दक्षिण एशियाको शिक्षामा निजी क्षेत्रको बढ्दो प्रभाव

युनेस्को र नेपालको आइआइडिएसले हालै (नोभेम्बर २०२२) दक्षिण एशियाका नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलंका र मध्य एशियाको इरानसमेत नौ वटा देशको शिक्षा क्षेत्रमा गैर राज्य पक्षको संलग्नताबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हु लुजेज, हु चुजेज सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनको सार संक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक

दक्षिण एशियामा व्यवस्थापन, स्वामित्व, लगानी आदि दृष्टिले विविध प्रकारका निजी शैक्षिक संस्थाहरू क्रियाशिल छन् । यहाँ सार्वजनिक शिक्षामा भएको अपर्याप्त सरकारी लगानी, न्यून गुणस्तर र त्यसको परिणामस्वरूप अभिभावकको चाहनाका कारण पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरू निरन्तर फैलदा छन् ।

ती संस्थाहरूले दक्षिण एशियामा शिक्षाका सबै तह र नीति निर्माण प्रक्रियालाई समेत प्रभावित तुल्याउन सक्षम हुँदै गएका छन् । शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रभाव पहिला–पहिला शहरी क्षेत्रमा सीमित थियो भने अब यो गाउँतिर पनि विस्तार हुँदै गएको छ । यसले निम्न मध्यम वर्गका बालिबालिकालाई सार्वजनिक स्कूलबाट निजीतर्फ आकर्षित गर्दै लगेको पाइन्छ ।

हाल विश्वभर पूर्वप्राथमिक तहमा ३८ प्रतिशत, प्राथमिक तहमा १९ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा २७ र उच्च शिक्षामा ३३ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालय/कलेजमा जान्छन् । दक्षिण एशियामा पूर्वप्राथमिक तहमा ३२ प्रतिशत, प्राथमिक तहमा ३८ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा ५० प्रतिशत र उच्च शिक्षामा ४९ प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालय÷कलेजमा पढ्छन् । पूर्व प्राथमिक तहमा बाहेक विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा पनि बाँकी विश्वको तुलनामा दक्षिण एशियामा निजी स्कूल, कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ र त्यो बढ्दै गएको देखिन्छ ।

पाकिस्तानमा निजी–सरकारी साझेदारीमा एजुकेशन फाउण्डेशनमार्फत शिक्षामा उल्लेख्य लगानी छ । श्रीलंकामा धनी र शहरी क्षेत्रका ६८ प्रतिशत बालबालिका निजी पूर्व प्राविमा पढ्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा भने ४८ प्रतिशत र चिया बगानका ४४ प्रतिशत बालबालिका निजी स्कूल जान्छन् । अफगानिस्तानमा ७६ प्रतिशत निजी स्कूलहरू पाँच प्रदेशका राजधानी शहरमा केन्द्रित छन् । सन् २०१८ को तथ्याङ्क अनुसार उच्च शिक्षामा भारतमा २० प्रतिशत गरीब परिवारका र ३५ प्रतिशत धनी परिवारका बालबालिका निजी संस्थामा भर्ना भएका थिए ।

दक्षिण एशियामा स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल भएका निजी स्कूलहरू पनि बढिरहेका छन् । श्रीलंकामा सन् २०१२ देखि २०१९ को बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय स्कूलहरूको संख्या दोब्बर बढेको छ । त्यस्तै त्यहाँ कम शुल्क लिने निजी स्कूलहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा उच्च शिक्षामा राज्यको अपर्याप्त लगानीका कारण प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा निजी क्षेत्रले ज्यादा हिस्सा ओगटेका छन्। सन् २०१२ र सन् २०१९ बीचमा यता बंगलादेशमा पनि निजी प्राविधिक शैक्षिक संस्था दोब्बर भएका छन् ।

संख्यात्मक रूपमा निजी स्कूलहरू दु्रत गतिमा बढ्दा शिक्षामा पहुँच बढाउने सवालमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भए पनि बाँकी विश्वको तुलनामा दक्षिण एशियामा सिकाइको स्तर ज्यादै सुस्त गतिमा बढेको छ। अर्कातर्फ राज्यको तुलनामा निजी क्षेत्रमा शिक्षाका नयाँ-नयाँ कामहरू भएका छन् तर तिनको व्यवस्थित दस्तावेजीकरण तथा प्रशोधन भई अरूका लागि उपयोगी बनाउन सकिएको छैन । यस क्षेत्रमा हालको नियमनको अवस्था हेर्दा गुणस्तरभन्दा पनि प्रवेश र लगानी पक्षमा ज्यादा नियमन देखिन्छ । विद्यालय तहमा शुल्क नियमन भए पनि उच्च शिक्षामा त्यस्तो नियमनको अवस्था कमजोर छ । यहाँ सरकार र गैरसरकारी पक्षबीच अविश्वास छ । सरकारी क्षेत्रको पर्याप्त क्षमता नहुँदा निजी क्षेत्रले नियमनलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ । यो क्षेत्रमा सरकारी शिक्षालयहरू पनि साँचो अर्थमा निःशुल्क छैनन् । धनीले धेरै शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी शैक्षिक संस्थामा पढाउँदा शिक्षाले प्रदान गर्ने अवसरमा असमानता सृजना भइरहेको छ ।

दक्षिण एशियाको शैक्षिक क्षेत्रमा निजी प्रविधि प्रदायक संस्थाहरू पनि बढेका छन् । सन् २०१५ यता पाकिस्तानमा शिक्षा सम्बन्धी ३०० वटा प्राविधिक कम्पनी थपिए । सन् २०२० मा मात्रै भारतमा २.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम शिक्षा प्रविधिमा लगानी भएको थियो । १० वर्ष अघि यो क्षेत्रको जम्मा लगानी १.७ अर्ब डलर मात्र थियो । दक्षिण एशियामा शिक्षक तालिमको क्षेत्रमा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको संख्या सन् १९९० को दशकदेखि नै बढ्न थालेका हुन् । सन् २०२० मा भारतमा विद्यार्थीको शुल्कबाट चलेका ३३ हजार शिक्षक तालिम संस्थाहरूमध्ये ९० प्रतिशत निजी थिए।

शिक्षाको पहुँच बढाउने सवालमा पाकिस्तानको पन्जाब र सिन्ध प्रान्तको निजी–सार्वजनिक साझेदारी मोडल तुलनात्मक रूपमा यो क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी रहेको देखिन्छ । दक्षिण एशियामा प्राविधिक शिक्षामा पनि निजी क्षेत्र नै अघि देखिन्छ । नेपालमा पनि प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू सन् २०१६ यता पाँच गुणा बढेका छन्। उच्च शिक्षामा भुटानले पनि निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । उता भारतमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०२० ले निजी र सरकारी विद्यालयको नियमन एउटै नीतिगत छाता अन्र्तगत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रीलंकाले पनि उच्चशिक्षामा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोलेको छ।

सुविधाको हिसाबमा सरकारी र निजी विद्यालयबीच देश अनुसार फरक–फरक भिन्नता छन् । अफगानिस्तानमा प्रायः निजी स्कूल औसत भौतिक पूर्वाधार भएका छन् । त्यहाँ दुई प्रतिशत सरकारी प्रावि र मावि विद्यालयका भवन काम लाग्ने खालका छैनन् । भारतमा सरकारी अनुदान पाउनेको तुलनामा नपाउने स्कूलसँग राम्रो इन्टरनेट, कम्प्युटर, विद्यालय घेरावेरा लगायतका पूर्वाधार छन्  । यस सर्र्भेेमा सहभागी भएका भारतका १००० वटा कम शुल्क लिने निजी स्कूलमध्ये ३० प्रतिशतसँग मात्रै पर्याप्त पानी, सरसफाई, सुरक्षित वातावरणको सुविधा उपलब्ध थियो । दक्षिण एशियामा शिक्षकहरूको सेवा सुविधा तुलना गर्दा प्रायःसबै देशका सरकारी स्कूलका शिक्षकहरू बढी योग्यता भएका र धेरै सेवा सुविधा पाउने देखिन्छन् । श्रीलंकामा सरकारी स्कूलका ९८ प्रतिशत र निजी स्कूलका ६८ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त छन् । सरकारी स्कूलका शिक्षक नै गणित, अंग्रेजी र विज्ञानमा धेरै शैक्षिक योग्यता भएका देखिन्छन् ।

निजी स्कूलका शिक्षकको सन्दर्भमा पनि उनीहरूको योग्यता अनुभव, नियुक्ति नीति तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन थालिएको छ तर उनीहरूको सेवा÷सुविधाबारे भने यो भेगमै बोलिएको पाईदैन । दक्षिण एशियामा अन्य पेशाको तुलनामा शिक्षकको तलब तथा सेवा÷सुविधा न्यून छ । त्यसमा पनि निजी स्कूलमा तलब तथा सेवा/सुविधा न्यून छ । त्यसै भएर हुन सक्छ त्यहाँ कार्यरत युवा तथा महिला शिक्षकले शिक्षण पेशालाई तत्कालको वैकल्पिक रोजगारीको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । परिणामस्वरूप निजी स्कूलको शिक्षण पेशा दिगो बन्न सकेको छैन । निजी स्कूलको तुलनामा शिक्षक भर्ना र सेवा सुविधाको सन्दर्भमा सरकारी स्कूलमा कार्यरत शिक्षकका सेवा सुविधाहरू बढी स्पष्ट छन् । भारतका केही राज्यले निजी स्कूलमा पनि शिक्षक नियुक्ति गर्न न्यूनतम मापदण्ड अथवा योग्यता तोकेका छन् ।

दक्षिण एसियाका विशेषगरी सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले ट्युसन कक्षामा राम्रोसँग पढाउने तर कक्षामा नपढाउने प्रवृत्ति व्यापक पाइएको छ । तर यस्ता निजी ट्युसनले सरकारी स्कूलको गुणस्तरलाई झन कमजोर बनाउन सहयोग गरेका छन् । यहाँ निजी ट्युसन प्रदायकको खासै नियमन हुने गरेको छैन ।

दक्षिण एशियाका देशहरूमा प्रारम्भिक बालविकासको क्षेत्रमा केही नयाँ कामहरू भएका छन् । तर आधारभूत तहमा निजी क्षेत्रले गरेका नवीनतम कामहरूको मूल्याङ्कन भने भएको छैन । राज्य र निजी क्षेत्रका उच्च शिक्षा प्रदायकहरूको प्राथमिकता फरक छ । निजी क्षेत्र लचक र श्रमबजारको माग अनुसारको सीप विकासमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ भने सार्वजनिक शिक्षा त्यस्तो देखिंदैन । निजी क्षेत्रले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पनि केही नयाँ कामहरू गरेको छ तर सिकाइ उपलब्धी भने मिश्रित छ। 

यस क्षेत्रमै सुशासन तथा नियमनको अवस्था प्रभावकारी छैन । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थालाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न चुनौतीपूर्ण छ । बंगलादेशमा प्राथमिक तह र मावि तह हेर्ने जिम्मेवारी दुईवटा मन्त्रालयमा बाढिदा यसले एकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षक गुणस्तर आदि पक्षलाई प्रभावित पारेको छ । त्यहाँ धार्मिक विद्यालयहरू शिक्षा मन्त्रालयभन्दा छुट्टै निकाय होस् भन्ने चाहन्छन् । श्रीलंकामा खुलेका अन्तर्राष्ट्रिय स्कूलहरू त्यहाँकै शिक्षा मन्त्रालयकै दायराभित्र पर्दैनन् । त्यहाँका ३८९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्कूलमध्ये ७ वटा निजी कम्पनीको रूपमा सञ्चालित छन् ।

अध्ययन गरिएका देशहरूमध्ये थोरै मात्र उच्च शिक्षामा शुल्क नियमन गर्ने नीति बनाएका छन् । तर राज्यको कमजोरी अथवा कर्मचारीको क्षमताको अभावका कारण त्यसको प्रभावकारी अनुगमन भने हुँदैन । सरकारी निकायहरू केवल अनुमति दिने बेलाका सर्त ढुकेर बस्ने गर्छन् । दर्ता प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ। विशेषगरी मेडिकल स्कूलहरूको सन्दर्भमा लम्मेचौडा अनुगमन प्रक्रिया र नियमले नकारात्मक असर पारेको छ । तुलनात्मक रूपमा पाकिस्तान, भारत र अफगानिस्तानमा सरकारी नीति– नियम बढी बोझिला र झन्झटिला मानिन्छन् । एउटा निजी स्कूल खोल्न दिल्लीमा ६ वटा विभागबाट २८ वटा प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। विशेषगरी त्यहाँ न्यून शुल्क लिने निजी स्कूल दर्ता गर्न राखिएका मापदण्ड पूरा गर्नै कठिन छ। परिणामस्वरूप त्यहाँ भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ । निजी क्षेत्र र सरकारी निकायको भूमिका प्रष्ट नहुँदा निजी–सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कोभिड–१९ महामारीपछि निजी स्कूलमा विद्यार्थी घटे

कोरोना महामारीले दक्षिण एशियाका राम्रो हैसियतमा चलेका विद्यालयभन्दा पनि कमजोर पूर्वाधार र आर्थिक अवस्थाका बीच न्यून शुल्क लिएर सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरूलाई ज्यादा असर गरेको छ । सन् २००० मा भारतमा भारतको नेशनल इन्डीपेन्डेन्ट स्कूल्स एलाइन्समा आवद्ध कम शुल्क लिने ३ हजार ६९० वटा निजी विद्यालयमध्ये ४ प्रतिशत स्कूलले मात्रै कोभिड-१९ महामारीको अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क संकलन गर्न सकेका थिए । कोभिड महामारीका कारण अभिभावकको आयस्तर घट्दा विशेषगरी भारत र पाकिस्तानमा विद्यार्थीहरू निजीबाट सरकारी विद्यालयमा सरेका देखिन्छन् । परिणामस्वरूप भारतमा निजी स्कूलमा भर्ना हुने दर घटेको छ । विशेषगरी आन्ध्र, उत्तर प्रदेश र केरलामा निजी विद्यालयमा भर्ना हुने दर सन् २०१८ मा ३३ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ मा यो घटेर २४ प्रतिशतमा  झरेको छ । पाकिस्तानमा सन् २०१९ मा निजी विद्यालयको भर्ना दर २३ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ मा त्यो संख्या घटेर १९ प्रतिशतमा झरेको छ । धेरै देशमा पूर्व प्राथमिक तहमा ज्यादा निजी क्षेत्रले सेवा दिन्छन् । इरानमा ९३ प्रतिशत र श्रीलंकामा ७१ प्रतिशत पूर्व प्राथमिक कक्षाहरू निजी क्षेत्रले चलाएका छन् ।

कोभिड महामारीका कारण अभिभावकको आयस्तर घट्दा विशेषगरी भारत र पाकिस्तानमा विद्यार्थीहरू निजीबाट सरकारी विद्यालयमा सरेका देखिन्छन् । परिणामस्वरूप भारतमा निजी स्कूलमा भर्ना हुने दर घटेको छ । विशेषगरी आन्ध्र, उत्तर प्रदेश र केरलामा निजी विद्यालयमा भर्ना हुने दर सन् २०१८ मा ३३ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ मा यो घटेर २४ प्रतिशतमा  झरेको छ । पाकिस्तानमा सन् २०१९ मा निजी विद्यालयको भर्ना दर २३ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ मा त्यो संख्या घटेर १९ प्रतिशतमा झरेको छ । 

बढ्दो निजी ट्युसन कक्षा

दक्षिण एशियामा शिक्षाको श्रमबजारमा गुणस्तरीय शैक्षिक जनशक्तिको अभाव र तिब्र प्रतिस्पर्धाका कारण निजी स्कूल जस्तै निजी ट्युसनको परिपाटी बढेको छ । व्यक्तिगत तथा व्यवस्थित कोचिङ सेन्टरको रूपमा निजी ट्युसन कक्षा खोल्ने क्रम बढ्दो छ । श्रीलंकामा सन् १९९५/९६ देखि सन् २०१६ सम्मको अवधिमा ४१ देखि ६५ प्रतिशतसम्म शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका अभिभावकको ट्युसन खर्च क्रमशः ४१–४५ र १९–६२ प्रतिशतको दरमा बढेको थियो । त्यस्तै बंगलादेशमा सन् २००० देखि २०१० मा ग्रामीण क्षेत्रमा २८ देखि ५४ र शहरी क्षेत्रमा ४८ देखि ६७ प्रतिशत निजी ट्युसन खर्च बढेको थियो । सन् २०१७/२०१८ मा भारतको उच्च शिक्षामा १३ प्रतिशत विद्यार्थीले निजी ट्युसन पढेका थिए । सन् २०१९ मा पाकिस्तानमा निजी विद्यालयका ४५ प्रतिशत विद्यार्थी र सरकारी विद्यालयका २५ प्रतिशत विद्यार्थीले निजी ट्युसन पढेका थिए । त्यहाँ गाउँ र शहरको तुलना गर्दा सन् २०१९ मा शहरी क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत निजी स्कूलका विद्यार्थी र २५ प्रतिशत सरकारी स्कूलका विद्यार्थी ट्युसन पढ्न अतिरिक्त शुल्क तिर्ने गर्थे । दक्षिण एसियाका विशेषगरी सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले ट्युसन कक्षामा राम्रोसँग पढाउने तर कक्षामा नपढाउने प्रवृत्ति व्यापक पाइएको छ । यस क्षेत्रमा पाठ्यपुस्तक, ट्युसन र प्राविधिक ज्ञान एकै स्थानबाट दिने स्कूल–कलेजका ‘कर्पोरेट संस्कृति’ शुरू भएको छ । तर यस्ता निजी ट्युसनले सरकारी स्कूलको गुणस्तरलाई झन कमजोर बनाउन सहयोग गरेका छन् । यहाँ निजी ट्युसन प्रदायकको खासै नियमन हुने गरेको छैन ।

शिक्षामा लगानी

भारतमा सरकारी अनुदान पाउने निजी स्कूल ६ प्रतिशत छन् । भारतको शिक्षा अधिकार ऐन अनुसार त्यहाँका सरकारी अनुदान नलिने निजी स्कूलले २५ प्रतिशत गरीब तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । बंगलादेशमा १६ हजार गैरसरकारी मावि र ७ हजार ६०० मदरसामा कार्यरत शिक्षकले मासिक तबल सरकारी कोषबाट पाउँछन् । पाकिस्तानमा निजी–सरकारी साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत प्रतिमहीना प्रावि विद्यार्थीले ३ देखि ९ डलर बराबरको रकम पाउँछन् तर यो अनुदान पर्याप्त छैन । दक्षिण एशियाका कतिपय देशमा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई विशेष कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको दलित, छात्रा तथा सीमान्तकृत लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई यस्तो उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । पाकिस्तानमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि लक्षित भौचर पद्धति मार्फत छात्रवृत्रि दिईएको छ । तर निजी क्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

बंगलादेशमा उच्च शिक्षामा ‘भ्याट’ कर छुट छ। श्रीलंकाले विदेशी विश्वविद्यालयलाई आकर्षित गर्न निःशुल्क शिक्षा लगानी क्षेत्र स्थापना गर्न खोजेको छ। भारतमा २० उत्कृष्ट शिक्षालय बनाउने अभियानमा १० वटा निजी शैक्षिक संस्थाहरू छनौट गरिएको छ। त्यहाँ ती शैक्षिक संस्थालाई पूर्ण स्वायत्तता सहित वार्षिक १३ करोड ४० लाख डलर अनुदान दिइन्छ।

शिक्षामा आम बालबालिकाको पहुँच वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा दक्षिण एशियाले उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको छ । तर पनि शिक्षामा यो क्षेत्रको लगानी अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरै न्यून छ । सन् २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाले जिडिपिको क्रमश १.३, २.५ र १.९ प्रतिशत रकम शिक्षामा खर्च गर्छन् । यी मध्ये नेपालले सवैभन्दा बढी जिडिपीको ४.९ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने गरेको विश्व बैंकको तथ्याङ्क छ । सिंगो दक्षिण एशियामा जिडिपिको २.९ प्रतिशत मात्र लगानी शिक्षामा हुन्छ ।

दक्षिण एशियामा प्रारम्भिक बालविकासमा पनि लगानी न्यून छ । विदेशी दाताहरूले यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सरकारी–निजी साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरेका छन्। भारत, नेपाल र पाकिस्तानमा दाताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरेका छन् । पाकिस्तानमा विश्व बैंक र बेलायतले नाफा कमाउने स्कूललाई पनि प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएका छन् । भारतमा विश्व बैंकले शिक्षक तालिमका निम्ति रु. ५० करोड डलर ऋण दिएको छ ।

सन् २०१९ देखि भारत सरकारले कर्पोरेट हाउसहरूले आफ्नो नाफाको दुई प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा पब्लिक स्कूल अनुसन्धान संस्था तथा प्रयोगशालाहरूलाई अनुदान दिनु पर्ने नियम लागू गरेको छ । निजी क्षेत्रका प्रविधिमुखी कम्पनीहरूलाई उद्यम थालनी (भ्येन्चर) पुँजी लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । त्यस्ता १०५ कम्पनीले प्राविधिक शिक्षामा आफ्नो ८० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । नेपालमा पनि सामाजिक उत्तर दायित्वको कोष शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जनताको लगानी

दक्षिण एशियामा राज्यले प्रतिवद्धता गरे अनुसार पर्याप्त लगानी लगायतका प्रबन्ध गर्न नसक्दा बजारको माग अनुसार निजी विद्यालयहरू वृद्धि भइरहेका छन् र सन्ततीको शिक्षाका लागि अभिभावकमा आर्थिक बोझ थपिदै गएको छ। यो क्षेत्रमा परिवारको कुल आम्दानीको ६३ सम्म रकम निजी विद्यालय मार्फत बालबालिकाको पूर्व प्राथमिक शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ। अर्कातिर सरकारी विद्यालयहरू कमजोर सावित गर्ने चेष्टासहित सार्वजनिक शिक्षामा सिकाइ उपलब्धी सम्बन्धी गलत सन्देश पनि प्रवाह भइरहेको छ । परिणामस्वरूप यो क्षेत्रका अभिभावकहरू निजी स्कूलमा लगानी गर्न र आफ्ना बालबालिका पठाउन उत्प्रेरित भएका छन्। यस्तो परिस्थितिले दक्षिण एशियामा एकातिर निजी शैक्षिक संस्थाको विस्तारमा सहयोग पुगिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरूले सम्पन्न परिवारका बालबालिकालाई भर्ना गर्न जति प्रयास गर्दा पनि नसकिरहेको अवस्था छ। दक्षिण एशियामा १२ प्रतिशत घरधुरीले वचतबाट र ६ प्रतिशत घरधुरीले ऋण गरेर आफ्ना सन्ततीको स्कूल शुल्क तिर्छन । बंगलादेशमा एक तिहाई परिवारले निजी–प्राविधिक शिक्षाका लागि ऋण लिने गर्छन्। दक्षिण एशियाका निजी शिक्षा प्रदायकहरू विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमै निर्भर छन् । यो अध्ययनमा न्यून शुल्क लिने १०५० वटा निजी विद्यालयहरू मध्ये १००० वटा स्कूलहरू केवल विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्कमा निर्भर थिए । बंगलादेशमा एउटा परिवारले आफ्नो कुल आयको ७१ प्रतिशतसम्म सन्तानको शिक्षामा खर्च गरेको देखिन्छ । त्यहाँ सरकारी स्कूलभन्दा गैरसरकारी संस्थाका स्कूलमा तीन गुणा र निजी क्षेत्रका स्कूलमा ९ गुणा बढी महंगो शुल्क छ । पाकिस्तानमा शैक्षिक खर्चमा घरधुरीको कुल आयको ५७ प्रतिशत रकम जाने गरेको छ। नेपालमा यो दर पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षाका निम्ति कुल पारिवारिक आयको ६३ प्रतिशत र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाको निम्ति र ७५ प्रतिशतसम्म निजी शैक्षिक संस्थामा जाने गरेको छ ।

दक्षिण एशिया क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयहरू कमजोर बन्दै र निजी विद्यालयहरू फस्टाउँदै जानुमा धेरै कारणहरू अन्तरनीहित भेटिन्छन् । तीमध्ये शिक्षामा न्यून लगानी, सरकारहरूको कमजोर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षमता र अनुगमनको दयनीय अवस्था महत्वपूर्ण कारण हुन् । शिक्षामा सुशासन, राज्यका संयन्त्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि, शुल्कको पारदर्शिता आदि कदममार्फत सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा परिवर्तन, शिक्षा नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्टता, सरकार परिवर्तन भए पनि शिक्षाका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनु पनि उत्तिकै जरूरी देखिन्छ ।

दक्षिण एशियाका सरकारहरूले सर्वप्रथम विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क दिने आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्छ । राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी नगर्दा त्यसको बोझ सरकारी स्कूलमै पनि परिवारको काँधमा आउने गरेको छ । त्यसको ज्यादा मार गरीब परिवारलाई परेको छ । सरकारहरूले लगानी बढाउने बाचा गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

दोस्रो, सरकारहरूले शिक्षाको गुणस्तरको एउटा निश्चित मानक निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यो निजी तथा सरकारी सबै खालका विद्यालयमा लागू गर्नुपर्छ । त्यस्तो मापदण्ड लागू गर्ने सन्दर्भमा राज्यको क्षमतामा पनि सुधार गर्नुपर्छ । शिक्षकका सेवा सुविधा लगायत सबै खाले शैक्षिक संस्थाको सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्छ।

तेस्रो, निजी तथा सरकारी सबै विद्यालयहरूमा लागू हुनेगरी साझा नियमन तथा सहयोग पद्धति (पाठ्यक्रम, परीक्षा तथा शिक्षक तालीममा) को शुरूवात गर्नुपर्छ । शिक्षण सिकाइ, भर्ना तथा शिक्षण शुल्क आदि सम्बन्धमा एउटै अनुगमनको पद्धति लागू गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ ।

चौथो, शिक्षामा भएका राम्रा अभ्यासहरू सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालयवीच आदानप्रदान हुने गरी सहजिकरण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका राम्रा अभ्यासलाई सार्बजनिक विद्यालयमा लागू गर्नुपर्छ।

पाँचौं, सार्वजनिक शिक्षाका नीति निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, समावेशीता तथा इमान्दारी कायम गर्नुपर्छ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने र पहुँच बढाउने लक्ष्यमा शिक्षाका सबै पक्षहरूसँग खुला छलफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर यसरी निजी विद्यालयको फैलावट र तीप्रतिको आकर्षणको मूल कारण गुणस्तर, सामाजिक स्तरिकरण वा सामाजिक हैसियतले गढिएको मानसिकता हो भन्ने विषयमा थप विमर्शको जरूरी छ ।

अंग्रेजीबाट भावानुवादः मधु शर्मा