वातावरणमा जलवायु परिवर्तन र भू-उपयोगको प्रभाव
सन् १८९८ मा क्यानडाको मोन्ट्रियलमा जन्मेका गाइ स्टिवार्ट क्यालेन्डर पेशाले वाष्प यन्त्रका इन्जिनियर थिए। उनको नियमित काम मेशिनका टर्बाइन बनाउनेसँग सम्बन्धित थियो। तर एकदिन, सन् १९३८ मा क्यालेन्डरले आफ्नो दैनिक कामबाट विश्राम लिने निर्णय गरे र संसारभरिका १४७ वटा मौसम स्टेशनहरूले संकलन गरेका तथ्यांक जम्मा गर्नतिर लागे। निकै मिहिनेतका साथ जम्मा गरेका ती तथ्यांकको विश्लेषण गरेर ५० वर्षको अवधिमा संसारमा ०.३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको र उक्त तापक्रम बढ्नुको मुख्य कारण उद्योगहरूले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड हो भन्ने निष्कर्ष अघि सारे। त्यतिबेला धेरैले उनको अनुसन्धानको निचोडलाई बेवास्ता मात्र गरेनन्; ‘संसारमा मानव गतिविधिले गर्दा जलवायुको विद्यमान प्रणालीलाई असर गर्न सक्छ’ भन्ने तर्कको खिल्ली समेत उडाए।
सन् १९५८ मा भू-रसायनविद् चाल्र्स डेविड किलिंगले वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै जानुको कारण अत्यधिक रूपमा जीवाष्म इन्धनको खपत (फोसिल फ्यूल)ले गर्दा हो भन्ने तथ्य अघि सारे। यसै गरी स्युकुरो मनाबे र रिचर्ड वेदरल्ड (सन् १९६७), जोन मर्सर (सन् १९६८) र नासाको निम्बस-३ भू-उपग्रह (सन् १९६९) को अनुसन्धानले पनि कार्बनडाइअक्साइडको बढ्दो मात्राले कसरी जलवायु परिवर्तनमा योगदान पुर्याएको छ भनेर थप प्रमाण अघि सारे। सन् १९८५ मा अन्टार्टिका महाद्वीपको सतहमा प्वाल पारेर निकालिएको १५० हजार वर्ष पुरानो वरफको अध्ययन-अनुसन्धानको नतिजा अनि सन् १९८५ मा पत्ता लागेको ओजोन तहको प्वालको यथार्थले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा उथलपुथल नै ल्याइदियो। संसारभरि भएका यस्ता कैयौं अध्ययन-अनुसन्धानका परिणामले गर्दा सन् १९८८ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आई.पी.सी.सी.) को गठन र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नयाँ युग शुरू भयो।
सन् १९९० मा आएर आई.पी.सी.सी.ले आफ्नो रिपोर्टमा ‘पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको र यसका लागि मानव जाति जिम्मेवार भएको’ भन्ने निक्र्योल गर्यो। यसैको परिणामस्वरूप सन् १९९४ मा जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्नका लागि पहिलो विश्वव्यापी सन्धिको खेस्रा बन्यो। उक्त सन्धि सन् १९९४ मार्च २१ मा लागू भयो र १९७ वटा देशले त्यसलाई अनुमोदन गरे। यही सन्धिको निरन्तरता स्वरूप सन् १९९५ मा ‘क्योटो प्रोटोकल’ बन्यो। क्योटो प्रोटोकलले औद्योगिक र धनी राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउनुपर्ने सिफारिस गर्यो। सन् २०१५ मा पेरिस सम्झैताले यो प्रावधानमा परिमार्जन गरेर विभिन्न देशलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको तुलनामा बढ्दै गएको तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्नका लागि कार्बन उत्सर्जन घटाइनुपर्छ र त्यसका लागि कानूनी प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान अघि सार्यो। उक्त (पेरिस) सम्झौतालाई विभिन्न देशले सन् २०१५ को डिसेम्बर १२ मा अनुमोदन गरे र यो सन् २०१६ को नोभेम्बर ४ मा लागू भयो। त्यसपछि प्रत्येक राष्ट्रले हरितगृह ग्यास कटौतीको लागि बाध्यकारी रूपमा आफैंले कानुनी व्यवस्था गर्ने र सबैले प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको शुरुआत भयो।
समयको अन्तरालसँगै जलवायु परिवर्तन बारे ज्ञानको वृद्धि पनि हुँदै गयो र विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धानबाट कार्बनडाइअक्साइड बाहेक अन्य ग्यासले पनि जलवायु परिवर्तनमा योगदान पुर्याउँछन् भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। कार्बनडाइअक्साइडसँगै उद्योगहरूबाट उत्सर्जित मिथेन, ओजोन, नाइट्रसअक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फरडाइअक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लुरोकार्बन, सल्फरहेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड आदि ग्यासले समग्र तापमान वृद्धि गराउँछन्। यी ग्यासलाई आजकल समष्टिमा ‘ग्रीनहाउस ग्यास’ वा ‘हरितगृह ग्यास’ पनि भन्ने गरिएको छ। यी ग्यासले पार्ने असरलाई ‘हरितगृह प्रभाव’ भनिन्छ।
जब सौर्य विकिरण वायुमण्डलको बाक्लो तहबाट छिरेर पृथ्वीको सतहसम्म पुग्छन्, त्यतिबेला ती विकिरणका तरंग छोटा हुन्छन्। दिनमा पृथ्वीको सतह उज्यालो र तातो हुन्छ अनि जब सूर्य अस्ताउँछ तब पृथ्वीको सतहले तातो विकिरण उत्सर्जन गर्दछ। यी ताता विकिरणका तरंग लामा भएकाले उक्त विकिरण हरितगृह ग्यासको तहबाट बाहिर जान सक्दैनन्। यसले गर्दा पृथ्वीलाई चिसो हुनबाट रोक्छ र अन्ततः पृथ्वीमा तापमान बढ्दै जान्छ । पृथ्वीमा ग्यासका कारण तापमान बढे झैं हरित गृहमा हुने बाहिरी शिशाका भित्ताले पनि सो गृहभित्र तापमान बढाउने काम गर्छन्। दिनमा पारदर्शी शिशाका भित्ताले सूर्यको विकिरण हरितगृहमा सहजै छिर्न दिन्छन् र जब रात पर्छ तिनै शिशाका भित्ताले तातो विकिरण बाहिर जान नदिई हरितगृहभित्र तापमान बढाउने काम गर्दछन्। पृथ्वीको वायुमण्डलमा हुने हरितगृह ग्यास र हरितगृहका शिशाका भित्ताले गर्दा तापमान बढ्ने प्रक्रिया एकै प्रकारको हुने र तिनको प्रभाव पनि उस्तै हुने भएकाले पृथ्वीमा बढ्ने तापमानलाई ‘हरितगृह प्रभाव’ भन्ने गरिएको हो (चित्र नं १)। संसारमा तापमान बढ्नाले जलवायुको विद्यमान ढाँचा परिवर्तन हुन्छ र उक्त प्रक्रियालाई ‘जलवायु परिवर्तन’ वा ‘हरितगृह प्रभाव’ पनि भन्ने गरिन्छ।
भू-उपयोगको असर
११-१२ असोज, २०८१ मा परेको अविरल वर्षाले मच्चाएको वितण्डाले नेपालको ठूलो भू-भागलाई प्रभावित पार्यो। बाढी र पहिरोको कारण कम्तीमा २१७ जनाको मृत्यु र २८ जना बेपत्ता भएका छन्। यसबाट देशमा कम्तीमा १७ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन छ। मनसुन सकिन लाग्दा जम्माजम्मी ४० घण्टाको अवधिमा कसरी यति घना वर्षा भयो भनेर उत्तर खोज्ने हो भने हिजोआज मानिसहरूले सहजै भन्ने गर्छन्– ‘यो सबै जलवायु परिवर्तनले गर्दा हो।’ २०५० साल साउनमा पनि यस्तै घना वर्षा हुँदा मुख्य राजमार्ग र धेरै पक्की पुलहरू बगेका थिए। हो, जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा मनसुनको अन्त्यमा अत्यधिक वर्षा भएको हो तर त्यसको कहालीलाग्दो क्षतिको मुख्य कारण चाहिं नेपालमा विद्यमान ‘भू-उपयोग भू-आवरण परिवर्तन’ (Land use land cover change)ले गर्दा हो।
भू-उपयोग भन्नाले कुनै निश्चित व्यवस्थापन मार्फत आफ्नो हितका लागि भौगोलिक क्षेत्रको प्रयोग गर्नु हो भने निरन्तर रूपमा भइरहने भू-उपयोगको उतारचढाव नै भू-परिवर्तन हो। भू-आवरण परिवर्तन भन्नाले पृथ्वीको सतहमा हुने विभिन्न प्रकारका वनस्पति, ढुङ्गा-माटो, वन-जंगल, जलस्रोत, घाँसेमैदान, सिमसार, हिमनदी, हिउँ आदिको मात्राको परिवर्तन हो। संसारमा बढ्दो जनसंख्याको लागि आवश्यकताहरू बढ्दै जाने हुँदा निरन्तर रूपमा भू-उपयोग र भू-आवरण परिवर्तन हुँदै जान्छ। यस्ता परिवर्तनको असर निश्चित ठाउँ-विशेषदेखि विश्वव्यापी रूपमा देखा पर्दछन्। सरल भाषामा भन्नु पर्दा अव्यवस्थित र असन्तुलित भू-आवरण परिवर्तनले गर्दा हाम्रो वासस्थान र वरपरको वातावरण ह्रास हुनुका साथै कमजोर पनि हुने गर्दछ। अन्ततोगत्वा; प्राकृतिक प्रकोपको असर प्रखर रूपमा बढ्न जान्छ।
नेपालमा विगत ३०-४० वर्षमा ठूलो मात्रामा भू-उपयोगको ढाँचामा परिवर्तन आएको छ। सन् १९७८/७९ मा नेपालको कुल क्षेत्रफलको जम्माजम्मी ३८ प्रतिशत ओगटेको वन क्षेत्र सन् २०१९ मा बढेर ४१.६९ प्रतिशत हुँदै हाल ४५.३१ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालमा वार्षिक वन फँडानीको दर सन् १९३० देखि १९७५ सम्म १.३१ प्रतिशत थियो। यो दर १९७५ देखि १९८५ सम्म ०.५ प्रतिशत, १९८५ देखि १९९५ सम्म ०.१४ प्रतिशत, १९९५ देखि २००५ सम्म ०.१ प्रतिशत र २०१० देखि २०१५ सम्म ०.०१ प्रतिशतमा झ्रेको थियो।
सन् १९८६ मा नेपालमा १२ प्रतिशत घाँसेमैदान थियो भने यो लगातार घट्दै गइरहेको छ। सन् १९८८ मा ११.८३ प्रतिशत रहेको घाँसेमैदान २००७ मा ११.५५ हुँदै २०१५ मा आएर ७.९ प्रतिशतमा झ्रेको छ। त्यसैगरी सन् १९८६ मा ४.७ प्रतिशत रहेको झडीको क्षेत्रफल १९८८ मा ४.८ हुँदै २०१५ मा ४.३८ प्रतिशतमा पुगेको छ। सन् १९७८/७९ मा कुल भू-भागको २०.१ प्रतिशत मात्र ओगटेको कृषि योग्य भूमि बढेर १९८५/८६ मा २०.६९, १९८६ मा २७.१९ र २०२० मा २८.७ प्रतिशतमा पुगेको छ।
प्रबल देवकोटा र उनका साथीहरूले अध्ययन-अनुसन्धान गरेर लेखेका एक लेखमा सन् १९९० देखि २०२० सम्म नेपालका प्रमुख शहरहरू भरतपुर, विराटनगर, वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत), धनगढी, घोराही, हेटौंडा, जनकपुर, काठमाडौं, पोखरा, राजविराज र तुलसीपुरमा भू-उपयोग भू-आवरण परिवर्तनको आँकडा प्रस्तुत गरेका छन् । यी शहरहरूमा समग्र रूपमा निर्माणको क्षेत्र बढेको र वनस्पतिका साथै कृषि योग्य जमिनमा व्यापक कमी आएको उल्लेख गरेका छन्। तीस वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण–क्षेत्र बढेको देखाइएको छ। सन् १९९० मा ८.०५ प्रतिशत (५६.२१ वर्ग कि.मी.) रहेको उपत्यकाको कुल निर्माण क्षेत्रफल सन् २००० मा १२.२ प्रतिशत (८५.१२ वर्ग कि.मी.), सन् २०१० मा २२.७६ प्रतिशत (१५८.८३ वर्ग कि.मी.) र सन् २०२० मा ३७.७ प्रतिशत (३६३.०९ वर्ग कि.मी.) पुग्यो।
यसरी निर्माण-क्षेत्र बढ्दा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गयो। खुला जमिनमा पक्की सडक र ढलान गरेका संरचनाहरू थपिंदै गए। पानी बग्ने कुलो-कुलेसा, खहरे, खोला-नाला अनि पानी जम्ने पोखरी, दह र होचा ठाउँहरू मासिए। खुला र सार्वजनिक स्थलहरू अतिक्रमण गरिए। असन्तुलित बसोबास र साविकको ठाउँबाट बग्ने नदी-नाला अन्यत्र मोडिए; तिनले आफ्नो साविकको मार्गमा बग्न पाएनन्। ढलान गरिएका संरचनाको व्यापकताले गर्दा वर्षाको पानी जमिनभित्र छिर्न पाएन। विगत केही वर्षदेखि अलिक ठूलो पानी या झ्री प¥यो भने काठमाडौं लगायत अन्य ठूला शहरी क्षेत्रमा पानी जम्ने, ढल र खोला-नाला एक्कासी बढ्ने, बाढी आउने र भिरालो क्षेत्रमा पहिरो जाने समस्याहरू बढ्दै गएका छन्।
अपर्झट ठूलो वर्षा हुँदा संसारका जुनसुकै शहरमा पनि अस्थायी रूपमा पानी जम्ने गर्छ तर व्यवस्थित रूपमा बनाइएका शहरमा जनधनको क्षति भने न्यून हुन्छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा कहिले न्यून र कहिले अति वर्षा हुने र त्यसबाट अत्यधिक जनधनको क्षति हुने गरेको छ। न्यून वर्षाले पानीको अभाव र खडेरी पर्ने गर्छ भने अति वर्षाले बाढी-पहिरो जाने गर्छ। तर जे हुँदा पनि सहजै ‘जलवायु परिवर्तनले गर्दा’ भन्नु पूर्ण रूपमा सही होइन। क्षतिको प्रमुख कारण भू-उपयोग भू-आवरण परिवर्तन पनि हो। अझै पनि समय घर्किसकेको छैन, शहरी क्षेत्रलाई क्रमिक रूपमा सुधार र परिमार्जन गरी विद्यमान परिस्थितिलाई बदल्न सकिन्छ।
गल्ती सच्याउन सकिन्छ
कोरियाली प्रायद्वीपको मध्य क्षेत्रमा बग्ने हान नदी कुनै बेला उद्योग र ढलले गर्दा यति दूषित थियो कि त्यहाँ माछा पनि बाँच्न सक्दैनथे। यसको सर-सफाइ सन् १९८२ मा शुरू भयो र पाँच वर्षको परियोजनाले हान नदीलाई राष्ट्रिय गौरवको स्रोतका रूपमा परिणत गरी हाल यो नदी दक्षिणकोरियाको राजधानी सियोलवासीको जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ। ‘गरे सकिन्छ’ भन्ने कुराको उदाहरण स्वरूप दक्षिणकोरियाले जम्माजम्मी ४७ करोड डलर खर्च गरी सफा बनाएको उक्त नदीमा सन् १९८८ मा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकका पानीमा खेलिने धेरै खेलहरू आयोजना गरिएको थियो । काठमाडौं लगायत अन्य ठूला शहरमा बग्ने नदी-नाला हान नदी जस्तै सफा गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि सरकारका तर्फबाट नवीन सोच, समर्पण, बजेटको उचित व्यवस्थापन चाहिन्छ भने जनताको तर्फबाट उत्कट इच्छा र सहयोग जरूरी हुन्छ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये १०औं स्थानमा रहेको कुरा ‘जर्मनवाच’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आफ्नो दीर्घकालीन जलवायु जोखिम सूचकाङ्क (२०००-२०१९) मा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले भविष्यमा जलवायु परिवर्तनले तापमान वृद्धि हुन गई हाम्रो जस्तो मुलुकमा अत्यधिक मात्रामा हिउँ पग्लने, हिमताल फुट्ने, न्यून तथा बेमौसमी र अति वर्षा हुनसक्ने हुँदा अन्ततः हामीले मानवीय तथा आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर जलवायु परिवर्तन तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर भू-उपयोग भू-आवरण परिवर्तनको ढाँचा पनि फेरिंदै गएको छ।
हामीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नुका साथै व्यवस्थित भू-उपयोग गरी पुनः वन-जंगल, वनस्पति, झडी, घाँसेमैदान, कृषियोग्य जमिन जस्ता ठाउँहरूको क्षेत्रफल बढाउनु जरूरी छ। त्यसैले हामीले आफ्नो स्वार्थको लागि अनावश्यक तरिकाले अव्यवस्थित रूपमा घर र सडक बनाउने र खुला ठाउँहरू ओगट्ने प्रवृत्ति त्याग्नु जरूरी छ। परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिएका राजकुलो, ढुंगेधारा, पोखरीहरूलाई पुनर्जीवित गराई तिनीहरूबारे नियमित पढाइ हुने पाठ्यक्रममा समावेश गरी नयाँ पुस्तालाई यथेष्ट रूपमा सिकाउनु पनि आवश्यक छ।
आशा गरौं विगतका विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूले केही न केही पाठ सिकाए झैं २०८१ असोज ११ र १२ मा परेको अविरल वर्षाले अवश्य पनि हामीलाई केही सिकाउने छ र भविष्यमा आइपर्ने विपद्का लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी बेलैमा गरी क्षतिको न्यूनीकरण गर्न सफल हुनेछौं।
(हुम्लाको सिमकोटमा जन्मिएर चेक गणतन्त्रको चाल्र्स विश्वविद्यालयबाट ‘नेपालमा औषधीय वनस्पतिको विविधता, वितरण र संरक्षण’ विषयमा पीएचडी गर्नुभएका डा. रोकाया हाल ग्लोबल चेन्ज रिसर्च इन्स्टिच्युट, चेक रिपब्लिकमा वनस्पतिविज्ञका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)
शिक्षक मासिक, २०८१ कात्तिक अंकमा प्रकाशित
