‘बिग स्कूल’को कार्यविधिमै आलटाल
सरकारले ‘ठूला विद्यालय विकास कार्यक्रम’ नाम दिएर शुरू गरेको कार्यक्रम विफलतातिर धकेलिंदै गएको छ। पहिल्यै नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रमको उल्झनमा परिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले विना तयारी शुरू गर्नु नै यो कार्यक्रमले गति नलिनुको प्रमुख कारण देखिन्छ। प्रदेशगत रूपमा तीन वटाको दरले २१ वटा विद्यालय छनोट गर्ने गरी संघीय सरकारले अघि बढाएको कार्यक्रम हो, यो। तर मधेश प्रदेशबाट एउटा पनि विद्यालय नछानिंदा अनि बागमती प्रदेशले दुई वटा विद्यालय मात्र छनोट गर्दा हाल देशभरका १७ वटा विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। यो कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य छानिएका विद्यालयमा बालबालिकाको संख्या दुई हजारसम्म पुर्याउने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने रहेको छ।
ठूला विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि संघीय सरकारले सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकार मार्फत बजेट पठाउने गरेको छ। आ.व. २०७७/७८ मा छनोट भएका १७ वटा विद्यालयलाई आ.व. २०७९/८० देखि बजेट पठाउन शुरू गरेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक अर्जुन ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार ठूला विद्यालय विकासका लागि सरकारले प्रतिविद्यालय रु.५ करोडको हाराहारीमा रहेर लगानी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
अर्बौंका स्कूल बनाउन पाँच बुँदाको भर
ठूला विद्यालय विकास कार्यक्रम (बिग-स्कूल) कसरी लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म त्यसको ‘मोडालिटी’ बनेको पाइँदैन। कार्यक्रम शुरू भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा समेत तीनै तहका सरकारका अधिकारीहरू यस कार्यक्रमको विषयमा आफैं स्पष्ट छैनन् । कार्यक्रम के हो र कसरी चल्छ ? भन्ने जिज्ञासा राख्दा संघीय सरकारका अधिकारीहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम-कार्यान्वयन पुस्तिकामा लेखिएका पाँचवटा बुँदा देखाएर तर्किन्छन्। उक्त पुस्तिकामा यस्तो लेखिएको छः
क) ठूला विद्यालय विकासका लागि छनोट भएका विद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको लगानीका क्षेत्रको पहिचान गरी स्रोत सुनिश्चितता कायम गरी गुरुयोजनामा उल्लिखित निर्माण कार्यहरूको प्राथमिकताका आधारमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउने।
ख) प्रदेशबाट आव २०७७/७८ मा ठूला विद्यालय विकास गर्न छनोट भएका विद्यालयको स्वीकृति गुरुयोजनामा उल्लिखित निर्माण कार्य गर्न यस शीर्षकमा संघीय सरकारको तर्फबाट चालु आर्थिक वर्षमा प्रति विद्यालयका लागि १ करोड विनियोजन भएको छ। अन्य तहबाट समेत लगानी यकिन गरी लागत साझ्ेदारीमा एकीकृत वार्षिक योजना निर्माण गरी सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली अनुसार निर्माण कार्य गर्ने/गराउने।
ग) ठूला विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा २००० विद्यार्थीले अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भवन, कक्षाकोठा, शौचालय, आवास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान आदि पूर्वाधार/संरचना निर्माण गर्ने ।
घ) निर्माण कार्यका लागि माथि उल्लिखित आधारमा अतिरिक्त प्रदेशले थप मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सकिनेछ।
ङ) निर्माण कार्यको प्रदेश तहबाट नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्ने तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने।
सरकारका तीनवटै तहका शिक्षाका अधिकारी तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका विद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दा सरकारको नीतिगत अन्योल एवं अलमल र अल्छीपनाले गर्दा यो कार्यक्रमले गति लिन नसकेको देखिन्छ।
अलमलै अलमल
आव २०७७/७८ मा विद्यालय छनोट र गुरुयोजना निर्माण पूरा भए पनि उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा पर्दा संघीय सरकारले शुरूको वर्षमा बजेट विनियोजन र निकासा नै गर्न सकेन। ‘ठूला विद्यालय’ छनोट भइसकेपछि पनि आव २०७८/७९ मा उक्त कार्यक्रमको लागि बजेट निकासा भएन। त्यसपछिका वर्षमा बजेट पठाए पनि कार्यक्रमको विषयमा सरकारका अधिकारीहरू न त आफू स्पष्ट छन् न साझेदारी र सरोकार राख्नेहरूलाई नै स्पष्ट पार्न सकेका छन्। कार्यक्रम के हो ? कस्तो हो ? अरू विद्यालयको विकास कसरी हुने ? विद्यालयको विकास भनेको भौतिक विकास मात्रै कि अरू पनि ? यो कार्यक्रम कसरी शुरू भएर कसरी अन्त्य हुन्छ ? यस्ता अनगिन्ती जिज्ञासाका बीच नै ‘ठूला विद्यालय’ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख टीकानाथ गोसाई बताउँछन्।
केन्द्रका अधिकारीको दाबी अनुसार यो कार्यक्रमको मुख्य फरक र राम्रो भनिएको पक्ष तीन तहका सरकार बीचको साझ्ेदारी र समन्वय हो। तर त्यस्तो दाबी अनुसार साझेदारी त परको कुरा, साझ बुझाइ र मान्यता समेत विकास हुनसकेको पाइँदैन। प्रदेश र स्थानीय तहपिच्छे फरक–फरक तरिकाले साझेदारी र काम भइरहेको छ।
‘बिग-स्कूल’ कार्यक्रम अन्तर्गत परेका विद्यालयले कम्तीमा रु.१६ करोड र बढीमा रु.१ अर्बसम्मका गुरुयोजना बनाएका छन्। तर उक्त गुरुयोजनाको प्रस्तावित कुल बजेट कति हो र कति वर्षसम्ममा पूरा गर्ने भन्ने यकिन गरेको छैन। दार्चुलाको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको रु.१६ करोडभन्दा बढीको गुुरुयोजना छ भने मोरङ, सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको साजीलाल माविको रु.१ अर्बभन्दा बढीको गुरुयोजना छ। तर आव २०७९/८०, आव २०८०/८१ र आव २०८१/८२ मा यी दुई सहित १७ वटै विद्यालयलाई संघीय सरकारले समान रूपमा रु.१ करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। यो ढंगको बजेट विनियोजन र अन्योलले गर्दा यी विद्यालयको गुरुयोजना अलपत्र पर्ने पक्का जस्तै देखिन्छ। उता, नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रमका लाागि सरकारले आ.व. २०८०/८१ देखि पाँच वर्ष अवधि पूरा भएका २२२ वटा विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास शीर्षकको बजेट दिन बन्द गरेको छ।
यसबाट ती विद्यालयले बनाएका गुरुयोजना अलपत्रमा परेका छन्। नमूना विद्यालय कार्यक्रममा जम्मा ४२२ वटा विद्यालय छानिएका थिए। ती विद्यालयहरूको गुरुयोजनाको करिब २५ देखि ३५ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न भएको पाइन्छ। अधिकांश नमूना विद्यालयले विद्यार्थी संख्या वृद्धि भएपछि विद्यालय स्रोतका शिक्षकको तलब बेहोरिरहेका छन्। त्यही गल्ती ‘ठूला-स्कूल’ कार्यक्रममा पनि दोहोरिने यस विद्यालयमा सहभागी विद्यालयहरूको डर छ।
ठूला विद्यालय विकास योजना अन्तर्गत कुल खर्चको ७० प्रतिशत संघीय सरकारले लगानी गर्ने, प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत र स्थानीय तहले १० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिए पनि त्यसको आधिकारिकता कसैले स्पष्ट गर्न सक्दैनन्। त्यस अनुसार बजेट पनि विनियोजन गरिरहेका छैनन्। योजना अनुसारको काम कसले गर्यो, कसले गरेन र किन गरिएन भन्ने खोजीनिती पनि कहीं कतैबाट भइरहेको पाइँदैन। शुरूको वर्ष रु.२० लाख र गत वर्ष रु.२५ लाख बजेट विनियोजन गरेको कोशी प्रदेश सरकारले चालु आवको लागि बजेट नै छुट्याएको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशीका अधिकृत यादवप्रसाद दुलालका अनुसार प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक जनशक्ति नभएकोले भवनको प्राविधिक पक्ष स्थानीय तहले हेर्ने काम गरिरहेका छन्। तर, स्थानीय तहहरूले कार्यक्रमका निम्ति छुट्याउनुपर्ने बजेट भने छुट्याएका छैनन्।
अघिल्लो दुई वर्षसम्म कुनै बजेट नछुट्याएको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि प्रति विद्यालय रु.५० लाख छुट्याएको छ । शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौंडाका निर्देशक दीपेन्द्र सुवेदीका अनुसार यो प्रदेशका स्थानीय तहले पनि ठूला-विद्यालय कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन्। ‘बजेटको विषयमा साझेदारीको विषयमा स्पष्ट नभएको हुँदा आफूहरूले स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न नसकिरहेको’ निर्देशक सुवेदीले बताए। गत वर्षसम्म रु.२० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्ष बजेट नै छुट्याएको छैन। सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गण्डकीका प्रवक्ता तोया लम्सालले बजेट सिलिङ घटेको हुँदा ‘बिग स्कूल’ का लागि बजेट विनियोजन नगरिएको बताए । उक्त प्रदेशका स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेको भए पनि खर्च भइरहेको छैन। नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिकाले गत वर्ष रु.३० लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा माग नभएपछि फ्रिज भएको छ । उक्त पालिकाले यो वर्ष रु.१५ लाख मात्रै बजेट छुट्याएको सो नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख रामप्रसाद शर्मा बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि ठूला-विद्यालय कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन। स्थानीय तहले छुट्याएको बजेटलाई समेटेर टेन्डर निकाल्ने काम भने गरिरहेको सामाजिक डिभिजन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख उद्धव श्रेष्ठले बताए। उनले संघीय सरकारको स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रम भएको हुँदा प्रदेशले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा विद्यालयको भौतिक निर्माणमा सहजीकरण गरिरहेको बताए।
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैले यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन्। सामाजिक विकास निर्देशनालय, सुर्खेतका अधिकृत धनबहादुर विष्टले संघबाट प्राप्त बजेट अनुसार सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय मार्फत टेन्डर गरी विद्यालय निर्माणको काम भइरहेको बताए। सुुदूरपश्चिम प्रदेशले गत दुई वर्षदेखि रु.५० लाख बजेट छुट्याएको छ। संघबाट स्पष्ट जानकारी नभएको हुँदा स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजनमा जोड गर्न नसकिएको शिक्षा विकास निर्देशनालय, दिपायलका निर्देशक दुर्गादत्त विष्ट बताउँछन्। निर्देशक विष्टका अनुसार विद्यालयको भवन ठेक्का लगाएर प्रदेशको निर्देशनालयले काम गरिरहेको र तीनवटा विद्यालयमध्ये साँफेबगर नपा, अछामको हिमालय माविमा कामको प्रगति नहुँदा बजेट फ्रिज भइरहेको छ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गत, सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी गापाको थाङपालभ्याली माविका प्रधानाध्यापक राजु तामाङ प्रदेश सरकारले टेन्डर गरी आफ्नो विद्यालयमा भवन र छात्रावास निर्माण भइरहेको भए पनि ती पूरा हुनेमा आशंका रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार उक्त विद्यालयमा बाल विकास केन्द्रदेखि कक्षा १२ सम्म ७६० जना विद्यार्थी छन्। अहिलेको विद्यालयले ७०० विद्यार्थी धान्छ। गुरुयोजना अनुसारको भौतिक संरचना बनेको अवस्थामा १५०० विद्यार्थी पठनपाठन गराउन सकिन्छ। उक्त विद्यालयमा दुई वटा आधारभूत र दुई वटा मावि तहका विद्यालय गाभिइसकिएको छ।
‘ठूला–विद्यालय’मा विद्यार्थी संख्या बढेपछि आवश्यक पर्ने थप जनशक्ति र सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पक्षलाई यो कार्यक्रमले ध्यानमा राखेको देखिंदैन। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको युवक माविमा अहिले ८४६ जना विद्यार्थी छन्। भएको अहिलेको संरचनाले ती विद्यार्थीलाई पुगे पनि १८ कोठाको भवन पुरानो भएको हुँदा अब बन्ने संरचनाले राहत मिल्ने प्रअ नरेश चौधरी बताउँछन्। उनका अनुसार ‘बिग स्कूल’ कार्यक्रम अन्तर्गत माध्यमिक तहको लागि ३६ कोठा र आधारभूत तहको लागि १८ कोठा बन्नेछ। ती संरचना पूरा भएपछि यो विद्यालयमा दुई हजार विद्यार्थी अट्छन्। भौतिक पूर्वाधार बनेपछि छेउछाउका विद्यालय यसमा ‘मर्ज’ हुनसक्छन्। त्यसका लागि कम्तीमा दुई वटा बस, ५० जनाको हाराहारीमा शिक्षक, ल्याव र त्यसै अनुसारको थप सञ्चालन खर्च आवश्यक पर्छ। यो विषयमा कुनै स्पष्टता नभएको प्रअ चौधरीले बताए। यो विद्यालयमा अहिले २८ जना कार्यरत छन्।
यस्ता छन् सुझाव
गुरुयोजना निर्माण भए अनुसार काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्बन्धित विद्यालयहरूको माग छ । विद्यालयको विकासका लागि गुरुयोजना अनुसार बजेट विनियोजन गर्नमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने नवलपरासी पूर्वको देवचुली माविका प्रअ नारायण भण्डारी बताउँछन्। ‘तीन तहकै सहभागिता रहने भन्ने तर काममा स्थानीय तहको सहभागिता नखोजिएको’ देवचुली नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख रामप्रसाद शर्मा बताउँछन्। ‘विद्यालयमा भौतिक निर्माणको काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको देख्छु, तर के-कसरी बनेको छ हामीसँग जानकारी छैन’, शर्माले भने। उनले यस्तै ढंगबाट कार्यक्रम अघि बढे विद्यालयको गुरुयोजना अलपत्र पर्ने बताए।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गण्डकीका प्रवक्ता तोया लम्साल यो कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझव दिन्छन्। उनले प्रदेश अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सुनिश्चितता गरी काम अगाडि नबढाए ‘बिग स्कूल’ को कार्यक्रम नमूना विद्यालय कार्यक्रमभन्दा पनि अलपत्र पर्न सक्ने देखेको बताए। ‘बिग स्कूल बनेपछि त्यहाँ चाहिने शिक्षक र कर्मचारी कसले दिने ? प्रशासनिक खर्च कसले दिने ? नियमित मर्मतसम्भार खर्च कसले दिने ? शैक्षिक क्रियाकलाप र शिक्षकको पेशागत विकास कसले गर्ने ?’ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने प्रवक्ता लम्सालको सुझाव छ।
यो कार्यक्रममा स्थानीयको अपनत्व हुने गरी काम गर्ने हो भने सीधै स्थानीय तहलाई बजेट दिएर काम गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाउने र प्रदेश सरकार मार्फत बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसको प्रभावकारिताको प्रश्न उठेको छ। बजेट पठाइए पनि अनुगमन हुनसकेको छैन। प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि त्यसको अनुगमन र नियमन हुन नसकेको कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत यादवराज दुलाल बताउँछन्। कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गरी स्थानीय तहलाई नै सबै बजेट उपलब्ध गराएर जानुपर्ने उनको मत छ ।
तालुकदार अड्डा पनि अलमलमै
‘बिग-स्कूल’ कार्यक्रमको तालुकदार अड्डा मानिएको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (साविकको शिक्षा विभाग) पनि यो कार्यक्रमका विषयमा अझै सम्म स्पष्ट भइसकेको देखिंदैन। केन्द्रका निर्देशक अर्जुन ढकालका अनुसार अहिले पनि ‘ठूला विद्यालय’ विकास कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यविधि निर्माणको चरणमै छ। यो कार्यक्रम तीन तहको सरकारको साझ्ेदारीमा चलाउने भन्ने सामान्य बुझइ हो। उनका अनुसार ‘बिग स्कूल’ का लागि संघीय सरकारबाट ५ वर्षसम्म प्रति विद्यालय रु.५ करोडको हाराहारीमा बजेट दिने गरी कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ।
तर केन्द्रका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक बसन्त कोइराला ‘बिग स्कूल’को कार्यान्वयनको विषयमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्छन्। संघबाट कार्यक्रमका लागि नियमित रूपमा बजेट गइरहेको र प्रक्रिया अनुसार नै विद्यालयको भौतिक निर्माणको काम चलिरहेको उनको दाबी छ। स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट समेत परिकल्पना अनुसार साझेदारी भइरहेको आफूले जानकारी पाएको उनले बताए। ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले साझेदारी नगरेको पो देखियो त’ भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यस्तो खालको समस्या र अलमल हटाउन केन्द्रले छिट्टै कार्यविधि बनाउने र स्पष्ट पार्ने बताए।
‘बिग स्कूल’ कार्यक्रम शुरू भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यविधि नबन्नुको कारण भने प्रवक्ता कोइरालाले स्पष्ट गर्न चाहेनन्। “स्थानीय र प्रदेश तहको आर्थिक योगदान सहितको साझेदारीको विषय शुरूदेखिको लागत हेरेर बजेट विनियोजन हुनेमा आफू ढुक्क रहेको” बताउँदै उनले साझेदारीको हिस्सा पनि कार्यविधिले नै स्पष्ट पार्ने बताए।