संविधान बनाउन सजिलो तर शिक्षा ऐन ल्याउन महाभारत !

छोटो समयका शिक्षामन्त्री शिशिर खनालले २०७९ माघ ३ गते मन्त्रालयमा पदवहाली गर्दा २०२८ सालदेखि लागू भएको र पटक–पटक संशोधनले काम चलाउँदै आएको शिक्षा ऐनको ठाउँमा नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनु आफ्नो पहिलो काम भएको बताएका थिए । यसअघि स्थानीय तहसँग काम गर्ने क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा समय सापेक्ष ऐन नहुँदा विविध समस्या भोगेका मन्त्री खनालले सार्वजनिक शिक्षाको रूपान्तरणका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्दै छलफलमार्फत नीतिगत गाँठा फुकाउने र आफ्नो अनुभवलाई समेत जोडेर विभिन्न मन्त्रालय घुमेर फिर्ता आएको शिक्षा ऐनको मस्यौदा अध्ययन गरेर अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए।

यो सँगै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बुँदामा पनि संसदको पहिलो अधिवेशनबाट पारित गर्ने एकदर्जन नयाँ ऐनमा शिक्षा सेवा ऐन पनि समावेश गरिएको थियो । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनु र देश–विदेशको शिक्षा पाएका, नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियानमा लामो समयदेखि लाग्दै आएका र स्थानीय सरकारहरूको शिक्षा विकास तथा योजना निर्माणमा परामर्शदाता समेत भइ काम गरेका युवा शिक्षामन्त्रीले शिक्षा ऐनको सन्दर्भमा दिएको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको शिक्षामा गम्भीर चासो राख्नेहरूलाई विशेष तरंगीत बनाएको थियो । तर मन्त्री खनालसँग यसरी आश जाग्दै गर्दा उनले मन्त्रालय छोड्नु प¥यो ।

वि.संं. २०२८ साल यता तीनवटा नयाँ संविधान (२०४७, २०६३ र २०७२) जारी गर्न सफल भएको नेपालमा शिक्षा ऐन भने नौ पटकको संशोधनसहित २०२८ साल अर्थात् राजा महेन्द्रकै पालाको विद्यमान छ। पाँचदशक पुरानो यो शिक्षा ऐनले अहिलेको नेपालको विद्यालय शिक्षाका थुप्रै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकी अन्योल र अस्तव्यस्तता बढ्दै गएको छ ।


संविधान एकातिर, दलका घोषणापत्र र राजनीतिक दस्तावेज अर्कातिर अनि धरातलीय स्वार्थ र यथार्थ अर्कै भएको अबस्थामा नयाँ शिक्षा ऐनमा हात हाल्नु भालूको कन्पट समाएझै हुने यथार्थका कारण कुनै पनि राजनीतिक दल तथा नेता र शिक्षामन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीहरूले शिक्षा ऐन निर्माणको कामलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउने चेष्टा नगरेको बुझ्न कठिन छैन । 

शिक्षा ऐन २०२८ मूलतः विद्यालय शिक्षा ऐन हो । यो ऐन जारी भएपछिका वर्षमा नेपालका धेरै सन्दर्भहरू फेरिइसकेका छन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछिको नयाँ परिस्थितिमा राज्यको पुनःसंरचनासहित नयाँ संविधान बनाउनु ज्यादै चुनौतीपूर्ण काम थियो। तथापि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको कार्यान्वयन र स्थानीय तथा प्रदेश संरचना जस्ता विशेषता सहितको संविधान समयमै बन्यो । तर संघीय शिक्षा ऐन अझै आउन सकेको छैन । यसरी कतिपय सामान्य सवालमा संशोधन गरेर अर्को संशोधनको गोलचक्कर लगाए पनि नयाँ शिक्षा ऐनको निर्माण संविधान बनाउनुभन्दा पनि कठिन कार्य भएको महसूस हुन्छ । २०७२ सालको संविधान अनुरूप शिक्षा ऐन परिमार्जित गर्न वा नयाँ ल्याउन कोशिश नभएका होइनन् तर शिक्षा ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद हुँदै पुनः शिक्षा मन्त्रालय फर्कने चक्र चलिरहेको छ । संघीय शिक्षा ऐनको यो गोचक्करका पछाडिका निम्न कारणहरू देखा परेका छन्ः

संवैधानिक तथा नीतिगत जटिलता

२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र मानेको छ र शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क तुल्याएको छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार र जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भइसकेको छ । तर यो ऐन अनुसार संघीय शिक्षा ऐन समेत बन्न नसक्दा आफैंमा बेवारिसे बन्न पुगेको छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाका बारेमा नयाँ ऐनले बोल्नैपर्नेछ । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई सुनिश्चित गर्दा नेपालको आर्थिक हैसियतको प्रसंग, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार मै प्रभाव राख्ने निजी विद्यालयको सवाललाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । निजी स्कूलका सञ्चालकहरू कम्पनी ऐनअनुसार मुनाफा गर्ने मानसिकताबाट निर्देशित छन्। यस्तो दुईथरी शिक्षा पद्धतिलाई सम्बोधन गर्ने सवाल नयाँ शिक्षा ऐनको ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । संविधान एकातिर, दलका घोषणापत्र र राजनीतिक दस्तावेज अर्कातिर अनि धरातलीय स्वार्थ र यथार्थ अर्कै भएको अबस्थामा नयाँ शिक्षा ऐनमा हात हाल्नु भालूको कन्पट समाएझै हुने यथार्थका कारण कुनै पनि राजनीतिक दल तथा नेता र शिक्षामन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीहरूले शिक्षा ऐन निर्माणको कामलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउने चेष्टा नगरेको बुझ्न कठिन छैन ।

शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या

ऐनको अर्को महत्वपूर्ण गाँठो विभिन्न थरीका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सवालमा लुकेको छ। विगतमा सृजना भएका १७ थरी शिक्षकहरूमध्ये धेरैको समस्या समाधान गरिए पनि राहत, प्रारम्भिक बालविकास, उच्चमावि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरू अद्यापि छन् । संख्यात्मक रूपमा करीब ३२ हजार जना इसीडी, ३४ हजार ८५० जना विद्यालय कर्मचारी, करीब ३९ हजार राहत शिक्षक, ६ हजार जना उच्च मावि (४ हजार अनुदान र २ हजार दरबन्दीसमेत)का शिक्षक छन् । यी शिक्षक तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा नयाँ ऐनले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने, नियमित तलब, सञ्चयकोष तथा पेन्सन आदि सुविधा थपिँदा राज्यको व्ययभार ठूलो आकारमा बढ्ने कारण समेतले गर्दा त्यसमा प्रायःसरकारहरू शिक्षा ऐनबाट भाग्ने गरेका देखिन्छन् ।


शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रसँग उधारोमा टुङ्ग्याएका सम्झौताका बुँदा बोकेर बसेका शिक्षक संगठनकहरूसँग सामना गर्ने सामथ्र्य पनि कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वसँग प्रायः देखिंदैन। 

बाधक कर्मचारीतन्त्र 

कर्मचारीतन्त्र नयाँ शिक्षा ऐनको एउटा ठूलो चुनौती हो । विगतमा शिक्षा ऐनका मस्यौदाहरू शिक्षा मन्त्रालयकै जिम्मेवार कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पनि एक÷दुई चरण परिमार्जन भइसकेको ऐनको पुरानो प्रति मात्रै प्राप्त गर्ने र ताजा मस्यौदा मन्त्रालयका कुनै एकजना सहसचिवको हातमा मात्रै हुने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । शिक्षा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाबीच बहस हुनु त परैको कुरा मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारी र शिक्षक नेताहरूसँग पनि ताजा मस्यौदा उपलब्ध नहुनु विडम्मनाको विषय बनेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रसँग उधारोमा टुङ्ग्याएका सम्झौताका बुँदा बोकेर बसेका शिक्षक संगठनकहरूसँग सामना गर्ने सामथ्र्य पनि कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वसँग प्रायः देखिंदैन । राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा गरेको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याउने प्रतिवद्धता, नेपालको संविधान अनुसार शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गराउनुपर्ने विषय, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ का सिफारिशका कतिपय महत्वपूर्ण अन्तरवस्तु समेत सरकारका लागि थप चुनौतीका विषय बनेका छन् ।

झुलाउने मानसिकता

शिक्षा ऐनलाई झुलाइरहनुमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको शिक्षक समुदाय आफ्नो पछि लागिरहुन भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको छ । नेपालमा शिक्षक महासंघमा आवद्ध १६ वटा शिक्षक संगठनहरू छन् । राजनीतिक दलपिच्छेका यी शिक्षक संगठन र तिनमा आवद्ध शिक्षकहरूलाई ‘इंगेज’ गरिरहन पनि तिनीहरूका समस्यालाई थाती राखिरहनुपर्ने मानसिकता शिक्षा मन्त्रालय अथवा सरकारको नेतृत्वको देखिन्छ । परिणामस्वरूप सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा ऐन ल्याउने र निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चत गर्ने उल्लेख गर्ने गरी पनि सरकारको खास प्राथमिकतामा भने शिक्षा ऐन परेको छैन ।

सधैं भाग्न सम्भव छैन 

सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन संघीय शिक्षा ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षक व्यवस्थापन (शिक्षक दरबन्दी, सेवा सुविधा वृत्ति विकास, सरुवा), शिक्षक र प्रअका योग्ता, नियुक्ती र भूमिका, लाईसेन्ससहित योग्य र उत्प्रेरित व्यक्तिलाई पेशामा आकर्षित गर्ने शिक्षक काउन्सिल, विद्यालय पुनःसंरचनाका लागि नक्साङ्कन, एकीकरण तथा समायोजन, सामाजिक संवादका लागि आधिकारिक र व्यवस्थित शिक्षक युनियन जस्ता विषय र मुद्धालाई समेटेर फराकिलो दायरासहित ऐन बनाउनु पर्छ । नेपालको संघीय संरचना अनुसार तीन तहको सरकार र सरोकारवालाबीच पारस्परिक सहयोग र सन्तुलन हुनेगरी नयाँ ऐनको निर्माण गरिनुपर्छ ।


राजनीतिक दलपिच्छेका यी शिक्षक संगठन र तिनमा आवद्ध शिक्षकहरूलाई ‘इंगेज’ गरिरहन पनि तिनीहरूका समस्यालाई थाती राखिरहनुपर्ने मानसिकता शिक्षा मन्त्रालय अथवा सरकारको नेतृत्वको देखिन्छ । 

नयाँ ऐनले शिक्षक दरबन्दी थप्न, विद्यालयको वितरण र पुनःसंरचना, माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा विषयवस्तुको पुनःसंरचना सहित पाठ्यपुस्तकमा सीमित पठनपाठनलाई फराकिलो बनाउन शैद्धान्तिक आधार दिन सक्नुपर्छ । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै विद्यालयलाई राजनीतिक तथा अन्य सामाजिक गतिविधिबाट प्रभावित बन्न नदिन महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका कुराहरू ऐनमा ल्याउनु पर्छ ।

नेपालको आफ्नो भौगालिक अबस्था, आवश्यकता र स्रोतसाधनको उपलब्धताका आधारमा र विश्व अनुभव हेरेर नेपालको शिक्षाका बहुआयामीक मुद्दाहरूलाई समेटी फराकिलो शिक्षा ऐन बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । संघीय शिक्षा ऐन बनेपछि सोबमोजिम प्रदेश र स्थानीय शिक्षाका अनुभवहरू समेत समेटेर ऐनहरू बनाउँदा तीन तहका नीतिहरू शिक्षामा सामन्जस्यता, सहकार्य र सहभागिता समेत हुँदा नेपालको समग्र शिक्षा पद्धति व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्न सक्छ । तर यी सबै विषय र मुद्दा समेटिएको नयाँ शिक्षा ऐन आउन ढिलो हुँदा नेपालको शिक्षा क्षेत्रका तमाम मुद्धाहरूलाई दिनदिनै बढ्दै गएका छन् र त्यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त बनाउँदै लगेको स्पष्ट छ ।   

commercial commercial commercial commercial