स्थानीय तहलाई दिइनुका तर्क र कारण

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई अत्यधिक महत्व दिएको तथ्य यसका मौलिक हक भित्रका प्रबन्धहरू अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। विशिष्ट अवस्थाका (अपांगता लगायत) नागरिक र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई पनि विशेष व्यवस्था सहितका प्रावधान राखिएको छ। यद्यपि, आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकलाई सोझै र अन्य नागरिकहरूको हकमा कानून बनाई व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक प्रावधानले मौलिक हकलाई दुई श्रेणीमा राखेको र मौलिक हक नै मौलिक नरहेको भनी टिप्पणी गर्नेको कमि छैन। संविधान निर्माण गर्दा मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनहरू संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र बनिसक्ने आकलन गरी सो लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो। तर, त्यस्ता कानून अहिलेसम्म या त बन्न नै सकेका छैनन् या जो बनेका छन् ती पनि अधुरा र अपुरा छन्।

यसबाहेक; राज्यको शिक्षा सम्बन्धी नीतिलाई संविधान भित्र निर्देशक सिद्धान्तको नीति तथा दायित्व शीर्षकमा थप स्पष्ट पार्ने काम भएको छ। ती नीतिलाई मोटामोटी तीन वटा अवधारणामा समेटिएको पाइन्छ; (क) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित जनशक्ति तयार पार्ने। (ख) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने तथा शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने। (ग) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने।

संविधान निर्माण गरिरहँदा ‘संविधानमा लेखिएको व्यवस्था लेखाइमै सीमित हुने त हैन’ भन्ने प्रश्न सभासद बीच पनि पैदा भएको थियो। त्यस्तै, स्रोत र साधनको अपर्याप्तताका कारण मौलिक हक, राज्यका नीति, दायित्व सबै अलपत्र पर्ने पो हुन् कि ? भन्ने तर्कसंगत प्रश्न पनि उठेका थिए। त्यसै भएर, यी सबै विषयमा विस्तृत छलफल गरेर संविधान निर्माण ताकाको अवधारणामा आधारित राज्यको नीतिलाई प्रगतिशील रूपमा कार्यान्वयन गर्न-गराउन र त्यसको अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्न संघीय संसद्मा एक समिति बनाउने व्यवस्था समेत गरियो।

संविधानले नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्रमशः अनुसूची ५, ६, ८ मा उल्लेख गरिएका छन् भने संघ र प्रदेशका साझ अधिकार अनुसूची ७ मा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझ अधिकारहरू अनुसूची ९ मा राखिएका छन्। शिक्षामा संघको एकल अधिकारभित्र ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयका मापदण्ड, नियमन र केन्द्रीय पुस्तकालय’ पर्दछन् भने प्रदेशको एकल अधिकार भित्र ‘प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय’ पर्दछन्। स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ परेको छ। संघ र प्रदेशको साझ अधिकारभित्र वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास पर्दछन् भने तीनै तहको साझ अधिकारभित्र ‘शिक्षा’ लाई राखिएको छ।

संविधानभित्र शिक्षालाई लिएर कस्तो व्यवस्था गरियो भन्ने जान्नका लागि माथिका प्रबन्धहरूको अध्ययनले धेरथोर सहयोग पुर्‍याउँछन्। संविधान बनाउँदा माथिका निष्कर्षहरू कसरी निस्किए भन्ने वा कस्ता छलफल भई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड भयो भन्ने कुरालाई संक्षेपमा राख्दा निम्न तीन वटा कुरालाई ध्यानमा राखिएको थियो ः (क) संघले स्रोत-साधन जुटाउने कुरामा बाहेक शिक्षाको क्षेत्रमा सकेसम्म न्यूनतम हात हाल्ने दृष्टिकोण बनेको थियो। उच्च शिक्षामा पनि सकेसम्म प्रदेशलाई र विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउने सोचाइ थियो। (ख) संघले यति थोरै एकल अधिकार राख्ने सोच थियो कि- केन्द्रीय विश्वविद्यालयका अतिरिक्त विश्वविद्यालयका मापदण्ड र नियमन बाहेक अन्य अधिकारमा ‘अहस्तक्षेप’को नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। (ग) विद्यालय शिक्षाका सम्बन्धमा एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिंदादिंदै केही खास अवस्थामा संघीय÷प्रदेशले कानून बनाएर नियमन गर्नका लागि अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझ अधिकारमा शिक्षा राख्नु परेको तथ्य सहजै बुझिन्छ।

संविधानमा स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार दिनुको मुख्य कारण या तर्क विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहभित्रका पदाधिकारी, अभिभावक, शिक्षकहरू मिलेर विद्यार्थीको हितमा सहज रूपमा काम गर्न सक्छन् तथा स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने क्षमता विकास भइसकेको छ भन्ने नै हो। सेवालाई जनताको नजिक पु¥याउने मूल आकांक्षा अनुरूप विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु आवश्यक थियो र तदनुकूल नै व्यवस्था गरिएको पनि हो।

यति हुँदाहुँदै पनि, विद्यालय शिक्षामा संघ/प्रदेशको भागीदारी कहाँ कतिबेला गर्ने भन्ने प्रश्नमा छलफल हुँदा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिइएको होः– पहिलो, शिक्षकको योग्यता, दोस्रो, पाठ्यक्रममा समानता, तेस्रो, परीक्षा प्रणालीमा समानता, चौथो, योग्यता र मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको निर्माण, पाँचौं, खास व्यवस्थामा नियमन गर्ने अधिकार। यी विषयमा संघीय कानून आवश्यक पर्दछ भन्ने हेक्का संविधान बनाउँदा राखिएको थियो। योसँगै आधारभूत शिक्षाका विषय सबै स्थानीय तहमा समान हुने भए पनि स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी अतिरिक्त विषय अध्ययन-अध्यापन गर्न सकिने सोच पनि त्यतिबेलै राखिएको थियो। 

स्रोतको सम्बन्धमा संविधानसभामा दुई वटा कोणबाट विमर्श भएको थियो: प्रत्येक विद्यालयका निम्ति शिक्षकको दरबन्दी तय गर्ने र सो आधारमा रकम दिने अथवा प्रति विद्यार्थी हिसाब गरी रकम दिने। थोरै विद्यार्थी हुने दुर्गम क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा पनि ध्यान पुर्‍याइएको थियो। पूँजीगत खर्च भने छुट्टै अनुदानको रूपमा आवश्यकता हेरेर दिने सोच बनाइएको थियो।

अब शिक्षा ऐन बनाउँदा के गर्ने ?
अहिले नयाँ शिक्षा ऐन बनाउँदा विद्यार्थीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बनाइनुपर्दछ। विद्यार्थीले जुन तह या कक्षा उत्तीर्ण गर्दछन्, त्यस अनुसारको ज्ञान तिनले प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। त्यसो हुन, तिनलाई योग्य शिक्षकले अध्यापन गरेको हुनु पर्‍यो, गतिलो र निरन्तर अद्यावधिक गरिएको पाठ्यक्रम हुनु पर्‍यो, विद्यार्थीले तोकिएको समय शैक्षिक गतिविधिमा व्यतीत गर्न पाउनु पर्‍यो, परीक्षा प्रणालीमा एकरूपता हुनु पर्‍यो। यी कार्यहरूका लागि, संघले साझ अधिकार अन्तर्गत रही छाता कानूनको रूपमा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।

जहाँसम्म शिक्षकहरूको वृत्ति-विकासको हालको मोडल छ, त्यसमा सुधार वाञ्छनीय छ। खाइपाइ आएका शिक्षकहरूलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नयाँ नियुक्ति, तलबमान, सरुवा, बढुवा, काम गर्ने अवधि, स्थायी-करार-आंशिक आदिको व्यवस्थापन गर्ने छुट स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्दछ। यसो गरिरहँदा शिक्षकको तलबमा केही समयसम्म भिन्नता आउन सक्छ। साथै स्थानीय तहहरू बीच पनि तलबमानमा अन्तर पर्न सक्नेछ। यति हुँदाहुँदै पनि श्रम ऐनद्वारा तोकिएको रकममा नघट्ने गरी शिक्षकको तलबको ग्यारेन्टी शिक्षा ऐनमा आउनुपर्दछ। शिक्षामा भएको हालको लगानी अपर्याप्त छ, तर जति लगानी भएको छ- त्यसको प्रतिफल पनि सन्तोषजनक रूपमा न राज्य न नागरिकले पाएको स्थिति छ। संघीय बजेटको १० प्रतिशत रकम शिक्षाको लागि पर्याप्त छैन भन्ने भनाइमा शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि सबै कर्मचारी सहमत पाइन्छन्। तर, संघले शिक्षामा बजेट थप्न सक्ने अवस्था देखिंदैन ।
अहिले शिक्षा ऐन बनाउँदै गर्दा नयाँ ढंगको सोच विकास गरिएन, सृजनात्मक उपाय खोजिएन भने संविधानप्रदत्त यो मौलिक हक (शिक्षामा) उपभोग गर्न नागरिकलाई मृगमरीचिका सरह हुनेछ। स्थानीय तहभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको आय स्रोतका आधार र खर्च गर्ने तरिका समेत नयाँ ढंगले खुट्याउनु जरूरी छ। त्यो ठाउँ शिक्षा ऐनले स्थानीय तहलाई दिन सके विद्यालय शिक्षा सुधार कार्य थप सहज हुन सक्छ। 

कैयन् सामुदायिक विद्यालयले गरेका सफल अभ्यासलाई पनि जानकारीमा राखेर नयाँ शिक्षा ऐनलाई निर्देश गर्न सकिन्छ। स्थानीय तह, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीबीचको पारस्परिक सहयोग एवं विश्वासबाट नै प्रत्येक नागरिकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक उपभोग गर्न सक्नेछन्। नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता बेगर राज्यको मात्र आर्थिक स्रोतमा भर पर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा उकास्न सजिलो छैन। प्रत्येक नेपालीले अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा पाउने कुरा सुनिश्चित गर्न पनि प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले नयाँ ढंग (Out of Box) बाट निकास दिन सक्नुपर्दछ। 

(वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी संविधानसभामा सदस्य हुनुहुन्थ्यो।)

शिक्षक  मासिक, २०८१ चैत अंकमा प्रकाशित।