पाठ्यक्रमले मात्रै धानेन !

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले कक्षा १ देखि ८ सम्म एउटा विषयका रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रम अन्तर्गतका सामग्री पाठनपाठन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीहरू स्थानीय तहले नै बनाउनुपर्छ।

तर धेरैजसो स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन्। पाठ्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका कतिपय पालिकाहरूमा थुप्रै समस्या र विसंगति देखिएका छन्। बागमती प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहमध्ये १०४ वटाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गरेका छन्। यीमध्ये ८३ वटा स्थानीय तहले १ देखि ८ को पाठ्यक्रम लागू गरेका छन् भने ११ वटाले कक्षा १-५, पाँच वटाले कक्षा १-३ र चार वटा स्थानीय तहले कक्षा ६-८ मा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छन्। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाले कक्षा १, ४, ६ र ८ मा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। 

बागमती प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाले भर्खरै स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन शुरू गरेको छ। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने सुरसार नै गरेको छैन। मेलुङ गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन शिवाकोटीले ‘शिक्षा शाखा हेर्ने जनशक्ति, पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने विज्ञ र बजेट नहुँदा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन नसकिएको’ बताए। 

स्थानीय पाठ्यक्रम बनेको अवस्थामा पालिकाहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई तालिम र स्रोत/सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता सहयोगी सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने पालिकाले उनीहरूलाई नै सक्षम बनाउन सहजीकरण सीप र पेशागत तालिम दिनुपर्ने हुन्छ तर प्रायः कुनै पनि स्थानीय तहले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। 

बागमती प्रदेशमा अहिले ९ वटा स्थानीय तहले पाठ्यक्रमलाई सघाउ पुर्‍याउने पाठ्यक्रम, पाँच वटाले स्रोत सामग्री र चार वटाले शिक्षक सहयोगी पुस्तिका निर्माण गरेका छन्। चार वटा पालिकाले शिक्षक सहयोगी पुस्तिका निर्माण गरेको पाइएको छ। १० वटा पालिकाहरू स्थानीय पाठ्यपुस्तक विकास गरिरहेका छन् भने दुईवटा पालिका शिक्षक सहयोगी पुस्तक निर्माण गरिरहेका छन्। 

काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले २०७९ मा स्थानीय पाठ्यक्रम (कक्षा १-८) लागू गरेको छ। यो पालिकाले पाठ्यक्रमलाई सघाउने अन्य सामग्रीहरू बनाएको छैन। शिक्षकहरूले पठनपाठनमा समस्या भएको गुनासो गरेपछि पाठ्यपुस्तक विकास गरी ‘सफ्ट कपी’ उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ। पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरी वितरण गर्न बजेट धेरै लाग्ने भएकाले ‘सफ्ट कपी’ उपलब्ध गराउन लागेको बताइएको छ। 

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको चण्डी आविका प्रअ अर्जुन अधिकारीले पालिकाले कक्षागत रूपमा उपलब्ध गराएको शिक्षण सहजीकरण पुस्तिका मार्फत स्थानीय पाठ्यवस्तु पठनपाठन गरिरहेको बताए। कक्षा-८ मा स्थानीय पाठ्यक्रमको विषय अध्यापन पनि गर्ने गरेका प्रअ अधिकारीले पाठ्यपुस्तक नहुँदा सेतोपाटीमा लेखेर काम चलाइरहेको बताए। उक्त विद्यालयको कक्षा १ मा स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापन गराइरहेकी बालविकास शिक्षक सम्झ्ना राई शिक्षण सहजीकरण पुस्तिका पठनपाठनका लागि पर्याप्त नभएको बताउँछिन्। आफूले किताबै हेरेर पढेको र अरू विषय पनि किताबैको सहायताले पठनपाठन गरेको हुँदा, विना किताब स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन कठिन भएको उनले बताइन्। उनी भन्छिन्, “गत सालदेखि नै तालिमको माग गरिरहेका छौं, हाम्रो सुनुवाइ नगरपालिकाले गरेन।” 

विदुर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख देवीप्रसाद अधिकारीले साधन स्रोत नहुँदा पाठ्यपुस्तक लेखन र शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए। उनले भने, “शिक्षकबाट तालिमको माग आइरहेको छ, हामीले पनि आवश्यकताको महसुस गरेका छौं, अबको वर्ष बजेट माग गरेर समस्याको गाँठो फुकाउने प्रयास गर्छौं।” 

अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षकलाई सहयोगी सामग्री, सीप र तालिम नदिई स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन निर्देशन मात्रै दिएका छन्। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन गर्ने शिक्षकका लागि एक दिनको अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको त्यहाँका शिक्षा अधिकृत माधवविक्रम मल्ल बताउँछन्। शिक्षकहरूले तालिम पुगेन भनेर गुनासो गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

यस्तै, नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकामा पनि स्थानीय पाठ्यक्रमका शिक्षकले पाठ्य सामग्री नहुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको गुनासो गरिरहेको त्यहाँका शिक्षा अधिकृत सुनेश अधिकारीले बताएका छन्। स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउन सहयोगी सामग्री नहुँदा विद्यार्थीलाई पनि मर्का परेको उनकोे कथन छ। उनी भन्छन्, “पाठ्यक्रमका सहयोगी सामग्री नहुँदा विद्यार्थीलाई अभ्यास र गृहकार्य गराउन नसकिएको गुनासो आइरहेको छ।” पाठ्यपुस्तक विना स्थानीय पाठ्यक्रम पठनपाठन गरिरहेको काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोला गाउँपालिकाका शिक्षकको गुनासो पनि उस्तै रहेको छ । खानीखोला गाउँपालिका-७ को सरस्वती आविका प्रअ रामबहादुर घ्याबा पाठ्यपुस्तक नहुँदा अध्ययन र अभ्यासमा समस्या भइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “स्थानीय पाठ्यक्रम विषयवस्तुका हिसाबले ठिक छ, तर तालिम र पाठ्यपुस्तक नहुँदा शिक्षकलाई सहजीकरण र विद्यार्थीलाई अभ्यास गर्न कठिन छ।” स्थानीय विषयवस्तु भनिए पनि अर्को वडा र स्थानका विषयमा शिक्षकलाई समेत पर्याप्त जानकारी नहुने हुँदा बुझाउनमा कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । शिक्षा शाखाका स्रोतव्यक्ति होमबहादुर वाइबा पनि स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिम सम्बद्ध शिक्षकहरूलाई दिन नसकिएको स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, “हामीले सबै स्कूलका प्रअलाई त तालिम दिऔं तर विषय शिक्षकलाई दिनसकेका छैनौं, विषय शिक्षकहरूले तालिमको माग गरिरहनुभएको छ।” 

किन आवश्यक छ स्थानीय पाठ्यक्रम ?
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप-२०७६ अनुसार कक्षा १-८ मा १०० पूर्णांकको स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ। कक्षा १-३ मा मातृभाषिक सीप÷स्थानीय विषयवस्तु सम्बन्धी क्रियाकलापका लागि पाँच पाठ्यघण्टा र १६० वार्षिक कार्यघण्टा तोकिएको छ। कक्षा ४-५ र कक्षा ६-८ का ७ वटा विषयमध्ये एउटा विषय मातृभाषा र स्थानीय विषय छ। यसका लागि चार पाठ्यघण्टा र १२८ वार्षिक कार्यघण्टा तोकिएको छ। 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक टुकराज अधिकारीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा समावेश नगरिएका तर बालबालिकाले आफ्ना समुन्नतिका लागि सिक्नै पर्ने विषयवस्तुहरूलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताउँछन्। उनले विद्यालयमा पठनपाठन गराउँदा सकेसम्म स्थानीय परिवेश, स्थानीय सीप र स्थानीय विज्ञतालाई समेत सदुपयोगमा जोड दिए। 

स्थानीय पाठ्यक्रमका समस्या
केन्द्रीय पाठ्यक्रमको संरचनाका आधारमा निश्चित गरिएको पाठ्यभारको लागि स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्य सामग्री तयार गरिनुपर्छ। तर विषयवस्तु छनोटदेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर त्यस्तो पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री बनाउन सक्ने जनशक्ति नै धेरै पालिकामा फेला पार्न मुश्किल छ। काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिकाका स्रोतव्यक्ति होम वाइबा भन्छन्, “पाठ्यक्रम विकासमा समस्या छ।” वाइबा अगाडि थप्छन्, “स्थानीय विज्ञ छैनन्, अर्को भूगोलबाट विज्ञ ल्याउँदा पाठ्यक्रम विकास गर्न झ्न् समस्या भयो।” खानीखोलाले शैक्षिक सत्र २०८० बाट १-८ को स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। 

त्यस्तै, स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका निम्ति आर्थिक स्रोत पनि अर्को बाधक देखिएको छ। नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकामा १-८ को स्थानीय पाठ्यक्रम लागू भएको छ तर त्यस्तो पाठ्यक्रम विकासमा प्राविधिक ज्ञान नहुँदा निकै समस्या झेल्नुपरेको त्यहाँका शिक्षा अधिकृत नवराज पुरीको अनुभव छ। “पाठ्यक्रम बनाएर लागू भए पनि शिक्षकले स्रोत सामग्रीहरूको माग गरिरहेको”, उनी बताउँछन्। भन्छन्, “स्रोत सामग्री तयार गर्न स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। आवश्यक बजेट पनि छुट्याउनुपर्छ। तर त्यो भएको छैन।” 
समग्रमा भन्दा अधिकांश स्थानीय तहमा, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि चाहिने स्रोत, साधन र व्यवस्थापकीय संयन्त्र नै छैन। धेरैजसो स्थानीय तहमा एक वा दुई जनाले शिक्षा शाखा धानेका छन्। केही स्थानीय तहमा त अन्य शाखाका कर्मचारीले शिक्षा शाखा धानेका छन्। पालिकाहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम विकास लगायतमा भोग्नुपरेका शैक्षिक समस्यामा प्रदेश र केन्द्र सरकार मूकदर्शक बनेका पाइन्छन्। तिनले स्थानीय तहलाई सघाउने कुनै कार्यक्रम र योजना नै बनाएका छैनन्। 

स्थानीय पाठ्यक्रम विकास एवम् कार्यान्वयनका निम्ति प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा प्राविधिक सहजीकरण पनि भएको छैन। शिक्षकहरू पठनपाठन सहजीकरणका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध नभएको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विषय क्षेत्र पहिचान गर्दै तिनको शिक्षणका लागि समय-समयमा तालिम दिनुपर्छ। स्थानीय तहहरूले एकदिने र तीनदिने अभिमुखीकरण मात्र गरेका छन्। 

यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरोकारवालाहरूमा स्थानीय पाठ्यक्रमको महत्व बोध, स्थानीय सक्रियतामा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने वातावरणको विकास हुनसकेको छैन। 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकी निर्देशक कुन्ती अधिकारी स्थानीय तहले चाहेको अवस्थामा तिनले विकास गरेका स्थानीय पाठ्यक्रमको प्राविधिक पक्ष हेर्नमा सहयोग गर्ने गरेको बताउँछिन्। उनले स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण निर्देशिका केन्द्रको वेबसाइटमा राखिएको र त्यस अनुसार पालिकाले पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने पनि बताइन्। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन सक्ने जनशक्ति निर्माण र शिक्षकलाई सहजीकरण सीपको तालिम चलाउने जिम्मेवारी चाहिं केन्द्रको नभएको उनको कथन छ। 
बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको शिक्षा तालिम केन्द्र, धुलिखेलकी तालिम अधिकृत रनमाया फ्याँकले पनि आफ्नो केन्द्रमा स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा तालिम दिने कुनै कार्यक्रम नभएको बताइन्। “यो स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएको हुँदा, संघबाट पनि कार्यक्रममा नआएको र प्रदेशले पनि नराखेको”, उनको भनाइ छ। स्थानीय पाठ्यक्रमको उद्देश्य अनुसार शिक्षकले नै सामग्री जुटाएर; खोजी गरेर पढाउनुपर्ने भन्ने स्थानीय तहहरूको बुझइ छ। तर, शिक्षकहरू पालिकाले पाठ्यक्रमसँगै पठनपाठनमा सघाउ पुर्‍याउने स्रोत सामग्री र सहजीकरण सीप पनि दिनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। 

शिक्षक  मासिक, २०८१ वैशाख अंकमा प्रकाशित ।