छोरी-शिक्षामा सहायक बनेको साइकलमा विराम !

हालै कक्षा-१२ उत्तीर्ण गरेकी धनुषा, बटेश्वर गाउँपालिका-१, चित्रपुरकी किरणकुमारी महरा स्नातक पढ्ने योजनामा छन्। चित्रपुरकै लक्ष्मी माविबाट एसईई उत्तीर्ण गरेकी किरणले कक्षा-१२ चाहिं धनुषा; महेन्द्रनगरको गंगोत्री सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कूलबाट पास गरिन्। 

किरणको पठनपाठनको यहाँसम्मको यात्रामा सहायक बनेको छ, मधेश प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको साइकल। किरण २०७७ तिर लक्ष्मी माविमा कक्षा-८ मा पढ्दै गर्दा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत मधेश प्रदेश सरकारले निःशुल्क साइकल दिएको थियो। त्यही साइकलले आजसम्मको शिक्षा-यात्रा पूरा गरेको किरण बताउँछिन्। “साइकल पाएपछि स्कूल समयमा पुग्न थालें, पढाइमा रुचि बढ्यो। घरको काममा पनि सजिलो भयो। साइकल नभएको भए म यहाँसम्म पढ्न सक्दिनथें होला”, किरणकुमारी भन्छिन्। लक्ष्मी मावि उनको घरबाट डेढ किमीको दूरीमा पर्छ।

आर्थिक र सामाजिक दुवै हिसाबले कमजोर अवस्था भएको दलित परिवारकी किरणले कक्षा-६ देखि दैनिक डेढ किलोमिटर टाढाको विद्यालयमा पैदल ओहोरदोहोर गर्न थालेकी हुन्। ढिलो हुँदा पढाइ छुट्ने, स्कूलको गेटमै कैयौं दिन उभिनु परेको सम्झ्ना अझै ताजै छ उनको मानसपटलमा। “पैदल स्कूल जाँदा धेरै समय लाग्थ्यो। कतिपय दिन ढिलो हुन्थ्यो । पढाइ छुट्थ्यो” किरण सझिन्छिन्, “कहिलेकाहीं ढिलो हुँदा त सरले गेटमै एकछिन उभ्याउनुहुन्थ्यो। सजाय भोग्नुपथ्र्यो। त्यतिबेला पढाइ नै छोडौं कि भन्ने सोच पनि आउँथ्यो !”

साइकल पाएपछि किरणको जीवनमा परिवर्तन आयो। समयमा घरको काम सक्थिन्। विद्यालय सहज रूपमा पुग्थिन्। विदा भएपछि समयमै घर फर्केर घरधन्दाको काम सकेर ट्युसन पनि पढ्न थालिन्। साइकलको मद्दतले उनी तीन किलोमिटर पर विजयपुरमा गणित विषयको ट्युसन पढ्न शिक्षक कुशेश्वर महतोको घर पुग्थिन्। जसले किरणको पठनपाठन अझ् प्रभावकारी बन्यो। निरन्तर कक्षा उत्तीर्ण हुँदै अब स्नातक पढ्ने भएकी छन्। 

कक्षा-८ मै हुँदा मधेश सरकारबाट साइकल पाएकी मोनिकाकुमारी साह यतिबेला कक्षा-१२ मा अध्ययनरत छिन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२, जलादपुल टोलकी मोनिका त्यही साइकलमा राजर्षि जनक क्याम्पस आउ-जाउ गर्छिन्। आफ्नो शैक्षिक यात्रामा साइकल एक मुख्य साधन लागेको छ मोनिकालाई। “सरकारले दिएको साइकलले मेरो पठनपाठनमा ठूलो सहयोग पुगेको छ। कक्षा-८ बाट १२ सम्म आइपुगें। अहिले पनि यो साइकल नै मेरो यात्रा गर्ने माध्यम हो”, उनी भन्छिन्।  

मोनिकाले २०७७ तिर असर्फी साह आविको कक्षा-८ मा पढ्दा मधेश प्रदेश सरकारबाट साइकल पाएकी हुन्। कक्षा-८ पास गरेपछि उनी दुई किलोमिटर टाढाको संकटमोचन देवशरण रामरती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा-९ मा भर्ना भई त्यहींबाट एसईई पास गरिन्। यसरी साइकलले उनको शिक्षा प्राप्त गर्ने यात्रामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ किनभने साइकलको साथ नभएको भए त्यति टाढासम्म धाएर पढाइलाई निरन्तरता दिन सक्थिन् या सक्दिनथिन्, अनुमान गर्न कठिन हुन्छ। 

किरण र मोनिका जस्तै मधेशका हजारौं छोरीले मधेश सरकारबाट साइकल पाउँदा पठनपाठनमा मनोबल बढेको थियो, उत्साह थपेको थियो। पढाइ छाड्ने मनस्थितिमा रहेका सयौं छोरीहरूले पढाइलाई निरन्तरता दिएका थिए।

साइकल वितरणको प्रारम्भ
मधेशमा छोरीहरूको शिक्षा र सशक्तीकरणमा सघाउनु र छोरीप्रतिको समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २०७५ साल फागुन ९ मा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान शुरू गरेका थिए। यस अभियान अन्तर्गत ‘छोरी शिक्षा बीमा’ कार्यको उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन्। त्यसमा १ माघ २०७५ पछि जन्मिएका र जन्मिने छोरीहरूको शिक्षा बीमा गर्दा उनीहरूले २० वर्षपछि रु.१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पछि त्यो रकम वृद्धि गरेर रु.३ लाख पुर्‍याइयो।

बीमा कार्यक्रमको उद्घाटनको १० दिनपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री लालबाबुले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका उद्देश्यबारे विस्तृत घोषणा गर्दै भनेका थिए, “महिला सबलीकरण र सशक्तीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यो अभियान ल्याएका छौं। अब मधेशका छोरीहरू लखपति भएर जन्मिन्छन्। कक्षा-८ मा पढ्ने छोरीहरूको मनोबल बढाउन साइकल वितरण गर्छौं। त्यसनिम्ति टेन्डर खुलाइसकिएको छ।” मुख्यमन्त्रीको घोषणा अनुसार नै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मधेश प्रदेश सरकारले १४ हजार थान साइकल खरिद गर्‍यो। ती साइकल कक्षा-८ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई वितरण गर्न थालियो, जसले शिक्षामा उनीहरूको रुचि बढाउन महत्वपूर्ण  भूमिका खेल्यो। साइकल वितरण र छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम लोकप्रिय हुँदै गए।

राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार चन्द्रकिशोर तत्कालीन सरकारले वितरण गरेको साइकलले छोरीहरूको मनोबल उच्च बनाउन, सिर्जनशील र आत्मनिर्भर बन्न भूमिका खेलेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “साइकल आफैंमा परिवर्तनको माध्यम हो। यसले छोरीलाई विद्यालय पढ्न आउजाउदेखि घरव्यवहार, आमा बुबाको काममा सघाउन, सामान ल्याउन पुर्‍याउन सजिलो बनाइदियो। छोरीको आत्मबल बढायो, सिर्जनशील बन्न मद्दत गर्‍यो । जसले महिला सशक्तीकरणमा भूमिका खेल्यो।”

साइकल वितरण अभियानमाथि ग्रहदशा 
साइकल वितरण कार्यको चौतर्फी प्रशंसाबाट हौसिएका मुख्यमन्त्री लालबाबुको सरकारले दोस्रो चरण अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १७ हजार साइकल बाँड्ने लक्ष्य राख्यो। साइकल खरीद गरेर बाँड्ने काम गरिरहँदा १३ असोज २०७८ मा यो अभियानमाथि ग्रहण लाग्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले त्यस दिन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मार्‍यो र साइकल खरीद सम्बन्धी सबै कागजात नियन्त्रणमा लियो। यसो गरिनुको कारण साइकल खरीदमा भ्रष्टाचार भएको भनी उजुरी परेको बताइएको थियो।

उता अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढायो, यता; ‘लोकप्रिय कार्यक्रमलाई बदनाम गर्ने नियोजित उद्देश्यले अख्तियारले छापा मारेको’ भन्दै प्रदेश सरकारले प्रतिवाद गर्‍यो। अख्तियार विरुद्ध आन्दोलन पनि गरियो। यो सँगैसँगै, १७ हजार बेनामे (विना) ब्रान्डका साइकल खरीद गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै लालबाबु सरकारको चौतर्फी आलोचना पनि हुन थाल्यो।

यस्तो आलोचनाबीचमै तेस्रो चरणमा थप १० हजार साइकल मधेश प्रदेश सरकारले पुनः खरीद गर्‍यो। ११ असार २०७८ मा रु.८ करोड ४४ लाखमा स्यान्यो इन्टरनेशनल प्रा.लि. पुतलीसडक, काठमाडौंबाट खरीद गरिएका करीब आधा साइकल बाँडिसकिएको थियो। उता, अख्तियारले दोस्रो चरणमा खरीद भएका १७ हजार थान ब्रान्ड विनाका साइकल खरीद प्रकरणमा विशेष अदालतमा १७ साउन २०७८ मा ८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। त्यहीबेला, तेस्रो चरणका १० हजार साइकल खरीदमा पनि बोलपत्र मूल्यांकनमा त्रुटि भएको भन्दै अख्तियारले बोलपत्र मूल्यांकन समितिका चार पदाधिकारी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। यी दुवै मुद्दाको फैसला ११ माघ २०८० मा विशेष अदालतले गर्‍यो। त्यस अनुसार १७ हजार थान साइकल खरीदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दुई जना कर्मचारीलाई दोषी देखाइएको छ। १० हजार साइकल खरीदको मुद्दामा भने सबैलाई सफाइ दिइएको छ।

१७ हजार थान ब्रान्ड विनाका साइकल खरीदमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमलाल भुसाल र जलस्रोत, सिंचाइ तथा विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झलाई दोषी ठहर गर्दै तीन-तीन महिना कैद र दश-दश हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला अदालतले गरेको छ।

यसरी; खरीद प्रक्रिया, वितरण र अनुगमनमा पर्याप्त ध्यान नदिंदा एउटा लोकप्रिय कार्यक्रम भ्रष्टाचारको विवादमा मुछिएको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको तर्क छ। “खरीद, वितरण र अनुगमनमा तत्कालीन सरकार गम्भीर भएन। लोकप्रिय बन्दाको जस तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लिए। त्यसैले साइकलमा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा उनी पनि नैतिक रूपमा जिम्मेवार छन्। कानूनी रूपमा उन्मुक्ति पाएको देखिए पनि नैतिक रूपमा लालबाबु पराजित भएका छन्”, चन्द्रकिशोर भन्छन्।

त्यस बेला दुई चरणमा किनिएका २७ हजार थान साइकलको विषयमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि लालबाबुको सरकार अत्तालियो। कर्मचारीहरू त्रसित बने। फाइल छुनै डराउन थाले। त्यसको परिणामस्वरुप साइकल वितरणमा विराम लाग्यो।

कबाड बन्दै ४ हजार ५५७ थान साइकल
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खरीद गरेका १० हजार मध्ये ४ हजार ५५७ थान साइकल मधेश भवनको गोदाममा तीन वर्षदेखि सडिरहेका छन् । गोदाममा थन्किएका ती साइकल लालबाबुपछिका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको टाउकोदुखाइ बन्यो भने वर्तमान मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले त्यसको कुनै समाधान पहिल्याउन सकेका छैनन्। कवाड बनिरहेका साइकलको यकिन संख्या ४ फागुन २०८० मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले तत्कालीन उपसचिव विपिन ठाकुरको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय समिति मार्फत निर्धारण गरेको थियो। सो समितिले २०७५/७६ देखि गरिएको साइकलको खरीद, वितरण र मौज्दात संख्या यकिन गरेर गत वैशाखमा प्रतिवेदन बुझए पनि मौज्दात रहेका साइकल के गर्ने भन्ने बारे प्रदेश सरकार अझै अन्योलमा छ। लालबाबु सरकारले ११ असार २०७८ मा रु.८ करोड ४४ लाखमा स्यान्यो इन्टरनेशनल प्रा.लि. पुतलीसडकबाट १० हजार साइकल खरीद गरेको थियो। त्यसमध्ये स्टोर दाखिला गरी वितरण भएका ३ हजार २६७ साइकलको आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कार्यालयले रु.२ करोड ९३ लाख भुक्तानी गरेको थियो । बाँकी स्टोर दाखिला नगरी वितरण गर्ने काम चलिरह्यो भने अख्तियारको छापा र मुद्दाका कारण कर्मचारी डराउँदा ४ हजार ५५७ वटा साइकल गोदाममै थन्किए । आपूर्ति कम्पनीको रु.५ करोड ६८ लाख भुक्तानी अझै पनि बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

ठूलो रकमको भुक्तानी अड्किएपछि साइकल आपूर्तिकर्ता भौंतारिइरहेका छन्। उता गोदाममा थन्किएका साइकल कबाड बनिरहेका छन्। समितिले गणना गर्दा गोदाममा रहेका साइकल धुलैधुलो र माकुराको जालोले ढाकिएर कबाड जस्तै देखिएका थिए। “लगभग सबै साइकलको टायरको हावा नभएर खराब भइसकेको जस्तो देखिन्छ। भित्र विभिन्न ठाउँमा बारुलाको गुँड छ। समयमै मर्मतसम्भार गरी वितरण भए काम लाग्छ नभए खराब हुँदै जान्छ” गन्ती गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले सुनाए। 

मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडेल यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष ननिस्केको बताउँछन्। “छानबिन समितिले यकिन विवरण सहितको प्रतिवेदन बुझएको छ। यसको फाइल सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायमा छ। मैले पनि त्यसको अध्ययन गर्न भ्याएको छैन”, सचिव पौडेल भन्छन्। त्यो फाइल शिक्षा विकास निर्देशनालयमा रहेको छ। 

अख्तियारको छापा र मुद्दाबाट तर्सिएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबुले ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ चैत २०७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेका थिए । 

हाल प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले ‘छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम’ जारी राखेको छ । भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि २०७९/८० देखि सरकारले साइकल वितरणका लागि बजेट नै छुट्याएन। साइकलको साटो कक्षा-१२ मा अध्यनरत छोरीलाई ल्यापटप र झेला वितरणको लागि राख्ने गरिएको छ। तर, साइकल काण्डदेखि तर्सिएका कर्मचारीले ल्यापटप किनेर बाँड्न सकेका छैनन्। शिक्षा विकास निर्देशनालयले झेला भने बाँड्ने गरेको छ। 

निरन्तरता दिन सुझाव
साइकल खरीद प्रक्रियामा असम्बन्धित कर्मचारी संलग्न गराएर अनुचित लाभ लिने योजना बनाउँदा मधेश प्रदेश सरकारको एउटा राम्रो कार्यक्रम बदनाम भएको तर्क राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ। यद्यपि, ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम राम्रो रहेकाले विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर नयाँ शिराबाट साइकल वितरण हुँदा राम्रो हुने जानकारहरूको सुझव छ।

“मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान, साइकल वितरण कार्यक्रम लोकप्रिय थियो। भारतमा पनि यो कार्यक्रम सफल भएको छ। यो कार्यक्रमको निरन्तरता हुनुपर्छ” मधेश मामिलाका जानकार राकेश मिश्र भन्छन्, “त्यसको खरीदमा भ्रष्टाचार भयो । त्यसलाई रोक्नुपर्छ।” विश्लेषक चन्द्रकिशोर पनि विगतबाट पाठ सिकेर यो योजना अघि बढाए उपयुक्त हुने बताउँछन्। 

शिक्षक  मासिक, २०८१ कात्तिक अंकमा प्रकाशित ।