आवधिक निर्वाचनको सौन्दर्य !
निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण सँगै एउटा अपरिहार्य अंग हो। जनताको अभिमतलाई बुझेर त्यसलाई संस्थागत गर्ने माध्यम नै आमनिर्वाचन हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको विचार, चाहना र असहमतिको औपचारिक अभिव्यक्ति निर्वाचन मार्फत प्रकट हुन्छ।
लोकतन्त्रको प्रारम्भिक अवधारणा कालमा स-सानो समुदायभित्र मानिसहरू भेला भई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक विषयमा छलफल गरी ध्वनि मत वा हात उठाएर प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा निर्णय लिने गर्थे। तर राज्य र समाज व्यापक एवं जटिल हुँदै गएपछि सबै नागरिक एकै ठाउँमा बसेर निर्णय गर्न सम्भव भएन। बरु ठूला अनियन्त्रित जमघटबाट थप विवाद र वैमनस्य निम्तिन सक्ने भएपछि निर्वाचन व्यवस्थित हुन थाल्यो। यसै क्रममा गोप्य मतदानको अवधारणा स्थापित भयो, जसले मतदातालाई दबाब, डर वा सामाजिक टकराव विनै आफ्नो मत स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्यो।
निर्वाचन परिणाममा को जित्छ वा को हार्छ भन्ने कुरा पूर्वनिर्धारित हुँदैन। निर्वाचनको आवधिकताले नै यो अनिश्चिततालाई स्वीकार्य बनाउँदै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजान्छ। निर्वाचनले निर्माण गर्ने सत्ता स्थायी हुँदैन। यो निश्चित अवधिका लागि मात्र हुन्छ। यसको कारण समाजमा मत, विचार र प्राथमिकताहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन्। निर्वाचनले प्रतिनिधि छनोट गर्छ र तिनै प्रतिनिधि मार्फत सार्वजनिक नीति-निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (विधायिका/संसद्) खडा हुन्छन्।
शुरूमा बेलायतमा कर तिर्नेहरूले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यहाँ सन् १९२८ मा मात्रै महिलाहरूले मतदान अधिकार प्राप्त गरेका हुन्। नेपाली महिलाले २०१० साल भदौमा भएको काठमाडौं नगरपालिकाको चुनावमा पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका हुन्।
निर्वाचन मुख्यतः विधायिकाका लागि हुन्छ, जसले सरकार गठन पनि गर्छ। अर्थात् निर्वाचन सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सँगै राज्यका लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण गर्ने माध्यम पनि हो। तिनै संस्थाभित्र सार्वजनिक नीति, राष्ट्रिय सरोकार र शासन सम्बन्धी विषयमा छलफल हुन्छ र त्यसकै आधारमा कार्यकारी व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ, जुन संसदीय लोकतन्त्रको मूल विशेषता हो। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भने कार्यकारी प्रमुखको अर्थात् राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गर्छ।
उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव जित्ने प्रतिनिधिले आफूलाई मत दिने मात्र होइन नदिने मतदाताको पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्ने मान्यता राखिन्छ। जबसम्म अल्पसंख्यकको विचार, वैकल्पिक धार र असहमत आवाजको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिंदैन, तबसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। जनअभिमत सधैं एकै पनि भइरहँदैन। तसर्थ, एकपटक व्यक्त गरिएको मत सधैंका लागि नहोस् र सत्तामा निरंकुशता नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आवधिक निर्वाचन आवश्यक हुन्छ। एकपटक निर्वाचित व्यक्ति नै आजीवन सत्तामा रहने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदैन। त्यस्तो अवस्था राजतन्त्र, सामन्ती शासन वा वंश, जात र धर्मका आधारमा सञ्चालन हुने शासन व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ।
निर्वाचनको इतिहास
आज विश्वव्यापी जस्तै बनेको निर्वाचनको शुरुआत संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायतबाट भयो। सन् १८३२ मा सुधार ऐन (रिफर्म एक्ट) जारी गरेर बेलायतीहरूले विधिवत् निर्वाचनको थालनी गरे। त्यहाँबाट शुरू भएको त्यो निर्वाचन पद्धति जनताको चाहना (कन्सेन्ट) बमोजिम संसारका विभिन्न देशले अपनाउन थाले। शासन गर्न जनताको अभिमत चाहिन्छ भन्ने मान्यता थप सुदृढ हुँदै गयो र निर्वाचन प्रक्रिया पनि माझिंदै आयो।
कुनै समय मताधिकार केही वर्गमा सीमित थियो। शुरूमा बेलायतमा सम्पत्ति भएका वा कर तिर्नेहरूले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो । त्यहाँ निर्वाचन प्रणाली विकास भएको धेरै समयपछिसम्म पनि महिलाहरूलाई मतदान अधिकार दिइएको थिएन । बेलायतमा सन् १९२८, अमेरिकामा १९२०, स्विट्जरल्याण्डमा १९७१ र भारतमा १९५० मा मात्र महिलाहरूले मतदान अधिकार प्राप्त गरेका हुन्। नेपालमा सन् १९५० (२००७ साल) मा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै नेपाली महिलाले सिद्धान्ततः मताधिकार प्राप्त गरे। राजा त्रिभुवनद्वारा २००७ चैत २९ गते जारी गरिएको नेपाल अन्तरिम शासन विधान-२००७ को धारा ७१ मा भनिएको थियो- ‘सरकारले धर्म, जाति, जात (वर्ण), लिङ्ग, जन्मस्थान वा यस्ता कुनै विषयको आधारमा कुनै नागरिकलाई भेदभाव गर्ने छैन।’ अन्तरिम शासन विधानको प्रावधान अनुसार नेपाली महिलाले २०१० साल भदौमा भएको काठमाडौं नगरपालिकाको चुनावमा पहिलो पटक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाए। उक्त निर्वाचनमा ८ नम्बर वडाबाट साधना प्रधान सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्।
त्यसअघि २००४ साल जेठ २९ गते पहिलो पटक सम्पन्न काठमाडौं म्युनिसिप्यालिटीको चुनावमा भने महिलाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार दिइएको थिएन। त्यतिबेला ‘महिलाले पनि पढ्न र भोट हाल्न पाउनुपर्छ’ भनी माग गर्न मंगलादेवी सिंहको अगुवाइमा विशालनगर दरबार पुगेको टोलीलाई तत्कालीन श्री ३ पद्मशमशेरले ‘यस पटकको निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भइसकेकोले त्यस्तो प्रबन्ध गर्न सकिएन, पछि विचार गरुँला’ भनी फर्काएको कुरा मंगलादेवीले आफ्नो आत्मसंस्मरण नारी संघर्षका पाइलाहरू मा उल्लेख गरेकी छन्।
नेपालको इतिहास हेर्दा निर्वाचनको चरित्र परिवर्तन हुँदै आएको पाइन्छ। पञ्चायतकालमा एक पटक ‘गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान’ को सिफारिशका आधारमा मात्र उम्मेदवार उठ्न पाउने व्यवस्था पनि थियो। त्यतिबेला राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले चुनावमा उठ्न पाउँदैनथे। अर्थात् चुनाव लड्न पञ्चायतको सदस्य हुनै पर्दथ्यो। त्यतिबेला स्नातक तह उत्तीर्णहरूले मात्र मतदान गर्न पाउने सीमित अभ्यास पनि गरियो। गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह स्नातक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित हुने चर्चित अनुहार थिए।
कतिपय समाजमा जात, धर्म वा समुदायका आधारमा पनि निर्वाचन अभ्यास भएको पाइन्छ। भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनको संक्रमणकालमा ‘कम्युनल अवार्ड’ को अवधारणा अघि सारिंदा ‘सेडुल कास्ट’ र मुस्लिम समुदायका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको थियो । आज पनि त्यहाँ संविधानले अनुसूचित जातिका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ- निर्वाचन केवल नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, लोकतन्त्रमा उठ्ने विरोधाभास, असमानता र विविधतालाई सम्बोधन गर्ने संस्थागत संयन्त्र पनि हो।
निर्वाचन कसका लागि हो ?
निर्वाचन कुनै जात, वर्ग, लिंग, भूगोल, समुदायको होइन सबैको या आम मानिसको चासोको विषय हो । त्यसैले पनि यसलाई आम निर्वाचन भनिन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चुनावको बढी चासो किन हो भने तिनीहरू आफ्ना सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम लिएर निर्वाचन मार्फत जनतासँग जोडिन्छन्। तिनीहरू भन्छन्, ‘हामी तपाईंहरूको विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं, हाम्रो झण्डा वा विचारमुनि गोलबद्ध हुनुहोस्।’ निष्पक्ष निर्वाचन जनताको प्रतिनिधित्व अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो। त्यसकारण जनताको लागि निर्वाचन ठूलो अवसर हो । यसमार्फत उनीहरू राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्नो इच्छानुसार मतदान गर्छन्।
आवधिक निर्वाचनले राजनीतिक नेताहरूलाई समय–समयमा आफ्नो विचार जनतासम्म पु¥याउन र अनुमोदन लिन बाध्य पार्छ । साथै, जनताले पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई प्रश्न गर्न र आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउँछन्। आवधिक निर्वाचनले निरन्तर संवाद र जवाफदेही व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्छ।
निर्वाचनमा भाग लिनुको फाइदा केवल प्रतिनिधि चयन गर्नु मात्र होइन। यदि हामीले मतदान नगरेको खण्डमा हाम्रा विचार र आवश्यकता समेटिएका संस्था निर्माण हुन सक्दैनन्। उदाहरणका लागि स्थानीय निर्वाचनमा वडा समिति वा पालिका गठन गर्दा हामीले भोट हालेर ती संस्था निर्माण गर्छौं भने त्यसबाट आउने सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा, वित्तीय, आर्थिक र सामाजिक नीतिहरूको लाभ पनि हामीलाई नै हुन्छ। वृद्धभत्ता, विद्यार्थीको शिक्षा, खानेपानी, सडक व्यवस्थापन जस्ता सुविधा सही ढंगले वितरण गर्न पनि जनप्रतिनिधि चयनको माध्यमबाट सम्भव हुन्छ। निर्वाचनले उपलब्ध साधनस्रोतको परिचालन मात्र गर्दैन, मूल्य र मान्यता पनि स्थापित गर्छ। जनताको विचार, विमर्श र न्यायोचित निर्णयलाई सुनिश्चित गर्छ।
निर्वाचन परिणाममा को जित्छ वा को हार्छ भन्ने कुरा पूर्वनिर्धारित हुँदैन। निर्वाचनको आवधिकताले नै यो अनिश्चिततालाई स्वीकार्य बनाउँदै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजान्छ। निर्वाचनले निर्माण गर्ने सत्ताा स्थायी हुँदैन। यो निश्चित अवधिका लागि मात्र हुन्छ।
त्यसैले निर्वाचन केवल व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउने भर्याङ मात्र होइन, संस्था निर्माण गर्ने माध्यम हो। हामीले भाग लिएनौं भने हाम्रो नैतिक सम्बन्ध र अधिकार त्यो संस्थासँग कम हुन्छ। कसैले वा कसैको भोटले जिते वा हारे पनि, निर्वाचनले जनताको चयन गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ र बहुलतामूलक लोकतन्त्रमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ।
थरीथरीका निर्वाचन
नेपालमा निर्वाचन प्रणाली मिश्रित खालको छ। एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने (फस्ट पास्ट द पोस्ट÷एफपीटीपी) हो, यो प्रणालीमा जुन उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी मत पाउँछ, उसलाई विजयी घोषणा गरिन्छ। अर्को समानुपातिक प्रतिनिधित्व (प्रोपोर्सनल रिप्रिजेन्टेसन/पीआर) प्रणाली हो, जहाँ राजनीतिक दलले पाएको मत प्रतिशत अनुसार प्रतिनिधिसभा वा अन्य निकायमा प्रतिनिधित्व गराइन्छ। संसदीय परिपाटीमा राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्ता पदहरूमा निर्वाचन गर्दा मतको भार विभिन्न जात, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। यसले सबै नागरिक र समूहलाई समान अवसर र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ।
आवधिक निर्वाचनको सुन्दर पक्ष भनेको लोकतन्त्रमा सधैंभरि हार वा जित निश्चित नहुने, समयानुसार शक्ति हस्तान्तरणको सम्भावना खुल्ला राख्ने, जनप्रतिनिधिलाई परीक्षण गर्ने र जवाफदेही बनाउने अवसर प्रदान गर्नु हो। यसले नागरिकलाई आफ्नो मतको अधिकार प्रयोग गर्ने, जनप्रतिनिधि र दलसँग संवाद गर्ने, घरदैलोमा उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने र आफ्ना आवश्यकता र चाहना व्यक्त गर्ने अवसर दिन्छ। आवधिक निर्वाचनको समय वाद–प्रतिवाद, विचार-विमर्श र लोकतान्त्रिक संवादको समय हो।
आवधिक निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने माध्यम मात्र होइन, जनता र राज्य बीचको सम्बन्ध बलियो बनाउने, समाजमा शान्तिपूर्ण शक्ति हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक नीतिमा सहभागिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई समयानुकूल बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो।
निर्वाचनमा खेलको नियम
राजनीतिक व्यवस्थामा भएका परिवर्तनसँगै निर्वाचन प्रणाली र पद्धतिमा पनि सुधार हुँदै आएको छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको माध्यम मानिने भएकाले सैद्धान्तिक रूपमा यसमा हिंसाको स्थान हुँदैन भनिन्छ। यद्यपि, व्यवहारमा शक्ति र प्रभाव प्रयोग गरी मतदातामाथि दबाब दिने, बुथ कब्जा गर्ने वा धाँधली गर्ने प्रवृत्ति भारतदेखि नेपालसम्म देखिंदै आएको छ।
मतदाताको चेतनास्तर बढ्दा, शिक्षित नागरिकको संख्या वृद्धि हुँदा र प्रविधिको प्रयोग बढ्दा पनि चुनावमा हुने धाँधली रोकिएको छैन। नयाँ-नयाँ तरिका अपनाएर मतदानलाई प्रभावित पार्ने काम आज संसारभर चिन्ताको विषय बनेको छ। यद्यपि, मतदान विधि भने सहज भएको छ। हिजो मतपत्रमा छाप लगाएर मतदान गरिन्थ्यो भने आज ‘बटन’ थिच्ने प्रणालीसम्म आइपुगेको छ। प्रविधिको प्रयोगसँगै मत हेराफेरी वा धाँधलीको जोखिमबारे प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। साइबर सुरक्षाको अर्को चुनौती थपिएको छ। त्यसका बाबजुद पनि आजको निर्वाचनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मान्यता भनेको जनताले आफ्नो मत स्वतन्त्र, निर्भीक र अवरोधविनै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। निर्वाचन प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको हो। तसर्थ, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको पदावधि राज्य संरचनाका अन्य कर्मचारीभन्दा लामो राखिन्छ।
निर्वाचन केवल व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउने भर्याङ मात्र होइन, संस्था निर्माण गर्ने माध्यम हो। हामीले भाग लिएनौं भने हाम्रो नैतिक सम्बन्ध र अधिकार त्यो संस्थासँग कम हुन्छ। कसैले जिते पनि हारे पनि जनताको चयन गर्ने अधिकार सुरक्षित रहन्छ।
निर्वाचन केवल राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले खेल्ने खेल मात्र होइन, राजनीतिक दबाब, असहमति वा लेनदेनलाई निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने माध्यम पनि हो। त्यसकारण यसका केही विधि र प्रक्रिया तय गरिएका हुन्छन्। यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। कहिलेकाहीं ‘पढेलेखेका मात्र उम्मेदवार बन्नुपर्छ’ भन्ने विचार आउँछ। तर लोकतन्त्रमा सबै नागरिकले समान मताधिकार पाउनुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, यातायात जस्ता सार्वजनिक सेवाको आवश्यकता बुझनका लागि चिकित्सक, शिक्षाविद्, इन्जिनियर वा गाडी धनी नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। लोकतन्त्रमा पढेका, नपढेका, धनी, गरिब समान रूपमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ, हुनुपर्छ र, धनी होस् कि गरीब, पुरुष होस् कि स्त्री या अन्य लिंगी, पूर्व होस् कि पश्चिमको हरेकको भोट समान या बराबर मानिन्छ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त
कोही पनि जन्मजात स्थायी रूपमा शासन गर्न आएको हुँदैन। आवधिक निर्वाचनले सत्ता निरंकुशता वा व्यक्तिको आधिकारिक हैकमलाई रोक्छ, नेतृत्वलाई समयानुकूल र जवाफदेही बनाउँछ अनि लोकतन्त्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ। १०–१२ कक्षामा पढ्ने हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीलाई हामी भन्न सक्छौं- समाजमा केही गर्ने इच्छा भएकाहरूले आफूलाई निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्छन्। नागरिकहरूले विभिन्न विचार र मूल्यको आधारमा तिनलाई मत दिएर अनुमोदन गर्छन्। तर तिनले जनअभिमत अनुसार काम गरेनन् भने के गर्ने त ? भोट दिएर पठाएपछि विजयी उम्मेदवारले त्यस संस्थाको साधनस्रोत र नीति–निर्माणमा पहुँच पाउँछन् र हर्ताकर्ता बन्छन्। तर समय र परिस्थिति बदलिरहन्छ। व्यक्तिले सधैं सही निर्णय गर्छ वा सधैं जनताको इच्छानुसार चल्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन। यदि ऊ अहंकारी भई ‘मलाई जे गर्न पनि छुट छ, म जे चाहन्छु, त्यही गर्छु’ भन्ने सोच राखेर अघि बढ्यो भने जनताले दिएको मतको अर्थ कमजोर हुन्छ। आफूले पाँच वर्षअघि जिताएको नेताको अन्याय, अत्याचार र गलत कार्य रोक्न जनतासित एकमात्र अस्त्र छ, त्यो भनेको आवधिक निर्वाचन हो। आवधिक निर्वाचनले नै निर्वाचित तानाशाही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
आवधिक निर्वाचनले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउँछ र उनले समयानुकूल जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भनेर परख गर्ने अवसर दिन्छ । यदि जनता सन्तुष्ट छैनन् भने केही देशमा ‘रिकल’ मार्फत जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था पनि रहेको छ। यसको अर्थ हो– लोकतन्त्रमा सबै नागरिक बराबर छन् र पदमा बस्नेले आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्छ। यही कारणले आवधिक निर्वाचन आवश्यक छ, जसले प्रतिनिधिलाई परीक्षणमा उत्तीर्ण भइरहनुपर्ने मान्यता राख्छ।
(विश्लेषक शर्मा राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्।)
शिक्षक मासिक, २०८२ फागुन अंकमा प्रकाशित ।
