एसईईको नतिजा सुधार टुप्पोबाटै काम शुरू !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी काम गर्ने घोषणा गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयको संयोजनमा कक्षा-१० का विभिन्न विषयमा अनलाइन कोचिङ कक्षा शुरू गरिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, ऐच्छिक गणित, सामाजिक अध्ययनका लगायत विषय निःशुल्क पढ्न पाउने बताइएको छ । उनीहरू प्रत्यक्ष कक्षा अथवा रेकर्ड गरेर राखिएका भिडियो डाउनलोड गरी यो कार्यक्रममा जोडिन सक्छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खटाइएकी शिक्षा मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत उषा ढकालका अनुसार यसरी जोडिने विद्यार्थीको संख्या हालसम्म ४५ हजार पुगेको छ। ७७ जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयबाट ८० हजार विद्यार्थीको विवरण आइसकेको र सो कक्षामा दुई लाख विद्यार्थी जोड्ने लक्ष्य लिइएको बताइएको छ। 

यो अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीका सूचनाप्रविधि सल्लाहकार असगर अली संस्थापक रहेको लर्निङ पोर्टल एम्बिसन गुरु  प्रालिले पाएको छ। एम्बिसन गुरु को कार्यालयबाट भर्चुअल कक्षा चल्छ। यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन अली लगायतको टोलीले गर्छ। सो टोलीका एक सदस्यका अनुसार अनलाइन कक्षामा पढाउनका लागि स्नातकमा राम्रो जीपीए ल्याएका र मास्टर्स गरिरहेका शिक्षकहरू छनोट गरिएको छ।

सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खटाइएकी शाखा अधिकृत ढकाललाई सामुदायिक विद्यालयहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रममा बढीभन्दा बढी विद्यार्थी जोड्ने जिम्मेवारी दिइएको देखिन्छ। उनलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट दिइएको कार्य विवरण (टीओआर) मा विद्यालयलाई परिपत्र गर्ने, कक्षा अवलोकन गरी शिक्षकलाई पृष्ठपोषण दिने, सहजीकरण र निरीक्षण गर्ने लगायत जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।

यो कार्यक्रमबारे ढकाल भन्छिन्, “प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य एसईईको नतिजा सुधार हुनु हो। यो कार्यक्रम विद्यार्थीलाई अवसर हो। जहाँ सबै विषयका शिक्षक छैनन् त्यस्ता विद्यार्थीलाई ठूलो सहयोग पुग्छ।”

अधिकृत ढकालका अनुसार कार्यक्रममा अहिलेसम्म सरकारको लगानी शून्य रहेको छ। सबै खर्च एम्बिसन गुरु ले गरिरहेको छ। कति खर्च कसरी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा सो कार्यक्रममा आबद्ध एक सदस्यले ‘आफूलाई यसबारेमा जानकारी नभएको’ जवाफ दिए। शिक्षा मन्त्रालय मातहतको पुरानो पोर्टल सिकाइ चौतारी लाई उपयोग नगरी एम्बिसन गुरु लाई जिम्मा दिनुमा सूचनाप्रविधि सल्लाहकार अलीलाई लाभ पुर्‍याउन खोजिएको एकथरीको आशंका छ।

एम्बिसन गुरुको कक्षामा आवद्ध हुन प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा कतै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कतै स्थानीय तह र कतै प्रम कार्यालयबाट सीधै फोन गरी विद्यार्थीको विवरण माग भइरहेको छ। यसमा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी सहभागी गराउनुलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ। तर कार्यक्रमको सञ्चालन प्रक्रिया, शिक्षकको छनोट तथा मापदण्ड, स्थानीय तह, विद्यालय तथा शिक्षक र अभिभावकको सहभागिता आदिका बारेमा कुनै ‘गाइडलाइन’ बनाइएको पाइँदैन। यसकारण पनि, अधिकांश स्थानीय तह, विद्यालय तथा शिक्षकहरूले यो कार्यक्रमलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्, बरु धेरैको मनमा प्रश्न र आशंका पाइन्छ । यो कार्यक्रमका बारे विश्व निकेतन मावि, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रअ हेरम्बराज कँडेल भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आयो। विद्यार्थीको विवरण माग भयो। हामीले २८० जना विद्यार्थीको विवरण पठायौं। कति जना सहभागी भइरहेका छौ भनेर सोध्दा ५/७ जनाले हात उठाए । उनीहरूले के सिकिरहेका छन्, कसरी सिकिरहेका छन्, कसले अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने हो ?”

यता; काठमाडौं महानगरपालिकालाई भने यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा जानकारी नभएको त्यहाँका शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीलाई कुनै जानकारी छैन। हामी आफैं एसईई नतिजा सुधारका लागि काम गर्दै आएका छौं। हाम्रो नतिजा ७८ प्रतिशत छ।” थुप्रै विद्यालयले अहिलेसम्म यो कार्यक्रम बारे औपचारिक रूपमा जानकारी पाएका छैनन्। मालिकार्जुन मावि, मालिकार्जुन गाउँपालिका, दार्चुलाका निमावि अंग्रेजी विषय शिक्षक रामप्रसाद पन्त भन्छन्, “मेसेन्जर ग्रुपबाट थाहा पाएका हौं। नजिकैको स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रमको बारेमा विस्तृत जानकारी आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । हाम्रा विद्यार्थी कार्यक्रममा जोडिएका छैनन्। हामी आफैं निःशुल्क अतिरिक्त कक्षा चलाउने बारेमा छलफल गरिरहेका छौं।”

कक्षा-१० को नतिजा सुधारका लागि थुप्रै विद्यालयले अतिरिक्त कक्षा चलाउने गरेका छन्। आफ्नै विद्यालयले यसरी कक्षा चलाएपछि एम्बिसन गुरु को अनलाइन कक्षा लिइरहेका विद्यार्थीले ती कक्षा छाडेका छन्। ज्ञानोदय मावि, कामनपामा कक्षा-१० मा अध्ययनरत विद्यार्थी स्मारिका मगरातीले असोज १७ गतेदेखि भर्चुअल कक्षा लिइन्। दशैं-तिहारको विदापछि विद्यालयमा कोचिङ शुरू भएपछि उनले छाडिन्। उनी भन्छिन्, “समय व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन। मलाई कक्षा राम्रो लागेको थियो। हाम्रो विद्यालयमा एम्बिसन गुरुबाट सर र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एक जना म्याडम आउनुभएको थियो। विज्ञान, गणित, नेपाली, ऐच्छिक गणितको कक्षा लिएँ। राम्रो लाग्यो । सबभन्दा धेरै नेपालीको मनपर्‍यो।” उनकै साथी स्वरुप अधिकारीले भने एक दिन गणितको कक्षा लिएर छाडे। “शिक्षकसँग छलफल नहुने रहेछ । फेस टु फेस जस्तो भएन । १५/२० मिनेटपछि कक्षा छाडें। अल्छी लाग्यो”, उनले अनुभव सुनाए। 

उता, आउँदो एसईईमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोली एम्बिसन गुरुको कक्षामा बढीभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी गराउन लागिपरेको छ। टोलीका सदस्यहरूले यो कार्यक्रमको सफलतालाई प्रधानमन्त्रीको साख र प्रतिष्ठासँग गाँसेका छन्। उनीहरूको ‘सुधार गर्नैपर्र्छ’ भन्ने इच्छाशक्ति पनि देखिन्छ। उनीहरूले विद्यार्थी र अभिभावकलाई फोन गरी प्रोत्साहित गर्ने गरेका छन्। विद्यालयमा पनि खटिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रबाट यो गतिका साथ काम हुन सक्दैन भनेर नै प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रम आफैंले ‘लिड’ गरेको देखिन्छ। यस्तै भर्चुअल कक्षा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग) ले वर्षौंदेखि चलाउँदै आएको छ। तर त्यो व्यवस्थित छैन। त्यहाँका सामग्री ‘अपडेट’ नगरिएको र व्यापक रूपमा शिक्षक र विद्यार्थीमाझ् यस कार्यक्रमका बारेमा जानकारी पुग्न नसकेको गुनासो छ। केन्द्रको सिकाइ चौतारी वेबसाइट तथा युट्युबमा सबै कक्षाका सबै विषयका श्रव्यदृश्य पाठ र सन्दर्भ सामग्रीहरू राखिएका छन्। 

सिकाइ चौतारी लाई बेवास्ता गरिएकोमा शिक्षाका केही अधिकारीले असन्तोष पनि प्रकट गरेका छन् । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई भन्छिन्, “प्रधानमन्त्रीले शिक्षा सुधारका लागि लिएको पहलबाट धेरै राम्रो सन्देश गएको छ । उहाँले हामीसँग सल्लाह पनि गर्नुभएको हो । हामीले मन्त्रालयको सिकाइ पोर्टलमा एकीकृत गरेर गरौं भनेका हौं । तर उहाँ छिटो काम हुनुपर्छ र नतिजा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।” यसबाट; प्रधानमन्त्री र उनको टोली ४–५ महिनामै विद्यार्थीको सिकाइ र कक्षा १० को नतिजामा चामत्कारिक सुधार हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री र उनको टोलीले विद्यालय तहको सिकाइमा तलदेखि नै समस्या र अरू विभिन्न खाले चुनौती छन् भन्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको देखिन्छ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्दै आएको विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणले तल्लो तहदेखि नै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखाएको छ । गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक अध्ययन जस्ता विषयमा केन्द्रले गरेको परीक्षणले चिन्ताजनक अवस्था देखाउँदै आएको छ। कक्षा ५ का विद्यार्थीको गणित, अंग्रेजी र नेपाली विषयमा औसत सिकाइ उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । विज्ञान विषयमा कक्षा-८ का ६२.३ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि न्यूनतम तहभन्दा तल रहेको अवस्था छ। यस्तै गणितमा ६७.९ प्रतिशत विद्यार्थीको सिकाइ स्तर न्यूनतम तहभन्दा तल छ। सो परीक्षणले कक्षाकोठाको समग्र सिकाइ कमजोर भएको देखाउँछ।

व्यापक छ असमानता

विद्यार्थीको सिकाइमा थरीथरीका असमानता छन्। शहरी क्षेत्रका विद्यालयका विद्यार्थीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ। संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिकको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ। प्रदेशगत रूपमा कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमको सिकाइ उपलब्धि अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर छ। ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायभन्दा दलित, जनजाति विद्यार्थीको कमजोर छ। छात्रको भन्दा छात्राको सिकाइ उपलब्धि कमजोर छ। शिक्षा र भाषाको सम्बन्धले पनि सिकाइमा असर पारेको छ। घरमा नेपाली भाषा बोल्ने र अन्य मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थीमा नेपाली भाषा बोल्ने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि राम्रो पाइएको छ। सिकाइमा असमानता हटाउन ठूलो चुनौती छ। 

यस्तै, विद्यालयलाई उपलब्ध गराइने स्रोत वितरणमा पनि असमानता छ। आधारभूत विद्यालयमा कम लगानी गरिएको छ। केही ठूला स्कूलमाथि ‘नमूना’ र ‘बिग स्कूल’ का नाममा प्रशस्त लगानी गरिएको छ। लगानीको एउटा आधार नै धेरै विद्यार्थी संख्यालाई बनाइएको छ। कुनै विद्यालयमा एउटा पनि कम्प्युटर र स्मार्ट बोर्ड छैनन्। कतै कक्षापिच्छे स्मार्ट बोर्ड छन्। कम्प्युटर त्यत्तिकै थन्किएका छन्। यस्तै तहगत, विषयगत र विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन।

पाठ्यक्रमको मूल मर्म विरलै कार्यान्वयन भएको छ। निरन्तर मूल्याङ्कनले विद्यार्थीलाई हरेक विद्यार्थीलाई सिकाइमा आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने र सिकाइ मजबूत हुने उद्देश्य राखेको छ। तर व्यवहारमा यसो हुनसकेको छैन। तल्लो कक्षादेखि नै खुरुखुरु कक्षा मात्रै चढाउने गरिएको छ। 

गणित, विज्ञान लगायत विषयमा बोझ्लिा र धेरै विषयवस्तु खाँदाखाँद गरेर पाठ्यक्रममा राखिएका छन् भनेर शिक्षक लगायत शिक्षाका सरोकारवालाले भन्दै आएका छन्। यी विविध चुनौतीमाझ् अर्को समस्या भनेको जवाफदेहीको कमी हो। 

स्रोत साधनले सम्पन्न, सबै तहका विषयगत शिक्षक भएका विद्यालयका प्रअहरूले पनि आफ्नो विद्यालयको कक्षा १० को नतिजा समीक्षा गर्दै ‘खुरुखुरु कक्षोन्नति गरियो, कतैबाट अनुगमन भएन, एनजी लागू हुन्छ भन्ने विश्वास थिएन, विद्यार्थी र शिक्षकबाट मिहिनेत कम भयो’ भनी स्वीकारेका छन् । यसरी स्वीकार गर्नेमा नमूना विद्यालय र ठूला विद्यालयका प्रअ पनि छन्। ती विद्यालयमा आधाभन्दा कम विद्यार्थी पास भएका थिए।

जनकल्याण मावि, काठमाडौंकी पूर्व प्रअ कुमारी कमला राई भन्छिन्, “यसै वर्ष एसईईमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी पास गराउने प्रधानमन्त्रीको दाबीमा बलियो आधार छैन। किनकि जगै बलियो नबनाई विद्यार्थीलाई माथि पुर्‍याइएको छ। यसमा विद्यालयहरूको पनि कमजोरी छ । शिक्षकको पनि कमजोरी छ। शिक्षकलाई निपुण बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारबाट लगानी हुनुपर्छ। विद्यार्थीमा पनि पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । यसो नगरी माथि मात्रै सुधार हुन सक्दैन।”

सिद्धबाबा मावि, गुल्मीका प्रअ डोरविक्रम श्रीषको अनुभवमा अहिले शिक्षाप्रति सबैतिर जवाफदेही कम हुँदै गएको छ। उनी भन्छन्, “पहिले स्रोतकेन्द्रमा छलफल हुन्थ्यो। तालिमका कुरा हुन्थे। अहिले धेरै ठाउँमा स्थानीय तहबाट सुपरीवेक्षण शून्य छ। विद्यालयले के कस्तो गरिरहेका छन् कस्तो सहयोग चाहिएको छ खोजीनिती हुन छाडेको छ। प्रधानमन्त्रीको चासो र लक्ष्य ठीक छ। तर बोलीले मात्र हुँदैन। विद्यालयलाई सहयोग गर्ने रणनीतिहरू पनि हुनुपर्छ। कक्षा १० को नतिजा त्यसै सुधार हुँदैन।”

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माका अनुसार ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा समेत गरी यो वर्ष कक्षा १० र १२ को परीक्षामा ७४ प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन्। तर पनि नियमित परीक्षामा आधा विद्यार्थी फेल हुनु भनेको चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको कार्यक्रमबाट केही सुधार त हुन सक्छ। तर व्यापक सुधारका लागि पाठ्यक्रम समीक्षा गर्नुपर्छ। कक्षाकोठाको सिकाइ सुधार गर्नुपर्छ। र विषयगत शिक्षक नभएका ठाउँमा शिक्षक उपलब्ध गराउनुपर्छ ।”

गत वर्ष २०८० सालको एसईईमा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएका थिए। उत्तीर्णमध्ये सामुदायिकतर्फ ३५.६६ र निजीतर्फ ७८.३५ प्रतिशत थिए। विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयको कमजोर नतिजा सुधारका लागि केही महिनाको अनलाइन कक्षा कसैगरी पनि पर्याप्त लाग्दैन। शिक्षाप्रति प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउनु सकारात्मक हो। सम्भवतः कुनै प्रधानमन्त्रीले यसअघि यसरी चासो पनि देखाएका थिएनन्। तर विना ठोस योजना एसईईको उत्तीर्ण दर ४८ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्‍याउँछु भन्नु चाहिं अपत्यारिलो नै हो। 

प्रा.डा. विनय कुसियैत भन्छन्, “शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षण सिकाइ, विद्यालयको वातावरण सुधार र शिक्षक व्यवस्थापनमा पहिले काम गर्नुपर्छ। ७० प्रतिशत पास गराउने आधार के हो ? एकै वर्षमा यो काम गर्न असम्भव छ। प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि अब कसरी उम्किनुहुन्छ ? ग्रेस अङ्क दिएर पास गरे मात्र ७० प्रतिशत पास गराउन सम्भव छ।”