यसरी बनाऔं नयाँ शिक्षा ऐन

नेपालको संविधान २०७२ का शैक्षिक प्रबन्धहरू महेन्द्रकालीन शिक्षा ऐन र त्यसैमा टालटुल पारिएको नियमावलीको फेरोमा शिक्षा प्रशासनको दुर्नियतले दपेटिएको अवस्था सबैलाई ज्ञात हुनुपर्छ। शिक्षा सुधार र गुणस्तरको प्रमुख नायक शिक्षकहरूका अभाव र दुःख पनि बुझ्एिकै हुनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालय र सरकारहरूले निरन्तर सम्झैता गर्ने तर कार्यान्वयन नगरी थन्किएका सयौं विषय र कामबारे कति भन्नु, लेख्नु ! विश्वव्यापी रूपमा शिक्षा आधारभूत मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित छ र यसै कारणले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत नघटाई लगानी गर्ने साझ प्रतिबद्धतामा नेपाल पनि सहमत छ। 
तर पनि, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि, श्रम अधिकार र शिक्षण पेशाको मर्यादा सुनिश्चित, शिक्षक तालीम र पेशागत विकासमा लगानी, शिक्षक र तिनीहरूको शैक्षणिक विज्ञतालाई विश्वास र इज्जतको वातावरण निर्माण, सामाजिक संवाद मार्फत शिक्षक युनियनहरूको नीति निर्माणमा संलग्नता र नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा मार्फत लोकतन्त्रको उपलब्धि दिने जस्ता महत्वपूर्ण विषय र मुद्दाहरू निरन्तर बेवास्ता गरिएका छन्।

शैक्षिक सुधारका लागि संघीय शिक्षा ऐन 
बहुप्रतीक्षित संघीय शिक्षा ऐन सार्वजनिक शिक्षा मार्फत आम नागरिकको मौलिक अधिकार स्थापित गर्दै समृद्धितर्फको यात्राका लागि प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण साधन हो। राज्यले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्थित गरेको र विश्वव्यापी रूपमा ‘सबैका लागि शिक्षा’को मूल्यलाई आत्मसात् गरिएको सन्दर्भमा यसलाई सफल र परिणाममुखी बनाउने दायित्व सामुदायिक विद्यालयले मात्रै निर्वाह गर्न सक्दछन्। 

हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान अवस्था निराशाजनक र आलोचनाग्रस्त छ। यसलाई सुधार्ने प्रयत्न नीतिगत रूपमा तथा कार्यान्वयनको क्रममा हुनुपर्ने भएकोले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयकमा खासगरी प्रअ नियुक्ति, शिक्षकहरूको आवधिक सरुवा, शिक्षण सेवा प्रवेशको योग्यता, अस्थायी र दीर्घसेवी स्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापन, विद्यालय पुनर्संरचना, नक्शाङ्कन र मर्जर, अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा शिक्षक काउन्सिलको स्थापना र व्यावसायिक शिक्षक युनियनको गठन विधि लगायत विषय क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ। 

संघीय शिक्षा ऐनलाई अड्कोपड्को फुकाउन सानातिना विषयहरूमा मात्रै केन्द्रित गर्नुभन्दा समग्र शैक्षिक सुधारका लागि उपयोग गरिनुपर्दछ। ऐनको उद्देश्य र दायरा फराकिलो बनाउनुपर्दछ । सार्वजनिक शिक्षा र शिक्षकमैत्री ऐन-नियम र कार्यक्रम नै सामुदायिक विद्यालय सुधार र गुणस्तर प्रवद्र्धनको प्रस्थान विन्दु हुन सक्दछन् भन्ने कुरा सरकारहरूले बुझनु जरूरी छ। 

नेतृत्व परीक्षण तथा आवधिक सरुवा
कुनै संगठन, संस्था वा राज्यको समग्र सफलता- त्यसको मूल नेतृत्वको योग्यता, खूबी र सीपमा आधारित हुन्छ। नेतृत्व परीक्षण र प्रोत्साहन वा दण्ड नीति लोकतान्त्रिक पद्धति पनि हुन्। त्यसैले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि त्यसको नेतृत्व परीक्षित एवं प्रतिस्पर्धी हुनु अनिवार्य हुन्छ। यसलाई शिक्षा ऐन मार्फत हरेक पाँच-पाँच वर्षमा देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयमा नेतृत्वदायी, योग्यतम र प्रतिस्पर्धी प्रअहरू ल्याउने उद्देश्यका साथ शिक्षक सेवा आयोगले प्रदेशगत रूपमा परीक्षा लिने र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके सामुदायिक विद्यालय भित्रका धेरै शैक्षिक र प्रशासनिक समस्या समाधान भई शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ। 

त्यसैगरी घरपायक नियुक्ति र सरुवाको झ्न्झ्टलाई पनि ऐन निर्माणका क्रममा व्यवस्थित गर्न सके यसले पनि सामुदायिक विद्यालयलाई परिणाममुखी बनाउन योगदान गर्न सक्दछ। एकै विद्यालयमा सेवा अवधिभर रहने शिक्षकहरू आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक नहुने, आफ्ना निजी काममा व्यस्त रहने र घरायसी कामले विद्यालय र कक्षाकोठालाई विश्रामस्थल बनाइरहेका भन्ने आरोप निराधार होइनन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न हरेक पाँच वर्षमा अन्तर विद्यालय सरुवा प्रबन्ध फलदायी हुन सक्छ। गुणस्तरको अपेक्षा सहित अपायकमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आवास सुविधा दिने नीतिगत व्यवस्था पनि आवश्यक देखिएको छ भने शिक्षकहरूको बढुवालाई पनि आकर्षक र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। यसका लागि श्रेणीगत बढुवाका साथै तहगत बढुवा हुने प्रणालीलाई विद्यार्थी उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था गर्दा फाइदै हुनेछ।

योग्यता, लाइसेन्स र शिक्षण काउन्सिल
विद्यालय शिक्षण सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता स्नातक बनाउनु पनि अबका लागि अनिवार्य देखिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगका पछिल्ला विज्ञापनबाट स्थायी भएका प्राथमिक तहका शिक्षकहरूको योग्यता पनि स्नातक र अझ् केहीको त स्नातकोत्तर समेत रहेको पाइन्छ। बजारमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको ठूलो जमात भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यका साथ शिक्षण सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता तालीमप्राप्त स्नातक बनाइनु वाञ्छनीय छ। त्यस्तै शिक्षण अनुमतिपत्रको व्यवस्थाले शिक्षण सेवामा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति आउने बाटो खुलेको जगजाहेर छ। आगामी दिनमा अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थालाई थप विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनका लागि शिक्षक र शिक्षण काउन्सिलको गठन गरी त्यस मार्फत यो काम गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा आउनुपर्दछ। निजी विद्यालयमा पनि शिक्षण लाइसेन्सको अनिवार्यता आवश्यक छ।

कर्मचारी र अन्य शिक्षकको व्यवस्थापन
दीर्घसेवी स्थायी र अस्थायी शिक्षकहरूका लागि ल्याउने भनिएको अवकाश योजना पनि सामुदायिक विद्यालयभित्र नयाँ, प्रतिस्पर्धी र योग्यतम शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रयोजनका साथ आउनुपर्दछ । विद्यालयमा लामो समयदेखि विभिन्न नाम र दाममा जोताइएका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पनि एउटा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरी सम्बोधन गर्न ऐनबाटै निकास खोजिनुपर्दछ। लामो समयदेखि थाती रहेको राहत, साविक उच्च मावि, बालविकास र विद्यालय कर्मचारी तथा स्थायी शिक्षकहरूको वृत्ति–विकासका समस्या र मुद्दा सदाका लागि अन्त्य गर्दै स्थायी समाधान दिनु आवश्यक छ। 

पटके अनुदान, नर्स, खेलकुद वा योग वा अन्य नाउँमा विद्यालयलाई ‘दया’ गरी तजबिजीमा हुनसक्ने नयाँ खाले शिक्षक नियुक्तिको बाटो समेत बन्द गरी शिक्षक सेवा आयोगको कामलाई सहयोग पुग्ने अवस्था निर्माण गरिनुपर्छ। 

विद्यालय पुनर्संरचना, मर्जर तथा पाठ्यपुस्तक 
विद्यालय संरचना र शिक्षकहरूको श्रेणी समायोजन अर्काे महत्वपूर्ण  विषय हो। बालविकास तहदेखि र कक्षा-१२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षामा समायोजन गरिएको सन्दर्भमा बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई कर्मचारीको रूपमा लैजान दरबन्दी सृजना गर्ने, निम्न माध्यमिक द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूलाई योग्यता अनुसार माध्यमिक तृतीय र द्वितीय श्रेणीमा समायोजन गर्ने, उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पनि माध्यमिक शिक्षक सेवामा समायोजन हुने गरी विज्ञापन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ। 

घट्दो विद्यार्थी संख्या र विद्यालयहरूको असमान वितरणलाई समेत ऐन मार्फत व्यवस्थित गरिनुपर्दछ। विशेषगरी बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विद्यालय नक्शाङ्कन गरी गाभ्ने र दुर्गम हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ठूला आवासीय विद्यालयहरू बनाउने प्रयोजनका लागि ऐनले बाटो खोलिदिनुपर्दछ। पालिकाहरूमा जनसंख्याको अवस्था, विद्यार्थी संख्या र भौगोलिक सुगमता समेत हेरेर विद्यालयलाई यातायात सेवा दिने गरी थोरै विद्यार्थी भएका साविक वडा र टोलमा भएका प्राथमिक विद्यालयहरू समायोजन गरिनुपर्दछ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शान्ति क्षेत्र 
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको वर्तमान व्यवस्था विवाद र द्वन्द्वपूर्ण रहेको यथार्थ स्वीकार गरी ऐन निर्माण गरिनुपर्दछ। विद्यालय क्षेत्रका निवृत्त प्रअ तथा शिक्षकहरूमध्येबाट विद्यालयले सिफारिश गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने, सम्बन्धित स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधि, माथिल्लो कक्षाको विद्यार्थी र हरेक तहबाट युनियनको सिफारिशमा एक जना शिक्षक सदस्य रहने गरी व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध गर्न सके उत्तरदायी व्यवस्थापन समिति बन्न सक्दछ। यस्तो समितिले विद्यालय सुधार र विकासको काम मात्रै गर्नुपर्दछ। 

अर्काेतर्फ कलिला बालबालिकालाई सभा, जुलूस र प्रभातफेरीका नाममा दुरुपयोग हुन नदिन समेत ऐन–नियममा यस्ता कार्यहरूलाई दण्डनीय बनाइनुपर्दछ। कक्षा-१२ सम्मका विद्यार्थीलाई कुनै दल वा दलको भ्रातृ संस्थाको सदस्य हुन वा बनाउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ। स्थानीय तहले आफूखुशी जारी गरेको स्थानीय ऐन नियम र कार्यशैलीले विद्यालय सुशासनलाई नकारात्मक असर पारेको तथ्य आत्मसात् गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा ऐन नियमको तादात्म्यता मिलाउनु जरूरी छ। 

ट्रेड युनियन अधिकार र अभ्यासलाई कतिपयले लाञ्छित गर्ने गर्छन्। तर शैक्षिक सत्रको शुरूमा आधिकारिक युनियनसँग वर्षभरिको लागि समझदारी गरेर नयाँ अभ्यासमा जान किन नहुने ? नेपालमा सस्तो राजनीतिले हामी सबैलाई गाँजेको सत्य भए पनि शिक्षकका पेशागत संघ-संस्थाहरूसँगको नियमित संवाद र सहकार्य शिक्षा सुधारमा जरूरी छ। यसलाई लाञ्छित गर्नुभन्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यता प्रदान गरेर सहकार्यमा लिनु उपयुक्त हुनेछ। सँगै, मनलाग्दी संघ र संगठन खोल्ने, पैसा उठाउने, नेतागिरी गर्ने परिपाटीलाई संघीय शिक्षा ऐनले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। 
संघीय शिक्षा ऐन २०८० आउँछ ? त्यसले उपरोक्त विषय र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ? सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई आधार प्राप्त हुन्छ ?
भए-हुन सक्छ शिक्षा सुधार !

(निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ)

शिक्षक  मासिक, २०८० असार-साउन अंकमा प्रकाशित ।