नयाँ शिक्षा ऐन यी कुरा नछुटून् !

प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा ऐनले हाल देखिएको कार्य क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद र अलमललाई पनि निरुपण गर्नुपर्दछ। संविधानको अनुसूची–८ लाई मात्र हेरेर संघीय मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको २३बुँदे निर्देशनका भरमा भए÷गरेका कार्यले विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा धेरै नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

करीब एक वर्ष संवैधानिक समय–सीमा गुजारेर शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनी नयाँ शिक्षा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा नियन्त्रित ढङ्गले सार्वजनिक गरेको छ । सो मस्यौदाको पाठमा— शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ सुनिश्चित गर्न विद्यालयको स्थापना, संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, शैक्षिक सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने, सक्षम जनशक्ति निर्माण र सभ्य समाज निर्माण गर्ने’ अपेक्षा राखिएको छ । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्यले गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वाचा सहित राष्ट्रिय शिक्षा ऐन  बनाउने पनि भनिएको छ ।

यस टिप्पणीमा चाहिं नेपालमा चलिरहेको शिक्षा राजनीति, मुख्य राजनीतिक दलहरूको शैक्षिक दृष्टिकोण एवं सार्वजनिक विद्यालयको परिस्थिति र एउटा सरोकारवालाको अनुभवमा आधारित भई सो प्रारम्भिक मस्यौदाका केही व्यवस्थामा सुधारको अपेक्षा सहित चर्चा गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रीलाई अवसर
परिस्थितिले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई मुलुकको शिक्षा ऐन निर्माणको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ । यो अवसरको सदुपयोग गर्दै; परिआए व्यक्तिगत रूपमा जोखिम मोलेर पनि शिक्षा मन्त्रीले नेपालको विद्यालय शिक्षालाई गुणात्मक फड्को मार्न सघाउने उम्दा शिक्षा ऐन बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने हामी सरोकारवालाहरूको अपेक्षा हो । त्यसो गर्न सकेमा उहाँका यतिन्जेलका कमजोरी, अपजस पनि पखालिन सक्नेछन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका शिक्षा मन्त्री पोखरेलको त्यसै पनि परिस्थितिले परीक्षा लिन थालेकै छ ।

शिक्षा क्षेत्रले प्राथमिकता नपाइरहेको वर्तमान अवस्थामा शिक्षा ऐन बनाउने कामको नेतृत्व गर्न पाउनु आफैंमा दुर्लभ अवसर हो भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्रीले बुझेकै कै हुनुपर्छ । त्यसो हो भने, सार्वजनिक शिक्षा र त्यस मार्फत लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्दै मुलुकको समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न तात्कालीन लाभहानि वा अनुचित प्रभावहरू नजरअन्दाज गर्न सक्नुपर्छ र समाजमा चालु शिक्षा पद्धतिका कारण बन्न पुगेका असमानताका खाडलहरू पुर्न शिक्षा मन्त्रीले हिम्मत देखाउनुपर्छ ।
अब शिक्षा ऐनले कतिपय निजी विद्यालयहरूले अनुचित ढङ्गले प्राप्त गरेको एकाधिकार तोड्न सक्नुपर्छ र सबै निजी विद्यालयहरूलाई एउटै नीति मार्फत नियमन गर्दै शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ । यसो गर्न सके प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणा पत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनेछ भने राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०७५) ले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने र राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ मा भएका त्रुटि–कमजोरी समेत सुधार हुन सक्नेछन् ।

विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा भइरहेका तमाम बेथिति रोक्न सुयोग्य विद्यालय नेतृत्व अत्यावश्यक रहेको तथ्य घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । त्यसैले सार्वजनिक विद्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्न अब बन्ने ऐन सहयोगी हुनुपर्छ । प्रणालीभित्रकै योग्यतम र अनुभवी शिक्षकहरू र श्रमबजारमा रहेका योग्य युवाहरूलाई समेत शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा मार्फत एकैपटक देशभरका सबै सार्वजनिक विद्यालयका लागि अधिकारसम्पन्न प्रधानाध्यापकका रूपमा छनोट गरी जिम्मेवारी दिने दिशामा ऐनले बाटो खोलिदिन सके सार्वजनिक विद्यालय सुधारको पक्षमा त्यस्तो कदम कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्दछ । सार्वजनिक विद्यालयको प्राज्ञिक र शैक्षिक नेतृत्वको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दै घिसिपिटी, कामचलाउ र राजनीति जोगाउको गलत परिपाटीलाई अन्त्य गर्नका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु हुन सक्दछ ।

पहिला दरबन्दी मिलानको हल्ला चलाएर क्रमशः रक्षात्मक हुँदै पछिहट्नुभएका शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञातै हुनुपर्छ— निमावि र मावि तहमा शिक्षकहरूको चरम अभाव छ भने प्राथमिक तहमा आवश्यक भन्दा करीब दोब्बर दरबन्दी बढी छन् । अर्कातिर, आधारभूत तहमा ठूलो संख्यामा माथिल्लो योग्यता, अनुभव र शिक्षण अनुमति पत्र समेत भएका शिक्षकहरू काम गरिरहेका छन् । तिनीहरूलाई नयाँ ऐन मार्फत माध्यमिक शिक्षकका रूपमा रूपान्तरण गरिनु सबै हिसाबले न्यायिक र उचित मात्रै हुने छैन, तुलनात्मक रूपले कम व्ययभारमा शिक्षक आपूर्ति समेत हुनसक्दछ ।

प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा ऐनले हाल देखिएको कार्य क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद र अलमललाई पनि निरुपण गर्नुपर्दछ । खासगरी संविधानको अनुसूची–८ लाई मात्र हेरेर संघीय मामिला मन्त्रालयले जारी गरेको २३ बुँदे निर्देशनका भरमा भए/गरेका कार्यहरूले विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा धेरै नकारात्मक असर परिरहेको छ । संविधानकै धारा २१४ र अनुसूची–९ समेतलाई मध्यनजर गरी विद्यालय शिक्षालाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको साझ दायित्वका रूपमा स्थापित गर्नु र प्रशस्त खर्च लाग्ने माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सबै तहका सरकारहरूले जिम्मा लिने र लगानी गर्ने परिस्थिति बनाउनु जरूरी छ । यसो गर्न सक्दा मुख्य राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता व्यावहारिक रूपमा पुष्टि हुने, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग (२०७५) को सिफारिश कार्यान्वयन हुने तथा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा भएको त्रुटि सच्चिने स्थिति आउन सक्छ । यसबाट आलोचना खेपिरहेका शिक्षामन्त्रीलाई समेत फाइदा पुग्नेछ ।

खासगरी स्थानीय तहहरूले शिक्षाकर्मीहरूलाई कज्याउन, तर्साउन र आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न मात्रै बढी ध्यान दिइरहेको वर्तमान परिस्थितिलाई विचार गरी विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई वैधानिक ढङ्गले मात्र संचालित हुने बाटोमा लैजान शिक्षा ऐनलाई उदारतापूर्वक व्यवस्थित गर्नु जरूरी छ । शिक्षाकर्मीहरूलाई प्राप्त संवैधानिक ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघलाई सामाजिक संवादको निरन्तरता सहित सबै तहका सरकारहरूले शिक्षक शिक्षण, प्रशिक्षण, व्यवस्थापन र शैक्षिक सुशासनमा सहकार्यको वातावरण मिलाउनुपर्दछ ।

शिक्षक–कर्मचारीको दरबन्दी मिलान र सरुवा हरेक शैक्षिक सत्रको शुरू वा अन्तिम महीनामा मात्र गर्ने निश्चित व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसैगरी रिक्त दरबन्दीको विवरण हरेक वर्षको असार मसान्तभित्र यकिन गरी शिक्षक सेवा आयोग वा त्यसको प्रदेश कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित सरकारी निकायले निर्वाह गर्नै पर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध नयाँ ऐनमा गरिनुपर्छ । तब मात्र भदौ मसान्तसम्म आयोगले विज्ञापन गरी त्यसै वर्षको फागुनसम्म स्थायी सिफारिशको काम सम्पादन गर्न सक्दछ । यसबाट करार शिक्षक नियुक्तिको चक्करलाई केही हदसम्म नियमन गर्न सहयोग पुग्दछ भने योग्यतम शिक्षकको आपूर्तिको सहज व्यवस्थापन हुने प्रणाली बस्छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने वा लोकसेवा आयोगसँग जोड्ने प्रबन्ध गर्न सकिए यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयता बढ्न गई शैक्षिक गुणस्तर प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्न सक्छ । शिक्षक व्यवस्थापनका अहिलेसम्मका हाम्रा राजनीतिक तौरतरिकाहरूलाई सच्याउन उदारतापूर्वक सोच्ने र कार्य गर्ने वेला यही हो । त्यसैगरी, शिक्षण काउन्सिलको माध्यमबाट शिक्षण अनुमति पत्र दिने व्यवस्था मिलाउन समेत ऐनले बोल्नुपर्दछ । यस्तो काउन्सिल पनि स्वतन्त्र, व्यावसायिक, प्राज्ञिक र गैरराजनीतिक प्रकृतिको हुने प्रबन्ध गरिनुपर्दछ ।

प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय विकास समितिको रूपमा परिभाषित गरी अभिभावकहरूले मात्रै त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । असम्बन्धितहरूलाई संरक्षक वा पदेनको नाममा व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा ल्याउने कुरा विद्यालयमा राजनीति छिर्ने/छिराउने दाउ मात्रै हुनेछ, त्यसले विद्यालयमा सुधारभन्दा झ्गडा र द्वन्द्व मात्रै बढाउने हुनाले स्वयं मन्त्रीले नै यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरूरी छ । बरू विद्यालय विकास समितिमा पूर्व विद्यार्थी तथा पूर्व शिक्षकहरूलाई सहभागी गराउने, चन्दादाता र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई सहयोगीका रूपमा राख्ने जस्ता कार्य गर्नु चाहिं बढी फलदायी हुनेछ ।

आधारभूत तहको परीक्षा संचालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय परीक्षा बोर्ड र स्थानीय पाठ्यक्रम एवं स्थानीय शैक्षिक आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय सरकारलाई सघाउन स्थानीय शिक्षा परिषद् वा पालिका शिक्षा समिति वा शिक्षा विभागको प्रबन्ध ऐनमा नै आउनुपर्दछ ।

विद्यालय व्यवस्थामा हाल कार्यरत पुरानो जनशक्तिलाई सम्मानजनक अवकाशको व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता र आम अपेक्षा दुवै हो । कतिपय स्थानीय तहहरूले यस्तो कार्यक्रम ल्याउदा त्यसलाई जनताले रुचाएको स्थितिलाई समेत विचार गरी शिक्षकको सम्मानजनक अवकाश वा बिदाइ योजना ऐनमा ल्याइनुपर्दछ । यसले सार्वजनिक शिक्षामा लामो योगदान गरेका शिक्षकहरूले खुशीसाथ बिदाइ लिने र प्रविधियुक्त योग्य नयाँ शिक्षक आपूर्ति गर्न पाउने दोहोरो लाभ शिक्षा क्षेत्रले प्राप्त गर्न सक्दछ ।

विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक सहजकर्ता, राहत, साविक उच्च मावि र निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले गरेको योगदानको समेत कदर गर्दै विगतमा राज्यले गरेका प्रतिबद्धता अनुरूपको पारिश्रमिक र पेशागत सुनिश्चितताका लागि शीघ्र कार्यान्वयन हुने प्रबन्ध नयाँ ऐनमा आउनुपर्दछ । न्यून वेतन र पेशागत असुरक्षामा रहेका शिक्षाकर्मीहरूलाई न्याय दिन प्रामाणिक प्रक्रिया र अभ्यासहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । त्यसैगरी निजी विद्यालयहरूमा समेत न्यूनतम वेतन, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, शिक्षण अनुमति पत्र लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमै गरिनुपर्दछ ।

मौलिक हक र मानवअधिकारका रूपमा हेरिएको अनिवार्य र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा तथा सार्वजनिक शिक्षा र लोकतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको दृष्टिचेतना एवं शैक्षिक कार्य प्रक्रिया सेवाका रूपमा क्रमशः स्थापित हुने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व नै हो । सार्वजनिक शिक्षा प्रदायकहरू, यसका पक्षधर र लोकतान्त्रिक संसद्ले समेत यस बारेमा गहिरो चिन्तनमनन सहित बहस गरी निर्णय लिनुपर्दछ । शैक्षिक सुशासन र गुणस्तरीय शिक्षाका आधारभूत आवश्यकता र अपेक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६ ले सम्बोधन गर्न सक्नै पर्दछ ।



 

commercial commercial commercial commercial