अन्ततः समाधान भयो अस्थायी शिक्षकको समस्या

झण्डै २० वर्षदेखि विद्यालय–शिक्षाको पिलोको रूपमा रहँदै आएको अस्थायी शिक्षकको समस्या अन्ततः समाधान भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले हुनेसम्म सजिलो पारेर २९–३० असार २०७५ मा अस्थायी शिक्षकहरूका निम्ति संचालन गरेको परीक्षामा उत्तीर्ण भई प्रावि, निमावि र मावि तहमा गरी १४ हजारभन्दा बढी शिक्षकहरू स्थायी भएका छन् । ती शिक्षकहरूको पदस्थापन पनि भइसकेको छ । सो परीक्षामै सहभागी नभएका र परीक्षा दिएर पनि उत्तीर्णाङ्क ल्याउन नसकेका समेत गरी १० हजार ७४ जनाले चाहिं नगद सुविधा लिएका छन् ।

२५ कात्तिक २०७६ सम्मको विवरण अनुसार प्राविका ६,८१०, निमाविका १,८५१ र माविका १,४१३ जना अस्थायी शिक्षकले अवकाश रकम लिइसकेका छन् । शिक्षक किताबखानाका प्रमुख दिनेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार जाँच पास गर्न नसकेका र जाँचमै नबसेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई घर पठाउन सरकारी ढुकुटीबाट अहिलेसम्म रु.७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख खर्च भइसकेको छ । पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि आधा महीनाको तलब बराबरको रकम, १० वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षका लागि एक महीनाको तलब बराबरको रकम र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकालाई प्रत्येक वर्षका लागि डेढ महीना बराबरको रकम सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।


शिक्षक किताबखानाका प्रमुख दिनेशकुमार श्रेष्ठका अनुसार जाँच पास गर्न नसकेका र जाँचमै नबसेका अस्थायी शिक्षकहरूलाई घर पठाउन सरकारी ढुकुटीबाट अहिलेसम्म रु. ७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख खर्च भइसकेको छ।


अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधानका लागि तीन थरी विज्ञापन गरिएको थियो । कुल २२ हजार ७६ दरबन्दीमा विज्ञापन गरिएकोमा २३ हजार ३०० जना अस्थायीले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये २२ हजार २०० ले परीक्षा दिएर १४ हजार २७० जना पास भए ।

अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि १७ असोज २०७४ मा संशोधन गरिएको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनमा ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । परीक्षामा सहभागी अस्थायी शिक्षकहरूले फेल भए पनि सुविधा पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । पुस २०४९ भन्दा अघिदेखि नियुक्ति पाई १५ असार २०७३ सम्म कार्यरत शिक्षकहरू सो परीक्षामा सहभागी भएका थिए । यस्तै २२ साउन २०६१ देखि २ असोज २०७२ सम्म रिक्त पदमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक पनि सो आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाए ।

त्यसअघि १५ असार २०७३ मा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा ४९ प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखिएको थियो । अस्थायी शिक्षकहरूलाई परीक्षामा सहभागी नभई सुविधा रोज्न या परीक्षामा फेल भए खाली हात विदा हुनुपर्ने विकल्प दिइएको थियो ।

यसरी राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर अस्थायी शिक्षकको वर्षौंदेखिको समस्या टुङ्गो लगाइए पनि रिक्त शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्ने नियमित प्रक्रिया भने अझ पनि सुचारु हुनसकेको पाइँदैन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अस्थायी शिक्षक सहभागी नभएका कारण बचेका तीन हजार रिक्त पद खुला विज्ञापनका निम्ति छोडिएका थिए । खुला विज्ञापनको परीक्षा असोज २०७५ मै भएको थियो । अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक परीक्षामा फेल भएका शिक्षकको दरबन्दीमा भने विज्ञापन हुन बाँकी छ । त्यस्तै २ असोज २०७२ पछिका अस्थायी शिक्षक पनि छँदैछन् । यसबाहेक हरेक वर्ष करीब तीन हजार जति शिक्षकले अवकाश पाउने बताइन्छ । यी सबैमा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । “आयोग आफू एक्लैले मात्र पदपूर्ति गर्न सक्दैन । रिक्त पदको विवरण पाएपछि हामी विज्ञापन निकाल्छौं” शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम भन्छन् ।

हाल शिक्षकका कति पद रिक्त छन् भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग) सँग ठोस तथ्याङ्क छैन । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल भन्छन्, “तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ ।”

वर्षौसम्म समाधान गर्न नसकिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या ठूलो धनराशी खर्चेर र ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर समाधान भएको छ । फेल हुनेलाई समेत सुविधा दिएको र नयाँलाई रोकेको भनेर अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको निकै आलोचना समेत भयो । तर यसको एउटा कारण भनेको समयमा विज्ञापन खोल्न र वेलामा नतिजा निकाल्न नसकेर पनि हो । २०५२ सालमा लिएको परीक्षाको नतिजा २०६० सालमा भएको नमीठो उदाहरण हामीसँग छँदैछ । २ असोज २०७२ पछि नियुक्त छुट अस्थायी/करार शिक्षकको आन्दोलन र असन्तुष्टि पनि अझै छँदैछ । नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न नसकिए यस्तै खाले समस्या भविष्यमा फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिंदैन ।

commercial commercial commercial commercial