पुराना सन्तुष्ट नयाँ निराश !

शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका-२०८१ ले सरुवाका लागि प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेपछि यसै व्यवस्था अनुसार विभिन्न जिल्लामा शिक्षकको सरुवा हुन थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १३ गते शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो। यो निर्देशिकाले सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा सेवाअवधि/ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार बनाएको छ। निर्देशिकाको परिच्छेद-५ मा सरुवाका लागि प्राथमिकता क्रमका निम्न आधार तोकिएका छन्।

(क) हाल कार्यरत विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिको आधारमा,

(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राथमिकताक्रम निर्धारण हुन नसकेमा हालको पदमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको जम्मा अवधिको आधारमा,

(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा हालको पदका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रतिशत वा ग्रेडको आधारमा,

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम समेत प्राथमिकताक्रम निर्धारण हुन नसकेमा गोलाप्रथाबाट छनोट गरेको आधारमा।

यो निर्देशिका बमोजिम कंकाली मावि, चन्द्रागिरि नगरपालिका, काठमाडौंमा माध्यमिक तह सामाजिक विषयको शिक्षक पदमा सरुवाका लागि विभिन्न जिल्लाबाट २४ जना शिक्षकको निवेदन परेको थियो। सो माविका प्रअ विष्णु पनेरुका अनुसार अवकाश हुन केही वर्ष मात्र बाँकी रहेका शिक्षक सरुवा भएर आाएका छन्।

प्रअ पनेरु भन्छन्, “अहिलेको मापदण्ड पारदर्शी छ। तर ज्येष्ठतासँगै पछिल्लो तीन वर्षको सिकाइ उपलब्धि, कक्षा अवलोकनको आधार पनि राखिनुपर्छ। पहिले विद्यालयले आवश्यकता अनुसार शिक्षक छान्थे। कति ठाउँमा शिक्षक संघ-सङ्गठनको प्रभाव पनि पथ्र्यो। शिक्षा अधिकारी र मेयरका फोन आउँथे। यो चाहिं बन्द भएको छ।”

विगतमा कतिपय विद्यालयले कुनै दबाब र प्रभावमा नपरी विद्यालयको हितमा राम्रा शिक्षक सरुवा गराएर ल्याउँथे भने कतिपय विद्यालयका प्रअ, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, पालिका तथा समन्वय इकाइका कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप पनि गर्थे। कैयौंले आफन्त, नातेदार, राजनीतिक विचारका हिसाबले नजिकका मान्छे ल्याउन राजनीतिकदेखि प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेको पनि पाइन्थ्यो। ठूलो आर्थिक चलखेल समेत हुने गथ्र्यो।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख टंकप्रसाद गौतम भन्छन्, “अहिलेको निर्देशिकाले सरुवाको मापदण्ड बनायो। यसले गर्दा जिल्लान्तर सरुवामा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिएको छ।”

सरुवाका लागि सेवा अवधिलाई नै मुख्य प्राथमिकता तोकिएका कारण पुराना अर्थात् अवकाश हुने उमेर पुगेका शिक्षकहरू मात्रै आउने भन्दै कतिपय विद्यालय तथा स्थानीय तहले यो निर्देशिका प्रति असन्तुष्टि पनि प्रकट गरेका छन्। थुप्रै विद्यालयमा माध्यमिक तहको पर्याप्त दरबन्दी छैन। त्यहाँ विषयगत शिक्षक छैनन्। कैयौं निम्न माध्यमिक तहमा पनि यस्तै समस्या छ। विगतमा प्राथमिक तहको रिक्त दरबन्दीमा माध्यमिक तहसम्म पढाउन सक्ने शैक्षिक योग्यता भएका युवा शिक्षक सरुवा गरेर विद्यालयहरूले ल्याउने गरेका थिए।

विराटनगर महानगरपालिका, मोरङका शिक्षा अधिकृत कृष्ण भट्टराई भन्छन्, “हाम्रो पालिकामा प्रावि दरबन्दी बढी छ, मावि र निमाविमा अपुग छ। पहिले सरुवामा शिक्षक ल्याउन आर्थिक चलखेल हुन्थ्यो। त्यो रोकियो। तर कतिपय विद्यालय त अहिले पनि माथिल्लो तहमा पढाउन सक्ने राम्रा शिक्षक नै ल्याउन खोज्छन्। तर नयाँ व्यवस्था अनुसार सरुवामा ल्याउँदा अवकाश हुन लागेका ५५/५६ वर्षका शिक्षक मात्र आउने भए। त्यसैले कतिपय विद्यालय करारमा राख्ने विकल्पलाई प्राथमिकता दिंदैछन्। हाम्रो पालिकामा सरुवा ठप्प छ।”

आदर्शशौल मावि, ललितपुरका प्रअ ज्ञानभक्त महर्जनलाई पनि रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गरेर शिक्षक ल्याउने कि करारमा राख्ने भन्ने कुरामा अन्योल थियो। केही ठाउँमा सरुवामा ल्याउँदा पुराना शिक्षक आएको उनले पनि सुनेका थिए। रिक्त पदमा शिक्षक सेवा आयोगको करार सूचीमा रहेकालाई राख्न सकिने व्यवस्था पनि छ। तर उनको विद्यालय सरुवाबाट नै शिक्षक ल्याउने निर्णयमा पुग्यो। त्यस अनुसार माध्यमिक तह अंग्रेजी विषय तृतीय श्रेणीका लागि गरिएको विज्ञापनमा ललितपुर, दोलखा, डोटी, तनहुँ, गोरखा, संखुवासभा लगायत जिल्लाबाट गरी २६ जना शिक्षकको निवेदन परेको थियो।

निर्देशिका अनुसार, सरुवाका लागि निवेदन दिएका शिक्षकहरूको प्राथमिकताक्रम सूची तयार गरी प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गर्नुपर्छ। निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिन भित्र प्राथमिकताक्रम सूचीमा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयबाट निर्णय गरी सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्छ। प्रअ महर्जन भन्छन्, “निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था ठीक लाग्यो। शिक्षकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी छ। पहुँच र पावर नभएर वर्षौदेखि सरुवा हुन नपाएका शिक्षकले प्राथमिकता पाउँछन्। उहाँहरूलाई पुराना भन्नु भन्दा पनि अनुभवी भन्नुपर्ला। एउटै कुरा के हो भने उहाँहरूमध्ये धेरैजसो प्रविधिमैत्री हुनुहुन्न। र, अद्यावधिक हुन सजिलै मान्नुहुन्न।”

निर्देशिकाको व्यवस्थाका कारण नयाँ पुस्ताका शिक्षक नआउने र विद्यालयले आवश्यकता अनुसार शिक्षक छान्न नपाएकोमा व्यवस्थापन समितिको पनि गुनासो छ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष गुणराज मोक्तान भन्छन्, “प्राविका शिक्षकले धानेका माविहरू छन्। अब आउने शिक्षक पाका हुन्छन्। उनीहरू माविमा पढाउन सक्दैनन्। दरबन्दी नपाएका त्यस्ता विद्यालयमा असर पार्छ। कस्तो शिक्षक ल्याउने भन्ने कुरा आवश्यकता अनुसार विद्यालयले छान्न पाउनुपर्छ। समावेशिता र स्थानीयतालाई पनि आधार बनाइनुपर्छ।”

निर्देशिका अनुसार विद्यालयमा शिक्षक पद रिक्त भएपछि यस सम्बन्धी विवरण विद्यालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली IEMIS इमिसमा प्रविष्टि गरी रिक्त भएको मितिले ७ दिनभित्र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले यकिन गरी इमिसमा सम्बन्धित विद्यालयको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ। रिक्त पदमा शिक्षक सरुवा गरी ल्याउनुपर्ने भएमा विद्यालयको लिखित अनुरोधमा सम्बन्धित स्थानीय तहले १५ दिनको म्याद दिई सूचना निकाल्नुपर्छ। उक्त रिक्त पदमा आउन चाहने सम्बन्धित तह र विषयका शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालय, स्थानीय तह र इकाइको सहमति सहित सम्बन्धित विद्यालयमा निवेदन दिन सक्छ।

देउराली मावि, जुम्लाका शिक्षक यज्ञ शर्मा भन्छन्, “तीन ठाउँको सहमति लिने व्यवस्था बन्द गरी शिक्षकको निवेदन र आवश्यक कागजातको भरमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” उनी २०७६ सालमा सुर्खेतमा प्रावि शिक्षक नियुक्त भएका थिए। २०७९ सालमा माध्यमिक तह अंग्रेजी विषय शिक्षकमा नाम निकालेपछि जुम्लामा कार्यरत छन्।

यो निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुअघि जुम्लाबाट सुर्खेतमा सरुवा आउनका लागि पहल गर्ने क्रममा उनको तीतो अनुभव छ। शिक्षक शर्मा भन्छन्, “५ लाख रुपैयाँ मागियो । सीमित कोटामा जान चाहने धेरै हुन्छन्। कसले कतिसम्म तिर्छ भनेर मोलमोलाइ हुन्छ। शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त छ। यस्तोमा कसरी गुणस्तरको कुरा गर्ने ? मेरो सरुवा ५ वर्ष ढिलो नै किन नहोस्, म पालो कुर्छु। कम्तीमा सिस्टम त बस्यो । तर निर्देशिका संशोधन गरी दुर्गममा सेवा गरेकालाई प्राथमिकता दिने आधार पनि बनाउनुपर्छ।”

सेवा अवधिलाई मात्र सरुवाको आधार बनाइएकोमा धेरै शिक्षकहरूको असन्तुष्टि छ। सुनकोशी मावि, सिन्धुलीकी शिक्षक सुलोचना न्यौपानेलाई निर्देशिकामा अरू पनि आधार राखिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। उनी भन्छिन्, “आवश्यकताको आधार पनि राखिनुपथ्र्यो। शिक्षण पेशामा थुप्रै महिला शिक्षक छन्। उनीहरूलाई घरपायक होस् जस्तो लाग्छ। मेरो सानो बच्चा छ। वृद्ध सासू हुनुहुन्छ। घरप्रतिको जिम्मेवारी छ। मलाई सरुवा चाहिएको छ । तर म प्राथमिकताक्रममा परिनँ।”

यो निर्देशिकाले दुर्गममा बसेका नयाँ शिक्षकहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेको ठम्याइ छ। न्यौपाने भन्छिन्, “दुर्गममा बस्दा न कुनै इन्सेन्टिभ हुन्छ। न आवासको सुविधा छ। न दुर्गममा यति वर्ष बसेपछि सुगममा आउने सुनिश्चितता हुन्छ। न त बढुवामा कुनै अङ्क थपिन्छ। सुविधा भए दुर्गममा बस्न आकर्षण हुन्छ। सबै सुगममा आउन पनि खोज्दैनन्। यसले गर्दा अब विस्तारै शिक्षण पेशामा आकर्षण हुँदैन।”

विद्यालय र स्थानीय तहको चाहना पनि युवा पुस्ताका जोशिला र प्रविधिमा दक्ष शिक्षक आउन् भन्ने छ। ज्येष्ठतालाई आधार बनाउँदा अवकाश हुन लागेका शिक्षक घरपायक जाने र काम गर्ने मनस्थितिमा नहुने अनि प्रविधिमा दक्ष नहुने उनीहरूको गुनासो छ।

केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्मा भन्छन्, “हरेक कुराका सबल र दुर्बल पक्ष हुन्छन्। सबभन्दा राम्रो भनेको सरुवा पारदर्शी भयो। कसैलाई पनि प्रभावमा पार्नु परेन। शिक्षक संघ-सङ्गठनको प्रभाव परेन। विद्यालयहरूलाई युवा शिक्षक ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। यसको लागि विकल्प पनि छ। शिक्षक सेवा आयोगको करार सूचीमा परेकालाई करारमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। पछि आयोगबाट पदपूर्ति भइहाल्छ।”

ज्येष्ठतालाई आधार मानेर तयार गरिएको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयनबाट शिक्षक सरुवामा भइरहेको आर्थिक चलखेलदेखि राजनीतिक, प्रशासनिक शक्तिको प्रभाव कम त होला, तर यसले अवकाश हुन लागेका वा पुराना शिक्षकलाई मात्र लाभ पु¥याउने देखिन्छ। वर्षौंदेखि सरुवा हुन नपाएका शिक्षकलाई न्याय दिए पनि यो निर्देशिकाले अरू विविधता समेट्न र नयाँ तथा दक्ष जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना देखिंदैन।

विद्यालयले आफ्नो आवश्यकताका शिक्षक छान्न नपाउने निश्चित जस्तै देखिन्छ। जस्तो कुनै मातृभाषी विद्यार्थी बाहुल्य भएको विद्यालयमा यो पाटो पनि आधार बनाउन नसक्ने देखिन्छ। निर्देशिकाले नयाँ शिक्षकलाई पनि उत्प्रेरित गर्न सकेको छैन। दुर्गममा कार्यरत शिक्षकलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन। समावेशितालाई समेटेको छैन। यसकारण पनि कतिपय विद्यालय र पालिकाहरू अवकाश हुने बेलाका शिक्षक आउँछन् भनेर पद रिक्त भए पनि विज्ञापनको प्रक्रिया शुरू नगरी बसेका छन्। करारमा राख्न खोजिरहेका छन्। यसले शिक्षक सरुवाको अवसर कम हुन्छ । यी सबै पक्षको प्रभाव अन्ततः गुणस्तरीय पठनपाठन र शिक्षण पेशाप्रतिको आकर्षणमा पर्न सक्छ ।

शिक्षक  मासिक, साउन अंकमा प्रकाशति ।