पैसा भन्दा ठूलो खाँचो जवाफदेहिताको
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। ‘सबैलाई शिक्षामा समान पहुँच पुर्याउने’ संविधानको यो सकारात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय सहमति एवं मान्यता अनुरूप यो स्वाभाविक पनि हो। संविधानको धारा ३१ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक’ प्रत्याभूत गरेको छ। तर शिक्षा निःशुल्क वस्तु होइन। यसमा धेरै किसिमका दृश्य, अदृश्य खर्चहरू समावेश भएका हुन्छन्। निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्दा ती खर्चहरूको कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भन्ने कुरा प्रमुख रूपमा ध्यानमा राख्नु आवश्यक हुन्छ।
शिक्षा आफैंमा निःशुल्क वस्तु हुन सक्तैन। राज्यको विशेष प्रयासले यसलाई निःशुल्क बनाउने हो। यसका लागि राज्यले विभिन्न प्रकारका स्रोत परिचालन गरेर विद्यालय शिक्षामा लाग्ने समग्र खर्चभारको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ प्रश्न उठ्छ, शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन राज्यसँग के कस्तो क्षमता छ ? के हाम्रा बजेटहरू शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन उन्मुख छन्? के शिक्षामा पुरातनवादी र कर्मकाण्डी लगानी नीतिले शिक्षा निःशुल्क हुन सक्छ ? शिक्षामा हालको लगानी नीतिले के सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने कार्यमा मद्दत पुग्छ ? अहिलेको शिक्षामा लगानी नीतिले के विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीको भारलाई कम गर्न सक्छ ? तसर्थ, यस्ता प्रश्न र जिज्ञासाको उत्तर खोज्न बजेटमा विनियोजित रकम मात्र हेरेर पुग्दैन, आफ्नो दायित्वप्रति राज्य कत्तिको जवाफदेही छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
२०८२/८३ को बजेटमा शिक्षा
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपालले रु.१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु.२ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड ६९ लाख छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हुन आउँछ। यो गत वर्षहरूको तुलनामा कम हो। आव २०८०/८१ र २०८१/८२ मा संघीय सरकारको कुल बजेटमा शिक्षा बजेट क्रमशः ११.२७ र १०.९५ प्रतिशत थियो। यद्यपि, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपाल राज्यले कुल बजेटको २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने बाचा गरेको छ। तर उक्त बाचाप्रति सरकार न संवेदनशील देखिन्छ न त जवाफदेही नै। यदि स्थानीय तहमा शिक्षामा हुने लगानीको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारहरूले पनि औसत रूपमा आफ्नो कुल बजेटको लगभग ३ प्रतिशत मात्र शिक्षामा लगाइरहेका छन्। यसरी नेपालको शिक्षा क्षेत्र एकातिर न्यून वित्तबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतिर उपलब्ध वित्तको उपभोग पनि सिकाइ-सुधार र गुणस्तर कायम गर्नमा खर्च हुनसकेको छैन। शिक्षामा विद्यमान सुशासनको अभावका कारण शिक्षा वित्तको उपयोगमा समस्या देखिएको छ।
संघीय बजेटको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरणको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिंदैन। कुल शिक्षा बजेटको २८.६८ प्रतिशत संघमा, २.३३ प्रतिशत प्रदेशमा र ६८.९९ प्रतिशत स्थानीय तहमा जाने गरी छुट्याइएको छ। स्थानीय तहमा छुट्याइएको रकममध्ये अधिकांश शिक्षकको तलब-भत्तामा हुने खर्च हो। विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण निर्माण, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि तथा विद्यार्थीको सिकाइ न्यून रकम मात्र खर्च गर्ने गरिएको छ।
सुधारका निम्ति नगन्य या गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा बजेटमा केही अस्पष्ट र नाराबाजी कुरा बाहेक केही देखिंदैन । त्यसैले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा खासै योगदान पुर्याउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिंदैन। यस पटकको बजेटमा- ‘प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी शैक्षिक नतिजाका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिविद्यालय रु.२५ लाख प्रदान गर्ने’ भनिएको छ। यहाँ यो विद्यालय सामुदायिक हो कि संस्थागत भन्ने प्रष्ट छैन। योभन्दा पनि अहं कुरा- यस्तो नीतिलाई प्रतिगामी नीति मानिन्छ; किनभने यसले मोटोलाई पोषण गर्ने र कमजोरलाई अवहेलना गर्ने नीतिको पक्षपोषण गर्छ। अर्थात्, यसबाट विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने ठाउँमा ध्यान नपुग्ने प्रष्ट देखिन्छ। त्यस्तै, बजेटले ‘शिक्षक बैंक’को अवधारणामाथि जोड दिएको छ। यद्यपि, यसको कार्यविधि र छनोट प्रक्रिया कसरी निर्धारण हुने हो ? भविष्यले नै बताउला। दिवा खाजाका लागि रकम वृद्धि गरी २८ लाख विद्यार्थीलाई लाभान्वित तुल्याउने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर, बजेट निकासादेखि त्यसको वितरण र कार्यान्वयनमा कति इमानदारी दर्शाइन्छ भन्ने प्रश्न रहिरहन्छ। सिकाइ अभिवृद्धिका लागि डिजिटल पोर्टलको प्रयोगमाथि जोड दिए पनि यसको खासै प्रभावकारिता देखिएको छैन। राष्ट्रपति शैक्षिक-सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत लगानीको अवधारणा पुरानै रहेको छ। यसमा दलीय पक्षधरता र राजनीतिक गन्ध देखिएको गुनासो पनि त्यतिकै छ। बजेटमा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने नीति रहेको भनिए पनि यसको ठोस कार्यनीतिको अभावमा कागजमै सीमित हुने सम्भावना त्यतिकै छ।
शिक्षा लगानीमा राज्यको क्षमता
संघीय सरकारको शिक्षामा लगानीको मुख्य स्रोत सरकारले उठाएको कर राजस्व (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर) र गैरकर राजस्व (सरकारी सेवा शुल्क, जरिवाना, दस्तुर, लाभांश, भाडा) को अतिरिक्त आन्तरिक र बाह्य ऋण एवं अनुदान तथा अन्य सरकारी आम्दानीहरू पर्दछन्। शिक्षाका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक सहयोग घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा सञ्चित कोषको रकम पनि खुम्चिंदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारको सञ्चित कोष रु.२ खर्बभन्दा बढी रकम ऋणात्मक (घाटामा) रहेको थियो। अर्थात्, सञ्चित कोषमा अनुमान भन्दा कम मात्रै रकम जम्मा भएको थियो । यस्तो अवस्थामा, शिक्षामा राज्यको लगानी क्षमता संकुचन हुनु स्वाभाविक हुन्छ। यसबाट सरकारको शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने हुती नभएको प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले, राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर लगानी अभिवृद्धिको बाचा गरे पनि यथार्थमा यो सम्भव नदेखिएको हो। यसै कारण संविधान अनुसार माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क बनाउने कुरा सम्भव नभएर शिक्षामा निजीकरणको खेती फस्टाउन पुगेको हो। यसरी राज्यले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने र यसका लागि स्रोत व्यवस्थापनको दायित्व वहन नगर्ने हो भने शिक्षाको स्तर बढाउन र शिक्षामा समतामूलक सोचलाई अगाडि बढाउन मुश्किल पर्छ।
शिक्षामा पुरातनवादी लगानी नीति
शिक्षामा हाम्रो लगानी नीति समय सन्दर्भ अनुसार उपयुक्त नभई परम्परागत सोच, अभ्यास र औपचारिकतामा सीमित रहेको छ । केही अध्ययनहरूले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने हो भने अहिलेको अवस्थामा झन्डै दोब्बर वा सोभन्दा बढी रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्। यसै सन्दर्भमा, युनेस्कोले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सन् २००९-२०१५ मा शिक्षाको कुल खर्चमध्ये घरपरिवारले ४८.८ प्रतिशत अंश व्यहोर्ने गर्दथे । यो केही पुरानो तथ्यांक हो; तथापि हालका वर्षहरूमा नेपालको विद्यालय शिक्षामा निजी विद्यालयको सहभागिता बढेको हुनाले अहिले शिक्षाको वित्तीय स्रोतमा घरपरिवारको हिस्सा अझै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपालको शिक्षामा एकातिर राज्यको लगानी क्षमता संकुचित भइरहेको छ भने अर्कोतिर शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने वैकल्पिक स्रोत वा उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिरहेको छैन। अन्य राष्ट्रहरूले शिक्षाका लागि सरकारको नियमित स्रोतको अलावा नवीनतम वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका मोडेल अपनाएका छन्। तर हामीकहाँ यस्तो कुनै प्रयाससम्म भएको देखिंदैन। नेपालमा पनि निजी विद्यालय शिक्षामा करको माध्यमबाट एनसेल, नेपाल टेलिकम वा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रमा शिक्षा करको माध्यमबाट अतिरिक्त लगानीको निम्ति स्रोत सिर्जना गर्न सकिन्छ। अन्यथा, सिकाइ विधिमा केन्द्रित प्रणाली, सिकाइमा नयाँ नयाँ प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग सिकाइमा समस्या समाधान र समालोचनात्मक सिकाइ प्रणालीको विकास गर्ने सोचलाई अगाडि बढाउन गाह्रो पर्छ। यसबाट विद्यार्थीहरूमा सर्जनशीलता र आवश्यक सीपको विकासमा अवरोध सिर्जना हुनुका साथै सरकारी बजेटको सही उपयोग पनि हुन पाउँदैन। त्यसैले शिक्षा लगानी नीतिलाई उपर्युक्त सन्दर्भमा समयसापेक्ष, तथ्यपरक र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। यसले शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नमा पनि मद्दत पुर्याउँछ।
शिक्षामा गैरनाफामूलक लगानी नीति
शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हो कि निजी, यसमा धेरै बहस भएका छन्। नेपालमा संवैधानिक र मौलिक हकको रूपमा शिक्षालाई परिभाषित गरिएको हुनाले यसलाई सार्वजनिक वस्तुको रूपमा मान्ने कुरामा प्रायः सबै एकमत देखिएका छन्। त्यसैले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गरेको पाइन्छ। आय-आर्जनको हिसाबले शिक्षा नाफामूलक वस्तु होइन। यद्यपि, नेपालमा सञ्चालन भएका अधिकांश निजी विद्यालयको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै रहेको छ। तसर्थ, नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूलाई कसरी गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको छ। यसलाई देशको नियम, कानून तथा नियमन र अनुगमनले निजी विद्यालयहरूलाई सेवामूलक व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षाबाट आएको आम्दानीलाई शिक्षामै खर्च गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक शिक्षालाई सबल र सक्षम बनाउने दायित्व मुख्यतः राज्यले बहन गर्नुपर्छ। हाल संसद्मा रहेको शिक्षा विधेयकलाई विद्यालय शिक्षालाई सेवामूलक एवं गैरनाफामूलक बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। यद्यपि, संसद्मा पेश भएको विधेयकमा नयाँ खोलिने निजी विद्यालयलाई गुठीमा दर्ता गर्नुपर्ने र पुरानोलाई गुठीमा दर्ता हुनका लागि स्वेच्छिक छाड्ने प्रावधानले एकातिर ‘कार्टेलिङ’को अवस्था सिर्जना हुने र अर्कोतर्फ शिक्षामा विभेद र असमानताको स्थिति मौलाएर झन्–झन् भद्रगोल र अन्योलको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ। त्यसैले राज्य यसमा स्पष्ट भई शिक्षामा निजी लगानीको स्पष्ट मोडेल र नीति बनाउन सक्नुपर्छ, जसले गर्दा निजी विद्यालयहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकियोस्।
शिक्षामा बढ्दो प्रतिविद्यार्थी लागत
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना-२०२१ अनुसार धेरैजसो पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ। अझ्, आधारभूत शिक्षा लिने उमेर समूह (५ देखि १४ वर्ष) का बालबालिकाहरू अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा अहिले करीब १० लाख कम देखिएका छन्। शिक्षामा लागतका दृष्टिले यसले ठूलो संकट निम्त्याउँदैछ। विद्यालय संख्या उही रहिरहने र विद्यार्थी संख्या निकै घट्न जाने हुनाले प्रतिविद्यार्थी लागत बढ्ने प्रायः निश्चित छ र सार्वजनिक शिक्षा झ्न् महँगो हुँदै जानेछ। यसरी एकातिर शिक्षामा राज्यको लगानी क्षमता संकुचन हुँदै जाने र अर्कोतिर प्रतिविद्यार्थी लागत बढ्दै जाने हो भने शिक्षा दिनप्रतिदिन महँगो हुँदै जान्छ। त्यसैले राज्य यसमा संवेदनशील भएर विद्यालयहरूको संरचनात्मक सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। यसबाट शिक्षामा हुने न्यून वित्तको समस्या वा खाडललाई पुर्न केही हदसम्म मद्दत पुग्न सक्छ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरे तापनि व्यावहारिक रूपमा यो अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। पहिलो कुरा त, शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन राज्यसँग आवश्यक स्रोत-साधन र क्षमताकै अभाव देखिन्छ। खोलो बगाउने पैसा त कुनै पनि राज्यसित हुँदैन। मुख्य कुरा सरकारमा बस्नेको इच्छाशक्ति र प्राथमिकता हो। राज्यको समग्र नीतिमा त्यस्तो इच्छाशक्ति देख्न सकिएको छैन। परिणामतः राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा बजेट वृद्धि गर्ने लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेटको अवस्था, खर्चको प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रक्रियाले ती प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा बारम्बार खण्डित भइरहेका छन्।
शिक्षामा लगानी नीति पुरातनवादी, कर्मकाण्डी रहेको छ। शिक्षा वित्त परिणाममुखी नहुनु तथा शिक्षालाई अझै पनि नवीन सोच, प्रविधि र समसामयिक आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो। निजी क्षेत्रको संलग्नता नाफामुखी बन्दै गइरहेको छ र राज्यको नियमन भने कमजोर देखिन्छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा विभेद र असमानता बढाएको छ। निजीकरणबाट प्रशस्त फाइदा उठाएका शैक्षिक माफियाको स्वार्थ प्रवद्र्धनतर्फ सरकार र बजेटको झुकाव बढ्दै गएको देखिन्छ।
घट्दो बाल जनसंख्या, स्थिर विद्यालय संरचना र बढ्दो प्रतिविद्यार्थी लागतले आगामी दिनमा शिक्षा प्रणाली थप जटिल बनाउने सम्भावना प्रबल छ। यी सबै समस्याको समाधानका लागि राज्यले स्पष्ट, समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी शिक्षा लगानी नीति निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भएको छ।
अन्ततः शिक्षालाई गुणस्तरीय, समावेशी, समान र सस्तो बनाउन राज्यको लगानी क्षमताको पुनः मूल्यांकन, स्रोतको विवेकशील परिचालन, निजी क्षेत्रको जवाफदेही सहभागिता र नीति-निर्माणमा समसामयिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। शिक्षामा गैरनाफामूलक र सार्वजनिक हित केन्द्रित सोच विकास गर्नु नै दीर्घकालीन समाधानको मार्ग हुन सक्छ।
शिक्षक मासिक, २०८२ असार अंकमा प्रकाशित ।
