राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ः निजी क्षेत्र दङ्ग !
सरकारले सत्ता सम्हालेको झण्डै दुई वर्षपछि आएर नयाँ शिक्षा नीति जारी गरेको छ । तर नयाँ नीतिले शिक्षा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएका आधारभूत सुझावलाई पनि समेट्न सकेको छैन । धेरैको बुझइमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको चाहना अनुसारको नयाँ नीति आएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ लाई दाँज्दा, शिक्षाका विषयमा शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय पराजित अनि प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित निजी लगानीकर्ताहरूको दृष्टिकोण हावी भएको प्रतीत हुन्छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई निकै ठूलो राहत प्रदान गरेको देखिन्छ । यसले निजी विद्यालयलाई नाफा कमाउन नदिने, सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई निजीमा पढाउन नपाउने; निजी शैक्षिक संस्था राष्ट्रियकरण गर्ने जस्ता विगत दुई वर्षदेखि चल्दै आएका चर्चा र हल्लालाई गलत सावित गरिदिएको छ । यसले लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क भएर शिक्षा–व्यवसाय गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । यस सम्बन्धमा निजी विद्यालयहरूको संस्था ‘प्याब्सन’ का अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन्, “राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक छ । यसले हाम्रो लगानीको सुनिश्चितता गरेको छ । लगानी गरेपछि मुनाफाको कुरा हुन्छ नै ।” सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी निजीमा पढाउन नपाउने भन्ने नेकपाका केही नेता र मन्त्रीहरूले गर्ने भाषणबाट पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरू त्रसित थिए । यो व्यवस्था नीतिमै समेटिएला कि भन्ने थियो । तर, यो विषय पनि शिक्षा नीतिमा राखिएको छैन । “सरकारी तलब खाने कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विभेदकारी कुरा नीतिमा नराख्नु सकारात्मक छ”, एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले भने, “कहाँ पढाउने भन्ने अभिभावकको अधिकारको कुरा हो ।”
शिक्षा नीतिमा ‘गैरनाफामूलक’ भन्ने शब्द समेत नपरेपछि निजी शैक्षिक संस्थाका संचालकहरूले शिक्षा नीतिलाई आफू अनुकूल आएको ठानेका हुन् । निकै मिहिनेत गरेर नीतिको मस्यौदाबाट ‘गैरनाफामूलक’ भन्ने शब्द हटाउन सकेको अनुभव एक निजी विद्यालय सञ्चालकले सुनाए ।
शिक्षा मन्त्रालयले २०७६ असार १ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको शिक्षा नीतिको मस्यौदामा निजी विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख थियो । तर, नीति पारित हुँदा त्यो शब्द हटाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको नीतिको मस्यौदामा ‘कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा गैर नाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने’ भन्ने पनि उल्लेख थियो । साथै आगामी एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझ ढाँचामा ल्याउने कुरा पनि त्यसमा उल्लेख थियो । उक्त प्रवाधान विरुद्ध निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली सहितका सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग लबिइङ गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निजी विद्यालयलाई नाफा कमाउन दिने गरी नीति जारी गरेको हो ।
पहिलेको मस्यौदा र पारित भएर आएको नीतिमा देखिएको आकाश–पाताल सरहको भिन्नताले यसको अन्तरवस्तुमा शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय भन्दा अरूहरू नै हावी भएको स्पष्ट हुन्छ । यस सम्बन्धमा आफ्नो निराशा पोख्दै शिक्षाका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “शिक्षामन्त्रीलाई जसरी हुन्छ शिक्षा नीति ल्याउनु थियो । उहाँलाई नीतिको कभर मात्रै चाहिएको थियो । भित्र जेसुकै भए पनि हुन्थ्यो ।” ती कर्मचारी थप्छन्, “शिक्षा मन्त्रीले आफूले खोजे जस्तो होइन, अरू मन्त्री र सचिवहरूले काटछाँट गरेर ठिक्क पारिदिएको नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।”
शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको शिक्षा नीतिको मस्यौदा माथि गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा ४० दिन छलफल भएको थियो । त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा काम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ जना मन्त्रीहरूको अर्को टोली बनाई त्यसलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दिएको थियो । पोखरेल नेतृत्वको टोलीले थप संशोधन र काटछाँट गरेर प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझने तुल्याएपछि १८ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको हो ।
“हामीले बनाएको मस्यौदामा रहेका धेरैजसो कुरा हटाइएको छ । केही नयाँ प्रावधान थपिएको छ” शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउनमा संलग्न ६ सदस्यीय कार्यदलका एक सदस्यले भने, “खै कसको स्वार्थले यस्तो भयो ? सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने भन्दा पनि निजी शैक्षिक संस्थालाई बेफाइदा हुने जति सबै कुरा हटाइएको छ ।” यो नीतिले निजी विद्यालयलाई अब गुठीमा जान पनि बाध्यकारी बनाएको छैन ।
यो नीतिले निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूलाई खुशी बनाउँदा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार चाहनेहरूलाई भने निराश तुल्याएको छ । निराशाको प्रमुख कारण; विज्ञ, पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरू र सरोकारवालाले लामो समय छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिशलाई शिक्षा नीति बनाउँदा पन्छाउनु हो । यो नीति नेकपाको चुनावी घोषणापत्रको पनि विपरीत छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन लाई त यो नीतिले ठाडै चुनौती दिन्छ । उक्त ऐनको दफा २७ मा निजी विद्यालय सेवामूलक हुने उल्लेख छ । सो ऐनमा भनिएको छ– ‘प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।’ तर शिक्षा नीतिमा भनिएको छ– ‘विद्यालय शिक्षातर्फ कम्पनीको रूपमा सञ्चालित निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूलाई नियमन गरिनेछ ।’
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिश अनुसार शिक्षा नीति बनेको भए कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी विद्यालयहरू गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । आयोगले एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयलाई एउटै ढाँचाभित्र ल्याउने प्रावधान राख्न सिफारिश गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको नेकपाको घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता छ । तर त्यो प्रतिबद्धता अधुरै छाडेर सरकारले निजी विद्यालयलाई नियमनको नीति अवलम्बन गरेको छ । यो नीतिले देशमा विद्यमान दुई खाले शिक्षा प्रणाली अब पनि कायम रहने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । ‘निजी शैक्षिक संस्थाको लगानीको सुरक्षा र सम्वद्र्धन गर्दै निजी विद्यालय नियमन गर्ने’ शिक्षा नीतिको प्रावधानले निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूलाई सबैभन्दा बढी खुशी र सन्तुष्टि प्रदान गरेको पाइन्छ ।
२०७४ मा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बनेको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा पनि कम्पनीमा दर्ता भएका निजी विद्यालयहरूलाई सेवामूलक निजी तथा सामाजिक गुठीमा दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालयहरू मात्रै रहने व्यवस्था गर्ने सुझव दिइएको थियो । वर्तमान शिक्षा मन्त्रीले पनि शुरूदेखि नै त्यस्तै भाषण गर्दै आएका थिए । तर शिक्षा नीति भने त्यसको ठीक विपरीत ल्याएका छन् ।
शिक्षा नीतिका शिक्षण र शिक्षक सम्बन्धी केही बुँदा
– सबै वडामा बाल विकास तथा स्याहार केन्द्र खोल्ने
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको न्यूनतम योग्यता एसईई वा सो सरह हुने
– प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने
– १०+२ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाले ९ देखि १२ वा कक्षा १ देखि १२ सम्म विस्तार गर्ने वा उच्च शिक्षाको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने
– माध्यमिक तहका कक्षाहरूमा अंग्रेजी वा नेपाली वा दुवै भाषाको माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने व्यवस्था
सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्रै स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने
– विद्यालयका शिक्षकहरूको वृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताको आधारमा माथिल्लो तह र श्रेणीसम्म बढुवाको व्यवस्था गर्ने
तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत निर्धारित योग्यता पुगेका शिक्षकहरूलाई माध्यमिक तहका शिक्षकका रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गरिने
– सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हेरी देशभरिका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष विषय शिक्षकको व्यवस्था गरिने
– शिक्षकका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विद्यार्थीले परीक्षामा हासिल गरेको परिणामका आधारमा गरिने
– शिक्षकलाई पेशाप्रति थप जवाफदेही बनाइने
– कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा विद्यार्थीको नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंसा पुरस्कार तथा सम्मान दिने
– जनसंख्या, विद्यालय तथा विद्यार्थी संख्यामा आएको परिवर्तन र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा एक पटकका लागि शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण गर्ने
शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक अपुग भएमा सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने
– शिक्षक तालिम केन्द्रलाई शिक्षण एकेडेमीको रूपमा विकास गरिने
– सम्बन्धित तहमा पाँच वर्षको शिक्षण अनुभवयुक्त, योग्य, सक्षम, क्षमतावान शिक्षकलाई नेतृत्व परीक्षणका आधारमा प्रधानाध्यापक बनाइने
– दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा थप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गर्ने
– विद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण वा विशिष्टता प्राप्त मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्र्ने ।
शिक्षा नीतिमा निजी शैक्षिक संस्था
– निजी विद्यालयको नियमन स्थानीय तहले गर्ने
– पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको सेवा, शर्त तथा सुविधा, शुल्कका सीमा, कर पालना, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति समेतका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयको प्रभावकारी नियमन हुने
– शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजी रूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका संस्थाहरूले कर्पोरेट सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने
– निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने
– निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकले समेत अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने ।
के थियो नेकपाको घोषणापत्रमा ?
– राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गर्ने
– गैर प्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने
– शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने ।
उत्साहजनक छ
- टीकाराम पुरी, अध्यक्ष, प्याब्सन
राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक छ । हाम्रो लगानीको सुनिश्चितता गरेको छ । लगानी गरेपछि मुनाफाको कुरा हुन्छ नै । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षामा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताको कुरा उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । निजी लगानीमा संचालित विद्यालयहरूले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने पनि भनिएको छ । तर निःशुल्क शिक्षा भन्दा पनि छात्रवृत्ति अर्थात् ‘ट्युशन फि’ छुट दिने भन्नुपर्छ । ऐन बन्दा यो पनि सच्चिनुपर्छ ।
...............................
सकारात्मक छ
- सुवास न्यौपाने, महासचिव, एन प्याब्सन
सरकारी तलब खाने कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भनी उच्चस्तरीय आयोगले गरेको विभेदकारी सिफारिश राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा हटाइनु सकारात्मक छ । कहाँ पढाउने भन्ने अभिभावकको अधिकारको कुरा हो । नीतिमा निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने भनिएको छ । नियमनमा हाम्रो आपत्ति छैन तर नियमन गर्ने नाममा हतोत्साही गर्ने काम भने हुनुभएन ।
आयोगले सिफारिश गरेजस्तै निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने कुरा पनि नीतिमा छैन । तर केही कुरा अझै विरोधाभासपूर्ण छन् । ‘शिक्षामा लगानी’ शीर्षकको १०ः५०ः७ मा शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र संरक्षण गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजीरूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी तथा वित्तीय संस्था लगायतका संस्थाले कर्पोरेट सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । त्यस्तै; जोखिम तथा जोखिम न्यूनीकरण शीर्षकको बुँदा (घ) मा निजी क्षेत्रलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउँदै लैजाने रणनीतिले गर्दा शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिरहने कार्यमा जोखिम रहन सक्नेछ भनिएको छ । घुमाउरो पारामा गैरनाफामूलक भन्न खोजिएको हो कि ? नाफा नै नकमाउने हो भने कसरी लगानी गर्ने ?
..........................................
सबैको जित
- दीपिका रिमाल थापा, उपाध्यक्ष, प्याब्सन
शिक्षा नीतिले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान बाध्यकारी बनाएन । त्यसैले यो नीति सबैको जित हुने खालको छ । तर विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । सरकारी तथा विदेशी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । यस्तो हुनुहुँदैन; निजीलाई पनि दिनुपर्छ ।
.........................................
आयोगका सुझाव वास्ता गरिएन
- बाबुराम थापा, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले निजी शिक्षालयका सम्बन्धमा दिएका सुझवहरूलाई बेवास्ता गरेको छ । साथै सामुदायिक विद्यालय सुधारका मूलभूत एजेण्डालाई पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
.............................
नजीको पक्षमा
- एम पी भूषाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ
शिक्षा नीति निजीवालाहरूको दबाबमा आएको जस्तो देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि लगानी सुनिश्चितताको कुरा छँदैछैन ।
.............................
लगानी चाहिं खोइ ?
- प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले, शिक्षाविद्
यो शिक्षा नीति अति महत्वाकांक्षी छ । यसमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितता गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय स्तरमा अनलाइनमा आधारित एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने, विज्ञान, गणित, इन्जिनियरिङ र प्रविधि (स्टेम) लाई सबै तहको शिक्षामा उपयोग गर्ने लगायतका कुरा छन् । तर यो वाचा पूरा गर्न खोइ त लगानी ? लगानी वृद्धि नगर्ने तर सपना ठूलो देख्ने । कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
निजी विद्यालयलाई छाडा छाड्ने गरी आएको छ नीति । निजी लगानी सुरक्षित गरिएको छ भन्ने वेलामा समाजवाद उन्मुख संविधान भन्ने तर निजी शिक्षालाई पोस्ने गरी शिक्षा नीति ल्याइएको छ ।
शिक्षक मासिक, २०७६ पुस अंकमा प्रकाशित ।
