शिक्षक आन्दोलनको अभीष्ट

देशभरिका शिक्षकहरू कक्षाकोठा छाडेर सरकारसँग 'नयाँ शिक्षा ऐन' जारी गर्ने माग राखी विगत झन्डै एक महीनादेखि काठमाडौंका सडकमा आन्दोलनरत छन्। आन्दोलन चल्दै गर्दा केही कोणबाट यस आन्दोलनलाई अपमान गर्ने र शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धिसँग गाँसेर आलोचना गर्न थालिएको छ। तर 'शिक्षक आन्दोलन २०८१' शिक्षकको सेवा सुविधा वृद्धिमा मात्र केन्द्रित छैन, बरु शिक्षण र सिकाइलाई व्यावहारिक, व्यावसायिक, प्रयोगात्मक र रोजगारीमूलक बनाई लाखौं विद्यार्थीहरूको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्ने, शिक्षण पेशालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने, साथै समयानुकूलको प्रभावकारी शिक्षा प्रणाली राज्यमा स्थापित गर्ने विषयमा केन्द्रित छ।

हाल देशमा वि.सं २०२८ मा जारी भएको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ। ५५ वर्षअघि राजा महेन्द्रबाट जारी भएको हालको शिक्षा ऐन द्रुतगतिमा बदलिएको आजको राजनैतिक र सामाजिक परिवेशको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सर्वथा असफल भइसकेको छ। 'शिक्षा ऐन २०२८' वि.सं. २०४६ मा जब बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनासँगै विस्थापित भइसक्नु पर्ने थियो । तर दुर्भाग्य, देशको राजनीति र शासन व्यवस्था फेरिए पनि वि.स. २०२८ को त्यो ऐन विस्थापित हुन सकेन । राजनैतिक दल तथा तिनले निर्माण गरेका सरकारहरूले यसलाई निरन्तरता दिई नै रहे।

'नयाँ शिक्षा ऐन' शिक्षकहरूको मात्र नभई समस्त विद्यार्थी तथा अभिभावकको समेत चासोको विषय हो। किनकि शिक्षा ऐनले नै बालबालिकाका लागि आवश्यक शिक्षाको प्रकार, गुणस्तर, शिक्षण सिकाइको प्रभावकारिता साथै समग्र श‌ैक्षिक कार्यक्रम र प्रणालीलाई निर्देशित गर्छ। त्यसैले यो आधा शताब्दी पुरानो शिक्षा ऐन खारेज भई नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनु सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकको हितमा छ। तसर्थ, शिक्षक आन्दोलनको मूल लक्ष्य यथाशीघ्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्नु हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको 'समाजवादी शिक्षा' प्रणाली लागू गर्ने दिशामा सरकारलाई घच्घच्याउनु हो ।

आज हाम्रो राज्यले अवलम्बन गरेको शिक्षा कोरा सैद्धान्तिक र अव्यावहारिक छ। सीपमूलक छैन। रोजगारीसँग गाँसिएको छैन। समयानुकूलको पेशा र व्यवसायसँग जोडिएको छैन। परिणामस्वरूप, बेरोजगारी तीव्ररूपमा बढ्दो छ। लाखौं युवा विदेशिन बाध्य छन्। युवायुवतीहरूका लागि स्वदेशमा बसेर गरिखान सक्ने वातावरण छैन। त्यसकारण परिवारहरू टुक्रिदै छन्। मानवीय सम्बनधहरू टाढिदै छन्। गरीबी बढ्दो छ। स्वास्थ्य र शिक्षा सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा छैन। यी सबै नकारातमक परिस्थितिको कारक भनेको राज्यले अवलम्बन गरेको निकम्मा र प्रत्युतपादक शिक्षा प्रणाली नै हो। नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न विलम्ब गर्नु नै हो।

सबै शिक्षक बेथिति निवारणका लागि देशमा गतिलो शिक्षा प्रणाली आवश्यक छ। त्यसका लागि नयाँ शिक्षा ऐन चाहिन्छ। जसले विद्यमान कोरा सैद्धान्तिक र अव्यावहारिक शिक्षालाई विस्थापन गर्छ । अनि व्यावहारिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारीसँग गाँसिएको गरिखान सक्ने किसिमको शिक्षा विद्यार्थीहरूका लागि सुनिश्चित गर्छ। साथै, युवा पलायनलाई समेत न्यूनीकरण गर्छ।

नयाँ बन्ने शिक्षा ऐनले समाजवादी शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, उक्त शिक्षा ऐन संविधानसँग बाझिन जान्छ। हाल देशको विद्यमान शिक्षा प्रणाली संविधानले प्रत्याभूत गरेको 'समाजवाद उन्मुख' राष्ट्रको मर्म विपरीत छ। देशको दुर्भाग्य, समाजवादी शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने विषय कुनै पनि राजनैतिक दल र तिनका सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। यसको कारण स्वतः स्पष्ट छ। शिक्षा ऐन मार्फत शिक्षा प्रणालीमा सुधार आएमा, विद्यार्थीले व्यावहारिक, सीपमूलक र रोजगारीमूलक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाएमा, जागरूक युवा देशमै अडिन्छन्। फलस्वरूप, राज्यमा देखिएको बेथिति र हालीमुहाली विरुद्ध आवाजहरू चुलिन्छन्। परिणामतः सरकारमा बस्नेहरूको सिंहासन धर्मराउँछ। यसै कारण राजनैतिक दल र तिनका सरकारहरू अग्रगामी, व्यावहारिक, सीपमूलक अनि रोजगारीसँग जोडिने किसिमको शिक्षा ऐन जारी गर्न चाहँदैनन्। निरन्तर आनाकानी गर्छन् । दर्जनौं पटकका शिक्षकहरूसँग भएका सहमतिहरूलाई लत्त्याइरहन्छन्।

नयाँ शिक्षा ऐन अभिभावकको हित र बालबालिकाको भविष्य मात्र नभई राष्ट्रिय विकास र समृद्धिसँग गाँसिएको विषय हो। यो विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई समूल रूपान्तरण गरी संविधान अनुकूलको 'समाजवादी शिक्षा प्रणाली' लागू गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यसपछि विद्यमान दुईधारे शिक्षा प्रणाली 'गरीबका लागि एउटा र धनीका लागि अर्कै'को अन्त्य हुनेछ। शिक्षामा सबै जनताका छोराछोरीको समान पहुँच हुनेछ। विद्यालय शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हुनेछ। यो प्रयोगात्मक, व्यावहारिक सीपमूलक र रोजगारीसँग जोडिएको हुनेछ।

शिक्षकहरूले अगुवाइ गरेको यो आन्दोलन हरेक अभिभावक र तिनका छोराछोरीको भविष्यसँग गाँसिएको छ । शिक्षाको बजारीकरणलाई रोकी शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने कुरासँग गाँसिएको छ। राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सशक्त जनशक्ति निर्माणको जग बसाल्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। देशको समग्र विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ। तसर्थ, यस आन्दोलनमा तपाईं अभिभावकहरूको पनि अमूल्य साथ अनि सहयोगको आवश्यकता छ।

एक्काइसौं शताब्दीको बदलिंदो परिस्थितिमा पुरानो र आउट डेटेड शिक्षा प्रणाली कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसमा व्यापक रूपान्तरणको आवश्यकता छ। नयाँ शिक्षा ऐनले विद्यमान चरम सैद्धान्तिक, अव्यावहारिक र बेरोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा प्रणालीलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । निजी र सार्वजनिक शिक्षाको सबै तहको शैक्षिक संरचनालाई समान बनाउन सक्नुपर्छ। सार्वजनिक शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि सरकारमा देखिएको उदासीनताको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षामा गरिने सरकारी लगानीमा तीव्रता वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षकको तथा कर्मचारीको आत्मबललाई कमजोर पार्ने गरी गरिएको १७ थरीको वर्गीकरण अन्त्य गर्नुपर्छ। शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउनु पर्छ। सरकारका निकायहरू जस्तै- शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला र पालिकास्थित कार्यालयहरूको भूमिका दैनिक प्रशासनिक काममा मात्र नअल्झिई शिक्षाको स्तर उकास्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। कर्मकाण्डी र औपचारितामा सीमित तालिम, गोष्ठी र सेमिनारलाई परिणाममुखी बनाउन सक्नुपर्छ। सक्रिय र प्रभावकारी सुपरिवेक्षण, अनुगमन र पृष्ठपोषण सुनिश्चित हुनुपर्छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत परिचय र आबद्धताका आधारमा नभई टास्क पर्फर्मेन्सका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । शिक्षकहरूले आन्दोलन मार्फत उठाएको 'नयाँ शिक्षा ऐन' को माग यिनै कुराहरूको परिपूर्तिका लागि हो । समग्र शैक्षिक प्रणालीलाई अग्रगामी दिशामा लैजानका लागि गरिएको प्रयास हो।

राष्ट्रिय मावि, इटहरी, सुनसरी