शिक्षा कि शिक्षक विधेयक !
बेलायतमा सन् २०११ को शिक्षा ऐन छ। यो ऐनमा शिक्षा सुधारका उपायहरू छन्। शिशु स्याहारका कुरा छन्। ज्यासल र कक्षामा तालीमका कुरा छन्। विद्यार्थी तथा शिक्षक अनुशासनका कुरा छन्। शिक्षण परिषद्का कुरा छन्। विद्यार्थीमुखी लगानी कसरी गर्ने भन्ने उपाय छन्।
चीनमा सन् २०२१ को शिक्षा ऐन छ। त्यसले शिक्षाको उद्देश्य लेखेको छ। समाजवादी चेतनायुक्त व्यक्ति बनाउने। वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक चेतनायुक्त बनाउने। आधुनिक शिक्षामा समाजवादी बजार र अर्थतन्त्रसँग जोड्ने। शिक्षकका कर्तव्य र अधिकारका कुरा छन्। विद्यार्थीको अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी छ। विद्यालयलाई समाजसँग जोड्नै पर्छ। यसरी ‘विद्यालय र समाजलाई जोड्ने काम शिक्षकको हो’ भनिएको छ।
अमेरिकामा सन् २०१५ को शिक्षा ऐन छ। त्यसले कसरी विद्यालयमा लगानी गरिन्छ भनी लेखेको छ। औपचारिक, अनौपचारिक तथा अतिरिक्त तरीकाबाट पढ्ने उपायहरू उल्लेख गरिएको छ। कमजोर नतिजा सुधार्ने जिम्मा शिक्षकको हो भनिएको छ। त्यस्ता स्कूललाई सघाउनका लागि कोष खडा गरिएको छ। सेवा-सुविधाबाट वञ्चित समूहलाई सुरक्षा गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। गणित, विज्ञान तथा विदेशी भाषा सिक्न सिकाउन जोड दिइएको छ।
भारतमा सन् २०१९ को शिक्षा ऐन छ। त्यसमा अनिवार्य, निःशुल्क तथा समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उपाय दिइएको छ। शिक्षकको किटानी जिम्मेवारी छ।
नर्वेमा सन् २०१४ को शिक्षा ऐन छ। त्यसमा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उपाय छ। निजी विद्यालयको भूमिका यो हो भनिएको छ। घरेलु स्कूल (home school) ले के गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ। पाठ्यक्रमका मूल विषय यी हुन् भनिएको छ। प्रौढ शिक्षाको भूमिका लेखिएको छ। स्कूलले किटानीसाथ यो-यो काम गर्नैपर्छ भनिएको छ।
हाम्रो शिक्षा ऐनलाई संविधानले चिन्ला ?
मस्यौदामा अल्झेको शिक्षा ऐनले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा टेकेकै छैन। बरु अनुसूची ९ टेकेको छ। यस अर्थमा, शिक्षा ऐनका मस्यौदाकारहरूले पालिकाको एकल अधिकार खायौं। अर्थात् विकेन्द्रीकरण गरेनौं । डिकन्सन्ट्रेशन गर्यौं। अर्थात् मौका पर्दा अधिकार फर्काउने अभ्यास गर्यौं। त्यसैले पालिकालाई शिक्षक-व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेनौं। आफैं व्यवस्थापन गर्यौं। यस अर्थमा शिक्षकको माग सुन्यौं। अर्थात् पालिकामा काम गर्ने सरकारी कर्मचारी पनि केन्द्रबाटै पठाउने अभ्यास शिक्षामा पनि लागू गर्यौं । कानूनी रूपमा संघ, प्रदेश तथा पालिकाको साझ अधिकारको वकालत गर्यौं । फलतः संविधानले उच्च शिक्षाको मात्र जिम्मेवारी दिएको प्रदेश सरकारलाई कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा लिने अधिकार दियौं। यहींनेर क्रेडिट प्रणाली तथा निरन्तर मूल्यांकन लागू गरिएको शिक्षा व्यवस्थालाई पास-फेलको अभ्यासमा टुंग्यायौं। प्राविधिक शिक्षा तथा शिक्षक तालीमको जिम्मा पनि प्रदेशलाई नै दियौं। परिणामतः यो विधेयक ऐन बन्नासाथ कार्यान्वयनमा नजाने भयो। पालिकाहरूले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित एकल अधिकारका लागि सर्वाेच्च अदालत गुहार्ने भए। यही विवादमा शिक्षा ऐन लागू नहुने परिवेश बन्यो।
नेपालको संविधान, २०७२ का धारा २४, ३१, ३१.५, ४०, र ५१ को ज का बारे शिक्षा विधेयक सजग त देखियो, तर चीन वा नर्वेले झैं जिम्मेवारी तोक्न सक्ने अवस्थामा भेटिएन। अर्थात् धारा २४ को जातीय छुवाछूत उन्मूलनमा शिक्षकको जिम्मेवारी के हो ? विद्यार्थीको जिम्मेवारी के हो ? त्यो जिम्मेवारी पूरा नगरे के हुन्छ ? यो कुरा शिक्षा विधेयकमा छैन। त्यही हाल धारा ३१ को छ। त्यसैले अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले धारा ३१ लागू गरेका छैनन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा ऐनको दफा १९ पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यो स्थितिमा आधारभूत तहको शिक्षा नपाएकाहरूले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने सम्भावना बढेको छ।
शिक्षा विधेयकले संविधानको अनुसूची ८ मा टेकेको छैन। ऐन बनेपछि पालिकाहरूले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित एकल अधिकारका लागि सर्वाेच्च अदालत गुहार्ने भए। परिणामतः यो विधेयक ऐन बन्नासाथ कार्यान्वयनमा नजाने भयो।
संविधानको धारा ३१.५ मा मातृभाषालाई माध्यमको रूपमा पढ्न पाउने व्यवस्था छ। तर शिक्षा विधेयकले भाषा आयोगद्वारा पालिकाका लागि तोकिएका भाषामा कि बच्चाको भाषामा पढ्ने भन्ने कुरामा टुंगो गरेको छैन। मातृभाषालाई माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने तर्किव तथा जिम्मेवारी पनि उल्लेख गरेको छैन। भारतमा जस्तो सबै विषय सम्बन्धित भाषामा पढाउने प्रबन्ध पनि छैन। विषयको रूपमा मातृभाषा पढाउनका लागि शिक्षक को हुने भन्ने कुरा पनि छैन। मातृभाषाको विकास गर्ने काम सम्बन्धित भाषावालाको हो भन्ने सोचमा पनि फेरबदल छैन। अर्थात् अंग्रेजी भाषा सबैले पढ्नुपर्ने। देशका ५ प्रतिशत भाषा ९५ प्रतिशत जनसंख्याले बोल्छन्। तर ९५ प्रतिशत भाषा ५ प्रतिशतले बोल्छन् भन्ने हेक्का पनि मस्यौदा शिक्षा विधेयकले गरेको छैन। त्यसमा पनि देशका केही पालिकाका केही विद्यालयका कक्षाकोठामा मात्र एकलभाषी विद्यार्थी छन्। बाँकी पालिका तथा विद्यालयका कक्षाकोठा बहुभाषी भइसकेका छन् भन्ने जानकारी पनि छैन। तथ्यांकले भन्छ- सन् २०२१ को जनगणनामा १२४ भाषा छन्। भाषा आयोगको जानकारीमा १३१ भाषा छन्। भाषाविद् अमृत योञ्जनको खोजमा १४५ भाषा छन् भन्ने गहिराइको बोध पनि छैन। त्यस्तो बेलामा मातृभाषालाई माध्यम बनाउन के गर्ने ? विषयको रूपमा पढाउन के गर्ने ? यस्ता प्रश्नहरूमा शिक्षकको भूमिका के हुने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छैन।
संविधानको धारा ४० मा दलितका परम्परागत सीपको उद्यमीकरण तथा बजारीकरण गर्ने प्रावधान छ। त्यसको निम्ति शिक्षकको भूमिका के हो ? विद्यार्थीको भूमिका के हो ? पालिकाको भूमिका के हो ? यसबारे शिक्षा विधेयक मौन छ। त्यही हाल संविधानको धारा ५१ (ज) को ‘क’मा छ। त्यहाँ अनेकन् प्रावधान छन्। शिक्षा जनमुखी बनाउने। वैज्ञानिक बनाउने। उत्पादनसँग जोड्ने। राष्ट्रवादी बनाउने। नैतिकवान् बनाउने। तर यी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने को हो ? यसबारे शिक्षा ऐनले जिम्मेवार ढंगले बोलेको देखिन्न। चीनको शिक्षा ऐनले स्पष्ट भनेको छ- यो काम शिक्षकको हो । विद्यालयको हो।
अक्सर सबै सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीसँग रकम लिएका छन्। शुल्क लिए भन्नेहरूलाई सर्वाेच्च अदालतले हराइदिएको छ। सहयोग लिएको भनी रकम असुल्ने विद्यालयलाई छुट दिएको छ। यो यथार्थलाई बुझदा पनि शिक्षा विधेयकले चीनले झैं दुई छुट र एक सहयोगको नीति लिएको छैन। नर्वे, बेलायत, अमेरिकाले जस्तो नपढ्ने वा नपढाउनेलाई कानूनी जबर्जस्ती (बिध भलायचअझभलत) गर्ने प्रावधान पनि राखेको छैन। अमेरिकाले जस्तो निश्चित कोष बनाउने प्रबन्ध पनि गरेको छैन। पालिका कोषको चिन्तन चाहिं ल्याएको छ। त्यो अक्षय कोष हो कि ? प्रतियोगी कोष हो कि ? दाता कोष हो कि ? अन्य कुनै खाले कोष हो भन्ने बारे स्पष्ट कुरा उल्लेख छैन। यस अर्थमा अहिलेको विधेयकले भारतले झैं शुभेच्छा चाहिं व्यक्त गरेको छ। यस्तो शुभेच्छाले संविधानले दिएको मौलिक हक (धारा ३१) लागू हुन्छ त ?
शिक्षा विधेयकले एक्काइसौं शताब्दीको विद्यार्थी चिन्यो त ?
‘बेबी बुमर्स’ले आर्थिक तथा डिजिटल क्रान्ति देखे। त्यसैमा संघर्षरत भए। तर पनि तिनीहरू आशावादी थिए। ‘जेनजी’ र ‘अल्फा’ पुस्ता मौनी बन्न थाले। जनबोलीमा घोप्टे युगीन । त्यसैले छोटो संवादमा रमाउन लागे। दृश्यसामग्री खोज्ने भए। ‘जेन एक्स’ले आर्थिक आत्मनिर्भरताको दम्भ लिए। ‘बेटा पुस्ता’ आधुनिक प्रविधिमा जन्मे। त्यसैमा सिर्जना खोजे। एआई मेडिएटेड भिजुयल कम्युनिकेशनमा रमाउने भए । यो पुस्तान्तर विद्यालयमा छ। यिनलाई जोड्ने कुरा अहिलेको शिक्षा विधेयकमा छ त ? ज्ञान जोड्ने कुरा। सीप जोड्ने कुरा। प्रविधि जोड्ने कुरा। संवादको गेडो जोड्ने कुरा। सांकेतिक अर्थमा बुझदा हाम्रो शिक्षा विधेयक बहर दाउने खालको पो भयो कि ? पाको गोरुले नहर बहर दाउने। तर नहर बहरको ज्ञान पाको गोरुमा नलाने खालको।
शिक्षा र रोजगारी जोड्ने बजारको रहर हो। यो रहरले जेमा पनि जहिले पनि र जसरी पनि सिक्ने कला खोज्छ। गरिखानका लागि चाहिने तालीम खोज्छ। शास्त्र, जनज्ञान, आधुनिक ज्ञानका विधागत कुरा जोड्न जाने सिक्ने कला बुझ्न्छि। सबैले अनिवार्य सीप, उद्यमीकरण तथा बजारीकरणका तरीका जाने गरिखाने तालीम हुन्छ। गराइमा पढाइ र पढाइमा गराइको सहसम्बन्ध बुझे आजीवन शिक्षा हुन्छ। यी तीनै कुरामा शिक्षा विधेयक सचेत छ त ?
कसलाई चिन्छ शिक्षा विधेयकले ?
अहिलेको विधेयकले चिन्नुपर्ने अल्फा र बेटा पुस्ता हो। तर प्रकारान्तरले एक्स र वाई पुस्ताका शिक्षक चिन्न पुगेछ। त्यसैले बजारले प्रश्न गर्यो- यो शिक्षा विधेयक कि शिक्षक विधेयक हो ? यथार्थले भन्छ- त्यहाँ एक्स वाई पुस्ताका शिक्षक छन्। तिनीहरू कसरी अल्फा बेटा पुस्ताका विद्यार्थीसँग जोडिन्छन् भन्ने जानकारी छ त ? त्यसमाथि पनि सबै शिक्षकमा त्यो तागत छ त ? तागतहीन तर दलाश्रित शिक्षकलाई पेशाकर्मी बनाउने प्रबन्ध छ त ? शिक्षक स्वमूल्यांकन तथा विद्यार्थी स्वमूल्यांकनका प्रावधान छन् त ? गुणस्तरको मापदण्ड छ त ? त्यसको किटानी जिम्मेवार को हो भन्ने बुँदा छ त ? त्यस्तै शैक्षिक पहुँचको किटानी व्यवस्था छ त ? त्यसका लागि चाहिने वैकल्पिक व्यवस्था छ त ? आवश्यक लगानीको किटानी जिम्मेवार को हो भन्ने जानकारी छ त ? निजी, धार्मिक, सहकारी तथा गुठीमा सञ्चालित विद्यालय बीच सहकार्यको प्रबन्ध छ त ? यी र यस्ता प्रश्नले शिक्षा विधेयक ‘आमा आमा बा आए। तिमीलाई हो र मलाई आए’ भन्ने आमा छोरीको जनस्तरीय संवाद पो भयो कि त ?
टुंग्याउनी
शिक्षा नीति बनेको छ। ऐन बन्दैछ। नियमावली र कार्य विधि नभए ऐन लागू हुँदैन। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ त्यसको ज्यूँदो उदाहरण हो। यो स्थितिमा देशले शिक्षा ऐन खोजेको थियो। शिक्षक सुविधाको छुट्टै दस्तावेज खोजेको थियो। निजामती कर्मचारीको जस्तो। त्यसो गरिएको हुन्थ्यो भने लागू हुने शिक्षा ऐन बन्ने थियो। अझै समय छ।
सदहरूलाई। मन्त्रिमण्डललाई। अन्तरपुस्तैनी सिकाइलाई सुदृढ बनाउन। दैनिक रूपमा शिक्षकलाई उजिल्याउन। हर विद्यार्थीलाई गरिखाने बनाउन। निराशोन्मुख जनसमुदायलाई आशामुखी बनाउन। देशभित्रै पढिखाने तथा गरिखाने सम्भावना छ भन्ने कुरामा आश्वस्त गराउन। नेपालीलाई टुक्र्याउन सफल भएका राजनीतिज्ञको देशमा तिनै टुक्रालाई घोटेर मोजाइक बनाउने जनशक्ति बनाउन। अल्फा तथा बेटा पुस्तासँग सिक्ने सिकाउने तागतिला शिक्षक बनाउन। दलाश्रयी भएकालाई पेशाधर्मी शिक्षक बनाउन। आगे निर्णायकको मर्जी !
शिक्षक मासिक, २०८२ साउन अंकमा प्रकाशित ।
