विद्यालयका सटर-कबल खाली नगर्न जबर्जस्ती
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा व्यापारिक प्रयोजनले बनाइएका अधिकांश सटर बन्द गराएको छ। तर, विद्यालय भवन नै छेकिने गरी विद्यार्थीको खेल्ने चउर मासेर बनाइएको जुद्धोदय मावि (जेपी)मा बनाइएको सपिङ कम्प्लेक्स भने अझ पनि सञ्चालनमै छ। अन्य विद्यालयहरूले छेउ-छेउमा सटर बनाएर वा जग्गा नै भाडामा लगाएका थिए भने जेपीले चाहिं विद्यार्थी खेल्ने चउरमा ठूलो भवन बनाएर सञ्चालन गर्न निजी व्यापारीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ।
महानगरले (जेपी)को जग्गामा बनेको सपिङ कम्प्लेक्स बन्द गराउने प्रयास नगरेको भने होइन। नगर प्रहरी पठाएर केही दिन बन्द पनि गराइयो। तर, सो व्यापारिक कम्प्लेक्स चलाउने सम्झैता गरेको तरुण निर्माण सेवा प्रालिले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर महानगरको प्रयासलाई असफल बनाएको छ। तरुण निर्माण सेवा प्रालिले जुद्धोदय स्कूलसँग २०६५ वैशाख ४ गते स्कूलको ६० प्रतिशत जग्गा लिजमा लिने गरी प्रारम्भिक सम्झैता गरेको थियो। त्यसपछि २०६६ माघ २५ गते र २०७२ असार २५ गते उक्त सम्झौतामा नयाँ सुविधा र प्रावधानहरू थपी पूरक-सम्झौता पनि भएका थिए।
महानगरको प्रयास विरुद्ध अदालतको आदेश
काठमाडौं महानगरले २०८१ जेठ २८ गते जुद्धोदय स्कूलको जग्गामा निर्माण गरिएका २३ वटा व्यावसायिक सटरहरूमा ताला लगाएको थियो। तर महानगर विरुद्ध तरुण निर्माण सेवा प्रालिले २०८१ जेठ ३१ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्यो र अदालतले जेठ ३२ गते नै जुद्धोदय लगायतका स्कूल परिसरमा बनाइएका सटरहरूमा ताला लगाउने काम नगर्न कामपाका नाममा अन्तरिम आदेश दियो।
शैक्षिक क्रियाकलापका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने जग्गामा भौतिक संरचना बनाएर भाडामा दिएको पाएपछि कामपाले जुद्धोदय सहितका स्कूलका सटर तथा टहराहरू पनि खाली गराउन थालेको थियो। पसल-सटरमा महानगरले ताल्चा लगाउन थालेपछि व्यवसायीहरू प्रतिकारमा उत्रिएका थिए।
समिति बनाएर अध्ययन गरिंदै
उच्च अदालत पाटनले २०८१ पुस ५ गते एक अध्ययन समिति गठन गरी ६ महीनाभित्र प्रतिवेदन लिई एक विवाद टुंग्याउन काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउँमा एउटा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सोही आदेश अनुसार कामपाले २०८१ फागुन १९ गते निर्णय गरेर महानगरका शहरी योजना आयोगका विज्ञ शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। सो समितिमा महानगरका कानून विभाग प्रमुख बसन्त आचार्य, शिक्षा विज्ञबाट मिलन पाण्डे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निवेदक कम्पनीका एक-एक प्रतिनिधि सदस्य राखिएका छन्।
५ पुस २०८१ को अदालतको आदेशमा सो समितिले गर्नुपर्ने अध्ययनका विषय समेत स्पष्ट पारिएको छ। जसमा, विद्यालयको अचल सम्पत्ति प्रयोग र उपभोग सम्बन्धमा प्रारम्भदेखि भएका काम-कारबाहीहरू कानूनसम्मत भए वा नभएको तथा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति लिज वा भोगाधिकारमा दिने क्रममा अख्तियारीको उचित प्रयोग भए वा नभएको जस्ता पक्षहरू समेत अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी आदेशमा, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत भएको काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरउन्मुख माविहरूमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ को पालना भए वा नभएको ? सम्झैता अनुसारको शर्तहरूको पालना पक्षहरूले गरे वा नगरेको ? करारका कुनै पक्षले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, दुरुपयोग वा हानि-नोक्सानी हुने गरी कार्य गरे वा नगरेको विषय समेत अध्ययन गर्न समितिलाई कार्यादेश तोकिएको छ।
यो सँगै उच्च अदालत पाटनले विगतमा भएका त्रुटि एवं कमी-कमजोरीलाई सुधार गरी कसरी सामुदायिक विद्यालय एवं त्यसमा अध्ययनरत बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र निवेदकको लगानीको सुनिश्चितता हुन सक्दछ ? भन्ने विषयमा सुझव लिई एक महिनाभित्र विवाद टुंग्याउन महानगरपालिकाको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। र, सो अवधिसम्म निवेदकहरूलाई सम्झैता बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गर्न गराउन बाधा अवरोध नगर्नु भनी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ।
अध्ययन समिति निष्क्रिय जस्तै
सो अध्ययन समितिको काम-कारबाही भने चुस्त ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छैन। २०८१ फागुनमा गठन भएको अध्ययन समितिको औपचारिक बैठक हालसम्म एक पटक मात्रै बसेको छ। समितिका सदस्य मिलन पाण्डे ‘समितिको एक पटक बैठक बसेको र बैठकमा सामान्य कुराकानी मात्रै भएको’ बताउँछन्। ‘अर्को पटक पनि अनौपचारिक बैठक बस्यो रे ! भन्ने सुनेको हो तर म बाहिर भएकाले सहभागी हुन पाइनँ’ भन्ने पाण्डेको कथन छ । समितिका संयोजक शैलेन्द्र झ आफैं महानगरबाट राजीनामा दिएर अमेरिका गएकाले पनि बैठक नियमित हुन नसकेको बताइएको छ। त्यस्तै, महानगरको कानून विभाग प्रमुखको रूपमा सदस्य बनेका बसन्त आचार्य पनि सेवामा छैनन्। महानगरले हालसम्म समितिको पुनर्गठन गरेर यसलाई सक्रिय बनाउन कुनै पहल गरेको देखिंदैन। समितिका सदस्य बसन्त आचार्य ‘एक पटक बैठक बसेको भए पनि त्यसपछि आफू छलफलमा सहभागी नभएको’ बताउँछन्। “त्यसमाथि म सेवामा पनि छैन, त्यसैले समितिबारे खासै अपडेट छैन”, आचार्यले भने।
अध्ययन विनै समितिको म्याद सकिंदै
‘अध्ययन समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझनु र प्रतिवेदन बुझेको एक महीनाभित्र विवाद टुंग्याउन’ भन्ने अदालतको निर्देशनात्मक आदेश हो। सो बमोजिम महानगरले २०८१ फागुन १९ गते पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन पनि गर्यो। अदालतको आदेश अनुसार सो समितिले यही भदौ १९ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझइसक्नुपर्ने र महानगरले असोज १९ भित्र विवाद निरुपण गरिसकेको हुनुपर्ने छ । तर, पाँच महीना बितिसक्दा सम्म समितिको बैठक नै राम्ररी बस्न सकेको छैन । समितिका संयोजक नै हाल नेपालमा नरहेको तथा समितिको पुनर्गठन पनि नभएको अवस्थामा समितिले निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ। तर, महानगरका शिक्षाविज्ञ सस्मित पोखरेल भने ‘अदालतले तोकेकै समयभित्र समितिले प्रतिवेदन बुझउने’ दाबी गर्छन्।
महानगरको योजना
काठमाडौं महानगरले यसअघि पनि जेपी स्कूलको विवाद समाधानबारे आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरेको थियो। जसअनुसार महानगरले दुई वटा विकल्पमा अगाडि बढ्ने योजना बनाएको देखिन्छ । पहिलो, विद्यालयको जग्गामा बनेको संरचना कानूनी रूपमै खाली गराउने । दोस्रो, भवन बनाउँदाखेरिको लगानी र त्यसले विद्यालयमा पारेको हानि–नोक्सानीको मूल्यांकनका आधारमा आवश्यक मुआब्जा दिएरै भए पनि भवन खाली गराउने। त्यसका लागि भवन बनाउँदा लागेको लगानी, मूल्यांकन गराई त्यसको आधारमा बाँकी पैसा तिरेर भए पनि भवन स्कूलको अधीनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। शिक्षाविज्ञ पोखरेलका अनुसार महानगरको हिसाब-किताबका आधारमा हेर्दा जेपीका ठेकेदारलाई एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने देखिन्छ। “अध्ययन समितिका संयोजक अमेरिका नजाँदै यसै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गराउने तयारी भएको पनि थियो। तर, सम्भव भएन” पोखरेलले भने। उनका अनुसार समितिमा निर्माण कम्पनीका तर्फबाट सदस्य रहेका प्रतिनिधिले विरोध जनाएपछि सो निर्णय हुन पाएन। अब भने समितिले बहुमतको आधारमा भए पनि निर्णय गरेर समयमै प्रतिवेदन बुझाउने उनको भनाइ छ। शिक्षाविज्ञ पोखरेल भन्छन्, “ढुक्क हुनुहोस्, महानगरले उपयुक्त विकल्प अपनाएर व्यापारिक भवन जेपी स्कूलको मातहत ल्याएरै छाड्छ।”
जेपीको जग्गामा बनाइएको व्यापारिक भवन विद्यालयको अधीनमा आइहाल्यो भने त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ त ? यसका लागि महानगरसँग को दुई वटा तयारी देखिन्छ। पहिलो महानगरको मापदण्ड अनुसार सो भवनमा कक्षा चलाउन मिल्ने देखिए त्यहाँ कक्षा सञ्चालन गर्ने र अन्य भवन भत्काएर खेल्ने चउर बनाइने छ। अन्यथा सो व्यापारिक सो भवन नै भत्काइने छ। शिक्षाविज्ञ पोखरेल यी दुईवटा विकल्पमध्ये एउटामा अगाडि बढिने बताउँछन्।
निर्माण कम्पनीको चलाखी
विद्यालयमा विद्यार्थी खेल्ने चउर मासेर व्यावसायिक शपिङ कम्प्लेक्स बनाएको भनेर मिडियामा व्यापक आलोचना भएपछि (हे. शिक्षक २०७५ चैत, २०७६ वैशाख, जेठ र असार अंक) खबर र काठमाडौं महानगरले बल्लतल्ल चासो दिन थालेको थियो। चासोपछि तरुण निर्माण सेवा प्रालिले सुटुक्क आफ्नो बार सारेर अलिकति जमिन खाली गरिदिएको छ। अहिले सोही जमिनमा बास्केटबल खेल्ने स्थान बनाइएको छ- ‘विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँ छ’ भन्ने देखाउन। यसअघि त्यहाँ खाली ठाउँ नै थिएन। अहिले विद्यालयको अगाडिको साँघुरो गेट बन्द गरेर पूर्वी भित्ता फोरेर नयाँ ढोका बनाइएको छ। र, बाँकी भित्तामा पनि रेलिङ राखेर खुला बनाइएको छ। जसले गर्दा कक्षाकोठामा केही घाम छिर्ने अवस्था बनेको छ। यसअघि अगाडिको गेटबाट छिरेपछि विद्यार्थी सुरुङ जस्तो बाटो हुँदै सिधै कक्षाकोठामा प्रवेश गर्दथे। कक्षाकोठा पनि अँध्यारोले दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने जस्तो अवस्था थियो। अहिले भने केही हदसम्म उज्यालो छिर्ने अवस्था बनेको छ। तर, तोकिएको मापदण्ड विपरीतका कक्षाकोठा र खेल्ने चउरलाई मान्यता दिन नसकिने महानगरको भनाइ छ। जुद्धोदयका वर्तमान प्रधानाध्यापक मधु गौतम आफू प्रअ बनेको केही दिन मात्रै भएकाले विद्यालयबारे धेरै बुझन बाँकी रहेको बताउँछन्। निवर्तमान प्रअ लक्ष्मण पौडेल भने गएको असारदेखि जागिरबाट अवकाश भइसकेकाले उनले विद्यालयबारे केही नबोल्ने बताए।
महानगरको कदम
काठमाडौं महानगरले २०८० फागुन २९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा एक नौ सदस्यीय समिति गठन गरी महानगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, नियमित आम्दानी तथा आम्दानीका स्रोतको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो। सो समितिले २०८० चैत ३ गते महानगरपालिका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई हाताभित्रका नक्शा पास नभएका तथा म्याद समाप्त सटरहरूको म्याद थप नगर्न पत्राचार गरेको थियो। साथै, सो समितिले २०८० चैत ५ गते अर्को बैठक बसेर सामुदायिक विद्यालयले निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याएका सटर, जग्गा, पार्टी प्यालेस, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू र नियमित आम्दानी तथा आम्दानीको स्रोत लगायत विषयमा अध्ययन गर्न डा. सुरजराज काफ्लेको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको थियो।
यसैगरी महानगरको शिक्षा विभागले २०८० चैत १५ गते एक पत्र पठाएर सबै सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको तथा हाताभित्र रहेका भवन, कोठा, सटर, जग्गा वा अन्य शैक्षिक प्रयोजनमा नआएका भौतिक संरचनाको यथार्थ विवरण पेश गर्न भनेको थियो। सो विद्यालयले मातहतमा रहेको सटर, जग्गा, भवन भाडामा लगाउन नहुने, लगाएको भए त्यस्ता सम्झैता रद्द गरी विद्यालयकै प्रयोगमा लगाउनुपर्ने लगायत विषय पनि उल्लेख थियो।
विद्यालयको मनोमानी
डा. सुरजराज काफ्लेको अध्यक्षतामा विद्यालयको सटर, जग्गा लगायतका विवरण संकलन गर्न गठन गरिएको समितिले बुझएको प्रतिवेदनमा विद्यालयहरूले आफूखुशी भवन, सटर र जग्गा भाडामा लगाउने गरिएको उल्लेख छ। कतिपय विद्यालयहरूले त सम्झैता नै नगरी निर्णयकै आधारमा मात्र पनि विद्यालयको सम्पत्ति भाडामा लगाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक सूचना नै नगरी सोझै दोस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएको, आपसी सहमतिमा भाडादर टुंगो लगाउने गरिएको, एउटा व्यक्तिले पूरै विद्यालयको सटर लिई अन्य पक्षलाई भाडामा लगाउने गरेको समेत पाइयो । कतिपय विद्यालयले भाडामा नै लगाउनका लागि विद्यालयको जग्गामा सटर, भवन, पार्टी प्यालेस लगायतका संरचना खडा गरेको देखियो।
विद्यालयहरूले जग्गा÷सटर भाडामा लगाएर गरेको आम्दानीको रकम विद्यालय कर्मचारी, सुरक्षागार्ड, निजी स्रोतका शिक्षकको तलबभत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, कक्षा शिक्षक भत्ता, शिक्षक खाजा खर्च, वार्षिक उत्सव सञ्चालन आदिमा खर्च गरेको पाइयो । समितिले ती खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै विगतदेखिकै आम्दानी र खर्चको छानबिन र लेखाजोखा गर्न महानगरलाई सुझव दिएको छ।
अदालतको अवरोध
काठमाडौं महानगरकाले सटर र जग्गा भाडामा लगाउने ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयको पहिचान गरी तिनका भवन, जग्गा र सटर खाली गराउन शुरू गरेको छ। सटर र भवन बनाएर भाडामा लगाउने २८ वटामध्ये ४ वटा विद्यालयका सटर महानगरले अझै बन्द गराउन सकेको छैन। ती चार स्कूल हुन्- जुद्धोदय, मंगलादेवी मावि, बत्तीसपुतली, महेन्द्र बौद्ध मावि बौद्ध र कन्या मन्दिर मावि न्यौखा । अदालतको आदेशका कारण महानगरले यिनका सटर बन्द गराउन नसकेको हो। त्यस्तै परोपकार माविको भाडा परोपकार संस्थाले उठाउने भएकाले त्यो पनि बन्द भएको छैन।
काठमाडौं महानगर शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत ओमप्रसाद गौतमका अनुसार भाडामा लगाइएका २८ विद्यालयका ३२२ वटा सटरमध्ये हालसम्म २७९ वटा सटर बन्द गराइएका छन्। १२ वटा विद्यालयका सटर शैक्षिक प्रयोजनमा फिर्ता ल्याइएको छ भने ३ वटा विद्यालयका सटर भत्काइएको छ। साथै, ६ वटा विद्यालयका सटर भत्काउने प्रक्रियामा रहेको शिक्षा अधिकृत गौतमले जानकारी दिए । महानगरले सटर भत्काएबापत स्रोत व्यवस्थापनका लागि माग गर्न सम्बद्ध विद्यालयहरूलाई आग्रह गरिसकेको छ। जसअनुसार सटर भाडाबापत वार्षिक जम्मा रु.६ करोड १० लाख रुपैयाँ उठाउने गरेका २८ वटा विद्यालयहरूले महानगरसँग वार्षिक रु.२३ करोड २५ लाख माग गरेका छन्। तर महानगरले यो प्रयोजनका लागि हालसम्म बजेट विनियोजन नगरेको शिक्षा अधिकृत रामचन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।
शिक्षक मासिक, २०८२ भदौं अंकमा प्रकाशित ।
