कहिले बन्ने विद्यालयका साधक ?

विद्यालय-शिक्षा ऐनको मस्यौदामा छलफल अघि बढ्दै गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति ‘चाहिन्छ’, ‘चाहिंदैन’ अथवा कस्तो विव्यस भन्ने बहस पनि सँगसँगै उठिरहेको छ। हुन पनि कुनै विव्यसका पदाधिकारीले सुकेर मरुभूमितुल्य बनेका विद्यालयलाई सञ्जीवनी बनेर पुनः हराभरा बनाएका छन् भने विव्यस र तिनका पदाधिकारीकै बेवास्ता, अकर्मण्यता या भ्रष्ट आचरणका कारण कतिपय राम्रा विद्यालयहरू पनि धराशायी हुनपुगेका भेटिन्छन्।

सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेर उदाहरणीय काम गरेका केही अध्यक्षहरूमध्ये पर्छन्, राजकुमार थापा। काठमाडौंको कागेश्वरी-मनोहरा नगरपालिका, गागलफेदीमा रहेको सिद्धि गणेश माविको शैक्षिक अवस्था कायापलट गरेपछि उनको नाम चलेको हो। २०७८ र २०७९ मा एसईईमा काठमाडौं जिल्लामै उत्कृष्ट नतिजा ल्याएपछि कागेश्वरी-मनोहरा नगरपालिकाले सिद्धि गणेश माविलाई रु.२ लाख र विषयगत शिक्षकहरूलाई रु.१० हजारका दरले प्रोत्साहन पुरस्कार दिएको थियो । विव्यस अध्यक्ष थापाको सक्रियतामा विद्यालयले शैक्षिक र भौतिक रूपमा राम्रो प्रगति गरेको छ। ७०० भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयमा थप विद्यार्थी भर्ना गर्न मिल्ने ठाउँ छैन। विव्यसमा जोडिएदेखि सपना-विपनामा पनि आफूलाई विद्यालयकै चिन्ताले सताउने गरेको थापा बताउँछन्।

चितवनको माडी नगरपालिका, रतनीमा रहेको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका विव्यस अध्यक्ष बलराम महतोको सक्रियता धेरैको लागि ‘आश्चर्यजनक’ नै छ। उनी विद्यालयमा रहेको भौतिक सामग्रीको सुरक्षाका लागि तीन वर्षदेखि राति विद्यालयमै सुत्छन्। २०७७ सालमा सो विद्यालयबाट ७ वटा कम्प्युटर, एउटा सोलार ब्याट्री, सर्बर र राउटर चोरी भएका थिए। 

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, नौडाँडामा रहेको महेन्द्र आधारभूत विद्यालय पनि विव्यसको सक्रियताकै कारण अर्को विद्यालयमा गाभिनबाट बच्दै पालिकाको ‘नमूना-उन्मुख’ विद्यालय बन्न सफल भएको छ। उक्त विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएपछि २०७२ सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कास्कीले समायोजनका लागि पत्र पठाएको थियो। यो विद्यालयले मर्जर हुनबाट जोगिएर अहिले नाम कमाउन सक्नुको श्रेय विव्यसका पूर्वअध्यक्ष सूर्य परियारलाई जान्छ। उनले काँध थापेर समुदायलाई नजगाएको भए उक्त विद्यालयमा अहिले शायद प्रहरी चौकी बसिरहेको हुनेथियो। त्यतिबेला शिक्षा कार्यालयको पत्रमा ‘१० जना मात्र विद्यार्थी भएको’ भनिए पनि यथार्थमा विद्यालयमा २ जना मात्रै विद्यार्थी बाँकी रहेको परियार बताउँछन्। 

विद्यालयका प्रअ ढकराज सुवेदीलाई एक डोको मल बोकाएर विद्यालय सुधारको निम्ति उनको प्रतिबद्धता परीक्षण गरेको रमाइलो प्रसंग सुनाउँदै विव्यसका तत्कालीन अध्यक्ष परियार भन्छन्, “हेडसरको भित्री मनमा के छ भन्ने जाँच गर्न विद्यालयको बगैंचा बनाउने निहुँले मैले ‘तपाईं र मैले एक एक डोको मल ल्याऔं’ भनेर प्रस्ताव गरें। उहाँले सहज रूपमै मान्नुभयो । नौडाँडा बजारको बीचबाटै हेडसर र मैले डोकोभरी मल बोकेको घटनाको त्यतिबेला राम्रै चर्चा भयो।” परियार अगाडि थप्छन्, “निजी स्कूलको कक्षा ३ मा पढ्दै गरेकी आफ्नी छोरीलाई आफ्नो विद्यालयमा भर्ना गरी अरू अभिभावककहाँ बच्चा खोज्न हिंडे। अभिभावकको मन जित्न निजी स्कूलमा पढाउने २ जना शिक्षक पनि ल्याएँ। म सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्थेें, गाउँको सरकारी स्कूल एक पटक गएपछि फर्काउन नसकिने मेरो कुरा समुदायले पत्यायो। समुदाय र  शिक्षक जागेपछि विद्यालय बच्यो।” अहिले विद्यालय जोगिएर राम्रोसँग चलेको देख्दा मनै अघाएको जस्तो अनुभूति हुने गरेको उनले सुनाए। उनले पाँच वर्षसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको नेतृत्व गरेका थिए। ६० जना विद्यार्थी भएको नजिकैको सनराइज बोर्डिङ स्कूल २०७३ सालमा यही महेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा गाभिएको थियो।

गार्मा मावि, सोलुखुम्बु

अहिले पनि महेन्द्र आधारभूतमा प्रअको जिम्मेवारीमा छन्, ढकराज सुवेदी। कक्षा ५ सम्म विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुध्रिएपछि धेरै अभिभावकले निजीबाट बालबच्चा झ्किेर यसमा भर्ना गरिरहेका छन्। पहिलो वर्ष विद्यार्थी आकर्षित गर्न पोशाक र स्टेशनरी दिएको तर अहिले ती सुविधा हटाउँदा पनि विद्यार्थीको संख्या १०० को नजिक पुगेको छ । प्रअ सुवेदी पनि विव्यसका पूर्व अध्यक्ष सूर्य परियारको हिम्मतले नै विद्यालय बचाउन सकिएको ठान्छन्। उनी भन्छन्, “त्यतिबेला उहाँले विद्यालय बचाउनुभयोे, अहिलेका विव्यस अध्यक्ष नरपति दाहालको नेतृत्वमा हामी मिहिनेत गरिरहेका छौं; अभिभावकले पनि हामीलाई पत्याइरहनुभएको छ।” अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख बलराम अम्गाई उक्त विद्यालयको सफलताको कथा अरूका लागि पनि सिक्नयोग्य भएको बताउँछन्। एउटा असल र सबल नेतृत्वले चाह्यो भने कसरी विद्यालय बचाउँछ भन्ने दृष्टान्त पूर्व अध्यक्ष सूर्य परियारले स्थापित गरेको शिक्षा प्रमुख अम्गाईले बताए।

सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न खटिने अगुवामा सोलखुम्बुको सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिकामा रहेको गार्मा माविका विव्यस अध्यक्ष सोनाम शेर्पा पनि पर्छन्। विद्यालयको भवन सरकार र दाताले निर्माण गरिदिएको भए पनि फर्निचर र जनशक्ति व्यवस्थापनमा उनले सक्रियता देखाइरहेका छन्। विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पर्याप्त नभएको हुँदा निजी स्रोतका शिक्षकको तलब र विद्यालय सञ्चालन खर्च जुटाउने काममा आफू लाग्ने गरेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अभिभावकले पत्याएर विद्यालयमा बालबालिका पठाइरहनुभएको छ, हामीले उहाँहरूको विश्वास कम हुन नदिन स्रोत व्यवस्थापन गरी शैक्षिक गुणस्तर घट्न दिएका छैनौं।” 

गार्मा माविमा शिक्षकको थप तलब-भत्ताका निम्ति मात्रै वार्षिक रु.१० लाख जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ। स्रोत जुटाउने कार्यसँगै अध्यक्ष शेर्पाले अभिभावकलाई पनि विद्यालयसँग जोड्ने काम गरिरहेका छन्। वार्षिक रूपमा दुई पटक अनिवार्य र कतिपय अवस्थामा ५-६ पटकसम्म अभिभावकलाई विद्यालयमा बोलाई बालबालिकाको पठनपाठनको विषयमा छलफल गर्ने गरेको उनले बताए।  

यता, चितवनको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय (रतनी) का अध्यक्ष महतो विद्यालयमा नियमित आम्दानीको स्रोत जुटाएर त्यसबाट आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई पोशाक र स्टेशनरी सहयोग गर्नमा लागिपरेका छन्। यो वर्ष विद्यालयको १० कट्ठा जमीनमा लगाएको धानबाट रु.२६ हजार आम्दानी भएको छ। उक्त जमीनमा अहिले तोरी लगाइएको छ। विद्यालयले थप १५ कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर आलु लगाएको छ। अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी मिली खेती गर्ने गरेका छन्। त्यसको आम्दानी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई शिक्षामा जोड्नका लागि प्रयोग गरिने महतोको भनाइ छ।

बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा-६ सम्म सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय आवि; रतनीमा हाल २७२ जना बालबालिका अध्ययनरत छन्। २०७४ सालमा बाढीले विद्यालय डुबाएपछि अहिले नयाँ ठाउँमा विद्यालय सारेको र त्यससँगै विद्यालयसँग साइनो गाँसिएको अध्यक्ष महतोले सुनाए। उनका अनुसार नगरपालिकाले यो विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा मर्ज गर्न लागेको थियो, तर उनीहरूकै प्रयासमा नयाँ ठाउँमा जग्गादाताबाट जग्गा लिएर विद्यालय जोगिएको थियो। “विद्यालय बचाउन र सुधार्न प्रअ सर खटिनुभयो, हामीले त उहाँलाई साथ मात्रै दिएका हौं”, उनले भने।  

सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने विगतका उदाहरण केलाउँदा बुटवलका कदरबहादुर रायमाझ्ीको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। उनले बुटवलको सुकुम्बासी बस्तीमा रहेको नवीन औद्योगिक माविको व्यवस्थापन सुधार गरेर राष्ट्रिय रूपमा चिनाएका थिए। सो विद्यालय एकताका सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका तौर तरिका सिक्ने थलोको रूपमा विकास भएको थियो।

महेन्द्र आवि, नौडाँडा अन्नपूर्ण गापा, कास्की

जनबोध मावि, रानीवास, गुल्मीका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लीला पुरी अर्का विद्यालय सुधारक हुन्। त्यसबेला (२०६२) उच्च मावि चलाउन पुरीको भौतिक पूर्वाधार विकास र शिक्षकलाई तलब खुवाउनका लागि चन्दा संकलन गर्नमा अविस्मरणीय भूमिका छ । विद्यालयको काम गर्दा गर्दै उनी विद्यालय छेउको चौपारीमै सुत्ने र उठेर फेरि काममा खट्ने गरेको प्रधानाध्यापक वामदेव ज्ञवाली सम्झ्न्छन्। पुरीको योगदानबाट चम्किएको जनबोध मावि अहिले पनि गुल्मीका राम्रा विद्यालयको सूचीमा पर्दछ। 

विवादका अखडा विव्यस
केही सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले अनुकरणीय काम गरेका भए पनि बहुसंख्यक विव्यसका काम भने देखिने खालका छैनन्। २०५७ सालमा स्थापना भएको जुम्लाको कर्णाली माविमा अहिलेसम्म ७ जनाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गरिसकेका छन्। त्यसमध्येका अमरसिंह बुडथापा र प्रयागदत्त उपाध्याय विद्यालय सुधारका लागि लागिपर्ने अध्यक्षमा पर्दछन्। अरू ५ जनाको नाम चर्चा गर्न लायक छैन।

विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक विकासका लागि अमरसिंहले प्रशस्त समय दिन्थे भने बालबालिकाको पठनपाठनमा अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउन उनले विद्यालयमै अभिभावक बोलाई छलफल गरी सहजीकरण गर्दथे। 

कतिपय ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन क्रममा संसदीय चुनावकै झ्ल्को दिने गरी तामझमका साथ नेतृत्व छानिए पनि विव्यसहरू उद्देश्य अनुसार सक्रिय देखिंदैनन् । वार्षिक उत्सव तथा समारोहमा अध्यक्षता गर्न र विद्यालयका जमीन, भवन, सटर, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, भौतिक निर्माण लगायतका साधन-स्रोतमाथि स्वार्थका आँखा गाड्नमा विव्यसको अध्यक्ष भएका उदाहरण पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। अध्यक्ष बन्न चाहने र हुनेहरूमध्ये अधिकांशको स्वार्थ– शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी खाली हुँदा आफ्ना मान्छे राख्ने र शिक्षक सरुवामा चलखेल गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भेटिन्छ । विराटनगर महानगरपालिका–११, पञ्चमुखी चोकको अरुणोदय आधारभूत विद्यालय त्यस्तै एउटा उदाहरण हो । यहाँ कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको रु.५ लाख अनुदानबाट निर्माण भइरहेको विद्यालय भवन र विराटनगर नगरपालिकाबाट मर्मतका लागि उपलब्ध रु.३ लाख यो विद्यालयको व्यवस्थापन समिति र प्रअबीच विवाद पैदा गर्ने कारक बन्न पुगेको देखिन्छ। 

राजनीतिक दलहरूले विद्यालयलाई आफ्नो कब्जाभित्र राखिराख्न पनि विव्यसमा आँखा लगाउने गरेका छन्। रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका-४, विष्णुपुरमा रहेको श्री माविको विव्यसको अध्यक्ष चयनमा दलले अभिभावक भड्काउँदा २०७८ सालमा हिंसात्मक झ्डप भएको थियो । झ्डपमा १५ जना घाइते भएका थिए। 

विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनमा विव्यसको भूमिका हुनुपर्ने शिक्षा ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गरी वर्षौंदेखि विद्यालय चलिरहँदाका उदाहरण पनि छन्। सिरहाको औरही गाउँपालिकामा १५ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, तर आधाभन्दा बढी विद्यालयमा विव्यस गठन भएका छैनन्। वर्षौंदेखि विव्यसविहीन रूपमा सञ्चालनमा रहेकोमा केही विद्यालयमा केही महीना अगाडि मात्रै समिति गठन भएको सुन्दर जनता मावि औरहीका प्रधानाध्यापक विवेककुमार यादव बताउँछन्। पालिकाको शिक्षा शाखामा कर्मचारी अभाव र राजनीतिक खिचातानी हुँदा पनि विद्यालयहरू विव्यसविहीन छन्। 

मधेश प्रदेशमा मात्रै होइन काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका-४ मा रहेको सहयोगी माध्यमिक विद्यालयमा २०७६ सालदेखि विव्यस गठन हुनसकेको छैन । शिक्षा ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न खोज्दा स्थानीय राजनीतिक दलको स्वार्थ नमिलेपछि चार वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको हो। नगरपालिकाले कामचलाउ रूपमा नगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष जयराम महतको अध्यक्षतामा एउटा अस्थायी प्रकृतिको विव्यस गठन गरेको शिक्षा प्रमुख दण्डपाणि शर्माले बताए। 

रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख नारायण लामिछाने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उद्देश्य अनुसार काम नगर्दा विद्यालयमा विवाद बढिरहेको बताउँछन्। उनको अनुभवमा समितिको चुनाव खर्चिलो हुनु, राजनीतिक दाउपेच रहनु र पदीय रूपमा अरूसँग देखासिकी गर्नु जस्ता कारणले विव्यसले काम भन्दा पनि अधिकार र पैसा मात्रै माग्ने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयका व्यवस्थापन समिति र वडा कार्यालयबीच पदीय दाउपेच समेत चल्ने गरेको उनले सुनाए । “हाम्रो क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने, विव्यस विद्यालयको सहयोगी भन्दा पनि असहयोगी युनिटका रूपमा विकास भएको छ”, उनले भने। 

विद्यालय राजनीतिबाट टाढा राख्ने र शिक्षक, विव्यस र समुदायमा रहेका राजनैतिक नेतृत्वका बच्चा समेत सामुदायिक स्कूलमा आउने वातावरण बनाउन सके मात्रै विद्यालय सुध्रिने सिद्धि गणेश मावि, काठमाडौंका अध्यक्ष राजकुमार थापा बताउँछन् । समितिमा आवद्ध भएपछि विद्यालयलाई समय दिनुपर्ने र नसके बाटो छोडिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अध्ययनले के भन्छ ?
शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र (सीईपीपी) ले गरेको विद्यालयमा अभिभावकको संलग्नता विषयक अध्ययन (२०७४) मा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिमा अभिभावकको सहभागिताले पर्याप्त योगदान गर्न सक्ने देखिएको छ । अभिभावककै भनाइमा उनीहरूले ‘विद्यालयका बैठकमा सहभागिता, सरसफाइ, मर्मतसम्भार, भवन निर्माण, श्रमदान, चन्दा सहयोग, अनुगमनमा योगदान गर्न सक्छन्।’ समग्रमा हेर्दा चन्दा अभिभावकले संकलनमा (१५%), श्रमदानमा (१३%), मर्मतमा (१३%), सरसफाइमा (१७%) र निरन्तर बैठकमा सहभागी भई छलफल गरी सुझव सल्लाहको योगदान (२२%) गर्न सक्ने देखिएको छ।
(हे. ग्राफ १)। 

विद्यालय राम्रो बनाउनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने काममा विद्यार्थीको निरन्तरता बढाउने (१२%), शिक्षकको नियमितता बढाउने (९%), भौतिक निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने (९%) थप शिक्षक राख्ने (८%), समितिलाई सक्रिय पार्ने (१६%), शैक्षिक गुणस्तर बढाउने (१६%), स्थानीयको सहयोग माग्ने (१२%) र अन्यमा (१६%) मत पाइएको छ।

सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा बस्नुको कारणमा ३३% अभिभावकले आफ्ना बच्चा निजी विद्यालयमा पढाउन नसक्नु; र २५% ले चाहिं आफ्नो घर नजिकको स्कूल राम्रो बनाउने चाहना दर्शाएका छन्। १२ प्रतिशतले समितिमा बस्नुको कारण प्रति अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् (हे. ग्राफ २)। त्यस्तै ७९% समिति विव्यस सदस्यले शिक्षाका कर्मचारीसँग आफ्नो भेट नभएको र ८२ प्रतिशतले कुनै पनि तालिम गोष्ठीमा भाग नलिएको बताएका छन्। 

के गर्दैछ सरकार र विव्यस महासंघ ?
विव्यसहरू सक्रिय भई काम गर्न नसकेको कुरा विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, नेपालकी महासचिव देवी खड्का पनि स्वीकार गर्छिन्। समितिलाई यो अवस्थाबाट माथि उठाई सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने काममा महासंघले आफ्ना सदस्यलाई परिचालन गर्ने योजना बनाइरहेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, “महासंघकै पदाधिकारी रहेको विव्यसबाट ‘हामी सुधार गर्छौं, हाम्रो विद्यालय’ को अभियान शुरू गर्दैछौं।” 

विव्यसका पदाधिकारीहरूको विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास स्थानीय तहको आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय साझेदारीमा गर्न प्रति विद्यालय रु.२ हजारका दरले बजेट विनियोजन गरेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक अर्जुन ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार, विद्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रबाट निर्धारित तालिम कोर्षका आधारमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षक अभिभावक संघका संयोजक सहभागी हुने गरी दुई दिनको क्षमता विकास तालिमको ढाँचा बनाइएको छ। उक्त तालिम बढीमा ३० जनासम्मको समूह निर्माण गरी सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको निर्देशक ढकालले बताए। 

विव्यसको आवश्यकता नभएकै हो त ?
नेपालमा रहेका करीब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा करीब एक लाख ८० हजार अभिभावक व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहने गर्दछन्। उनीहरूले एक पटक छानिएपछि तीन वर्षसम्म विद्यालय सुधारका कार्यक्रम गर्न सक्छन्। विद्यालयको शैक्षिक उत्थानका साथै भौतिक, आर्थिक र विद्यालयको सुशासन सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू क्रियाशील हुनुपर्ने हो । तर, विद्यालयको समग्र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहेको अभिभावकहरूको यो प्रतिनिधिमूलक संस्था विव्यसहरू धेरैजसो ठाउँमा गुमनाम र केही ठाउँमा बदनाम समेत भेटिन्छन्। 

शिक्षक मासिकको अध्ययनमा ठूला भनिएका देशका १५ वटा विद्यालयमा कुल २ हजार २६६ शिक्षक-कर्मचारी रहेकोमा सरकारी तलब खाने शिक्षक-कर्मचारीको संख्या ७१६ अर्थात् ३२ प्रतिशत मात्रै छ। बाँकी १ हजार ५५० अर्थात् ६८ प्रतिशत शिक्षक-कर्मचारीलाई समुदायले नै तलब खुवाइरहेको छ। विद्यालयले वार्षिक रूपमा गर्ने खर्च गर्ने बजेटको कुरा गर्दा आ.व. २०७९/८० मा ती १५ वटा ठूला विद्यालयले सरकारबाट ४३ प्रतिशत र समुदायबाट ५७ प्रतिशत रकम प्राप्त गरेको पाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण अभिभावक विश्वास र सहभागिता अध्ययन प्रतिवेदन २०८० मा पनि विद्यालय राम्रो बनाउनमा सरकारभन्दा समुदायको सहभागिता बढी देखिएको छ। देशभरका ५४ वटा विद्यालयमा ३ हजार ५३५ जना शिक्षक-कर्मचारी रहेकोमा सरकारी स्रोतबाट तलब सुविधा पाउने जनशक्ति १ हजार ६४४ जना र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट १ हजार ८९१ जनशक्ति व्यवस्थापन भएको पाइएको थियो।

यसले, विद्यालयमा समुदायको थप सशक्त र निर्णायक एवं सक्रिय सहभागिताको आवश्यकता देखाएको छ। क्रियाशील विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, तिनले स्थानीय रूपमा विद्यालयमा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्। सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी न्यून भएका कारण पनि विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोत खोजीका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति आवश्यकता छैन भन्न सकिंदैन। 

शिक्षक  मासिक, २०८० माघ अंकमा प्रकाशित ।