निःशुल्क शिक्षाको ढोल पिटाइ
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सार्वजनिक शिक्षाका बारेमा बोल्नुपर्यो भने कक्षा-१० र १२ को नतिजा, असल अभ्यास अनि शैक्षिक व्यवस्थापनका आधारमा राम्रो गरिरहेका केही विद्यालयको नाम दोहोर्याउने गर्छन्। ती ‘राम्रा’ विद्यालयले ‘अभिभावक सहयोग’ का नाममा घुमाउरो पाराले शुल्क उठाइरहेको उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। विद्यालयहरूलाई सरकारले पठाउने अनुदान अपर्याप्त छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूबाट छिपेको छैन। तर पनि उनीहरू बुझ्पचाउन छाड्दैनन्।
मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरूले प्रायः नाम लिनेमध्येको एउटा सामुदायिक विद्यालय हो- रूपन्देहीको बुटवलस्थित कालिका मानवज्ञान मावि। देशभरिमै, सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भएको सामुदायिक विद्यालय हो, यो। प्रधानाध्यापक दिनेश थापाका अनुसार यहाँ ७ हजार ५०० विद्यार्थी छन्। यहाँ कार्यरत ३०० भन्दा बढी शिक्षकमध्ये सरकारी दरबन्दीमा ५४ जना शिक्षक र ४ जना बालविकास सहजकर्ता मात्र बाँकी २७५ जना शिक्षक विद्यालयको निजी स्रोतमा निर्भर छन्। विद्यालयमा हेल्थ असिस्टेन्ट र नर्स समेत कार्यरत छन्। शिक्षकहरूको आफ्नै क्षमता विकास गर्न विद्यालयको तालिम विभाग छ।
कालिका माविले कक्षा-६ देखि १० सम्मका विद्यार्थी-अभिभावकबाट ‘वार्षिक सहयोग’ का नाउँमा आर्थिक स्रोत संकलन गर्छ। कक्षा-११ र १२ मा भने मासिक शुल्क घोषित रूपमै लिइन्छ । कक्षा १० का लागि अभिभावकले वार्षिक रु.१३ हजार तिर्छन्। कक्षा ११-१२ मा मानविकी समूहकाले रु.१२०० र विज्ञान समूहकाले रु.२ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ। प्रअ थापाका अनुसार फी तिर्न नसक्ने ३०० जना विद्यार्थीलाई छुट दिइएको छ। सामाजिक, आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएका ३० जना विद्यार्थी विद्यालयको छात्रावासमा बसेर पढ्छन् ।
प्रअ थापा भन्छन्, “हाम्रो बिजुली खर्च नै मासिक रु.२ लाख र इन्टरनेट खर्च वार्षिक रु.३ लाख आउँछ। भवन र डेस्क-बेन्च मर्मतसम्भारमा वार्षिक रु.८०/९० लाख जान्छ । स्थानीय र केन्द्रीयस्तरमा हुने शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी सहभागिता, परीक्षा, खानेपानी, अतिरिक्त क्रियाकलाप, अतिरिक्त कक्षा, शिक्षक तालिम, सरसफाइ, यातायात, निजी स्रोतका शिक्षक, कर्मचारी लगायतमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ। सरकारले पठाएको दरबन्दीका शिक्षकको तलबबाट त कसरी कुन विद्यालय चल्न सक्छ ?”
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको तलबको अलावा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति लगायत शीर्षकमा संघीय सरकारले अनुदान पठाउँछ । यस्तै, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान र मसलन्द रु.३० हजार (मावि), रु.२० हजार (आवि), इन्टरनेट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन रु.१२ हजार, सामाजिक परीक्षण तथा आर्थिक लेखा परीक्षण, विद्यार्थी रिपोर्ट कार्ड, विद्यालय तथ्यांक व्यवस्थापन, बुलेटिन प्रकाशन लगायतका लागि विद्यालयहरूले एकमुष्ट अनुदान रु.१५ हजार पाउँछन्।
काठमाडौं महांकालमा रहेको जनकल्याण माविमा २५०० विद्यार्थी छन्। प्रअ कुमारीकला राईका अनुसार माध्यमिक तहमा गणितको एक, नेपालीका दुई, सामाजिकको एक, विज्ञानको एक र अंग्रेजीको एक गरी ६ जना, निमाविमा ५ जना र प्राविमा १३ जना शिक्षक दरबन्दीका छन्। यहाँ कक्षा १–८ मा १० वटा सेक्सन छन्। कक्षा ९–१० मा ९ सेक्सन छन् । कक्षा ११–१२ मा मात्रै विभिन्न विषयमा १४ सेक्सन छन् । तर ११–१२ मा सरकारी अनुदानका दुई शिक्षक मात्र छन्।
“विषयगत शिक्षक छैनन् । विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा चाहिने शिक्षक पनि छैनन् । आधारभूत तहका ९०० जना विद्यार्थीलाई दिवा खाजा बनाएर खुवाउनुपर्छ । कसले बनाएर खुवाउने ? बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कर्मचारी छैनन्” प्रअ राई भन्छिन्, “त्यसैले हामीले निजी स्रोतमा शिक्षक र कर्मचारी राखेका छौं । इन्टरनेटको वार्षिक रु.१२ हजार आउँछ, तर रु.५० हजार तिर्नुपर्छ । त्यसैले यस्ता विविध खर्चका लागि अभिभावकसँग सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ ।”
जनकल्याण माविमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकले तल्लो कक्षामा रु.४ हजार, १० कक्षामा रु.१२ हजार र कक्षा ११–१२ मा रु.१६ हजार ५०० ‘वार्षिक सहयोग’ तिर्नुपर्छ । २५ प्रतिशत विद्यार्थी÷अभिभावकलाई छुट दिइएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दिलेन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । उनी थप्छन्, “ठूलो हिस्सा निजी स्रोतका शिक्षक कर्मचारीमा खर्च हुन्छ । यसबाहेक शैक्षिक भ्रमण, शिक्षक तालिम, विद्यार्थीका लागि उपचारात्मक कक्षा, नृत्य, संगीत, चित्रकला, सिलाई, स्काउट प्रशिक्षण आदिमा हुन्छ । अभिभावकबाट जुटाएको स्रोतले विद्यार्थीका लागि विविध क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने आँट गर्यौं ।”
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक बापतको शुल्क लिनुहुँदैन भनिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यी चार शीर्षकमा शुल्क नलिनुलाई नै निःशुल्क शिक्षा भनिएको हो। यी बाहेकका अन्य शीर्षकमा अभिभावकबाट पैसा लिन पाइन्छ भन्ने उनीहरूको आशय देखिन्छ।
घुमाउरो शुल्कः विद्यालयको बाध्यता, अभिभावकको खुशी
कतिपय विद्यालयलाई आफैं केही रचनात्मक कार्यक्रम गरौं भन्ने पनि लाग्छ। जनकल्याण माविले पहिलेदेखि नै सिलाइ कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ। त्यस्तै, अभिभावकमा पनि आफ्ना केटाकेटीका लागि विद्यालयले कुनै कार्यक्रम शुरू गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ। जस्तो कि, कालिका मानवज्ञान मावि बुटवलमा कक्षा ९ मा पढ्दै गरेकी छात्राकी अभिभावक शर्मिला चापागाईंको चाहना छोरीले बाँसुरीवादन सिक्न पाऊन् भन्ने थियो । चापागाईं भन्छिन्, “विद्यार्थीको रुचि अनुसारको कार्यक्रम राख्नुप¥यो भनेकी थिएँ। अहिले राखिएछ। बाँसुरीवादनमा छोरीले नाम लेखाएकी छ ।” उनी ‘अभिभावक सहयोग’ का रूपमा विद्यालयलाई पैसा तिर्छिन् । यो पैसा शिक्षक व्यवस्थापन र पठनपाठन सुधारका लागि हो भन्ने उनलाई थाहा छ । “वर्षको एकैचोटि तिरे पनि हुन्छ, किस्तामा तिर्दा पनि हुन्छ । स्कूल मन परेको छ । पैसा तिर्दा चित्त बुझेको छ”, उनले भनिन् ।
अतिरिक्त कक्षा चलाइदिन पनि अभिभावकले अनुरोध गर्छन् । वाग्देवी मावि, मण्डनदेउपुर नपा, काभे्रका प्रअ हिमाल केसी भन्छन्, “अभिभावककै अनुरोधमा कमजोर विद्यार्थीका लागि सहयोगी कक्षा चलाउँछौं । दुई तीन सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ । पैसा तिर्दैमा सबै ठीक हुन्छ भन्ने त होइन । तर पैसा तिर्दा के कति सिक्दैछन् भनेर उहाँहरू चासो राख्नुहुन्छ ।”
कतिपय सामुदायिक विद्यालयले बालबालिकालाई यातायात सुविधा पनि उपलब्ध गराउन थालेका छन्। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पनि केही विद्यालयलाई बस दिएका छन्। सञ्चालन खर्चका लागि भने अभिभावकसँग यातायात शुल्क नउठाई सुखै छैन।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकास्थित तेर्से माविलाई प्रदेश सरकारले विद्यार्थी ओसार्न बस दिएको छ । सो विद्यालयका विव्यस अध्यक्ष कृष्ण थापाका अनुसार चालकको तलब, तेल, मर्मत समेत गरेर वर्षको रु.७ लाखभन्दा बढी खर्च लाग्छ । उनी भन्छन्, “फरक–फरक ट्रिपमा टाढा–टाढाका डेढ सय विद्यार्थी चढ्छन् । विद्यार्थीलार्ई सुविधा भएको छ । यो खर्च जुटाउन अभिभावकबाट मासिक रु.५०० देखि रु.७०० लिन्छौं । शुल्क लिन नपाउने भए कि विद्यालयलाई बस दिनुभएन, कि त बससँगै सञ्चालन खर्च पनि दिनुपर्यो नि !”
शुल्क नलिंदा अभाव, लिंदा कानूनी दबाब
अभिभावकबाट सीधै पढाइ-शुल्क नभनी ‘आर्थिक सहयोग’का नाउँमा विद्यार्थीका अभिभावकबाट संकलन गरेको रकम सामुदायिक विद्यालयहरूले मूलतः थप शिक्षक, विषय शिक्षक र अंग्रेजी माध्यमका लागि शिक्षक राख्न तथा विद्यालय संचालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको प्रअहरू बताउँछन्। यस्तो अतिरिक्त स्रोतका कारण नै निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता, विद्यार्थी संख्या र अभिभावकको अपनत्व बढेको राम्रो गरेका सामुदायिक विद्यालयका प्रअहरूको अनुभव छ। तर संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै अभिभावकबाट पैसा लिएको भनेर सामुदायिक विद्यालय विरुद्ध अदालत, अख्तियार र स्थानीय तहमा मुद्दा-मामिला तथा उजुरी गर्ने, विद्यार्थी-संगठनहरूले हुलहुज्जत गर्ने, राजनीति गर्नेहरूले गाली गर्ने जस्ता घटना पनि भइनै रहेका छन्।
कालिका मानवज्ञान माविका विरुद्ध भर्खरै मात्र स्थानीय तहमा त्यस्तै उजुरी परेको छ । सो विद्यालयका प्रअ थापा भन्छन्, “सक्ने अभिभावकसँग सहयोग लिन पाइँदैन भन्नु सामुदायिक विद्यालयलाई धराशायी बनाउने र निजीलाई फाइदा पुर्याउने अभीष्ट हो । अभिभावकले तिरेको पैसा हाम्रो खल्तीमा जाँदैन, विद्यार्थीकै लागि हो । अभिभावकबाट सहयोग लिन नदिने हो भने हामी हात उठाउँछौं र चाबी नगरपालिकालाई बुझउँछौं । यो निःशुल्क शब्द नै ठीक छैन।”
विद्यालयहरूले झेल्न थालेको यो संकटका सम्बन्धमा शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, “शिक्षा निःशुल्क हुँदैन। कसै न कसैले लगानी गर्नुपर्छ । निःशुल्क गर्न राज्यको लगानी पुगेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई विद्यालयले शुल्क लिएको र लिनुपर्ने अवस्था छ भनेर पनि भित्री रूपमा प्रष्टसँग थाहा छ । तर बाहिर निःशुल्क भनेर उहाँहरूले ढाँट्नुभएको छ । यस्तो अस्पष्टताले विद्यालयलाई पैसा लिन बाध्य बनाएको छ । व्यवस्थापन समिति र प्रअहरूलाई गैरकानूनी काम गर्नतिर डोर्याइरहेको छ ।” (हे. पृष्ठ १३)
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त संख्यामा योग्य शिक्षक, विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण विधि, शिक्षकका लागि तालिम, भौतिक पूर्वाधार, सूचनाप्रविधि, प्रशस्त शैक्षिक सामग्री र विद्यालय सञ्चालनमा यथेष्ट लगानी चाहिन्छ । तर सरकारले अहिले आवश्यक न्यूनतम दरबन्दी समेत सुनिश्चित गर्न नसकेको अवस्था छ। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदल २०७५ को प्रतिवेदन अनुसार साढे ६ हजार माविमध्ये ७१ वटा विद्यालयमा मात्र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयका शिक्षक छन्। करिब १० हजार निमाविमध्ये ३३३ वटामा मात्र यी तीन विषयका शिक्षक उपलब्ध छन्। नयाँ दरबन्दी थप हुन नसकेको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । ५३ हजार दरबन्दी अपुग छ।
मुद्दामामिलाबाट त्रसित विद्यालय र स्थानीय तह
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका लगायत कर्णाली प्रदेशभरिका सामुदायिक विद्यालयले स्थानीय अभिभावक एवं अन्यले दिएको स्वेच्छिक सहयोग, दानदातव्य, चन्दा, बक्सिस र पुरस्कार रकम बाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क लिन नमिल्ने फैसला उच्च अदालत सुर्खेतले २०७९ साउनमा गरेको छ । शुल्क लिएको भन्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सामुदायिक विद्यालयहरू विरुद्ध रिट परेको थियो । त्यसमा प्रदेश सरकारलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो।
अदालतको आदेश विपरीत कक्षा–११ का विद्यार्थीको भर्ना शुल्क लिएको उजुरी गत वर्ष नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि जननमूना मावि, सुर्खेतले त्यसयता अभिभावकबाट ‘सहयोग रकम’ लिन बन्द गरेको छ । सो विद्यालयका विव्यस अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद कोइरालाका अनुसार ‘शुल्क’ को सट्टा सहयोग भनेर लिइएको थियो। तर पनि अनुसन्धानको लागि भनेर २०७९ भदौ १ गते विद्यालयको कागजात अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो। तर अख्तियारले अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धमा कुनै टुंगो लगाएको छैन।
अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार अभिभावकबाट आर्थिक सहयोग लिन बन्द गरिएपछि २०७९ चैतदेखि निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विद्यालयले तलब खुवाउन सकेको छैन। उनी भन्छन्, “कर्णाली प्रदेशभरिमा एसईईमा हाम्रो विद्यालयको नतिजा उत्कृष्ट छ। यसपालि ११ मा भर्ना हुन आएजति सबैलाई लिन सकेनौं । अरू कक्षामा पनि कम भर्ना लिएर विद्यार्थी संख्या घटाउनेतिर जाँदैछौं । ३ हजार विद्यार्थी रहँदै आएकोमा अहिले २ हजारमा झरिसक्यौं । मुद्दामामिलाका कारण तनाव झेल्नुपरेको छ।” विद्यार्थी धेरै हुँदा धेरै वटा सेक्सनका लागि शिक्षक पनि धेरै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख धीरेन्द्र शर्मा भन्छन्, “कक्षा ११–१२ मा दुई जना शिक्षकको तलब अनुदान दिएर शिक्षा निःशुल्क हुनसक्दैन। कि संविधानको धारा ३१ संशोधन गर्नुपर्यो कि त विद्यार्थी संख्याको आधारमा विषयगत र तहगत दरबन्दी सुनिश्चित गर्नुपर्यो । मुद्दामामिलाले हामी त्रसित छौं । निःशुल्क शिक्षाको बहस अब संघीय संसदमा हुनुपर्छ ।”
उच्च अदालत सुर्खेतको फैसला अनुसार स्थानीय अभिभावक एवं अन्यले दिएको स्वेच्छिक सहयोग, दानदातव्य, चन्दा, बक्सिस र पुरस्कार रकम लिन सकिने देखिन्छ। ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७’ मा कुनै पनि व्यक्ति वा संघ–संस्थाले सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहायता, सहयोग वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्ने भनिएको छ । आर्थिक सहायता, सहयोग वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह मार्फत वा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा गर्नुपर्छ । त्यस्तो सहायता उपलब्ध गराउने कार्यविधि र ढाँचा स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुने भनिएको छ।“हामीले यस सम्बन्धमा कार्यविधिको मस्यौदा बनायौं” शिक्षा प्रमुख शर्मा भन्छन्, “तर संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ, संविधान मूल कानून हो। संविधानसँग बाझ्यिो भनेर जनप्रतिनिधिहरूले स्वीकार्नुभएन ।”
एकातिर अदालतमा परेका मुद्दामामिला र अर्कोतिर स्थानीय तहले सहयोग लिन मिल्ने गरी कार्यविधि नबन्दा जननमूना माविका विव्यस अध्यक्ष कोइराला निराश छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, “संघीय सरकारले पनि सहयोग नगर्ने र स्थानीय तह पनि मौन बस्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय कसरी चल्छ ?”
नेपालको संविधान २०७२ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ मा ‘सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीका नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन’ भनिएको छ। तर त्यही ऐनले ‘अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग भने लिन सकिनेछ’ भनेर घुमाउरो ढंगबाट पैसा लिन छुट दिएको छ।
त्यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन–२०७५ मा सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापतको शुल्क लिन हुँदैन भनिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यी चार शीर्षकमा शुल्क नलिनुलाई नै निःशुल्क शिक्षा भनिएको हो । यसको आशय यीबाहेकका अन्य शीर्षकमा अभिभावकबाट पैसा लिन पाइन्छ भन्ने बुझइ देखिन्छ।
यातायात सुविधाबापत कतिपय विद्यालयले दूरीका आधारमा शुल्क लिने गरेका छन्। संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिएकाले यातायात शुल्क लिनु गैरकानूनी हुने हो कि भन्ने द्विविधा पनि कतिपयमा देखिन्छ। ‘शुल्क’ भन्नुहुन्न तर ‘अभिभावक सहयोग’ भनेर लिंदा संविधानको मर्म विपरीत हुँदैन भनेर पनि तर्क गर्ने गरिएको छ । तर विद्यालयहरूले त्यही बाटो अपनाउँदा पनि मुद्दामामिला र उजुरी परिरहेको छ । ‘अभिभावक सहयोग’ भनेर नै लिंदै आएको कालिका मानवज्ञान मावि विरुद्ध बुटवल उपमहानगरपालिकामा परेको उजुरी त्यसको एउटा उदाहरण हो । केही वर्ष पहिले अख्तियारमा पनि उजुरी परेको सो विद्यालयले जनाएको छ।
पैसा नभए संविधान संशोधन गर
प्राध्यापक डा. विनय कुसियैत भएका ऐन–नियममा स्वेच्छिक दानदातव्य, चन्दा, सहयोग लिन सकिने भन्नुको तात्पर्य घुमाउरो पारामा शुल्क नै हो भनेर बुझनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसले झ्न् अस्पष्टता ल्याउँछ । दान, चन्दा भन्दा पनि गुणस्तरीय सिकाइका लागि अभिभावकसँग न्यूनतम पैसा लिन सकिने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ । किनभने निःशुल्क सबैलाई हुँदैन । कसका लागि निःशुल्क हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । नसक्ने वर्गलाई पोशाक, झेला, स्टेसनरी सबै दिनुपर्छ। आवासीय व्यवस्था गरेर पूरै निःशुल्क गर्नुपर्छ र सक्नेसँग लिने बाटो खोल्नुपर्छ।”
प्राध्यापक कुसियैतका अनुसार सबैलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने हो भने अहिलेको लगानीमा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि गर्नुपर्छ। उनी थप्छन्, “राज्यको कुल बजेट र शिक्षामा सरकारले छुट्याउँदै आएको बजेट हेर्दा निःशुल्क शिक्षा सम्भव नै छैन । सरकारले सबै खर्च बेहोर्न नसक्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।”
‘आर्थिक सहयोग’को आधार
विद्यालयहरूले वर्षभरिको अनुमानित खर्च निकाली अभिभावकसँग सहयोग लिने गरेका छन् । जननमूनाका विव्यस अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीको खर्च र विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको अनुमानित लागत निकालिन्छ । विद्यालयले भाडामा लगाएका व्यावसायिक सटर लगायतबाट आउने आन्तरिक स्रोत पनि छ । त्यसबाट अपुग रकम अभिभावकबाट उठाउने गरिएको छ।
पोखराको अमरसिंह माविमा अभिभावकबाट कक्षागत रूपमा महिनावारी सहयोग लिने गरिएको छ । कक्षा–१ मा मासिक रु.५०० र कक्षा–१० मा रु.१५०० लिइन्छ । प्रअ तेजस्वी बरालका अनुसार विद्यालयमा झ्ण्डै ३ हजार विद्यार्थी छन् । उनी भन्छन्, “हामी चन्दा सहयोग भनेर लिन्छौं । घुमाउरो पारामा यो शुल्क नै हो । अभिभावक भेलाबाट पारित गर्छौं । अभिभावकले जुनसुकै बेला हिसाबकिताब हेर्न सक्नुहुन्छ ।”
स्थानीय तहको सहयोगः आड छ, भरोसा छैन
स्थानीय तहहरूले विद्यालयलाई केही न केही सहयोग गरिरहेका छन् । काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगी कर्मचारी (आया) को व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकहरूलाई मासिक खाजा भत्ता रु.३ हजार दिइरहेको छ । त्यस्तै काठमाडौंकै चन्द्रागिरि नगरपालिकाले स्कूललाई परीक्षा सञ्चालन खर्च दिन्छ । तर नपाले उल्लेख्य लगानी गर्न भने सकेका छैनन् । प्राध्यापक कुसियैतका अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट ३ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गरेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख शर्मा भन्छन्, “निःशुल्क शिक्षाका लागि मनग्ये खर्च बेहोर्ने स्रोत हामीसँग छैन । मावि तहका ‘स्वयंसेवक शिक्षक’ राख्न अनुदान दिइएको छ।”
काठमाडौं महानगरपालिकाले चाहिं निःशुल्क बनाउन पुग्ने गरी लगानी गर्ने सामथ्र्य राख्छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका पूर्व शिक्षा सल्लाहकार रेशु अर्यालका अनुसार महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकबाट वार्षिक रु.३३ करोड उठाउने गरेका छन् । केही विद्यालयहरूले सटर भाडाबाट गरिरहेको आन्तरिक आम्दानी रु.९ करोड छ । उनी भन्छिन्, “नेतृत्वले चाहे महानगरपालिकाले यो रु.४२ करोड रकम बेहोर्न सक्छ र महानगरपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।”
सक्ने अभिभावकसँग सहयोग लिन पाइँदैन भन्नु सामुदायिक विद्यालयलाई धराशायी बनाउने र निजीलाई फाइदा पुर्याउने अभीष्ट हो।
दिनेश थापा, प्रअ
कालिका मानवज्ञान मावि, रूपन्देही
स्थानीय तह र विद्यालय दुवैको आफ्नै दिगो स्रोत नहुँदा चाहेका काम थालेर पनि अलपत्र पर्ने अवस्था छ । काभ्रेको पनौती नगरपालिकास्थित कुशादेवी माविले अलिअलि भएको आन्तरिक स्रोत र वडाले सहयोग गर्ने वचनको आधारमा विद्यालय प्रांगणलाई बालमैत्री बनायो । तर त्यसको लागत भुक्तानी गर्न नसक्दा चुनौती झेलिरहेको छ । विव्यस अध्यक्ष श्रीकृष्ण थापा भन्छन्, “८ लाख रुपैयाँ लाग्यो । वडाले १ लाख दिने भनेको थियो तर अझैसम्म दिएको छैन । आन्तरिक स्रोतबाट अलिअलि तिर्यौं । अरू भुक्तानी गर्ने स्रोत खोज्दैछौं । गर्न मन लागेका कति काम स्रोतको अभावमा सम्भवै हुँदैन ।”
कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा प र्याउने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जाहेर गर्ने गरेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कुल बजेटको ११ प्रतिशत अंश मात्र शिक्षामा गइरहेको छ। आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले बजेट विनियोजनको यो प्रवृत्ति कायम राख्दासम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन असम्भव रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू ठोकुवा गर्छन् ।