‘हिष्टुन’को मागः दरबन्दी चाहियो !

माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन)ले सरकारसमक्ष विभिन्न माग राखी आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। हिस्टुनको प्रतिनिधिमण्डलले शिक्षा मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाई माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो।

सरकारलाई संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब परिरहेको अवस्थामा हिष्टुनले पनि संघीय शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीमा कानून बनाएर साविकको उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकको व्यस्थापनको माग अगाडि सारेको हो।

हिष्टुनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानेले कक्षा-११ र १२ मा तीन दशक बितिसक्दा राज्यबाट स्थायी शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था नगरेको हुँदा आफूहरूले सरकारको ध्यान आकर्षणमा लागेको बताए । उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ बमोजिम २०४९ देखि सञ्चालनमा आएको कक्षा-११ र १२ अलपत्र अवस्थामा रहेको उनको आरोप छ।

२०४९ देखि कार्यरत कतिपय शिक्षकहरू उमेर हदका कारण घर फर्केको र कतिपय घर फर्कनुपर्ने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकार अलमलमै रहेको अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ । ‘यो हामी शिक्षकको मात्र समस्या होइन अध्यक्ष न्यौपानेले भने, यो विद्यालय शिक्षाको कक्षा-११ र १२ को समेत समस्या हो।’ कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तहभित्र ल्याइएको भए पनि उक्त कक्षाको शिक्षक व्यवस्थापन र शैक्षिक समस्यामा सरकारको ध्यान नपुगेको उनको आरोप छ।

माग पत्रमा कक्षा-११ र १२ मा पठन पाठन गर्ने शिक्षकलाई लाइसेन्सको दायराबाट हटाउन भनिएको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ अनुसार नियुक्त भएका शिक्षकहरूको हकमा अध्यापन अनुमति आवश्यक नरहेको कानूनी व्यवस्था रहेको कुरा स्मरण गराउँदै हिष्टुनले शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले अध्यापन अनुमति पत्रलाई अनिवार्य गरेकोमा विरोध गरेको छ।

अध्यापनमा रहिरहेका अस्थायी लाइसेन्स प्राप्त शिक्षकहरूको लाइसेन्सको म्याद थप गरी स्वतः स्थायी दिने व्यवस्था मिलाइयोस् उसले माग पत्रमा भनेको छ।

शिक्षा मन्त्री अशोक राईसँग आफ्नो माग पत्रको बारेमा जानकारी गराउँदै हिष्टुनका प्रतिनिधिहरू मन्त्री निवासमा।

साविक उमावि तहका चार हजार अनुदान कोटालाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य मार्फत दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न भनिएको छ । दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक व्यय भार नपर्ने उनीहरूको तर्क छ। अहिले उच्च मावि दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदान कोटा गरी ६ हजार शिक्षक छन् ।

कक्षा-१२ सम्मको शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न हिष्टुनले माग गरेको छ। संविधानमै विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने भनिएको भएपनि कक्षा-११ र १२ मा विद्यालयहरूले शुल्क उठाउँदै आएका छन्।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तह कक्षा-१२ सम्मलाई तोकेको कक्षा-१२ को परीक्षालाई एसएलसी वा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा मानेकाले एसईई परीक्षा खारेज गरी कक्षा-१० सम्मको परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिने व्यवस्था गर्न भनेका छन्। तर संविधानमा कक्षा-८ सम्मको परीक्षा स्थानीय तहलाई र १० को एसईई परीक्षा प्रदेश स्तरमा गर्ने व्यवस्था छ। अहिले भने संघीय सरकारले नै एसईई परीक्षाको संचालन गरिरहेको छ।

संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुभन्दा पहिला सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरी २०८० साल भित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न भनिएको छ। सरकारले उक्त विधेयक कानून मन्त्रालयमा पुर्‍याएको छ भने सरकारले उक्त विधेयकको बिषयमा खुल्ला रूपमा छलफल गर्न चाहिरहेको छैन।

माग पूरा नभएमा कक्षा-११ र १२ को परीक्षा हुन दिने तर कापी जाँंच नगर्ने लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि सार्ने चेतावनी हिष्टुनले दिएको छ। 

 

 

commercial commercial commercial commercial