शिक्षा सुधारमा स्थानीय सरकारका अवसर र चुनौती

स्थानीय सरकारहरू संविधानप्रदत्त शिक्षाको अधिकार अभ्यास गर्ने क्रममा छन् । शिक्षा–अधिकार अभ्यासका आधारमा स्थानीय सरकारलाई मोटामोटी तीन समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो समूहका स्थानीय सरकारहरू आफ्नो अधिकारको प्रयोग र सुधारमा हौसिएका छन् । ‘केही त गरौं’ भनेर लागिपरेका छन् । कतै अलिक बढी हतारिएको पनि देखिन्छ । दोस्रो समूहमा रहेका स्थानीय तहहरू अझै पनि ‘संघबाट केही निर्देशन आउला र गरौंला’ भन्ने अलमलमा छन् । तेस्रो समूहका थोरै स्थानीय सरकारहरू विस्तारै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका कामका लागि विधिसम्मत ढङ्गबाट, कानून, कार्यविधि निर्देशिका बनाउँदै अगाडि बढिरहेका छन् ।

मार्टिन चौतारीको अध्ययन अनुसार करीब ४४ प्रतिशत स्थानीय तहले शिक्षा सम्बन्धी नियम–कानून बनाएका छन् । संविधानतः माध्यमिक शिक्षासम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको देखिए पनि विभिन्न कारणले गर्दा अधिकांश स्थानीय सरकारहरू विद्यालयलाई उपलब्ध गराइने विभिन्न सरकारी अनुदानको वितरण र कक्षा–८ को परीक्षा व्यवस्थापनको काममा मात्रै केन्द्रित पाइन्छन् । केही स्थानीय तहले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि उदाहरणीय कामको शुरूआत पनि गरेका छन् । शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा शिक्षक उपलब्ध गराएका छन् । प्रविधि र भौतिक सुविधा विस्तारमा पनि सहयोग पु‍र्‍याएका छन् । कतिपयले भने विधि र प्रक्रिया नपु‍र्‍याई विभिन्न निर्णय गरेका छन्, जसका विरुद्ध शिक्षकहरू अदालत पुगेका र विरोध गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूलाई उनीहरूको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्नका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट पर्याप्त सहजीकरण नभएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ, जुन यथार्थ पनि हो । एकातिर संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै ऐन–कानून बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर केही स्थानीय सरकारहरूले बनाएका कानूनलाई पनि अदालतले अस्वीकार गरिदिएको स्थिति छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यासका लागि स्थानीय सरकारलाई जे जति सहजीकरण, सशक्तीकरण र उनीहरूका आवश्यकता अनुसारको सबलीकरण हुनुपर्ने थियो त्यो हुनसकेको छैन ।

शिक्षा–अधिकारको अभ्यासको समीक्षा गर्दा धेरै स्थानीय सरकारले विभिन्न प्रयासको थालनी गरेका छन् । सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि तिनले गरेका धेरै प्रयास प्रशंसायोग्य र आशलाग्दा पनि छन् । केही स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र पढाउनुपर्ने निर्णय गरेका छन् । यो आफैंमा एउटा सकारात्मक कदम हो, तर सँगै प्रश्न के पनि हो भने, के सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुनुको कारण यही मात्र हो त ? यसले के रामवाणकै काम गर्ला त ? यसको पक्ष र विपक्षमा थुप्रै तर्क छन् । मुख्य कुरा सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास जित्नु पहिलो शर्त हो । सार्वजनिक शिक्षाले आम नागरिकको या कर्मचारीको विश्वास नजिती करबलले मात्र पक्कै पनि हुँदैन । सामुदायिकमा अनिवार्य भर्ना गराएकै भरमा सामुदायिक शिक्षाको सुधार हुन सम्भव नहोला । बरू सामुदायिक शिक्षा सुधार गरियो भने भर्ना हुन त आफैं पनि आइहाल्छन् भन्ने फरक विषय हुन सक्ला तर प्रयास भएको छ ।

केही स्थानीय सरकारहरू विद्यालयमा सिसीक्यामेरा जडान गर्ने, विद्युतीय हाजिरी राख्ने, इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने, कम्प्युटर ल्यापटप वितरण गर्ने जस्ता प्रत्यक्ष देखिने क्रियाकलापमा केन्द्रित छन् । सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अभिभावकको विश्वास जित्नका लागि यी तŒवहरू जिम्मेवार हुन्÷होइनन् ? के कारणले अभिभावकको विश्वास गुमिरहेको छ ? के कारणले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ कमजोर भएको छ ? अभिभावकले विश्वास गरेका भनिएका निजी विद्यालय यिनै कारणले विश्वासयोग्य भएका हुन् त ? स्थानीय सरकारहरूले यताबाट पनि विचार गर्नु आवश्यक छ । पंक्तिकारको बुझइमा सामुदायिक विद्यालयको सुधारको केन्द्रविन्दु कक्षाकोठा र विद्यार्थीको सिकाइलाई नबनाउँदासम्म सीसीटीभी र विद्युतीय हाजिरीले मात्र अभिभावकको विश्वास आर्जन गर्न कठिन छ । विद्यालयमा पढाउने शिक्षक छैनन् तर विद्यालयमा नर्स खटाउने भनिएको छ । नर्स खटाउनु आफैंमा नराम्रो त होइन तर प्राथमिकता केमा दिने भन्ने हुन्छ होला । पहिला पठनपाठनका लागि शिक्षक त्यसपछि नर्स भन्दा पो हुने होला कि ?

स्थानीय तहलाई शैक्षिक प्रशासन र व्यवस्थापनका विषय पनि जटिल बनिरहेका छन् । समयमा शिक्षकको तलब निकासा, अभिलेख तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि समस्या भएको देखिन्छ । संघीय सरकारको कर्मचारी समायोजनको विधि, प्रक्रिया र प्रणालीले गर्दा विद्यमान शिक्षा सेवाका धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेनन् । यसले गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ र कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि पर्याप्त अनुभव छैन । स्थानीय तहहरू जो शैक्षिक सुधारका लागि केही गरौं भनेर लागेका छन् उनीहरू अन्योलमा छन् । कताबाट शुरू गर्ने र के शुरू गर्ने ? शिक्षकहरू पनि स्थानीय सरकारप्रति सकारात्मक देखिंदैनन् ।

आधारभूत तह कक्षा–८ को परीक्षा सञ्चालन स्थानीय सरकार मार्फत भइरहेको छ । अनुभवी र सक्षम जनशक्तिको अभावकै कारण सो परीक्षाको व्यवस्थापनमा धेरै विविधता देखियो । कतिपय स्थानीय तह संघको एसईई भन्दा पनि राम्रो परीक्षा चलाउने भन्नेमा देखिए । कति देशभरमै सबैभन्दा पहिला नतिजा निकाल्छु भन्ने होडबाजीमा उत्रिए । कतिले विद्यार्थीले परीक्षामा जे जस्तो उपलब्धि हासिल गरेका छन् सोही आधारमा नतिजा निकालेर ग्रेड वृद्धिको सूचना जारी गरे त कतिपयले शुरूमै अङ्क थपेर तह उत्तीर्णको प्रमाणपत्र दिए । कसैले दुई विषय अनुत्तीर्णलाई मात्र कृपाङ्क दिए त कसैले सबै विषयमा दिए । कतै विद्यार्थीले २०÷३० अङ्क मात्र थप कृपाङ्क पाए भने कतै ९०/१०० सम्म पनि कृपाङ्क पाए । नतिजाको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नेतर्फ धेरैले ध्यान दिएनन् । परिणामतः थुप्रै विद्यार्थी आफ्नो कमजोरी र वास्तविक सिकाइ अवस्था थाहै नपाई माथिल्लो कक्षामा गए भने शिक्षक र विद्यालयले पनि आफ्नो वास्तविक अवस्था चाल पाउने आधार गुमाए ।

केही स्थानीय तहहरू सूचनाप्रविधिको प्रयोगमा जोड दिंदै वेबसाइटबाटै ग्रेड सिट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्नेमा लागिपरे भने केही स्थानीय तहले विगतकै जस्तो, विद्यालयलाई नै विद्यार्थीको नतिजा विवरण स्थानीय तहमा पेश गर्न सूचना निकाले । यी सबै सन्दर्भबाट हेर्दा स्थानीय तहहरूको प्राथमिकता कक्षाकोठाको पठनपाठन भन्दा परीक्षामा हो कि भन्ने पनि देखिएको छ । प्रश्नपत्रमा विविधता, त्रुटि, खरीद गरेर ल्याउने गरेको, गत वर्षकै प्रयोग गरेका जस्ता थुप्रै कमजोरीहरू पनि देखिए । कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले यो विषयको प्राविधिक पक्ष नै नबुझेकाे जस्तो पनि देखिन्छ ।

अभिभावकका लागि ‘सामुदायिक शिक्षा सुधार’ भनेको सिकाइ सुधार हो । त्यसका लागि शिक्षण सिकाइमा सुधार आवश्यक छ । कक्षाकोठाको पठनपाठन सुधारको पहिलो शर्त शिक्षक र विद्यालय सुधारको पहिलो शर्त प्रधानाध्यापक हो । क्षमतावान, पेशाप्रति प्रतिबद्ध, विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाफदेही हुने र उत्प्रेरित शिक्षक र प्रधानाध्यापकको व्यवस्था नभई कक्षाकोठा सुधार कठिन मात्र होइन असंभवप्रायः छ । विद्यालय अनुसार नै फरक क्षमताको शिक्षक आवश्यक पर्न सक्छ । विद्यार्थी धेरै भएका कक्षामा कक्षाकोठा व्यवस्थापन र समूह कार्यबाट सिकाउने शिक्षक उपयुक्त हुन्छ भने विद्यार्थी थोरै भएको कक्षामा विद्यार्थीलाई नै काममा लगाएर परियोजना कार्य वा अन्य विधिबाट सिकाउने शिक्षक राम्रो होला । विद्यार्थी कम र शिक्षक पनि कम तर फरक–फरक कक्षा छन् भने बहुकक्षा शिक्षण गर्न सक्ने क्षमताको शिक्षक चाहिएला ।

विद्युतीय हाजिरीले विद्यालय समयमा र नियमित उपस्थित नहुने शिक्षकका लागि त विद्यालय उपस्थित गराउँला तर विद्यालयमा उपस्थित भएर कक्षामा नजाने, कक्षामा गएर पनि जाँगरले नसिकाउने र विद्यार्थीको सिकाइप्रति जिम्मेवार नहुनेलाई के गर्ने ? कक्षा–५ मा पुगेको विद्यार्थीले वाक्य पढ्न नसक्ने अवस्थामा सुधार ल्याउने त शिक्षकले नै हो । शैक्षिक सत्र २०७४ मा कक्षा–५ पूरा गरेका विद्यार्थीमध्ये २० प्रतिशतले नेपाली विषयको र ३२ प्रतिशतले गणित विषयको आधारभूत सिकाइ हासिल नगरेको सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणबाट देखिएको छ । यसमा सुधार ल्याउने रणनीति र उपायहरू नखोजी अंग्रेजी माध्यम र सामुदायिकमा अनिवार्य भर्ना भनेर मात्र सुधारका लागि पर्याप्त नहोला ।

सामुदायिक शिक्षाको स्तर कमजोर हुनुमा कसको दोष भनेर खोज्नु भन्दा अब कसको भूमिका के भनेर खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रतिशतमा फरक होला तर कमजोरी सबैका छन् । एउटा वास्तविकता के हो भने, हामी विद्यार्थीलाई सिकाउन सकिरहेका छैनौं । आठ वर्ष विद्यालयमा बिताएका करीब ५ प्रतिशत विद्यार्थीले आधारभूत गणितीय तथा भाषिक सीप सिक्न सकिरहेका छैनन् भन्ने नतिजाहरू आइरहेका छन् । कक्षा–१० को एसईई परीक्षामा सामुदायिक विद्यालयका ७१ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए तल्ला पाँच समूहमा पर्छ ।

सामुदायिक शिक्षा सुधारमा सबैले आ–आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी खोजी गर्नु तथा त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहहरूले शिक्षक तथा प्रअसँग सहकार्य नगरी सामुदायिक शिक्षा सुधार सम्भव छैन, त्यसैले स्थानीय सरकार र शिक्षक, प्रअ र अभिभावकका बीचमा निरन्तर छलफल, अन्तरक्रिया हुनु आवश्यक छ । केही स्थानीय तहले गरिरहेका छन् तर ती सिकाइकेन्द्रित भएका छैनन् ।

स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकलाई उत्प्रेरित गरौं, पुरस्कृत गरौं र आवश्यकता अनुसार दण्डित पनि गरौं । शिक्षकको भूमिका कक्षाकोठामा हो, त्यही खोजौं, प्रधानाध्यापकको भूमिका विद्यालयको समग्र विकासमा हो त्यही खोजौं, कर्मचारीको भूमिका कार्यालयमा खोजौं । स्थानीय तहले सक्षम प्रअ, उत्प्रेरित र क्षमतावान शिक्षकको व्यवस्था मिलाउ । कसले के गर्‍यो वा गरेन भन्दा पनि मैले गरें कि गरिनँ भनेर खोजी गरौं । मेरो भूमिका पर्याप्त भयो कि भएन भनेर खोजी गरौं । यसले सुधारमा योगदान गर्नेछ ।

सुधारका उपाय खोजी गर्नु र त्यो थाहा पाउनु एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष ती सुधारका उपायहरूलाई कक्षाकोठा वा विद्यालयमा प्रयोग गर्नु हो । विद्यालयको पठनपाठनलाई प्रभाव पार्ने धेरै तत्व होलान् तथापि कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको मुख्य जिम्मेवारी शिक्षकसँग रहेको हुन्छ । सक्षम शिक्षकले त्यस्ता थुप्रै समस्या समाधान गर्न सक्छ । सुनलाई सय चोट र फलामलाई एक चोट भने जस्तै शिक्षकले कक्षाकोठामा गर्ने सुधार बाहिर अरूले गर्ने सुधार भन्दा निकै प्रभावकारी र महत्वपूर्ण हुन्छन् । स्थानीय सरकारहरू यसका लागि सहयोगी बन्न सकिन्छ बनौं र बनाऔं । नतिजा नआउने, सुधारमा योगदान नपुग्ने देखावटी कामका पछि नलागौं ।

शाखा अधिकृत/तथ्यांक विश्लेषक, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, भक्तपुर

commercial commercial commercial commercial