकतान्त्रिक हो ।


शिक्षक नियुक्तिमा हुने ‘आरक्षण’— अर्थशास्त्रीमाथि राजनीतिशास्त्रको जबर्जस्तीबाट जन्मेको एउटा त्यस्तो सन्तान हो जसलाई अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र दुवैप्रति विद्वेष हुन्छ ।

आरक्षणका पक्षधरहरू विगत तथा वर्तमान भएका विभेदको असर अन्त्य गर्न र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कारणले पिछडिएका वर्गलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । आरक्षण पाएपछि पिछडिएको समुदायको पहुँच राज्यको निर्णायक तह र राज्यको स्रोत–साधनसम्म सुनिश्चित हुन्छ भन्ने उनीहरूको दलिल रहेको पाइन्छ । यसबाट समाज मा विद्यमान समूहगत/संस्थागत विभेद र असमान ताका साथै व्यक्तिहरूबीच रहेको असमान व्यवहार समेत अन्त्य हुने तिनको विश्वास रहेको देखिन्छ ।   

आरक्षणले सबैभन्दा पहिले छुने क्षेत्रका रूपमा शिक्षाक्षेत्र रहेको देखिन्छ । शिक्षामा आरक्षणको माग उच्चतहमा अध्ययनका लागि मात्र नभई शिक्षक नियुक्तिका सन्दर्भमा समेत हुने गरेको छ । तर आरक्षणपद्धतिबाट शिक्षक नियुक्त गर्नु घातक हुन्छ । शिक्षक नियुक्तिमा हुने ‘आरक्षण’– अर्थशास्त्र माथि राजनीतिशास्त्रको जबर्जस्तीबाट जन्मेको त्यस्तो सन्तान हो, जसलाई अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र दुवैप्रति विद्वेष हुन्छ । शिक्षक नियुक्तिलाई समावेशी बनाउने सवालको जवाफ अर्थशास्त्रीय सेरोफेरोमा खोज्न नदिने उद्देश्यले राजनीतिक नेतृत्वले फालेको ‘आरक्षण’को जाल लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागिगलपासो हो ।   

उत्तर–औद्योगिक–संरचनाले, परम्परागत उत्पादनका साधन एवं श्रम क्षेत्रहरूलाई असान्दर्भिक बनाइदिएको छ । यसक्रममा कतिपय नयाँ किसिमका श्रमक्षेत्रहरू अगाडि आएका छन् भने मानव समाज मा उहिल्यै देखि रहे पनि आर्थिक उत्पादकत्वको कोणबाट प्राथमिक रूपमा नहेरिएका कतिपय श्रमक्षेत्रले अभूतपूर्व रूपमा प्राथमिकता पाउन थालेका छन् । (जस्तैः सफ्टवेयर निर्माण नयाँ क्षेत्र हो भने पुरानै क्षेत्र भए पनि पुस्तक लेखन वा शिक्षणजस्ता पेशासँग यता आएर आर्थिक उत्पादकत्वको पक्ष जोडिएको छ ।) यो पृष्ठभूमिमा; उत्पादनका साधन माथि कब्जा जमाउन समाज मा सधैँ सधैँ प्रतिस्पर्धा भइरहने हुनाले पारम्परिक श्रमक्षेत्रहरूलाई त्यागी नयाँ अवसरहरूको खोजी यतिखेर पनि भइरहेको छ ।   

पश्चिमा (युरोपेली–अमेरिकी) समाज झैँ नेपाली समाज ले पारम्परिक कृषियुगबाट औद्योगिक पूँजीवादी युगमा फड्को मार्न नसकेको भएपनि समकालीन उत्तर–औद्योगिक संरचनाबाट यो पृथक् रहन सकेको छैन । त्यसैले नेपालमा ठीक वा बेठीक जे भए पनि , पारम्परिक श्रम क्षेत्रहरूलाई मन नपराउने शिक्षित/अर्धशिक्षित नागरिकहरू बढिरहेका छन् ।

जनसाङ्ख्यिक आधारमा समकालीन नेपाल युवा नागरिकहरूको बाहुल्य भएको मुलुक भएकाले नयाँ अवसरको आकाङ्क्षा ज्यादै तीब्र छ । तर राज्यले उत्पादनका नयाँ साधन एवं श्रमक्षेत्र नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आवश्यकता (माग) को तुलनामा अवसर (पूर्ति) सीमित भएपछि माग र पूर्तिको असन्तुलनले समस्या उब्जनु अस्वाभाविक होइन ।

शिक्षक हुन चाहने र त्यसका लागि न्यूनतम योग्यता पुगेकाहरूको सङ्ख्या जुन अनुपातमा बढेको छ, त्यो अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी बढेको छैन । दरबन्दी नचाहिएर होइन, राज्यले व्यवस्था गर्न नसकेर यस्तो भइरहेको छ । पाँच कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा एक वा दुईजना शिक्षक मात्र रहेका समाचारहरू आइरहेकै छन् । स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले पनि हजारौँ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक रहेको बताइरहेको छ । न्यूनतम योग्यता पुगेकाहरू कहिले आयोग खुल्ला र प्रतिस्पर्धा गरौँला भनेर बाटो हेरिरहेका छन् । अर्थात्, माग बढी छ र पूर्ति कम ।

यस्तो अवस्थामा न्यूनतम योग्यता पुगेकाहरूमध्ये पनि निकै कमले मात्र अवसर पाउँछन्; प्रतिस्पर्धा निकै कडा बन्न जान्छ । यस्तो कडा प्रतिस्पर्धामा विजयी तिनीहरू नै हुन्छन् जो संरचनागतरूपमै शक्तिशाली हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा सीमित स्थानका लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुँदा ब्राह्मण तथा नेवारजस्ता सीमित केही समुदायका लागि व्यापक अवसर हुने र दलित लगायतका वञ्चित समुदायलाई अति न्यून अवसर मिल्ने हुन्छ; जुन सतही रूपमा हेर्दा जातीय विभेदजन्य समस्या देखि न सक्छ । कतिपय सन्दर्भमा वर्गीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदहरू पनि सवाल बन्न सक्छन् । अनि ‘कण्टकेनैव कण्टकम्’ भनेझैँ जातीय वा तत् तत् आधारमा आरक्षण गरी समस्या समाधान गर्ने उपाय सुझइएको देखिन्छ । ‘भोटब्याङ्क’लाई ख्याल राखी गरिने राजनीतिक–गोटीचालले ‘आरक्षण’लाई पर्याप्त मलजल गरिरहेको छ ।


आरक्षणवादले नागरिकलाई व्यक्तिगत एकाइका रुपमा नहेरी समुदायगत वा जातिगत एकाइका रुपमा लिन्छ । परिणामतः व्यक्तिलाई आधारभूत एकाइ मान्ने लोकतान्त्रिक मान्यता ध्वस्त हुन्छ ।  

शिक्षक नियुक्ति समावेशी हुन नसक्नु मूलतः अर्थशास्त्रीय समस्या हो । शिक्षक हुन न्यूनतम योग्यता पुगेका र चाहना राख्नेहरूको सङ्ख्या बढेअनुरूप शिक्षक बन्ने अवसर अर्थात् दरबन्दी पनि बढ्ने हो भने अथवा कोही पनि अवसरबाट वञ्चित नहुने भए आरक्षणको माग उठ्ने नै थिएन । माग अनुसारको पूर्ति छैन, त्यसैले सीमित पूर्तिमा हक जमाउन द्वन्द्व बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । त्यस्तो द्वन्द्वले ‘आरक्षण’रूपी समराङ्गणमा अलि प्रस्टसँग प्रकटित हुन पाएको मात्र हो । ‘माग’अनुरूपको ‘पूर्ति’ सुनिश्चित न गर्ने , अर्थात् विशुद्ध अर्थशास्त्रीय समस्यालाई अर्थशास्त्रीय आधारबाटै समाधान न गर्ने , बरु सीमित अवसरका लागि विभिन्न समुदायलाई भिडाइ आफू ‘रेफ्री’ बन्ने अक्कल सुझउने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले ‘आरक्षण’ जन्माएको हो । त्यसैले ‘आरक्षण’लाई अर्थशास्त्र माथि राजनीतिशास्त्रले गरेको जबर्जस्तीबाट जन्मेको सन्तान भनिएको हो— त्यस्तो सन्तान जसलाई अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र दुवैमा विश्वास छैन । यथार्थमा, आरक्षणवादले स्वयम् राजनीतिशास्त्रकै धज्जी उडाइरहेको छ ।

शिक्षक नियुक्तिमा आरक्षण पद्धति लागू गर्ने योजना राजनीतिशास्त्रीय हिसाबले पनि अलोकतान्त्रिक छ । लोकतान्त्रिक नागरिकता (डेमोक्रेटिक सिटिजनसिप) को मान्यता अनुसार व्यक्तिलाई समाज र राज्यको आधारभूत एकाइ मानिन्छ । अनि कुनै पनि व्यक्ति कुन जातीय/भाषिक/धार्मिक समुदायमा जन्मन्छ भन्ने कुरा विशुद्ध सञ्जोग/सम्भाव्यता भएकाले लोकतन्त्रमा त्यसलाई व्यक्तिको मूल्याङ्कनको आधार बनाइँदैन । तर आरक्षणवादले यी लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई मान्दैन । आरक्षणवादले नागरिकलाई व्यक्तिगत एकाइका रूपमा नहेरी समुदायगत वा जातिगत एकाइका रूपमा लिन्छ । परिणामतः व्यक्तिलाई आधारभूत एकाइ मान्ने लोकतान्त्रिक मान्यता ध्वस्त हुन्छ । त्यस्तै आरक्षणवादले कुनै पनि व्यक्ति कुन जातीय/भाषिक/धार्मिक समुदायमा जन्मन्छ भन्ने कुरा लाई नै प्रमुख आधार मानेर व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्छ । यसरी लोकतान्त्रिक पद्धतिको सारको रूपमा रहेको समान ता र स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै आरक्षणवादले अस्वीकार गर्छ ।   

जातीय आधारमा गरिने आरक्षण त झन् घातक हुन्छ । यस मापदण्ड अनुसार रोल्पामा भारी बोक्ने ब्राह्मणले पहिलो श्रेणीमा एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरे कै रहेछ भने पनि शिक्षक नियुक्तिमा काठमाडौँको धनी परिवारमा जन्मेको र सानै देखि महङ्गा निजी विद्यालयमा पढेको भए पनि दोस्रो श्रेणीमा मात्र एस.एल.सी. गर्न सकेको नेवारले प्राथमिकता पाउँछ । यसरी आरक्षणका माध्यमबाट समान ता ल्याउने भन्ने आफ्नै दाबीलाई समेत यसले खिल्ली उडाउँछ ।

 आधारभूत लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई नै अस्वीकार गर्ने भएकाले आरक्षणवादको दार्शनिक जरो अधिनायकवाद (अथोरिटेरियानिज्म) तथा जडसूत्रीय साम्यवादमा रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । त्यसैले होला भारतमाझैँ नेपालमा पनि आफूलाई माक्र्सवादी, प्रगतिवादी, समाज वादी भन्नेहरूले नै आरक्षणवादको पक्षमा पैरवी गरेको देखिन्छ । तर आरक्षणवादको राजनीतिक सम्बन्ध यति सहज मात्र छैन ।   

राजनीतिमा आएको गम्भीर सैद्धान्तिक विचलन र अवसरवादलाई छर्लङ्ग पार्ने प्रमाण हो आरक्षणवाद । माथि, चर्चा गरिएजस्तै आरक्षणवादले व्यक्ति स्वयंलाई नभई व्यक्तिको जातीय/भाषिक/धार्मिक पृष्ठभूमिलाई प्रधान मान्छ । यो मान्यता माक्र्सवाद, प्रगतिवाद, समाज वादको होइन; कुनै खास कालखण्डमा मनुस्मृति ले प्रवद्र्धन गरेको मान्यता हो । फरक यति मात्र हो कि मनुस्मृति ले उच्च भनिएका जातिको पक्षमा व्यवस्था गरेको थियो भने अहिलेका आरक्षणवादीले वञ्चित मानिएका जातिको पक्षमा व्यवस्था गर्न चाहेको बताएका छन् । पात्रहरू फेरिएका छन्, तर प्रक्रिया र आधारभूत सिद्धान्त उही छ । जबकि हिन्दूहरूकै मान्यता अनुसार पनि मनुस्मृति सार्वकालिक, सार्वलौकिक होइन । त्यसैले त अनेक स्मृतिहरू बने, बनाइए । नेपालमै पनि राजा महेन्द्रले नै सर्वप्रथम छुवाछूतलाई कानूनी तवरले उन्मूलन गरेका थिए । हिन्दू धार्मिक समुदायले त्यसको विरोध गरेको थिएन । मनुस्मृति सार्वकालिक, सार्वलौकिक मानिएको भए न राजा महेन्द्रले छुवाछूत उन्मूलनको कानूनी व्यवस्था गर्दा हुन्, न त हिन्दू समाज मा त्यसविरुद्ध कुनै आवाज नउठ्ने परिस्थिति नै हुँदो हो । यो पृष्ठभूमिमा आफूलाई माक्र्सवादी, प्रगतिवादी वा समाज वादी भनाउने रुढिवादी हिन्दू भन्दा पनि बढी मनुस्मृतिवादी हुनु उदेकको कुरा हो । एकातिर मनुस्मृति को घनघोर विरोध गर्ने , तर कतै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुन्छ भने सरक्क त्यसैलाई सिरानीमा राखेर सुत्ने !   

आरक्षणले पार्ने समाज शास्त्रीय असरहरू कम घातक छैनन् । आरक्षणको हक जातिगत/सम्प्रदायगत/धार्मिक पहिचानका कारणले स्थापित हुने भएकाले त्यस्तै पहिचानलाई प्राथमिकता दिने अवस्था आउँछ । तसर्थ आरक्षणवादले जातीय/साम्प्रदायिक/धार्मिक अहङ्कारवादलाई मलजल गर्छ । यसको अर्को पक्ष के हो भने यसले आफूभन्दा फरक समुदायका व्यक्तिहरूलाई घृणा गर्न पनि सिकाउँछ । यसरी सामाजिक सम्बन्धको आधार साम्प्रदायिक (कम्युनल) असहिष्णुता बन्न पुग्छ । छिमेकी भारतमा ५० वर्षअघिसम्म यादव र ब्राह्मणबीच कुनै हिंसात्मक द्वन्द्व भएका उदाहरण भेटिँदैनन् भने अहिले यी दुई समुदायबीच अत्यन्त तिक्तता छ । केही समयअघि राजस्थानमागुर्जर र मीणा समुदायबीचको टकरावले थप दृष्टान्त पेश गर्द छ । समाज विज्ञानका अध्येताहरूले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने आरक्षणवाद समान ता र भ्रातृत्वलाई प्रबद्र्धन गर्न पूर्णतया असफल मात्रै भएको छैन; मनुस्मृतीय आधारको जातीय पहिचानलाई अझ् दह्रोसँग पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । जबसम्म आरक्षण रहिरहन्छ, तबसम्म लोकतान्त्रिक नागरिकताको अवधारणा प्रबद्र्धन हुनै नसक्ने स्पष्ट छ ।  

आरक्षणको परिणामस्वरूप बौद्धिक पलायन (ब्रेन ड्रेन) बढ्छ भन्ने भारतको उदाहरणले प्रस्ट पारेको छ । भारतमा आरक्षण प्रतिशत सर्वाधिक रहेको राज्य तमिलनाडु हो । त्यहाँ कथित उच्च जातिको जनसङ्ख्या १३ प्रतिशत भएतापनि उनीहरूले व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा जम्मा तीन प्रतिशत स्थान मात्र ओगटेका छन् । फलस्वरूप उक्त राज्यमा अहिले बौद्धिक पलायनको दर अत्यन्त उच्च छ ।      

 राज्यले सबै नागरिकहरूलाई बिना कुनै भेदभाव व्यक्तित्व विकास का अवसरहरू उपलब्ध गराई अवसरको समान ता (इक्वालिटी अफ् अपच्र्युनिटी) सुनिश्चित गर्नै पर्छ । न्यूनतम योग्यता पुगेका सबैले शिक्षक बन्नका लागि बिना भेदभाव प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ । तर परिणाममा समान ता (इक्वालिटी अफ् आउटकम) योग्यता बाहेक कसैले सुनिश्चित गर्न सक्दैन । राज्यले फलानो कक्षामा यी–यी कुरा हरू अनिवार्यतः पढेको हुनु पर्छ भनी पाठ्यक्रम निर्धारण गर्न सक्छ; तर उक्त विषयको परीक्षामा कसैले पनि ‘डिस्टिङ्सन’ ल्याउन नपाउने वा सबैले ‘डिस्टिङ्सन’ नै ल्याउनुपर्ने भन्ने नियम बनाउन सक्दैन । अवसरको समान ता सुनिश्चित गरे पछि परिणाम त व्यक्तिको क्षमता अनुसार आउने हो । प्राकृतिक नियम यही हो । प्रतिस्पर्धामा आउनै नसक्नेलाई आरक्षणका नाममा शिक्षक बनाउनु प्राकृतिक नियम विपरीत हुन्छ ।   


आरक्षण पाएपछि पिछडिएको समुदायको पहुँच राज्यको निर्मायक तह र स्रोतसाधनसम्म सुनिश्चित भई समाजका विद्यमान समूहगत–संस्थागत विभेद र असमानता समे अन्त्य हुने विश्वास रहेको देखिन्छ ।

आरक्षणका कारण केही समुदाय र केही व्यक्तिले तत्काल प्रत्यक्ष फाइदा अवश्यै पाउँछन् । आरक्षण पक्षधरहरूले यसलाई नै उपलब्धि मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । तर कुनै अक्षम व्यक्तिविशेषले स्थान पाउनाले समुदायको समष्टि स्थितिमा कुनै सकारात्मक असर पर्दैन । भारतमा आरक्षण लागू भएको दशकौँपछि पनि वास्तविक विपन्न तथा सीमान्त वर्गका मानिसहरू अहिलेसम्म पनि अवसरहरूबाट वञ्चित भइरहेको तथ्य यु.एन.डी.पी.को मानव विकास प्रतिवेदनले देखाएको छ । तसर्थ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिको विकल्प आरक्षण हुनै सक्दैन ।  आरक्षणपद्धतिमा केही अक्षम वा कम सक्षमहरूका लागि स्थान सुरक्षित पार्न उनीहरू भन्दा सक्षम व्यक्तिहरूलाई पन्छाइएको हुन्छ । कुनै व्यक्ति अर्को व्यक्तिभन्दागुणवत्ताको मापदण्डमा अब्बल हुँदाहुँदै पनि आफू कुनै समुदायविशेषमा जन्मेको वा अर्को समुदायविशेषमा नजन्मेको कारणले वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसबाट मिहिनेत गर्नु भन्दा त कुनै ‘चोरबाटो’ पो फलदायी हुँदोरहेछ भन्नेगलत सन्देश बुझेर प्राज्ञिक/बौद्धिक प्रयत्नमै नलाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ । अर्कोतिर आरक्षणमार्फत आउने व्यक्तिमा आफू खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन नसकेको हीनताबोध हुने र त्यसले उसको पेशागत जीवनभरि नै नकारात्मक असर पार्न सक्ने अवस्थालाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । जब केही अक्षमहरूलाई स्थान दिन मेधावी व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाइन्छ, त्यसले समाज र राज्यको समष्टि प्रगतिलाई कसरी हित गर्छ ?   

वञ्चित वर्गका विद्यार्थीहरूको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्दा पनि आरक्षण औचित्यविहीन साबित हुन्छ । एकजना दलित विद्यार्थीले सजातीय भएकै आधारमा कुनै आफ्नो जातको तर कम योग्य शिक्षकसँग पढ्नुभन्दा विजातीय भए पनि सक्षम शिक्षकसँग पढ्नु नै ज्ञानार्जनका दृष्टिकोणले उसका लागि फाइदाजनक  हुन्छ । समावेशी बनाउने नाममा भर्ती गरिएका अक्षम व्यक्तिहरूको जिम्मामा भावी पुस्तालाई छोडेर ढुक्क हुनु कुनै बुद्धिमानी, विवेकी मनुष्यले गर्ने काम हो र !

नेपालमा शिक्षक नियुक्ति विगतमा पनि पारदर्शी, समावेशी एवं योग्यता (मेरिट्) आधारित रहेको छैन । पञ्चायतकालमा पञ्चहरूका सिफारिसमा सोझै नियुक्ति दिइन्थ्यो भने बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पार्टीगत भागबण्डा लाग्न थाल्यो । सत्तासीन पार्टी र त्यसमा पनि शिक्षामन्त्रीको भाग पुर्याएपछि बचेखुचेका दरबन्दीमा कर्मचारीतन्त्रको शुभलाभको खेल चल्ने गरेको तथ्य लुकेको छैन । आफ्नो पहुँच पुगेसम्मका ठाउँमा कार्यकर्तालाई पहिले अस्थायी शिक्षकका रूपमा भर्ती गर्ने र पछि स्वतः वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको औपचारिकता पुर्याएर स्थायी गर्ने काम पटक–पटक भए । अहिले अगाडि सारिएको आरक्षणको नारा पनि अयोग्यहरूलाई भर्ती गर्ने कामलाई थप सजिलो पार्न ल्याइएको रणनीति होइन भन्ने आधार छैन

आरक्षण दिन सकिने कतिपय क्षेत्रहरू होलान्, जसबारे व्यापक मन्थन हुनु पर्छ । तार्किक निष्कर्षपछि मात्र कुनै निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । यहाँनेर एउटा उदाहरण लिऊँ । कुनै बसमा यात्रुका रूपमा वृद्ध– वृद्धा, अपाङ्ग आदिलाई आरक्षण दिनु स्वीकार्य हुन्छ किनभने बसमा उनीहरूको उपस्थिति मात्र हुन्छ र बसको सञ्चालनमा उनीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन । तर बसको चालक जो–कोहीलाई बनाउनु उपयुक्त हुँदैन, किनभने चालक बन्ने व्यक्तिले केही भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने भएकाले उसलाई चालक बनाउनुअघि ऊ चालक बन्न सक्षम छ भन्ने सुनिश्चितता हुनै पर्छ । ऊ चालक बन्न योग्य छैन भने उसलाई ‘स्टेरिङ’ सुम्पनु मूर्खतापूर्ण हो । शिक्षणजस्तो पेसाले पनि अवश्यै योग्यता माग्छ । यदि कोही व्यक्ति शिक्षकले गर्नु पर्ने कार्यका लागि अक्षम छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उसलाई शिक्षकका रूपमा नियुक्ति दिनु कसरी बुद्धिमानी मान्ने ! आरक्षणका आधारमा शिक्षक नियुक्ति किन पनि घातक छ भने जो व्यक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धामार्फत शिक्षक बन्न असक्षम छन्, तिनीहरूसँग अध्यापनका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता हुँदैन । योग्यताका आधारमा चल्ने पेसामा छनोटको आधार पनि योग्यता (मेरिट्) नै हुनुपर्छ । यस्तोमा आरक्षणको कुरा गर्नु अन्ततोगत्वा आफैँलाई खाल्डोमा खँगार्ने कुरा हुन्छ ।  

वस्तुतः ‘आरक्षण’ बिराइएको बाटो हो । समाधान अर्थशास्त्रमै छ: ‘पूर्ति’ बढाऊ, ‘माग’का कारणले हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन भइहाल्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा हुँदै गरेको टेलिकम क्रान्ति त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अब रोजगार क्रान्ति चाहिएको छ । अर्थशास्त्रले यही भन्छ । 

(लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनु हुन्छ ।)

commercial commercial commercial commercial